Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

नसबंदीबाबत शहरी पुरुषांची उदासीनता

$
0
0

नाशिक : स्त्री-पुरुष समानतेचा जागर करणारा शहरी पुरुष कुटुंबनियोजनाची दोरी मात्र महिलांच्या हातात देऊन नामानिराळा राहत असल्याचे दिसते. या वर्षात नाशिक जिल्ह्यात स्त्रियांच्या तुलनेत अवघ्या चार टक्के पुरुषांनी नसबंदी केली असून, त्यात ९० टक्के पुरुष हे आदिवासीबहुल भागातील आहे. शहरी भागातील अनास्था पाहून आरोग्य विभागाने आता पुढील १५ दिवस जनजागृती मोहीम घेण्याचे नियोजन आखले आहे.

लहान कुटुंब, सुखी कुटुंब ही संकल्पना मागील दोन दशकांत सर्वदूर पोहोचली. यातून कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रियांनी गती पकडली. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांसाठी ही शस्त्रक्रिया थोडी त्रासदायक असली तरी ही जबाबदारी त्यांच्या गळ्यात टाकली जाते. कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पुरुष पुढेच येत नाही. एप्रिल २०१७ ते ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत जिल्हाभरात ९,७६० महिलांनी कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया करून घेतली. तेच पुरुषांचे प्रमाण अवघे चार टक्के म्हणजे ३८९ इतके होते. जिल्हा आरोग्य विभागाची ही माहिती असून, यामुळे शहरी भागातील महिलांकडे पाहण्याची मानसिकता पुढे येत असल्याचे एका तज्ज्ञ डॉक्टरने स्पष्ट केले. महिलांच्या तुलनेत पुरुषांची शस्त्रक्रिया सोपी असते. अवघ्या काही तासांत पेशंट पुन्हा कार्यरत होऊ शकतो; पण याकडे दुर्लक्ष करून शस्त्रक्रियांसाठी महिलांनाच पुढे करण्यात येते. या मानसिकेतसाठी अनेक घटक कारणीभूत ठरतात. मागील सात महिन्यांत नाशिक तालुक्यासह सिन्नर, नांदगाव, मालेगाव आणि देवळा तालुक्यात एकाही पुरुषावर कुटुंबनियोजनाची शस्त्रक्रिया झालेली नाही.

आदिवासी पट्ट्यात पुरुषांची आघाडी

महिलांच्या अधिकाराबाबत शहरी भाग सजग असल्याचे म्हटले जाते. तुलनेत ग्रामीण अथवा आदिवासी भागात महिलांचे सामाजिक स्थान धोक्यात असल्याची ओरड केली जाते. मात्र, अशाच भागांमध्ये महिलांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेत जास्त आढळते. कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रियेतसुद्धा येथील पुरुष महिलांच्या पुढे आहेत. आदिवासीबहुल असलेल्या पेठ तालुक्यात मागील सात महिन्यांत ७४ पुरुषांवर, तर अवघ्या १३ महिलांवर ही शस्त्रक्रिया पार पडली. सुरगाणा तालुक्यातसुद्धा १६९ महिलांपाठोपाठ २४८ पुरुषांनी नसबंदी शस्त्रक्रिया केली. त्र्यंबक तालुक्यात पुरुषांची संख्या ४१ इतकी आहे.

जनजागृतीसाठी प्रयत्न

कुटुंबनियोजनाच्या शस्त्रक्रियांमध्ये पुरुषांचा टक्का वाढावा यासाठी जिल्हा आरोग्य विभागाने पुढील पंधरा दिवस जनजागृती करण्याचे नियोजन आखले आहे. या शस्त्रक्रियेचे फायदे समजावून सांगण्यासह शस्त्रक्रिया करून घेण्यासाठी प्रवृत्त करण्यात येणार आहे. शहरी भागात जनजागृतीवर भर देण्यात येणार आहे.

तालुकानिहाय पुरुषांची नसबंदी शस्त्रक्रिया (कंसात महिलांची संख्या)

बागलाण ः १ (८६१), चांदवड ः ३ (६०३), देवळा ः ० (४४३), दिंडोरी ः ५ (७४१), इगतपुरी ः ५ (७९३), कळवण ः ७ (६४२), मालेगाव ः ० (९००), नांदगाव ः ० (४९२), नाशिक ः ० (९६७), निफाड ः ४ (११२४), पेठ ः ७४ (१३), सिन्नर ः ० (७०८), सुरगाणा ः २४८ (१६९), त्र्यंबकेश्वर ः ४१ (३२१), येवला ः १ (३५६), एकूण ः ३८९ (९१८३).

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


...तरी ​ देवावरील आस्था कायम!

$
0
0

मालेगावातील मंदिरांच्या जागा झाल्या सुन्या

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हटवण्याची कारवाई पालिका व पोलिस प्रशासनाकडून सुरू होती. मालेगावसारख्या संवेदनशील शहरात हे काम तसे अवघडच होते. मात्र शनिवारी (दि. २५) रात्री उशिरापर्यंत ही मंदिरे हटवण्यात आली.

शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी मोसम पुलावर असलेले शनी मंदिर त्यातलेच एक. लोकांचे श्रद्धास्थान असलेले हे मंदिर व त्यातील मूर्ती विधिवत हटवण्यात आली. मात्र रविवारची (दि. २६) सकाळ या मंदिरात नित्यनेमाने दर्शनासाठी येणाऱ्यांसाठी काहीतरी चुकल्यासारखी होती. देऊळ आणि देव हटवण्यात आला असला तरी कळत नकळत 'त्या' पडक्या जागेला हात जोडून नमस्कार केला जात होता.

रविवारी (दि. २६) सकाळी एरवी गजबजलेली हे ठिकाण सुनेसुने झाले होते. या मंदिरामुळे अनेक फुल व पूजा साहित्य विक्रेते त्यांचा उदरनिर्वाह चालत होता. अनेकांना मंदिर हटवण्यात आल्याची कल्पना नसल्याने 'त्या' फुलवाल्या आजींकडे विचारपूस करीत होते. त्यावेळी त्या आजी म्हणाल्या 'कुठन वरून तरी आदेश आला म्हणे आणि मंदिर हटविले, देव हलवला... लय वाईट वाटतंय बघ, अरे पण देव काय असा कुणाच्या हटविल्याने हलतो होय? तो तर अनेकांच्या हृदयात आहे. लोकांनी फक्त त्याला ओळखावा...!' आजींचे हे वाक्य शनी मंदिरावर श्रद्धा असलेल्या अनेकांना सुखावणारे होते. मोसम पुलावरील देवळातला देव हटला असला तरी मनातील आस्था आणि आशा कायम असल्याची भावना त्या पडक्या जागेला पाहत अनेकांनी बोलून दाखवली.

मोसम पुलावरील शनी मंदिर व हनुमान मंदिर गेल्या कित्येक वर्षांपासून भाविकांचे श्रद्धास्थान झाले होते. अगदी ये-जा करणारा प्रत्येकजण येथे नमस्कार करायचा. बाहेर गावाहून येणाऱ्या प्रवाशांनादेखील कळत-नकळत याचे दर्शन व्हायचे. शनी अमावस्येला तर भाविकांची चांगलीच गर्दी व्हायची. त्यामुळे अनधिकृत धार्मिक स्थळ म्हणून हे शनी मंदिरदेखील जाणार या बातमीनेच अनेकांना धक्का बसला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेशाचे पालन करीत मंदिर विश्वस्त आणि स्थानिकांनी कायद्याचा आदर राखत मंदिर हटवण्याची तयारी दर्शवली आणि कारवाई निर्विघ्न पार पडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘त्या’निर्णयाने हरणबारी लाभार्थी नाराज

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

बागलाण तालुक्यातील १६ गावांच्या सिंचनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी हरणबारी धरणाचे पाणी तळवाडे-भामेर लघु पाटबंधारे तलावात सोडण्यासाठी कालव्याच्या बांधकामास नुकतीच प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मात्र दुसरीकडे हरणबारी मध्यम प्रकल्पातील डाव्या कालव्याची लांबी वाढविण्याच्या प्रकल्प कामांना सुरुवात केली जाणार नाही अथवा निविदा काढली जाणार नाही या अटींवर अधीन राहून ही मान्यता दिल्याने हरणबारी डावा कालवा लाभक्षेत्रातील गावांची फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

बागलाण तालुक्यातील हरणबारी मध्यम प्रकल्प हा तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाअंतर्गत समाविष्ट होतो. या प्रकल्पाचे पूर पाणी तळवाडे-भामेर लघु पाटबंधारे तलावात सोडणे या योजनेंतर्गत हरणबारी धरणाचे खालील बाजूस अंबापूर गावातील मोसम नदीवरील अस्तित्वातील कठगड बंधाऱ्यापासून २७.५० किलोमीटर लांबीचा तळवाडे-भामेर पोहच कालवा प्रस्तावित आहे. या योजनेअंतर्गत कठगड बंधाऱ्यापासून ५ किलोमीटर लांबीचा अस्तित्वातील कालव्याचे नूतनीकरण करणे, ६ ते २७.५० किलोमीटरपर्यंतचा नवीन कालवा काढणे प्रस्तावित आहे. हरणबारी मध्यम प्रकल्पाच्या सुधारित जलनियोजनानुसार सदर योजनेचा एकूण पाणीवापर ५०.८५ दलघफू इतका आहे. हरणबारी धरणाचे पूर पाणी सदर पोच कालव्याद्वारे नाल्यांमध्ये सोडून अस्तित्वातील तांदुळवाडी, जनुवणे, वाडीपिसोळ, एकलहरे पाझर तलाव, कोल्हापूर टाइप बंधारे व तळवाडे-भामेर लघु पाटबंधारे तलाव तसेच भविष्यकालीन योजनांचे ५० टक्के क्षमतेने पुनर्भरण करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पामुळे तालुक्यातील एकूण १६ गावांतील सुमारे ४९५ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे.

या योजनेस मागील सरकारने २००७-०८ मध्ये १० कोटी ९० लक्ष रुपयांस मंजुरी दिली होती. मात्र विद्यमान सरकारने पूर्वीच्या जलसंपदा विभागाच्या सर्व योजनांना गुंडाळल्याने उपरोक्त योजना गुंडाळली गेली. आमदार दीपिका चव्हाण, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनी सातत्याने यासाठी पाठपुरावा केल्यानंतर सरकारने द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावास विशेष बाब म्हणून सुमारे ३३ कोटी ३५ लक्ष रुपयांच्या किमतीच्या सुधारित प्रकल्पास मान्यता दिली. मात्र सदरची मान्यता देत असताना जलसंपदा विभागाने तळवाडे-भामेर पोहच कालव्याचे काम करित असताना हरणबारी डाव्या कालव्याची लांबी वाढविण्याच्या कामास सुरुवात करता येणार नसल्याची मेख करून ठेवल्याने या लाभक्षेत्रातील ग्रामस्थांमध्ये कमालीची नाराजी व्यक्त होत आहे. परिणामी, या कामास जनतेचा विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेता आमदार दीपिका चव्हाण यांनी पुढील महिन्यात होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात या प्रश्नावर सरकारचे लक्ष वेधण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेची इमारत धूळ खात

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

महापालिकेने सातपूर भागातील पिंपळगाव बहुला येथे अभ्यासिका, व्यायामशाळा व अन्य आस्थापनांच्या अनुषंगाने इमारत उभारली आहे. परंतु, गेल्या दहा वर्षांपासून ही इमारत धूळ खात पडून आहे. त्यामुळे परिसरातील विद्यार्थ्यांसह व्यायामप्रेमींना इमारत असूनही पुरेशा सोयी-सुविधांअभावी गैरसोय सहन करावी लागत आहे. ही इमारत संबंधित वापरासाठी खुली करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

महापालिकेची स्थापना झाल्यानंतर शहरालगत असलेल्या २३ खेड्यांचा समावेश महापालिका हद्दीत करण्यात आला. यामध्ये सातपूर भागातील पिंपळगाव बहुला गावाचाही समावेश महापालिकेत करण्यात आल्याने पुरेशा नागरी सुविधा मिळतील, अशी अपेक्षा ग्रामस्थांनी व्यक्त केली होती. सन १९९२ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या पहिल्या निवडणुकीत लता दिनकर पाटील यांनी येथून बाजी मारली होती. त्यावेळी नगरसेविका पाटील यांनी पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडवीत नागरी सुविधांचा प्रारंभ केला होता. त्यानंतर पिंपळगाव बहुल्याचे भूमिपुत्र माजी नगरसेवक राजू नागरे यांनी गावातील रस्ते व विविध सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. दिवंगत प्राध्यापक पंढरीनाथ नागरे यांच्या नावाने भव्य अभ्यासिका व व्यायमशाळेची इमारतीही बांधली. परंतु, तब्बल दहा वर्षांहून अधिक काळापासून महापालिकेने लाखो रुपये खर्च करून उभारलेली ही इमारत धूळ खात पडून असल्याचे चित्र आहे. या व्यायमशाळेत विद्युत विभागाचे पोल व नादुरुस्त झालेले लाइट टाकण्यात आले आहेत, तर अभ्यासिकेत गावातील तरुण स्वखर्चाने लाइटची व्यवस्था करीत घरून सतरंजी आणून अभ्यास करीत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

‘अच्छे दिन’चे आश्वासन देणारे भाजपचे चार नगरसेवक पिंपळगाव बहुला गावाच्या प्रभाग १० मध्ये आहेत. परंतु, एकही नगरसेवक गावात उभारण्यात आलेली अभ्यासिका व व्यायमशाळेच्या इमारतीकडे लक्ष देत नसल्याचा आरोप तरुणांनी केला आहे. केवळ अच्छे दिन येणार म्हणून मते मागणाऱ्या भाजप सरकारच्या वरिष्ठ नेत्यांनी, तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लाखो रुपये खर्च करून उभारलेल्या इमारतीतील अभ्यासिका व व्यायमशाळेला साहित्य पुरवावे, अशी मागणी गावातील तरुणांनी केली आहे.

--

विद्यार्थीच करतात श्रमदान!

या इमारतीत उभारण्यात आलेली अभ्यासिका व व्यायामशाळेला पुरेशा सोयी-सुविधाच उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांना गैरसोय सहन करावी लागत आहे. स्वतः लाइट बिल भरणे, साफसफाई करण्यासह घरून सतरंजी आणून त्यांना अभ्यास करावा लागत आहे. असे असूनही येथील अभ्यासिकेतून पाच तरुण पोलिस दलात भरती झाले आहेत. मात्र, असे असताना आणि भाजपचे चार नगरसेवक पिंपळगाव बहुला गावाच्या प्रभाग क्रमांक १० मध्ये निवडून आलेले असतानाही या इमारतीकडे दुर्लक्ष होत असल्याने महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी गावातील तरुणांनी केली आहे.

--

पिंपळगाव बहुला गावातील अभ्यासिकेत अभ्यास करून पाच तरुण पोलिस दलात दाखल झाले आहेत. परंतु, अभ्यासिका व व्यायामशाळेत कुठल्याही प्रकारीच्या सुविधा नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. याकडे भाजपाचे वरिष्ठ नेते व महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे.

-सागर नागरे, स्थानिक रहिवासी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिनेटचा निकाल आज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नवीन विद्यापीठ कायद्यानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात पहिल्यांदाच पार पडलेल्या सिनेट निवडणुकीची मतमोजणी सोमवारी (दि. २७) पार पडणार आहे.

विद्यापीठाचे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या पुण्यासह नगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांपैकी नाशिकमधून सर्वाधिक मतदान झाले. नाशिककरांनी यंदा एकजुटीचे दर्शन घडवित विद्यापीठ निवडणुकीची खिंडही आशेने लढविली आहे. यामुळे विद्यापीठात आजवर अल्पसंख्येत राहणाऱ्या नाशिककरांचे वर्चस्व वाढणार का? याकडे जिल्ह्याच्या शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
पुणे विद्यापीठात मतमोजणीस सकाळी ११ वाजता प्रारंभ होईल. सिनेटच्या एकूण १० जागांसाठी ही लढत होत आहे. या जागांसाठी सुमारे ३७ उमेदवार रिंगणात आहेत. यांचे भवितव्य रात्री उशिरापर्यंत स्पष्ट होणार आहे. मतदान पारंपरिक पद्धतीने होते. त्यामुळे मतमोजणी प्रक्रियेला उशीर लागू शकतो. यंदा नाशिककर उमेदवारांनी या निवडणूकीसाठी एकूण मतदानाच्या ४० टक्के मतदान केले होते. तर पुणेकरांचाही उत्साह गतवेळच्या तुलनेत वाढला होता. विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात सुमारे ४९ हजार मतदार आहेत. पैकी सुमारे २१ हजार मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला होता.

सुमारे १० हजारांवर मतदार नाशिक जिल्ह्यातून होते. पैकी सुमारे साडेचार ते पाच हजार मतदान एकट्या नाशिक जिल्ह्यातून झाल्याचा अंदाज आहे. या पाठोपाठ पुण्यातील मतदानाची आकडेवारी गत सिनेट निवडणुकांच्या तुलनेत वाढली आहे. गेल्या वेळी सिनेटसाठी पुणे जिल्ह्यात अवघे १५ टक्के मतदान झाले होते. यंदा ही आकडेवारी सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत नोंदविले जाण्याचा अंदाज आहे. त्यापाठोपाठ नगर जिल्ह्याचा प्रतिसाद आहे.

जिल्ह्याला प्रतिनिधित्वाची प्रतीक्षा
व्यवस्थापन गटातून संस्थाचालकांचे एकूण २२९ मतदान होते. पैकी २२७ मतदान झाले होते. ही आकडेवारी सुमारे ९९ टक्क्यांच्या घरात आहे. पुणे विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची आणि या विद्यापीठाशी संलग्न कॉलेजेसची संख्या नाशिक जिल्ह्यातून लक्षणीय आहे. त्यानुसार जिल्ह्याला अधिसभेत योग्य प्रतिनिधित्वाची गरज आहे. या निवडणुकीसाठी नाशिकमधून व्यवस्थापन गटातून अशोक सावंत हे रिंगणात आहेत. पदवीधर सदस्यपदासाठी एकता पॅनलतर्फे ‘मविप्र’चे डॉ. तानाजी वाघ, राखीव गटातून ‘मविप्र’च्या तीसगांव शाळेतील मुख्याध्यापक विश्वनाथ पाडवी, व्ही. एन. नाईक संस्थेचे विजय सोनवणे तर प्रगती पॅनलच्या वतीने हेमंत दिघोळे हे रिंगणात आहेत. जयकर ग्रुप प्रणित विद्यापीठ विकास मंडळातर्फे अॅड. बाकेराव बस्ते हे उमेदवार नाशिकचे प्रतिनिधित्व करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेथीचा बहर; दरात घसरण

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

हिवाळ्याच्या दिवसात सर्वात जास्त खाल्ली जाणारी पालेभाजी म्हणून मेथीची ओळख आहे. हिवाळ्यातील वातावरण वाढीसाठी पोषक असल्याने मेथीची लागवड इतर ऋतुंच्या तुलनेत वाढते. सध्या मेथीची लागवड वाढल्याने नाशिक मार्केटमध्ये मेथीची आवक प्रचंड झाली आहे. ऐरवी २५ ते ३० हजार जुड्यांची होणारी आवक तब्बल एक ते सव्वा लाख जुडीपर्यंत पोहचली असल्याने मेथीच्या लिलावातील दरात प्रचंड घसरण झाली आहे. ४ ते ८ रुपये जुडी असा मेथीला दर मिळत आहे.
खरिपाच्या हंगामातील पिके निघाल्यानंतर सिंचनाची सुविधा असलेल्या भागात पालेभाज्यांची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. विशेषतः दिंडोरी, निफाड, इगतपुरी आदी तालुक्यात पालेभाज्यांची लागवड वाढते. त्यात हिवाळ्यात वाढती मागणी लक्षात घेऊन मेथीची लागवड केली जाते. हिवाळ्यात ही पालेभाजी चांगली फोफावत असल्याने तिच्या लागवडीवर भर दिला जातो. यंदा पाऊस चांगला पडलेला आहे. परतीच्या पावसाने खरिपाच्या हंगामातील पिकांचे नुकसान केले असले तरी या पाण्यामुळे विहिरी आणि बोअरवेलच्या पाण्याची पातळी वाढलेली आहे. त्यामुळे भाजीपाल्याच्या पिकाखालील क्षेत्रात वाढ झाली आहे.

लागवडीकडे वाढता कल

काढणीस लवकर तयार होणाऱ्या पालेभाज्यांमध्ये मेथीची भाजी इतर भाज्यांच्या तुलनेत चांगली येते. त्यामुळे मेथीच्या लागवडकडे शेतकऱ्यांचा कल असतो. पावसाळ्यात जास्त पाऊस पडल्यास मेथीचे सडण्याचे प्रमाण वाढते. तसेच काढणीच्या वेळी पाऊस असल्यास काढणी करणे मुश्किल होत असते. उन्हाळ्यात जास्त उन्हाच्या तडाख्यात मेथी पिक जळून जात असल्याने या काळात लागवड कमी होते. सध्या लागवड वाढल्यामुळे मेथीची आवकही वाढली आहे. नाशिक मार्केटमध्ये मागणी स्थिर असल्यामुळे मेथीचे दर खाली आले आहे. किरकोळ विक्रीत मात्र, मेथी १० ते १५ रुपये जुडी अशी विकली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिलेचा मृत्यू; हॉस्पिटलविरोधात तक्रार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नैसर्गिक प्रसूतीनंतर दहाच मिनिटांत तब्येत खराब होऊन महिलेचा मृत्यू झाला. यात हॉस्पिटलचा भोंगळ कारभार आणि डॉक्टरांकडून झालेली टिट्रमेंट कारणीभूत असल्याचा आरोप करीत संबंधित महिलेच्या पतीने महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे दिलेल्या तक्रारीत केला आहे. तक्रार ७ नोव्हेंबर रोजी येऊनही अद्याप अहवाल समोर आलेला नाही.

तेजल सागर शिरोडे असे मृत्यू झालेल्या महिलेचे नाव आहे. ‌त्यांचा ७ ऑक्टोबर रोजी नैसर्गिक प्रसूती झाल्यानंतर मृत्यू झाला. या प्रकरणी महिलेचा पती सागर प्रतापराव शिरोडे यांनी महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे लेखी तक्रार केली असून, त्यात डॉ. गणोरकर हॉस्पिटलच्या डॉ. शिल्पा तथा वृषाली राजाध्यक्ष मृत्यूस कारणीभूत असल्याचा आरोप केला आहे. तेजल यांना प्रसूतीपूर्वी रक्तदाबाचा त्रास होत होता. मात्र, डॉक्टरांनी दुर्लक्ष केले. तसेच प्रसूतीदरम्यान चुकीचे इंजक्शन दिल्याने तेजलच्या प्रकृतीत अचानक बिघाड झाला. नैसर्गिक प्रसूती होऊनही तेजलची तब्येत कशी बिघडली याचे ठोस कारण डॉक्टरांनी दिले नसल्याचे शिरोडे यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, तेजल यांना प्रसूतीसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले; त्यापूर्वी एक दिवस त्रास झाला. मात्र, त्यांना उपचारासाठी दाखल करून घेण्यात आले नाही. प्रसूतीनंतर अत्यवस्थ झाल्यानंतर तेजल यांना सुयश हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तिथे डॉ. राजाध्यक्षांसह इतर डॉक्टरांनी तपासणी केली. तसेच प्रकृतीत सुधारणा होईल, अशा अपेक्षेवर वेगवेगळ्या चाचण्या करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात तेजलाचा मृत्यू झाला. यामागे डॉक्टरांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी शिरोडे यांनी केली आहे. महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने अशा प्रकरणांची चौकशी गतीने करावयस हवी, असेही शिरोडे यांनी स्पष्ट केले.

अॅक्यूट शॉकने मृत्यू
नैसर्गिक प्रसूतीनंतर त्रास होऊन त्यात महिलांचा मृत्यू होऊ शकतो. तेजल शिरोडे यांना अॅक्यूट शॉक बसला होता. कोणतीही चुकीची ट्रिटमेंट झालेली नसून, या प्रकाराची चौकशी वैद्यकीय विभाग करीत असल्याचे डॉ. गणोरकर हॉस्पिटलच्या डॉ. शिल्पा तथा वृषाली राजाध्यक्ष यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, शिरोडे दाखल झाल्या त्यावेळी त्या अत्यवस्थ होत्या. त्यांच्यावर डॉ. राजाध्यक्ष यांनीच उपचार केले. हॉस्पिटलच्या फक्त सुविधेचा वापर केला गेला, असे सुयश हॉस्पिटलच्या प्रवक्त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नार-पार’साठी सर्वपक्षीय लढा

$
0
0

वांजूळ पाणी संघर्ष समितीच्या बैठकीत निर्धार

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

'पार-तापी-नर्मदा' ही गुजरात राज्याची योजना असून, नाशिक येथील बैठकीत नार-पार नदीजोड प्रस्ताव बदलल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरातला देताना आपल्या भागातील जनतेवर अन्याय होणार नाही यासाठी व गिरणा खोऱ्यात पाणी यावे यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेणार असून, हक्काचे पाणी गुजरातला देण्यास विरोध आहे, असे प्रतिपादन ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी केले.

वांजूळ पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्प, मांजरपाडा २ प्रकल्प व इतर वळण बंधारे योजना याबाबत पुढील लढ्याची दिशा ठरवण्यासाठी गिरणा खोऱ्यातील सहा तालुक्यांतील सर्वपक्षीय नेते, सामाजिक कार्यकर्ते यांची बैठक रविवारी (दि. २६) आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी राज्यमंत्री भुसे बोलत होते. या बैठकीस शांताराम आहिरे, डॉ. विलास बच्छाव, समाधान हिरे, यशवंत आहिरे आदींसह सर्वपक्षीय नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

बैठकीच्या प्रारंभी अॅड. शिशिर हिरे यांनी प्रास्ताविक करीत संघर्ष समितीची भूमिका स्पष्ट केली. गिरणा खोऱ्याला पाणी मिळावे यासाठी एकत्रित येण्याचे आवाहन त्यांनी केले. तर समितीचे अनिल निकम यांनी, 'गिरणा खोऱ्यातील सहा तालुक्यांना हकाचे पाणी मिळणे यासाठी वांजूळ संघर्ष समिती लढा देणार आहे, असे सांगितले. महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी गुजरात राज्याला देताना आपल्या भागातील जनतेवर अन्याय होणार नाही, याची दखल घेतली जाईल, अशी ग्रवाही राज्यमंत्री दादा भूसे यांनी दिली. यासाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींचे शिष्टमंडळ केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेणार असल्याची माहितीही भुसे यांनी दिली.

हक्काच्या पाण्यापासून वंचित

पार-तापी-नर्मदा प्रकल्पाच्या डीपीआरमधून नार-पार प्रस्ताव बदलण्यात आल्याने गिरणा खोरे हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहणार असल्याने या योजनेस विरोध आहे. तसेच गिरणा नदीवरील तिन्ही कालव्यांचे रुंदीकरण करावे, तापी नदीच्या धर्तीवर गिरणा व मोसम नदीवरदेखील बॅरेज बांधावे, या प्रमुख मागण्या त्यांनी यावेळी बोलताना केल्या. या बैठकीच्यावेळी पंकज निकम, विश्वास देवरे, प्रशांत देवरे, शेखर पवार आदींनी नार-पार प्रश्नी आपली भूमिका सविस्तरपणे विषद केली. बैठकीत गिरणा खोऱ्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी सर्वपक्षीय लढा उभारण्याचा निर्धार करण्यात आला. या वेळी वांजूळ संघर्ष समितीचे निखील पवार, कुंदन चव्हाण, देवा पाटील, विजय देवरे, संजय देवरे, शक्ती दळवी, प्रभाकर शेवाळे आदींसह दहीकुटे संघर्ष समिती सदस्य, गिरणा खोऱ्यातील लोकप्रतिनिधी, राजकीय नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते, ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्वातंत्र्यलढ्यात संघाचा सहभाग नव्हता

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्वातंत्र्यलढ्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने कधीच सहभाग घेतला नाही. या लढ्यात स्वातंत्र्यसेनानीच्या डोक्यावर सफेद टोपी होती व त्यांचा सहभाग देशासाठी होता. पण, राष्ट्रीय स्वयंसेवकांची काळी टोपी होती असे सांगत अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व महाराष्ट्राचे प्रभारी मोहन प्रकाश यांनी संघावर टीका केली. संविधान दिनाच्या कार्यक्रमासाठी नाशिकला आल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाध साधला. त्यावेळी त्यांनी संघाबरोबरच भाजपवरही निशाना साधला.

गुजरातमध्ये निवडणूक ही मोदी सरकार विरुध्द जनता अशी आहे. येथे मतदान यंत्रांशी छेडछाड केली नाही, तर ही निवडणूक निश्चितपणे काँग्रेस जिंकणार आहे. या ठिकाणी कोणताही वर्ग सुखी नाही. व्यापारी जीएसटीमुळे नाराज आहे. शेतकरी आत्महत्या करतो आहे. तरुणांना रोजगार नाही. त्यामुळे ही निवडणूक भाजपसाठी सोपी नाही. यावेळी त्यांनी ‘देश में विदेशी आका के इशारे पे सरकार काम कर रहीं है’ असे सांगून भाजपला चिमटा काढला. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या राम मंदिरच्या वक्तव्यावर बोलताना मोहन प्रकाश म्हणाले, की एक मुद्दा बार बार नहीं चलता, १९९४ पासून ते हेच बोलत आहेत.

यावेळी त्यांनी निवडणूक प्रकियेवरही आक्षेप नोंदवला. आतापर्यंत देशात ठिकठिकाणी मतदान मशिनमध्ये घोटाळे झाल्याचे समोर आले. पण, निवडणूक आयोगाने घोटाळा झाले नसल्याचे सांगितले. त्यांनी जर असे सांगितले तर सर्व निवडणुका रद्द कराव्या लागल्या असत्या. खरं तर विश्वास निर्माण होईल अशी निवडणूक पध्दत हवी व ती बॅलेट पेपरच आहे. हे माझे व्यक्तिगत मत असले तरी पार्टीची भूमिका विश्वास निर्माण करणारी मतदान यंत्रणा असावी, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी काँग्रसचे प्रदेश सरचिटणीस विनायक देशमुख, माजी मंत्री डॉ. शोभा बच्छाव, जिल्हाध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे, शहराध्यक्ष अॅड. शरद आहेर, नगरसेवक शाहू खैरे, राहुल दिवे यांसह काँग्रसचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

संविधान दिन साजरा

स्वातंत्र्यानंतर संविधानाने देशात मूलभूत हक्क दिले पण, भाजप सरकारने या हक्कावर गदा आणण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये आम्ही संविधान दिन साजरा केला. घटनेचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी काँग्रेसतर्फे रविवारी ग्रीन व्ह्यू हॉटेलमध्ये संविधान दिन साजरा करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. यावेळी घटनेच्या अधिकारासाठी जनजागृती केली जाणार असल्याचे सांगून त्यांनी घटनेचे महत्त्वही सांगितले. नाशिकबरोबर डॉ. बाबासाहेब आंबडेकराचे वेगळे नाते असून, येथे चळवळीला बळ मिळाले असल्याचे अधोरेखित करण्यासाठी चित्रप्रदर्शनाचे आयोजन केले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएसआय जाधवचा जेलचा मुक्काम कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आर्थिक गुन्ह्यात साक्षीदार असलेल्या व्यक्तीला आरोपी म्हणून सादर न करण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या आर्थिक गुन्हे शाखेतील पोलिस उपनिरीक्षक निवांत जाधव यांच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी पुढे ढकलली असून, ५ डिसेंबरपर्यंत जाधवचा कारागृहातील मुक्काम वाढला आहे.

मोफा कायद्यान्वये दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील साक्षीदारास आरोपी न करण्याच्या मोबदल्यात जाधव यांनी ५० हजार रुपयांची लाच मागून हे पैसे स्वीकारले होते. लाचलुचपत प्रति‌बंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने जाधव यांना त्यांच्याच घराजवळ रंगेहाथ जेरबंद केले होते. हा प्रकार १७ नोव्हेंबर रोजी घडला होता. कोर्टाने संशयित जाधव यांना दुसऱ्या दिवशी न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यामुळे जाधव यांची लागलीच सेंट्रल जेलला रवानगी करण्यात आली. जाधव विरोधात आणखी काही तक्रारी समोर आल्या असून, त्याचीही माहिती एसीबी घेत आहे. दरम्यान, गत सोमवारी (दि. २०) जाधव यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी होणार होती. मात्र, ती आठवडाभर पुढे ढकलण्यात आली. सोमवारी या प्रलंबीत जामीन अर्जावर कोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता होती. मात्र, कोर्टाने पुन्हा आठ दिवसांनंतर सुनावणी ठेवली आहे. आता जाधव यांच्या जामीन अर्जावर येत्या मंगळवारी (दि. ५ डिसेंबर) सुनावणी होणार असून, पोलिस दलाचे लक्षही याकडे लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिन्याला १०० जणांची घरातून धूम!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वेगवेगळ्या कारणांनी मागील १० महिन्यात १८ वर्षांपुढील बाराशे सज्ञान व्यक्ती बेपत्ता झाल्या आहेत. यात महिलांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा अधिक आहे. अगदी बोटावर मोजण्याइतपत व्यक्ती वृद्ध काळातील विविध आजारांमुळे, काही व्यक्ती कौटुंबिक कलहामुळे सोडतात. तर बहुतांश व्यक्ती अनैतिक संबंधामुळे घरातून पळ काढतात, असे पोलिसांच्या तपासात स्ष्ट झाले आहे.

जानेवारी ते ऑक्टोबर या काळात ५३१ पुरुष तर ६१४ महिला बेपत्ता झाल्याची नोंद शहरातील १३ पोलिस स्टेशनमध्ये करण्यात आली. यातील ४१४ पुरुष तर ४८४ महिलांचा शोध घेण्यात पोलिसांना यश मिळाले. साधारण महिनाभरात १०० व्यक्ती घर सोडून गेल्याचे यावरून स्पष्ट होते. ० ते १८ वयोगटातील मुलांच्या बाबतीत पोलिस थेट अपहरणाचा गुन्हा दाखल करतात. तर, १८ वर्षांपुढील वयोगटातील व्यक्ती घर सोडून गेल्यास मिसिंगची नोंद होते. गत काही वर्षांपासून वेगवेगळ्या कारणांनी घर सोडून पळणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. याबाबत गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त अशोक नखाते यांनी सांगितले, की वृद्धापकाळातील आजारपण, आर्थिक व्यवहार किंवा कौटुंबिक वादांमुळे व्यक्ती घर सोडण्याचा निर्णय घेतात. तक्रार समोर आल्यानंतर पोलिस तपास करून संबंधित व्यक्तीचा शोध घेतात. सध्या अनैतिक संबंधामुळे विवाहित स्त्री-पुरूष बेपत्ता होण्याच्या प्रमाणात वाढ होत आहे.

दरम्यान, अनैतिक संबंधाचा अप्रत्यक्ष ताण यानिमित्ताने पोलिस दलावर पडत असून, काही कर्मचाऱ्यांना सतत याच कामी नियुक्ती द्यावी लागत असल्याचे अंबड पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर कड यांनी सांगितले. बेपत्ता प्रकरणात ८० टक्के व्यक्ती विवाहबाह्य संबंधांमुळे घर सोडतात. विवाहित स्त्री-पुरुषांच्या या निर्णयामुळे दोन कुटुंब उघड्यावर पडतात. अनेक भावनिक प्रश्न निर्माण होतात. शोधून काढलेल्या व्यक्तींनी घरी परत येण्यास नकार दिल्यानंतर पोलिसांना काहीच करता येत नाही. १८ ते २४ या वयोगटातील अविवाहित मुलांनी घर सोडून जाणे आणि विवाहित असलेल्या व्यक्तींनी घर सोडणे यात फरक असून, दुर्दैवाने हा प्रश्न गंभीर बनत असल्याकडे कड यांनी लक्ष वेधले.

प्रेमप्रकरणातून अल्पवयीन बेपत्ता

वर्षभरातील पहिल्या १० महिन्यात १८ वर्षांखालील १३६ मुली बेपत्ता झाल्या. यातील ११५ मुलींचा शोध घेण्यात आला. तर बेपत्ता झालेल्या ४० मुलांपैकी ३४ मुलांना पोलिसांनी शोधून पालकांच्या स्वाधीन केले. बेपत्ता होणाऱ्या अल्पवयीन मुलांमध्ये ७० ते ८० टक्के प्रकरणे प्रेमप्रकरणाशी निगडीत असल्याचे पोलिसांच्या तपासात समोर आले आहे. शाळा, कॉलेज शिक्षण घेणारे मुले पळून जातात. या वयोगटातील मुले स्वतः पळून गेली तरी याबाबत अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला जातो. मुलगी अल्पवयीन आणि मुलगा सज्ञान असल्यास त्याच्याविरोधात खटला सुरू होतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जॉब फेअरमध्ये १४ तरुणांना नोकरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कृषीथॉन प्रदर्शनामध्ये आयोजित जॉब फेअरमध्ये निवड होऊन १४ विद्यार्थ्यांना थेट नोकरीची संधी मिळाली. तसेच ७५ उमेदवारांना लवकरच कंपनीतर्फे कळविण्यात येणार आहे. २२५ पेक्षा जास्त उमेदवारांनी या जॉब फेअरमध्ये मुलाखत दिली. यात युवतींचाही समावेश होता. २८ कंपन्यांनी जॉब फेअरमध्ये सहभाग घेतला.

कृषीथॉन २०१७ मध्ये सोमवारी अखेरच्या दिवशी जॉब फेअर झाला. सिल्व्हर इंजिनीअरिंगचे प्रकाश टाले, सिग्नेटा फाउंडेशनचे रवींद्र कुमार कात्रे, भन्साळी अॅग्रीकल्चर इम्पलीमेंट्स, श्रीराम अॅग्रीकल्चरचे अश्विन पटेल, बालाजी टायर्सचे सूरज धूत, मोगल अॅग्रोटेक्नॉलॉजीचे आदित्य मोगल, सानप अॅग्रो मशिनरीजचे रामदास सानप, मोरया ट्रॅक्टर्सचे रतन गिते, यमुना इंडस्ट्रीजचे मोहित कार्तिकेय, श्री एकविरा एरिगेशनचे सुनील शिंदे, डॉल्फिन जिओमेम्बरेन धरमसिंग राठोड, एम्बी इंडस्ट्रीजचे योगेश पाटील, ‘टफरोप्स’चे दीपक कुटे, ‘प्रभू अॅग्रो’चे हरिओम जयस्वाल, इझीफार्म अॅग्रोटेकचे अमोल गायकवाड, सुभद्रा इस्टेटचे डी. ए. गवळी, फिश्फा बायोजेनेसीसचे अमोल शिंदे, आयरिस पॅलीमर्सचे गजानन पवार यांनी मुलाखती घेतल्या. सिम्बायोसिस इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑपेरेशनल मॅनेजमेंट हि शैक्षिणिक संस्था जून २०१८ पासून एमबीए ईन अॅग्रो बिझिनेस हा पद्‍वीत्तर अभ्यासक्रम सुरू करीत आहे. डॉ. वंदना सोनवणे आणि राजेश करजगी यांनी १६० विद्यार्थ्यांच्या मुलाखती घेतल्या.

१७ कंपन्यांचा गौरव

कृषीथॉन २०१७ प्रदर्शनाच्या समारोपानिमित्त स्टॉलधारकांचा सन्मान करण्यात आला. त्यामध्ये किर्लोस्कर ब्रदर्स लि., फिश्फा बायोजेनिक, ऑटो नेक्स्ट, पूर्वा केमटेक प्रा.लि., बेदमुथा इंडस्ट्रीज लि., महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा, जॉहन डेअर, टाइयो इंडिया प्रा. लि., मॉनसन्टो होर्डींग्ज प्रा. लि., एम्बी इंडस्ट्रीज, एस्कॉर्ट लि., फोर्स मोटर्स, सिल्व्हर इंजिनीअरिंग, टेकबझ्झ, यारा फर्टीलाईझर्स इंडिया प्रा. लि, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज लि., इंटरनॅशनल ट्रॅकटर लि, व्हिएसटी ट्रॅक्टर लि. मान्यवरांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले.

‘नाडा’च्या कृषी निविष्ठकांचा सन्मान

नाशिक डिस्ट्रिक्ट अॅग्रोडिलर्स असोसिएशनच्या (नाडा) उत्कृष्ट सभासदांचा कृषीथॉन प्रदर्शनात सत्कार झाला. पालकमंत्री गिरीश महाजन व माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या हस्ते त्यांना उत्कृष्ट कृषी सेवा दिल्याबद्दल सन्मानित करण्यात आले. ‘नाडा’चे अध्यक्ष विजूनाना पाटील यांनी नाशिकमधील कृषी निविष्टकांना यवतमाळचा न्याय लावू नये अशी राज्य सरकारला विनंती केली. याप्रसंगी राजेंद्र बडगुजर, मोहन म्हैसधुणे, संतोष ललवाणी, ईश्वर पाटील, यशवंत मोरे, काकासाहेब भालेराव, रवींद्र भामरे, महेश सोनवणे, अशोक गवळी, महेंद्रकुमार बोरा, संजय भालेराव, भारत सोनवणे, विजय दौंड, दिलीप गायधनी, विलास भालेराव, हिरामण आडके, संजय हिरावत, भूषण खिवंसरा व किरण पिंगळे यांचा प्रशस्तिपत्रक देऊन गौरव करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रेसमधील भंगाराला आग

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नाशिकरोडच्या करन्सी प्रेसमधील भंगार गोडाऊनमधील साहित्याला आज सायंकाळी पावणे सातच्या सुमारास आग लागली. प्रेसच्या दोन आणि महापालिकेच्या चार अशा सहा बंबांनी तासभरात आग आटोक्यात आणली. आगीत जीवितहानी झाली नाही. वित्तीय हानी किती झाली याबाबत मा‌हिती मिळाली नाही.

आगीचे कारण समजू शकलेले नाही. उपनगर पोलिस, जलद कृती दलाचे कमांडो, औद्योगिक सुरक्षा दलाचे जवान मदतीला होते. अग्न‌िशमन दल आणि पोलिस सूत्रांनी दिलेली माहिती अशी - नाशिकरोड करन्सी प्रेसमध्ये दहा रुपयांपासून पाचशे रुपयांपर्यंतच्या नोटांची छपाई केली जाते. सोमवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास चौथ्या विंगमधील भंगारच्या गोडाऊनला आग लागली. येथे नोटांच्या शाईचे कॅन्स, नोटांचे कार्टेज कटिंग, जुने फर्निचर, पोती, फळ्या, प्लायवूड आदी असल्याने आगीने लगेचच रौद्र रुप धारण केले. सुरक्षा दलाच्या जवानांनी वरिष्ठांना ही घटना कळवली.

पोलिसांची एण्‍ट्री

प्रेसची स्वतःची सुरक्षा यंत्रणा व दोन अग्न‌िशमन बंब आहेत. त्यामुळे बाहेरचे पोलिस, अग्न‌िशमन दलाला येथे परवानगी नाही. मात्र, आगीने गंभीर स्वरुप धारण करू नये म्हणून प्रेस प्रशासनाने उपनगर पोलिस व मनपाच्या नाशिकरोडच्या अग्न‌िशमन दलाला पाचारण केले. वरिष्ठ निरीक्षक बाजीराव महाजन व त्यांचे सहकारी तातडीने रवाना झाले. गोंधळ होऊ नये म्हणून जलद कृती दलाचे पंधरा कमांडो घेऊन विशेष वाहन आले. मात्र, त्यांना आत सोडण्यात आले नाही. अग्न‌िशमन दलाच्या शहरातील आणखी दोन बंबांना बोलावण्यात आले. प्रेसचे दोन बंबासह सहा बंबांनी आग आटोक्यात आणली.

अलर्टकडे दुर्लक्ष

प्रेसचे दरवर्षी सुरक्षा आडिट होते. त्यावेळी टीमने पाहणी केली असता भंगाराबद्दल आक्षेप घेऊन आपल्या अहवालात भंगार हटविण्याची सूचना करण्यात आली होती. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्यानेच आगीची घटना घडली, असे सूत्रांनी सांगितले. आता जेसीबी बोलावून दबलेले पोते व अन्य साहित्य हटविण्याचे काम सुरू करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ढिल्या कारभाराला बसणार चाप

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

नाशिक विभागातील पाचही जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयांतील ढिल्या कारभाराच्या चटक्यांनी विभागीय आयुक्तालयासह सामान्य नागरिकांची सुरू असलेली होरपळ विभागीय आयुक्तांनी चांगलीच मनावर घेतली आहे. विभागातील जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयांतील कामकाजाचे ‘वर्क ऑडिट’ करण्यासाठी थेट आयुक्तालयातून पाच शिलेदार रवाना केले आहेत. पाचही जिल्ह्यांतील स्थानिक प्रशासनाच्या सुस्त कामकाजाचा वस्तुनिष्ठ आढावा या पाच शिलेदारांकडून विभागीय आयुक्तांना लवकरच मिळणार असून, त्यानंतर कामकाजात हलगर्जीपणा दिसून आलेल्या अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्तांच्या कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्याची शक्यता विभागीय आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी व्यक्त केली आहे.

विभागातील पाचही जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयांतील कामकाज गतिहीन व दिशाहीन झाल्याचे स्वतः विभागीय आयुक्तांनीच सोदाहरण उघड केले होते. सामान्य नागरिकांची कामे वेळेत होत नसल्याच्या तक्रारी विभागीय आयुक्तालयापर्यंत आल्या होत्या. याशिवाय काही अर्धन्यायिक प्रकरणांत स्थानिक अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य निर्णय दिल्याचेही यापूर्वीच उघड झाले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर नाशिक विभागीय आयुक्त महेश झगडे यांनी काही महिन्यांपूर्वीच आयुक्तालयात विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व इतर अधिकाऱ्यांची कार्यशाळाच घेतली होती. स्थानिक पातळीवरील गतिमान व पारदर्शी प्रशासनाला खीळ बसल्याचा फटका विभागीय आयुक्तालयाला कसा बसला, याबाबतही त्यांनी या कार्यशाळेत भंडाफोड केला होता. त्यानंतर प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा करण्याच्या त्यांनी कडक सूचना दिल्या होत्या. मात्र, आतापर्यंत स्थानिक प्रशासकीय कामकाजांत अपेक्षित सुधारणा न झाल्याचे उघड झाल्याने विभागीय आयुक्तांनी आता ‘वर्क ऑडिट’चे हत्यार उपसले आहे.

अशी होणार तपासणी

जिल्ह्यातील सर्व पाचही जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयांच्या प्रशासकीय कामकाजातील नागरिकांच्या तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी लागलेला वेळ, इतर फायलींवर निर्णय घेण्यासाठी लागलेला वेळ, शासकीय कामकाजासंदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहाराची आवक- जावक नोंद या बाबींची तपासणी करण्यासाठी विभागीय आयुक्तालयातून उपायुक्त दर्जाच्या पाच अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आलेली आहे. या पाच अधिकाऱ्यांना वस्तुनिष्ठ अहवाल देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या अहवालाच्या अभ्यासाअंती पुढील कारवाईचे नियोजन ठरणार आहे.

या आहेत त्रुटी

स्थानिक पातळीवरील वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकाऱ्यांत कामकाजाच्या बाबतीत समन्वयाचा अभाव, फायली चार-पाच महिन्यांपर्यंत निर्णयाविनी पडून राहणे, शासकीय कार्यालयांत रेकॉर्ड न ठेवणे, पत्रव्यवहाराची पाकिटे फोडून त्यातील पत्रे वाचण्याकडे दुर्लक्ष करणे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ठोस निर्णय घेण्याबाबत बोटचेपी भूमिका घेणे या त्रुटी पाचही जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयांच्या कामकाजात आढळून आलेल्या आहेत.

झिरो पेंडन्सीसाठी आयुक्त आग्रही

विभागातील पाचही जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयांत झिरो पेंडन्सीसाठी विभागीय आयुक्त महेश झगडे आग्रही आहेत. एकविसाव्या शतकात प्रशासकीय यंत्रणेची भूमिका सेवादात्याची असणार आहे. त्यामुळे सर्व स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणेने आपल्या मानसिकतेत बदल करण्याची आवश्यकता विभागीय आयुक्तांनी अग्रस्थानी ठेवली आहे. सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या मासिक कामकाजाचा तपशीलवार अहवालही सादर करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय यंत्रणेची झोप उडाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

.अन् सर्व विद्यार्थी सुखरूप उतरले खाली!

$
0
0

चामरलेणीवर शाळकरी मुलाला वाचवितांना युवक जखमी

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

चार शाळकरी मुलांना चामरलेणीवर चढण्याचे धाडस चांगलेच महागात पडले असते. चढताना एकाचा तोल गेला अन् वाचवा... वाचवा... असे ओरडत इतर विद्यार्थ्यांनी एकच कल्लोळ केला. त्यांचा आवाज ऐकून दोन कॉलेज तरुण मदतीसाठी पुढे सरसावले खरे, पण मदत करताना त्यातील एकाचा पाय मुरगळल्याने हाड मोडले. अखेर कमांडो पथक, अग्निशमन दल, स्थानिक गिर्यारोहक पथक आदींनी तब्बल पाच तास शर्थीचे प्रयत्न करीत सर्व विद्यार्थ्यांना दोरीच्या साह्याने सुखरूप डोंगरावरून खाली उतरवले.

सावतानगर येथील लोकनेते व्यंकटराव हिरे विद्यालयात नववीच्या वर्गात शिकत असलेले आर्यन गिते, नयन रोकडे, रोहन शेळके आणि आदित्य खैरनार हे चार शाळकरी मुले सोमवारी (दि. २७) सकाळी आठच्या सुमारास चामरलेणी येथे गेले होते. आर्यन हा देशपातळीवरचा सायकलपटू असून, त्याच्यासोबत तिघे सायकल सराव करीत चामरलेण्याच्या पायथ्याशी आले. सरावानंतर चामरलेणी डोंगरावर चढण्याचा त्यांनी बेत आखला. चौघांनी डोंगर चढण्यास सुरुवात केली. अर्ध्यावर डोंगर चढून गेल्यावर आर्यनचा तोल गेला. त्याचा पाय घसरला. तो खाली पडणार असे त्याच्या तिघा मित्रांच्या लक्षात येताच त्यांनी, वाचवा...वाचवा... असे मोठ्याने ओरडत मदतीसाठी हाका दिल्या. त्याच वेळी येथे फिरायला आलेल्या के. के. वाघ कॉलेजमधील देवेंद्र जाधव व सौरभ पाटील यांनी तो आवाज ऐकला. ते आवाजाच्या दिशेने डोंगरावर चढून गेले. त्यांनी अडकलेल्या या शाळकरी मुलांना खाली उतरविण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यावेळी वाळलेल्या गवतावर देवेंद्रचा पाय घसरला. त्याच्या उजव्या पायाच्या घोटाचा भाग पिळला गेल्याने घोट्याजवळील हाड मोडून तो जखमी झाला. या मुलांनी पुन्हा आरडाओरडा सुरू केला. तेव्हा परिसरातील ग्रामस्थांनी म्हसरूळ पोलिस स्टेशनमध्ये संपर्क साधत मदतीची मागणी केली.

पाच तास शर्थीचे प्रयत्न

म्हसरूळ पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुभाषचंद्र देशमुख यांच्यासह पोलिस कर्मचारी, कमांडो पथक, अग्निशमन दल, स्थानिक गिर्यारोहक पथक आदींनी तब्बल पाच तास शर्थीचे प्रयत्न केले. अडकलेल्या या शाळकरी व कॉलेज विद्यार्थ्यांना दोरीच्या साह्याने सुखरूप डोंगरावरून खाली आणले. बचावकार्य संपताच जखमी देवेंद्र जाधव यास रुग्णवाहिकेतून त्वरित रुग्णालयात पाठविण्यात आले. सर्व शाळकरी मुलांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


खासगी सुरक्षारक्षकांचा आयुक्त घेणार आढावा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेतील खासगी सुरक्षा रक्षकांबाबत नगरसेवकांसह सर्वसामान्य नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्यानंतर आयुक्त अभिषेक कृष्णा सुरक्षारक्षकांचा आढावा घेणार आहेत. काही सुरक्षारक्षकांकडून अरेरावी केली जात असून, सर्वसामान्यांची अडवणूक केली जात आहे. त्यामुळे यात किती सुरक्षारक्षक कुठे व किती प्रमाणात ठेवायचे, या निर्णयाची फेरतपासणी केली जाणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांची जाचातून सुटका होण्याची शक्यता आहे.

दोन आठवड्यांपासून सहा बंदूकधाऱ्यांसह सुरक्षारक्षक सेवेत दाखल झाले आहेत. मात्र, सर्वसामान्यांचा कायम राबता असलेल्या महापालिका मुख्यालयात महाराष्ट्र सुरक्षा बलातील रक्षकांची नागरिकांना वागणुक देण्याच्या पद्धतीवरून वाद निर्माण झाला आहे. नगरसेवकांसह सर्वसामान्यांची अडवणूक केली जात आहे. गेल्या आठवड्यात सर्वसामान्य नागरिकांना ओळखपत्राशिवाय प्रवेश न देण्याची भूमिका घेतल्यानंतर त्याचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीत उमटले. त्यामुळे या वादातून मार्ग काढण्यासाठी सुरक्षारक्षकांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतर सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती कुठे व किती प्रमाणात करायची याबाबतचा फेरआढावा घेऊन निर्णय घेतला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांना भाजीपाला भेट

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

बागायती व सुपीक जमिनी महामार्गातून वगळण्यात याव्यात, या मागणीसाठी शिवडेसह सिन्नर, इगतपुरी तालुक्यातील समृध्दीबाध‌ित शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांची भेट घेऊन आपले प्रश्न मांडले. भेटीपूर्वी त्यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना भाजीपाल्याच्या दोन टोपल्या भेट दिल्या.

‘समृध्दी महामार्ग रद्द करा’ अशा टोप्या घेऊन आलेल्या या आंदोलनकर्त्यांसाठी पोलिसांनी कडेकोट बंदोबस्त ठेवला होता. पण, १० ते १५ शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन आपले प्रश्न शांततेत मांडल्यामुळे पोलिसांनाही दिलासा मिळाला. जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटण्याअगोदर हे शिष्टमंडळ निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना भेटले. त्यांच्याबरोबर चर्चा केल्यानंतर या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना भेटण्याची मागणी केली. त्यानंतर काही मिनिटांत जिल्हधिकाऱ्यांनी या शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी आमंत्रित केले. यावेळी समृध्दीबाध‌ित शेतकऱ्यांनी आमच्या जम‌िनी बागायती आहेत. त्यातून आम्ही एका एकरमध्ये १० ते १२ लाख रुपये उत्पन्न घेतो. त्यामुळे समृध्दी महामार्गातून मिळणाऱ्या पैशांपेक्षा तो जास्त मिळणार आहे. हा पैसा आमचा कष्टाचा आहे. त्यातून आम्हाला समाधान मिळणार असल्याचे सांगून या बाध‌ित शेतकऱ्यांनी मुख्यमंत्री व आपण शेतीला भेट देण्याची मागणी केली. यावेळी त्यांनी १६ महिन्यापासून आम्ही आंदोलन करत असून, त्याची दखल घेत नसल्याची खंतही जिल्हाधिकारी यांच्याकडे व्यक्त केली. आमच्या शेतात पिकणारे टमाटे परदेशात निर्यात केले जातात. त्यामुळे इतर ठिकाणच्या टमाट्यांपेक्षा आम्हाला दुप्पट भाव मिळत असल्याचे सांगितले.

या आंदोलनात समृद्धी महामार्ग बाध‌ित शेतकरी संघर्ष समितीचे राज्य समन्वयक राजू देसले, सिन्नर तालुकाध्यक्ष सोमनाथ वाघ, इगतपुरीचे भास्कर गुंजाळ, रावसाहेब हारक, शांताराम ढोकणे, अरुण गायकर, उत्तम हारक, भागवत गुंजाळ, रतन लांगडे, शिवाजी भोसले, विजय कडू, शिवाजी पवार, दौलत दुभाषे, सोमनाथ तातळे, लातू तातळे, बबन वेलजाळी, सुचेंद्र मिळले, विलास आढाव, किशन वाघचौरे आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांची अनास्था

नाशिक दौऱ्यावर असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना आमच्या बाध‌ित जमिनींना भेट देण्याची विनंती केली होती. त्यांच्यासमोर आम्ही आमचे प्रश्न मांडले. पण, मुख्यमंत्री आले नाहीत व त्यांनी या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांबद्दल अनास्था आहे का, असा प्रश्नही या शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमच्या भावना मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहचवाव्यात व बाध‌ित शेतीला भेट देण्याची विनंती करावी, असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जेईई मेन्स एप्रिलमध्ये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

देशभरातील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी यांसारख्या महत्त्वाच्या कॉलेजांमध्ये प्रवेशांसाठी आवश्यक असणारी जेईई (जॉइंट एन्ट्रन्स एक्झामिनेशन) मेन्स २०१८च्या परीक्षेची तारीख जाहीर झाली असून, ८ एप्रिल रोजी ही परीक्षा पद्धतीने होणार आहे. बॅचलर ऑफ इंजिनीअरिंग, बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बी. टेक अशा अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी ही परीक्षा महत्त्वपूर्ण असून, एक डिसेंबरपासून अर्जप्रक्रिया सुरू होणार आहे.

सीबीएसईकडून दरवर्षी जेईई ही परीक्षा घेण्यात येते. देशातील मोठमोठ्या संस्था, महत्त्वपूर्ण इंजिन‌ीअरिंग कॉलेजांमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून जेईई उत्तीर्ण होण्यासाठी मोठी मेहनत घेतली जाते. इंजिनीअरिंगसह फार्मसी, आर्किटेक्टर आदी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना यातून संधी मिळत असते. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, आयएसएमसारख्या मोठ्या संस्थांची दारे विद्यार्थ्यांना खुली होतात. मेन्स उत्तीर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थी जेईई अॅडव्हान्स्ड परीक्षेसाठी पात्र ठरतात. विद्यार्थ्यांना www.jeemain.nic.in या वेबसाइटवर १ जानेवारी २०१८पर्यंत अर्ज करता येणार आहेत.

आधार क्रमांक अनिवार्य

राज्य मंडळांच्या परीक्षांपासून इतर केंद्राच्या महत्त्वाच्या परीक्षांचे अर्ज करताना विद्यार्थ्यांना आधार कार्ड क्रमांक त्यात देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जेईई मेन्सची ऑनलाइन अर्जप्रक्रिया १ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. हा अर्ज करताना आधार कार्ड क्रमांक अर्जात भरणे विद्यार्थ्यांना अनिवार्य असणार आहे. परीक्षेतील घोळ टाळण्यासाठी व विद्यार्थ्याच्या ओळखीबाबत पारदर्शकता राहण्यासाठी आधारकार्ड क्रमांक जोडणीस प्राधान्य दिले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टवाळखोरांना हटविण्यासाठी प्राचार्य रस्त्यावर!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या शहरातील नावाजलेल्या कॉलेजच्या प्रवेशद्वाराबाहेरच टवाळखोरांची रोजच जत्रा भरत असल्याचे दिसून येते. त्यांचा जाच विद्यार्थ्यांना सहन करावा लागत असल्याने याबाबत पालकांनी अनेकदा कॉलेजकडे तक्रारी केल्यानंतर टवाळखोरांना हटविण्यासाठी सोमवारी चक्क प्राचार्यांनाच पुढाकार घेत रस्त्यावर उतरावे लागले.

विशेष म्हणजे संबंधित कॉलेजच्या समोरच सरकारवाडा पोलिस स्टेशन व पोलिस चौकी असतानादेखील टवाळखोरांवर वचक नसल्याचा आरोप पालकांनी केला. त्यामुळेच टवाळखोरांविरोधात खुद्द प्राचार्यांनाच रस्त्यावर उतरावे लागल्याने असल्याने पोलिस नेमके करतात तरी काय, असा सवाल पालकांनी उपस्थित केला आहे. याप्रश्नी पोलिस आयुक्तांनीच लक्ष घालावे, अशी मागणीही प्राध्यापकांसह पालकांनी केली आहे.

शहरातील नामांकित असलेल्या मराठा विद्या प्रसारक संस्थेच्या गंगापूररोडवरील केटीएचएम कॉलेजसमोर रोजच टवाळखोरांची गर्दी होत असते. कॉलेज प्रशासनाकडून अनेकदा टवाळखोरांना हटविण्याचे कामही केले जाते. परंतु, अनेकदा टवाळखोरच शिक्षकांना अरेरावीची भाषा वापरत असल्याने शिक्षकांवर माघार घेण्याची वेळ येते. विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांनादेखील टवाळखोर जुमानत नसल्याची माहिती प्राचार्य डॉ. व्ही. बी. गायकवाड यांना मिळ्ताच त्यांनी स्वतः कॉलजेच्या प्रवेशद्वारावर उभे राहत टवाळखोरांना हटकण्यास प्रारंभ केला. कॉलेजमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ओळखपत्र दाखवूनच प्रवेश करावा, असे आदेशही त्यांनी दिले. या प्रकाराची कुणकुण लागताच टवाळखोर पसार झाले.

दरम्यान, पालकांनीदेखील आपली मुले शिक्षण घेत असलेल्या संस्थेशी संपर्कात राहावे. घरातून मुले शाळा अथवा कॉलेजला जाताना नेमकी कुठे जातात याची माहितीही पालकांनी घेण्याची गरज प्राध्यापकांनी प्रतिपादित केली.

--

धडक कारवाईची गरज

केटीएचएम कॉलेजसमोरच सरकारवाडा पोलिस स्टेशन आणि पोलिस चौकी अाहे. मात्र, तरीदेखील अनेक टवाळखोर कॉलेजच्या गेटवर उभे राहत छेडछाड करीत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. त्यामुळे विद्यार्थिनींना मोठी गैरसोय सहन करावी लागते. मात्र, असे प्रकार असूनदेखील पोलिस नेमके करतात काय, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. या कॉलेजसह इतर कॉलेजांच्या परिसरात आढळणाऱ्या टवाळखोरांवर धडक कारवाई करावी, अशी मागणी पालकवर्गातून होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रभाग सभा केवळ चहापानापुरतीच!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

सिडकोतील समस्यांबाबत प्रभाग सभेत आवाज उठवूनदेखील काहीही उपयोग होत नाही. प्रभाग सभा केवळ नाश्ता व चहापानापुरतीच मर्यादित राहिली असल्याचा आरोप करीत सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी अधिकारी कामे करीत नसल्याचे सांगून आपापल्या प्रभागातील समस्यांचा पाढा वाचला.

सिडको प्रभागाची सभा सोमवारी प्रभाग सभापती सुदाम डेमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, नीलेश ठाकरे, श्याम साबळे, भगवान दोंदे, राकेश दोंदे, मुकेश शहाणे, चंद्रकांत खाडे, दीपक दातीर, हर्षा बडगुजर, पुष्पा आव्हाड, संगीत जाधव, छाया देवांग, भाग्यश्री ढोमसे, सुवर्णा मटाले, किरण दराडे, रत्नमाला राणे, कावेरी घुगे, कल्पना पांडे, प्रतिभा पवार यांच्यासह विभागीय अधिकारी डॉ. सुनीता कुमावत व महापालिकेचे विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

नगरसेवक श्याम साबळे यांनी घंटागाडी ठेकेदार मनमानी करीत असून, त्यांचा ठेका रद्द करण्याचा निर्णय होऊनही प्रशासनाने त्यावर कारवाई का केली नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला. प्रभागात नियमितपणे घंटागाडी येत नसल्याचे सांगून, संबंधित ठेकेदार आता काही नगरसेवकांना गाठून त्यांना पैशाची लालच दाखवीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. नगरसेवकांना पैशाचे आमिष दाखविणारा हा ठेकेदार निश्चितच अधिकाऱ्यांशी आर्थिक देवाणघेवाण करीत असल्याने त्याच्यावर कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.

प्रभागातील ड्रेनेजच्या समस्यांबाबत विभागाकडे तक्रारी करूनही काहीही उपयोग होत नाही. अधिकारी लक्ष देत नसल्याने आता अधिकाऱ्यांच्याच अंगावर ड्रेनेजचे पाणी टाकण्याचा इशारा नगरसेविका सुवर्णा मटाले यांनी दिला. आयुक्‍तांनी अतिक्रमणे हटविण्याबाबत आदेशित केलेले असतानाही सिडकोच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे अधिकारी आर्थिक देवाणघेवाण करीत असल्याचे दिसून येत असल्याचा आरोप नगरसेविका कल्पना पांडे यांनी केला.

नीलेश ठाकरे यांनी आरोग्याबाबत व घंटागाडी ठेकेदाराबाबत केलेल्या सूचनांचे पालन होत नाही. आरोग्य अधिकाऱ्यांना जाब विचारल्यावर ते आमच्या हातात नाही, असे उत्तर संबंधित अधिकारी देत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. एकंदरीतच विविध समस्या सिडकोत प्रलंबित असूनही सिडकोतील कोणत्याच विभागाचे अधिकारी काम करीत नसल्याचा आरोप सर्वच नगरसेवकांनी यावेळी केला. त्यानंतर विषयपत्रिकेवरील विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली.

--

दूषित पाण्यामुळे रोगराई

नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी नाल्यांमध्ये केमिकलयुक्‍त पाणी कोठून येते याचा अधिकाऱ्यांनी शोध घेणे गरजेचे असल्याचे सांगितले. या दूषित पाण्यामुळे सिडकोत साथीचे रोग वाढले असल्याचा आरोप केला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून कंपन्यांविरोधात ही कारवाई का राबविली जात नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पवननगर येथील नव्याने करण्यात आलेला रस्ता खोदण्यात आला असून, त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होत आहे. अशा पद्धतीने नवीन रस्ते अधिकारी फोडणार असतील, तर त्यांच्या पगारातूनच ही भरपाई केली पाहिजे, असे मतही बडगुजर यांनी व्यक्‍त केले.

--

सभांवरच टाकावा बहिष्कार

अधिकाऱ्यांना समस्या सोडविण्याचे ज्ञानच नसल्याचा आरोप नगरसेवक दीपक दातीर यांनी केला. अधिकाऱ्यांना वारंवार समस्या सांगूनही ते समस्यांकडे लक्ष देत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. आठ दिवसांत सिडकोतील समस्या सुटल्या नाहीत, तर सर्व नगरसेवकांनी एकत्रितपणे आयुक्‍तांना भेटून प्रभाग सभांवर बहिष्कार टाकला पाहिजे, असे प्रतिपादन दीपक दातीर यांनी केले.

--

कठोर भूमिका का नाही?

एकदा प्रभाग सभेत सूचना मांडल्यानंतर दुसऱ्या प्रभाग सभेपर्यंत अधिकारी काम करीत नसल्याचे लक्षात येत असतानाही नगरसेवक अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका का घेत नाहीत, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. त्याचबरोबर सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांनाच आता आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागत असल्याने प्रशासनावर सत्ताधाऱ्यांचा वचक नसल्याचे दिसून येत असल्याची भावनाही व्यक्त होत आहे.

--

आरोग्यचे वाजले तीनतेरा

प्रभागांत घंटागाड्या नियमित आल्या पाहिजेत. घंटागाड्यांबाबत नगरसेवकांची तक्रार येता कामा नये, असे महापौरांनी आदेशित केलेले असतानाही आरोग्य विभागाचे अधिकारी हा आदेश जुमानत नसल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय वरदहस्ताने आरोग्य विभागाच्या कामाचे तीनतेरा वाजले असल्याची चर्चा परिसरात होत आहे. एकीकडे स्वच्छता अभियान राबविणाऱ्या भाजपच्या नगरसेवकांनाच स्वच्छतेबाबत आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागते, याबद्दलही आश्चर्य व्यक्‍त होत होते.


----

सत्ताधारी नगरसेवकांवर आली आंदोलनाची वेळ


म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

अधिकारी काम करीत नसल्याचा आरोप करीत सिडकोतील सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनाच सोमवारी आंदोलन करावे लागले. कामे होत नसल्याने उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांना शिडी आणि कुऱ्हाड भेट देऊन त्यांनी अनोखे आंदोलन केले.

अधिकारी कामे ऐकत नसल्याचा आरोप यावेळी या नगरसेवकांनी केला. सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेवकांची ही अवस्था असेल, तर अन्य नगरसेवकांचे काय हाल असतील, सत्ताधारी भाजपचा प्रशासनावर वचक नसल्याचेच यावरून दिसून येत आहे, अशी चर्चा या आंदोलनामुळे परिसरात रंगली.

सिडकोतील उद्यान विभागाच्या कामावरून काही दिवसांपूर्वी शिवसेनेचे नगरसेवक बंटी तिदमे यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला होता. मात्र, हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते. सिडकोतील उद्यान विभागाचे स्वतंत्र कार्यालयसुद्धा या ठिकाणी नसून, उद्यानाचे विभागाचे कर्मचारी काम करीत नसल्याचे वारंवार दिसून येते. नागरिकांच्या समस्या सोडविणे नागरसेवकांचे कामाच आहे. परंतु, या न सुटणाऱ्या समस्यांना ते लोकप्रतिनिधींनाच नागरिक जबाबदार धरत आहेत. अधिकारी काम करीत नसल्याने नागरिकांसमोर नगरसेवकांची प्रतिमा मलीन होत असल्याचा आरोपही नगरसेवकांनी केला. यावेळी उद्यान विभागाचे आर. एम. पांडे व अनिल कदम उपस्थित होते.

--

कुऱ्हाड अन् शिडी

सिडकोच्या प्रभाग सभेत सोमवारी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांच्यासह भाजपाचे राकेश दोंदे, नीलेश ठाकरे, छाया देवांग यांनी उद्यान विभागाच्या अधिकाऱ्यांना थेट लाकडी शिडी व कुऱ्हाड भेट देऊन परिसरातील झाडांच्या फांद्या काढण्याची विनंती केली. उद्यान विभागाच्या कामांबाबत आता नागरिकांनी तक्रारीसुद्धा करणे बंदच केले असल्याचे या नगरसेवकांनी सांगितले. झाडांची तोड करता येत नसली, तरी झाडांच्या फांद्या तोडणे आवश्यक असतानाही अधिकारी याकडे लक्ष देत नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images