सद्यस्थितीत दहा लाख नागरिकांच्या मागे एकच न्यायाधीश असल्याने न्यायदानाला विलंब होतो. यासाठी लोकन्यायालय ही संकल्पना प्रभावी आहे. लोकन्यायालयाबाबत अधिक लोकजागृती होण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी केले.
निफाड तालुका विधीसेवा समिती दिवानी व फौजदारी न्यायालय पिंपळगाव (ब) वकिल संघ व ग्रामपालिका ओझर यांच्यातर्फे आयोजित लोकन्यायालय जनजागृती शिबिरात ते बोलत होते. याप्रसंगी मंचावर पिपळगाव कोर्टाचे न्या. माणिकराव सातव, आयकर विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त महेश लोंढे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सुधीर बुके, न्या. मोहबे, आमदार अनिल कदम, अॅड. दत्तात्रय लोंढे, उपविभागीय अधिकारी अतुल झेंडे, पिंपळगाव वकिल संघाचे अध्यक्ष अॅड. जनार्दन देवरे आदी उपस्थित होते.
आमदार कदम म्हणाले, की लोकन्यायलय ही संकल्पना महत्त्वाकांक्षी आहे. नागरिकांनी या संकल्पनेला प्रतिसाद द्यावा. यावेळी अॅड. शामराव पगार यांनी लोकन्यायालयाचे महत्त्व विषद केले. कार्यक्रमास ओझर ग्रामपालिकेच्या सरपंच जान्हवी कदम, निफाडच्या दिवानी न्यायाधीश रेणुका सातव, न्या. संग्राम काळे, न्या. दिनेश एंडाईत, न्या. पांडुरंग घुले, न्या. श्रीधर ढेकळे, न्या. मृदुला कोचर, न्या. पवन तापडिया, न्या. डी. एस. जाधव, न्या. विक्रम आव्हाड, न्या. स्वरा पारखे, न्या. प्रेरणा दांडेकर, न्या. स्वाती फुलबांदे, सरकारी वकील आबिद तडवी, प्रा. मनीष सोनवणे, ओझर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक राजकुमार उपाशे, पिंपळगाव पोलिस स्टेशनचे निरीक्षक वासुदेव देसले, तालुका वैद्यकीय अधिकारी एन. के. चव्हाण, ओझरच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या वैशाली भदाणे आदी उपस्थित होते. अॅड. भूषण जाजू आणि अॅड. सुभाष शेलार यांनी सूत्रसंचालन केले.
समाज कर्तृत्वाची जाणीव हवी
अध्यक्षीय मनोगत व्यक्त करताना न्या. शिंदे म्हणाले, की लोकन्यायालय संकल्पनेला उभ्या महाराष्ट्रात मागील वेळेस नाशिकला सर्वाधिक मोठे यश मिळाले. पाश्चिमात्य देशात जलद गतीने न्याय मिळतो. मात्र, आपल्याकडे न्यायाधीशांची संख्या अतिशय कमी असल्याने न्यायप्रक्रियेस विलंब होतो. जन्माला येताच प्रत्येक नागरिकाला नैसर्गिकरीत्या हक्क मिळतात. जशी सहकार आणि शासकीय देणी प्रत्येकाला द्यावी लागतात तशीच समाजाची सुद्धा काही देणी असतात. समाजाच्या कर्तव्याचीही जाणीव प्रत्येकाने ठेवावी.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
