टॉक टाइम
-----
लोकअदालत व्हावी लोकचळवळ!
--
नाशिक जिल्ह्यात एका दिवसात एक लाख २७ हजार ४ खटले निकाली काढण्याचा विक्रम करण्यात आला. राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून १२६ कोटी रुपयांची वसुली झाली. न्याय व्यवस्थेने व त्या अनुषंगाने सरकारी यंत्रणेने केलेला हा चमत्कारच म्हणावा लागेल. लोकअदालत ही लोकचळवळ म्हणून पुढे आल्यास न्याय व्यवस्थेचा चेहेरामोहराच बदलेल, अशी अपेक्षा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश सूर्यकांत शिंदे यांनी व्यक्त केली. लोकअदालत या संकल्पनेविषयी त्यांच्याशी साधलेला संवाद...
----
-प्रलंबित व दावापूर्ण खटले निकाली काढण्याचा पुन्हा विक्रम झाला. ही अशक्य वाटणारी बाब शक्य कशी झाली?
-शहाण्या माणसाने कोर्टाची पायरी चढू नये, असे म्हटले जाते. खटल्यांच्या सुनावणीसाठी जाणारा वेळ, त्या कुटुंबाला होणारा मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक त्रास पाहता ही म्हण खोटी म्हणता येणार नाही. एकदा का पक्षकारास तारखा सुरू झाल्या, की त्याच्या पुढील दोन ते तीन पिढ्यांना न्यायासाठी झगडत बसावे लागते. न्यायदानास विलंब होणे, ही बाब चुकीची असली, तरी न्याय व्यवस्थेवर पडणारा भार, मनुष्यबळ, इन्फ्रास्ट्रक्चर अशा वेगवेगळ्या घटकांमुळे याकडे दुर्लक्ष होते. या पार्श्वभूमीवर लोकअदालतीचा सक्षम पर्याय पुढे आणण्यात आला. मागील दोन लोकअदालतींत आपण जवळपास दीड लाख प्रलंबित आणि दावापूर्व प्रकरणांत तडजोड घडवून आणली. प्रलंबित प्रकरणांवर कोर्टात सुनावणी सुरू होती, तर दावापूर्व प्रकरणांमध्ये भविष्यात सुनावणी सुरू झाली असती. भविष्यात कधी तरी निकाल लागला असता. तो मान्य झाला नसता, तर हे प्रकरण पुन्हा वरिष्ठ कोर्टासमोर आले असते. लोकअदालतीच्या माध्यमातून आपण प्राथमिक स्तरावर दोन्ही पक्षांत समझोता करण्यात यशस्वी ठरलो. अर्थात, याचे श्रेय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासह बार असोसिएशन, पोलिस दल किंबहुना न्याय व्यवस्थेशी संबंधित प्रत्येक घटकाला देणे उचित ठरेल.
-शनिवारच्या लोकअदालतीत थकबाकी करांची वसुली झाली, हासुद्धा एक विक्रमच म्हणावा लागेल...
-राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून आपण जवळपास १२६ कोटी रुपयांची वसुली केली. जिल्हाभरातील ग्रामपंचायतींमध्ये प्रथमच १०० टक्के वसुली झाली. या माध्यमामुळे किमान वसुलीची टक्केवारी ९१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. कराची रक्कम वसूल होत नसल्याने हैराण झालेल्या काही ग्रामपंचायतींनी या यशामुळे फटाके फोडून आनंद साजरा केला. वसूल झालेला पैसा शेवटी समाजाच्या भल्यासाठी वापरला जातो. कायदेशीरदृष्ट्या कर्ज माफ होऊ शकते. मात्र, कर माफ होत नाही. कराची रक्कम फारतर कमी होऊ शकते. मात्र, नागरिक चालढकल करतात. लोकअदालतीच्या माध्यमातून आम्ही हाच मुद्दा जनतेसह प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिला. आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यात काहीही साध्य नाही. त्यापेक्षा तडजोड करून पुढे जाणे आवश्यक ठरते.
-यात इतर यंत्रणांचा सहभाग कसा महत्त्वाचा ठरतो?
-पोलिस, महसूल, जिल्हा परिषद, महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, बँका, इन्शुरन्स कंपन्या, औद्योगिक महामंडळ अशा संस्थांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये वाद होत असतात. कराची थकबाकी वसुली, जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया असे विषय मार्गी लागत नाहीत. वर्षानुवर्षे परिस्थिती कायम राहते. चेक बाऊन्स प्रकरणातदेखील प्रारंभी वादानंतर खटला दाखल करण्यात येतो. अशा वेळी लोकअदालत मध्यस्थ म्हणून काम करते. दोन्ही पक्षकारांना समोरासमोर बसवून त्यांना एक पाऊल मागे जाण्यास प्रवृत्त करून सर्वमान्य तोडगा काढण्यात येतो. शनिवारच्या लोकअदालतीत एका केसमध्ये २५ कोटी रुपयांची तडजोड करण्यात यश मिळाले. लोकअदालत ही व्यापक संकल्पना असून, सर्वच सरकारी, निमसरकारी, महामंडळे यात सहभागी होऊ शकतात. तीन महिन्यांपूर्वी आयोजित लोकअदालतीचा अनुभव यावेळी कामी आला. त्यामुळे सर्वच विभागांतील कर्मचाऱ्यांना बरोबर घेऊन हे यश मिळविता आले.
-तरीही तीन लाखांपेक्षा अधिक पक्षकारांना नोटिसा बजावणे, त्यांना प्रवृत्त करणे ही सोपी बाब नाही...
-लोकअदालतीचा फायदा घेऊन वाद मिटविणे हीच काळाची गरज आहे. नागरिकांना सर्वच बाबतींत दिलासा देणारी लोकअदालत लोकचळवळ होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी न्याय व्यवस्थेने झटणे हे आद्यकर्तव्य असल्याचे माझे मत आहे. आम्ही प्रयत्न केला, त्यात यश मिळाले. त्यामुळे नवी उभारी मिळाली. यावेळेस आम्ही सर्वच विभागांची पाच ते सहा वेळा बैठक घेतली. आमचे काही न्यायाधीश रस्त्यावर उतरले. पथनाट्यांमध्ये सहभागी होऊन त्यांनी लोकअदालतीचे महत्त्व पटवून दिले. काही न्यायाधीशांनी तर वेळ मिळेल त्यावेळी ग्रामपंचायत सदस्य असो, की पोलिसपाटील त्यांना बोलावून मार्गदर्शन केले. एका चळवळीची ही सुरुवात असून, त्याचा जनतेला निश्चित फायदा होणार आहे.
-लोकअदालतीसाठी काही टार्गेट असते का?
-नाही, असे कधीही होत नाही. प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येनुसार नाशिकचा क्रमांक राज्यात सातवा किंवा आठवा असेल. आमचा प्रयत्न फक्त जास्तीत जास्त खटल्यांमध्ये तडजोड व्हावी, असा आहे. त्यामुळे न्याय व्यवस्थेतील सध्याचा आणि भविष्यात पडणारा ताण कमी होतो, हे लक्षात घ्यावे. लोकअदालतीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणासह संपूर्ण यंत्रणा अडीच महिने झटून काम करते. तीन लाखांपेक्षा नोटिसा तयार करणे, स्वाक्षऱ्या करणे आणि त्या वेळेत वितरित करणे यातच सर्व काही येते. त्यासाठी आम्ही दिवस-रात्र काम करतो. त्याचा परिणाम म्हणून प्रकरणे निकाली निघतात आणि थकबाकीची वसुली होते.
-यानिमित्ताने नागरिकांसाठी काही आवाहन करणार का?
-नक्कीच, जलदगतीने न्याय मिळविण्यासाठी, तसेच तंटे मिटविण्यासाठी लोकअदालत हा सक्षम पर्याय आहे. पक्षकारांनी त्याचा फायदा घ्यायलाच हवा. एखाद्या भांडणाचे भिजत घोंगडे ठेवल्यास त्याचा परिणाम संपूर्ण कुटुंबावर होतो. कोणताही वाद सामोपचाराने मिटविता येतो.
--
(शब्दांकन ः अरविंद जाधव)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
