Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

अवैध वाळूसाठी पळवाटा!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यात चोरट्या मार्गाने अवैध वाळू वाहतूक सुरूच असून, मंगळवारी पुन्हा बेकायदा वाहतूक करणारा वाळूचा ट्रक पकडण्यात आला. औरंगाबाद रोडवरील माडसांगवी येथे नाशिक तहसील कार्यालयाच्या पथकाने ही कारवाई केली. कोपरगावहून आलेल्या या ट्रकसह सात ब्रास वाळू जिल्हा प्रशासनाने जप्त केली आहे. विशेष म्हणजे नवनवीन मार्गांव्दारे ही अवैध वाळ वाहतूक केली जात असल्याने तहसील विभागही बुचकळ्यात पडला आहे.

अलीकडेच गौण खनिज विभागाने राबविलेल्या वाळू ठिय्यांच्या ई ऑक्शन प्रक्रियेला प‍्रतिसाद मिळू शकला नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील २४ पैकी केवळ सहाच वाळू ठेक्यांचा लिलाव होऊ शकला. एकीकडे अशी परिस्थ‌तिी असताना अन्य जिल्ह्यांमधून चोरट्या मार्गाने नाशिकमध्ये वाळू आणली जात असल्याचे प्रकारही सातत्याने उघड होऊ लागले आहेत. मंगळवारी सकाळी अकराच्या सुमारास निफाडहून नाशिककडे निघालेल्या ट्रक (एमएच १५ सीके ९८००) मध्ये वाळू असल्याचा संशय तलाठी सी. एस. उगले यांना आला. त्यांनी नाशिक तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार अरुण शेवाळे यांना याबाबतची माहिती दिली. त्यानंतर शेवाळे यांच्यासह मंडळाधिकारी अनिल रोकडे, वसंत ढोमसे, ओमकार शिंदे यांच्यासह महसूलच्या पथकाने मांडसांगवी येथे धाव घेऊन हा ट्रक अडविला. या ट्रकमधून अवैधरित्या सात ब्रास वाळू वाहून नेली जात असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे हा ट्रक नाशिक तहसील कार्यालयात आणण्यात आला. तसेच, नियमानुसार त्यांच्याकडून सुमारे पावणेदोन लाखांपर्यंतचा दंड वसूल केला जाणार असल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी‌ दिली.

सिन्नरऐवजी निफाडची पळवाट

कोपरगावहून बहुतांश वेळा बेकायदा वाळू वाहतूक होते. ही वाहतूक शक्यतो सिन्नरमार्गेच केली जाते. परंतु, हा ट्रक निफाडमार्गे नाशिककडे येत असल्याने महसूल विभागही बुचकळ्यात पडला आहे. सिन्नर मार्गावर कारवाई होण्याची दाट शक्यता असल्याने आणि शिंदे येथील टोलनाका चुकविण्यासाठी निफाडचा सोयीस्कर मार्ग अवलंबल्याची चर्चा महसूलच्या वर्तुळात रंगली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मृत अर्भक आयुक्तांच्या टेबलवर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या इंदिरा गांधी रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे एका नवजात अर्भकाचा बळी गेल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी समोर आला. रुग्णालयातील डॉक्टरांनी गर्भवती महिलेवर वेळीच उपचार न केल्याने आजारी अवस्थेत जन्मलेल्या नवजात अर्भकाला उपचारांसाठी चक्क खासगी रुग्णालयात रेफर करण्याचा प्रस्तावही रुग्णालयाने दिल्याची बाबही उघडकीस आली.

महापालिकेच्या मायको रुग्णालयाबाहेर रिक्षातच महिलेची प्रसूती झाल्याची घटना ताजी असतानाच वैद्यकीय विभागाच्या हलगर्जीपणाची ही आणखी एक धक्कादायक घटना घडली आहे. विशेष म्हणजे खासगी रुग्णालयात तीन तासांतच या स्त्री जातीच्या नवजात अर्भकाचा मृत्यू झाल्यानंतर संतप्त नातेवाइकांनी हे मृत अर्भक थेट अतिरिक्त आयुक्तांच्या टेबलवर ठेवून आपबीती कथन केली. महापालिकेत तब्बल तासभर हा गोंधळ सुरू राहिल्याने तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. संबंधित डॉक्टर, तसेच परिचारिकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी संबंधितांनी केली आहे. अतिरिक्त आयुक्तांनी या घटनेची चौकशी करून दोषींवर कारवाईचे आश्वासन दिले.

महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचे प्रकार विभागातील डॉक्टरांकडून सुरूच आहेत. दोन महिन्यांपूर्वीच पंचवटीतल्या मायको रुग्णालयातील डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे एका महिलेची रिक्षातच प्रसूती झाली होती. त्या प्रकरणापासून कोणताही बोध न घेणाऱ्या वैद्यकीय विभागाच्या अनास्थेचा आणखी एक बळी मंगळवारी गेला. पेठरोडवरील राहूलवाडीत राहणाऱ्या आशा तांदळे या गर्भवती महिलेला नातेवाइकांनी सोमवारी इंदिरा गांधी रुग्णालयात प्रसूतीसाठी दाखल केले. संबंधित महिलेच्या प्रसूतीकडे मात्र रुग्णालयातील डॉक्टर आणि परिचारिकांनी दुर्लक्ष केले. संबंधित महिलेच्या पोटात प्रचंड कळा येत असतानाही, तसेत नातेवाइकांनी विनंती करूनही डॉक्टरांनी सिझेरियन करण्याऐवजी नॉर्मल प्रसूतीची वाट पाहिली. त्यामुळे संबंधित महिलेची मंगळवारी साडेअकरा वाजता नॉर्मल प्रसूती झाली.

परंतु, अर्भकाने पोटातच शी केल्याने त्याची प्रकृती बिघडली. त्याला श्वसनाचा त्रास होऊ लागल्यानंतर जागे झालेल्या डॉक्टरांनी संबंधित अर्भकाला पुढील उपचारांसाठी जिल्हा रुग्णालय किंवा बिटकोत रेफर करण्याऐवजी चक्क शताब्दी या खासगी रुग्णालयात रेफर केले. विशेष म्हणजे शताब्दी हॉस्पिटलच्या अॅम्ब्युलन्समधूनच त्या अर्भकाला रुग्णालयात नेले. परंतु, तीन तासांतच त्या अर्भकाला डॉक्टरांनी मृत घोषित केल्यानंतर नातेवाइकांचा संताप अनावर झाला. मृत अर्भकाची आजी गंगूबाई खोडे आणि अर्भकाचे वडील अशोक तांदळे यांनी अर्भकाला थेट महापालिकेत आणून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ठाण मांडले. यावेळी त्यांची कैफियत ऐकण्यासाठी वैद्यकीय अधिकारीही जागेवर नव्हते. जवळपास अर्धा तास वाट पाहिल्यानंतर दोघांनी आपला मोर्चा आयुक्त कार्यालयाकडे वळविला. परंतु, आयुक्तही नसल्याने अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे यांच्या टेबलवर मृत अर्भक ठेवून आपबीती कथन केली, तसेच संबंधित डॉक्टरांसह परिचारिकांवर कारवाईची मागणी केली.

--

खुनाचा गुन्हा दाखल करा

मृत अर्भकाचे संतप्त नातेवाईक नगरसेवक जगदीश पाटील, दीपक डोके यांनी अतिरिक्त आयुक्तांच्या कार्यालयात ठाण मांडून संबंधित डॉक्टर व परिचारिकांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. डॉक्टर व परिचारकांना वारंवार सांगूनही त्यांनी प्रसूतीकडे दुर्लक्ष केले. विनंती केल्यावर उलट नातेवाइकांशीच असभ्य वर्तन केेले. त्यामुळे संबंधित डॉक्टरांवर कठोर कारवाई केल्याशिवाय मृत अर्भक उचलण्यास नकार दिला. त्यावेळी अतिरिक्त आयुक्त किशोर बोर्डे, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजेंद्र भंडारी यांनी कठोर कारवाईचे आश्वासन दिल्यानंतर नातेवाइकांनी मृत अर्भक ताब्यात घेतले.

--

आजीने फोडला हंभरडा

मृत अर्भकाच्या आजी गंगूबाई खोडे यांनी घटनेसंदर्भात सांगितलेली आपबीती ऐकून उपस्थित अधिकाऱ्यांसह उपस्थितांचेही डोळे पाणावले. सोमवारी सकाळी सात वाजता दाखल करूनदेखील डॉक्टरांनी उपचार मंगळवारी सकाळपासून सुरू केले. डॉक्टर, नर्स यांना वारंवार विनंती केल्यानंतर त्यांनी मलाच सलाईन लावण्याची धमकी दिल्याची कैफियत खोडेंनी मांडली. नर्सने माझी मदत घेतली असती, तरी अर्भक वाचले असते. परंतु, त्यांनी याकडे वारंवार दुर्लक्ष केले. डॉक्टर आणि नर्सने केलेली दिरंगाई व हलगर्जीपणामुळे प्रसूतिपश्चात बाळ दगावल्याचा आरोप खोडेंनी केला. साहेब, कालपासून अन्नाचा कणही खाल्ला नाही. बाळासाठी वणवण फिरले. परंतु, डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे माझी नात दगावली हे सांगतानाच त्यांचा हंभरडा फुटला...

--

खासगी रुग्णालयाचे रॅकेट?

संबंधित अर्भकाला श्वसनाचा त्रास झाल्यानंतर रुग्णालयातील डॉक्टरांनी अर्भकाला पुढील उपचारांसाठी जिल्हा रुग्णालय किंवा बिटको रुग्णालयाकडे रेफर करायला हवे होते. परंतु, संबंधित डॉक्टरांनी अर्भकाच्या आई-वडिलांची परिस्थिती गरिबीची असतानाही त्याला शताब्दी रुग्णालयाकडे रेफर केेले. विशेष म्हणजे शताब्दीच्या अॅम्ब्युलन्समधूनच त्या अर्भकाला शताब्दीमध्ये दाखल करण्यात आले. परंतु, तीन तासांच्या उपचारांनंतर अर्भक मृत झाले आणि या तीन तासांचे रुग्णालयाने चक्क १२ हजार रुपये बिल काढले, तसेच तपासण्या आणि औषधांचेही स्वतंत्र ६ हजार रुपये बिल काढले. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये पेशंट पाठविण्याच्या रॅकेटमध्ये आता महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागातील डॉक्टरच सहभागी असल्याचे दिसून आले.

--

अर्भकाची हेळसांड

संबंधित मृत अर्भक संतप्त नातेवाइकांनी थेट वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात आणून ठेवले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना तातडीने बोलावण्याची मागणी केली. परंतु, गेंड्याची कातडी परिधान केलेल्या वैद्यकीय विभागाने अर्भकाकडे दुर्लक्ष केले. मृताचे नातेवाईक जमा झाल्यानंतर थेट सुरक्षारक्षकांना, तसेच पोलिसांना पाचारण केले. मृत अर्भकाच्या नातेवाइकांची समजूत काढण्याऐवजी विभागातील अधिकाऱ्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. अर्धा तास थांबूनही वैद्यकीय अधिकारी आले नसल्याने नातेवाइकांनी मृत अर्भक आयुक्तांच्या कार्यालयात नेले. परंतु, तेथेही आयुक्त नसल्याने अतिरिक्त आयुक्तांच्या टेबलावरच मृत अर्भक ठेवून निषेध व्यक्त केला.

--

रुग्णालयातील डॉक्टरांनी माझ्या मुलीवर उपचार करण्याऐवजी टिंगलटवाळी केली. विनंती करूनही उपचारांकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे माझ्या नातीचा बळी गेला असून, याला सर्वस्वी डॉक्टर आणि परिचारिका कारणीभूत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.

-गंगूबाई खोडे, मृत अर्भकाची आजी

--

रुग्णालयातील डॉक्टरांनी प्रसूतीकडे दुर्लक्ष केेले, तर बाळाला त्रास झाल्यानंतर त्याला खासगी रुग्णालयाकडे पाठविले. डॉक्टरांनी योग्य उपचार न केल्यानेच माझ्या मुलीचा मृत्यू झाला. त्यामुळे या डॉक्टरांवर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा.

-अशोक तांदळे, मृत अर्भकाचे वडील

--

संबंधित घटना अत्यंत गंभीर असून, निष्काळजीपणाचा कळस आहे. त्यामुळे या घटनेची तातडीने चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. संबंधितांची चौकशी करून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल.

-किशोर बोर्डे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका

----------------

कट प्रॅक्टिसमध्ये पालिकेचेही डॉक्टर?


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका रुग्णालयातील औषधे बाहेर घेऊन जाण्याचे, तसेच वैद्यकीय विभागातील डॉक्टर खासगी प्रॅक्टिस करीत असल्याचे आरोप वारंवार केले जातात. परंतु, आता वैद्यकीय विभागातील डॉक्टर्स थेट खासगी रुग्णालयांमध्ये पेशंट पाठवीत असल्याचा प्रकार मंगळवारी समोर आला आहे. पंचवटीतल्या इंदिरा गांधी रुग्णालयातील नवजात अर्भक जिल्हा रुग्णालयात पाठविण्याऐवजी थेट खासगी रुग्णालयात रेफर करण्यात आल्याने त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे रुग्णांच्या पळवापळवीच्या, तसेच कट प्रॅक्टिसच्या रॅकेटमध्ये महापालिकेची रुग्णालयेही सहभागी असल्याचा आरोप होऊ लागला असून, त्याच्या सखोल चौकशीची मागणी होत आहे.

शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये कट प्रॅक्टिस आणि पेशंट पळविण्याचे रॅकेट सुरू असतानाच या रॅकेटमध्ये महापालिकेच्या रुग्णालयातील डॉक्टरही सहभागी असल्याचे या घटनेवरून समोर आले. नागरिकांवर वैद्यकीय उपचार करण्याऐवजी त्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याचे प्रकार महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये घडत असले, तरी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांचे त्याकडे दुर्लक्ष असल्याने नाशिककरांचे आरोग्यच रामभरोसे झाले आहे. इंदिरा गांधी रुग्णालात जन्माला आलेल्या नवजात अर्भकाला अधिक उपचारांसाठी जिल्हा रुग्णालय किंवा बिटको रुग्णालयात पाठविण्याऐवजी चक्क शताब्दी रुग्णालयात पाठविण्यात आले होते. विशेष म्हणजे संबंधित मृत अर्भक घेण्यासाठी शताब्दी हॉस्पिटलची अॅम्ब्युलन्स थेट महापालिकेच्या रुग्णालयात आली. नातेवाइकांची आर्थिक परिस्थिती नसतानाही रुग्णालयातील डॉक्टरांनी अर्भक नातेवाइकांच्या संमतीशिवाय थेट शताब्दी रुग्णालयात पाठविले. या रुग्णालयात अर्भक दाखल झाल्यानंतर रुग्णालयानेही तीन तासांतच १२ हजारांचे बिल काढले. त्यामुळे या रॅकेटबद्दल संशय अधिकच बळावला असून, याची संपूर्ण चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, संबंधित अर्भकाची जीवनदायी योजनेची कागदपत्रे तयार होत असतानाच अर्भकाच्या नातेवाइकांनी त्याला हलविल्याचा खुलासा शताब्दी रुग्णालयाच्या वतीने करण्यात आला आहे, तसेच केवळ चार हजार रुपयांचे बिल घेतल्याचा दावाही केला आहे.

---

तीन रुग्ण पाठविले

इंदिरा गांधी रुग्णालयातील डॉक्टरांनी यापूर्वी शताब्दीमध्ये अधिक उपचारांसाठी तीन रुग्ण पाठविल्याचा आरोप मृत अर्भकाच्या नातेवाइकांनीच केला आहे. अशोक तांदळे यांनी इंदिरा गांधी रुग्णालयातील डॉक्टरांकडून थेट शताब्दीच्या डॉक्टरांशी संपर्क साधून पेशंट पाठविले जात असल्याचा आरोप केला असून, आजही या तीन बालकांवर उपचार सुरू असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे कट प्रॅक्टिसमध्ये महापालिकेचेही अधिकारी सहभागी असल्याच्या आरोपांना दुजोरा मिळाला आहे.

--

खरेदी जाते कुठे?

महापालिकेच्या रुग्णालयासांठी दर वर्षी कोट्यवधींची खरेदी केली जाते. त्यामध्ये आधुनिक यंत्रणा, मशिन यांसह औषधांचा समावेश आहे. वैद्यकीय विभागाकडून दर वर्षी खरेदीचा बार उडविला जातो. परंतु, कोट्यवधींची खरेदी केेलेली ही सामग्री जनतेच्या उपयोगातच येत नसल्याचे चित्र आहे. खरेदी केलेल्या औषधांचा वापर रुग्णांवर होतो का, याबाबत आता शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. यातील औषधे रुगालयाबाहेर नेली जात असल्याचा आरोप महासभा, स्थायीच्या बैठकांमध्ये केला जातो. त्यामुळे या रुग्णालयांचेच ऑडिट करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

---

इंदिरा गांधी रुग्णालयात झालेला प्रकार हा कट प्रॅक्टिसचा असून, डॉक्टर्स रुग्णांवर उपचार करण्याऐवजी खासगी रुग्णालयांच्या संपर्कात राहून पेशंट पाठवीत असतात. मायको रुग्णालयातील घटनेनंतरही प्रशासनाने कारवाई केली नसल्याने डॉक्टरांची हिंमत आता चांगलीच वाढली आहे.

-जगदीश पाटील, नगरसेवक, पंचवटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कामगार कल्याण’च्या निकालात ‘नाट्य’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कामगार कल्याण नाट्य स्पर्धेचा निकाल लागल्यानंतर त्याविषयी धुसफूस सुरू झाली असून, खान्देशच्या रंगकर्मींनी या निकालावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली आहे. निकालामध्ये नाशिकला झुकते माप देण्यात आले असून, खान्देशला डावलल्याचा आरोप काही रंगकर्मींनी केला आहे.

सांघिक प्रकारात नाशिक विभागाला सर्वच बक्षिसे देण्यात आली असून, खान्देशातील आठही नाटकांना डावलण्यात आल्याची भावना नाट्यकर्मींमध्ये निर्माण झाली आहे. केवळ वैयक्तिक प्रकारात दोनच बक्षिसे जळगावला दिली गेल्याने जखमेवर आणखी मीठच चोळले गेले आहे. काही वर्षांपासून नाट्यस्पर्धेतील निकालाबाबत खान्देशातील रंगकर्मींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे. सातत्याने जळगाव केंद्रावरील नाटकांना दुय्यम स्थान दिले जात आहे. नाशिकचा रिझल्ट एकतर्फी लागला असून, तीन अधिक उत्तेजनार्थ, सांघिक दोन असे पाचही संघ फक्त नाशिक जिल्ह्यातीलच असल्याने असे का? असा सवाल खान्देशच्या रंगकर्मींनी केला आहे.

राजा ईल्वलू नाटकाला वैयक्तिक पुरुष मेडल, स्त्री अभिनय उत्तेजनार्थ, एक पुरुष प्रशस्तीपत्र, प्रकाशयोजना एक अशी बक्षिसे असूनही हे नाटक सांघिकमध्ये नाही. नाशिक बाहेरच्या एकाही संघाचे सांघिक सादर चांगले झाले नाही का, असाही प्रश्न रंगकर्मींच्या मनाला डाचत असून, नेहमी नाशिकला प्राधान्यक्रम ठेवून असे होते. यावेळी तर हद्दच झाली आहे, असा आरोपही रंगकर्मींनी केला आहे. या आरोपात वैयक्तिकता काही नसून, अशामुळे नाटक करणारी मंडळी निराश होतात. नाट्यचळवळ टिकवणे ही परीक्षकांची जबाबदारी आहे. निःस्पृह निकाल चळवळला सशक्त करतात, वाढवतात परंतु नाशिकला तसे होत नाही असेही रंगकर्मींचे म्हणणे आहे.

कामगार अधिकारी म्हणतात, की आम्ही नाट्य परिषदेची मदत घेतो; ते देतील ते ठरवतो आणि नाट्य परिषद नाशिकवाले म्हणतात, की आम्ही फक्त नावे सुचवतो. बाकी तेच ठरवतात. आता कुणाचे ऐकायच हा प्रश्नच आहे. पण हे नक्की की दरवर्षी घोळ हा होतोच. यावेळी तर लाजच सोडली असे म्हणावे लागेल. दादागिरीच आहे.- रमेश भोळे, रंगकर्मी, जळगाव

पुरुषांना अभिनयाचे १३ बक्षीस व ‌‌‌स्त्रियांना आठ बक्षीस असे का? पुरुषांना जितकी बक्षिसे तितकीच बक्षिसे स्त्रियांनाही देणे गरजेचे आहे, तरच समसमान होईल. नाटकाच्या ठिकाणी सांस्कृतिक क्षेत्रात तरी स्त्रियांना असे डावलण्यात येऊ नये.

- सोनाली हिवराळे, रंगकर्मी

गेल्या वर्षीही धुळे संघावर अन्याय झाला होता. यंदाही तोच प्रकार झला. सांघिका पाच पारितोषिक असताना खान्देशातील एकाही नाटकाला सांघिकचे साधे उत्तेजनार्थ बक्षीस मिळू नये. एवढी कमतरता या नाटकांमध्ये असेल असे वाटत नाही. त्यामुळे जाणूनबुजून खान्देशला डावलण्याची शंका येते. पुढील वर्षी जळगाव, धुळे व नंदूरबारच्या स्पर्धा जळगावलाच घ्याव्यात.

- संदीप पाचंगे, रंगकर्मी धुळे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्राध्यापकांचे पुन्हा आंदोलन

$
0
0

दोन फेब्रुवारीला राज्यातील ज्युनिअर कॉलेजेस बंदचा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वर्षानुवर्षे प्रलंबित असणाऱ्या मागण्यांसाठी नाशिक जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने मंगळवारी (दि. १९) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पुन्हा आंदोलन करण्यात आले. या प्रलंबित मागण्यांचा पाठपुरावा ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राध्यापकांच्या वतीने सुरू आहे. यासाठी टप्प्याटप्प्यावर आंदोलनांचे नियोजन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले आहे.

गत तीन वर्षांमध्ये असंख्य आंदोलने आणि बैठका होऊनही ज्युनिअरच्या प्राध्यापकांच्या समस्या मार्गी लागलेल्या नाहीत. यामुळे संघटनेच्या वतीने नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. या आंदोलनाच्या तिसऱ्या टप्प्यात प्रत्येक विभागावर धडक मोर्चा काढला जाईल. तरीही शासनाने दखल न घेतल्यास चौथ्या टप्प्यातील आंदोलनात २ फेब्रुवारी रोजी राज्यातील ज्युनिअर कॉलेजेस बंद ठेवण्यात येतील. याशिवाय बारावीच्या परीक्षेवरही संघटनेच्या वतीने बहिष्कार घालण्यात येईल, असा इशारा नाशिक जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटनेच्या वतीने या आंदोलनाच्या वेळी दिला आहे.

२०१२ नंतरच्या शिक्षकांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यात आलेली नसून, २३ ऑक्टोबरचा वरिष्ठ व निवडश्रेणीचा निर्णय अन्यायकारक आणि बेकायदेशीर असल्याचाही दावा यावेळी करण्यात आला. याशिवाय अनुदानित शिक्षणव्यवस्था मोडीत काढून स्वयं अर्थसहाय्य शिक्षणव्यवस्था निर्माण करण्याचा घाट सरकार घालते आहे. अनेक ज्युनिअर कॉलेजच्या प्राध्यापकांना विनावेतन काम करावे लागते. शिक्षण आयुक्त या पदाच्या निर्मितीपासून या समस्यांमध्ये भर पडली असून, रिक्त जागांवर नव्या नेमणूकांना परवानगी देण्यात आलेली नाही, शालार्थ प्रणालीमध्ये दीड वर्षांपासून शिक्षकांची नावे घेतली जात नाहीत, असेही आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आले.

शिक्षण आयुक्तपद रद्द करावे

एकीकडे व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण करण्याचे धोरण अवलंबत असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येते. मात्र शिक्षण व्यवस्थेचे सर्व अधिकार मंत्रालय आणि शिक्षण आयुक्तांकडे एकवटून ठेवण्यात आले आहेत. शिक्षण आयुक्तांचा कारभारही भ्रष्ट असून, या कारभाराची चौकशी करण्यात यावी आणि शिक्षण आयुक्तांचे पद रद्द करण्यात यावे, अशी मागणीही संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.

लागू व्हावी जुनी पेन्शन योजना

सरकारच्या आदेशाने सुरू करण्यात आलेल्या पेन्शन योजनेसंदर्भात गेल्या बारा वर्षांच्या कालावधीत विधीमंडळात कायदा होणे अपेक्षित होते. मात्र हा कायदा झालेला नाही. त्यामुळे ही पेन्शन योजना बेकायदेशीर असू ती तातडीने रद्द करण्यात यावी. या योजनेचा फटका २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना बसत असल्याने या कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण आहे. ही पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना राबविण्यात यावी, अशी मागणीही केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शस्त्र तस्करीप्रकरणी आणखी एकास अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शस्त्र चोरी आणि तस्करीच्या गुन्ह्यात नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी मंगळवारी (दि.१९) दुपारी तीन ते वाजेच्या सुमारास आणखी एका संशयितास अटक केली. संशयित आरोपी मुंबई येथील असला तरी त्यास दुसऱ्या ठिकाणाहून जेरबंद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या गुन्ह्यात आतापर्यंत एकूण पाच संशयितांना अटक करण्यात आली आहे.

शस्‍त्र तस्करीतील संशयितांची संख्या वाढतच चालली आहे. मंगळवारी अटक झालेल्या आरोपीचे नाव तसेच, त्याची इतर माहिती उघड करण्यास पोलिस सूत्रांनी नकार दिला. एवढेच नव्हे तर मुंबईतील या संशयितास नक्की कोणत्या जिल्ह्यातून अटक झाली, हे ही उघड करण्यास पोलिसांनी असमर्थता दर्शवली. या गुन्ह्यात अटक केलेल्या नागेश राजेंद्र बनसोडे (वय २३) तसेच सलमान अमानुल्ला खान (वय १९, रा. शिवडी, मुंबई), बद्रीनुजमान अकबर बादशाह उर्फ सुमीत (वय २७, रा. शिवडी, मुंबई) यांच्यासह इतर संशयित आरोपींनी १३ डिसेंबर रोजी उत्तर प्रदेशातील बांदा जिल्ह्यातील एक शस्त्र विक्रीचे दुकान फोडून मोठ्या प्रमाणावरील शस्त्रसाठा लुटून नेला होता. त्यातील ४१ शस्त्रे आणि चार हजार काडतुसे असलेली बोलेरो वाहन १४ डिसेंबर रोजी रात्रीच्या सुमारास चांदवड टोलनाक्याजवळ पकडण्यात आली होती. अजूनही मोठा शस्त्रसाठा हस्तगत करण्याचे काम बाकी आहे. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांसह विविध तपास यंत्रणांनी नाशिककडे धाव घेऊन एवढ्या शस्‍त्रसाठ्याचे नक्की काय होणार होते, याचा तपास सुरू केला आहे. तपासाची कोणतीही माहिती लिक होऊ नये यादृष्टीने सर्वांना सूचना करण्यात आल्या आहेत.

वरील तिघांना २८ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी असून, त्यांच्याकडे केलेल्या चौकशीत तसेच, मोबाइल डेटा अॅनॅलिसीसमधून काही नावे समोर आली आहेत. त्यानुसार मुंबईतून १७ डिसेंबर रोजी एकास अटक करण्यात आली. त्यास कोर्टाने २८ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. मंगळवारी आणखी एका मुंबईतील संशयितास मुंबई सोडून दुसऱ्या ठिकाणावर अटक करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहराचा पारा १० अंशांवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात थंडीने चांगलाच जोर पकडला असून, सोमवारपासून निर्माण झालेल्या ढगाळ वातावरणाने गारठ्यात आणखी भर पडली आहे. मंगळवारीही वातावरण ढगाळच असल्याने नाशिककरांना उबदार कपड्यांचा वापर करावा लागला.

ओखी चक्रीवादळाचा परिणाम राज्याच्या हवामानावरही झाल्याचे दिसत असून, शहर परिसरात शनिवारपासून थंडीने चांगलाच जोर पकडला आहे. गत आठवड्यात १३ अंश सेल्सिअस असलेले तापमान सोमवारी अचानक १२.५ वर येऊन ठेपले, तर मंग‍ळवारी १० अंश सेल्सिअसवर पोहोचले होते. त्यातच सकाळी सूर्यदर्शन न झाल्याने गारठ्यात जास्त भर पडली.

सोमवारप्रमाणेच मंगळवारीही ढगाळ वातावरणामुळे थंडीत वाढ झाली. शहरात मंगळवारी कमाल २८.१, तर किमान १० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. डिसेंबरपासून थंडीची चाहूल लागल्याने नाशिककर काहीसे सुखावले आहेत. सायंकाळी सहा ते सकाळी नऊपर्यंत थंडी आणि त्यानंतर ऊन असे दोन्ही बदल नाशिककर अनुभवत आहेत. गेल्या वर्षाची तुलना करता यंदाच्या डिसेंबर महिन्यातील थंडीचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. मात्र, महिनाअखेरीस थंडी पूर्वपदावर येण्याची शक्यता आहे. नोव्हेंबरच्या तिसऱ्या आठवड्यात कमाल तापमान २९.५, तर किमान १४.२ अंश एवढे होते. डिसेंबरच्या सुरुवातीला कमाल तापमान २७.७, तर १०.९ अंश एवढे होते. रविवारी कमाल २८.३ व किमान १३.१ अंश सेल्सिअस, सोमवारी कमाल २६.५, तर किमान १२.७ आणि मंगळवारी ते १० अंश सेल्सिअसवर आले होते. थंडीच्या आलेखात सतत चढ-उतार होत असल्याचे दिसते. थंडी कमी-अधिक होत असली, तरी वाढत्या थंडीमुळे चौकाचौकांत शेकोट्या व गप्पांचे फड मात्र रंगू लागल्याचे दिसत आहे.

--

आवश्यक दक्षतेचा सल्ला

एक आठवडा थंडी, तर दुसरा आठवडा काहीसा गरम अशा बदलत्या वातवरणामुळे नागरिक हवालदिल झाले आहेत. नाशिक शहर परिसरात मंगळवारी दिवसभर ढगाळ हवामान होते. दिवसभर गारठा असल्याने नाशिककरांना उबदार कपड्यांचा आधार घ्यावा लागला. किमान तापमानात वाढ होऊनही गारठा असल्याने ही बाब आरोग्यावर परिणाम करणारी ठरत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आवश्यक ती दक्षता घेणे गरजेचे आहे, असा सल्ला डॉक्टरांनी दिला आहे.

----

निफाड @ ९.८

निफाड ः गेले चार ते पाच दिवस १२ ते १२ अंश सेल्सिअस तापमान असलेल्या निफाडचा पार मंगळवारी एका दिवसात अचानक ३ अंशांनी घसरला. उत्तरेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांमुळे उत्तर भारतासह जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत किमान तापमानात घट झाली आहे. निफाडला ९.८ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाल्याची माहिती वेधशाळा निरीक्षक मानकर यांनी दिली. तापमानात होणारी घट द्राक्ष उत्पादकांमध्ये चिंता निर्माण करणारी ठरली असून, दुसरीकडे ही वाढती थंडी गहू आणि हरभरा पिकांसाठी लाभदायक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेल्टर प्रदर्शनाची तयारी अंतिम टप्प्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

क्रेडाई नाशिक मेट्रोच्या ‘शेल्टर प्रॉपर्टी एक्स्पो’ प्रदर्शनाची तयारी अंतिम टप्प्यात आली असून, येत्या २२ ते २६ डिसेंबर या कालावधीत गंगापूर रोड येथील डोंगरे वसतिगृह मैदानावर होणाऱ्या प्रदर्शनाच्या समारोपाला मुखमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहणार असल्याची माहिती क्रेडाई नाशिक मेट्रोचे अध्यक्ष सुनील कोतवाल यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

एरवी दर दोन वर्षांनी होणारे हे प्रदर्शन यंदा तीन वर्षांनी होत आहे. त्यामुळे दीर्घकाळाने नाशिककरांना योग्य किमतीत गृह खरेदीची संधी चालून आली आहे. परिणामी, प्रदर्शनाला मोठा प्रतिसाद लाभण्याची शक्यता कोतवाल यांनी व्यक्त केली. घर ही माणसाच्या मूलभूत गरजेपैकी एक असून, घर बांधणीच्या कामात विकासकाची महत्त्वाची भूमिका असते. गत दोन ते तीन वर्षांपासून अर्थकारण, विविध नियम यामध्ये अनेक बदल होत होते. पण नोटाबंदी, जीएसटी, रेरा सर्व घटकांच्या अनिश्चिततांना आता पूर्णविराम लागला आहे. नाशिकच्या बांधकाम क्षेत्रातील प्रलंबित असलेला कपाट व बिल्टअप एरिया संदर्भातील प्रश्नही मार्गी लागल्यामुळे आता हा व्यवसाय पूर्वपदावर आला आहे. रेरा कायद्यामुळे या व्यवसायात आणखी पारदर्शकता आली आहे. त्यामुळे हे प्रदर्शन गृह खरेदीची महत्त्वाची संधी ठरणार आहे. प्रदर्शनाचे हे आठवे वर्षे असून, यंदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री गिरीश महाजन, पर्यटनमंत्री जयकुमार रावल यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

प्रदर्शनात विविध कार्यक्रमांची रेलचेल

प्रदर्शनात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिलांसाठी गृह सजावट व ग्रूमिंग कार्यशाळा, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी चित्रकला स्पर्धा, युवकांसाठी भविष्यातील माझे नाशिक या विषयावर मार्गदर्शन आयोजित करण्यात आले असून, प्रदर्शनात नाशिकच्या संस्था जसे निमा, आयमा या औद्योगिक संघटना, तान, वाईन उद्योग, सांस्कृतिक संघटना सहभागी होणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदित्य ठाकरेंनी घेतली ‘शाळा’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
युवासेनेचे अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीत शिवसेना कार्यालयात शिवसेना, युवासेना तसेच महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांशी गुप्तगू करत पदाधिकाऱ्यांची शाळा घेतली.
बंद दरवाजा आड ठाकरेंनी शहर व जिल्ह्यात पक्षाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यानंतर आदित्य यांनी नाशिक व दिडोंरी लोकसभा मतदारसंघातील पदाधिकाऱ्यांशी स्वतंत्र चर्चा करत पक्षाच्या कामकाजाचा आढावा घेत पुढील दिशेसंदर्भात मार्गदर्शन केले. तसेच भाजपचा आक्रमक विस्तार रोखण्यासाठी पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांनी तळाला जाऊन शिवसेनेचे कार्य वाढवावे, अशा सूचनाही दिल्या. इगतपुरी व त्र्यंबकेश्वरमध्ये नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा सत्कार आदित्य ठाकरेंच्या हस्ते करण्यात आला. तसेच नाशिक महापालिकेत स्वीकृत म्हणून नियुक्त केलेल्या सुनील गोडसे आणि अॅड. श्यामला दीक्षित यांचाही सत्कार करण्यात आला. यावेळी जिल्हा प्रमुख विजय करजंकर, महानगरप्रमुख अजय बोरस्ते, जिल्हा परिषद अध्यक्ष शीतल सांगळे, जिल्हाप्रमुख सुहास कांदे, भाऊलाल तांबडे, महापालिका गटनेते विलास शिंदे, सत्यभामा गाडेकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

दरम्यान, आदित्य यांच्या उपस्थितीत बुधवारी (दि. २०) खासदार हेमंत गोडसे याच्या निधीतून उभारण्यात आलेल्या महापालिका शाळा क्रमांक १६ मधील र्व्हच्युअल क्लासरूमचे उद्‍घाटन करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्हा बँकेवर पुन्हा प्रशासक?

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा बँकेच्या नोकरभरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका सहकार विभागाने ठेवला असून बँकेवर थेट प्रशासक नियुक्तीचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

जिल्हा बँकेवर पुन्हा बरखास्तीची टांगती तलवार असून नव्याने प्रशासक येणार असल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, जिल्हा बँक अध्यक्ष निश्चित करण्यासाठी तसेच कारवाई टाळण्यासाठी भाजपच्या संचालकांनी नागपूरमध्ये ठिय्या मांडल्याची चर्चा आहे.

जिल्हा बँकेच्या कारभारातील अनियमिततेमुळे बँकेवर पुन्हा बरखास्तीचे ढग घोंगावत आहेत. आमदार डॉ. अपूर्व हिरे यांनी नाशिक बँकेच्या नोकरभरतीत झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर सहकार मंत्र्यांनी या नोकरभरतीत गैरव्यवहार झाल्याचे मान्य केले आहे. तसेच बँकेवर कारवाईचा प्रस्ताव रिझर्व्ह बँकेकडे पाठविल्याचे स्पष्ट केले आहे. तर सहकार विभागाने हा प्रस्ताव आधीच पाठवला असून आता थेट रिझर्व्ह बँकेच्या कारवाईची प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदाबाबत आस्तेकदम घेतले जात आहे. त्यामुळे बँक कधीही बरखास्त होण्याचा धोका असून बँकेवर नव्याने प्रशासक येणार असल्याची चर्चा आहे. त्यामळे संचालक मंडळच धास्तावले आहे. बँकेवरील कारवाई टाळण्यासाठी भाजपच्या काही संचालकासह विरोधी पक्षातील संचालकांनाही नागपूर गाठल्याची चर्चा आहे. नागपूरमध्ये ठाण मांडून बरखास्तीची कारवाई टाळून भाजपचा अध्यक्ष कसा होईल यावर मंथन सुरू आहे. त्यामुळे संचालकांच्या प्रयत्नांना कितपत यश हे पाहणे औत्युक्याचे ठरणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नव्या घरांवर जादा करभार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कपाट प्रश्नामुळे शहरातील बांधकाम विभागाची अगोदरच कोंडी झाली असतांना प्रशासनाने आता नवीन घरे घेणाऱ्यांना दुसरा झटका देण्याची तयारी सुरू केली आहे.

प्रधान महालेखाकारांचा आक्षेप आणि महापालिकेच्या आर्थिक नुकसानीचा संदर्भ देत नवीन मालमत्तांच्या घरपट्टीत तब्बल ४० टक्क्यांपर्यंत वाढीचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या वतीने महासभेत जादा विषयात घेतला आहे. एप्रिल २००१७ नंतर नोंदणीकृत होणाऱ्या मालमत्तांवर हा वाढीव कर आकारला जाणार आहे. नवीन मालमत्तांचे कर योग्य मूल्य निश्चित करण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्याच्या या प्रस्तावावर महासभेत काय निर्णय घेतला जातो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

महापालिकेने आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी शहरातील मालमत्ता रडारवर घेतल्या असून त्यांच्याकडून अधिकाधिक वसुलीसाठी पर्याय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. सध्याच्या मालमत्तांवर पाच ते पंधरा टक्के करवाढीचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना आता नवीन मालमत्तांवर थेट ४० टक्के करवाढीची तयारी सुरू केली आहे. महापालिकेच्या घरपट्टी आकारणीचे दराच्या दरात गेल्या १७ वर्षांपासून कुठलीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या प्रधान महालेखाकाऱ्यांनी वेळोवेळी आक्षेप नोंदविले आहेत. केंद्र सरकार प्रतिवार्षिक महागाई निर्देशांक निश्चित करीत असतात. त्यानुसार १९९९-२०००मध्ये महागाई निर्देशांक ३८९ रुपये असून २०१६-१७चा महागाई निर्देशांक ११२५ रुपये दर्शविला आहे. यात सुमारे २८९.२० टक्के वाढ झाली आहे. १९९९ मध्ये महापालिका हद्दीतील मिळकती, जमिनींचे शीघ्रसिद्ध गणक अर्थात रेडिरेकनरचे किमान दर ५,२२० रुपये होते. २०१७-१८ मध्ये हेच किमान दर २२,२०० रुपये आहेत. यात सुमारे ४२५.२८ टक्के वाढ झाली आहे.

सुधारित मूल्यांकन अपेक्षित
सद्यस्थितीत महापालिकेने मालमत्तांच्या मूल्यांकनाचे वाजवी भाड्याचे आरसीसी, निवासी मालमत्तेचा कमाल दर प्रति चौरस फुटास ०.५० रुपये आहे. त्यात ४२५.२८ टक्के वाढ केल्यास २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात हेच दर प्रति चौरस फुटास २.१२ रुपये इतके असणे अपेक्षित होते. तसेच आरसीसी बिगरनिवासी मालकत्तेचे कमाल दर प्रति चौरस फुटास १.८० रुपये असून त्यात ४२५.२८ टक्के वाढ केल्यास २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात हे दर प्रति चौरस फुटास ७.६५ रुपये असणे अपेक्षित होते. परंतु, सध्या या मिळकतींवर १९९९-२००० च्या मूल्यांकनाच्या दरानुसार कर आकारणी सुरू आहे. त्यामुळे सध्याच्या मालमत्ता करात ४० टक्के करवाढ करावी, असा प्रस्ताव जादा विषयात महासभेसमोर ठेवला आहे. ज्या मिळकती १ एप्रिल २०१७ पासून नवीन अस्तित्वात आल्या अथवा तयार झाल्या अशा जमिनी व इमारतींवर वाजवी भाडे त्या-त्या भागानुसार सुधारित मूल्यांकन करता येईल. मात्र, त्यात अधिनियमातील तरतुदींनुसार ४० टक्क्यांपेक्षा वाढ करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेन्शनर्ससाठी बँकांमध्ये स्वतंत्र कक्ष

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

निवृत्त केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शनसाठी आधारकार्ड सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यासाठी आधार तसेच मोबाइल क्रमांक घेताना निवृत्तीवेतनधारकांची परवड होऊ नये, यासाठी बँकांमध्ये स्वतंत्र कक्ष सुरू करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी मंगळवारी सर्व बँकांना दिले.

जिल्ह्यातील सर्व बँक अधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झाली. यावेळी निवृत्तीधारकांच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. आपल्याकडे ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या मोठी आहे. पेन्शन आणि तत्सम सरकारी लाभ मिळविण्यासाठी नागरिकांना राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये खाते असणे अनिवार्य आहे. परंतु, राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ज्येष्ठांची परवड होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. या तक्रारींची जिल्हाधिकाऱ्यांनी दखल घेतली. निवृत्त ज्येष्ठांसाठी बँकांमध्ये स्वतंत्र कक्ष सुरू करावा, असे आदेश त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिले. यामुळे वयोवृद्धांची परवड थांबण्यास मदत होणार आहे.

जानेवारीत स्वतंत्र पंधरवडा
प्रत्येक बँकेने ज्येष्ठांसाठी स्वतंत्र मोबाइल क्रमांक उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. या क्रमांकावर निवृत्ती वेतनधारकांनी संपर्क साधल्यास बँकेचे प्र्रतिनिधी थेट संबधितांच्या घरी जाऊन आधार लिंक करतील. यासाठी जानेवारी महीन्यात स्वतंत्र पंधरवडा राबविण्यात येणार आहे. निवृत्तीवेतनधारकांप्रमाणेच अंध व दिव्यांग व्यक्तींनाही ही सुविधा देण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. आधार लिंकिंगसाठी प्रत्येकवेळी बँकेत जाण्याची गरज नाही. मोबाइल तसेच एटीएमद्वारेही आधार लिंकिंग करणे शक्य असल्याने नागरीकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा असे आवाहनही करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप नगरसेवकावर उपोषणाची नामुष्की

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डात भाजपाची सत्ता असून वरिष्ठ नगरसेवक बाबुराव मोजाड यांनी सर्वसाधारण सभेत मागणी केलेले नागरी विकास‍कामे जिल्हा व कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे व रक्षा संपदा विभागाच्या किचकट अटींमुळे मार्गी लागू शकलेली नाहीत. त्यामुळे कॅन्टोन्मेंट कार्यालयासमोर १ जानेवारीपासून बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा मोजाड यांनी दिला आहे.

उपोषणाबाबत नगरसेवक मोजाड यांनी भाजपचे सर्व नगरसेवक व शहर पदाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पवार यांची भेट घेत लेखी पत्र दिले. देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्डात सर्वात ज्येष्ठ नगरसेवक असलेले बाबुराव मोजाड यांनी कॅन्टोन्मेंट प्रशासनास दिलेल्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे अंबड गावाने आपल्या जमिनी १९४८ मध्ये लष्कराला दिल्या. त्याबदल्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून सर्वे नंबर ३ व १७७ या सरकारी जागेवर पूनर्वसनास परवानगी दिली. १९८५ पासून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यासाठी नगररचना आराखडा तयार करून दिलेला नाही. येथे राहणाऱ्या नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याबाबतचा प्रश्न २० वर्षांपासून प्रलंबित आहे. यासाठी नगरसेवक मोजाड हे १९८५ पासून पाठपुरावा करीत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यांना सहकार्य मिळालेले नाही.

शिंगवे बहुला, अंबडवाडी, चारणवाडी, सोनेवाडी या भागात २००८ मध्ये रस्त्याचे सर्व्हे करून हद्दी खुणा कायम केल्या आहे. तसेच रस्त्याचे रुंदीकरण करण्याकामी घर मालकांचे संमतीपत्र सादर करूनही कॅन्टोन्मेंट बोर्डाचे अधिकारी अतिक्रमणे हटवित नाहीत. परिणामी अतिक्रमण समस्या कायम राहिल्याने वाहतूक कोंडी सुटू शकलेली नाही. दुर्घटना झाल्यास गावात फायर ब्रिगेड व अॅब्युलन्ससारखी वाहने शिरण्यास अडथळा होतो. गावातील काही नागरिकांचे रस्त्यावरील अतिक्रमण हटविल्यास रस्ते बनविणे सोयीचे होईल. यासाठी कॅन्टोन्मेंट प्रशासन संबंधित अतिक्रमण काढण्यास असमर्थता दर्शवित असल्याने गावातील रस्ते अरुंद होत आहेत. याशिवाय परिसरात रस्त्यांची दुरवस्था, मुख्य ठिकाणी हायमास्ट, देवळाली बाजार भागातील रस्त्यावर व बायलेनमधील अतिक्रमण व चारणवाडी ते शिंगवे बहुला पाथवेचे काम लवकर सुरू करावे, अशा विविध मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत.

गेल्या ३० वर्षांपासून नगरसवेक असूनही माझ्याच गावाचा प्रश्न मार्गी लागू शकलेला नाही. नागरी विकासाकामात प्रशासनाला गांभीर्य आणि त्यांच्यात समन्वय नसल्याने लोकशाही मार्गाचा अवलंब करीत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे.
- बाबुराव मोजाड, नगरसेवक, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड

नागरिकांच्या विकासासाठी नगरसेवक मोजाड यांनी घेतलेली भूमिका योग्य आहे. बोर्डात नगरसेवकांनीच सुचवलेली कामे होत नसतील तर सामान्य जनतेचे काय? भाजप नगरसेवकांनी राजीनामा दिल्यास शिवसेना त्यांच्या पाठीशी उभी राहील.
- प्रमोद मोजाड, शहरप्रमुख, युवासेना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मशरूम फॅक्टरी ग्रामस्थांनी केली बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महिरावणी गावातील लोणे वस्तीजवळ वर्षभरापासून सुरू असलेली मशरूम कंपनी ग्रामस्थांनी पुढाकार घेत बंद पाडली आहे. या फॅक्टरीमुळे महिरावणी परिसरात मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत होते. विशेष म्हणजे या फॅक्टरीतील पाणी थेट नंदिनी नदीत सोडले जात होते.

मशरूम फॅक्टरीमधील दूषित पाण्यामुळे महिरावणी गावातील लहान मुले आजारी पडत असल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी मनसे तालुकाध्यक्ष तथा उपसरंपच रमेश खांडबहाले यांना दिली. त्यांनी तत्काळ घटनास्थळाची पाहणी केली. फॅक्टरी व्यवस्थापनाकडे वारंवार लेखी तक्रार करूनही दखल घेतली गेली नाही. अखेर उपसरंपच खांडबहाले यांनी घटनास्थळाची पुन्हा पाहणी केली. प्रदूषणाची पातळी हाताबाहेर जात असल्याचे दिसून आल्याने स्थानिक गावकऱ्यांनी सर्व कामगारांना बाहेर बोलावून फॅक्टरी तात्काळ बंद केली. प्रदूषणाच्या समस्येवर जोपर्यंत कायमस्वरूपी तोडगा निघत नाही तोपर्यंत फॅक्टरी सुरू होऊ दिली जाणार नाही, असा निर्णय गावकऱ्यांनी घेतला आहे.

या प्रसंगी उपसरंपच खांडबहाले यांच्यासह सुधाकर लोणे, माधव गोराळे, बहिरू मटाले, विलास लोणे, राजाराम लहंगे, विजयानंद वाघ, सोपान खांडबहाले, तानाजी गोराळे, नाना आगळे, लक्ष्मीबाई लोणे, जिजाबाई लोणे, आशाबाई लोणे, मंदाबाई लोणे, सुनीता लोणे, मनीषा लोणे आदी शेतकरी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनपाचा मोर्चा श्रमिकनगरकडे

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वडाळागावातील शंभर फुटी रोडवरील तब्बल चारशेहून अधिक झोपड्यांची अतिक्रमणे हटविल्यानंतर महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने आता कारवाईचा मोर्चा गंजमाळ येथील श्रमिकनगर झोपडपट्टीकडे वळवला आहे. येथील झोपडपट्टी धारकांना घरकूल योजनेत घर मिळूनही ताबा सोडत नाहीत. त्यामुळे श्रमिकनगरमधील झोपड्यांच्या अतिक्रमणांवर महापालिकेचा बुलडोझर लवकरच फिरविला जाणार आहे.

पंधरा वर्षापासून ठाण मांडून बसलेल्या वडाळागावातील शभंर फुटीरोडवर झोपड्यांचे अतिक्रमण महापालिकेने काढले. त्यापाठोपाठ आता श्रमिकनगरवर कारवाई सुरू केली आहे. श्रमिकनगरमधील ३०० झोपडीधारकांची वडाळा शिवारातील घरकूल योजनेसाठी लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. मात्र, घरकुल वाटपासाठी ड्रा काढण्याचा महापालिकेने दोनदा प्रयत्न करूनही लाभार्थ्यांकडून प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. त्यामुळे झोपडी निर्मूलनाच्या घरकुल योजनेच्या मूळ उद्देशालाच अतिक्रमित झोपडीधारकांनी हरताळ फासल्याचे यातून समोर आले होते. त्यामुळे महापालिकेने अतिक्रमित झोपडीधारकांना नोटिसा बजावून अतिक्रमण स्वत:हून काढून घेण्याचे आवाहन केले होते. परंतु, महापालिकेच्या या आवाहनाला झोपडीधारकांनी फारसा प्रतिसाद न दिल्याने अखेर महापालिकेला कारवाईचे हत्यार उपसावे लागत आहे. महापालिकेने आता या झोपड्या बळपूर्वक हटविण्याची तयारी केली आहे. अतिक्रमण निर्मूलन विभागातील सूत्रांनी या वृत्तास दुजोरा दिला आहे.

राहत्या ठिकाणी हवे पूनर्वसन
महापालिकेच्या प्रस्तावित कारवाईला कडाडून विरोध दर्शवित राहत्या ठिकाणीच घरकुलांची उभारणी करून पूनर्वसन करण्याच्या मागणीसाठी गंजमाळ येथील श्रमिकनगरवासियांनी केली आहे. दीपक डोके यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका मुख्यालय राजीव गांधी भवनाच्या प्रवेशद्वारावर मंगळवारी ठिय्या आंदोलन करीत जोरदार घोषणाबाजी केली. सदर जागेवर झोपडीधारक ५० ते ६० वर्षांपासून राहत आहेत. परिसरातच मोलमजुरी करून हे झोपडीधारक उदरनिर्वाह करीत आहेत. झोपडीधारकांची मुले परिसरातील शाळेतच शिक्षण घेतात. सदर झोपडपट्टी अधिकृत घोषित असून पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरकूल योजनेसाठी लाभार्थी निश्चितीचे सर्वेक्षणही पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे या झोपडीधारकांना वडाळा शिवारात वा अन्य ठिकाणी घरकुले न देता राहत्या ठिकाणीच घरकूलांची उभारणी करून त्यांचे पूनर्वसन करावे, अशी मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिवसेना-भाजपमध्ये पुन्हा राडा

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

येथील शिवसेना व भाजपमधील तणाव दिवसेंदिवस वाढत आहे. सोमवारी रात्री ११ वाजेच्या सुमारास अद्वय हिरे मित्र मंडळाचे अध्यक्ष प्रसाद (लकी) खैरनार व पंचायत समिती सदस्य गणेश (विकी) खैरनार यांच्यावर कॅम्प भागात राज्यमंत्री दादा भुसे यांचे चिरंजीव अविष्कार भुसे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी हल्ला केल्याची घटना घडली. यामुळे पुन्हा एकदा सेना भाजपमधील संबंध ताणले गेले आहेत. या प्रकरणी प्रसाद खैरनार (वय २२, रा. सोयगाव नववसाहत मालेगाव) यांनी छावणी पोल‌सि ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

सोमवारी रात्री अकरा वाजेच्या सुमारस फिर्यादी प्रसाद खैरनार व त्यांचे मित्र एका दुकानातून खरेदी करून भाजप नेते अद्वय हिरे यांच्या वाहनातून (एमएच १२ एफएफ ७८६) कॅम्प रस्त्याने वनविभागाच्या कार्यालयजवळून जात होते. त्यांच्या पाठीमागून अविष्कार भुसे व त्यांचे मित्र राहुल गायकवाड, विकी चव्हाण आले. त्यांनी खैरनार यांची गाडी अडवून तोडफोड केले. तसेच प्रसाद खैरनार यांना मारहाण केली. दरम्यान घटनेची माहिती मिळताच खैरनार यांचे बंधू भाजपचे पंचायत समिती सदस्य गणेश खैरनार यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यावेळी आरोपींनी त्यांच्या वाहनावरही (एम एच ४१ व्ही ७७९१) हल्ला केला. हल्लेखोरांनी खैरनार बंधू व अक्षय राणा यांना जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. शिवीगाळ करून दमदाटीही केली. रात्री उशिरा छावणी पोल‌सि ठाण्यात अविष्कार भुसे याच्यासह दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मंगळवारी या प्रकरणातील आरोपी राहुल गायकवाड यास पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तो जखमी असल्याने त्यास नाशिक येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

मालेगाव की बिहार?

हिरे यांच्या कार्यालयापासून या मोर्चास प्रारंभ झाला. प्रांत कार्यालय प्रांगणात मोर्चाचा समारोप झाला. ‘तालुक्यात सेनेची गुंडगिरी, मंत्री पुत्राचा प्रताप जनता भयभीत, मालेगाव की बिहार? शिवसेनेच्या गुंडांचा करा विचार,’ असे फलक झळकले.

उपोषणाचा इशारा

प्रांताधिकारी अजय मोरे, तहसीलदार ज्योती देवरे यांना निवेदन देण्यात आले. या प्रकरणातील आविष्कार भुसे सध्या फरार आहे. त्यांना बुधवारपर्यंत अटक न झाल्यास उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ठेकेदाराला बजावली नोटीस

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा नगरपालिका प्रशासनाने महाराष्ट्र टाइम्समधील आग विझणार कशी? या वृत्ताची गंभीर दखल घेतली आहे. अग्निशमक केंद्र उभारणीचे काम बंद ठेवल्यामुळे ठेकेदारास कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच राज्य सरकारकडे अग्निशामक विभागातील राज्यसंवर्गातील पद तातडीने भरण्याची मागणी केल्याची माहिती मुख्याधिकारी हेमलता डगळे यांनी दिली.

गेल्या आठवड्यात (दि. १७) महाराष्ट्र टाइम्सने ‘आग विझणार कशी’ या वृत्तातून शहरातील अग्निशामक विभागाची पो‌लखोल केली होती. या केंद्राचे काम रखडले असल्यामुळे पालिका प्रशासनाने वृत्त झळकताच सोमवारी संबंधित ठेकेदाराला नोटीस बजावली आहे.

अग्निसुरक्षा अभियान अंतर्गत सटाणा नगरपरिषदेने शहरातील नवीन अमरधामलगत ५८ लाख रुपये खर्च करून स्वतंत्र व सुसज्ज अग्निशमन केंद्र उभारले आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून या केंद्राचा सांगाडा उभारून काम अपुर्णावस्थेत आहे. याबाबत वृत्त प्रकाशित होताच पालिका प्रशासनाला जाग आली. त्यांनी तत्काळ संबंधित ठेकेदाराला पाचारण केले. ठेकेदारांचे बील अदा करण्यास दिरंगाई झाल्या कारणाने त्यांनी कामास विलंब केल्याची माहिती असून त्यांना तात्काळ बिल अदा करण्यात आले आहे. सदरचे काम विनाविलंब सुरू करून कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

सटाणा पालिकेच्या अग्शिमन केंद्राकडे आग विझविण्यासाठी असलेला बंब हा गेल्या दहा ते बारा वर्षांपूर्वीचा आहे. वस्तुस्थिती मान्य करून मुख्याधिकारी हेमलता डगळे यांनी शासनाकडे अंगुली निर्देश करीत वाहनांची तांत्रिक माहिती परिवहन विभागाकडून आल्यानंतर भंगारमध्ये काढण्यात येत असल्याने, आम्ही काहीही करू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. पर्यायी दुसरा बंब घेण्यास शासनाच्या निकषांची अडचण समोर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अधिकारी मिळणार!

दरम्यान, अग्निशमन स्थानक पर्यवेक्षक हे राज्य संवर्गातील पद सटाणा नगर परिषदच्या प्रशासन विभागात मंजूर आहे. मात्र असे असतांनाही गेल्या काही वर्षांपासून हे पदच रिक्तच आहे. यामुळे शासनाकडून पूर्णवेळ तांत्रिक व प्रशिक्षित अधिकारी मिळावा अशी मागणी करण्यात आली आल्याचे डगळे यांनी सांगितले.

‘ते’ अधिकारीही वैतागले

सद्यस्थितीत लेखा विभागातील मनोहर बोरसे यांच्याकडे अर्धवेळ व प्रभारी अधिकारी म्हणून अग्निशमन विभागाचा कार्यभार आहे. याशिवाय बोरसे यांच्याकडे घंटागाडी, वैकुंठ रथ आदींचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे बोरसे यांनी आपणास इतर जबाबदारीतून मुक्त करून लेखाविभागातील कामास पूर्णवेळ नियुक्ती द्यावी, अशी लेखी मागणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंचायतीला कुलूप लावण्याचा इशारा

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

खालप (ता. देवळा) येथील ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या विहिरीची परस्पर खासगी व्यक्तीला विक्री करणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या संबंधित पदाधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करून ग्रामपंचायत बरखास्त करण्याची मागणी चार महिन्यांपूर्वी करुनही संबंधित ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांवर कार्यवाही होत नाही, त्यामुळे ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकण्याचा इशारा खालप येथील युवा कार्यकर्ते कैलास देवरे यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

खालप येथील ग्रामपंचायतीची लोहोणेर येथील गिरणा नदीकाठालगत गट नंबर ७९ मधील विहीर सरपंच, त्यांचे सहकारी ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवकांनी गावातील नागरिकांना विश्वासात न घेता परस्पर खासगी व्यक्तीला विक्री केली आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करुनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे पंधरा दिवसात संबंधितांवर कार्यवाही झाली नाही तर ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘विकासाची संकल्पना एकांगी वाटते’

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

आपल्या अर्थव्यवस्थेने उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासूनच विकास वेडा झाला असून, गेल्या तीन वर्षांत तर तो कामातून गेला आहे. अलीकडच्या काळात विकासाची संकल्पना एकांगी झाली आहे. त्यामुळेच विकास कशाला म्हणायचे याचा गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिपादन आर्थिक व राजकीय विश्लेषक आणि लेखक बी. युवराज यांनी केले.

येथील प. बा. काकाणी नगर वाचनालयाच्या ग्रंथालय सप्ताह व्याख्यानमालेत ‘वेडा विकास शहाणा कसा होईल.? जागतिकीकरण आणि पर्यायी विकासनीती’ या विषयावर ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी ग्रंथमित्र अजय शाह हे होते.

बी युवराज म्हणाले, खासगीकरण,उ दारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण आपल्या देशाने स्वीकारुन पंचवीस वर्षे उलटले आहेत. या दरम्यान देशातील नागरिकांच्या जगण्याचा संघर्ष सुरू असून, तो दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य या मूलभूत गरजाही पुरेशा भागत नसतील तर ज्याला विकास म्हटले जाते आहे ती केवळ एकांगी वाढ किंवा सूज आहे हे मान्य करावे लागेल.

युवराज यांनी मोदी सरकारच्या विविध निर्णयांवरही टीका केली. ते म्हणाले, अधिक गुंतवणूक म्हणजे अधिक विकास असे चित्र सध्या निर्माण केले जात आहे. मात्र ज्याचा या देशातील सामान्य जनतेशी सामाजिक गरजांशी काहीही संबंध नाही अशी बुलेट ट्रेन, आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यासारखी डोळे दिपवून टाकणारी स्वप्ने दाखवून आपली दिशाभूल सरकार आणि राजकीय पक्ष करीत आहे. हे बदलण्याकरिता जागृत होण्याची,आपले हक्क आणि निर्णयप्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याची शक्ती जनतेने मिळविणे गरजेचे आहे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुनील गायकवाड यांना न्यायालयीन कोठडी

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना २००९ साली झालेल्या अटकेच्या निषेधार्थ संपूर्ण राज्यभरात मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी आंदोलन केले होते. यात मालेगाव येथील तत्कालीन मनसेचे नेते व भाजपचे विद्यमान महानगर अध्यक्ष सुनील गायकवाड यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी मनमाड चौफुली येथे आंदोलन केले होते. या प्रकरणी आज गायकवाड यांना एक जानेवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

मध्ये २००९ छावणी पोल‌सिात २२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. न्यायालयाने गायकवाड यांना वेळोवेळी सुनावणीसाठी न्यायालयात हजर राहण्यासंदर्भात वॉरंट जारी केले होते. मात्र वॉरंट बजावूनही गायकवाड हजर न राहिल्याने न्यायालयाने यांच्या विरुद्ध अजमीनपात्र वॉरंट काढले होते. छावणी पोलिसांनी गायकवाड यांना ताब्यात घेऊन न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना एक जानेवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. अजमीनपात्र वॉरंट निघाल्यानंतर ते सकाळी येथील छावणी पोल‌सि ठाण्यात हजर झाले होते. यानंतर त्यांची वैद्यकीय तपासणी करून दुपारी येथील न्यायालयात त्यांना हजर करण्यात आले. सुनावणीनंतर न्यायालयाने त्यांना पोल‌सि कोठडी सुनावली आहे. गायकवाड हे सध्या भाजपचे महानगरअध्यक्ष असून त्यांनी सुरुवातीला मालेगाव विकास आघाडी, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस असा प्रवास करून आता भाजपवासी आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चार गावांमधील ‘लकी ड्रॉ’ स्थगित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांच्या कन्येला ‘लकी ड्रॉ’मध्ये गॅस एजन्सी मिळाल्याने निवड पद्धतीवरच हरकत नोंदविण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली असून तक्रारींमुळे चार तक्रारींचे ड्रॉ स्थगित करण्यात आला आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी याबाबत चौकशी करणार आहेत.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) कंपनीने जिल्ह्यात वितरक वाढविण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज मागविले. सोडत पद्धतीने एजन्सी वितरणाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. लकी ड्रॉ पद्धतीने २२ पैकी १८ ठिकाणांसाठी सोडत काढली. पहिल्या दिवशी १३ तर नंतर पाच ठिकाणांची सोडत काढण्यात आली. जिल्ह्यातील नलवाडपाडा, निमगाव, महालपटनी, देव डोंगरा या चार गावांमध्ये वितरीत करण्यात येणाऱ्या गॅस एजन्सीचा ऑनलाइन लकी ड्रॉ नागरीकांच्या तक्रारींमुळे स्थगित करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. या चारही गावांचे ड्रॉ नंतर काढण्यात येणार असल्याचे एचपीसीएलच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पहिल्या दिवशी खासदार चव्हाण यांच्या कन्या स्नेहल सुभाष भोये ‘लकी ड्रॉ’मध्ये लाभार्थी ठरल्या. मर्जीतील व्यक्तींनाच एजन्सी देण्यात आल्याचा आरोप करीत या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. त्यानुसार, प्रशासन उपजिल्हाधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांनी हे प्रकरण चौकशीसाठी जिल्हा पुरवठा अधिकारी सोपान कासार यांच्याकडे सोपव‌िले आहे.

या गावांमधील ड्रॉ मंजूर
बार्हे, धारगाव, ठाणगाव, कळवाडी, डांगसौदाणे, जातेगाव, न्यायडोंगरी, देशमाने बुद्रुक, टिंगरी, पळसविहिर, अलियाबाद, हातगड, कनाशी, खर्डे दिगार, मुखेड, चिरचवे (गळाणे), भारम, कानलमंडले

या गावांचा ड्रॉ स्थगित
नलवाडपाडा, निमगाव, महालपटनी, देवडोंगरा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images