राऊंड टेबल
---
ऑटो डीसीआर महिन्यात सुरळीत
नगररचना विभागातील मानवी हस्तक्षेप थांबून भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी, तसेच बांधकाम परवानग्या सुरळीत, तसेच कामकाज गतिमान करण्यासाठी लागू केलेली ऑटो डीसीआर प्रणालीच सदोष आहे. परिणामी नगररचना विभागात अजूनही ऑनलाइनबरोबरच ऑफलाइन पद्धतीनेही काम सुरू असल्याने प्रणालीचा हेतू सफल झालेला नाही. त्यामुळे विविध संघटनांनी या प्रणालीवरच आक्षेप घेत त्यात आमुलाग्र बदल करण्याची मागणी केली आहे. नगररचनासह सॉफ्टटेक कंपनीने त्रुटी मान्य करीत महिनाभरात प्रणालीत अावश्यक ते बदल करण्याची तयारी ‘मटा’च्या राऊंड टेबल कॉन्फरन्समधील चर्चेत दर्शविली. ऑटो डीसीआरचा गोंधळ महिनाभरात दूर होईल, अशी अपेक्षा क्रेडाई, आर्किटेक्ट असोसिएशन व ग्राहकांनी व्यक्त केली आहे.
--
शब्दांकन ः विनोद पाटील
---
चार्टर्ड आर्किटेक्टची संकल्पना राबवावी
ऑटो डीसीआर प्रणाली लागू करणे हा चांगला निर्णय असून, त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन त्याचा फायदा बांधकाम क्षेत्रासह ग्राहकांना होणार आहे. परंतु, या प्रणालीत अजूनही अनेक त्रुटी असून, त्या दूर करणे गरजेचे आहे. सध्या प्रणालीत त्रुटी असल्याने वेळ लागत आहे. प्रणाली ९० टक्के चांगली असेल अन् त्यात १० टक्के दोष असेल, तर संपूर्ण शंभर टक्के काम त्यामुळे रखडते. सध्या या विभागात काम करणाऱ्यांनाच प्रणाली हाताळता येत नाही. अनेकांनी प्रशिक्षणही घेतले नसल्याने त्यांना काम करता येत नाही. त्यामुळे वेळ लागतो. ‘रेरा’मध्ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होऊन फाइल पंधरा दिवसांत निकाली निघते. त्या धर्तीवर ऑटो डीसीआर प्रणाली कार्यान्वीत का होत नाही, हा खरा प्रश्न आहे. ‘रेरा’च्या धर्तीवर ऑटो डीसीआर प्रणाली कार्यान्वीत झाली, तर बांधकाम व्यावसायिक व ग्राहकांचे अनेक प्रश्न सुटतील. जो चुकीचे काम करीत असेल त्याला जबर दंड आकारावा. सिस्टिममध्येच त्याचा समावेश करावा. जबर दंड लावला, तर चुकीचे प्लॅन मंजुरीसाठी विभागाकडे येणारच नाहीत. ‘मालप्रॅक्टिस’ थांबून परवानग्यांचे काम जलदगतीने झाले पाहिजे. ऑटो डीसीआर यंत्रणेतील त्रुटी या एक मिशन म्हणून दूर करण्याची गरज आहे. नियमात बसणारा शंभर टक्के प्लॅन मंजुरीसाठी आला, तर प्राधान्य देऊन तो लगेच मंजूर केला पाहिजे. परंतु, सध्या नियमात बसणाऱ्या आणि नियमात न बसणाऱ्या प्लॅनच्या बाबतीत एकच धोरण असल्याने ऑटो डीसीआर प्रणाली प्रभावी होऊ शकलेली नाही. चार्टर्ड अकौंटंटच्या धर्तीवर नगररचना विभागानेही चार्टर्ड आर्किटेक्ट ही संकल्पना राबविली पाहिजे. अनधिकृत कामे ऑटो डीसीआरसारख्या यंत्रणेतून नियमित होऊ शकत नाहीत. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणाच उभारावी लागते. आपल्या बायलॉजमध्ये मोठी गुतांगुत आहे. त्यामुळे यंत्रणेतील त्रुटी दूर करून योग्य सिस्टीम लावून दिल्यास बांधकाम परवानग्यांचा मार्ग सुलभ होऊन ग्राहकांना परवडणारी घरेही वेळेत मिळू शकतील.
-सुनील कोतवाल, अध्यक्ष, क्रेडाई
--
मानवी हस्तक्षेप थांबवावा
शहर विकास नियंत्रण नियमावली सध्या हस्तांतरण प्रक्रियेत जात अाहे. त्यातच दररोज नवनवीन अध्यादेश येत आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांसह आर्किटेक्टमध्येच संभ्रमाचे वातावरण आहे. ऑटो डीसीआर प्रणालीत मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आहेत. या प्रणालीची कोणतीही चाचणी न घेताच ती अंमलात आणली गेली आहे. त्यामुळे त्यात असणाऱ्या त्रुटी तात्काळ दूर करण्याची गरज आहे. या माध्यमातून प्लॅन सबमिट केल्यानंतरही मानवी हस्तक्षेप थांबत नसल्याचे चित्र आहे. अजूनही फाइल घेऊन नगररचनामध्ये फिरावे लागते. त्यामुळे या प्रणालीचा फायदा होताना दिसत नाही. अन्य महापालिकांप्रमाणेच सॉफ्टटेक कंपनीने व्यावसायिकांना सॉफ्टवेअर पुरविले पाहिजे. या सॉफ्टवेअरची किंमत ५० हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. परंतु, सॉफ्टवेअरसाठी महापालिकेने या आधीच पैसे मोजले आहेत. त्यामुळे व्यावसायिकांना कमी किमतीत हे सॉफ्टवेअर दिले पाहिजे. सध्या स्क्रूटीनीही आर्किटेक्ट लोकांनाच करून द्यावी लागते. हे काम कंपनीचे आहे. त्यामुळे कंपनीने तात्काळ स्क्रूटीनी सेंटर सुरू केले पाहिजे. त्यासाठीचा आवश्यक डेस्क कंपनीने नगररचना विभागात स्थापन करायला हवा. डिजिटल स्वाक्षरी अजूनही मिळत नाही. कंपनीचे कार्यालय पुण्याला असून, नाशिकमध्ये आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. त्यामुळे मनुष्यबळ वाढवून देण्याची जबाबदारी कंपनीची आहे. नगररचना विभाग अजूनही टेक्नोसॅव्ही नाही. अनेक अभियंत्यांना स्वतःत बदल करून घेण्याची इच्छा नाही. त्यांना अजूनही प्रस्ताव ऑफलाइनच हवे असतात. त्यासाठी विभागाकडूनच प्रयत्न केले जातात. आर्किटेक्ट लोकांना अाणखी अधिकार देण्याची गरज आहे. सध्या २०० स्क्वेअर फूट बांधकामाची परवानगी ही पाचशेपर्यंत वाढवून मिळायला हवी. त्यासाठी अधिकाराचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे आहे.
-प्रदीप काळे, अध्यक्ष, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स
--
दोषयुक्त प्रणालीमुळे हेतूच असफल
ऑटो डीसीआर प्रणाली सर्वांनाच हवी आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या मार्गदर्शनानुसार आता ही यंत्रणा सक्तीची झाली आहे. त्यामुळे सर्वांनी त्याचे स्वागत केले पाहिजे. आमचा कोणाचाही याला विरोध नाही. परंतु, मुख्य प्रश्न हा आहे, की ही यंत्रणा कार्यान्वीत होऊनही फाइलला तात्काळ मंजुरी मिळत नसल्याचे चित्र आहे. ऑटो डीसीआर लागू झाल्यानंतर फाइलची पद्धत बंद व्हायला हवी. परंतु, आजही ऑनलाइन आणि ऑफलाइन काम नगररचना विभागात सुरूच आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा लागू करण्याचा हेतू अजून सफल झालेला नाही. बायलॉजमध्ये गुंतागुंत असल्याने प्लॅनमध्ये थोडा जरी बदल झाला, तरी वेळ लागतो. ही यंत्रणा ‘एरर फ्री’ असली पाहिजे. सध्या ऑटो डीसीआरसाठी विंडोजचाच वापर केला जातो. प्रत्यक्षात विंडोजपेक्षाही आधुनिक सिस्टीम सध्या वापरात आहेत. आयओएस, अँड्रॉइड यांसारख्या सिस्टीमवरही या सॉफ्टवेअरचा वापर करता आला पाहिजे. ऑटो डीसीआर यंत्रणा लागू करताना घाई झाल्याने त्यात अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. त्या तातडीने दूर करण्याची आवश्यकता आहे. या यंत्रणेमुळे व्यावसायिकांना अजूनही त्रास सुरूच आहे. आधी सॉफ्टवेअरच्या चाचण्या व्हायला हव्या होत्या. त्यातील दोष दूर झाल्यानंतरच ते लागू करण्याची गरज आहे. सॉफ्टटेक कंपनीने नगररचना विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांनाही सॉफ्टवेअर हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. ज्यांना हे काम हाताळता येत नाही त्यांना या विभागातून दुसरीकडे बदली दिली पाहिजे. विभागाने महापालिकेतील तज्ज्ञ व काम करण्याची इच्छा असलेले अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना या विभागात आणून काम जास्तीत जास्त गतीने कसे होईल याची काळजी घेतली पाहिजे. परंतु, विभागातील बऱ्याच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आजही ऑफलाइननेच काम करण्याची इच्छा असल्याने त्याचा त्रास सर्वांनाच सहन करावा लागत आहे. दोन्ही पद्धतीने सुरू असलेले कामकाज तातडीने थांबवून ऑटो डीसीआरद्वारेच काम सुरू ठेवण्याची गरज आहे. अन्यथा हाच पायंडा पडून ग्राहक, बिल्डर, आर्किटेक्ट यांची या जाचातून मुक्तता होणे अवघड आहे.
-विजय सानप, असोसिएशन ऑफ कन्सल्टिंग इंजिनीअरिंग
--
नंबरिंग पद्धत अंमलात आणावी
ऑटो डीसीआर सॉफ्टवेअर विकसित करताना महापालिकेने अन्य महापालिकांमधील सॉफ्टवेअरचा अभ्यास करायला हवा होता. एमआयडीसी, पासपोर्ट, रेरा या ठिकाणचे सॉफ्टवेअर कितीतरी पटीने सहज, सुलभ व गतिमान आहे. ऑटो डीसीआरमध्ये अनेक त्रुटी असल्याने मानवी हस्तक्षेप होऊन कामे प्रलंबित राहण्याचे प्रकार वाढत आहेत. शहर विकास नियंत्रण नियमावली आणि महापालिकेच्या नियमांत असलेल्या तफावती दूर करून त्या सॉफ्टवेअरमध्ये अपडेट करण्याची गरज आहे. सरकारने बायलॉज बदलले, तर लगेच हा अध्यादेश कंपनीकडे पाठविला गेला पाहिजे. त्यामुळे ई-फायलींचा निपटारा तातडीने होऊ शकतो. परंतु, तसे होताना नाही. महापालिकेच्या डेस्कवर, तसेच अधिकाऱ्यांकडेसुद्धा अद्याप हे सॉफ्टवेअर उपलब्ध नाही. त्यामुळे सर्वप्रथम विभागाला याबाबत पूर्ण साक्षर करण्याची गरज आहे. पासपोर्टच्या धर्तीवर ई-फाइलला नंबरिंग पद्धत असली पाहिजे. त्यामुळे एखाद्याने प्लॅन सबमिट केल्यानंतर त्याला त्याचे डॉक्युमेंटेशन करण्यासाठी निश्चित वेळ दिला पाहिजे. संबंधित त्याच वेळेला येऊन आपले काम करू शकतो. परंतु, आता तसे होत नाही. विभागात कोणीही फाइल घेऊन येते अन् काम करून जाते. त्यामुळे प्राधान्यक्रम ठरवला गेला पाहिजे. बऱ्याचदा ज्यांच्या फायली नियमात असतात त्या प्रणालीतच पडून असतात. ऑनलाइनपेक्षा ऑफलाइनद्वारे काम करणारा लवकर फाइल क्लीअर करून निघून जातो. बांधकामासाठी नगररचनासह अनेक विभागांच्या परवानग्या लागतात. परंतु, त्या परवानग्या या ऑटो डीसीआर प्रणालीत अजून समाविष्ट नाहीत. त्यामुळे एकाच प्रणालीत सर्व परवानग्यांचा समावेश करून परिपूर्ण असे सॉफ्टवेअर असले पाहिजे. सॉफ्टटेक कंपनीने व्यावसायिकांना सॉफ्टवेअरसाठी लावलेले दर हे अवाजवी आहेत. टेक महिंद्रासारखी कंपनी हेच सॉफ्टवेअर दोन हजार रुपयांना देते, तर नाशिकमध्ये त्याची किंमत ५० हजार रुपये लावण्यात आली आहे. विद्यार्थी आणि अधिकाऱ्यांसाठी कंपनीने क्रॅश कोर्स घेतले पाहिजेत. विभागातील सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षित करायची जबाबदारी संबंधित कंपनीचीच आहे. त्यामुळे महापालिका, आर्किटेक्ट, बिल्डर, ग्राहक यांच्या सोयीचे सुटसुटीत आणि गतिमान सॉफ्टवेअर बनवून ते नाशिककरांच्या सेवेत आणले पाहिजे.
-सचिन गुळवे, अध्यक्ष, आर्किटेक्ट अँड इंजिनीअर्स असोसिएशन
---
अधिकाऱ्यांमध्ये इच्छाशक्तीचा अभाव
ऑटो डीसीआर प्रणाली २००९ मध्येच राबविण्याचे ठरले होते. परंतु, अधिकाऱ्यांची इच्छाशक्ती नसल्याने तेव्हा त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. हा विभाग सर्वसामान्यांशी निगडित असल्याने मंजुरीला कमीत कमी वेळ लागला पाहिजे. बांधकाम परवानग्यांसाठी सिंगल विंडो सिस्टीम २००९ मध्येच सुरू केली होती. पंधरा दिवसांत प्लॅन मंजूर होत होते. परंतु, नंतर ती पद्धतशीरपणे बंद करण्यात येऊन अनियमिततेसाठी ऑफलाइन कामाला प्राधान्य दिले गेले. त्यामुळे नगररचना विभागाला शिस्त लावण्यात सगळेच कमी पडले. प्रशासनानेही सोयीस्करपणे चांगल्या प्रणालीच्या अंमलबजाणीकडे दुर्लक्ष केले. आता तर ६० ऐवजी ३० दिवसांतच प्लॅन मंजुरीचे बंधन लावून दिले आहे. एखाद्याचा प्लॅन थांबवला म्हणजे त्यात काहीतरी गडबड आहे, असा समज होतो. त्यामुळे भ्रष्टाचाराला कुठेतरी खतपाणी घातले जाते. नगररचना विभागाचे दर वर्षी ऑडिट झाले पाहिजे. असे ऑडिट झाले, तर भयंकर प्रकार समोर येतील. व्यक्तीपेक्षा सिस्टीम चालली पाहिजे. प्री डीसीआर आणि ऑटो डीसीआर अशा दोन प्रणाली असायला हव्यात. परंतु, गतिमान काम करण्याची प्रशासनाचीच इच्छाशक्ती नाही. अशाच पद्धतीने काम चालले, तर २०२० मध्ये सर्वांना घरे कशी दिली जातील? बांधकाम परवानग्या लांबल्या, तर त्याचा परिणाम घरे महागण्यावर होतो. बिल्डर वाढीव खर्च हा ग्राहकावरच टाकतो. त्यामुळे नगररचना विभागाचे सध्याचे चित्र निराशाजनक आहे. यंत्रणेत प्राधान्यक्रम असले पाहिजेत. प्लॅन मेरिटनुसारच मंजूर झाले पाहिजेत. परंतु, तसे होताना दिसत नाही. अनियमित काम करणाऱ्याचे काम प्रथम होते. प्लॅन नियमात असेल, तर त्यात त्रुटी शोधून संबंधिताला त्रस्त केले जाते. त्यामुळे बांधकाम परवानग्या सुरळीत होण्यासाठी बिल्डर, आयुक्त, नगररचना विभाग, आर्किटेक्ट आणि ग्राहकांनी एकत्र आले पाहिजे.
-मोहन रानडे, ग्राहक प्रतिनिधी
--
त्रुटी होतील महिनाभरात दूर
ऑटो डीसीआर प्रणाला लागू करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यामुळे जूनपासून सॉफ्टटेक कंपनीच्या मदतीने नगररचना विभागात ही प्रणाली लागू करून बांधकाम परवानग्या दिल्या जात आहेत. या प्रणालीत आतापर्यंत २५३ आर्किटेक्ट्स आणि ८९ इंजिनीअर्सची नोंदणी झालेली आहे. जूनपासून आतापर्यंत ५६२ प्लॅन आले असून, ११६ मंजूर झाले आहेत. ३१४ प्लॅन पाइपलाइनमध्ये आहेत. ऑटो डीसीआर प्रणालीत दोष असले, तरी त्यात बदल करण्याचे काम सुरू आहे. सातत्याने बायलॉजमध्ये बदल होत असल्याचाही परिणाम मंजुरी देताना होत आहे. बायलॉज बदलले, तर नव्याने फाइलचा प्रवास होतो. त्यामुळे बायलॉज आणि ऑटो डीसीआरमध्ये सांगड घालण्याची गरज आहे. सध्या बरेच बदल होत आहेत, तसेच विभागाकडे मनुष्यबळाची अडचण आहे. हळूहळू ही प्रणाली आता स्वीकारली जात आहे. बायलॉजमधील अनेक बदल अजून शासनाकडे प्रलंबित आहेत. ते बदल झालेत, तर कामाला अधिक गती येणार आहे. विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम सुरू आहे. प्लॅन ऑनलाइन दाखल झाला, तरी साइट व्हिजिटला जावेच लागते. त्यामुळेही बराच वेळ जातो. त्यामुळे रिस्कबेस प्लॅन येऊन त्यांना मंजुरीची प्रक्रिया राबविली पाहिजे. आपल्याकडे विभागानुसार बायलॉज आहेत. सिडकोचे प्लॅन वेगळे आहेत. त्यामुळे ऑटो डीसीआरमध्ये त्या पद्धतीने वेळेनुसार बदल करावे लागत आहेत. सध्या सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी असल्याने प्रस्ताव आपण ऑफलाइन घेत आहोत. परंतु, असे असले, तरी आधीपेक्षा आता परिस्थिती सुधारली आहे. विविध संघटनांनाकडून त्यांना अपेक्षित असलेल्या लेखी सूचना घेऊन त्यात बदल केले जात आहेत. येत्या बुधवारी (दि. ३) कंपनीचे डिझायनर येत असून, त्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार आहे. त्यात अनेक प्रश्न निकाली निघणार असून, महिनाभरात परिपूर्ण ऑटो डीसीआर नाशिककरांच्या सेवेत उपलब्ध होईल.
-आकाश बागूल, सहाय्यक संचालक, नगररचना विभाग
---
सॉफ्टवेअर अद्ययावत अन् परिपूर्ण
सॉफ्टटेक कंपनीकडून विकसित करण्यात आलेले ऑटो डीसीआरचे सॉफ्टवेअर अद्ययावत व परिपूर्ण, तसेच पेटंट सॉफ्टवेअर आहे. दुबई, सिंगापूर येथेदेखील त्याचा वापर केला जात आहे. बायलॉजमध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करताना अडचणी येत आहेत. सध्या ९९ टक्के सॉफ्टवेअर तयार असून, विंडोजसह अन्य सिस्टीम्सवरही ते आणण्याबाबत इतर कंपन्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. टाइमलाइनची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. हेल्प डेस्कमध्ये टाइमलाइन सुरू झाले असून, त्याचा सर्वांना लाभ होणार आहे. कंपनीच्या वतीने आता नाशिकमध्ये मनुष्यबळ वाढविले जात असून, महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना, तसेच कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. बुधवारी कंपनीचे प्रतिनिधी नाशिकमध्ये येत असून, संघटनांकडून आलेल्या सूचनांवर तोडगा काढला जाणार आहे.
-ऋषिराज पुजारी, कन्सल्टंट, सॉफ्टटेक कंपनी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
