Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

कैद्यांना अंघोळीला मिळणार गरम पाणी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

पाच वर्षांपासून बंद पडलेली नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील सोलर सिस्टिम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पुन्हा सुरू केल्याने कैद्यांना अंघोळीला गरम पाणी मिळणे सुरू झाले आहे. महिला कैदी, त्यांची लहान मुले, वृद्ध कैदी यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.

नाशिकरोड कारागृहात तीन हजारांवर कच्चे व पक्के कैदी आहेत. त्यामध्ये महिलांचे प्रमाण शंभरावर आहे. त्यांची लहान मुले त्यांच्यासमेवत असतात. आजारी व वृद्ध कैद्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. या सर्वांना अंघोळीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था आहे. त्यांच्यासाठी चार ठिकाणी सोलर सिस्ट‌िम बसविण्यात आली आहे. महिला कैद्यांसाठी एक, रुग्णालयात व स्वयंपाक घरात प्रत्येकी एक सोलर आहे. प्रत्येकाची क्षमता दोनशे ल‌िटर आहे. किरकोळ तांत्रिक दोषामुळे सोलर सिस्टीम २०१२ पासून बंद होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे प्रस्ताव पाठवूनही दुरूस्त होत नव्हती. सध्या नाशिकचे तापमान आठच्या जवळपास आहे. सकाळी व सायंकाळी कडाक्याची थंडी असते. थंडीत अंघोळ करणे दिव्यच होते. कैद्यांना पाच वर्षे थंड पाण्याने अंघोळ करावी लागत होती. पाठपुरावा केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ती सुरू केली. सोलरचे पाइपही बदलण्यात आले आहेत.

ब्रिट‌िशकालीन गटारी

कारागृतील भूम‌िगत गटारी ब्रिट‌िशांच्या काळात तयार करण्यात आल्या आहेत. नव्वद वर्षांपासून त्याच गटारी वापरात आहेत. नव्या गटारींसाठी ८६ लाखांचा निधी हवा आहे. पैकी २३.६१ लाखांच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे. या निधीतून ५६३ मीटरची ४५० मिमीची भूम‌िगत गटार केली जाणार आहे. उर्वरित निधीतून ३१५५ मीटर लांबीची गटार बांधली जाणार आहे. जेलच्या आत आणि बाहेर हे काम केले जाणार आहे. गेल्या महिन्यात आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या हस्ते भूम‌िपूजन करण्यात आले. परंतु, निधी मिळालेला नाही. महिला कारागृहासाठी भिंत उभारणे, कारागृहाच्या आतील व बाहेरील रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे, गेटजवळ गट्टू टाकणे गरजेचे आहे. त्याचे प्रस्ताव मंजूर झाले असले तरी निधी अभावी ही कामे रखडलेली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जि.प.च्या बारा शाळांना सौरपॅनल

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल करण्यात आल्यानंतर या शाळा ऊर्जेच्या बाबतीतही स्वयंपूर्ण व्हाव्या म्हणून आता लोकसहभागातून सौरऊर्जा वापराचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याची सुरुवात साक्री तालुक्यातील निजामपूर येथून करण्यात आली. सौरशाळेसाठी उपलब्ध झालेल्या निधीतून जिल्हा परिषदेच्या १२ शाळांना सौरपॅनल किटचे वितरण नुकतेच करण्यात आले. या सौरशाळेसाठी रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठानसह क्वॉलिटी सोशल ग्रुपने आर्थिक मदत दिली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील शाळांची वाटचाल सौरशाळांच्या दिशेने सुरू झाली आहे.

साक्री तालुक्यातील निजामपूर येथे डिजिटल झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळेत सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी लोक सहभागाचे आवाहन केल्यानंतर रामभाऊ म्हाळगी प्रतिष्ठानने २ लाख ५३ हजार रुपयांचे योगदान दिले. तर क्वॉलिटी सोशल ग्रुपने कै. राहुल रामचंद्र राणे यांच्या सहाव्या स्मृतिदिनानिमित्त १ लाख २५ हजार रुपयांची आर्थिक मदत दिली. या मदतीने निजामपूर येथील मुला-मुलींची उर्दू शाळा, जैताणे येथील मुला-मुलींची उर्दू शाळा, वाघापूर, रोजगाव, खुडाणे, रांजणीपाडा, भामेर, आखाडे येथील एकूण १२ जिल्हा परिषदेच्या डिजिटल शाळा आता सौरशाळा होणार आहेत. शाळांना सौर पॅनेल वितरण कार्यक्रमावेळी आदर्श संस्थेचे अध्यक्ष शरदचंद्र शहा, धनाई-पुनाई संस्थेचे अध्यक्ष बाळूशेठ विसपुते, जि. प. सदस्या उषाबाई ठाकरे, इंदुबाई खैरनार, नगरसेवक सुमीत नागरे, पं. स. सदस्या सुनीता बच्छाव, निजामपूर सरपंच साधना राणे, जैताणे सरपंच संजय खैरनार आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ड्रेनेज चोकअपने हाल

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

औद्योगिक वसाहतीला लागून असलेल्या सातपूर कॉलनीसह परिसरातील कामगारनगरी काही महिन्यांपासून ड्रेनेज चोकअपच्या समस्यने त्रस्त झाली आहे. या भागात वारंवार ड्रेनेज चोकअप होऊन सांडपाणी थेट रस्त्यांवरून वाहत असल्याने वाहनचालकांसह पायी चालणाऱ्यांना त्याचा, तसेच दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे येथील ड्रेनेजच्या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी परिसरातून होत आहे.

सातपूर कॉलनीत ८० लाखांचा निधी खर्च करून, तसेच म्हाडा वसाहतीतही नव्याने सांडपाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. परंतु, अत्यंत जुन्या असलेल्या मोठ्या ड्रेनेज लाइन सतत चोकअप होत असल्याने त्यादेखील बदल्याव्यात, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे. चोकअप काढण्यासाठी जेट मशिनचा वापर करताना सिमेंटचे पाइप फुटण्याचीदेखील शक्यता असते. ही बाब ध्यानात घेऊन महापालिकेच्या ड्रेनेज विभागाचे कर्मचारी ड्रेनेज चोकअप काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, काही रहिवासी नको त्या वस्तू ड्रेनेजमध्ये टाकत असल्याने मोठ्या सांडपाण्याचे ड्रेनेेज चोकअप होत असल्याचे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.

सातपूर एमआयडीसीत कारखान्यांचे मोठे जाळे पसरलेले असून, येथे राज्यातूनच नव्हे, तर देशभरातून कामगार दाखल झालेले आहेत. एमआयडीसीला लागून सामान्यांच्या खिशाला परवडेल अशा दरात कामगारांसाठी सातपूर कॉलनीत म्हाडाने मोठी वसाहत उभारली. अगदी आठ हजाराच्यांच्या स्कीमपासून ९६ हजारांच्या स्कीमपर्यंत म्हाडाने कामगारांना घरे उपलब्ध करून दिली. कालांतराने कुटुंबातील सदस्यांची संख्या वाढत असताना कामगारनगरी असलेल्या सातपूर कॉलनीतील रहिवाशांनी त्यांना पाहिजे त्या प्रमाणात घरांचा विस्तार केला होता. घरांची बांधकामे करताना ड्रेनेजवरच अनेकांनी पक्की बांधकामे केल्याने ड्रेनेज चोकअप झाल्यावर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना मोठी कसरतही करावी लागत आहे.

जुन्या झालेल्या ड्रेनेज लाइन बदलण्यासाठी माजी नगरसेविका उषा शेळके व मनसे गटनेते सलिम शेख यांनी महापालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. नगरसेवकांच्या पाठपुराव्यामुळे ८० लाखांहून अधिक निधी नवीन ड्रेनेज टाकण्यासाठी उपलब्ध होऊन कामही करण्यात आले होत्या. परंतु, अनेक चौकांत ड्रेनेज लाइन टाकण्यासाठी जागाच शिल्लक नसल्याने त्या ठिकाणी आजही जुन्याच लाइनमधून सांडपाणी वाहत असते. परंतु, यात मुख्य ड्रेनेज लाइन नेहमीच चोकअप होत असल्याने त्याचा त्रास रहिवाशांना सहन करावा लागत आहे. सांडपाणी उघड्यावरून वाहत असल्याने वाहनचालक व पायी चालणाऱ्यांना दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागतो. छोट्याशा असलेल्या म्हाडा वसाहतीतील घरकुलांचे रुपांतर इमारती व बंगल्यांमध्ये झाले आहे. त्यामुळे साहजिकच मुख्य जुन्या असलेल्या ड्रेनेज लाइनवर सांडपाण्याचा अतिरिक्त भार येतो. त्यातच ड्रेनेज लाइनमध्ये नको त्या वस्तू टाकल्या जात असल्याने सतत ड्रेनेज चोकअप होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. सांडपाण्याच्या ड्रेनेजमध्ये केवळ सांडपाणीच टाकावे, असे आवाहन महापालिकेच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी केले आहे.

---

यामुळे उद््भवतेय समस्या

सातपूरमध्ये उभारलेल्या वसाहतींत सांडपाण्याची व्यवस्था म्हाडाने केली असली, तरी रस्ते, पाणी व वीज महापालिकेने उपलब्ध करून दिली होती. कालांतराने सांडपाण्यासाठी म्हाडाने उभारलेल्या टाक्या कमकुवत झाल्या होत्या. त्यानंतर महापालिकेने ड्रेनेजची पाइपलाइन टाकून रहिवाशांच्या ड्रेनेजचे पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था केली होती. त्यामुळे सर्वसामान्य कामगारांना त्याचा मोठा फायदाही झाला. मात्र, नंतर अतिक्रमणे अाणि सांडपाण्याचे प्रमाण वाढल्याने वारंवार ड्रेनेज चोकअपची समस्या उद्भवत असल्याचे दिसून येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ग्लोरियस अजंता’ जगभरात नेणार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

‘ग्लोरियस अजंता’ हे प्रदर्शन बघितल्यावर प्रसाद पवार यांनी केलेल्या अद््भूत कामाची कल्पना येते. भारतीय संस्कृतीचा हा ठेवा जगभरात नेण्यासाठी माझे मंत्रालय सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, अशी ग्वाही सांस्कृतिक कार्यमंत्री महेश शर्मा यांनी दिली.

भारत सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नवी दिल्ली आणि प्रसाद पवार फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिल्ली येथे आयोजित ग्लोरियस अजंता या प्रदर्शनाच्या उद््घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

भारताची ओळख बिलियन, ट्रिलियन डॉलरमध्ये मोजता येणारी संपत्ती नाही तर आपली संस्कृती आहे. कशाप्रकारे जगातील एवढा मोठा फोटो घेतला असेल, याचा विचार करणेही कठीण आहे. प्रसाद पवारने आपले पौराणिक कलाविष्कार जतन करण्यासाठी प्रयत्न केले नसते तर कदाचित येत्या दहा वीस वर्षांत हे सर्व नष्ट झाले असते. वर्तमान परिस्थिती जगातील सर्वजण भारतीय संस्कृतीकडे मोठ्या अपेक्षेने बघत आहेत, त्यासाठीचे प्रसाद पवारांचे योगदान अमूल्य आहे. हे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन २२ जानेवारीपर्यंत नवी दिल्ली येथे आयोजित केले आहे.

कार्यक्रमास खासदार हेमंत गोडसे, आयजीएनसीएचे अध्यक्ष राम बहादूर राय, आयसीसीआरचे माजी अध्यक्ष लोकेश चंद्र, सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी, महाराष्ट्र साहित्य परिषद शाखा नाशिकरोडचे उपाध्यक्ष दत्ता गायकवाड व कार्याध्यक्ष उन्मेष गायधनी, नाशिकरोड देवलाली व्यापारी बँकेचे निवृत्ती अरिंगळे, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे सुरेश चव्हाणके, रमेश साळवे व नीलेश बोथरे, कबड्डी असोसिएशनचे प्रकाश बोराडे, रमेश औटे, पांडुरंग गायधनी, पांडुरंग चव्हाण, जगदीश होळकर, अचल पंड्या व अनिल कुमार उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट सिटीची कोटीच्या कोटी उड्डाणे

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट नाशिकअंतर्गत स्मार्ट सिटी कंपनीकडून नवीन वर्षात विकासकामांचा धडाका सुरू करण्यात आला असून, विविध प्रकल्पांच्या कामांना प्रत्यक्षात सुरुवात होत आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत महिनाभरात सुमारे ६०० कोटी रुपयांच्या कामाच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्या जाणार आहेत. त्याअंतर्गत शुक्रवारी २३० कोटींचा महत्त्वाकांक्षी ‘प्रोजेक्ट गोदा’ची निविदा प्रसिद्ध होणार आहे. त्यापाठोपाठ २०४ कोटींच्या रस्ते विकास प्रकल्पासह विविध कामांची १६० कोटींची निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. एप्रिलमध्ये पाणीपुरवठ्यासंबंधी पाइपलाइन टाकणे, तसेच स्कोडा मीटर यासाठी २८२ कोटी रुपये खर्चाची निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचेही आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे डिसेंबर अखेर प्रत्यक्ष कामे दृष्टीपथास पडणार आहेत.

केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाचे सचिव दुर्गाप्रसाद मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत स्मार्ट शहरांच्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेट कॉर्पोरेशनचे संचालक व महापालिकेचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल आदी उपस्थित होते. यावेळी नाशिकमध्ये स्मार्ट सिटीतील विविध प्रकल्पांचे सादरीकरण करण्यात आले. स्मार्ट सिटी कंपनीला विविध प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्याची सूचना मिश्रा यांनी दिली. स्मार्ट सिटी कंपनीने आतापर्यंत १६० कोटी रुपयांच्या विविध प्रकल्पांच्या निविदा काढल्या असून, त्यातील २५ कोटी रुपये खर्चाची कामे सुरू आहेत तर १३५ कोटींच्या निविदा प्रक्रियेत आहेत.

असा आहे ‘प्रोजेक्ट गोदा’

शुक्रवारी प्रोजेक्ट गोदांतर्गत २३० कोटी रुपये खर्चाच्या प्रकल्पांच्या निविदा काढण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांतर्गत गोदावरी नदीवर तीन पुलांची उभारणी केली जाणार आहे. गोदावरी पात्राची स्वच्छता, अरुणा-गोदावरी संगमावर बॉक्स कल्वर्ट टाकणे, नदीकाठाचे सुशोभिकरण, जेट्टी, होळकर पुलाखाली मेकॅनिकल गेट बसविणे, ५.५१ किलोमीटरचा सायकल ट्रॅक, सुंदरनारायण घाटाची निर्मिती, लेझर शो, फाउंटन, कोबल स्टोन पेव्हिंग आदी कामांचा समावेश असल्याची माहिती आयुक्त कृष्णा यांनी दिली. एप्रिलमध्ये पाणीपुरवठ्यासंबंधी पाईपलाइन टाकणे तसेच स्कोडा मीटर यासाठी २८२ कोटी रुपये खर्चाची निविदा प्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचेही आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी स्पष्ट केले.

गावठाणातील रस्त्यांवरही उधळण

शहरात गेल्या तीन वर्षांत रस्त्यांवर साडेसहाशे कोटींचा खर्च झाला असताना व विद्यमान सत्ताधाऱ्यांकडून २५७ कोटींचे डांबर ओतण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच आता स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातूनही रस्त्यांवर उधळण होत आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीकडून रेट्रोफिटिंगअंतर्गत जुने नाशिकसह पंचवटीतील गावठाण भागात मध्यम व लहान रस्त्यांवर २०४ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यासंदर्भात कंपनीच्या वतीने सर्वेक्षण करण्यात आले असून, महिनाभरात निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. त्यामुळे गावठाणातील गल्लीबोळातही आता चकाचक डांबरी रस्ते होणार आहेत. २५७ कोटींच्या रस्ते विकास योजनेमध्ये हे रस्ते नसल्याचा दावा आयुक्तांनी केला आहे. महापालिकेमार्फतही सदर भागातील प्रभागांत रस्त्यांची कामे केली जाणार असली, तरी एकाच ठिकाणी दोनदा कामे होणार नाहीत याची दक्षता घेतली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

तिजोरीत खडखडाट, तरी रस्त्यांचा घाट

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असला तरी सत्ताधाऱ्यांनी २५७ कोटींच्या रस्ते सुधार कार्यक्रमाचा बार मार्चआधीच उडवायचे ठरविले आहे. महासभेत मागील दाराने मंजूर केलेल्या सुमारे २५७ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास कामांपैकी बांधकाम विभागाने २१८ कोटी ५५ लाख रुपयांच्या कामाच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली आहे. येत्या ७ फेब्रुवारीपर्यंत निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असून, फेब्रुवारी किंवा मार्चपर्यंत ठेकेदारांना कार्यारंभ देण्याची घाई सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाला झाली आहे. यामुळे मात्र स्पीलओव्हरही वाढणार आहे.

शहरात सध्या केवळ रस्त्यांचीच समस्या असून, जणूकाही सर्व प्रश्न मिटल्यातच जमा असल्याच्या भूमिकेत महापालिकेतील सत्ताधारी आणि प्रशासन कार्यरत आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा व मनसेच्या सत्ताकाळात शहरात जवळपास साडेसहाशे कोटींची रस्त्यांची कामे झाली असताना भाजपाने पुन्हा २५७ कोटी रुपयांच्या रस्ते विकास कामांचा घाट घातला आहे. त्यासाठी मागच्या दाराने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर या कामात प्रशासनालाही राजी करून घेतले आहे. स्पीलओव्हर वाढला असतानाही, रस्ते विकास योजनेवर सत्ताधारी नगरसेवकांसह विरोधकांनीही आक्षेप घेतले होते. महापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी व मुख्य लेखापरीक्षक यांनी या कामांबाबत निधी उपलब्ध करुन देता येणार नसल्याचे म्हटले होते. त्यावरून बराच वाद झाला होता; परंतु या कामांचा चालू आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये समावेश राहणार नसल्याचे आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी सांगत पुढील वर्षाच्या बजेमध्ये दायित्व असल्याचे स्पष्ट केले होते. या रस्ते विकास योजनेत विरोधकांचाही छुपा पाठिंबा असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी मार्चअखेरच त्याचा बार उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुरूवारी यातील २१८ कोटी ५५ लाख रुपये किंमतीच्या रस्ते कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यात ७ फेब्रुवारीपर्यंत निविदा दाखल करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे मार्चमध्ये ठेकेदारांना वर्कऑर्डर देण्याचा प्लॅन बांधकाम विभागाने आखला आहे. प्रत्येक प्रभागासाठी सात ते आठ कोटींचा निधी मिळणार आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून प्रत्यक्ष रस्त्यांवर डांबर पडण्यास सुरुवात होऊन रस्ते पुन्हा चकाचक होणार आहेत. याचा तिजोरीवर मात्र आर्थिक भार पडणार आहे.

एमआयडीसी भागातही रस्ते

शहरातील सातपूर व अंबड एमआयडीसी परिसरातील रस्त्यांच्या कामांबाबत उद्योजकांकडून सातत्याने मागणी होते. त्यामुळे रस्ते विकास कामांमध्ये एमआयडीसी विभागाचाही समावेश करण्यात आला आहे. एमआडीसी परिसरात जवळपास ३० कोटींचे रस्ते होणार आहेत. त्याअंतर्गत एमआयडीसी परिसरात ८.८६ कोटी रुपये खर्चाची रस्त्यांची कामे पहिल्या टप्प्यात केली जाणार आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीमधील रस्त्यांचा वनवास संपणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरकुलांपेक्षा झोपडपट्टीच बरी होती!

$
0
0

मटा मालिका

सरकारी इमारतींना ‘घरघर’

नाशिकरोड

---------------

घरकुलांपेक्षा झोपडपट्टीच बरी होती!


नवनाथ वाघचौरे, नाशिकरोड

घरकुल योजनेमुळे पुनर्वसन झालेल्या देवळालीगावातील सोमवार बाजार झोपडपट्टीतील नागरिकांचा घरे मिळाल्याचा आनंद अवघ्या काही महिन्यांतच नाहीसा झाला आहे. देवळालीगावातच उभारण्यात आलेल्या घरकुल योजनेतील असुविधांमुळे लाभार्थी नागरिकांना अक्षरशः पश्चात्ताप करावा लागत असून, एवढ्या मोठ्या इमारतीपेक्षा आपली झोपडपट्टीच बरी होती, अशा शब्दांत या लाभार्थी नागरिकांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

देवळालीगावातील मशिदीजवळील जागेत महापालिकेने झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी घरकुल योजनेतून प्रत्येकी ८० फ्लॅट्सच्या दोन भव्य इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींपैकी एका इमारतीतील फ्लॅट्सचा ताबा लाभार्थी नागरिकांना देण्यात आलेला आहे. या इमारतीत घरे मिळालेल्या लाभार्थींपैकी बहुतेक जण या इमारतीत वास्तव्याला आलेले आहेत. परंतु, या इमारतीत सर्वच मूलभूत सुविधा अत्यंत सुमार दर्जाच्या असल्याने या नागरिकांना आगीतून निघून फुफाट्यात सापडल्याची प्रचीती आली आहे. असुविधांमुळे हैराण झालेल्या या नागरिकांचा नवी घरे मिळाल्याचा आनंद दोन तीन महिन्यांतच मावळला आहे. या इमारतीच्या देखभाल-दुरुस्तीचा ठेका पवार-पाटकर कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आलेला आहे. मात्र, या इमारतीच्या मेंटेनन्सकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे चित्र दिसून येत आहे. महापालिका अधिकारीही या प्रकाराकडे कानाडोळा करीत आहेत.

--

पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण

या योजनेतील लाभार्थी नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वडारवाडीपर्यंत पायपीट करावी लागते. या इमारतीच्या शेजारीच पाण्याची टाकी आहे. मात्र, या पाण्याच्या टाकीजवळच कचऱ्याचा ब्लॅक स्पॉट आहे. त्यामुळे या टाकीतील पाण्याला दुर्गंधी येते. हेच पाणी इमारतीवरील पाण्याच्या टाकीत भरले जाते. या पाण्याच्या टाकीवर डुकरांचा दिवस-रात्र वावर असतो. इमारतीवरील पाण्याच्या टाकीलाही गळती लागली असल्याने ही टाकी कधीही फुटण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

--

सर्व बाथरूम्सना गळती

या इमारतीतील प्रत्येक विंगमधील प्रत्येक फ्लॅटच्या बाथरूमला गळती लागली आहे. त्यामुळे वरच्या मजल्यावरील फ्लॅट्समधील बाथरूमचे पाणी त्याखालील मजल्यावरील बाथरूममध्ये गळते. या समस्येमुळे सर्वच नागरिक हैराण झाले आहेत. या पाण्याच्या गळतीमुळे सर्व बाथरुम्स आणि फ्लॅट्सच्या भिंती खराब झाल्या आहेत. डक्टमधील सर्व पाइप्सदेखील फुटलेले असल्याने पाइप्समधील पाणी डक्टमध्ये पडून संपूर्ण इमारतीला दुर्गंधीने वेढले आहे.

--

खिडक्या-दरवाजे, छताची वाट

या इमारतीतील बहुतेक घरांचे दरवाजे आणि खिडक्या तुटलेल्या आहेत. काही दरवाजे बंद होत नाहीत. त्यामुळे नागरिक वैतागले आहेत. काही घरांमधील, पॅसेजमधील छतही उखडले गेले आहे. काही घरांच्या दरवाजांच्या चौकटी खिळखिळ्या झाल्या आहेत. काही भिंतींनाही तडे गेले आहेत. खिडक्यांअभावी डासांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

--

तुंबलेल्या गटारींचा वेढा

या इमारतीच्या पाठीमागील बाजूस पार्किंगची जागा आहे. मात्र, या जागेचा विकासच केलेला नाही. सध्या या जागेवर दगड-विटांचा खच पडलेला आहे. भटक्या जनावरांचा वावरही वाढलेला आहे. या ठिकाणी गटारी फुटलेल्या असून, त्या तुंबल्याने सांडपाणी उघड्यावर वाहत असल्याने या ठिकाणी डासांचा प्रादुर्भाव आणि दुर्गंधी वाढली आहे.

--

इलेक्ट्रिक वायरिंगमध्ये घोळ

या इमारतीच्या इलेक्ट्रिक वायरिंगमध्ये मोठा घोळ झालेला असल्याचा येथील नागरिकांचा आरोप आहे. बऱ्याच नागरिकांनी वीजबिल जास्त येत असल्याने आपले वीज मीटर स्वतः बदलून आणले आहे, तर मेन स्विच बंद केल्याशिवाय सर्व विंग्समधील पॅसेजेस आणि घरांतील बल्ब बंद होत नसल्याने या इमारतीच्या इलेक्ट्रिक वायरिंगमध्ये मोठा घोळ झालेला असण्याची शक्यता आहे. हा दोष लवकर दूर न केल्यास या इमारतीत एखादी दुर्घटना होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

--

अस्वच्छतेचा कळस

घरकुल योजनेच्या इमारतीत व बाहेरील बाजूस अस्वच्छतेचा कळसच झालेला दिसून येत आहे.या इमारतीच्या स्वच्छतेबाबत महापालिकेने कोणतीही उपाययोजना केलेली नसल्याने या ठिकाण अस्वच्छता पसरली आहे. सर्व डक्टची साफसफाई करण्यात आलेली नसल्याने हे डक्ट जणू काही उकीरडाच झालेले आहेत. काही पॅसेजेसमध्ये अद्यापही बांधकामाचे डेब्रिस पडून आहे. त्यामुळे या इमारतीला अडगळीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.

--

घरकुल योजनेत मिळालेल्या घरांपेक्षा झोपडपट्टीतील घरेच बरी होती असे वाटते. येथे येऊन पश्चात्ताप होतोय. केवळ चार भिंतींव्यतिरिक्त एकही सुविधा मिळालेली नाही.

-जयबिरी खेरवाल, स्थानिक रहिवासी

--

संपूर्ण इमारतीतील बहुतांश कामे अपूर्णच आहेत. भिंतींनाही तडे गेले आहेत. स्वच्छतेचा प्रश्नही गंभीर आहे. पिण्यासाठी पाणीही दुरून आणावे लागते. वायरिंगही सदोष आहे.

-रझिया पठाण, स्थानिक रहिवासी

--

ड्रेनेज लाइन व बाथरूमचे पाइप कोणीतरी फोडलेले आहेत. यापूर्वी स्वच्छता केली होती. लिकेजही काढले होते. परंतु, नागरिक सरकारी इमारत म्हणून काळजी घेत नाहीत. त्यामुळे एकच काम वारंवार करणेही शक्य नाही.

-राहुल वाघ, पवार-पाटकर कन्स्ट्रक्शन कंपनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेच्या शाळांना सीसीटीव्हीचे कवच

$
0
0

पाऊणे सात लाख रुपयांचा निधी खर्च

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महानगरपालिका शाळेला व शाळेतील विद्यार्थ्यांना आता सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ‘सीसीटीव्ही’चे कवच मिळत आहे. मनपा शिक्षण समितीने १२७ शाळांपैकी ४२ शाळांमध्ये सीसीटीव्ही लावले असून, समाजकंटकांकडून शाळांची होत असलेली हेळसांड यामुळे टळू शकणार आहे.

शाळांमध्ये विद्यार्थी सुरक्षितता हल्लीच्या काळात महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. गेल्यावर्षी मुंबईत घडलेल्या अत्याचाराच्या प्रकरणामुळे हायकोर्टाने सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक केले होते. त्या अनुषंगाने खासगी शाळांनी ताबडतोब ही सुविधा उपलब्ध करून दिली. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा यात पिछाडीवर पडल्या होत्या. सुमारे पाऊणे सात लाख रुपयांचा निधी खर्च करून सर्व शिक्षा अभियानातून हे कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. यापुढेही निधीच्या उपलब्धतेनुसार शाळांमध्ये कॅमेरे बसविण्यात येणार आहे.


क्षेत्रफळानुसार संख्या

शाळेच्या क्षेत्रफळानुसार दोन, तीन, चार याप्रमाणे कॅमेरे बसविण्यात आले आहे. मुख्याध्यापकांचे केबिन, ग्राऊंड, शाळेचा व्हरांडा याप्रमाणे मागील सहा महिन्यांत ४२ शाळांमध्ये हे कॅमेरे शाळेच्या रचनेनुसार कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. काही शाळांमध्ये लोकप्रतिनिधींच्या सहकार्याने कॅमेरे बसविण्यात येत असल्याची माहिती शिक्षण समितीकडून देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनोळखी व्यक्तीने हॉटेलात सोडला कोब्रा!

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

रागाच्या भरात एखाद्याशी बाचाबाची होणे, हाणामारी होणे, पोलिसांत तक्रारी देणे यांसारखे प्रकार नित्याचे आहेत. पण राग काढण्यासाठी एखाद्याने विषारी कोब्राच सोडला तर..? अशीच अजब घटना सातपूरमधील श्रमिकनगर भागात घडली आहे. अज्ञात कारणावरुन एका व्यक्तीने या हॉटेलमध्ये चक्क विषारी नाग सोडला. वेळीच लक्षात आल्याने पुढील अनर्थ टळला. सर्पमित्राच्या मदतीने हा साप पकडण्यात आला. हा प्रकार सीसीटीव्हीत कैद झाल्यामुळे हॉटेल व्यवस्थापकाने पोलिसांत तक्रार दिली आहे.

बदलत्या जीवनशैलीत माणसांचे स्वभावही बदलत आहेत. रोजच अनेक घटनांमधून ते समाजासमोरही येत असते. श्रमिकनगर हा राज्यभरातील विविध भागांतून आलेल्या कामगारांची वस्ती असलेला भाग. त्यामुळे कष्टकऱ्यांबरोबरच गुन्हेगारी प्रवृत्तीही फोफावताना दिसत आहे. श्रमिकनगरातील एका हॉटेलात एका ग्राहकाने विषारी कोब्रा सोडल्याचे समोर आले आहे. संबंधित हॉटेल व्यवस्थापकाने तत्काळ पोलिस व सर्पमित्राला बोलावत विषारी नाग तत्काळ ताब्यात घेतला. वेळीच सर्पमित्र आल्याने पुढील अनर्थ टळला. हॉटेलमध्ये दिवसभरात शेकडो ग्राहक येत असतात. हा नाग एखाद्या ग्राहकाला डसला असता तर मोठी दुर्घटना घडली असती. हॉटेल व्यवस्थापकाने सातपूर पोलिस स्टेशनला तक्रार दिली असून, पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. नाग सोडणारी व्यक्ती सीसीटीव्हीत रेकॉर्ड झाली आहे; मात्र या व्यक्तीने तोंडापर्यंत टोपी ओढली असल्याने चेहरा अस्पष्ट असल्याने पालिसांना तपासात अडथळे येत आहेत.

कारण अस्पष्ट

संबंधित व्यक्तीने हॉटेलात विषारी नाग का सोडला, त्याचा वाद नेमका कोणाशी होता याबाबत माहिती मिळाली नाही. बिलावरून संबंधित व्यक्तीचा हॉटेलव्यवस्थापकाशी वाद झाले असल्याचा आणि त्या रागातून व्यक्तीने हे कृत्य केल्याचा कयास लावला जात आहे. या अनोख्या घटनेची चर्चा परिसरात पसरली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जलसंधारण कामांत खैरनार यांचे योगदान

$
0
0

विजय हाके यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या विविध जलसंधारणाची कामे यशस्वी होण्यात संजय खैरनार यांचा सिंहाचा वाटा आहे असे प्रतिपादन आर्ट आॅफ लिव्हिंगचे समन्वयक विजय हाके यांनी केले.

आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे शिक्षक आणि जिल्हा परिषद विभागात कार्यरत असलेले उप अभियंता संजय खैरनार यांचे नुकतेच अपघाती निधन झाले त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी आयोजित सभेत हाके बोलत होते.

महाराष्ट्रात पडलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर श्री श्री रविशंकर यांच्या आदेशान्वये गेल्या २-३ वर्षांत आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या माध्यमातून विविध जलसंधारणाची कामे करण्यात आली. त्यामुळे चांदवड, नांदगाव, मालेगाव, सिन्नर आदी भागात भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झाली. शेतीचे उत्पन्न वाढण्यास त्याद्वारे मदतच झाली. चांदवड तालुक्यातील जलसंधारणाच्या कामास महाराष्ट्र शासनाचे बक्षीसदेखील मिळाले.

२००० मध्ये संजय खैरनार आर्ट ऑफ लिव्हिंग परिवारात सहभागी झाले. त्यांनी आपली नोकरी सांभाळून कळवण, सिन्नर, चांदवड, मालेगाव भागामध्ये आर्ट ऑफ लिव्हिंगच्या विविध कोर्सेसचे आयोजन करून विविध समाज घटकातील व्यक्तींना त्यामध्ये सामील करून त्यांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवून आणण्याचे काम खैरनार यांनी केल्याचे ते म्हणाले.

शोकसभेत जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष संपत सकाळे, निवृत्तीमामा डावरे, बंडूनाना भाबड, बाळासाहेब वाघ, विलास ढोमसे, आर. एन. पाटील, नगरसेवक योगेश हिरे, स्वामी आनंद वैशंपायन, नंदकिशोर अहिरे, किशोर पाटील, अॅड. राजेंद्र घुमरे आदींची श्रद्धांजलीपर भाषणे झाली. शेवटी सचिन म्हसणे यांनी प्रार्थना गीत सादर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अतिदक्षता कक्ष होणार सुसज्ज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात नाशिक येथे प्रायोगिक तत्त्वावर नवजात अतिदक्षता विभागाच्या धर्तीवर (एनआयसीयू) ‘एसएनसीयू’चे श्रेणीवर्धन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवजात अतिदक्षता कक्ष आता अाणखी सुसज्ज होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नाशिक व अमरावती येथे ‘एनआयसीयू’ सुरू करण्यासाठी आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ, अत्याधुनिक यंत्रसामग्री यांची उपलब्धता व वापराकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याकरिता तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी गुरुवारी दिली.

मंत्रालयात आरोग्यमंत्र्यांच्या दालनात आढावा बैठक झाली. त्यावेळी नाशिक व अमरावती येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांच्या यंत्रसामग्री दुरुस्तीबाबत आढावा घेण्यात आला. राज्यातील बालमृत्यू रोखण्यासाठी पहिल्या टप्प्यामध्ये नाशिक व अमरावती येथील सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयात एनआयसीयू सुरू करण्याबाबत या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

एनआयसीयू सुरू करताना आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ, विशेषज्ञ यांची उपलब्धता असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सध्या ते उपलब्ध हाेईपर्यंत तातडीने पहिल्या टप्प्यात जिल्हा रुग्णालयात असलेल्या एसएनसीयूचे एनआयसीयूच्या धर्तीवर श्रेणीवर्धन करावे जेणेकरून कमी वजनाच्या बालकांवर उपचार करून त्यांना वाचविण्यात यश मिळेल, असे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. नाशिक येथील बांधकामाचा आराखडा तातडीने सादर करावा. अमरावती येथेदेखील याच पद्धतीने कार्यवाही करावी. या ठिकाणी १६ खाटांचे असलेले एसएनसीयूचे श्रेणीवर्धन करून ते ३८ खाटांचे करावे, असे सांगून आरोग्यमंत्री म्हणाले, की एनआयसीयूसाठी लागणारे मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्रीच्या उपलब्धतेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याकरिता केईएम रुग्णालयातील बालरोगतज्ज्ञ विभागाचे प्रमुख डॉ. नानावटी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे.

--

नादुरुस्त यंत्रसामग्रीचा आढावा

नाशिक, अमरावती सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयातील नादुरुस्त यंत्रसामग्रीचा यावेळी आरोग्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. धारणी येथील एसएनसीयूचे काम प्रगतिपथावर असून, ते वेळेत पूर्ण करावे, अशा सूचनाही आरोग्यमंत्र्यांनी दिल्या. बैठकीस आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, नाशिक आरोग्य उपसंचालक डॉ. घोडके, अमरावतीचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. अंबाडेकर, नाशिक सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचे अधीष्ठाता डॉ. गुट्टे, अमरावतीचे जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निकम यावेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इतिहासाचार्य राजवाडेंचे कार्य समजणे अशक्य

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

राजवाडेंचा कालखंड किती तेजस्वी होता, हे जाणून घेतल्याशिवाय राजवाडेंचे कार्य समजणे अशक्य आहे, असे डॉ. अशोकराव मोडक म्हणाले. इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडेंचे कार्य अलौकिक असून, वस्तुनिष्ठ इतिहास मांडण्यासाठी इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडेंनी आरामाचा त्याग केला, असेही डॉ. मोडक म्हणाले.

इतिहासाचार्य वि. का. राजवाडे यांच्या ९१ व्या पुण्यतिथीनिमित्त शहरातील तात्यासाहेब भट स्मृती सभागृहात डॉ. मोडक यांचे इतिहासाचार्य राजवाडे : जीवन व कर्तृत्व या विषयावर व्याख्यान झाले. यावेळी अध्यक्षस्थानी सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त वर्षा मिश्रा तर राजवाडे संशोधन मंडळाचे अध्यक्ष मदनलाल मिश्रा, कार्याध्यक्ष संजय मुंदडा, मुख्य चिटणीस डॉ. सर्जेराव भामरे उपस्थित होते.

विद्रुपीकरण खोडले

संशोधन कार्य करत असताना राजवाडेंनी इतिहास संशोधन मंडळ, आरोग्य मंडळ अशी सुमारे २३ मंडळे स्थापन केली. तसेच अनेक तोलामोलाची माणसे जोडली. हाती घेतलेल्या कामासाठी प्रसंगी मी तहान, भूक विसरून जाईन, असे राजवाडे म्हणत. छत्रपती शिवाजी महाराज, समर्थ रामदास व थोरले माधवराव पेशवे हे तीन पुरुष राजवाडेंचे प्रेरणास्रोत होते. सामान्य माणसाला असामान्य कसे करता येईल, हा त्यांच्या आयुष्यातील उद्देश होता. पाश्चिमात्य देशांकडून आपल्या संस्कृतीचे होणारे विद्रुपीकरण सप्रमाण सिद्ध करून खोडून काढले. त्यांच्या मृत्यूनंतर राजवाडे संशोधन मंडळ त्यांचे इतिहास संशोधनाचे कार्य पुढे नेत आहे. जर या मंडळाची स्थापना झाली नसती, तर त्यांचे हे कार्य त्यांच्या मृत्यूनंतर कदाचित संपुष्टात आले असते, असे प्रतिपादन डॉ. अशोकराव मोडक यांनी केले. इतिहास लिहताना स्वत:चा राग, द्वेष, पूर्वग्रह दूर ठेवून लिखाण केले पाहिजे, याचे भान राजवाडेंनी ठेवले. त्यांनी ठिकठिकाणी जाऊन ऐतिहासिक दस्तावेज जमा केले. प्राचीन ग्रंथ जे सांकेतिक लिपीत होते ते भाषांतरित केले, असे सांगत आपल्याला त्यांच्या कार्याची जाण नाही, याची खंतही डॉ. मोडक यांनी व्यक्त केली. राजवाडे संशोधन मंडळासाठी १० हजार रुपयांची देणगी देत असल्याचे डॉ. मोडक यांनी जाहीर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बॉश’च्या सुरक्षेला भगदाड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकमधील बॉश कंपनीच्या सुरक्षेला घरभेद्यांनी भगदाड पाडून तब्बल ११ कोटी रुपयांचा मुद्देमाल लंपास केल्याचे उघडकीस आले आहे. अंबड पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत हा माल हाती लागला असून, यामुळे कंपनीचे संचालकही अवाक् झाले आहेत. या प्रकरणी दोन संशयितांना अटक करण्यात आली असून, कोर्टाने त्यांना दोन दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. घटनेचा मुख्य सूत्रधार आणि कंपनीचा ठेकेदार फरार असून, पोलिस त्याचा शोध घेत आहेत.

शिश अहमद अस्लम हुसेन खान (वय २१, रा. केवल पार्क, अंबड लिंक रोड) आणि अहमद रजा शुभराजी खान (१८, रा. संजीवनगर, अंबड लिंक रोड, मूळ- कोहरगडी, बल्लारपूर, उत्तर प्रदेश) अशी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांची नावे आहेत. कंपनीचा ठेकेदार छोटू चौधरी या गुन्ह्याचा मुख्य सूत्रधार असून, तो फरार आहे. या तिघांनी अन्य काही व्यक्तींच्या मदतीने बॉश कंपनीतून तब्बल १० कोटी ६६ लाख रुपयांचा २३ टन माल लंपास केला. बॉश कंपनीचे नोझल, निडल्स, वॉल्व्ह सेट, वॉल्व्ह पीस, पिस्टन व इतर सुट्या भागांचा यात समावेश आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून कंपनीच्या स्टॉकमध्ये सातत्याने फरक दिसून येत होता. त्यामुळे कंपनीने या विरोधात तीन वेळा सातपूर पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल केली होती. या वर्षीही चोरीचा ट्रेंड कायम राहिल्याने कंपनीने पुन्हा पोलिसांकडे धाव घेतली. या मालाची विक्री नाशिकसह दिल्ली येथे होत असल्याचे समोर आले होते. त्यानुसार पोलिसांनी तपासावर लक्ष केंद्रित केले. अंबड पोलिस बंदोबस्तावर असताना एक जानेवारी रोजी रात्रीच्या सुमारास सिडकोतील पंडितनगरमधील चौथ्या स्कीममधील रहेतमुल्ला चौधरी याच्या तीन मजली इमारतीसमोर एक आयशर ट्रक संशयास्पद पद्धतीने उभा असल्याचे आढळून आला. पोलिसांनी चौकशी केली असता, बॉश कंपनीचा माल साठवून ठेवल्याचे लक्षात आले. त्यानुसार अंबड पोलिस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मधुकर कड यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने बोलावून मुद्देमालाची खातरजमा करण्यास सांगितले. त्यानंतर चोरीचा प्रकार उघडकीस आला.

बनावट उत्पादनाची शक्यता
पत्रकार परिषदेत बोलताना पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी सांगितले, की हे गंभीर प्रकरण असून, यात आणखी व्यक्ती सहभागी असण्याची शक्यता आहे. हा सर्व माल उत्पादनानंतर चोरी करण्यात आला असावा किंवा तो स्क्रॅप म्हणून बाहेर पडल्यानंतर संशयितांनी ताब्यात घेतला असावा. यामागे बनावट उत्पादनाची शक्यता असू शकते. सध्या तपास सुरू असून, कंपनीतील काही जणांची मिलीभगत असण्याची शक्यता नाकरता येत नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. कंपनीतील उत्पादनासाठी परराज्यातून कच्चा माल आयात केला जातो. कच्च्या मालाचे पक्क्या मालात रूपांतर होताना काळजी घेतली जाते. यासाठी एक वेगळे युनिट असून, तेथे उत्पादनाचे बॉक्सही फोडले जात नाहीत. तसे आढळून आल्यास तो माल रिजेक्ट केला जातो. हा चोरीचा प्रकार अनेक वर्षांपासून सुरू असावा. बाहेर पडलेला माल नंतर नाशिकसह दिल्ली येथे पुरवला जात होता. यामुळे कंपनीसह ग्राहकांचेदेखील नुकसान होत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरात प्रतीव्यक्ती दोन वृक्षांचे रोपण

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील वृक्षांचे जतन होऊन वृक्षतोड थांबवण्यासाठी महापालिकेने हायटेक पद्धतीने वृक्षगणना सुरू केली असून शहरात ९९ टक्के वृक्षगणना पूर्ण झाली आहे.त्यात आतापर्यंत जवळपास ३८ लाख २० हजार वृक्ष आढळून आल्या आहेत.

शहरात करण्यात आलेल्या वृक्षगणनेत एकूण २३८ वृक्षांच्या प्रजाती आढळून आल्या. यात ७० प्रजाती या दुर्मिळ आहेत. सध्या लष्करी विभागातील वृक्षगणना बाकी आहे. या गणनेसाठी लष्कराकडे परवानगी मागितल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिली आहे.

महापालिकेन शहरातील वृक्षगणना नोव्हेंबरपासून सुरू केली आहे. त्यासाठी २५ लाख वृक्ष सापडतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. टेरॉकॉन इकोटेक प्रा. लिमिटेड या एजन्सीमार्फत ही वृक्षगणना केली जात आहे. अत्याधुनिक तंत्रामार्फत पहिल्यांदाच नाशिकमध्ये वृक्षगणना केली जात आहेत. आता जीआयएस, जीपीएस या अत्याधुनिक तंत्राद्वारे वृक्षगणना करण्यात येणार आहे. या वृक्षगणनेसाठी कंपनीने 'वृक्षशरद' नावाचे मोबाइल अॅप विकसित केले असून, त्याद्वारे आतापर्यंत ९९ टक्के वृक्षगणनेचे काम पूर्ण झाले आहे. आजपावेतो ३८ लाख २० हजार वृक्षांची गणना करण्यात आली आहे. त्यामध्ये एकूण २३८ वृक्षांच्या प्रजाती आढळून आल्या आहेत. यापैकी औषधी गुणधर्म असलेल्या २५ प्रजाती, फळझाडाच्या ६१ प्रजाती व दुर्मिळ प्रजातीच्या ७० प्रजाती आढळून आल्या आहेत. महापालिका क्षेत्रातील वृक्षगणनेचे काम प्रगतीपथावर असून ३१ प्रभागांपैकी २२ प्रभागात वृक्ष गणनेचे काम पूर्ण झाले असून उर्वरित ९ प्रभागात काम प्रगती पथावर आहे. लष्करी प्रभागांमध्ये वृक्षगणना अद्याप बाकी असून लष्कराच्या परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आला आहे. त्यामुळे शहरात ४० लाखांपेक्षा जास्त वृक्षगणनेचा अंदाज असून प्रतिव्यक्त दोन वृक्ष असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता अहवालाकडे लक्ष

$
0
0


दीपक महाजन, कळवण

देवळा तालुक्यातील रामेश्वर आश्रमश्वर शाळेतील १० ते १६ वयोगटातील २१ विद्यार्थ्यांना गोवरसदृश्य आजाराची बाधा झाल्याची बाब उघडकीस आली आणि या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा आरोग्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. यातील ८ विद्यार्थ्यांचे लघवी व रक्ताचे नमुने मुंबई येथे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून, तो अहवाल आल्यानंतर यामागील कारण स्पष्ट होईल.

या घटनेनंतर राज्याचे आदिवासी आयुक्तांनी भेट दिल्यानंतर कळवण व देवळा तालुक्यातील आश्रमशाळा व आरोग्य यंत्रणा खडबडून झाली. विद्यार्थ्यांच्या जीवाचा धोका टळला असला तरी लसीकरणानंतरही काही वर्षांनी गोवरसदृश्य आजार त्या विद्यार्थ्यांना जडला कसा? यावर आता आरोग्य यंत्रणेकडून खलबते सुरू झाली आहेत.

कळवण उपजिल्हा रुग्णालयात २८ डिसेंबर रोजी देवळा तालुक्यातील रामेश्वर आदिवासी आश्रय शाळेतील २१ विद्यार्थ्यांना रोगसदृश्य आजाराची बाधा झाल्याने दाखल करण्यात आले होते. २१ पैकी १८ विद्यार्थ्यांना योग्यवेळी योग्य उपचार मिळाल्याने त्यांना २ जानेवारी रोजी डिस्चार्ज देण्यात आला. तर उर्वरित तीन विद्यार्थ्यांनाही गुरुवारी डिस्चार्ज देण्यात आला.

घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता आदिवासी विभागाचे आयुक्त डॉ. रामचंद्र कुलकर्णी यांनी देखील २ जानेवारी रोजी कळवण उपजिल्हा रुग्णालयाला भेट देत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याबाबत चौकशी केली होती. दरम्यान, वैद्यकीय सूत्रांच्या सांगण्यानुसार रोगरसदृश्य आजाराची लक्षणे दिसल्याने उपचार केले. मुलांची तब्येत सुधारलेली आहे. मात्र या आजाराचे हे वय नसून ५ वर्षाखालील विद्यार्थी अथवा बालकांनाच याचा त्रास होऊ शकतो. व्हायरल इन्फेक्शनमुळे एकापासून एकवीस विद्यार्थ्यांना याचा त्रास झाल्याचे निदर्शनास आल्याने रामेश्वर आश्रमशाळा प्रशासन याविषयी अनभिज्ञ कसे राहिले, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो.

पालकांची नाराजी

रामेश्वर आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनाकडून या बाबत वेळीच काळजी घेतली गेली असती, तर इतक्या विद्यार्थ्यांना हा संसर्ग झाला नसता, असे मत पालकांनी व्यक्त केले आहे. या घटनेमुळे त्या मुलांचे पालक भयभीत झाले आहेत.

‘त्या’ गावांमध्ये पुन्हा सर्व्हे

रोगसदृश्य आजाराने ग्रासलेले सर्व विद्यार्थी कळवण तालुक्यातील सावरपाडा, बेंदीपाडा, धनेर, कोसवण, औत्यापाणी, खडकी, करंजखेड या गावातील आहेत.लसीकरण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना या गावांमध्ये सर्व्हे करण्याचा फतवा आरोग्य विभागाने काढला आहे.
आम्ही वेळोवेळी विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करत असल्याने ही बाब लक्षात आल्याचे आश्रमशाळा व्यवस्थापनाने सांगितले. प्रकल्पाधिकारी मित्तल यांनी केलेल्या सूचनेनुसार १ जानेवारीपासून मुले व मुली स्वतंत्र बसवले जात असल्याचे सांगण्यात आले. १० ते १६ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना रोगर सदृश्य आजार होणे म्हणजे त्यांची प्रतिकारशक्ती कमी असणे अथवा लहानपणी लसीकरणाचा अभाव असणे अथवा योग्य वेळी ती न दिल्याने ही स्थिती निर्माण झाली. संसर्गजन्य असल्यामुळे हा आजार एकाच वेळी इतक्या मुलांना झाल्याचे कळवण उपजिल्हा रुग्णालय प्रमुख डॉ. अनंत पवार यांनी सांगितले.

गोवरची लस ५ वर्षांच्या आतील बालकांना दिली गेली असून, स्वतःच्या प्रतिकारशक्तीवरच आजार उद्भवतात. प्रतिकारशक्तीचा अभाव तसेच स्वच्छतेची काळजी न घेतल्यामळे लसीकरणानंतरही गोवरसदृश्य लक्षणे दिसू शकतात. ८ विद्यार्थ्यांचे लघवी व रक्ताचे नमुने मुंबई येथे तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

- डॉ सुधीर पाटील,

तालुका आरोग्य अधिकारी, कळवण
रामेश्वर आश्रमशाळेत एकूण ३८० विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आदिवासी बांधवांचा डोंगऱ्यादेव उत्सवासाठी काही मुले गेली होती. त्यानंतरच त्यांच्या तब्येतीवर परिणाम झाल्याचे लक्षात आले. म्हणून आम्ही त्यांना देवळा व कळवण येथे त्यांना उपचारासाठी दाखल केले.- एम. एम. पटेल,

प्रभारी मुख्याध्यापक, रामेश्वर आश्रमशाळा, देवळा

प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून संपूर्ण आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची योग्य ती काळजी घेण्याची सूचना दिली आहे. या विद्यार्थ्यांना या प्रसंगाचा सामना का करावा लागला याचा शोध घेत आहोत.

- अमित मित्तल, प्रकल्पाधिकारी, कळवण

देवळ्याच्या त्या विद्यार्थ्यांना योग्यवेळी उपचार दिला गेला नसता तर त्यांना न्यूमोनिया, मेंदूज्वर झाला असता. व्हायरल आजारामुळे एकाकडून अनेकांना त्याचा प्रादुर्भाव झाला.- डॉ. अनंत पवार, अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हागणदारीमुक्त मालेगाव ही दिशाभूल

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव


राज्य शासनापाठोपाठ केंद्र शासनानेही मालेगाव शहर हागणदारीमुक्त घोषित केल्याची माहिती महापालिका आयुक्त संगीता धायगुडे यांनी बुधवारी दिली. मात्र या घोषणेला २४ तास उलटत नाही तोच काँग्रेसचे आमदार असिफ शेख यांनी शहर हागणदारीमुक्त झालेच नसून, पालिकेकडून जनतेसह राज्य शासनाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

महापालिकेत सध्या काँग्रेस पक्ष सत्ताधारी असून, सत्ताधारी पक्षाचेच आमदार शेख यांनी असा गंभीर आरोप केल्याने महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली. त्यामुळे पालिका प्रशासनाच्या शहर हागणदारीमुक्त घोषणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात राज्य शासनाने शहर हागणदारीमुक्त घोषित केल्यानंतर केंद्राच्या समितीकडून पाहणी दौरा करण्यात आला. यानंतर बुधवारी आयुक्त धायगुडे यांनी केंद्राकडून देखील शहर हागणदारीमुक्त घोषित झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळाल्याची माहिती दिली. या घोषणेविषयीच आमदार आशीफ शेख यांनी निवेदन प्रसिद्ध करून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्र हागणदारी मुक्त झाले ही बाब अत्यंत खोटी असून शासनाची दिशाभूल करणारी आहे. आज शहरातील जवळजवळ २५ ते ३० ठिकाणी उघड्यावर शौच केली जाते. शहराच्या लोकसंख्येच्या मोठा भाग झोपडपट्टीत वास्तव्य करीत आहे. त्या ठिकाणी नागरिकांना सार्वजनिक शौचालय नाही. वैयक्तिक शौचालयाची अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यांना अद्याप अनुदान नाही. हद्दवाढ भागात आपल्याकडून सार्वजनिक शौचालयाची काय व्यवस्था करण्यात आली. वैयक्तिक शौचालय नसल्यामुळे शहरातील लोकांना उघड्यावर शौचास जाणे भाग पडत आहे. याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.

पालिका प्रशासनाने शहरात आलेल्या शासनाच्या स्वच्छ सर्वेक्षण पथकांना वस्तुस्थिती न दाखवता त्याची दिशाभूल करून मालेगाव शहर हागणदारी मुक्त झाल्याचे जाहीर केले असल्याचा गंभीर आरोप शेख यांनी निवेदनात केला आहे. केवळ शासनास खुश करण्यासाठी अशी घोषणा करण्यात आल्याचे देखील त्यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विक्रीकर कर्मचाऱ्यांचे सामूहिक रजा आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

प्रशासकीय पातळीवर प्रलंबित असलेल्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विक्रीकर अर्थात वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांचे सामूहिक रजा आंदोलन छेडले आहे. आंदोलनात वर्ग तीन व चारच्या कर्मचाऱ्यांसह राजपत्रित अधिकारी संघटनांनीही सहभाग घेतल्याने ‘जीएसटी’संदर्भातील प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले आहे.

‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर विक्रीकर विभागाची रचना बदलली आहे. पूर्वीपेक्षा अधिक कामाचा ताण वाढला असून नव्याने मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांनाही काम करणे कठीण झाले आहे. तसेच अन्य अनेक मागण्यांचा प्रशासकीय पातळीवर दखल घेण्यात आली नसल्याने ४ व ५ जानेवारी असे दोन दिवस सामूहिक रजा आंदोलनाचे अस्त्र उपसल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी विक्रीकर कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. देशात जीएसटी लागू झाल्यानंतर अल्पावधीत महाराष्ट्रातील विक्रीकर कर्मचाऱ्यांनी दिवसरात्र मेहनत केली. त्यामुळेच ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून महाराष्ट्राने देशात सर्वाधिक कररूपी महसूल गोळा करून केंद्राला दिला. मात्र, तरीही सातवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत राज्य सरकार निर्णय घेत नसल्याचे कर्मचाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आपल्या मागण्यांबाबत कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांनी मुख्य सचिव, राज्याचे अर्थमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना वेळोवेळी निवेदन दिले. काळ्या फिती लावून सरकारच्या धोरणाचा निषेधही व्यक्त केला होता. मात्र, दखल घेतली जात नसल्याने कर्मचाऱ्यांनी सामूहिक रजा आंदोलन पुकारल्याची माहिती कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी दिली. आंदोलनास राज्य कर्मचारी महामंघाने पाठिंबा दिलेला आहे.

सुविधांमध्ये प्रचंड तफावत
‘जीएसटी’ निर्मितीनंतर केंद्रातील आणि राज्यातील करप्रणाली संपुष्टात येऊन ‘एक देश, एक कर’ अशी घोषणा करण्यात आली. त्यानुसार, केंद्र व राज्यातील कर्मचाऱ्यांमध्येही कामाचे विभाजन झाले. मात्र, केंद्रीय आणि राज्य कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणी आणि सुविधांमध्ये प्रचंड तफावत असल्याची खंत विक्रीकर विभागातील कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

वन पोस्ट, वन पेमेंट का नाही?
आयकर विभागातील निरीक्षकाइतके विक्रीकर अधिकाऱ्यालाही अधिकार नाहीत. तसेच ‘विक्रीकर’मधील कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांची प्रचंड कमतरता आहे. अनेक वर्षांपासून बहुतांश वर्ग तीन व वर्ग चारच्या पदांची भरतीच करण्यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत वाढत्या कामाच्या तणावाखाली कामे करणे कठीण झाले आहे. ‘वन पोस्ट, वन पेमेंट’ या धोरणानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देणी दिल्यावरच निसाकाची जमीन देऊ

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, पिंपळगाव बसवंत


निफाड सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्याबाबत शासन, पोर्टट्रस्ट यांनी सभासद शेतकऱ्यांसमोर ठोस व निर्णायक भूमिका जाहीर केल्याशिवाय निसाका कार्यस्थळावरील एक इचंही जमीन ड्रायपोर्टला घेऊ देणार नाही, असा खणखणीत इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष हंसराज वडघुले यांनी दिला.

शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतमालाला हमीभाव, निसाका, रासाका कारखाना सुरू करावा, ड्रायपोर्टचे आक्रमण आदी महत्त्वाच्या प्रश्नाबाबत २१ जानेवारी रोजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या उपस्थितीत पालखेड मिरचीचे येथे शेतकरी, कामगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांमध्ये गावपातळीवर जनजागृती करण्यासाठी संघटनेच्या वतीने गावसभांचे आयोजन करण्यात आले आहे. शेतकरी जागृतीच्या निमित्तानेच कुंभारी (ता. निफाड) येथे आयोजित केलेल्या गावसभेत वडघुले बोलत होते.

यावेळी संघटनेचे राज्य कार्यकारणीचे सदस्य साहेबराव मोरे, जिल्हा सरचिटणीस सोमनाथ बोराडे, निफाड तालुकाध्यक्ष सुधाकर मोगल, जिल्हा उपाध्यक्ष भाऊसाहेब तासकर नितीन कोरडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी आबाजी जाधव होते.

वडघुले म्हणाले, शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, हमीभाव या दोन प्रमुख मुद्द्यांवर देशातील १८२ शेतकरी संघटनांनी एकत्रितपणे लढा उभारला आहे. खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्त्वाखाली अखील भारतीय किसान संघर्ष समन्वय सम‌तिीची स्थापना करण्यात आली आहे. या माध्यमातून निफाड तालुक्यातील निसाका, रासाका प्रश्न सोडविण्यासाठी संघटनेने निर्णायक पाऊले उचलली आहेत. परिसरातील शेतकऱ्यांनी निसाका, रासाका, कर्जमुक्ती हमीभाव आदी प्रश्नांवर खासदार राजू शेट्टी यांच्या प्रमुख पस्थितीत होत असलेल्या शेतकरी मेळाव्यास उपस्थित राहावे, असे आवाहन वडघुले यांनी केले. जिल्हा सरचिटणीस सोमनाथ बोराडे म्हणाले, निफाड तालुक्याला कर्मवीर काकासाहेब वाघ, कार्मवीर तात्यासाहेब बोरस्ते यांचा संपन्न वारसा आहे. या गुरू-शिष्यांनी सहकारात व साखर कारखानदारीत आदर्श काम करीत अवघ्या महाराष्ट्रातील साखर उदयोगाला नवी दिशा दिली. त्यांचा आदर्श घेऊन पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर उदयोग भरभराटीत आहेत. दुदैवाने गुरू-शिष्यांनी उभारलेली साखर उद्योग शेवटचा घटका मोजत आहे. ही अंत्यत खेदाची बाब आहे. निसाका, रासाकासाठी शेतकऱ्यांनी संघटीत व्हावे, असे आवाहन बोराडे यांनी केले. या सभेला बाळकृष्ण घंघाळे, त्रंबक घंघाळे, राजाराम झेटे, दीपक झेटे, रावसाहेब जाधव, त्र्यंबक शिंदे, उत्तम रायते, बंडू कोल्हे आदींसह परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डस्टबिन कुलूपबंद

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्वच्छ सर्वेक्षणात गुणांसाठी खरेदी केलेल्या डस्टबिन घोटाळ्याचा वाद सुरू असतांनाच आता या कुलूपबंद डस्टबिन उघडत नसल्याने कचरा बाहेर काढता येत नसल्याची कबुली आरोग्य विभागाने दिली.

पश्चिम प्रभाग सभेत डस्टबिनचे खरे रूप समोर आले असून डस्टबिन उघडता येत नसल्याने कचरा रस्त्यावर ओव्हरफ्लो होत असल्याचे स्पष्टीकरण आरोग्य विभागाने दिले आहे. त्यामुळे डस्टबिन खरेदीचा सावळा गोंधळ पुन्हा समोर आला आहे.

पश्चिम प्रभाग समितीची सभा सभापती डॉ. हेमलता पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी पार पडली. यात केंद्र सरकारच्या वतीने आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या तयारीसाठी प्रशासनाने केलेल्या कामांचा आढावा सभेत घेण्यात आला. यावेळी चर्चे दरम्यान आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून विभागात ठिकठिकाणी लावण्यात आलेल्या डस्टबिनचा मुद्दाही उपस्थित झाला. डस्टबिन बाहेर साचलेल्या कचऱ्याबाबत सदस्यांनी जाब विचारल्यावर आरोग्य विभागाने दिलेल्या उत्तरावर सभापतीसह सदस्यही अवाक झाले. डस्टबिन चोरीस जाऊन नये यासाठी ते साखळदंडाने बांधून कुलूपबंद करण्यात आले आहेत. डस्टबिनमधील कचरा बोहर काढण्यासाठी विशिष्ट कोड असलेले कुलूप लावले असून ते खोलणे आवश्यक आहे. नाशिक पश्चिम विभागातील सहापैकी केवळ एकाच स्वच्छता निरीक्षकाकडे हा कोड आहे. त्यामुळे डस्टबिन लावल्यापासून ते अद्याप उघडण्यातच आले नाहीत. घंटागाडी कर्मचाऱ्यांना कोड माहिती नसल्यामुळे त्यातील कचरा बाहेर काढता आला नाही. त्यामुळे डस्टबिन कचऱ्याने ओव्हरफ्लो झाले, अशी कबुलीच आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी सभेत दिल्याने नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. त्यामुळे आरोग्याचा भोंगळ कारभार पुन्हा समोर आला आहे. दरम्यान याअंतर्गत स्वच्छताविषयक कामांसाठी तातडीची उपाययोजना म्हणून विभागीय अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी दीड लाखांच्या खर्चाचे अधिकार देण्यात आल्याची माहिती प्रभाग समिती सभेत देण्यात आली.

अधिकाऱ्यांची सभेला दांडी
गेल्या चार सभांपासून प्रमुख अधिकारी सभेला उपस्थित राहत नसल्याबद्दल सभापती डॉ. पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली. अधिकारी आपल्या दुसऱ्या फळीतील अधिकाऱ्यांना सभेला पाठवून जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप सभापतींनी केला. यासंदर्भात आयुक्तांकडे तक्रार करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. स्वच्छ सर्वेक्षणात नाशिकची कामगिरी उजळण्यासाठी युद्धपातळीवर स्वच्छतेची कामे हाती घेण्याचे निर्देशही सभापतींनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तडीपारी रद्दसाठी आमदारांमध्ये रस्सीखेच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सराईत गुन्हेगाराची तडीपारी रद्द करण्यासाठी भाजपच्या दोन आमदारांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. गुन्हेगाराची तडीपारी रद्द झाल्यास रविवार कारंजा परिसरात पक्षासह स्वतःचा दबदबा निर्माण करण्याची संधी भाजप आमदारांना दडवायाची नसल्याने पोलिस दलात नाराजी व्यक्त होते आहे.

महापालिकेशी संबंधित काम करणाऱ्या या नेत्याविरोधात अनेक गंभीर गुन्ह्याची नोंद आहे. शहर पोलिसांनी काही दिवसांपूर्वी त्याला शहर तसेच जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी तडीपार केले. पोलिसांनी तडीपारीची कारवाई केल्यानंतर त्यास परजिल्ह्यात नेऊन सोडले. तडीपारीची कारवाई केल्यानंतर संबंधित व्यक्ती विभागीय आयुक्ताकडे विनंती अर्ज सादर करू शकतो. या ठिकाणी त्याची तडीपारी रद्द होण्याची शक्यता असते. येथे विनंती अर्ज फेटळला गेला तर तडीपार व्यक्ती कोर्टात पोहचू शकते. मात्र, यास मोठा कालावधी जातो. शहर पोलिसांनी तडीपार केलेल्या व्यक्तीचे रविवार कारंजा परिसरात वर्चस्व असून, महापालिकेतही संघटनेच्या माध्यमातून उपद्रवमूल्य अधोरेखित होते. या पार्श्वभूमीवर तडीपाराची तडीपारी विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावरच रद्द व्हावी यासाठी भाजपच्या दोन आमदारांनी कंबर कसली आहे. काहीही करून ही तडीपारी रद्द व्हावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

पोलिसांमध्ये अस्वस्थता
सत्ताधारी भाजपच्या या मनसुब्यांमुळे पोलिस दलात अस्वस्थता असून, यामुळे भविष्यात गुन्हेगारी फोफवण्याचा धोका असल्याची भीती पोलिसांकडून व्यक्त होते आहे. दोन्ही आमदारांमधील संघर्ष या निमित्ताने गडद होण्याची शक्यता आहे. राजकीय व्यक्ती आणि सराईत गुन्हेगारांमधील लागेबांधे संपुष्टात आणण्याचे आवाहन पोलिससमोर उभे ठाकले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

म्हणे, जेलमध्ये जिवाला धोका!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वेगवेगळ्या गँगस्टरपासून जिवाला धोका असल्याने आपल्याला वेगळे ठेवण्यात यावे, अशी मागणी सुका पाचा या संशयित गुन्हेगाराने केली. मात्र, याबाबत जेल प्रशासन निर्णय घेईल, असे सांगत कोर्टाने सुकाची मागणी फेटाळून लावली.

शस्त्र लूट आणि तस्करीच्या गुन्ह्यात ग्रामीण पोलिसांनी अटक केलेल्या बद्रीनुजमान अकबर बादशाह उर्फ सुमित उर्फ सुका पाचासह इतर तिघा संशयितांना मोक्का विशेष कोर्टात हजर करण्यात आले. यावेळी एकास चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. तर उर्वरित तिघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

सुका पाचासह नागेश राजेंद्र बनसोडे (२३) आणि सलमान अमानुल्ला खान (१९ रा. शिवडी मुंबई) आणि एकाविरोधात नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी मोक्का कलमाचा वापर केला आहे. वरील तिघा संशयितांनी अन्य साथिदरांसमवेत १३ डिसेंबर रोजी उत्तर प्रदेश राज्यातील बांदा जिल्ह्यातील शस्त्रांची विक्री करणाऱ्या दुकानावर दरोडा घातला होता. या टोळीने रिवॉल्व्हर आणि वेगवेगळ्या रायफल्स मिळून ४१ शस्त्रे आणि जवळपास तीन हजारांवर जिवंत काडतुसे चोरी केली होती. एवढा मोठा शस्त्रसाठा घेऊन संशयित आरोपी मुंबईच्या दिशेने प्रवास करीत असताना १४ डिसेंबर रोजी नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी त्यांना चांदवड टोलनाक्याजवळ अटक केली. या तिघांना २८ डिसेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी होती. याच दरम्यान संशयितांविरोधात मोक्का कलमाचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे या तिघासह अन्य एकाला मोक्का कोर्टासमोर हजर करण्यात आले. यावेळी त्यांना ४ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली होती. कोठडीची मुदत संपल्याने त्यांना आज पुन्हा विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश सुरेंद्र शर्मा यांच्यासमोर हजर करण्यात आले. सुनावणी दरम्यान नागेश बनसोडेच्या कोठडीत चार दिवसांची वाढ करण्यात आली. तर, उर्वरीत संशयितांना कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली.

सुनावणी दरम्यान बादशहाने पुन्हा आपल्या हेकेखोर स्वभावाचे दर्शन घडवले. न्यायालयीन कोठडी सुनावल्याने आपली रवानगी सेंट्रल जेलमध्ये होईल. तिथे आपल्या जिविताला धोका असून, आपल्याला स्वतंत्र ठेवण्यात यावे, अशी मागणी त्याने केली. यावर सरकारी वकील अॅड. अजय मिसर यांनी हरकत घेतली. संशयित बादशहा सराईत असून, जेलमधील सुरक्षा व्यवस्था मजबूत असल्याचे अॅड. मिसर यांनी सांगितले. त्यावर सुरक्षेचा मुद्दा जेलप्रशासनाशी निगडती असून, तेच निर्णय घेतील, असे कोर्टाने स्पष्ट करीत बादशहाची मागणी फेटाळून लावली.

नागेशच्या कोठडीने कलाटणी
नागेश बनसोड हा चालक असून, त्याचा शस्त्र तस्करीच्या प्रकरणाशी संबंध नसावा, असा पोलिसांचा अंदाज होता. मात्र, आजवरच्या तपासानंतर पोलिसांनी त्याच्या कोठडीत वाढ करून घेतली असून, त्यास एकतर माफीचा साक्षिदार म्हणून पुढे आणले जात असावे किंवा त्याचाही शस्त्र लुटीच्या गुन्ह्यात सक्रिया सहभाग असावा याचे पुरावे पोलिसांना सापडले असावेत. पोलिस अद्याप ताक फुंकूनच पीत असल्याने यातील तथ्य समोर आलेले नाहीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images