Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

पाणी आरक्षणाकडे ‘पाटबंधारे’चे दुर्लक्ष

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

गेली ५० वर्षे पाण्यावाचून होरपळणाऱ्या मनमाडकरांनी शासनाने प्रस्तावित केलेल्या करंजवण-मनमाड योजनेसाठी वर्षभर पाठपुरावा करूनही पालखेड पाटबंधारे विभागाने पाण्याच्या आरक्षणाची दखल न घेतल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. याबाबत मनमाड बचाव कृती समितीने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मनमाड नगरपालिकेने तातडीने पाण्याचे आरक्षण आणि जलकुंभासाठी जमीन अधिग्रहित करावी, अशी मागणी मनमाड बचाव कृती समितीने मुख्याधिकारी डॉ. दिलीप मेनकर यांच्याकडे केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देशानुसार महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील सर्वात गंभीर पाणीटंचाईग्रस्त मनमाड शहरासाठी करंजवन-मनमाड जलयोजना प्रस्तावित केली आहे. मनमाड बचाव कृती समितीने नगरपालिकेकडे करंजवनच्या पाण्यासाठी पाठपुरावा चालविलेला आहे. याबाबत पालिकेनेही सातत्याने पालखेड पाटबंधारे विभागाकडे मागणीचा पाठपुरावा करूनही पालखेड विभागाने कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नसल्याचे उघड झाले आहे. पलिकेने करंजवन पाण्यावर आणि तेथे उभारल्या जाणाऱ्या जलकुंभाच्या जागेसाठी तातडीने आरक्षण मागावे, ५० वर्षांच्या पाणीटंचाईच्या होरपळीतून मनमाडकरांना वाचवावे, अशा अर्थाचे निवेदन मुख्याधिकारी डॉ. दिलीप मेनकर यांना दिले आहे. पाणी आरक्षण तातडीने मिळवण्यासाठी मनमाड बचाव कृती समिती पालकमंत्री गिरीश महाजन, जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांच्याकडे धाव घेणार असल्याचे समितीतर्फे पुंडलिक कचरे यांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


टेरेस हॉटेलांवर नजर

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
मुंबईतल्या कमला मिल कंम्पाउंडमधील इमारतीतल्या रेस्टॉरंटमध्ये लागलेल्या आगीच्या दुर्घटनेनंतर नगररचना विभागाने शहरात टेरेसवर सुरू असलेल्या अनधिकृत हॉटेल्सचे सर्वेक्षण केले आहे. यातून शहरात तब्बल ३८ अनधिकृत हॉटेल आढळून आल्या आहेत. त्यामध्ये शहरातील बड्या हॉटेल्सचा समावेश असून, त्यांच्याकडून बेकायदेशीरपणे टेरेसवर पब चालविला जात असल्याचे समोर आले आहे. नगररचना विभागाने कारवाईसाठी हॉटेल्सची यादी अतिक्रमण विभागाकडे सुपूर्द केली असून, विभागाने या हॉटेलचालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत.
नाशिकमध्ये टेरेसवर सुरू असलेल्या अनधिकृत हॉटेल्स व रेस्टांरटवर कारवाई करण्याची मागणी शिवसेनेने आयुक्तांकडे केली होती. आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी यासंदर्भात नगररचना विभागाला सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार नगररचना विभागाच्या पथकाने गेल्या आठवड्यात पथकाद्वारे सर्वेक्षण मोहीम राबवली होती.
तब्बल ३८ हॉटेलचालकांनी टेरेसवर अनधिकृतपणे रेस्टांरट व बार सुरू केल्याचे समोर आले. यासंदर्भातील कोणतीही परवानगी महापालिका तसेच अग्निशमन विभागाकडून घेतलेली नसल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. या हॉटेलचालकांनी नियम धाब्यावर बसवत अनधिकृतपणे टेरेसवरच व्यवसाय सुरू केले आहेत. काही हॉटेलचालकांनी टेरेसवर बेकायदेशीरपणे हॉटेल्स सुरू केले आहेत. त्यामध्ये शहरातील प्रतिष्ठितांचाही समावेश आहे. अतिक्रमण विभागाने या सर्व हॉटेल्सचालकाना नोटिसा बजावल्या आहेत. काहींनी स्वतःहून अतिक्रमण काढण्यास सुरुवात केली आहे.

हॉटेल संख्या
पश्चिम विभाग- १६
पंचवटी- ६
सिडको - ६
नाशिकरोड- ४
नाशिक पूर्व - १
सातपूर- ६

या हॉटेलांना नोटीस
पंचवटी विभागातील हॉटेल न्यू पंजाब, हॉटेल प्रेस्टिज पॉइंट, हॉटेल मजा, हॉटेल कारवा आणि हॉटेल राऊ, नाशिक पश्चिम विभागातील हॉटेल प्लेअर अ‍ॅण्ड बार, एम. डी. सफायर, रूफ टेक हॉटेल, व्हायटेक्स हॉटेल अ‍ॅण्ड बार, एन्टर द ड्रॅगन, फर्माइश हॉटेल, हॉटेल पतंग, हॉटेल याहू, कोपा कबाना हॉटेल, हॉटेल मनोरथ, हॉटेल २१ सेंच्युरी, बार्बीक्यू बिस्ट्रो, हॅप्पी नाशिक टाइम्स, टॉक ऑॅफ द टाऊन, डी सेलर टेरेस हॉटेल, टेरेस हॉटेल सम्राट, सिडको विभागातील शिवसागर, सुयोग हॉटेल, साई राज दरबार, साई विजय, न्यू पद्मा हॉटेल, पाथर्डी परिसरातील हॉटेल पोर्टिको, हॉटेल हेमराज व बार रेस्टॉरंट, हॉटेल द पाल्म, हॉटेल सेलिब्रेशन, हॉटेल ग्रॅण्ड अश्विन, नाशिकरोड विभागातील हॉटेल श्रद्धा, हॉटेल नालंदा, स्कायबार आणि गायकवाड क्वालिटी फूडस्, नाशिक पूर्व विभागातील हॉटेल कामतचा यात समावेश आहे.

मटा भूमिका
मुंबईतील कमला मिलमधील हॉटेल दुर्घटनेनंतर जाग आलेल्या नाशिक महापालिकेने आता शहरातील टेरेसवरील हॉटेलांकडे मोर्चा वळविला हे चांगलेच झाले; पण कोणतीही सुरक्षा मानके न पाळणारी ही हॉटेल्स इतक्या दिवस चालू कशी राहिली, याचीही चौकशी व्हावी. नियमबाह्य आस्थापने चालू असताना डोळेझाक करणाऱ्यांनाही जबाबदार धरायला हवे. नाशिकमध्ये मध्यंतरी टेरेसवरील काही हॉटेलांवर कारवाई झाली होती. पण नंतर सगळं शांत झालं. आता तरी कारवाई करताना पुढे अशा बेकायदा आस्थापनांना थारा मिळणार नाही, याची काळजी घेतली तरच या कारवाईला काही अर्थ राहील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कूल बसची धाव १५ वर्षे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
शहरासह जिल्ह्यात धावणाऱ्या स्कूल बसेस, रिक्षा, टॅक्सी अशा सार्वजनिक परिवहन सेवा पुरविणाऱ्या वाहनांचे आयुर्मान प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने नुकतेच निश्चित केले. त्यासंदर्भातील नियमावली लागू झाली असून, दि. १ जुलै २०१८ नंतर रस्त्यावर धावणाऱ्या जुन्या वाहनांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. स्कूल बससाठी १५ वर्षे, तर रिक्षांसाठी २० वर्षे आर्युमान निश्चित करण्यात आले आहे.

विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या स्कूल बसेस वा स्कूल व्हॅनसाठी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने काही नवीन नियम आखले आहेत. या नियमांमुळे स्कूल बस वा व्हॅनसाठी १५ वर्षांपर्यंतच परवाना दिला जाणार आहे. दुसरीकडे एक वर्ष वयोमान असलेल्या वाहनांचे रुपांतर स्कूल व्हॅनमध्ये होणार आहे.

शहरासह जिल्ह्यात विद्यार्थ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात असून, त्यांची वाहतूक करण्याची जबाबदारी स्कूल बसेससह स्कूल व्हॅनवर आहे. मात्र, यासाठी सर्रास जुन्या वाहनांचा वापर होत असल्याने अनेकदा अपघाताच्या घटना घडतात. मागील वर्षी अशाच एका व्हॅनला नाशिकरोड परिसरात आग लागली होती. सुदैवाने त्यात कोणतीही जीवित हानी झाली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने वाहनांची, तसेच परमिटची कालमर्यादा निश्चित केली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची सुरक्षित, तसेच आरमदायी वाहतूक शक्य होईल, अशी अपेक्षा ‘आरटीओ’स आहे. नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभागात काही वर्षांपूर्वी अवघ्या ३०० स्कूल बसेसची नोंद होती. आता हा आकडा एक हजार ८००च्या घरात पोहोचला असून, नवीन वाहने खरेदी करण्याकडे व्यावसायिकांचा कल वाढलेला दिसत आहे.

एक वर्ष वापरापर्यंतच दर्जा
यापूर्वी चार ते पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ वापरण्यात आलेल्या वाहनांना स्कूल बसमध्ये रुपांतरित करण्यात येत होते. परमिट मिळाले, की वाहनावर पिळवे पट्टे मारले जातात. मात्र, आता यापुढे जे वाहन स्कूल बस अथवा व्हॅन म्हणून वापरले जाणार आहे ते रुपांतरित करताना त्याचा वापर फार तर एक वर्ष झालेला असणे गरजेचे आहे. त्यापेक्षा अधिक काळ वापरलेल्या वाहनांना स्कूल बसचा दर्जा मिळणार नाही. दुसरीकडे या वाहनांना १५ वर्षांची कालमर्यादा असून, त्यानंतर स्कूल बसचे परमिट रद्द केले जाणार आहे.
रिक्षा, टॅक्सी, स्कूल बसेस किंवा व्हॅन आदी प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने ही प्रवासीकेंद्रित असतात. अशा वाहनांसाठी परवाना असतो. मात्र, हा परवाना वाहने अगदीच निर्जीव होईपर्यंत वापरता येत नाही. एका ठराविक मर्यादेनंतर सदर वाहनांचा सार्वजनिक हा दर्जा रद्द होतो, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांनी सांगितले.

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राधाकृष्णन बी. यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणाऱ्या समितीने ही वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. वाहनांची निश्चित कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. ही मर्यादा संपल्यानंतर वाहनचालकाने नवीन वाहन घेतल्यास प्रवाशांच्या जीविताचा किंवा प्रदूषणाचा प्रश्न उद्भवणार नाही. राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरणाने घालून दिलेल्या नियमांच्या आधारे स्थानिक पातळीवरील काही गरजा लक्षात घेऊन यात थोडेफार बदल करण्यात आले आहेत. ऑटो रिक्षांना ही कालमर्यादा २० वर्षे घालून देण्यात आली आहे. स्कूल बससाठी १५ वर्षे असून, त्यानंतर सदर वाहनास विद्यार्थ्यांची वाहतूक करता येणार नाही, तसेच कूल कॅब वाहने १२ वर्षांनंतर प्रवाशांची वाहतूक करू शकणार नाहीत. ही कालमर्यादा निश्चित करताना प्रवासी आणि प्रदूषण याकडे लक्ष पुरविण्यात आले आहे.

परमिट करावे सरेंडर
नवीन वाहनांच्या सेवेसाठी प्रवासी जितके पैसे देतील तितकेच पैसे जुन्या वाहनांसाठी देणे उचित ठरत नाही. त्यामुळे परवान्याची मुदत ठरविण्याऐवजी वाहनाची कालमर्यादा ठरविण्यात आली आहे. त्यानंतर संबंधित व्यक्तीने नवीन वाहन खरेदी करावे किंवा आपले परमिट सरेंडर करावे. आजमितीस अशी वाहने रस्त्यावर असून, संबंधितांनी ३० जून २०१८ पर्यंत वाहनांच्या भवितव्याबाबत विचार करावा, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

--

परिवहन प्राधिकरणाचे महत्त्वाचे निर्णय

-टुरिस्ट कॅबसाठी परवाने देणे अथवा नूतनीकरणाचे अधिकार उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना

-मोटार कॅब संवर्गातील वाहनांवरील जाहिरात करणे

- बॅटरीवर चालणाऱ्या इ रिक्षा, तसेच इतर वाहनांची सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या वाहनांमध्ये नोंदणी करणे

- रिक्षा परवानाधारक इतर परिवहन कार्यालयाच्या क्षेत्रात स्थलांतरित झाल्यास नोंद करण्याबाबत कार्यालयांना अधिकार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मायको’चे डॉक्टर्स धारेवर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

सातपूर येथील मायको रुग्णालयातील सावळागोंधळ अचानक पाहणी दौऱ्यावेळी उघड झाल्याने महापालिकेचे आरोग्य विभागाचे सभापती सतीश कुलकर्णी, उपसभापती योगेश शेवरे व सदस्यांनी रुग्णालयाच्या डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरले.
गुरुवारी अचानक केलेल्या पाहणी दौऱ्यात रुग्णालय परिसरात पसरलेले सांडपाणी, वाढलेल्या वेली, महिलांसाठी असलेल्या शौचालयांची झालेली दुरवस्था आदी बाबी उघड झाल्याने आरोग्य सभापती कुलकर्णी यांच्यासह अन्य लोकप्रतिनिधींनी मायको रुग्णालयाच्या डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरून तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. रुग्णालय परिसरात पुरेशी स्वच्छता केली जात नसल्याचा आरोप यावेळी महिला रुग्णांकडूनच करण्यात आल्याने लोकप्रतिनिधींनी नाराजी व्यक्त केली.
कामगार वस्ती असलेल्या सातपूर भागात बॉश (मायको) कंपनीने छोटेसे रुग्णालय सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सुरू केले. कालांतराने महापालिकेने मायको रुग्णालयात डॉक्टरांची नेमणूक करीत गरजू महिला रुग्णांसाठी उपचारांची व्यवस्था केली. परंतु, मायको रुग्णालयात स्वच्छता राखली जात नसल्याचा आरोप अलीकडे केला जात आहे. सातपूर पंचक्रोशीतील गरजू महिलांची मायको रुग्णालयात रोजच गर्दी होत असते. परंतु, रुग्णांकडूनच मायको रुग्णालयात पुरेशा आरोग्य सुविधा मिळत नसल्याचा आरोप केला जात होता. या पार्शभूमीवर महापालिकेचे आरोग्य सभापती कुलकर्णी, उपसभापती शेवरे व सदस्यांनी अचानक मायको रुग्णालयाच दौरा केला. त्यात अनेक त्रुटी आढळल्याने त्यासंदर्भात तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश सभापतींनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. याप्रसंगी रुग्णालयातील डॉक्टर, कर्मचारी व विविध विभागांतील अधिकारी उपस्थित होते.

--

रुग्णांनीच मांडल्या तक्रारी
या दौऱ्याप्रसंगी महिलांसाठी शौचालयाची स्वच्छता करण्यात येत नसल्याची बाब समोर आली. उपचारांसाठी दाखल असलेल्या महिला रुग्णांनीच सभापती कुलकर्णी यांच्याकडे रुग्णालयात पुरेशा सुविधा मिळत नसल्याबाबत तक्रारी मांडल्या. त्यानंतर रुग्णालयाच्या बाहेर उघड्यावर वाहणारे सांडपाणी तात्काळ बंद करण्याचे आदेश कुलकर्णी यांनी महापालिकेच्या ड्रेनेज विभागाला दिले.

--

मायको रुग्णालयाचा अचानक पाहणी दौरा केला. यावेळी महिला रुग्णांनीच असुविधांसंदर्भात तक्रारी केल्या. याबाबत महापालिका प्रशासनाला आदेशित करीत स्वच्छता राखण्याचे सांगितले आहे. परिसरात वाढलेल्या वेली व उघड्यावर वाहणारे सांडपाणी तात्काळ बंद करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
-सतीश कुलकर्णी, आरोग्य सभापती महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जंक फूड टाळा

$
0
0

लखन सावंत, कॉलेज क्लब रिपोर्टर
कॉलेजची धावपळ, अभ्यास व परीक्षेचा तणाव यामुळे आपण आरोग्याकडे दुर्लक्ष करतो. तसेच, जंक तसेच फास्ट फूड, कोल्ड्रिंक्स याच्या सेवनाचाही आपल्या आरोग्यावर परिणाम होतो. अशा प्रकारच्या जीवनशैलीमुळे महिलांचे आरोग्य बिघडत आहे. त्यामुळे हे सर्व टाळायला हवे, असा सल्ला बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दीपाली देसले-सावंत यांनी दिला.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या ‘वाट स्वच्छ आरोग्याची’ या मोहिमेअंतर्गत गंगापूर रोडवरील जेआयटी इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या सेमिनारमध्ये ‘महिलांचे आरोग्य’ या विषयावर सेमिनार आयोजित करण्यात आले. याप्रसंगी त्या बोलत होत्या. जेआयटी इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या सेमिनार हॉलमध्ये हे सेमिनार पार पडले. डॉ. देसले यांनी म्हणाल्या की, महिलांच्या आरोग्याचा विचार करताना मासिक पाळी ही महत्त्वाची नैसर्गिक बाब आहे. मात्र, त्यावर खुलेपणाने बोलले जात नाही. आता यावर बोलण्याची वेळ आली आहे. मासिक पाळी आपण टाळू किंवा लपवू शकत नाही. जन्माला येणाऱ्या जीवासाठी गर्भाशयाची रचना असते. मासिक पाळीला वयाच्या चौदाव्या किंवा पंधराव्या वर्षी सुरुवात होते. मासिक पाळी दरम्यान शरीराला नको असलेला अशुद्ध घटक या काळात बाहेर पडतात. मात्र, या नैसर्गिक बाबीला अंधश्रद्धाही निगडीत आहेत. पाळीच्या काळात महिलेला विश्रांती मिळावी, हा हेतू पूर्वी होता. पण, अनेक अनिष्ट प्रथांनी अनेक संभ्रम निर्माण केले आहेत, असे त्या म्हणाल्या. प्राचार्य डॉ. एम. व्ही. भटकर यांनी डॉ. सावंत यांचे पुष्पगुच्छ व स्मृतिचिन्ह देऊन स्वागत केले. ‘मटा’ने याविषयी घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक केले. सूत्रसंचलन नम्रता चव्हाण हिने केले. आभार प्रा. गीतांजली मोहोळे यांनी मानले. यावेळी प्रा. स्वाती थेटे, प्रा. चैताली बागूल, प्रा. मनीषा शेलार, प्रा. मुग्धा गोकर्ण, प्रा. विशाखा भदाणे, प्रा. भाग्यश्री पाटील, निकीता खैरनार उपस्थित होत्या.

जाहिराती चुकीच्या
गर्भाशयाची नीट वाढ न झाल्यामुळे सुरुवातीला मासिक पाळीत अनियमितता आढळते; मात्र, काही दिवसांत नियमित होते. यामुळे घाबरुन जाण्याच कारण नाही. परंतु, पाळी अनियमित राहिल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. शरीरातील हार्मोन्स पाळीवर नियंत्रण ठेवतात. मासिक पाळीदरम्यान आपण काहीही करू शकतो, अशा जाहिराती दाखविल्या जातात. त्या अतिशयोक्तीपूर्ण आहेत. या दिवसांत बाजारात मिळणारे केमिकलयुक्त पॅड न वापरता पर्यावरणपूरक पॅडचा वापर करा. वापरुन झाल्यावर त्याची योग्य विल्हेवाट लावा. गोळ्या घेऊन मासिक पाळी लांबविणे किंवा घडवून आणणे अनैसर्गिक आहे. त्याचा आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो, असे डॉ. देसले-सावंत यांनी स्पष्ट केले.

व्यायाम करा, फिट रहा
जॉब, फॅमिली, कॉलेज या धावपळीत ताण-तणाव वाढून आपल्या शरीरावर परिणाम होतो. यासाठी रोज व्यायाम करा, नीट आहार घ्या आणि टेन्शन फ्री रहा. रोज गायीच्या तुपाचे आणि दुधाचे सेवन करा. आठवड्यातून एकदा अभ्यंगस्नान करा. यामुळे अंगातील वात शमण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर या विषयावर पालक आणि मुलांचा खुलेपणाने संवाद होणे आवश्यक आहे. तेव्हाच मासिक पाळीसंदर्भातील गैरसमज दूर होतील, असे त्यांनी सांगितले.

सेमिनारनंतर गराडा
सेमिनार संपल्यावर विद्यार्थिनींनी मासिक पाळी व आरोग्यासंदर्भातील अनेक प्रश्न डॉ. देसले-सावंत यांना विचारले. त्यांनीदेखील या सर्व प्रश्नांना सोप्या पद्धतीने उत्तर देऊन विद्यार्थिनींच्या मनातील गैरसमज दूर केले. सेमिनार संपल्यानंतर विद्यार्थिनींनी डॉ. देसले-सावंत यांना अक्षरशः गराडाच घातला आणि शंकांचे निरसन करून घेतले. सेमिनार संपल्यानंतरही तब्बल तासभर हॉलच्या बाहेर हा संवाद सुरू होता.

सेमिनारच्या माध्यमातून आम्हाला अनेक गोष्टी माहीत झाल्या. याविषयी प्रथमतःच एवढ्या खुलेपणाने बोलले गेले. ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे.
- दीप्ती शिंदे, विद्यार्थिनी

सेमिनार खूपच चांगले झाले. आम्हीदेखील घरी कधी या विषयावर बोललो नव्हतो. मात्र, आम्हाला आज याचे महत्त्व कळले. त्याचबरोबर आमच्या शंकांचे निरसनही झाले.
- रुक्सार सय्यद, विद्यार्थिनी

महिलांच्या आरोग्यावरचे सेमिनार मी पहिल्यांदाच ऐकले. यातून आमच्या मनात असलेले गैरसमज दूर झाले. याबाबत घ्यावयाची काळजी, आहार, विहार याची देखील माहिती मिळाली.
- प्रियंका मुरकुटे, विद्यार्थिनी

सेमिनार अतिशय अप्रतिम झाले. ज्या विषयावर कोणी बोलत नाही. त्या विषयाला ‘मटा’ने हात घातला. काही विद्यार्थिनींना प्रश्न विचारायला संकोच वाटला. सेमिनार संपल्यावर मात्र त्यांनी त्यांचे प्रश्न विचारले. डॉ. देसले-सावंत यांनी अतिशय सोप्या भाषेत मार्गदर्शन केले. ‘मटा’च्या या उपक्रमाने मोठी जागरूकता घडेल.
- प्रा. स्वाती थेटे, विभाग प्रमुख, इलेक्ट्रिकल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखेर ई-कचऱ्याचा प्रश्न सुटणार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या ई-वेस्ट मॅनेजमेंट नियमावलीनुसार, विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील कचऱ्याचे संकलन करून त्याचा पुनर्वापर करण्याची सक्ती महापालिकांना करण्यात आली आहे. त्यामुळे शहरातील इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ई-वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्सनुसार महापालिकेनेही आता शहरातील सहाही विभागांत ई-कलेक्शन सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावाला महासभेत मंजुरी देण्यात आली असून, इच्छुक संस्थांकडून देकार मागविले जाणार आहेत. त्यामुळे सध्या घंटागाडीमार्फत जमा होणारा ई-कचरा नियोजनबद्धरीत्या गोळा होऊन त्याचा पुनर्वापर होणार आहे.

सध्या ई-वेस्टमुळे पर्यावरणाची स्थिती गंभीर होत चालली आहे, तर शहरामध्ये संकलित होणाऱ्या घनकचऱ्यात मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रानिक स्वरूपातील कचरा आढळून येत असल्याने त्याची विल्हेवाट लावणे जिकिरीचे होत आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचा प्रश्न लक्षात घेत, केंद्र सरकारच्या ई-वेस्ट मॅनेजमेंट २०१६ नुसार एक नियमावली करीत विविध प्रकारच्या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील कचऱ्याचे संकलन करून त्याचा पुनर्वापर करणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी सरकारने विविध विभागांसह इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे निर्माते, पुरवठादार, विक्रेते, पुनर्वापरायोग्य करणारे, घाऊक वापरकर्ते, रिसायकलर आदींच्या जबाबदाऱ्या निश्चित करून दिलेल्या आहेत. त्याची जबाबदारी महापालिकेवरच निश्चित केली आहे.

सध्या शहरात घंटागाड्यांमार्फत घनकचरा संकलन केले जात असून, ई-कचराही त्यातच टाकला जात आहे. खत प्रकल्पावर घंटागाड्यांमार्फत येणारा हा कचरा मात्र प्रक्रिया होत नाही. त्यामुळे इलेट्रॉनिक्स कचरा मोठ्या प्रमाणावर जमा होत आहे. केंद्र सरकारच्या ई-वेस्ट मॅनेजमेंट रुल्सची अंमलबजावणी आता महापालिका क्षेत्रातही केली जाणार आहे. त्यासाठीच महापालिकेने शहरात जमा होणाऱ्या ई-कचऱ्याचे संकलन करण्यासाठी सहाही विभागांत ई-वेस्ट कलेक्शन सेंटर सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी अधिकृत पुनर्वापर व विल्हेवाट लावणाऱ्या संस्थांमार्फतच हे संकलन केंद्र सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून, संबंधित संस्थांकडून लवकरच त्या संदर्भातील प्रस्ताव मागविले जाणार आहेत. त्यामुळे शहरातील ई-कचऱ्याचे संकलन होऊन त्याची पर्यावरणाच्या दृष्टीने विल्हेवाट लागणार आहे.

नागरिकांना सक्ती

सध्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूचे प्रचलन मोठ्या प्रमाणावर वाढले असून, कप्म्युटर, लॅपटॉप, टेलिव्हिजन, मोबाइल्स यांसारख्या वस्तूंचे उत्पादन वाढले आहे. त्यात नवनवीन तंत्रज्ञान येत असल्याने जुन्या वस्तू भंगारात निघून नव्या वस्तूंचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे सध्या ई-कचऱ्याचे प्रमाण वाढले असून, नागरिक हा कचरा आपल्या आजूबाजूच्या परिसरातच फेकून देतात. त्यामुळे पर्यावरणाची समस्या गंभीर होत चालली आहे. त्यामुळे हे संकलन केंद्राच्या माध्यमातून पर्यावरणाचे प्रमाण कमी करण्याचा प्रयत्न असून, नागरिकांना ई-कचरा या संकलन केंद्रात आणून टाकणे बंधनकारक राहणार आहे.

मटा भूमिका

जगभर ई कचऱ्याच्या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केले असताना गावोगावी ही समस्या तर कोणाच्या कानीही नव्हती; पण नाशिक महापालिकेने आता अशा कचऱ्यासाठी खास संकलन केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेऊन पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने आश्वासक पाऊल उचलले आहे. हा कचरा गोळा करून त्यावर प्रक्रिया करणे व संबंधित कंपन्यांकडे तो परत पाठविणे या पर्यायांमुळे प्रदूषणाच्या समस्येवरही मात केली जाऊ शकेल. स्मार्ट नाशिककडे वाटचाल करताना असा पर्यावरणपूरक विचार होतो ही समाधानाची बाब आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट पार्किंगचे दर दुप्पट

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिक स्मार्ट सिटी अंतर्गत विकसित करण्यात येणाऱ्या शहरातील २८ ऑनस्ट्रीट पार्किंग आणि पाच ऑफ स्ट्रीट पार्किंगच्या दरांमध्ये महापालिकेने दुपटीने वाढ कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे. या ३३ ठिकाणांवर जवळपास साडेसहा हजार गाड्यांचे पार्किंग होणार असून त्यात ४ हजार ४३१ टू व्हीलर, तर दोन हजार फोर व्हीलर गाड्यांचा समावेश आहे. महासभेत जादा विषयात या विषयाला मंजुरी देण्यात आली असून, त्यामुळे पार्किंगच्या दरात दुपटीने वाढ होणार आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत या पार्किंग विकसित होण्यापूर्वीच त्यांच्या दरात वाढ करण्यात आली असून, पीपीपी तत्त्वावर ते उभारले जाणार आहेत.

शहरात वाहतुकीचा प्रश्न सर्वाधिक बिकट असून, पार्किंगची ठिकाणे निश्चित नसल्याने, तसेच वाहनधारक रस्त्यावरच वाहने लावत असल्याने वाहतुकीची कोंडी निर्माण होते. त्यामुळे स्मार्ट सिटीअंतर्गत शहरात पार्किंगला प्राधान्य दिले जात आहे. स्मार्ट सिटीच्या बैठकीत आधुनिक पद्धतीने शहरात पार्किंगस्थळे विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत शहरात सध्या २८ ऑनस्ट्रीट, तर ५ ऑफस्ट्रीट ठिकाणी पार्किंग उभारल्या जाणार आहेत. पार्किंगचे काम हे पीपीपी तत्वावर दहा वर्ष मुदतीकरीता देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यात ऑनस्ट्रीट २८ पार्किंग ठिकाणांवर ४ हजार ३७६ टू व्हिलर तर २५५ फोर व्हीलर वाहनांची पार्किंग केली जाणार आहे. पाच ऑफ स्ट्रीट पार्किंगच्या ठिकाणी १६३१ टू व्हीलर आणि ३७२ फोर व्हीलर वाहने पार्किंग केली जाणार आहेत. त्यामुळे या ३३ ठिकाणी एकूण ६ हजार ४३५ वाहनांची पार्किंग होणार आहे. त्यामुळे शहरातील वाहतुकीची कोंडी फुटेल, असा दावा प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला आहे. परंतु, त्यात शंभर पट वाढ करण्यात आल्याने शहरातील सध्याचे वाहनांच्या पार्किंगचे दर हे दुपटीने वाढणार आहेत. त्यामुळे शहरातील सर्वसामान्य नागरिकांना त्याचा फटका बसणार आहे.

हायटेक पार्किंग स्थळे
सदरची पार्किंग ही ऑटोमॅटिक सेन्सॉर सॉफ्टवेअर ‘बूब बॅरल’ या हायटेक सिस्टिमने नियंत्रित केली जाणार आहे. वाहनधारकाला मोबाइल पद्धतीने पेमेंट करता येणार आहे. तसेच वाहनधारकाला पार्किंगची ठिकाणेही कळणार आहेत. त्यामुळे सध्याचे दर हे ठेकेदारांना परवडणारे नसून, त्यात वाढ करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार बुधवारच्या महासभेत जादा विषयांत या प्रस्तावाला सत्ताधाऱ्यांनी हिरवा कंदील दिला आहे.

वाहनाचा तपशील -सध्याचे दर- नवीन दर (प्रति तास)

कार, जीप, टॅक्सी - १० रु. - २० रु.
रिक्षा, तीनचाकी वाहने- २० रु. - ४० रु.
सायकल- २ रु.- ४ रु.
बस- २० रु.- ४० रु.
ट्रक टेम्पो (चार तास)- २० रु- ३० रु.
ट्रक टेम्पो (चोवीस तास) - ४० रु. - ६० रु.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘देशमुख मराठा समाजाने संघटित होण्याची गरज’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको
देशमुख मराठा समाजाने संघटित होण्याची गरज असून, समाजातील विविध स्तरांतील सर्व बांधवांनी अशा कार्यक्रमांनिमित्त एकत्र येऊन समाजाच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. समाजातील युवकांनीदेखील समाजाच्या कार्यात पुढे आले पाहिजे, असे प्रतिपादन आमदार जयंत जाधव यांनी केले.
देशमुख मराठा समाज नाशिक जिल्हातर्फे वधू-वर मेळाव्याचा प्रारंभ आणि दिनदर्शिका प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते. अंबड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर कड, नाशिक लायन्स क्लबचे अध्यक्ष हंसराज देशमुख प्रमुख पाहुणे होते. व्यासपीठावर समाजाचे अध्यक्ष रघुनाथ सोमवंशी, कार्याध्यक्ष राजेंद्र देशमुख, उपाध्यक्ष फकीरराव देशमुख, सरचिटणीस अशोकराव देशमुख, चिटणीस राजाराम देशमुख, खजिनदार लक्ष्मीकांत देशमुख आदी उपस्थित होते. उपस्थितांच्या हस्ते दिनदर्शिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. दिवसभर शहर व जिल्ह्यातील वधू-वरांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. कार्याध्यक्ष राजेंद्र देशमुख यांनी समाजाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती प्रास्ताविकात दिली. वरिष्ठ निरीक्षक कड यांच्यासह समाजातील विधवा, घटस्फोटित महिलांचे विवाह जमविणारे बबनराव बापूसाहेब देशमुख सुकेणकर यांचा सत्कार करण्यात आला. समाजाच्या उपक्रमांसाठी ५१ हजारांची मदत करण्यात येणार असल्याचे आमदार जाधव यांनी जाहीर केले. समाजाचे अध्यक्ष रघुनाथ सोमवंशी यांनी सभासद संख्या वाढविण्याचे आवाहन उपस्थित सभासदांना केले. सदस्य प्रतापराव देशमुख, उल्हासराव देशमुख, तुषार देशमुख, हेमंत देशमुख, सचिन देशमुख, शेखर तुंगार, संतोष कोठावळे, सदानंद देशमुख यांच्यासह समाजबांधव उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मराठा समाजातर्फे धुळ्यात आज मोर्चा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा,धुळे

कोरेगाव भीमा याठिकाणी झालेल्या घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली होती. यावेळी धुळे शहरासह जिल्ह्यात सर्वांनी बंदला प्रतिसाद दिला. मात्र, बंदवेळी झालेल्या तोडफोडीच्या निषेधार्थ सकल मराठा समाजबांधवांचा आज (दि. १२) क्रांती मोर्चा काढण्यात येणार आहे.

या बंदच्या वेळी शहरातून मोर्चा काढण्यात आला आणि यावेळी काही तरुणांनी हुल्लडबाजी करीत आग्रा रोडवरील व्यावसायिकांच्या दुकानावर दगडफेक केली. यामध्ये दुकानांचे मोठे नुकसान होऊन नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. हा प्रकार पोलिसांच्या समोर होत असतानादेखील पोलिसांनी याकडे दुर्लक्ष केले. तसेच यावेळी जिल्ह्यातील सुमारे २५ हून जास्त बसेसचे नुकसान झाले. तर काही खासगी वाहनांच्या काचादेखील फोडण्यात आल्या. यामुळे सकल मराठा समाजासह सर्व समाजबांधवांनी याबाबत विशाल मोर्चाचे केले आहे, असे मोर्चा आयोजकांकडून सांगण्यात आले.

या मोर्चाला सकाळी ११ वाजता शहरातील मनोहर चित्र मंदिराजवळील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून सुरुवात होणार आहे. आग्रा रोडने मनपामार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दुपारी १ वाजेपर्यंत मोर्चा धडकणार आहे. त्याठिकाणी जिल्हा प्रशासनाला निवेदन देऊन कोरेगाव भीमा येथील घटनेचा निषेध व्यक्त करून घटनेत मृत पावलेला राहून फटांगळे याला श्रद्धांजली देण्यात येणार आहे. या मोर्चात शहरासह जिल्ह्यातील शिंदखेडा, दोंडाईचा, शिरपूर, साक्री नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, झोडगे, जळगाव जिल्ह्यातून अमळनेर, चाळीसगाव, पारोळा, नंदुरबार जिल्ह्यातून असे हजारोंच्या संख्येने जनसमुदाय एकत्र येणार असल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात आले. यासाठी जिल्हा प्रशासन व पोलिस प्रशासनाने शहरात ठिकठिकाणी बंदोबस्त तैनात केला असून, कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी गोपनीयरित्या शहरासह जिल्हाभरात पोलिसपथक सक्रिय आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अवतरली पंढरी, भारावला ब्रह्मगिरी

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

‘माऊली तुकाराम’च्या गजरात अवघी त्र्यंबकनगरी दुमदुमली आहे. गुरुवार सायंकाळपर्यंत शहरात सहाशेपेक्षा अधिक दिंड्या दाखल झाल्या आहेत. गत वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी भाविकांची संख्या अधिक आहे. नाशिक-त्र्यंबक रस्त्यावर भगव्या पताका घेऊन वारकरी त्र्यंबकच्या दिशेने निघाले आहेत. सायंकाळपर्यंत हा ओघ सुरूच होता. त्र्यंबकेश्वर येथे मानकरी असलेले जुने फड आणि दिंड्या दाखल झाल्या आहेत.

संस्थानचे अध्यक्ष संजय महाराज धोंडगे यांनी ह. भ. प. बाळासाहेब महाराज देहुकर, मोहन महाराज बोलपूरकर आदींचे स्वागत केले. श्री संत गजानन महाराज संस्थान येथे प्रत्येक दिंडीचे स्वागत आणि नोंदणी करण्यात येत आहे. तेथेच नगरपालिकेच्यावतीने नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम लोहगावकर आणि उपनगराध्यक्ष स्वप्नील शेलार आदींसह नगरसेवकही दिंड्यांचे स्वागत करीत आहेत. नगराध्यक्ष आणि सर्व नगरसेवक यांनी नियोजनाप्रमाणे पाणी पुरवठा, स्वच्छता आदी सेवांवर लक्ष ठेवले आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षक संजय दराडे, अपर जिल्हा पोलिस अधीक्षक विशाल गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाने जिल्हा उपअधीक्षक शाम वळवी, निरीक्षक रविकांत सोनवणे यांनी चोख नियोजन केले आहे.

शिस्तीची वारी

त्र्यंबकेश्वर येथे सुरू असलेला संत निवृत्तिनाथ महाराजांचा यात्रोत्सव हा शिस्तबद्ध यात्रोत्सव म्हणावा लागेल. वारकरी अत्यंत शिस्तबद्धपणे नाशिक-त्र्यंबक रस्त्यापासून ते थेट मंदिरापर्यंत येत आहेत. त्यानंतर दिंडीही ठेप्यावर रवाना होत आहे. स्वत:चे पहारेकरी, भालदार, चोपदार यासह स्वयंपाकाची साधने, अगदी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असे सर्व नियोजन पाहता हा शिस्तीचा व स्वयंसेवेचा सोहळा आहे. वनवासी कल्याण आश्रम यांनी हाती घेतलेला निर्मलवारी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

बह्मगिरी पर्वतावर गर्दी

गुरुवारी पहाटेपासून गोदावरीच्या उगमस्थान असलेल्या ब्रह्मगिरी पर्वतावर जाण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. सकाळी सात वाजेच्या सुमारास ब्रह्मगिरीच्या पायथ्याशी भातखळाजवळ भाविकांनी प्रचंड दाटी केली होती. सिंहस्थात बांधलेल्या दीड किलोमीटर पायऱ्यांच्या रांगेत झालेली दाटी आणि त्यानंतर तेथून पुढे जीना सुरू होतो. तेथे चेंगराचेंगरी होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. येथे बंदोबस्तासाठी पोलिसांची संख्या वाढवावी आणि गर्दी कालावधीत पर्वतावर जाण्याऱ्या भाविकांच्या संख्येचे पायथ्याजवळ नियमन करावे, अशी मागणी वारकऱ्यांनी केली आहे.

आज धावणार दीडशे बस

नाशिक : त्र्यंबकेश्वर येथील संत निवृत्तिनाथ महाराज यात्रेसाठी गुरुवारी जुना सीबीएस बस स्टॅण्डवर भाविकांची प्रचंड गर्दी होती. सकाळपासून भाविक बसने त्र्यंबकेश्वर येथे जाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थानकावर आले होते. राज्य परिवहन महामंडळाने ही गर्दी लक्षात घेऊन अगोदरच ७० जादा बसेसचे नियोजन केल्यामुळे भाविकांना दिलासा मिळाला. एसटीने तीन दिवसासाठी तब्बल ४४५ बसेसचे नियोजन केले आहे. गुरुवारी ७० बसेस तर शुक्रवारी १५० बसेस या मार्गावर धावणार आहे. त्याचप्रमाणे पायी जाणा-या वारक-यांच्या परतीच्या प्रवास लक्षात घेऊन शनिवारी २२५ बसेसचे नियोजन केले आहे. गुरुवारी जाण्यासाठी मोठी गर्दी असली तरी परतीच्या प्रवासात मात्र गर्दीचे प्रमाण खूपच कमी होते. पण, शुक्रवारी मुख्य दिवसाचा कार्यक्रम संपल्यानंतर गर्दीत वाढ होणार असल्यामुळे त्यानंतर परतीची गर्दीही वाढणार आहे.


विलोभनीय रिंगण

श्री संत निवृत्तिनाथ महाराज यात्रेसाठी आलेल्या श्री कृष्णाजी माऊली दिंडीतील हजारो वारकऱ्यांनी रिंगण करून संतश्रेष्ठ निवृत्तिनाथ महाराजांच्या पायी आपली सेवा रूजू केली आहे. रिंगण म्हटल्यावर प्रमुख्याने आळंदी संस्थानच्या माऊली ज्ञानोबारायांच्या दिंडीची आठवण येते. त्र्यंबकेश्वर येथे साधरणत: ६०० दिंड्या येतात. यामध्ये १५ फड आहेत. खेडलेझुंगे येथील तुकाराम महाराज दिंडी आणि जायखेडा येथील कृष्णाजी माऊली दिंडी या दोन मोठ्या दिंड्या आहेत. अत्यंत शिस्तबद्ध असलेली कृष्णा माऊली दिंडीस जवळपास शतकाचा इतिहास आहे. या दिंडीतील वारकऱ्यांनी त्र्यंबक शहरापासूनजवळच असलेल्या ब्रह्माव्हॅली शिक्षण संस्थेच्या संकुलात रिंगण करून वारकरी परंपरेतील अत्यंत विलोभनीय असे दर्शन घडविले. उपस्थितांची मने जिंकली. संस्थेचे अध्यक्ष राजाराम पानगव्हाणे पाटील यांनी दिंडी, पालखीचे स्वागत केले. रिंगणात पताकाधारी, टाळकरी होते. मध्यभागी पालखी रथ होता. तेथे फुलांच्या रांगोळ्या काढल्या होत्या. अश्वासाठी स्वतंत्र मार्ग तयार करण्यात आला. वारकरी प्रथम उभे राहून गात अभिवादन करीत होते. त्यानंतर साष्टांग दंडवत घालत होते. त्यानंतर अतिशय विलोभानीय नजारा पहावयास मिळाला. अश्व धावल्यानंतर पाठोपाठ पताकाधारी वारकरी, त्यापाठोपाठ टाळवाले वारकरी असे रिंगण करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेचे विभागीय कार्यालय बनलेय अस्वच्छतेचे आगार

$
0
0

राजन जोशी, सिडको
नाशिक महानगरपालिकेने नागरिकांच्या हितासाठी शहरात सहा विभागीय कार्यालये उभारली असली, तरी सिडकोतील विभागीय कार्यालय हे मुख्यालयाच्या धर्तीवर उभारण्यात आले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या या कार्यालयात आता पहिला वर्दळीचा मजला वगळता बाकी सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य आढळून येते. आरोग्य विभागाचे कार्यालय असलेल्या ठिकाणीच अनेक प्रकारचे भंगार साहित्य पडल्याने स्वच्छता मोहिमेचा गाजावाजा करणाऱ्यांच्या कार्यालयात अस्वच्छतेचे दर्शन होत असल्याचे दिसत आहे.
सिडकोतील नाशिक महानगरपालिकेचे विभागीय कार्यालय सन १९९५ पासून कार्यरत आहे. तत्कालीन नगरसेवक डॉ. सुभाष देवरे यांच्या संकल्पनेतून ही इमारत साकारण्यात आली असून, मुख्यालयाच्या धर्तीवरच याचे डिझाईन करण्यात आल्याचे दिसत आहे. याठिकाणी विभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासह, विवाह नोंदणी, घरपट्टी-पाणीपट्टी विभाग, बांधकाम विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, आरोग्य विभाग, विद्युत विभाग यांसह आस्थापना व विविध कर यांचे कार्यालय असून, सभापती कार्यालय व सभागृहसुद्धा उभारण्यात आले आहे. या कार्यालयातीलच काही भाग हा अभ्यासिकेला देण्यात आला आहे.

पार्किंगची समस्या
या कार्यालयाची जागा भव्य असली तरी केवळ नियोजन नसल्याने येथे वाहनतळाची समस्या कायम जाणवत असते. अधिकाऱ्यांचे, कर्मचाऱ्यांचे वाहनतळ स्वतंत्र असले तरी येणाऱ्या नागरिकांसाठी स्वतंत्र व नियोजित अशी वाहन व्यवस्था नसल्याचे दिसते. अनेकदा याठिकाणी गर्दी झाल्यावर वाहने ही अस्ताव्यस्त उभी असल्याचे दिसून येते.

भंगाराचे आगार
तळमजल्यावर असलेल्या विद्युत विभागाच्या कार्यालयालगतच्या जिन्याखाली तर अनेक निरुपयोगी वस्तू पडलेल्या दिसतात. त्याच्या समोरील जिन्याखाली कार्यालयातील भंगार साहित्य ठेवल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे याच ठिकाणी आरोग्य विभागाचेही कार्यालय असतानाही ही अस्वच्छता का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. इमारतीच्या मधोमध उभारलेल्या छोटेखानी गार्डनमध्ये कायमच घाण असल्याचे दिसून येते. जिन्यालगतच्या भिंती तर लाल रंगाने चांगल्याच रंगलेल्या आहेत. इमारतीच्या मागील बाजूचा वापर नियमित होत नसल्याने याठिकाणी गवताचे साम्राज्य झाले आहे.

सुरक्षाही तोकडी
या कार्यालयाच्या सुरक्षेसाठी अवघे तीनच सुरक्षा रक्षक असून, एका शिफ्टला एक सुरक्षा रक्षक अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यामुळे याठिकाणी अजून सुरक्षारक्षक वाढविण्याचीही आवश्यकता आहे. तसेच या इमारतीत असलेल्या स्वच्छतागृहांचीही दुरवस्था झालेली असून, कर्मचारी, अधिकारी व नागरिक यांच्यासाठी स्वतंत्र व व्यवस्थित स्वच्छतागृह करणे आवश्यक आहे. तळमजल्यावर असलेल्या नळातून तर कायमच पाणी वाया जात असते. दुसऱ्यांनी पाणी वाया घालवण्यावर दंड करणाऱ्या पालिकेच्या कार्यालयातच पाणी वाया जात असते.

सोलर सिस्टीम
या कार्यालयाच्या छतावर सोलर सिस्टीम बसविण्यात आली असून, इमारतीतील विद्युत पुरवठा खंडित झाल्यावर ती सुरू करण्यात येत असल्याचे विद्युत विभागाकडून सांगण्यात येते. त्यामुळे या कार्यालयात ही एक जमेची बाजू असली तरी संपूर्ण कार्यालयच सोलरवर कसे चालेल, याकडे लक्ष दिले तर निश्चितच नागरिकांच्या पैशाची बचत होईल.

कार्यालयाची उभारणी
सिडको विभागीय कार्यालयाचे उद्‌घाटन २६ डिसेंबर १९९७ साली करण्यात आले. या कार्यालयाचे बांधकामक्षेत्र हे ३ हजार ४४४ चौरस मीटर असून, बांधकामाचा खर्च सन १९९६ मध्ये १ कोटी २२ लाख रुपये आला होता. नाशिक महानगरपालिकेच्या पहिल्याच पंचवार्षिकमध्ये या कार्यालयाची उभारणी झाली आहे.

नागरिकांना स्वच्छतेचे धडे देणाऱ्या प्रशासनाच्या कार्यालयातच अस्वच्छतेचे साम्राज्य दिसून येते. कोट्यवधी रुपयांचे साहित्य अक्षरशः भंगारसारखे पडल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या इमारतीच्या तळमजल्‍याला भंगार बाजाराचे स्वरुप प्राप्त झाले आहे. इमारतीची सुरक्षा राखण्याचे काम विभागीय अधिकाऱ्यांवर आहे. आरेाग्य, ड्रेनेज यांसारख्या सर्व विभागांचे काम पाहण्यासाठी उपअभियंता आहेत. पण त्यांच्यावर विभागीय अधिकाऱ्याचे नियंत्रण असणे आवश्यक आहे. विभागीय कार्यालयातच घाणीचे व भंगार साहित्याचे साम्राज्य असेल, तर ती धोक्याची घंटा आहे. याबाबत संपूर्ण अभ्यास करून निश्चितच त्यावर आवाज उठविणार आहे.
- सुधाकर बडगुजर, नगरसेवक

विभागीय कार्यालयात कोणत्याही कामासाठी गेले तर कर्मचारी जागेवर असतीलच असे नाही. त्याचबरोबर इमारतीच्या तळ मजल्यावरील गेटवर कधीही सुरक्षा रक्षक बघावयासच मिळत नाहीत. त्यामुळे या इमारतीत कोण येते आणि कोण जाते यावर नियंत्रण नसल्याचे दिसते.
- अंबादास पाटील

विभागीय कार्यालयात काही पदाधिकारी किंवा अन्य काही बैठक असल्यावर त्याठिकाणी मोठ्या गाड्या सर्वाधिक उभ्या असतात. त्यामुळे याठिकाणी वाहने उभी करण्यास अडचण होत असते. नागरिकांसाठी, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी व लोकप्रतिनिधींसाठी स्वतंत्र वाहनतळाची व्यवस्था करणे गरजेचे आहे.
- मंगला वाणी

विद्युत विभागाचेच सर्वाधिक साहित्य अस्ताव्यस्त पडलेले आहे. हे साहित्य उचलण्यासाठी संबंधित विभागाला पत्र दिले आहे. मात्र त्यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. इमारतीच्या स्वच्छतेसाठी काही कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. लवकरच इमारतीतील सर्वत्र स्वच्छता करण्यात येणार आहे. एक ते दोन दिवसांत इमारतीचे रूप पालटल्याचे दिसून येईल.
- रमेश गाजरे, विभागीय स्वच्छता निरीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे स्टेशनवर प्री-पेड टॅक्सी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिकरोड रेल्वेस्थानकाबाहेर प्रीपेड ऑटो रिक्षाच्या धर्तीवर प्री-पेड टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी येत्या महिनाभरात होणार असून, या पाठोपाठ मध्यवर्ती बस स्थानकातील प्रवाशांसाठी मीटरचा वापर करणाऱ्या किंवा प्रिपेड रिक्षा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राधाकृष्णन बी. यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ डिसेंबर रोजी ही बैठक पार पडली होती. या समितीत सदस्य म्हणून पोलिस उपायुक्त तर सचिव म्हणून प्रादेशिक परिवहन अधिकारी सचिव म्हणून काम पाहतात. बैठकीत ११ मुद्द्यांवर चर्चा झाली होती. याबाबत प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेऊन याबाबत माहिती दिली. नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनबाहेर प्री-पेड ऑटो रिक्षा सेवा सुरू करण्यात आली होती. मात्र, काही कारणास्तव ती बंद पडली. ही बंद पडलेली सेवा पुन्हा सुरू करून या ठिकाणी प्री-पेड टॅक्सी सेवा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सदर समितीने घेतला आहे. यासाठी रेल्वे स्टेशनचे अधिकारी, पोलिस, आरटीओ तसेच टॅक्सी आणि रिक्षा संघटनेचे पदाधिकारी यांची समिती नियुक्त करण्यात येणार आहे. या सेवेच्या माध्यमातून नाशिक-शिर्डी, नाशिक-मनमाड, नाशिक-सापुतारा, नाशिक-पिंपळगाव, नाशिक-सिन्नर, इगतपुरी, संगमनेर, नाशिक-शनिशिंगणापूर यासह शहरांतर्गत प्रवाशांना सुविधा पुरविली जाणार आहे. प्री-पेड टॅक्सी सेवेमुळे प्रवाशांची आर्थिक फसवणूक होणार नाही. तसेच त्यांना सुरक्षितता मिळेल. ही सेवा येत्या महिन्याभरात सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

सीबीएसचाही विचार
सीबीएस येथेही मीटरचा वापर करणाऱ्या अथवा थेट प्री-पेड रिक्षा सुरू करण्यात येणार आहेत. प्री-पेड रिक्षांचा वापर व्हावा, अशी प्रवाशांची जुनी मागणी असून, परिवहन प्राधिकरण समितीच्या माध्यमातून ही सेवा शाश्वत पद्धतीने मिळावी, अशी अपेक्षा नाशिककरांना आहे.

रिक्षा-टॅक्सी परवाने सर्वांसाठी खुले
सार्वजनिक परिवहन सेवेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या रिक्षा तसेच टॅक्सींचे परवाने सर्वांसाठी खुले करण्यात आले असून, या व्यवसायात येणाऱ्यांसाठी ही मोठी संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासाठी नागरिकांनी प्रादेशिक परिवहन विभागाशी संपर्क साधावा.
प्रवाशी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना परमिट देण्याचे काम १९९७ पासून थांबवण्यात आले होते. परमिटच मिळत नसल्याने इच्छुकांना अवैध पद्धतीने काम करावे लागत होते. आता १० हजार रुपये शुल्क भरल्यानंतर परमिट देण्यात येणार असल्याचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मोटार व्हेईकल अॅक्टमधील कलम ७४ च्या उपकलम तीननुसार केंद्र सरकारने १३ नोव्हेंबर १९९७ रोजी राज्य सरकारला सदर परमिट नियंत्रित ठेवण्यास सांगितले होते. याचा परिणाम मुंबईसह पुणे, नागपूर, सोलापूर, नाशिक तसेच औरंगाबाद शहरात दिसून आला. प्रवाशांच्या तुलनेत अधिकृत रिक्षा तसेच टॅक्सींची संख्या वाढली नाही. नाशिक प्रादेशिक परिवहन विभागाने १९९७ मध्ये १९ हजार परमीट दिले होते. यात या कार्यालयात येणाऱ्या १० तालुक्यांचादेखील समावेश होतो. १९९७ नंतर शहराचा विकास झपाट्याने झाला. या काळात अनेक व्यावसायिकांनी आपले परमीट काही कारणांमुळे सरेंडरदेखील केले. असे परमीट २०१४ मध्ये पुन्हा वितरीत करण्यात आले. मात्र, मूळ परमिटचा आकडा १९ हजारांच्या पुढे सरकला नव्हता. आता या त्रुटी दूर सारण्यात आल्या असून, मार्च २०१८ पर्यंत प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या धर्तीवर परमिटचे वाटप होणार आहे. यामुळे बेरोजगारीला आळा बसून, प्रवाशांनाही मुबलक वाहने उपलब्ध होऊ शकतील, अशी अपेक्षा कळसकर यांनी व्यक्त केली.

...तर बिल्लाधारक चालकावर गुन्हा
सार्वजनिक सेवा वाहन चालवणाऱ्या चालकास एक विशिष्ट बिल्ला देण्यात येतो. मात्र, अनेकदा सदर वाहन बिल्ला नसलेल्या चालकाकडे चालवण्यासाठी देण्यात येते. अशावेळी अपघात झाल्यास विमा कंपन्यांकडून पैसे मिळत नाहीत. अशा तांत्रिक अडचणी निर्माण होऊन वाहनमालकासह प्रवाशांना आर्थिक फटका बसू नये, यासाठी बिल्ला नसताना चालकाकडे वाहन चालवणाऱ्या मालकाविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. हा निर्णयदेखील प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परदेशी कलाकार नाशिककरांच्या भेटीला

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

भारत आणि स्वित्झर्लंड या देशांतील मैत्रिपर्वाने यंदा सत्तराव्या वर्षात पदार्पण केल्यानिमित्त या दोन्ही देशांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित विविध उपक्रमांतर्गत नाशिक शहरात भारत-स्विस नृत्योत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. शनिवार (दि. १३)पासून नाशिकमध्ये सुरू होत असलेल्या या अनोख्या नृत्योत्सवादरम्यान नाशिकमधील रसिकांना भारतासह स्वित्झर्लंडमधील शास्त्रीय नृत्य कलेची मेजवानी मिळणार आहे.
या नृत्योत्सवाचे पहिले पुष्प वरदा मोहरीर-वैशंपायन आणि स्विस कलाकार साराह गासेर ऊर्फ संगीता यांच्या भरतनाट्यम् नृत्य सादरीकरणाने गुंफले जाणार आहे. शनिवारी सायंकाळी ६ वाजता कापड बाजारातील बालाजी मंदिरात हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.
वरदा मोहरीर-वैशंपायन यांनी बालपणापासूनच नृत्यशिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. नाशिक येथील विख्यात गुरू प्रा. दीपक मगरे यांच्याकडून शिवालय नृत्यकला मंदिरात त्यांनी एम. ए.पर्यंतचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण घेतले. त्यांनी आतापर्यंत देश-विदेशांतील प्रतिष्ठित अशा नृत्यमहोत्सवात आपली कला सादर केली आहे. त्यात १९९९ व २००५ वर्षातील फ्रान्स दौऱ्याचा समावेश आहे. शिवालय नृत्यकलामंदिराची पालक संस्था नालंदा नृत्य संशोधन केंद्र, मुंबई येथून पद्मभूषण डॉ. कनक रेळे व प्राचार्या डॉ. उमाताई रेळे यांच्याकडून मार्गदर्शन प्राप्त केले. तदनंतर कै. केलूचरण महोपात्रा, सुजाता महोपात्रा आणि झेलम परांजपे यांच्याकडून ओडिसी नृत्यशैलीचे शिक्षण त्यांनी घेतले. सध्या त्या पुणे येथे भरतनाट्यम् व ओडिसी नृत्यांचे शिक्षण देत आहेत.
स्वित्झर्लंडच्या झुरीच या महानगरातील प्रख्यात कलाकार साराह गासेर ऊर्फ संगीता यांनीही वयाच्या सहाव्या वर्षापासूनच आपल्या मातोश्रींकडून भारतीय प्राचीन नृत्यशैली भरतनाट्यम््चे शिक्षण सुरू केले. १९९५ पासून त्यांनी भारतात येऊन सीताराम शर्मा व डॉ. पद्मा सुब्रमण्यम यांच्याकडून भरतनाट्यमचे धडे घ्यायला सुरुवात केली. याशिवाय कलारीपायट्टू या भारतीय मार्शल आर्टचे धडेही त्यांनी घेतले आहेत. त्यांनी देश-विदेशांतील अनेक प्रमुख महोत्सवांत आपले नृत्यकौशल्य सादर केले आहे. वरदा मोहरीर-वैशंपायन आणि साराह गासेर या दोन्ही कलाकार भारत-स्विस मैत्रीसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान देत असून, भारतीय प्राचीन नृत्यशैलीचा प्रचार व प्रसार करीत आहेत.
--
मैत्रिपर्वाचे ७० वे वर्ष
२०१८ हे भारत-स्वित्झर्लंड या दोन देशांमधील सांस्कृतिक आदान-प्रदानाचे ७० वे वर्ष असून, या दोन्ही देशांमार्फत भारत आणि स्वित्झर्लंडमधील प्रमुख शहरांत विविध उपक्रमांचे आयोजन करून हे मैत्रिपर्व साजरे होत आहे. त्यानिमित्त नाशिक शहरातही विविध उपक्रम आयोजित करण्यात आले असून, त्याअंतर्गत शनिवारी भारत-स्विस नृत्योत्सवाचा प्रारंभ होणार असल्याची माहिती संस्थापक अध्यक्ष प्रा. दीपक मगरे आणि महासचिव माधव गाडगीळ यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीजतारांसाठी नागपूर पॅटर्न

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महावितरण कंपनीने शहरातील सर्व वीजतारा भूमिगत करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी महापालिकेसोबत नागपूर पॅटर्ननुसार करार करण्याची मागणी केली होती. त्याला महासभेने मंजुरी दिली असून, शहरात नागपूर पॅटर्ननुसार वीजतारा भूमिगत केल्या जाणार आहेत.
महापालिका आणि महावितरण कंपनीमध्ये त्यासाठी सामंजस्य करार केला जाणार आहे. नाशिक शहरात अनेक ठिकाणच्या रस्त्यांवरील उघड्यावरील उच्च दाबाच्या वीजतारांचा प्रश्न प्रलंबित आहे. अनेक वेळा शॉक लागून जीवित व वित्त हानी होण्याचे प्रकारही घडत आहेत. सिडको, सातपूरसारख्या भागात तर वीजतारांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. त्यामुळे शहरातील सर्व वीजतारा भूमिगत करण्याची मागणी नगरसेवक व नागरिकांकडून होत आहे.
काही महिन्यांपूर्वी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत नाशिकमध्ये झालेल्या जनता दरबारप्रसंगी नाशिकच्या लोकप्रतिनिधींनी बावनकुळे यांच्यासमोर वीजतारांचा प्रश्न मांडला होता. नागपूरच्या धर्तीवर नाशिकमध्येही वीजतारा भूमिगत करण्याचा प्रकल्प राबविण्याचा आदेश बावनकुळे यांनी दिला होता. त्यानुसार प्रस्ताव तयार करून त्याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
--
रस्त्यांची जबाबदारी निश्चित
नागपूरच्या धर्तीवर महापालिका आणि महावितरण कंपनीत केल्या जाणाऱ्या सामंजस्य करारानुसार महावितरण कंपनीने नेमलेल्या एजन्सीने भूमिगत वीजतारांसाठी फोडलेले रस्ते केबल टाकून झाल्यानंतर त्यांच्या खर्चाने सुस्थितीत पूर्ववत करून द्यावयाचे आहेत. त्यासाठीचा दुरुस्तीचा खर्च महापालिकेला दिला जाणार नाही. महावितरण कंपनीकडून वीजतारा टाकण्यासाठी रस्ता खोदण्यास मंजुरी मिळण्याबाबत प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर १५ दिवसांत ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी महापालिकेवर राहणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सटाण्याजवळ नॅनोला अपघात; तिघे बचावले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

विंचुर-शहादा-प्रकाशा राज्य महामार्गावरील ढोलबारे शिवारात नॅनो कारने आयशरला धडक दिल्याने नॅनोचा चक्काचूर झाला. केवळ दैव बलवत्त्तर म्हणून या अपघातातून तीन जण बालंबाल बचावले आहेत.

गुरुवारी सकाळी सात वाजेच्या सुमारास ढोलबारे शिवारातील हॉटेल शाहूजवळ हा अपघात झाला. सिन्नर येथील तिघे अंतापूर येथून दावल मलिक बाबाचे दर्शन घेवनू परतत असतांना हा अपघात झाला. नॅनो कार (एमएच १५ एएफ ६२८४) ताहाराबादकडून सटाण्याच्या दिशेने येत असतांना कारचालकाचा वेगावरील ताबा सुटला. त्याला कार नियंत्रित करता न आल्याने समोरून येत असलेल्या आयशरवर (एमएच १८ एएफ ७५१३) धडकली. ही धडक इतकी भीषण होती की नॅनो कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला.

मात्र केवळ दैव बलवत्तर म्हणून शकील रफिक शेख (सय्यद बाबा चौक, सिन्नर) अस्लमभाई शेख यांच्यासह एकाला हातापायाला गंभीर इजा झाली आहे. अधिक तपास हवालदार मन्साराम बागुल करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भाजपात गटबाजीचा उद्रेक

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपमध्ये दाखल झालेल्या बड्या नेत्यांपाठोपाठ आता भाजपमध्ये वर्षानुवर्षे सक्रिय असलेल्या परंतु निर्णय प्रक्रियेपासून दूर सारलेल्या नेत्यांनी एकत्रित गटाची बांधणी सुरू केली आहे. आजी-माजी आमदारांच्या गटाने पालकमंत्री व शहराध्यक्षांविरोधात गुप्तपणे आघाडी उघडली आहे. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत डावलले गेलेल्या व शहरात मानाचे स्थान असूनही जोडगोळीने दुर्लक्षित केलेल्या नेत्यांच्या मोर्चेबांधणीने पालकमंत्र्यासह आमदार बाळासाहेब सानप यांची डोकेदुखी वाढणार आहे. भाजपमधील गटबाजी पाहून मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा नाशिकला मंत्रिपदापासून दूर ठेवण्याची खेळी खेळली आहे.

राज्यात भाजप हा सर्वाधिक ताकदवान पक्ष असला तरी नाशिकमध्ये गटबाजीने आता पक्षाला पोखरायला सुरूवात केली आहे. जिल्ह्यात चार आमदार, एक खासदार, महापालिकेची सत्ता असा सुवर्णकाळ असतानाही पक्षातील वर्चस्ववादातून गटबाजीने उचल खाल्ली आहे. शहर आणि जिल्ह्याची धुरा पालकमंत्री गिरीश महाजन आणि आमदार बाळासाहेब सानप यांच्याकडे आहे. भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष दादा जाधव असले तरी त्यांना नामधारीच ठेवण्यात आले आहे, तर शहराचा कारभार सानप यांच्या ताब्यात आहे. त्यांच्या व्यक्तीकेंद्रीत कारभारामुळे पक्षातील अन्य नेते मात्र त्रस्त झाले आहेत. निर्णय घेताना आमदार व खासदारांनाही विश्वासात घेतले जात नाही. त्यातच बाहेरून आलेल्या बड्या नेत्यांनाही मानाचे स्थान दिले जात नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर आमदार अपूर्व हिरे यांनी बंडाचा झेंडा फडकवला असून, गितेही पक्षात अस्वस्थ आहेत. जिल्हा बँक निवडणुकीत आजी-माजी आमदारांना थेट धमक्या देवून निवडणूक बिनविरोध पार पाडण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे हा गट सक्रिय झाला असून, त्यांनी थेट पालकमंत्री व सानप यांच्या विरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारी केल्या आहेत. सत्ता तुम्हाला लखलाभो या निर्णयापर्यंत हा गट आला असल्याने मुख्यमंत्र्यांना अखेर डॅमेज कंट्रोलच्या भूमिकेत यावे लागले आहे. त्यांनी दोन्ही गटांना एकत्रीत आणत सबुरीचा सल्ला दिला आहे. तसेच निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याचे आदेश, देत विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना खांदेपालटाचा सल्ला दिला आहे. परंतु या आजीमाजी आमदारांनी एकत्रित गटबाजी सुरू केल्याने मुख्यमंत्र्याचीही डोकेदुखी वाढली आहे.

मंत्रिपदावर पुन्हा पाणी?

सानप यांच्याकडे सर्व सत्ता केंद्रीत असून, त्यांच्या सध्याचा कारभाराविरोधातच सर्वांनी एकत्रित येवून तक्रारी केल्या आहेत. संभावित मंत्रिपद विस्तारात नाशिकला मंत्रिपद मिळणार असल्याची चर्चा आहे. परंतु, जिल्ह्याला मंत्रिपद देण्यापूर्वीच पक्षांतर्गत गटबाजी थांबवण्यासाठी थेट मुख्यमंत्र्यानाच हस्तक्षेप करावा लागला आहे. जिल्ह्याला मंत्रिपद दिल्यास वाद पुन्हा विकोपाला जाण्याची शक्यता असल्याने डोकेदुखी नको म्हणून थेट मंत्रिपदावर पाणी फिरणार असल्याची चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मॅग्नेटिक महाराष्ट्रमध्ये होणार उत्पादनांचे ब्रँडिंग

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात गुंतवणुकीला चालना देण्याच्या उद्देशाने पहिल्या मॅग्नेटिक महाराष्ट्र- कन्व्हर्जन्स २०१८ या जागतिक गुंतवणूक परिषदेत उत्तर महाराष्ट्राचे औद्योगिक सामर्थ्य दिसावे यासाठी नाशिकमध्ये विविध संघटना व अधिकाऱ्यांची गुरुवारी एमआयडीसीच्या कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत उत्तर महाराष्ट्रातील औद्योगिक उत्पादनाबरोबरच, संस्कृती, शेतमालसह विविध क्षेत्रातील ठळक गोष्टीचे ब्रँडिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एका पॅव्हेलिनमध्ये या सर्व गोष्टीचे स्टॉल लावून त्यात ही माहिती सर्वांसमोर ठेवण्याचे निश्चित करण्यात आले.

मुंबई येथे एमएमआरडीए ग्राऊंडवर १८ ते २० फेब्रुवारी या कालावधीत होणाऱ्या या परिषदेचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. त्यामुळे या औद्योगिक प्रदर्शनाला वेगळे महत्त्व आहे. राज्यभर विभागवार त्याची तयारी करण्यात येत असून, आंतरराष्ट्रीय व देशातंर्गत गुंतवणूकदारांना आकर्षित करणारे हे ग्लोबल समिट आहे. त्यामुळे त्याच्या तयारीसाठी नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील अहमदनगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार येथील औद्योगिक संघटनाचे पदाधिकारी व एमआयडीसीचे अधिकारी यांची बैठक नाशिक येथे झाली. त्यात नाशिकच्या प्रादेशिक आधिकारी हेमांगी पाटील, धुळे, जळगाव नंदुरबारचे प्रादेशिक आधिकारी जितेंद्र काकुस्ते व कार्यकारी आधिकारी दुषांत उईके यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी निमाचे अध्यक्ष मंगेश पाटणकर, सरचिटणीस श्रीकांत बच्छाव, किरण खाबीया, आयटीचे अध्यक्ष धंनजय बेळे, आयमाचे अध्यक्ष राजेंद्र आहिरे, सरचिटणीस निखिल पांचाळ, समिर बडगुजर, उद्येाग मित्र संस्थेचे प्रदीप पेशक उपस्थित हेाते.

असा असेल उत्तर महाराष्ट्राचा स्टॉल

उत्तर महाराष्ट्राचे सामर्थ्य दाखवतांना नाशिकची वाईन, डिफेन्स व इलेक्ट्रीकल औद्योगिक प्रगती व फुड प्रेासेसिंगवर भर देण्यात येणार आहे. मालेगाव, येवला येथील टेक्साईल उद्योगाचे स्टॉलही असतील. नवापूरचे मिरची उत्पादन व विकसीत हेात असलेले टेक्सटाईल पार्क, धुळे येथे तेल, कापूस उत्पादनावर आधारीत उद्येाग तसेच जळगाव येथील केळी व वांगे उत्पादनाचे भरीत, अहमदनगर येथील दूध व साखर उत्पादनावरही भर देण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता हातगाड्या खरेदीचा घाट

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील घनकचरा संकलनासाठी महापालिकेने घंटागाड्यांवर कोट्यवधींचा खर्च केला असतांना आरोग्य विभागाने कचरा संकलनासाठी आता हातगाडे खरेदीचा घाट घातला आहे. डस्टबीन, प्रबोधनावर लाखोंची उधळण केल्यानंतर आता हातगाडे खरेदीत कोटींचे उड्डाण घेतले आहे. शहरात सफाई कर्मचाऱ्यांना हातगाडीवर कचरा संकलनासाठी ४४५ तीनचाकी तर ३०० चारचाकी हातगाड्यांची खरेदी केली जाणार आहे. त्यासाठी तब्बल १ कोटी ३५ हजार २५० रुपये मोजले जाणार असल्याने आरोग्याच्या नव्या ‘हात की सफाई’ची चर्चा सुरू झाली आहे.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून सध्या स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या नावाखाली तिजोरीचीच सफाई सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोट्यवधींच्या घंटागाड्या कचरा संकलनासाठी असतांना आता हातगाड्यांनी कचरा संकलनाची क्लुप्ती आरोग्य विभागाने काढली आहे. सत्ताधाऱ्यांनीही त्याला डोळे झाकून मंजुरी दिली आहे. स्वच्छतेसाठी आरोग्य विभागातील डस्टबीन खरेदीने महापालिकेची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली असून, अवघ्या अडीच ते तीन हजार रुपये किंमतीचे डस्टबीन तब्बल ११,१२१ रुपयांना आरोग्य विभागाने खरेदी केले होते. यातील गैरप्रकार उघड झाल्यानंतर या प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

डस्टबीन खरेदी प्रकरण ताजे असतानाच आता सफाई कर्मचाऱ्यांना केरकचरा संकलनाच्या नावावर हातगाड्या खरेदीची तयारी आरोग्य विभागाने केली आहे. तीन चाकी हातगाड्या प्रत्येकी १० हजार ४५० रुपये प्रमाणे खरेदी केल्या जाणार असून, त्यांची एकूण किंमत ४६ लाख ५० हजार रुपये आहे. तर चार चाकी हातगाड्यासाठी प्रत्येकी तब्बल १७ हजार ९५० रुपयांप्रमाणे एकूण ५३ लाख ८५ हजार रुपये मोजले जाणार आहेत. यातील १४५ तीन चाकी हातगाडे गोदावरी नदी व त्यालगतच्या ऐतिहासिक मंदिरांच्या परिसरातील स्वच्छतेसाठी नेमलेल्या सफाई कामगारांना दिल्या जाणार असून, उर्वरित ३०० तीनचाकी व ३०० चारचाकी हातगाडे शहरातील अन्य भागातील स्वच्छतेसाठी वापरण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट असताना रोजच कोटीच्या कोटीचे प्रस्ताव आणि निव‌दिा निघत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

‘त्या’ गाड्या कुठे गेल्या?

दोन वर्षांपूर्वी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात सफाई कामगारांना कचरा संकलनासाठी ६०० तिनचाकी-चारचाकी हातगाड्यांची खरेदी केली होती. त्यानंतर आता पुन्हा गोदावरी प्रदूषणाच्या नावाखाली आरोग्य व गोदावरी संवर्धन कक्षाने ७४५ हातगाडे खरेदीचा प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांकडून मंजूर करून घेतला आहे. त्यामुळे सिंहस्थातील गाड्या कुठे गेल्या, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे या हातगाड्यांच्या खरेदीत किती जण ‘हात धुतात’ हे खरेदी केलेल्या हातगाड्यांची प्रत्यक्ष स्थिती आणि दर्जा तपासूनच समजू शकणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपसभापतींवर २५ हजारांची खैरात

$
0
0


म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत आवश्यकता नसतानाही, सत्ताधाऱ्यांकडून विविध समित्यांची निर्मिती केली गेली. आता या समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींवर वाहने आणि भत्यांची खैरात सुरू करण्यात आली आहे. समितीच्या सभापतींना वाहने उपलब्ध करून दिल्यानंतर आता उपसभापतींचाही हट्ट पुरवला जाणार आहे. उपसभापतींना वाहने देण्याऐवजी त्यांना प्रतीमाह २५ हजाराचा वाहनप्रतीपूर्ती भत्ता देण्याच्या प्रस्ताव महासभेत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

महापालिकेत सत्तेत आल्यावर भाजपने शहर विकासाच्या पालकत्वाऐवजी नगरसेवकांच्या विकासाचेच पालकत्व घेतल्याचे पदोपदी समोर आले आहे. शहरात सहा प्रभाग समित्या अस्तित्वात असतांनाच, नगरसेवकांच्या पुनर्वसनासाठी सत्ताधाऱ्यांनी शहर सुधारणा समिती, वैद्यकीय, आरोग्य समिती, विधी समित्यांची निर्मिती करून सोय केली. त्यापाठोपाठो या समित्यांच्या सभापती व उपसभापतींना कार्यालये आणि वाहने देऊन त्यांचा हट्ट पुरवला गेला. नव्या पदाधिकाऱ्यांसाठी तब्बल ८ आलिशान गाड्यांची खरेदी करण्यात आली. सभापतींना वाहने दिली असतांना, उपसभापतींनीही वाहनांचा हट्ट धरल्याने त्यांनाही वाहने देण्याचा प्रस्ताव पारित केला. खरेदीवर जोर असलेल्या प्रशासनानेही मूकपणे फाईली फिरवल्या. परंतु नव्या गाड्या खरेदी केल्यास ड्रायव्हर, मेन्टेनन्सचा खर्च येईल, अशी उपरती सूचली. त्यामुळे या प्रस्तावात बदल करण्यात आला असून, आता पालिकेतील पाच समित्यांच्या उपसभापतींनी वाहनांऐवजी दरमहा २५ हजारांचा प्रतीभूती भत्ता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला बालकल्याण, शहर सुधारणा, वैद्यकीय व आरोग्य, विधी समिती आणि शिक्षण समित्यांच्या उपसभापतींना हा भत्ता दिला जाणार असून, त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर दरमहा सव्वा लाखांचा भार येणार आहे. महासभेत विनाचर्चा या प्रस्तावा मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे उपसभापतींना आता वाहनांऐवजी विनाकष्ट दरमहा २५ हजाराचे दान मिळणार आहे.

मटा भूमिका
नाशिक महापालिका म्हणजे अलिबाबाची गुहा बनली आहे. कोणीही यावे तिळा दार उघड म्हणावे अन् मिळेल ते स्वाहा करावे असे सारे चालले आहे. समित्यांची संख्या वाढवून सभापतींना वाहने, कार्यालये उदार अंतकरणाने दिल्यानंतर नाराज झालेल्या उपसभापतींवरही आता मेहेरनजर केली जाणार आहे. उपसभापतींना गाड्या देणे शक्य नसल्याचे शहाणपण एकीकडे सूचले असतानाच या मंडळींना प्रतीमहिना चक्क २५ हजार रुपये देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला गेला आहे. तिजोरीत खडखडाट असताना हा दौलतजादा परवडणारा नाही, याचे भान कोणालाही नसावे हे नाशिकचे दुर्दैव आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोर्टाच्या पायाभूत सुविधाच अपुऱ्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक
सुप्रीम कोर्टातील चार न्यायमूर्ती प्रकरणी देशभरासह नाशिकच्याही न्यायालयीन वर्तुळातही खळबळ उडाली. याबाबत शहरातील काही जेष्ठ विधीज्ञांनी नापसंती व्यक्त करीत कोर्टांच्या पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि काही नीतीमत्ता हरपलेल्या व्यक्तींकडून होणारी बदनामी जास्त महत्त्वाची असल्याचे मत मांडले.

महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. जयंत जायभावे यांनी सदर आरोपांबाबत आश्चर्य व्यक्त केले. सुप्रीम कोर्ट हे घटनापीठ असून, त्याचे काही वैधानिक अधिकार असतात. न्यायमूर्तींनाही प्रोटोकॉल असतात. न्यायाधीशांच्या आरोपानंतर सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेकडे बघण्याचा दृष्टीकोन नक्की काय असेल? पत्रकार परिषदेत आरोप करून प्रश्न सुटणार नाहीत. वकिलांच्या विविध संघटना, सुप्रीम तसेच हायकोर्टातील जज आणि कायदा विभाग मिळून एकत्र येऊन चर्चा केली तरच असे प्रश्न सुटू शकतील. आजमितीस १३ लाख लोकसंख्येमागे ५० न्यायाधीश हवेत. न्यायदानातील विलंबामागे हे महत्त्वाचे कारण असून, पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही, असेही अॅड. जायभावे यांनी स्पष्ट केले.

नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. नितीन ठाकरे यांनीही न्याय व्यवस्थेवरील एकूण ताणाला अथवा अपयशला अपुऱ्या पायाभूत सुविधां कारणीभूत असल्याचे सांगितले. जबाबदार पदावरील व्यक्तींनीच हतबलता व्यक्त केली तर सर्वसामान्यांनी न्यायासाठी कोणाकडे जायचे? न्यायदानाची प्रक्रिया विलंबाने होते, ही सत्य परिस्थिती आहे. मात्र, त्यास एकच घटक जबाबदार आहे असे नाही. न्यायाधीशांना बसयाला जागा नसताना त्यांनी किती क्षमतेने काय करायचे? एखादा वकील परस्पर पक्षकाराकडून पैसे उकळतो. निकाल आपल्या बाजुने लागावा यासाठी न्यायाधीशांना पैसे द्यावे लागणार असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या प्रकाराची न्यायाधीशांना माहितीही नसते. निकाल बाजुने लागला तर पैसे खिशात जातात. विरोधात लागला तर पैसे वापरून परत दिले जातात. अशा अपप्रवृत्तींमुळे सर्व न्याय व्यवस्था बदनाम होता काम नये. विलंबाने आणि खर्चिक न्याय मिळतो. त्यामुळे अनेकदा परस्पर प्रकरणे मिटवली जातात. न्याय व्यवस्थेतील वकील, पक्षकार, न्यायाधिश तसेच प्रशासनाच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा ठरते, असे अॅड. ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

यामुळे व्यवस्था होते बदनाम
ज्येष्ठ विधीज्ञ दौलतराव घुमरे यांनी या बजबजपुरीला वकिलांसह न्याय व्यवस्थेच्या प्रशासनाला दो‍षी ठरवले. अगदी जात आणि आर्थिक पत पाहून पैसे घेऊन न्यायदानाचे काम होते. असे अनेक प्रकार वर्षानुवर्षे सुरू असून, यामुळे व्यवस्था बदनाम होते. सर्वसामान्य व्यक्ती वकिलांसह न्यायाधीश किंवा कोर्टातील शिपायाबाबतही आदराने बोलत नाही. विविध संघटना थेट ब्लॅकमेल करतात किंवा पैशांचे आमिष दाखवून न्यायाधीशांना बळी पाडतात. यामुळे सर्वसामान्य व्यक्ती न्याय व्यवस्थेपासून दूर पळत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सामान्यांच्या विश्वासाला तडा
सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजावर प्रश्न उपस्थित करणारे न्यायमूर्ती जस्ती चेलमेश्वर यांची काही दिवसांपूर्वी भाकप नेते डी. राजा यांनी भेट घेतली होती. राजा यांचा महत्त्वाचा खटला चेलमेश्वर यांच्याच कोर्टात प्रलंबित असताना त्यांनी अशी भेट घेणे उचित नाही. त्यांनीच नंतर पुन्हा काहीतरी आरोप करणे हे तर न्यायव्यवस्थेवरील सामान्यांचा विश्वास उठवण्यास पुरेसे आहे, असे मत ज्येष्ठ विधीज्ञ अॅड. जमनादास अहुजा यांनी मांडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images