म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
सहकार विभागाकडून झालेल्या बरखास्तीच्या कारवाईला हायकोर्टाने नाशिक बाजार समितीला दिलासा दिल्याने जिल्हा बँक संचालकांच्याही आशा उंचावल्या आहेत. रिर्झव्ह बँक ऑफ इंडियाने केलेल्या बरखास्तीच्या कारवाई विरोधात जिल्हा बँक संचालक पुढील आठवड्यात न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहेत. त्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली जात आहे. हायकोर्टात याचिका फेटाळली जाऊ नये, याकरिता तज्ज्ञ वकिलांचा सल्ला घेऊन सबळ कागदपत्र जुळवून याचिका दाखल केली जाणार आहे.
सन २०१६ मधील आर्थिक अनियमिततेच्या कारणावरून रिझर्व्ह बॅँकेने जिल्हा बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. नोकरभरती, विविध खरेदी आणि अनियमिततेप्रकरणी सहकार विभागाकडून चौकशी सुरू असतानाच आरबीआयने बरखास्तीची कारवाई केली. त्यामुळे ही कारवाई टाळण्यासाठी संचालक मंडळाने मुंबईत पालकमंत्री, सहकारमंत्री व मुख्यमंत्री यांची भेट घेत साकडे घातले. मात्र नाबार्ड व आरबीआयने कारवाई केलेली असल्याने यात हस्तक्षेप करता येत नसल्याचे शासनाने हतबलता व्यक्त केली होती. बॅँकेचे संचालक मंडळ पूर्वपदावर आणणे आता राजकीयदृष्ट्या शक्य नसल्याचे संचालकांना कळून चुकले आहे. त्यामुळे संचालकांपुढे आता न्यायालयीन लढाईचा पर्याय शिल्लक राहिला आहे. त्यासाठी शेतकरी कर्जमाफीचे कारण पुढे केले जाण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
नाशिक बाजार समितीला बरखास्तीबाबत हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. त्यामुळे याचा आधार घेत बरखास्त संचालकांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाईचा पवित्रा स्वीकारला आहे. सहकारमंत्र्यांनी याचिका दाखल करण्यापूर्वी दमाने घेण्यासा सल्ला देत योग्य ती कागदपत्रे जमा करण्याचा सल्ला दिला होता. त्यामुळे काही संचालक मुंबईत आठवडाभरापासून तळ ठोकून असून, कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली असल्याचे समजते. त्यासाठी काही मंत्र्यांचे सहकार्य घेतल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे जेष्ठ वकिलांशी चर्चा करून याचिका दाखल करण्याची तयारी केली असल्याचे कळते.
सोमवारी संचालकांची बैठक
न्यायालयात याचिका फेटाळली जाऊ नये याची काळजी घेऊन कागदपत्रे तयार केली जात आहेत. ही तयारी झाली असल्याने पुढील आठवड्यात न्यायालयात याचिका दाखल केली जाणार असून, सोमवारी संचालकाची एकत्रीत बैठक होऊन त्यात अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे बरखास्तीचा वाद हायकोर्टात पोहोचण्याची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
