Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

ग्रहण...चंद्राचे अन् मनांचेही

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

रामकुंड परिसरात साधू, पुजारी, भाविक यांची झालेली गर्दी, काही पाण्यात उभे राहून तर काही काठावर बसून, हातात माळ घेऊन सुरू मंत्रजप करीत होते. महिला भाविकांचीही संख्या मोठी होती. प्रत्येकाची जप करण्याची पद्धत वेगवेगळी होती. मनातल्या मनात सुरू असलेल्या मंत्रजपामुळे गर्दी असूनही रामकुंडावर शांतता होती.

बुधवारी (दि. ३१) खग्रास चंद्रग्रहण आल्याने ग्रहण काळात मोक्ष प्राप्त करण्यासाठी अनेक भाविकांनी रामकुंडात स्नान केले. ग्रहणकाळात नदीत स्नान शुभ मानले जात असल्याने साधू, पुजारी, भाविक यांनी स्नान केले. खग्रास चंद्रग्रहण काळात भोजन करू नये, ग्रहण स्पर्श ते मोक्ष काळात मल- मूत्र विसर्जन, भोजन, अभ्यंगस्नान, झोप, कामविषयक सेवन शक्यतो टाळावे, असे सांगितले असल्याने या काळात नागरिकांनी काही सेवन करणे वर्ज्य केले होते. नदीत स्नान शुभ मानले जात असल्यामुळे थंडीतही स्नान करीत भाविक रामकुंडात उभे होते. काही साधू पद्मासनात बसून, काही तोंडावर पांघरून घेऊन, काही पाण्यात हात हलवीत तर काही केवळ स्तब्ध राहून मनातल्या मनात मंत्र जप करीत होते. जो तो आपापल्या मंत्र जपात मग्न झालेला दिसत होता. स्नान, दान, होम, तर्पण, श्राद्ध, मंत्र ग्रहण काळात केले जात होते. काही ग्रहण लागण्याच्या सुरुवातीलाच दर्भ व तुळशीपत्र अर्पण करीत होते.

खग्रास चंद्रग्रहण गोदावरी नदीत डुबकी लावून पुण्यकर्म करण्यासाठी रामकुंडावर संध्याकाळी ग्रहण काळात एकच गर्दी झाली होती. ग्रहणात अनेक भाविकांनी गोदावरी नदीत स्नान करुन पूजापाठ करीत मंत्रजप केले. यामध्ये महिला, पुरुष आणि तृतीयपंथियांचादेखील समावेश होता.

चंद्रग्रहण सुरू होताच पंचवटीसह शहरातील बहुतांशी सर्व मंदिरे बंद करण्यात आली होती. काही मंदिरांचे गाभारे बंद ठेवण्यात आले होते.

पुन्हा हा योग कधी?

आता यानंतर २६ मे २०२१ रोजी सुपरमून आणि चंद्रग्रहण असा योग येईल. ३१ डिसेंबर २०२८ रोजी ब्ल्यूमून आणि चंद्रग्रहण असा योग येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रहिवाशी भागात नाले गायब

$
0
0

रहिवाशी भागात नाले गायब

सिमेंटचे पाइप टाकून नाले बुजविण्याचा घाट

म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

नाशिक शहरात लोकवस्ती व घरकुलांची संख्या हजारोंनी वाढली आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून नागरिकांना सुविधा देण्याचा प्रयत्न केला जातो. परंतु, वाढत्या लोकवस्तीत वीज, पाणी, आरोग्य व रस्त्यांची समस्या नवीन वसाहतीत रहिवाशांना सतावत असते. मात्र काही ठिकाणी शहरातील अनेक नालेच गायब होत असल्याचे चित्र पहायला मिळते.

विशेष म्हणजे, औद्योगिक वसाहतीत दिसणारे नैसर्गिक नाले रहिवाशी भागात गायब झालेच कसे, असा सवाल उपस्थित होतो. महापालिकेच्या संबंधित विभागाने लक्ष न दिल्याने वाहते असलेले नालेच गायब झाले आहेत, अशीही चर्चा आहे. सातपूर एमआयडीसीतून रहिवाशी भागात प्रवेश करणाऱ्या नाल्यांमध्ये सिमेंटचे पाइप टाकत बुजविण्याचा अनेक ठिकाणी घाट घातला गेला आहे. याबाबत रहिवाशांनी महापालिकेकडे तक्रारी करूनदेखील केवळ नोटीस देण्यातच महापालिका अधिकाऱ्यांनी आपली धन्यता मानली आहे. जोरदार पावसाने बुजलेल्या नाल्यांवरून पाणी रहिवाशांच्या घरात शिरत असते. यासाठी महापालिकेने बुजविण्यात आलेल्या नाल्यांची चौकशी करावी, अशी मागणी सुज्ञ नागरिकांनी केली आहे.

शहरी भागात अगोदरच असलेले नैसर्गिक नाले दिसेनासे झाले आहेत. यात एमआयडीसीत दिसणारे नाले रहिवाशी भागात कसे गायब झाले याबाबत अनेकांना प्रश्न पडला आहे. येथील महिंद्रा कंपनीच्या शेजारून जाणारा नैसर्गिक नाला रहिवाशी भागातून नाल्यावरच घर उभारलेचे पहायला मिळते. यानंतर पुढे गेल्यावर पुन्हा नाला गायब होत मोकळ्या भूखंडांच्या बाजूला पुन्हा अवतरतो. यानंतर महिंद्रा हरियालीला लागून मोठा नैसर्गिक नाला गेला आहे. मात्र महिंद्रा हरियाली सोडल्यावर रहिवाशी भागात सिमेंटचे पाइप टाकत तो बुजविण्यात आला आहे. तर गंगापूर धरणाचा उजवा कालवा ओलांडल्यावर नाला अरूंद होत जाताना दिसतो. अशाप्रकारे एमआयडीसीत डोळ्यांनी दिसणारे नाले रहिवाशी भागात येत असताना गायब झाल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे.

महापालिकेची यंत्रणा कुठे गेली?

दरम्यान, नैसर्गिक नाले बुजवत सिमेंटच्या लाइनी टाकल्या जात असताना महापालिकेची यंत्रणा कुठे गेली होती. पावसाळ्यात जोरदार पडणाऱ्या पावसाचे पाणी कुठलाही अडथळा न येता वाहून जावे याकरीताच नैसर्गिक नाले सरकारने ठेवले होते. परंतु, भविष्यात उर्वरित असलेले नालेही अशाच पद्धतीने हळूहळू गायब होतील, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्याला सिमेंटच्या पाइपांनी बुजवित हे नाले नामशेष केले जात असून, त्याकडे प्रशासन केव्हा लक्ष देणार, हाही प्रश्न सातपूर परिसरातील रहिवाशांनी उपस्थित केला आहे.

बाराही महिने नाले वाहतेच

गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी नेहमीच सामाजिक संघटना व सरकारकडून घोषणा केली जाते. परंतु, गोदावरी नदीत मिसळणारे नाले बाराही महिने सांडपाण्याने वाहतेच असल्याचे पहायला मिळते. सातपूर एमआयडीसीतून गोदावरी नदीकडे जाणाऱ्या सर्वच नाले सांडपाण्याने वाहत असताना याकडे मात्र महापालिका व एमआयडीसीचे अधिकारी यांना काहीच घेणे देणे नाही का, असाही प्रश्न अनेकांना पडतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंधन दरवाढीविरोधात राष्ट्रवादीचा मोर्चा

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पेट्रोल, डिझेल व घरगुती गॅसचे दर कमी करण्यासाठी भाजप - शिवसेना युती सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून इंधनाचे भाव कमी करून सर्वसामान्य जनतेला दिलासा द्यावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. या मोर्चात ढकलगाडीवर मोटारसायकल ठेवून भाववाढीचा निषेध करण्यात आला. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांच्या तहसीलदार कार्यालयांसमोरदेखील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने या विषयावर आंदोलन करण्यात आले.

पेट्रोल, डिझेलची मोठ्या प्रमाणात दरवाढ झाल्याने महागाईचा भडका उडण्याची भीतीदेखील या मोर्चात व्यक्त करण्यात आली. यावेळी चारचाकी गाडीला दोरखंड बांधून पदाधिकाऱ्यांनी ती ओढत प्रतीकात्मक निषेध केला. नाशिक तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे हा मोर्चा काढण्यात आला होता.

या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष अॅड. रवींद्र पगार, कार्याध्यक्ष विष्णुपंत म्हैसधुणे, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, प्रदेश चिटणीस अर्जुन टिळे, देवळाली कॅम्प शहराध्यक्ष सोमनाथ खातळे, जिल्हा परिषदेच्या सभापती अपर्णा खोसकर, महिलाध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे, युवक अध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग, अंबादास खैरे, विद्यार्थी अध्यक्ष नंदन भास्करे, जिल्हा परिषद सदस्य यशवंत ढिकले, बाळासाहेब म्हस्के, दीपक वाघ, राजाराम धनवटे, आसाराम शिंदे, रामदास पिंगळे यांसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकबाकीवरून पालिका व महसूल प्रशासनात जुंपली

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरातील सर्वे. नं. ५४४ व ५४८ या शासकीय मिळकतीची भाडेपट्टी थकविल्याप्रकरणी मंगळवारी महसूल विभागाने पालिकेवर धडक कारवाई करीत दोन वाहने जप्त करण्यात केली होती. या कारवाईला चोवीस तास उलटत नाही तोच पालिका प्रशासनाकडून देखील बुधवारी महसूल विभागाकडे थकीत असलेल्या पाणीपट्टी व घरपट्टी करापोटी महसूल विभागाची कार्यालये सील करण्यात आली. शासकीय कार्यालयांकडूनच एकमेकांवर थकबाकीपोटी होत असलेल्या धडक कारवाईने मात्र प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

बुधवारी सकाळी येथील महापालिकेचे लेखापरीक्षक कमरुद्दीन शेख, सहायक आयुक्त राजू खैरनार, गृहकर निरीक्षक एकलाख अहमद, उपलेखाधिकारी, प्रभाग अधिकारी आदींच्या पथकाने ही कारवाई केली. महापालिकेच्या घरपट्टी व पाणीपट्टी करापोटी येथील नवीन उपविभागीय कार्यालयाकडे व्याजासह एकूण ७६ हजार रुपये, जुन्या तहसीलकडे व्याजासह एकूण १ लाख ५० हजार रुपये तर जुने उपविभागीय कार्यालयांकडे व्याजसह एकूण २ लाख १४ हार ५६४ रुपये थकबाकी आहे. महसूलकडे असलेलेली ही थकबाकी भरलेली नसल्याकारणाने महसूल विभागाचे कार्यालय सील करण्याची कारवाई करण्यात आल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

बुधवारी सकाळी १० वाजता पालिकेच्या पथकाने प्रथम येथील नवीन तहसील कार्यालय आवारातील उभाविभागीय कार्यालय सील करून दरवाजावर नोटीस लावली. पालिकेकडून अचानक झालेल्या या कारवाईने तहसील कार्यालय परिसरात खळबळ उडाली होती. यानंतर पालिका अधिकाऱ्यांनी जुने प्रांत व तहसील कार्यालयकडे आपला मोर्चा वळविला. येथे देखील थकबाकीचे विवरण असलेली नोटीस लावून रेकोर्ड रूम सील करण्यात आले. पालिका व महसूल प्रशासनाकडून आपापसात करण्यात येत असलेल्या कार्यावाहीने शासकीय कार्यालयाचे थकबाकीदार असताना नागरिकांकडून थकबाकी वसुलीची सक्ती का? असा प्रश्न नागरिकांकडून विचारला जात आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले

या कारवाईनंतर तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, थकबाकी संदर्भात पालिकेकडून २० जुलै २०१७ मिळालेल्या नोटीसीनुसार १ लाख ३४ हजार रुपये भरण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर पालिकेकडून कोणतीही नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. तसेच थकीत करापोटी व्याजाची रक्कम देण्यासंदर्भात तरतूद नाही. या प्रकरणाची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविण्यात आली असून, वरिष्ठांच्या सूचनेनुसार पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे देवरे यांनी स्पष्ट केले.

शासकीय कार्यालयात असमन्वय

मंगळवारी थकीत भाडेपट्टीप्रकरणी प्रांत अजय मोरे व तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी आयुक्त संगीता धायगुडे यांची भेट घेवून रक्कम भरण्याबाबत चर्चा केली. मात्र पालिकेकडून याबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली नाही. अखेर महसूल विभागाने भाडेपट्टी थकल्याविप्रकरणी पालिकेची दोन वाहने जप्त केली होती. तर बुधवारी महापालिकेकडून देखील घरपट्टी व पाणीपट्टी थाकविल्याप्रकरणी महसूल विभागाची कार्यालये सील करण्यात आली. एकूणच थकबाकी वसुली प्रकरणात येथील शासकीय कार्यालयात समन्वयाचा अभाव असल्याची चर्चा पालिका व महसूलच्या वर्तुळात रंगली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रविवारपासून पुन्हा ‘हॅप्पी स्ट्रीट’ची ट्रीट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

उत्सुकता आणि मनोरंजनाची सफर घडवणाऱ्या 'हॅप्पी स्ट्रीट'ची धमाल यंदाही नाशिककरांना अनुभवता येणार आहे. येत्या रविवारपासून (दि. ४ फेब्रुवारी) 'हॅप्पी स्ट्रीट'च्या मालिकेला सुरुवात होणार आहे. कॉलेजरोडवर मॉडेल कॉलनीत सकाळी ७ ते ९.३० या वेळेत नाशिककरांची सकाळ 'हॅप्पी' होणार आहे.

एरव्ही वाहनांनी गजबजलेल्या रस्त्यांवर सुटीच्या दिवशी निर्धास्तपणे मौजमजा करण्याचा अनुभव सुखावणारा असतो. हा अनुभव महाराष्ट्र टाइम्सच्या 'हॅप्पी स्ट्रीट'द्वारे मिळत असल्याने या उपक्रमाची मोठी उत्सुकता नाशिकबरोबरच इतरत्रही दिसून येते. विविध संस्था, संघटनांबरोबर किंवा अगदी स्वतंत्रपणे या 'हॅप्पी स्ट्रीट'ची मजा लुटली जाते. शिवाय, या आगळ्यावेगळ्या उपक्रमातून शहरवासियांच्या कलागुणांना मुक्त व्यासपीठही देण्यात येते. यंदाही नाशिककरांसाठी महाराष्ट्र टाइम्स 'हॅप्पी स्ट्रीट' घेऊन येत असून, मनोरंजनाच्या या दुनियेत नाशिककर न्हाऊन निघणार आहेत. 'हॅप्पी स्ट्रीट'चा पहिला रविवार कॉलेजरोडवरील मॉडेल कॉलनीत पार पडल्यानंतर ११ फेब्रुवारी रोजी गोविंदनगर येथील माता जिजाऊ मार्गावर तर १७ फेब्रुवारी (शनिवारी) रोजी नाशिकरोड येथील बिटको पॉइंट ते कोठारी कन्या शाळेदरम्यान हा उपक्रम होणार आहे. म्युझिक, डान्स, झुम्बा, पारंपरिक खेळ, योगासने, सायकल राइड, स्केच, टॅटू, मेहंदी, वारली पेंटिंग, पेपर आर्ट, रांगोळी, बासरीवादन, स्टँडअप कॉमेडी असे मनोरंजनाचे अनेक प्रकार एकाच ठिकाणी अनुभवण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच पझल, सापशिडी या खेळांचाही 'हॅप्पी स्ट्रीट'मध्ये समावेश असणार आहे.

अभिनेता अंशुमन विचारे येणार

तीनही हॅप्पी स्ट्रीटची धमाल नाशिककरांसोबत लुटण्यासाठी प्रसिद्ध विनोदी अभिनेता अंशुमन विचारेही सज्ज असून, त्याला भेटण्याचीही संधीही यावेळी मिळणार आहे. ही नाशिककरांसाठी ट्रीट ठरणार आहे.

जिंका सरप्राइज गिफ्ट

यावेळी महाराष्ट्र टाइम्स हॅप्पी स्ट्रीटमध्ये तुम्हाला सरप्राइझ गिफ्ट लकी ड्रॉद्वारे जिंकण्याची संधीदेखील मिळणार आहे. त्यासाठी 'स्वच्छ सोसायटी- स्वच्छ नाशिक' या उपक्रमात सहभागी होणे आवश्यक आहे. आपली सोसायटी, अपार्टमेंट स्वच्छ करतानाचा फोटो आणि स्वच्छ झाल्यानंतरचा फोटो तुम्हाला 'सिटिझन रिपोर्टर अॅप'वर पाठवायचा आहे. फोटो पाठवताना सोसायटीचे नाव, पूर्ण पत्ता, आणि फोन नंबर लिहायला विसरू नका. 'हॅप्पी स्ट्रीट'मध्ये भाग्यवंतांना प्रसिद्ध अभिनेता अंशुमन विचारे यांच्या हस्ते सरप्राइज गिफ्टही मिळणार आहे. 'हॅप्पी स्ट्रीट'मध्ये कला सादर करण्याची इच्छा असलेल्यांनी आजच ०२५३ - ६६३७९८७, ७०४०७६२२५४ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

सोसायट्यांसाठी स्पर्धा

हॅप्पी स्ट्रीट ज्या रस्त्यावर होत आहे त्या परिसरातील सोसायट्यांसाठी अनोखी स्पर्धा यावेळी घेण्यात येणार आहे. सोसायटीची स्वच्छता करतानाचे फोटो मटा सिटिझन रिपोर्टर या अॅपवर पाठवायचे आहेत. 'हॅप्पी स्ट्रीट-स्वच्छ सोसायटी'या मथळ्याखाली फोटो, सोसायटीचे नाव, पदाधिकाऱ्यांचे नाव हे पाठवायचे आहे. हॅप्पी स्ट्रीटमध्ये या सोसायट्यांचा लकी ड्रॉ काढण्यात येणार असून विजेत्यांना विविध प्रकारचे बक्षीस दिले जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलीस निरीक्षकाची गोळी झाडून आत्महत्या

$
0
0

धुळे: जिल्हा स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस निरीक्षक रमेशसिंह परदेशी (वय ५८) यांनी बुधवारी मध्यरात्री साडेबाराच्या सुमारास राहत्या घरी गोळी झाडून आत्महत्या केली. या घटनेमुळे जिल्हा पोलीस दलात खळबळ उडाली आहे.

परदेशी हे येत्या मे महिन्यात निवृत्त होणार होते. बुधवारी सकाळी ते नाशिकला गेले होते. कर्ज काढून विवाहित मुलगा अमोलसह नाशिक येथील गंगापूर रोडवर थ्री स्टार हॉटेल व्यवसायास सुरू करण्याचा त्यांचा विचार होता. त्यासाठीचे बांधकामही सुरू होते. मात्र, अचानक ही घटना घडल्यानं त्यांच्या कुटुंबीयांनाही धक्का बसला आहे.

ही माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली आणि रात्री पाऊणनंतर परदेशी यांचा मृतदेह जिल्हा शासकीय सर्वोपचार रुग्णालयात नेण्यात आला. परदेशी १९९२ला देवपूर ठाण्यात उपनिरीक्षक होते. मोहाडी, आझादनगर व जालनासह ठिकठिकाणी त्यांनी सेवा बजावली होती. धुळ्यातील कायदा-सुव्यवस्थेचे अनेक कठीण प्रसंग त्यांनी उत्तमरित्या हाताळले होते. त्यांच्या आत्महत्येमागचे कारण अद्याप पुढे येऊ शकलेले नाही. त्यांच्या मागे पत्नी, विवाहित मुलगा, अधिकारी मुलगी व अधिकारी जावई असा परिवार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लासलगाव बाजार समितीला मिळणार एक कोटीचा निधी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर फाटा

जागतिक बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने राबविल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र कृषी स्पर्धाक्षम योजना (एमएसीपी) या राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेत नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निवड झाली आहे. या बाजार समितीला एक कोटी रुपयांचा निधी लवकरच मिळणार आहे.

राज्यातील कृषी बाजारांमध्ये विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतमालास अधिक दर मिळावा आणि शेतकऱ्यांना शेतमालाचे पैसे त्वरीत मिळावेत या उद्देशाने राज्य सरकारने जागतिक बँकेच्या आर्थिक सहकार्याने महाराष्ट्र कृषी स्पर्धाक्षम योजना (एमएसीपी) कार्यान्वित केली आहे. या योजनेत जिल्ह्यातील लासलगावसह चांदवड आणि दिंडोरी या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत बाजार समित्यांमध्ये विक्रीसाठी येणाऱ्या संपूर्ण शेतमालाची विक्री ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. इतर कोणत्याही कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांतील व्यापाऱ्यांना ई-ऑक्शनमध्ये सहभाग घेता येणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांची संख्या वाढून शेतमाल खरेदीतील स्पर्धेतून शेतमालास अधिक भाव मिळणार आहे.

शेतकऱ्यांच्या मदतीला 'ई-नाम'

केंद्र सरकारने देशभरासाठी 'ई-नाम'(ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार) योजना कार्यान्वित केली आहे. या योजनेत समवेश असलेल्या देशातील ५८५ कृषी बाजार समित्यांमध्ये नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, येवला, पिंपळगाव आणि मालेगाव या चार समित्यांचा समावेश आहे. या योजनेमुळे देशभरातील व्यापारीवर्गाला कोणत्याही कृषी बाजार समितीतील शेतमालाची खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानिक व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी इतिहासजमा होणार आहे.

देशातील कृषी बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीतील स्पर्धा वाढीस लागून शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला कमाल भाव मिळावा, व्यापाऱ्यांकडून शेतमालाच्या वजनात धरली जाणारी घट रोखणे, शेतकऱ्यांची आर्थिक व्यवहारातील फसवणुकीतून सुटका करणे आणि शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या विक्रीनंतर तात्काळ पैसे मिळणे या उद्देशाने केंद्र सरकारने देशभर ई-राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सुरू केली आहे. त्यासाठी देशभरातून ५८५ कृषी बाजार समित्यांची निवड केली गेली असून यात राज्यातील ३०६ पैकी ६० बाजार समित्यांचाही समावेश आहे. नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक, येवला, पिंपळगाव आणि मालेगाव या चार कृषी बाजार समित्यांचा समावेश पहिल्या टप्प्यात करण्यात आला आहे. योजना अंमलबजावणीसाठी या कृषी बाजार समित्यांना प्रत्येकी ३० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे.

ई-नाम कार्यप्रणाली

एमएसीपी योजनेतील सर्व कृषी बाजार समित्या इंटरनेटद्वारे जोडल्या जाणार आहेत. या योजनेतील प्रत्येक बाजार समितीत कृषी मालाचा दर्जा तपासणारी संगणकीय लॅब उभारली जाईल. तपासणीनंतर त्याचे ऑनलाइन ई-सर्टीफिकेट मिळेल. ते बघून देशातील ई-नाम योजनेतील कोणत्याही कृषी बाजार समितीतील व्यापारी शेतमाल खरेदी करण्यासाठी ऑनलाइन बोली लावू शकतील. कमाल बोली लावणाऱ्या व्यापाऱ्याला शेतमाल देण्यास शेतकऱ्यांना मुभा असेल. या योजनेत शेतमालाच्या वजनात घट धरणे, पैसे वेळेवर न मिळणे या समस्यांतून शेतकऱ्यांची सुटका होणार असून शेतमालाचे पैसे ऑनलाइन पद्धतीने तात्काळ थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग होणार आहेत. सध्या खरेदी विक्रीचा परवाना असलेल्या व्यापाऱ्यांनाच बाजार समित्यांतील शेतमाल खरेदी करण्यासाठी बोली लावता येत होती. मात्र, ई-नाममुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांची मक्तेदारीही मोडीत निघणार आहे.

ई-नाम योजनेत जिल्ह्यातील नाशिकसह येवला आणि मालेगाव तर एमएसीपी योजनेत लासलगाव, दिंडोरी, चांडवड या कृषी बाजार समित्यांचा समावेश आहे. जागतिक बँकेकडून लासलगाव बाजार समितीसाठी एक कोटी रुपये निधी मिळणार आहे. या योजनेमुळे शेतमालाच्या ऑनलाइन खरेदी विक्रीत वाढ होणार आहे. राज्यातील दौंड कृषी बाजार समितीने या योजनेत आघाडी घेतली आहे.

- दिग्विजय आहेर, विभागीय सरव्यवस्थापक, पणन मंडळ, नाशिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डिलिव्हरी बॉयकडून गॅस ग्राहकांची लूट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

घरगुती गॅस सिलिंडर घरपोच देताना डिलिव्हरी बॉयकडून ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक केली जात आहे. निर्धारित किमतीपेक्षा केवळ पोच देण्याचे प्रतिसिलेंडर ३० ते ४० रुपये घेतले जात असल्याने ग्राहकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी पुरवठाविभाग मात्र निद्रिस्त असल्याचे दिसून येत आहे. संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी गॅस ग्राहकांकडून होत आहे.

शहरात अनेक गॅस वितरक आहेत. त्यांनी गॅस वितरणासाठी डिलिव्हरी बॉय नेमले आहेत. हे लोक पावतीच्या रकमेपेक्षा जास्त पैसे ग्राहकांकडून वसूल करीत आहेत. सिडको, नाशिकरोडमध्ये हा प्रकार सर्रास सुरू असून, याबाबत वितरकांकडे तक्रार केली असता 'ठिक आहे, बघून घेतो' अशी उत्तरे देऊन ग्राहकांची बोळवण केली जात आहे. सिडको येथील रहिवासी मयूर खैरनार यांनी वितरकांकडे तक्रार करतो, असे डिलिव्हरी बॉयला सांगितले. यावर 'आमचे कोणी काही करू शकत नाही, तुम्हाला जे करायचे ते करा' असे डिलिव्हरी बॉयकडून उत्तर देण्यात आले. यावर खैरनार यांनी 'आम्ही जास्त पैसे घेऊन डिलिव्हरी करतो' असे लिहून दे असे डिलिव्हरी करणाऱ्याला सांगितले असता त्याने असे लिहूनही दिले आहे.

सिलिंडर परत नेण्याची धमकी

पावतीपेक्षा जास्त पैसे न दिल्यास सिलिंडर परत नेण्याची धमकी दिली जात आहे. परिसरातील काही ग्राहकांनी पैसे दिले नाही, तर त्यांचे सिलिंडर परस्पर विकल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. अनेक ग्राहक डिलिव्हरी बॉयच्या वर्तणुकीला कंटाळले असून, कंपनीचे अधिकारी व पुरवठा अधिकारी मात्र या प्रकरणावर हेतूपुरस्सर कानाडोळा करित असल्याचे दिसते आहे.

मी पावतीवर जेवढी रक्कम आहे, तेवढी देण्यास तयार होतो. परंतु मला तेवढ्या रकमेवर सिलेंडर देण्यास डिलिव्हरी बॉयकडून नकार देण्यात आला. पावतीच्या तीस रुपये जास्त रक्कम देत असाल तरच सिलिंडर दिले जाईल, असे सांगण्यात आले. असाच प्रकार आमच्या संपूर्ण विभागात सुरू आहे.

- मयूर खैरनार, विनयनगर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कांडला होणार नाशिकशी कनेक्ट

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उडान योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात गुजरातमधील कांडला बंदर हे नाशिक शहराशी कनेक्ट होणार आहे. एअर इंडियाची उपकंपनी असलेल्या अलायन्स एअरद्वारे नाशिक-अहमदाबाद-कांडला अशी सेवा दिली जाणार आहे. येत्या एप्रिलपासून ही सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या उडान योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ओझर येथून मुंबई आणि पुणे या शहरांसाठी सेवा सुरू झली आहे. आता दुसऱ्या टप्प्यात अन्य राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांसाठी सेवा सुरू होणार आहेत. एअर इंडियाची उपकंपनी असलेल्या अलायन्स एअरने नाशिक-अहमदाबाद-कांडला ही सेवा देण्यासाठी हवाई संचालनालयाकडे (डीजीसीए) अर्ज केला आहे. अलायन्स एअरकडे असलेल्या ७० आसनी विमानाद्वारे सेवा मिळणार असून, यातील ३५ सीट या उडान योजनेत राखीव राहणार आहेत. त्यामुळे नाशिककरांना २०६० रुपयांमध्ये अहमदाबादची सेवा मिळू शकणार आहे. आठवड्यातील सातही दिवस ही सेवा राहणार असून, हवाई संचालनालयाच्या परवानगीनंतर ही सेवा सुरू होणार आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, येत्या एप्रिलपासून ही सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. या सेवेमुळे गुजरातची राजधानी असलेले अहमदाबाद आणि व्यापाराचे मोठे केंद्र असलेले कांडला बंदर नाशिकशी कनेक्ट होणार आहे. याचा मोठा फायदा नाशिकच्या उद्योग आणि व्यापार क्षेत्राला होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहरातील ७० टक्के नागरिकांना बेहिशेबी पाणी

$
0
0

नाशिक : महापालिकेकडून पाणीबचतीचा नारा दिला जात असला तरी, नागरिकांकडून पाण्याची वारेमाप उधळपट्टी केली जात आहे. महापालिकेने केलेल्या वॉटर ऑडिटमध्ये नागरिकांना गरजेपेक्षा जास्त पाण्याचा पुरवठा होत असून, तब्बल ५५ टक्के पाण्याचा हिशेबच मिळत नसल्याचे उघड झाले आहे. एकूण पाणीपुरवठ्यापैकी केवळे ४५ टक्के पाण्याचेच बिलिंग होत असून, शहरातील ७० टक्के ग्राहकांकडे पुरवठा होणाऱ्या पाण्याचा हिशेबच नसल्याने पाणीपुरवठा विभाग हा पालिकेसाठी पाढंरा हत्ती ठरला आहे.

महापालिकेकडून सध्या शहरातील वाढीव लोकसंख्येला पाणीपुरवठा करण्यासाठी पुढील २० वर्षांचे नियोजन सुरू आहे. सध्याच्या पाणीपुरवठा स्थितीचेही ऑडिट केले जात आहे. शहरात जवळपास ३० ते ३५ टक्के पाण्याची गळती असल्याने नगरसेवकांकडूनच पाणी ऑडिटची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार शहरातील पाण्याचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने ऑक्टोबर २०१६ मध्ये मे. एन. जे. एस इंजिनीअरिंग (इंडिया) लिमिटेड या कंपनीला काम दिले. पाण्याचे ऑडिट करताना कंपनीकडून सहा विभागांत प्रत्येकी दोन याप्रमाणे जलकुंभनिहाय १२ झोनचे सर्वेक्षण करण्यात आले. शहराच्या पाण्याचे ऑडिट करताना संस्थेने २१०० कि. मी.पाइपलाइनचे नेटवर्क ग्लोबल इन्फर्मेशन सिस्टिमवर आणले. बारा जलकुंभांच्या कमांड एरियात असलेल्या नळजोडण्यांपैकी २० टक्के नळजोडण्यांचा सर्व्हे करण्यात आला. त्यात प्रामुख्याने, घरात किती माणसे आहेत, किती व्यासाची पाइपलाइन आहे, पाण्याचा दाब किती, पाण्याचा दर्जा व गुणवत्ता कशी आहे, त्याचा अंदाज घेत संपूर्ण शहराचा अंदाज ठरविण्यात आला. या सर्व्हेचा अहवालही सादर करण्यात आला आहे.

या अहवालात पाणीपुरवठ्यासंदर्भात धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. संस्थेने केलेल्या अहवालात शहरात सुमारे ४५ टक्के पाण्याचे बिलिंग होत असून, ५५ टक्के पाणी हे हिशेबबाह्य असल्याचे उघड आहे. या अहवालानुसार, शहरात थेट गळतीचे प्रमाण १४.५० टक्के आढळून आले. सध्या ट्रीटमेंट प्लांटवर चार टक्के पाणीगळती असून, महापालिकेच्या मालकीच्या इमारती, उद्याने, स्टॅण्डपोस्टद्वारे तीन टक्के पाणीवापर केला जात आहे. महापालिकेकडून दररोज ४२० ते ४३० एमएलडी पाण्याचा पुरवठा केला जातो. म्हणजे दररोज २२० ते २३० एमएलडी पाण्याचा हिशेबच पालिकेला भेटत नसल्याचे चित्र आहे. शहरात सुमारे २ लाख १५ हजार नळजोडण्या आहेत. त्यापैकी ७० टक्के नळजोडण्यांच्या पाण्याचा हिशेबच ठेवला जात नसल्याचे चित्र आहे. अनेक ठिकाणी मीटरिंग नसणे, मीटर बंद असणे, थेट कनेक्शन घेणे अशा पद्धतीमुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

दररोज पाणीपुरवठा - ४३० एमएलडी

प्रतिमानसी पाणीवापराची मर्यादा - १३५ लिटर

मनपाचा प्रतिमानसी पुरवठा - १४५ लिटर

शहरात जलकुंभ - १००

जलशुद्धीकरण केंद्र - ६

पाइपलाइनची लांबी - २१०० किलोमीटर

नळजोडण्या - २ लाख १५ हजार

पाण्याची थेट गळती - १४.५० टक्के

पाण्याचे एकूण बिलिंग - ४५ टक्के

हिशेबबाह्य पाणी - ५५ टक्के

हिशेबबाह्य पाणी वापर टक्केवारी

नाशिक पूर्व ४२ टक्के

नाशिक रोड ४१.६९ टक्के

नाशिक पश्चिम ४७.५३ टक्के

सिडको ४८.०८ टक्के

सातपूर ४२.४७ टक्के

पंचवटी ४६.५६ टक्के

महापालिकेच्या सर्वेक्षणात गळती व हिशेबबाह्य पाण्याचे प्रमाण खूप आहे. त्यामुळे गळतीचे प्रमाण २० टक्क्यांपर्यंत आणण्याचे विभागाचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी तीन टप्प्यात काम केले जाणार आहे. हिशेबबाह्य पाण्याचे बिलिंग करण्यावर आमचा भर आहे.

- शिवाजी चव्हाणके, कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, मनपा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गडावरील टपऱ्यांचा प्रश्न जैसे थे!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वनविभागाच्या जागेतच दुकाने राहू द्यावीत अशी सप्तश्रृंग गड परिसरातील टपरीधारकांनी मागणी वन विभागाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे या जागेवरील टपरीधारकांच्या अतिक्रमणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

राज्यातील साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक असलेल्या श्री सप्तश्रृंगी गडावर वनविभागाच्या जागेत ६१ टपरीधारकांनी व्यवसाय थाटला आहे. चैत्र पौर्णिमेनिमित्त भरणारा यात्रोत्सव दोन महिन्यांवर येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे गडावरील अतिक्रमणांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांनी संबंधित यंत्रणांची बैठक बोलावली होती. बैठकीला कळवणचे उपविभागीय अधिकारी अमन मित्तल, तहसीलदार कैलास चावडे आदींसह वनविभागाचे अधिकारी तसेच व्यापारी उपस्थित होते. वनविभागाच्या जागेवरील आपले व्यवसाय कायम करण्याची मागणी टपरीधारकांनी केली. मात्र, वन हक्क कायद्यान्वये वनेतर कामांसाठी वनविभागाची जागा देता येत नसल्याने हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला. त्यामुळे टपरीधारकांच्या प्रश्नावर ठोस तोडगा निघू शकला नाही.

प्लास्टिकमुक्तीवरही चर्चा

बैठकीत प्लास्टिकमुक्तीबाबतही चर्चा झाली. प्लास्टिक बंदीच्या घोषणेपूर्वीपासूनच गडावर प्लास्टिक बंदीची चळवळ राबविण्यात येत आहे. मात्र आता ही चळवळ अधिक व्यापक स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. तसेच गडावर यापुढे ट्रस्ट आणि ग्रामपंचायतीच्या समन्वयातून स्वच्छता मोहीम राबविण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. पूर्वी दोन्ही यंत्रणा स्वतंत्रपणे अशी मोहीम राबवित असत. आता स्वच्छतेसाठी येणारा खर्च ट्रस्ट आणि ग्रामपंचायत अशा दोहोंनी मिळून करावयाचा आहे.

तर अतिक्रमण हटविणार

प्रायोगिक तत्वावर 'अस्तित्व'ला गडावरील स्वच्छतेचे काम देण्यात आले आहे. या कंपनीमार्फत तीन महिने गडावर स्वच्छता केली जाणार आहे. तसेच स्वच्छता कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांचे अतिक्रमण हटविण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जमाफीसाठी तपासणी!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीत नाव आले नसलेल्या शेतकऱ्यांनी संबधित बँकेच्या शाखांमध्ये जाऊन याद्यांची तपासणी करावी, असे आवाहन जिल्हा बँकेने केले आहे.

कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज भरले आहेत. मात्र, जिल्हा बँकेने सरकारला दिलेल्या माहितीशी काही शेतकऱ्यांची माहिती जुळत नसल्याने अशा शेतकऱ्यांची यादी सरकारने बँकेकडे पाठवली असून शेतकऱ्यांकडून कागदपत्रांची पूर्तता आठ दिवसात करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या याद्यांची पडताळणी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा घोळ अजूनही सुरूच असून शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन भरलेले अर्ज आणि बँकेच्या माहिती मोठी तफावत आढळून येत आहे. त्यामुळे सरकारकडून काही शेतकऱ्यांची नावे परत पाठवली आहे. ऑनलाइन भरलेली माहिती आणि जिल्हा बँकेच्या माहितीचा ताळमेळ बसत नसल्याने राज्य सरकारने अशा शेतकऱ्यांकडून पुन्हा अर्ज मागवले आहेत. त्यासाठी नाशिक जिल्हा बँकेने अशा परत आलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या शाखा निहाय लावलेल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांना अद्याप कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही, अशा शेतकऱ्यांची नावे या याद्यांमध्ये आहेत. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनी याद्या तपासून त्यासंदर्भातील कागदपत्रांची पूर्तता आठ दिवसात करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

दीड लाखाचा लाभ घ्या

राज्य सरकारने दीड लाखांपर्यतच कर्जमाफीची मर्यादा घोषित केली आहे. दीड लाखापेक्षा जास्त कर्जाची रक्कम असलेल्या शेतकऱ्यांनी उर्वरीत कर्ज तातडीने भरण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या रकमेचा भरणा केल्यानंतरच दीड लाखांचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी अशा रकमेचा एकरकमी भरणा करून या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र बकाल यांनी केले आहे.

आठ दिवसांची मुदत

कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही अशा शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेच्या शाखेत जाऊन याद्यांची तपासणी करायची आहे. यादीत नाव असल्यास कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी आठ दिवसांची मुदत जिल्हा बँकेने दिली आहे. आवश्यक ती माहितीचे कागदपत्र बँकेकडे तातडीने जमा करून मुदतीत कर्जमाफीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा बँकेने केले आहे. जिल्हा बँकेकडून शेतकऱ्यांच्या याद्या पुन्हा बँकेच्या शाखांमध्ये पडताळणीसाठी पाठविण्यात आल्याने कर्जमाफीचा घोळ अजूनही सुरूच असल्याचे चित्र आहे. यापूर्वीही राज्य सरकारने नाशिकमधील एका शेतकऱ्याला दीड लाखापेक्षा जास्त कर्जमाफी दिली होती. त्यामुळे बँकेने यादीच सरकारला परत पाठवली होती. त्यापाठोपाठ आता पुन्हा माहितीच्या तफावतीमुळे शाखांमध्ये आपले नाव तपासण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता मुदतीत हे काम पूर्ण करावे लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमईएस बिल्डर’चा आज देशव्यापी संप

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

देशभरातील मिलिटरी इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेसच्या माध्यमातून होत असलेल्या अनेक कामाचा मोबदला संबंधित विकासकांना अद्याप मिळालेला नाही. याबाबत फंड नसल्याचे कारण देणाऱ्या लष्करी आस्थापनाविरोधात गुरुवारी (दि. १) देशव्यापी कामबंद आंदोलन केले जाणार आहे.

एमईएस असोसिएशनचे दक्षिण विभागाचे अध्यक्ष दीपक बलकवडे यांनी या आंदोलनाबाबत माहिती दिली. देवळालीत मोठ्या प्रमाणावर लष्करी परिसर आहे. 'एमईएस'मार्फत परिसरात विविध विकासकांमार्फत कामे केली जातात. जीएसटी आणि नोटाबंदीमुळे सर्वच विकासकांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. एमईएस प्रशासन व शासन दरबारी अनेकदा आपल्या थकीत रक्कम मिळण्याबाबत विनंती करण्यात आली. विकासकांची बिले पास होत नसल्याने कामगारांचे वेतन व इतर खर्च करणेही शक्य होत नसल्याची कैफियत बलकवडे यांनी मांडली आहे. याबाबत असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण महाजन व जनरल सेक्रेटरी बलबीर सिंह यांच्या सूचनेनुसार, प्रशासनाचे आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी देशभरातील एमईएस कार्यालयांसमोर गुरुवारी कामबंद आंदोलन केले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विजेचा प्रश्न मार्गी लागणार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शेतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या कानळद वीज उपकेंद्रासह विंचुर-देवगाव ३३ केव्हीच्या विद्युत वाहिनीसाठी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दोन कोटीच्या कामाला मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्या अमृता पवार यांच्या पाठपुराव्यामुळे या विद्युत वाहिनीच्या कामाला सुरुवात होणार असून, परिसरातील जवळपास दहा गावांच्या विजेचा प्रश्न मिटणार आहे. या विद्युत वाहिनीमुळे १२ तास वीजपुरवठा होणार असून, त्याचा शेतीला होणार असल्याची माहिती पवार यांनी दिली.

निफाड व येवला या दोन्ही विधासभा मतदारसंघात वीजेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर आहे. रेल्वे क्रॉसींगमुळे वीजेच्या तारा पलीकडून देवगावसह आठ ते दहा गावांना कशा आणायचा असा प्रश्न होता. या पार्श्वभुमीवर अमृता पवार यांनी महावितरण कंपनीसह थेट ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडेच पाठपुरावा केला. त्यांनी स्वत: लक्ष घालून महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना काम मार्गी लावण्याच्या सुचना दिल्या. रेल्वे क्रॉसींग ओलांडून वीज तारा आणण्यासाठी भुसावळ रेल्वेच्या मुख्य कार्यालयाची परवानगी आवश्यक होती. तसेच येथील अडथळ्याची झाडे तोडण्यास मंजुरीचे कठीण काम होते. रेल्वे कार्यालयाशी पाठपुरावा करून त्याबाबत मंजुरी मिळाल्याने आता १५ दिवसात महावितरणचे अधिकारी युद्धपातळीवर काम करून विंचुर-देवगाव ३३ केव्हीच्या विद्युत वाहिन्या कार्यान्वीत करतील. त्यामुळे देवगाव, कोळगाव, कानळद, मानोरी, वाकद, शिरवाडे या दहा गावातील वीजेचा प्रश्न बऱ्याच अंशी सुटणार आहे.

शेतीसाठी वीजेचा दाब कमी असल्यामुळे बऱ्याचवेळा मोटारी ट्रीप होवून पाणी पुरवठा खंडीत होतो. त्यामुळे शेतकरी हवालदील झाला आहे. या ३३ केव्हीच्या विद्युत वाहिनीमुळे मोटारी ट्रीप होण्याचे प्रकार थांबणार आहे. त्यात उन्हाळा तोंडावर असल्यामुळे शेतकऱ्यांना वीजही उपलब्ध होऊन बऱ्याच अंशी दिलासा मिळेल. पवार यांनी पाठपुरावा केल्यामुळे आता कानळद उपकेंद्राची जागा ताब्यात आली असून लवकरच येथे उपकेंद्र उभारणीचे काम सुरू होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मार्चमधील मलईकडे लक्ष

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या स्थायी समितीतील ८ सदस्यांना नियमानुसार येत्या २८ फेब्रुवारीच्या आत निवृत्त व्हावे लागणार असले तरी, या सदस्यांनी महिनाभराची मुदतवाढ मिळावी यासाठी आटापिटा सुरू केला आहे. महिनाभरात २५७ कोटींच्या रस्ते कामांचे तसेच बससेवेचा प्रस्ताव स्थायी समितीवर येण्याची शक्यता असल्याने या 'अर्थ'पूर्ण विषयांमध्ये शिरकाव करण्यासाठी सदस्यांनी थेट कायदेशीर आधार घेण्यासह विभागीय आयुक्तांचा दरवाजा ठोठावला आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवली जात आहे. शिवसेनेचे नगरसेवक प्रवीण तिदमे यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र देत सध्या अस्तित्वात असलेल्या स्थायी समिती आणि सदस्यांना एक वर्षाचा पूर्ण कार्यकाळ देण्याची मागणी करून पक्षाच्या भूमिकेलाही आव्हान दिले आहे.

महापालिकेच्या नियमानुसार, पहिल्या वर्षी स्थायी समितीचे ८ सदस्य निवृत्त केले जातात आणि तितकेच सदस्य तौलनिक संख्याबळानुसार पुन्हा नियुक्त केले जातात. त्यामुळे येत्या २८ फेब्रुवारीच्या आत नियमानुसार स्थायीवरील १६ पैकी ८ सदस्य निवृत्त केले जाणार असून नगरसचिव विभागाकडून तशी तयारी सुरू झाली आहे. मात्र, महापालिका निवडणूका फेब्रुवारीत झाल्याने विद्यमान सदस्यांना अकराच महिन्यांचा कालावधी मिळाला आहे. त्यामुळे आणखी एक महिन्याचा वाढीव कालावधी मिळण्यासाठी सदस्यांचा आटापिटा सुरू झाला आहे. त्यासाठी कायदेतज्ज्ञांची मते अजमावली जात आहेत. यापूर्वी संजय बागूल सभापती असताना झालेल्या कायदेशीर लढाईचाही अभ्यास केला जात आहे. मार्च महिन्यात २५७ कोटींच्या रस्तेकामाचे आणि बससेवेच्या खासगीकरणाचे दोन मोठे विषय स्थायीच्या पटलावर येण्याची शक्यता आहे. तसेच बजेटसुद्धा मंजूर होणार आहे. त्यामुळे या तीन मोठ्या अर्थपूर्ण घडामोंडीसाठी सदस्यांनी थेट मुदतवाढीसाठीचे फंडे आजमावण्यास सुरुवात केली आहे. स्थायी समितीतील शिवसेनेचे सदस्य प्रवीण तिदमे यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र देत सदस्यांना एक वर्षाचा पूर्ण कार्यकाल देण्याची मागणी केली आहे. तिदमे यांनी महापौर रंजना भानसी यांनाही तसे पत्र दिले आहे. तिदमे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र शासनाच्या ४ मार्च २००८ च्या आदेशानुसार महापालिकेच्या स्थायी समितीचा कार्यकाळ संपूर्ण एक वर्षांचा राहील, असे स्पष्ट निर्देशित करण्यात आले आहे. यानंतर २६ मार्च २००९ रोजी झालेल्या शासन निर्णयानुसार स्थायी समिती सदस्यांचा एक वर्षाचा कार्यकाल कमी करण्याचे अधिकार महापालिकेला नाहीत. कार्यकाळ कमी करणे हे ४ मार्च २००८ च्या शासन आदेशाचे व मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम २० चे उल्लंघन करणारे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

नवा वाद उद्भवणार

महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर दि. ३० मार्च २०१७ रोजी झालेल्या महासभेत स्थायी समिती सदस्यांची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर दि. ७ एप्रिल २०१७ रोजी स्थायी समिती सदस्यांची सभा होऊन त्यात सभापती निवड आणि समिती स्थापन करून प्रत्यक्ष कारभार चालू झाला आहे. त्यामुळे, स्थायी समिती सदस्यांना पूर्ण एक वर्षाचा कार्यकाळ मिळणे गरजेचे असल्याचा दावा केला जात आहे. यातून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कर्मचाऱ्याचा मृतदेह बँकेच्या आवारात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जनलक्ष्मी बॅँकेचे कर्मचारी वामन कचरू कोकाटे (वय ५५) यांनी आजारपणाला व अर्थिक विवंचनेला कंटाळून राजीवनगर येथे आपल्या राहत्या घरात गळफास लावून आत्महत्या केल्याची घटना बुधवारी (दि. ३१) सायंकाळी उघडकीस आली. याप्रकरणी इंदिरानगर पोलिसांत मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे.

त्यांनी बुधवारी सायंकाळी आपल्या राहत्या घरात दरवाजास आतून कडी लावून छताच्या पंख्यास कपडा अडकवून गळफास लावून घेतला़ त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांच्या नातेवाईकांनी बँक व्यवस्थापनावर कोकाटे यांचे अर्थिक शोषण झाल्याचा आरोप करीत त्यांचा मृतदेह गुरुवारी सकाळी गडकरी चौकातील जनलक्ष्मी बॅँकेच्या मुख्य कार्यालयात आणला. जोपर्यंत मृताच्या नातेवाईकांना न्याय मिळत नाही तोपर्यंत अंत्यविधी करणार नाही, अशी भूमिका घेतली. यावेळी व्यवस्थापन आणि नातेवाईक यांच्यात चर्चा झाली. शनिवारपर्यंत वामन कोकाटे यांच्या मुलाला नोकरी दिली जाईल, असे आश्वासन बँकेने दिल्याची माहिती युनियनचे पदाधिकारी अतुल गिरी यांनी दिली. बँकेच्या आश्वासनानंतर वामन कोकाटे यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. याप्रकरणी अविनाश चकटे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांत आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून हवालदार राणे अधिक तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अडीच लाख लोकांचे पाणी मुरते जमिनीत

$
0
0

Vinod.patil@timegroup.com

Prashant.bharvikar@timesgroup.com

नाशिक : शहराला गंगापूर धरण आणि चेहेडी पंपिंग स्टेशन येथून थेट पाइपलाइन पद्धतीने पाणीपुरवठा केला जातो; परंतु जुन्या पाइपलाइन, जलशुद्धीकरण केंद्र, जलकुंभ आणि व्हॉल्व्ह यांच्यातील गळतीमुळे धरण ते नागरिकांच्या घरांपर्यंत पोहचणाऱ्या पाण्याची गळती ही तब्बल २५ टक्क्यांपर्यंत पोहचली आहे. त्यामुळे दररोज जवळपास ५० एमएलडी पाण्याची नासाडी होत असल्याचे चित्र आहे. मानकानुसार ही गळती १५ टक्क्यांपर्यंत असणे अपेक्षित आहे. शहरातील गळतीएवढ्या पाण्यात दररोज जवळपास अडीच लाख लोकांची तहान भागवता आली असती; परंतु यंत्रणेतल्या गळतीमुळे एवढे पाणी वाया जात आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याची गरज आहे.

शहराच्या लोकसंख्येने आता २० लाखांचा टप्पा ओलाडंला असून, महापालिकेने २०४९ पर्यंतच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन सुरू केले आहे. एकीकडे वाढीव लोकसंख्येसाठी नियोजन सुरू असताना सध्याच्या गळतीकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष केले जात आहे. शहराला गंगापूर धरण आणि दारणा नदीवरील चेहेडी पंपिग स्टेशनवरून पाणीपुरवठा केला जातो. गंगापूर धरणातून दररोज ३९० ते ३९५ एमएलडी पाण्याची उचल केली जाते, तर चेहेडी पंपिंग स्टेशनवरून ४० ते ४५ एमएलडी पाण्याची उचल केली जाते. त्यामुळे शहराला दररोज सरासरी ४३० एमएलडी पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. पाणीपुरवठा यंत्रणेतील गळतीमुळे नागरिकांपर्यंत केवळ ३८५ एमएलडी पाणी पोहचत असल्याचे चित्र आहे.

पंपिंग स्टेशन ते जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी पोहचत असताना ५ टक्के पाण्याची गळती होत आहे, तर जलशुद्धीकरण केंद्र ते नागरिकांच्या घरापर्यंत पोहचणाऱ्या पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण हे जवळपास १४.५० टक्के आहे. जलशुद्धीकरण केंद्रावर पाण्याचे शुद्धीकरण करताना जवळपास ४ टक्के पाण्याची गळती होते. त्यामुळे जवळपास २५ टक्के पाण्याची गळती होत आहे. शहरात महापालिकेच्या जवळपास २१०० किलोमीटरच्या पाइपलाइन आहेत. या पाइपलाइनवर जवळपास ४ हजार ३०० व्हॉल्व्ह आहेत. यातील २०० व्हॉल्व्ह मोठे असून, त्यातूनही मोठी गळती होत आहे. शहरातील एकूण पाइपलाईनच्या ३० टक्के पाइपलाई ही जुनी असून त्यातूनही पाण्याची गळती मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. सध्याच्या यंत्रणेतील गळतीमुळे दररोज ४० ते ४५ एमलएलडी पाण्याची नासाडी होत आहे. सध्याच्या एकूण गळतीच्या पाण्यातून दररोज अडीच लाख लोकांची तहान भागवली जाऊ शकते; परंतु यंत्रणेतल्या गळतीमुळे एवढे पाणी दररोज जमिनीत मुरत असल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.

पुनर्प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष

पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी शहरात ६ जलशुद्धीकरण केंद्र आहेत. या ठिकाणी पाण्यावर ट्रिटमेंट करून पाण्याचे शुद्धीकरण केले जाते. या ठिकाणी जवळपास ४ टक्के गळती असून, या पाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करता येऊ शकते. त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. पुनर्प्रक्रियेनंतर या पाण्याचाही पिण्यासाठी किंवा उद्यानासह पालिकेच्या इमारतींसाठी वापर करता येऊ शकतो. मात्र पालिकेने याचा विचार केलेला नाही.

पाणीपुरवठा विभाग दृष्टीक्षेपात

पंपिंग स्टेशन -२

पाइपलाइनची लांबी- २१०० किलोमीटर

जुन्या पाइपलाइन - ४०० किलोमीटर

जलशुद्धीकरण केंद्र -६

जलकुंभ- १००

थेटपाइपलाइनची गळती- ५ टक्के

जलशुद्धीकरण केंद्र गळती -४ टक्के

पाणीपुरवठ्यातील थेट गळती- १४.५०

व्हॉल्व्ह - ४३००

व्हॉल्व्हमन - ८४

व्हॉल्व्हमनची गरज- १३५

व्हॉल्व्हमनचा तुटवडा- ५१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाभिमानी संघटनेचे ‘मुंडण’

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटसमोर गुरुवारी मुंडण आंदोलन केले. धर्मा पाटील यांच्या मृत्यूप्रकरणी सरकारवर ३०२ चा गुन्हा दाखल करा, त्यांना शहीद घोषित करा, यांसह शेतीसंबंधी विविध मागण्या करण्यात आल्या.

या आंदोलनानंतर निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, कांदा उत्पादकांचे किमान निर्यातमूल्य ७५० डॉलर असल्यामुळे कांदा निर्यात होत नाही. त्यामुळे कांद्याचे भाव एक हजार रुपयांनी कमी झाले आहेत. आठ-दहा दिवसांत अजून भाव कोसळतील. त्यामुळे निर्यातमूल्य शून्य करावे. मक्याची आधारभूत किंमत १४३० असताना बाजारात एक हजार ते अकराशे रुपयाने तो विकला जात आहे. शासकीय खरेदी बंद झाल्यामुळे हे दर कोसळले. त्यामुळे ही खरेदी पुन्हा सुरू करावी, यांसह विविध मागण्या करण्यात आल्या.

या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष गोविंद पगार, सरचिटणीस सोमनाथ बोराडे, उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख दीपक पगार, साहेबराव मोरे, सुधाकर मोगल, रवी पगार, निवृत्ती पाटील, आत्माराम पगार, भाऊसाहेब तासकर यांसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीबीएसई करणार परीक्षार्थ्यांचे समुपदेशन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

दहावी, बारावीच्या परीक्षांचा विद्यार्थ्यांवर येत असलेला ताण लक्षात घेत सीबीएसईकडून विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करण्यास गुरुवारपासून सुरुवात झाली. देशभर १ फेब्रुवारी ते १३ एप्रिलदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या समस्या, चिंता, ताणतणाव कमी करण्याचे काम निवडक मुख्याध्यापक, तज्ज्ञ समुपदेशकांकडून केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, विद्यार्थ्यांना ई-मेल, हेल्पलाइन नंबरही उपलब्ध करून देण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांना आपल्या शंका निरसन करण्याचा मार्ग मिळाला आहे.

करिअरला दिशा देणारी वर्ष म्हणून दहावी, बारावीच्या वर्षांकडे पाहिले जाते. या वर्षात चांगले गुण मिळवून चांगले कॉलेज, शाखेत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी, पालकांची धडपड असते. परिणामी यातून विद्यार्थ्यांना अपेक्षांच्या ओझ्यामुळे ताणतणावाचा सामना करावा लागतो. हा ताणतणाव कमी करण्याच्या उद्देशाने सीबीएसईकडून मानसिक समुपदेशन कार्यक्रम राबविण्यात येतो. विद्यार्थी व पालकांसाठी परीक्षापूर्व मानसिक समुपदेशनाला गुरुवारपासून सीबीएसई शाळांमध्ये सुरुवात करण्यात आली. १३ एप्रिलपर्यंत हा कार्यक्रम शाळांमध्ये राबविला जाणार आहे. वेळेचे नियोजन, परीक्षेदरम्यान जाणवणारी चिंता, तणाव, परीक्षेविषयी शंकंविषयी विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळणार आहे. १३ एप्रिलपर्यंत सकाळी ८ वाजेपासून रात्री १० वाजेपर्यंत विद्यार्थी मदत घेऊ शकणार आहेत.

हेल्पलाइन नंबर आणि ई मेलची सुविधा

सीबीएसई टेली कौन्सिलिंग ही देशात मुख्याध्यापक व प्रशिक्षित कॉऊन्सिलर्सकडून मोफत पुरविण्यात येत असलेली सुविधा असून यामध्ये सरकारी, खासगी ९१ प्राचार्य, प्रशिक्षित कॉऊन्सिलर्सचा समावेश आहे. देशातील कोणताही विद्यार्थी १८००११८००४ या क्रमांकावर संपर्क साधून मदत घेऊ शकणार आहे. तसेच counselling.cecbse@gmail.com या मेल आयडीवर देखील विद्यार्थ्यांना आपल्या शंका विचारता येणार असून तज्ज्ञ व्यक्तींकडून उत्तर दिले जाणार असल्याचे सीबीएसईकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वडिलांनी दिला मुलाला पुनर्जन्म

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

तीस वर्षांच्या तरुण मुलाची किडनी खराब झाली अन् सुधाकर लोहोट यांच्यासह सारेच कुटुंब हादरले. कुणाचे काहीही वाईट केले नाही, तरी म्हातारपणी पुत्रवियोगाचे दु:ख उंबरठ्यावर येऊन ठेपल्याचे दिसत होते. मात्र, हे मोठे संकट सुधाकर लोहोट यांनी हसत बाजूला सारले. त्यांनी दिलेल्या किडनीचे यशस्वी प्रत्यारोपण झाल्याने अवघ्या आठवड्यात लोहोट यांचा मुलगा संतोष आज ठणठणीत आयुष्य जगू लागला आहे.

सर्वसाधारण: कुटुंबात असते तशीच परिस्थिती लाहोट कुटुंबाची. त्यातच संतोषच्या पोटदुखीच्या समस्याने डोके वर काढले. त्याचे निदन केले असता अवघ्या तिसाव्या वर्षी संतोषची किडनी खराब असल्याचे समजले. अशा कठीण परिस्थितीत एकीकडे अवाढव्य खर्च, दुसरीकडे किडनी मिळण्याचा प्रश्न आणि याउपर शस्त्रक्रिया यशस्वी होईल किंवा नाही, याची चिंता लोहोट कुटुंबासमोर होती. मात्र, पैशांची जुळवाजुळव सुरू होताच किशोर केला यांनी अडीच लाखांची आर्थिक मदत कुटुंबाला केली. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतूनदेखील दोन लाख रुपये मिळाले. त्यानंतर डॉ. अनिरुद्ध धर्माधिकारी यांनी श्री साईबाबा हार्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये लागणाऱ्या औषधांच्या किमतीवर ५० टक्के सवलत दिली. २३ जानेवारी रोजी याच हॉस्पिटलमध्ये नेफ्रोलॅाजिस्ट डॉ. अनिरुद्ध ढोकरे यांच्याशी चर्चा करून संतोषवर किडनी प्रत्यारोपणाची लाइव्ह शस्त्रक्रिया झाली. डॉ. श्याम पगार, सर्जन टीम, डॉ. प्रतीक्षित महाजन, डॉ. प्रणव छाजेड, डॉ. राजेंद्र नेहते, भूलतज्ज्ञ डॉ. अनिरुद्ध चिमोटे, डॉ. योगेश पाटेकर, डॉ. अमृता पिंगळे (कोडीलकर) यांनी ही किडनी प्रत्यारोपण शस्रक्रिया यशस्वी केली.

केक कापून डिस्चार्ज

दि. २३ जानेवारीला शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर २९ तारखेला संतोषला यशस्वीपणे नवीन जीवनाला सुरुवात करण्यास शुभेच्छा देत केक कापून डिस्चार्ज देण्यात आला. त्यावेळी डॉ. अनिस्द्ध धर्माधिकारी, डॉ. पल्लवी धर्माधिकारी, किडनी प्रत्यारोपणाचे डॉक्टर, ऑपरेशन टीम व नातेवाईक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live


Latest Images