म. टा. वृत्तसेवा, धुळे
जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील नरडाणा औद्योगिक वसाहतीतील टप्पा क्रमांक ३ मध्ये शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्यात आल्या आहेत. त्या जमिनींचा योग्य मोबदला मिळावा यासाठी गेल्या सात वर्षांपासून शेतकरी जिल्हा प्रशासनासह सरकार दरबारी पाठपुरावा करीत आहेत, मात्र अद्याप योग्य मोबदला मिळालेला नाही. या सर्व शेतकऱ्यांनी गुरुवारी (दि. १५)धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले.
शिंदखेडा तालुक्यातील या जमिन अधिग्रहण करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनात गुरुवारी (दि. १५) प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यामध्ये प्रत्येक शेतकऱ्यास प्रति हेक्टर ५० लाख रुपयांचा मोबदला देण्यात यावा अन्यथा जमिनी परत करा, असे निवेदन शेतकऱ्यांकडून प्रशासनाला सांगण्यात आले. येत्या महिन्याभरात जमिनीचा योग्य मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला नाही तर अनेक शेतकरी धर्मा पाटील होऊन आत्महत्या केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या आंदोलनात माजी आमदार शरद पाटील, हेंमत साळुंखे, शामकांत सनेर, संजीवनी सिसोदे यांच्या शेतकरी मोठया संख्येने सहभागी झाले होते.
असे आहे प्रकरण...
नरडाणा येथील शेतकऱ्यांची जमीन औद्योगिक वसाहत क्षेत्रासाठी अधिग्रहण करण्यात आली होती. त्यात गोराणे, माळीच, जातोडा गावातील खासगी शेतजमीन ६६७.२१ हेक्टर क्षेत्र ४ नोव्हेंबर २०१० मध्ये घेण्यात आले. मात्र १९ नोव्हेंबर २०१२ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध होऊनही औद्योगिक वसाहत टप्पा क्रमांक १ व २ मध्ये अद्याप कोणताही उद्योग सुरू झालेला नाही. असे असताना गेल्या ७ ते ८ वर्षांपासून जमिनीच्या योग्य मोबदलासाठी हे शेतकरी सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याने आता शेतकऱ्यानी आंदोलनाचा पवित्रा हाती घेतला आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करण्यात आल्या आहेत त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर औद्योगिक वसाहतीचा शिक्का मारण्यात आल्याने जमीन विकता येत नाही. अथवा बँकेकडून कर्जदेखील घेता येत नसल्याने शेतकरी आता संप्तत झाले आहेत.
पर्यटनमंत्री रावलांचा पाठिंबा
पर्यटनविकास मंत्री जयकुमार रावल हे जात असताना आंदोलनकर्ते शेतकऱ्यांनी त्यांना अडवून तुमच्या तालुक्यातील विषय असून, तो मार्गी लावा असा हट्ट धरला. या वेळी रावल यांनी त्यांना आश्वासन दिले. तत्काळ एका महिन्यांच्या आता उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठक बोलावून त्याठिकाणी शेतकऱ्यांसमोर हा विषय मार्गी लावणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट