Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

वॉटर सिक्युरीटी प्लॅन बारगळला

0
0

भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेच्या कामाला ब्रेक

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत भूजल पातळीच्या सर्वेक्षणासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या विहिरींच्या पाणीपातळीच्या नोंदी जलसुरक्षकांकडून वेळेत प्राप्त झालेल्या नाही. त्यामुळे प्रस्तावित वॉटर सिक्युरिटी प्लॅनचे घोडे वर्षभरानंतरही पुढे सरकू शकलेले नाही. पाणीपातळी नोंद नागपूरच्या महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटरला वेळेत न पोहचल्याने प्रत्येक गावाचा प्रस्तावित वॉटर सिक्युरीटी प्लॅन तयार करण्यात अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत.

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमार्फत भूजल पातळीच्या सर्वेक्षणासाठी विभागात ५ हजार ७७५ विहिरी निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ७१७ निरीक्षण विहिरी या जुन्या असून त्यांची ब्रिटीश काळात निवड झाली होती. या सर्व विहिरींच्या पाणीपातळीची नोंद घेऊन त्याची माहिती एमआरसॅकच्या ॲपवर अपलोड करण्याची जबाबदारी संबंधित गावांमधील जलसुरक्षकांवर भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने सोपविली होती. निरीक्षण विहिरींच्या पाणीपातळीची नोंद कशा घ्याव्यात याबद्दलचे प्रशिक्षण विभागातील सर्व तालुक्यांतील जलसुरक्षकांना वर्षभरापूर्वीच देण्यात आले होते. मात्र, या जलसुरक्षकांकडून निरीक्षण विहिरींच्या पाणी पातळीच्या मासिक नोंदी एमआरसॅकच्या ॲपवर वेळेत अपलोड न झाल्याने प्रत्येक गावासाठीचा प्रस्तावित वॉटर सिक्युरीटी प्लॅन बारगळला आहे.

जलसुरक्षकांचाच दुष्काळ

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेनुसार प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर जलसुरक्षकाची नेमणूक करणे बंधनकारक आहे. मात्र, स्वतंत्र ग्रामपंचायतीच्या शिपायांकडेच जलसुरक्षकाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शिवाय ग्रामपंचायत कर्मचारी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाच्या थेट प्रशासकीय नियंत्रणाखाली येत नसल्याने निरीक्षण विहिरींच्या पाणीपातळीच्या नोंदी मिळविणे भूजल विभागाच्या नाकीनऊ आले आहे. याशिवाय कित्येक जलसुरक्षकांकडे स्मार्टफोनचा अभाव असल्यानेही निरीक्षण विहिरींच्या नोंदी एमआरसॅकच्या ॲपवर अपलोड होऊ शकलेल्या नाहीत.

काय आहे वॉटर सिक्युरीटी प्लॅन?

निरीक्षण विहिरींच्या पाणीपातळीची नोंद घेऊन त्यानुसार एमआरसॅकमार्फत प्रत्येक गावातील गटनिहाय भूजल पातळीची सरासरी काढली जाणार होती. त्यानुसार प्रत्येक गावातील भूजल पातळीचा गटनिहाय सांकेतिक नकाशा तयार करून पाणीपातळी कमी असलेल्या गटांतच जलयुक्त शिवार योजनेची कामे केली जाणार होती. त्यामुळे अशा गावांच्या शिवारातील भूजल पातळी उंचावून टंचाईमुक्तीचे उद्दिष्ट्य साध्य करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार होते. विभागात ३०० पाणलोट क्षेत्र असून त्यापैकी गोदावरी आणि तापी खोऱ्यातील ३४ पाणलोट क्षेत्रांतील भूजलाचा मर्यादेपेक्षा जास्त उपसा झालेला आहे. त्यामुळे दोन पाणलोटक्षेत्र अतिधोकेदायक बनलेले आहेत.

विभागातील निरीक्षण विहिरी

जिल्हा.........पूर्वीच्या निरीक्षण विहिरी..........नवीन निरीक्षण विहिरी

अहमदनगर.........२०२.........१,५२७

नाशिक.........१८१.........१,२६०

जळगाव.........१७८.........१,२४८

धुळे...........१०६.........५९७

नंदुरबार.........५०.........४२६

एकूण.........७१७.........५,०५८

विभागातील पाणलोट क्षेत्र स्थिती

जिल्हा.........सुरक्षित.........सेमी क्रिटिकल.........क्रिटीकल.........अति वापर.........एकूण

नाशिक.........५७.........१२.........००.........११......... ८०

धुळे.........४३.........०२.........००.........००.........४५

नंदुरबार.........२९.........००.........००.........००.........२९

जळगाव.........४२.........१२.........०२.........१०.........६६

अहमदनगर.........५५.........१२.........००.........१३.........८०

एकूण.........२२६.........३८.........०२.........३४.........३००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भ्रष्टाचारविरोधाचे वावडे

0
0

अशासकीय सदस्यांच्या निवडीबाबत पालकमंत्र्यांकडून चालढकल

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरोधात तोंडसुख घेत जनतेचा कौल मिळविणाऱ्या भाजप सरकारलाच आता भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती नकोशी वाटू लागली आहे. या समितीवर अशासकीय सदस्यांची निवडीबाबत सरकार चालढकल करीत आहे. अशा सदस्यांच्या निवडीसाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना दोन वर्षांत एकदाही वेळच न मिळाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

अशासकीय सदस्यांशिवायच जिल्हा प्रशासनाकडून बैठकांचा सोपस्कार पार पाडला जात असून त्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जातो आहे. सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून सामान्य माणसांची होणारी अडवणूक आणि त्यामधून भ्रष्टाचाराला मिळणारे खतपाणी याबाबत आवाज उठविण्यासाठी जिल्ह्यात भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती काम करते. जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतात. पोलिस अधीक्षक, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांसह विविध सरकारी विभागांचे अधिकारी देखील या समितीवर असतात. याखेरीज तीन अशासकीय सदस्यांची या समितीवर निवड करणे अनिवार्य आहे. परंतु, महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून नाशिक जिल्ह्याच्या समितीवर अशासकीय सदस्यांची निवडच करण्यात आलेली नाही.

बैठकांचा सोपस्कार

जिल्ह्यातील काही सामाजिक कार्यकर्ते याबाबत दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहेत. जिल्हा प्रशासनानेही पालकमंत्र्यांकडे पाठपुरावा केला. परंतु, पालकमंत्र्यांकडून अद्याप अशा सदस्यांची निवडच होऊ शकलेली नाही. अशासकीय सदस्यांशिवाय भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीच्या बैठकांचा सोपस्कार पार पाडला जातो आहे. अशा सदस्यांची निवड करण्याऐवजी सरकार आणि पालकमंत्री वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होऊ लागला आहे.

अधिकारीही उदासीन

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपिस्थतीत भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीची बैठक यापूर्वी दरमहा घेतली जात असे. त्यामुळे तक्रारी गांभीर्याने घेऊन त्यावर कारवाई परंतु आता तीन महिन्यांनी बैठक होत असून अनेकदा जिल्हाधिकाऱ्यांसह समितीमधील अन्य सरकारी कार्यालयांचे प्रमुख अधिकारीही बैठकीला उपस्थित नसतात. त्यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत सरकारसह अधिकारी देखील उदासीन असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला आहे. भ्रष्टाचाराबाबतच्या तक्रारींवर कार्यवाही करायला हवी, तक्रारदारांचे आरोप खोडून काढायला हवेत असे प्रशासनाच्या विविध कार्यालयांमधील सक्षम अधिकारीच भ्रष्टाचार निर्मूलनच्या बैठकांना उपस्थित राहात नाहीत. लिपिक आणि तत्सम कर्मचाऱ्यांना या बैठकांना पाठविले जात असल्याचे सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या बैठकीतही स्पष्ट झाले. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत ५५ तक्रारी ठेवण्यात आल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.

भ्रष्टाचार निर्मूलनाबाबत सरकार उदासीन आहे. पालकमंत्र्यांनी तीन अशासकीय सदस्यांची समितीवर निवड केलेली नाही. पूर्वी दरमहा होणारी बैठक आता तीन महिन्यांनी होते. त्यात जिल्हाधिकारी उपस्थित नसतात. भ्रष्टाचाराबाबत सरकार व प्रशासनालाही गांभीर्य नसल्याचे खेदजनक वास्तव आहे.
- पां. भा. करंजकर, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सॅनिटरी नॅपकिनचे खडकेदमध्ये वाटप

0
0

गुड सेक फाउंडेशनतर्फे इगतपुरी येथे राबवला उपक्रम

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गुड सेक फाउंडेशनतर्फे खडकेद (ता. इगतपुरी) येथे जागतिक महिला दिन साजरा करण्यात आला. या वेळी महिलांचा सर्वात संवेदनशील व कमी बोलला जाणारा विषय तो म्हणजे मासिक पाळी व त्याकरिता सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर करणे याबद्दल स्थानिक किशोरी मुली व महिलांमध्ये जनजागृती करण्यात आली. यावेळी मुली व महिलांना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्सचे वाटपही करण्यात आले.

या कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून मिसेस इंडिया इंटरनॅशनल २०१७ शिल्पी अवस्थी, सहायक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वंदना सोनवणे, भरतनाट्यम नृत्यांगना पल्लवी चौरे या उपस्थित होत्या. गुड सेक फाउंडेशनतर्फे खडकेद व परदेशवाडी येथे माफक दरात सॅनिटरी नॅपकिन वाटप केंद्र सुरू करण्यात आले आहे. असे २५ केंद्र सुरू करण्याचा फाउंडेशनचा मानस आहे. त्याकरिता दानशूर व्यक्तींनी पुढे येऊन या उपक्रमात मदत करावी, असे आवाहन संस्थेचे अध्यक्ष यतीश गोंदके यांनी केले आहे.

यावेळी नीलम बांबळे, पूर्वा दातरांगे, ज्योती काळे, स्नेहा गोंदके, संध्या देशमुख, मंगल जडे, गीता परदेशी या उपस्थित होत्या. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन अहिरराव यांनी केले. खडकेद येथील आश्रमशाळेतील कर्मचारी तसेच, अंगणवाडी सेविका यांनी मोलाचे सहकार्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फेरीवाल्यांची नाशिकरोडला झुंबड

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

महापालिकेने नाशिकरोडला गरीब व्यावसायिक व फेरीवाल्यांसाठी मुक्तफेरीवाला व प्रतिबंधित फेरावाला असे झोन जाहीर केले आहे. त्यानुसार ४४ ठिकाणी मुक्तफेरीवाला झोनचे तसेच आठ ठिकाणी प्रतिबंधित फेरीवाला झोनचे फलक लावण्यात आले आहेत. ते लावताच फेरीवाल्यांची जागा पटकावण्यासाठी झुंबड उडाली. महापालिकेचे नाशिकरोडचे विभागीय अधिकारी सोमनाथ वाडेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही याला दुजोरा दिला आहे.

शहरात रस्त्यावरील किरकोळ विक्रेते व फेरीवाल्यांमुळे वाहतुकीला अडथळ येतो. हे फेरीवाले फूटपाथही व्यापत असल्याने पादचाऱ्यांनाही अडथळा येत आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबवावी लागते. त्यातून वाद होतात. नाशिकरोडला बिटको परिसर, वास्को चौक, जेलरोड, उपनगर आदी ठिकाणी अशा विक्रेते व फेरीवाल्यांमुळे वाहतुकीचा खोळंबा होतो. त्यांच्यावर महापालिकेने कारवाई करूनही प्रश्न 'जैसा थे' आहे. महासभा २०१६ मध्ये ठराव होऊन शहरात मुक्तफेरी व प्रतिबंधित फेरीवाले क्षेत्र निश्चित करण्यात आले.

नाशिकरोडला निश्चिती

नाशिकरोडला ५२ हाकर्स झोन निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यात मुक्तफेरीवाल्यांची ४४ तर प्रतिबंधित फेरीवाल्यांची सात ठिकाणी निश्चित करण्यात आली आहेत. त्यांच्यासाठी नियमावली लागू असून कर आकारणीही केली जाते. मुक्त फेरीवाल्यांना ठरवून दिलेल्या जागीच व्यवसाय करावा लागणार आहे. प्रतिबंधित फेरीवाले क्षेत्रात सायंकाळी पाच ते आठ दरम्यान या वेळेतच व्यवसाय करता येणार आहे.

जागेसाठी धावाधाव

उपनगर नाक्यावरील जॉगिंग ट्रॅकशेजारी हातगाडीवाले उभे राहत असल्याने त्यांना जॉगिंग ट्रॅकमधील फेरीवाला क्षेत्रात स्थलांतरीत करण्यात आले आहे. याच मार्गाने जेलरोड-कॅनलरोडवरही मुक्त फेरीवाला क्षेत्र क्रमांक सात हा फलक दोन दिवसांपूर्वी उभाऱ्यात आला आहे. तो पाहताच येथील झोपडपट्टीधारकांनी धाव घेऊन स्वतःच्या जागा निश्चित केल्या. तेथे दगड मांडून व्यवसायही सुरू केला आहे. नाशिकरोडला अन्य ठिकाणीही असेच चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संसरीत कुस्त्यांची दंगल

0
0



देवळाली कॅम्प : संसरी येथे यात्रेनिमित्त कुस्ती स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. विजय सुरूडे (पोलिस दल) व संदीप कर्नावट (सेना दल) यांच्यातील लढत सुरूडे याने जिंकली. खासदार केसरीसाठीची बाळू बोडके व राहुल चौघुले यांच्यातील लढत बरोबरीत सुटली. पारितोषिक वितरण खासदार हेमंत गोडसे, महाराज बिरमानी, मनपा नगरसेवक दिलीप दातीर, अॅड. त्र्यंबकराव गोडसे यांच्यासह मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

थेटे यांचा राजीनामा

दिंडोरी : दिंडोरी पंचायत समितीचे उपसभापती वसंत थेटे यांनी राजीनामा दिल्याने अविश्वासनाट्य संपुष्टात आले आहे. दिंडोरी पंचायत समितीत शिवसेना व काँग्रेस यांच्यात युती होऊन एक वर्षाचे आवर्तन ठरविण्यात आले होते. थेटे यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी आठ सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अविश्वास दाखल केला होता. यानंतरच्या घडामोडीत सोमवारी उपसभापती थेटे यांनी राजीनामा दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमिनीसाठी बेमुदत उपोषण

0
0

चांदवड तालुक्यातील वृद्धेची प्रशासनाबरोबरची चर्चा निष्फळ

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

हक्काची जमीन ताब्यात मिळविण्यासाठी शासन दरबारी खेटा घालूनही प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नसल्याच्या कारणास्तव वडगाव पंगू (ता. चांदवड) येथील शकुंतला कारभारी झाल्टे या विधवा वृद्धेने सोमवारपासून येथील विभागीय आयुक्तालयासमोर आपल्या कुटुंबीयासह बेमुदत उपोषणास प्रारंभ केला आहे. या वृद्धेने आपल्यावरील अत्याचाराला वाचा फोडण्यासाठी व न्याय मिळण्यासाठी गेल्या महिन्यात मुंबई येथे मंत्रालयासमोरही आत्महत्येचा प्रयत्न केला होता.

आपली वडगाव पंगू येथील जमीन गावातीलच काही व्यक्तींनी बळकावली असल्याचा आरोप पीडित शकुंतला कारभारी झाल्टे या वृद्धेने केला आहे. आपली हक्काची जमीन ताब्यात मिळविण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न केला आहे. मात्र, भ्रष्ट महसूल यंत्रणेने आपल्यावर अन्याय केला असून, चांदवड पोलिस ठाण्यात आपल्या विरोधात खोटे गुन्हे दाखल केले आहेत. या अत्याचारामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या महिलेने मंत्रालयासमोर आत्महत्या करण्याची लेखी परवानगी मागितली होती. परंतु, या महिलेसह तिच्या कुटुंबीयांना मारण्याची धमकी मिळाल्याने या महिलेने सोमवारपासून विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर भ्रष्ट प्रशासन आणि पोलिसांचा निषेध करीत न्याय मिळण्यासाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले. मंत्रालयात आत्महत्येचा प्रयत्न केल्यानंतर मिळालेल्या आश्वासनांनाही स्थानिक महसूल अधिकारी व पोलिसांनी केराची टोपली दाखवली असल्याचा आरोप उपषोणकर्त्या शकुंतला झाल्टे यांनी केला आहे.

चर्चा निष्फळ

शकुंतला झाल्टे यांच्यासोबत त्यांचे कुटुंबीय जयश्री साळुंके, शांता साळुंके, राधिका वराडे, शीतल झाल्टे, रामकृष्ण झाल्टे, तुषार झाल्टे आदी उपोषणात सहभागी झालेले आहेत. उपोषणाच्या पहिल्याच दिवशी उपोषणकर्त्यांची बाजू उपायुक्त डॉ. दिलीप स्वामी यांनी दोनवेळा जाणून घेतली व आठ दिवसांत न्याय मिळवून देण्याचे तोंडी आश्वासन दिले. सायंकाळी उशिरा झालेल्या चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीनंतर डॉ. स्वामी यांनी लेखी आश्वासनाचे पत्र उपोषणस्थळी येऊन शकुंतला झाल्टे यांना देत उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले. मात्र, या लेखीपत्रात मुदतीच्या ऐवजी केवळ तत्काळ कारवाई करण्याचा उल्लेख असल्याने प्रशासनाचे आश्वासन शकुंतला झाल्टे यांनी अमान्य केले. त्यामुळे शकुंतला झाल्टे व त्यांच्या कुटुंबीयांचे उपोषण सुरूच होते. रात्री आठ वाजेच्या दरम्यान नाशिकरोड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक पंढरीनाथ ढोकणे यांनीही या उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इगतपुरीत उधळली डान्स पार्टी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इगतपुरी तालुक्यातील निसर्ग सान्निध्यातील मिस्टिक व्हॅली हॉटेलमध्ये रंगलेली डान्स बार पार्टी स्थानिक गुन्हे शाखेने रविवारी उधळली. मुंबईतील सहा बारबालांसह गोंधळ घालणाऱ्या १० तरुणांना अटक करण्यात आली आहे. यात एका तथाकथित पत्रकाराचा समावेश आहे, कारवाई करण्यात आलेले संशयित आरोपी नाशिकमधील आहेत. तळेगाव शिवारात ही कारवाई करण्यात आली.

मुंबई आणि नाशिकपासून हाकेच्या अंतरावरील इगतपुरी तालुक्यात टुमदार रिसॉर्ट, हॉटेल्स उभे राहिली आहेत. येथे येणाऱ्या मुंबईतील बारबालांमुळे रात्री-अपरात्री पार्ट्या रंगतात. गेल्या वर्षी २८ मार्च रोजी ग्रामीण पोलिसांनी याच हॉटेलमध्ये सुरू असलेली बॅचलर पार्टी उधळून लावली होती. यात शहरातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मुलांचा सहभाग आढळला होता. पोलिस अधीक्षक संजय दराडे यांच्या आदेशानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने रविवारी, १८ मार्च रोजी मुंबई-आग्रा हायवेवरील तळेगाव शिवारातील मिस्टिक व्हॅली येथे छापा मारून संशयितांची धरपकड केली. पोलिसांनी छापा मारला त्या वेळी संशयित आरोपी सहा बारबालांसोबत मद्य प्राशन करून अश्लील नृत्य करीत होते. पोलिसांनी सर्व संशयितांवर कलम २९४, तसेच मुंबई अॅक्ट ११२ आणि ११७ नुसार गुन्हा दाखल केला. बारबालांसह इतर संशयितांची सोमवारी सकाळी जामिनावर सुटका करण्यात आली. पोलिसांनी संशयितांकडून रोकड, मद्याच्या बाटल्या व इतर मुद्देमाल जप्त केला.

यांच्यावर झाली कारवाई

डॉ. राहुल मदनलाल जैन (बागमार) (रा. बागमार भवन, रविवार पेठ), अनिल लक्ष्मण बर्वे (रा. देशपांडेवाडा, नाशिक), लक्ष्मण राजेंद्र पवार (रा. पेठ रोड), प्रकाश पांडुरंग गवळी (रा. पंचवटी, नाशिक), अर्जुन दत्तात्रेय कवडे (रा. मखमलाबाद), बासुमोहन नाईक (रा. खडकाळी, नाशिक), आकाश राजेंद्र गायकवाड (रा. पाथर्डी फाटा), हर्षद विजयकुमार गोठी (रा. पाथर्डी फाटा), चेतन दत्तात्रेय कवरे (मखमलाबाद रोड, पंचवटी), काशी अनंतलाल पंडित (रा. शिंगाडा तलाव)

हॉटेलवर कारवाईची शक्यता

मिस्टिक व्हॅलीमध्ये यापूर्वी बॅचलर पार्टीचे प्रकरण घडले होते. त्यामुळे आता पोलिसांनी आपला मोर्चा हॉटेलकडे वळवला असून, या कार्यक्रमास मंजुरी दिलेले असल्याचे समोर आल्यास हॉटेलचा परवाना रद्द करावा, असा निर्णय पोलिसांनी घेतला आहे. इगतपुरी तालुक्यातील काही हॉटेल्समध्ये असे गैरप्रकार वारंवार होत असल्याने पोलिस काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चिमुरड्यांनी साकारली पाच हजार घरटी

0
0


fanindra.mandlik@timesgroup.com

Tweet @FanindraMT

नाशिक : निसर्गसाखळीतील महत्त्वाचा घटक असलेली चिमणी आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. या चिमण्यांना जीवदान देण्याचे काम अनिल माळी हे शिक्षक करीत आहेत. मुलांमध्ये चिमणीविषयी गोडी वाढावी, चिमण्यांचे संवर्धन व्हावे, यासाठी माळी यांनी गेल्या महिन्याभरात शहरातील दहा हजार विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन केले आहे. त्यामुळेच या चिमुरड्यांच्या माध्यमातून त्यांनी पाच हजार घरटी साकारली आहेत. या घरट्यांमध्ये आता चिऊताई विसावल्या आहेत.

घराच्या परिसरात बागडणारी चिमणी शहरीकरण आणि काँक्रिटच्या जंगलामुळे दिसेनाशी झाली आहे. ही चिमणी नव्या पिढीला दिसावी यासाठी शहर परिसरात विविध प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मॉडर्न शाळेचे शिक्षक अनिल माळी यांनीही असाच पुढाकार घेतला आहे. पक्षी निरीक्षण करीत असताना चिमण्याची संख्या अत्यंत कमी होत असल्याची जाणीव त्यांना झाली. तेव्हापासून त्यांनी चिमणी बचाव मोहीमेला सुरुवात केली. यासाठी त्यांनी सादरीकरण (पीपीटी) तयार करुन जिल्ह्यातील बहुतांश शाळामध्ये व्याख्यान दिले. गेल्या महिन्याभरात त्यांनी १० हजार विद्यार्थ्यांना चिमणी बचावसाठी कोणते उपाय केले पाहिजे या विषयावर व्याख्यान दिले आहे. त्यातील ३ हजार ५०० विद्यार्थ्यांनी स्वत: घरटे तयार करून वितरीत केले आहेत. रोटरी संस्थेच्या पुढाकारामुळे पुठ्ठ्याचे घरटे विद्यार्थी तयार करीत आहेत. त्याचप्रमाणे शहरातील काही स्वयंसेवी संस्थांनीदेखील त्यांच्या कार्याला हातभार लावला असून १० हजार घरटी करून देण्याचे अश्वासन दिले आहे. चिमणी बचाव अभियानाबरोबरच माळी हे पर्यावरण संरक्षणाला हातभार लागावा यासाठी देखील कार्यरत असतात. ओझोन दिनाच्या दिवशी स्वखर्चाने १० हजार तुळशीच्या रोपांचे वाटप केले. मारुती चितमपल्ली यांच्यासारख्या ज्येष्ठ पक्षीतज्ज्ञांनीदेखील त्यांच्या कार्याची दखल घेतली असून देशी झाडांच्या लागवडीसाठी काम कर, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. त्यांच्या सल्ल्यानुसार १० हजार पोस्टर्स तयार करुन विविध शाळांना त्यांचे वाटप केले आहे.

शहरात एक लाख घरटी देण्याचा संकल्प

नाशिक शहरात जास्तीत जास्त चिमण्या नजरेस पडाव्यात यासाठी अनिल माळी मोहीम राबवित असून, येत्या वर्षभरात सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने नाशिक शहरात एक लाख घरटी वितरीत करण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी अनेक संस्था पुढे येत असून, हे पूर्णत्वास येईल असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला आहे.

या शाळांचा सहभाग

मॉडर्न हायस्कूल (सिडको), नूतन माध्यमिक विद्यालय (सय्यद पिंप्री), न्यू ग्रेस अॅकेडमी (नाशिक), व्ही. एन. नाईक हायस्कूल (सिडको), आदर्श माध्यमिक विद्यालय (मखमलाबाद), दे. ना. पाटील विद्यालय (गोवर्धन), एकलव्य विद्यालय (पेठरोड), डी. डी. बिटको हायस्कूल (सीबीएस), नूतन मराठी प्राथमिक शाळा (कॅनडा कॉर्नर)

पूर्वी खेड्यात, शहरात चिमण्यांचा चिवचिवाट ऐकायला मिळायचा. आता कमी झाला आहे. निसर्गाची साखळी कुठेतरी खंडित होते आहे. यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असून, मी त्यात खारीचा वाटा उचलला आहे. सर्वांनी प्रयत्न केल्यास पुन्हा चिवचिवाट ऐकायला मिळेल.

- अनिल माळी, शिक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दुप्पट लोकसंख्येला जुनाटच उपचार

0
0

अत्यल्प आरोग्य केंद्रांवर सेवेची मदार; उत्तर महाराष्ट्रात आरोग्य सेवेची दैना

arvind.jadhav@timesgroup.com
Tweet: @ArvindJadhavMT

नाशिक : २००१ च्या लोकसंख्येवर आधरित आवश्यक असलेली वैद्यकीय सेवा पूर्णत्वास नेण्याचे काम २०१३ मध्ये हाती घेण्यात आले. तर २०१३ मध्ये मान्यता मिळाल्यानंतरही २०१८ पर्यंत हॉस्पिटल्स अथवा तशा सेवा उपलब्ध झालेल्या नाहीत. २००१ च्या लोकसंख्येइतकी वैद्यकीय सेवा आजमितीस उत्तर महाराष्ट्रात उपलब्ध नसल्याचा परिणाम गोरगरीबांना मिळणाऱ्या उपचारांवर पडतो आहे.

विभागातील नाशिकसह धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि अहमदनगर या पाच जिल्ह्यात शासनाची सर्व प्रकारची हॉस्पिटल्स, उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज अशी मिळून दोन हजार ६४१ संस्था आहेत. ही सुविधा २००१ च्या पूर्वीची असून, त्यावेळी असलेल्या लोकसंख्येच्या आधारे यात २०४ नवीन अस्थापने निर्माण करण्याचा निर्णय २०१३ मध्ये झाला. मात्र, आता दशक संपण्याच्या मार्गावर असून, या सुविधा अद्याप पूर्णत्वास पोहचलेल्या नाहीत. याचा थेट परिणाम बहुसंख्य समाजाला मिळणाऱ्या उपचाराच्या दर्जावर पडतो आहे. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये तर लहान मुलांना दाखल करून घेण्याची पंचायत असते. दुर्दैवाने आहे त्या हॉस्पिटल्समध्ये पूर्ण क्षमतेने डॉक्टर्स उपलब्ध नाहीत.

याबाबत आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञ डॉ. शाम आष्टेकर यांनी सांगितले, की मुळात आहे ती हॉस्पिटल्स सुरळीत चालत नाही. नवीन बांधकामे करून काय फायदा होणार हा संशोधनाचा विषय ठरतो. जिल्ह्यातच नव्हे तर उत्तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण रुग्णालये तज्ज्ञ डॉक्टरांअभावी पूर्ण क्षमतेने काम करीत नाही. याचा भार 'सिव्हिल'वर पडतो. अनेकदा वेळेवर उपचार मिळावेत म्हणून गरजू पेशंट खासगी हॉस्पिटल्सकडे वळतात. वैद्यकीय सुविधा पुरविणे याबाबत ठोस नियोजन आवश्यक असून, त्याची अंमलबजावणी करताना प्राधान्यक्रम ठरणे आवश्यक असल्याचे मत डॉ. आष्टेकर यांनी व्यक्त केले.

पायाभूत सुविधांची कमी

याबाबत सूत्रांनी सांगितले, की सरकार प्रयत्न करीत असले तरी पैसा आणि मनुष्यबळ वेळेत उपलब्ध होणे हा कळीचा मुद्दा ठरतो. अनेकदा इमारत तयार असूनही तज्ज्ञ डॉक्टर फिरकत नाही. तर कधी शहरी भागात एकाच ठिकाणी एकापेक्षा अधिक तज्ज्ञ डॉक्टर काम करण्यास तयारी दर्शवतात. सुसूत्रता महत्त्वाची असून, यासाठी वैद्यकीय सेवा पुरविताना प्राधन्य क्रम ठरणे आवश्यक असते. पायाभूत सुविधांची कमतरता असल्यानेच सरकार विविध योजना राबवून गरजूंना थेट आर्थिक मदत पुरवत असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

--

२०१३ मध्ये मंजूर संस्था

संस्था-नाशिक-धुळे-नंदुरबार-जळगाव-अहमदनगर-एकूण

प्राथमिक आरोग्य केंद्र-१४-८-६-१०-१३-५१

३० खाटांचे ग्रामीण रुग्णालय-२-२-१-२-२-९

५० खाटांचे श्रेणीवर्धित-१-०-१-२-२-६

१०० खाटांचे श्रेणीवर्धित-१-१-०-०-०-२

ट्रामाकेअर युनिटची स्थापना-२-२-०-२-२-८

स्त्री रुग्णालय-१-१-१-१-१-५

--

उपलब्ध वैद्यकीय सुविधा

संस्था-नाशिक-धुळे-नंदूरबार-जळगाव-अहमदनगर-एकूण

सिव्हिल हॉस्पिटल-१-१-१-१-१-५

सामान्य रूग्णालय-१-०-०-०-०-१

संदर्भ सेवा-१-०-०-०-०-१

उपजिल्हा रुग्णालय १०० खाटा-१-१-०-१-०-३

उपजिल्हा रुग्णालय ५० खाटा-३-१-२-२-२-१०

ग्रामीण रुग्णालय-२३-६-१४-१७-२३-८३

ट्रॉमाकेअर सेंटर-४-०-२-१-१-८

प्राथ. आरोग्य केंद्र-१०६-४६-५८-७७-९६-३८३

उपकेंद्र-५७७-२३८-२९०-४४२-५५५-२१०२

मेडिकल कॉलेज-२-१-०-१-२-६

महापालिका-२-१-०-१-१-५

नगरपालिका-९-२-४-११-६-३२

इएसआय हॉस्पिटल-१-०-०-१-०-२

एचएएल हॉस्पिटल-१-०-०-०-१-२

रेल्वे हॉस्पिटल-१-०-०-०-१-२

मिल्ट्ररी हॉस्पिटल-१-०-०-०-०-१

कॉन्टोमेन्ट हॉस्पिटल-१-०-०-०-१-२

एकूण-७३१-२९७-३७१-५५५-६८७-२६४१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तरुणाच्या मृत्यूनंतर ग्रामस्थांचा इशारा

0
0

चोरटी वाहतूक बंद करण्यासाठी निवेदन

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

शहरालगत असलेल्या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३ मुंबई-आग्रावरील लळींग गावच्या शिवारात टोल नाक्याचे पाचशे रुपये वाचविण्यासाठी चोरट्या मार्गाने वाहतूक केली जाते. या चोरट्या अवैध वाहतुकीने रविवारी (दि. १८) दुपारी राकेश पवार (वय २०) याचा बळी गेला. या वेळी संतप्त ग्रामस्थांनी कारवाईची मागणी करीत मृतदेह ताब्यात घेण्यात नकार दिला. तसेच अवैधपणे चालणारी चोरटी वाहतूक कायमस्वरुपी बंद केली नाही, तर लळींग ग्रामस्थांकडून महामार्ग बंद करुन तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा दिला आहे. याबाबत ग्रामस्थांनी जिल्हाधिकारी दिलीप पांढरपट्टे यांना निवेदन दिले आहे.

लळींगच्या शिवारात अनेक दिवसांपासून राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहनांना टोल वाचवून काहीजण आडमार्गाने नेण्याचा उद्योग करीत आहेत. यातून वारंवार लहान-मोठे अपघात तसेच टोकाचे वादही उद्भवतात. लळींग गावातील गरीब कुटुंबातील राकेश आबा पवार हा तरुण अवैध चोरट्या वाहतुकीचा बळी ठरला. रविवारी (दि. १८) गुढीपाडव्याचा सण असल्यामुळे तो कामावरून लवकर घरी परतताना त्याला जीव गमवावा लागला. त्याचा हा बळी इरकॉन टोल प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे झाला आहे. चोरटी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांपासून जीव वाचवून आपल्या घराकडे परतणाऱ्या राकेशला अशाच एका वाहनाने चिरडून टाकले. टोल चूकवून राजरोजसपणे सुरू असलेल्या अवैध चोरट्या वाहतुकीला कायमचा आळा बसवावा. अशा प्रकारची वाहतूक कायमस्वरुपी बंद केली नाही तर ग्रामस्थ महामार्ग बंद करून तीव्र आंदोलन छेडतील, असा इशारा ग्रामस्थांनी यावेळी दिलेल्या निवेदनात दिला आहे. सोमवारी (दि. १९) सकाळी धुळे जिल्हा रुग्णालयात राकेशचे शवविच्छेदन झाले. त्यानंतर कारवाईची मागणी करीत ग्रामस्थांनी राकेशचा मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे वातावरण चिघळले होते. मात्र कारवाईचे आश्‍वासन मिळाल्यानंतर ग्रामस्थांनी राकेशचा मृतदेह ताब्यात घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्व्हे दुरुस्तीत अडकला ऑनलाइन सातबारा

0
0

मुदत पाळण्यास राज्य सरकार अपयशी

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

डिजिटल इंडियाच्या धोरणानुसार राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यांचे संगणकीकरण करण्याचे काम राज्य सरकारने हाती घेतलेले आहे. मात्र, सर्व शेतकऱ्यांना ऑनलाइन संगणकीकृत सातबारा उतारा उपलब्ध करून देण्याच्या घोषणेतील मुदत राज्य सरकारला पाळता आलेली नाही. ऑनलाइन सातबाऱ्याचे काम सर्व्हे दुरुस्तीच्या फेऱ्यात अडकल्याचे चित्र विभागात दिसून येत आहे.

डिजिटल इंडियाच्या धोरणांतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे सातबारा उतारे ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. त्यासाठी गेल्या वर्षीच्या स्वातंत्र्यदिनापर्यंतची मुदत जाहीर करण्यात आली होती. ही मुदत उलटून तब्बल आठ महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. परंतु, अद्यापही राज्यातील सर्व गावांना सातबारा संगणकीकरण झाल्याचे अंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले नाही. राज्यातील ४३ हजार ९४९ गावांपैकी ४० हजार १६५ गावांचे खाता प्रोसेसिंग पूर्ण झालेले आहे. तर, ३५ हजार ७०४ गावांचे सर्व्हे दुरुस्तीचे (री-एडीट) काम पूर्ण झालेले आहे. त्यापैकी ८०.५७ टक्के अर्थात ३५ हजार ४१२ गावांना अंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले आहे.

अमरावती विभाग अव्वल

राज्यातील सहा महसूल विभागांत अमरावती महसूल विभागाने ९९.७१ टक्के उद्दिष्ट्ये गाठून राज्यात अव्वल स्थान प्राप्त केले आहे. त्याखालोखाल औरंगाबाद महसूल विभागाने ९८.०८ टक्के आणि नागपूर विभागाने ९५.४८ टक्के उद्दिष्ट्य साध्य केले आहे. कोकण विभागात अवघे ४१.७५ टक्के, तर पुणे विभागात ४५.७१ टक्के उद्दिष्ट साध्य झालेले आहे.

नाशिक विभाग पिछाडीवर

ऑनलाइन संगणकीकृत साताबारा उद्दिष्ट गाठण्यात नाशिक विभाग राज्यातील इतर महसूल विभागांच्या तुलनेत पिछाडीवर आहे. विभागातील नगर व नंदुरबार या दोन्ही जिल्ह्यात ९० टक्क्यांच्यावर काम झालेले आहे. नाशिक, जळगाव आणि धुळे या तिन्ही जिल्ह्यांत सातबारा संगणकीकरणाचे काम कासवगतीने सुरू आहे. विभागातील बहुतांश गावांतील संगणकीकरणाचे काम सर्व्हे दुरुस्तीच्या फेऱ्यात अडकून पडलेले आहे.

नाशिक विभागातील ६ हजार ६३५ गावांपैकी ६३.६० टक्के म्हणजेच ४ हजार २२० गावांतील सातबारा उताऱ्यांचे शंभर टक्के संगणकीकरण प्रशासनाकडून पूर्ण झाले आहे. शंभर टक्के सातबारा संगणकीकरण झालेल्या गावांतील शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचा सातबारा उतारा आता ऑनलाइन उपलब्ध झालेला आहे.

ऑनलाइन संगणकीकृत सातबारा राज्याची स्थिती

विभाग - जिल्हे - तालुके - एकूण गावे - अंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त गावे संख्या - टक्के

अमरावती ५ - ५६- ७४६६- ७४४५- ९९.७१

औरंगाबाद ८ - ७६ - ८२८६- ८१२७- ९८.०८

कोकण ६ - ५०- ६२४६- २६०८ -४१.७५

नागपूर ६ - ६३ - ८५८८ - ८२०० - ९५.४८

नाशिक ५ - ५४ - ६६३५ - ४२२० - ६३.६०

पुणे ५ - ५८ - ६७२८- ३०७६ - ४५.७१

एकूण ३५ - ३५७ - ४३९४९ - ३५४१२- ८०.५७

ऑनलाइन संगणकीकृत सातबारा विभागाची स्थिती

जिल्हा - तालुके - एकूण गावे- अंतिम प्रमाणपत्र प्राप्त गावे संख्या - टक्के

नाशिक १५ - १९६६ - १३५३ - ६८.८१

नगर १४ - १६०२ - १४९६ - ९३.३८

जळगाव १५ - १५०२ - १२०० - ७९.८९

धुळे ४ - ३७८ - ४८७ - ७१.८२

नंदुरबार ६ - ८८७ - ८१५ - ९१.८८

एकूण ५४ - ६६३५ - ४२२० - ६३.६०

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानसेवा तात्पुरती स्थगित

0
0

तांत्रिक कारणास्तव २७ मार्चपर्यंत सेवा नाही

नाशिक :

नाशिकहून मुंबई आणि पुणे शहरांसाठी एअर डेक्कनच्यावतीने दिली जाणारी विमानसेवा येत्या २७ मार्चपर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे. तांत्रिक कारणास्तव कंपनीने हा निर्णय घेतला असून २८ मार्चपासून पुन्हा सुरळीत सेवा सुरू होणार असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे. त्यामुळे पंधरा दिवस नाशिककर विमानसेवेला मुकणार आहेत.

केंद्र सरकारच्या उडान योजनेअंतर्गत एअर डेक्कन कंपनीने १८ आसनी विमानाद्वारे डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मुंबई आणि पुणे शहरांसाठी सेवा सुरू केली. सोमवार वगळता सहा दिवस ही सेवा आहे. मात्र, १५ मार्चपासून तांत्रिक कारणास्तव ही सेवा स्थगित करण्यात आली आहे. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवर आगामी दिवसांचे तिकीट बुकींगही घेतले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे नाशिककर चिंतेत आहेत. ही सेवा कायमस्वरूपी बंद झाली की काय, अशी शंकाही विचारली जात आहे. याबाबत आता कंपनीकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडून कंपनीला उडान योजनेअंतर्गत राखीव तिकीटांचे पैसे दिले जातात. त्यामुळे सेवा देणे कंपनीला बंधनकारकच आहे. मात्र, तांत्रिक कारणास्तव ही सेवा स्थगित झाल्याची माहिती कंपनीचे अधिकारी जिगर थालेश्वर यांनी 'म.टा.'शी बोलताना दिली आहे. येत्या २७ मार्चपर्यंत ही सेवा स्थगित राहणार आहे. मुंबई विमानतळावर मिळालेल्या स्लॉटच्या आधारे कंपनीने २४ मार्चपर्यंत सेवांचे नियोजन केले होते. मात्र, तत्पूर्वीच तांत्रिक कारणास्तव कंपनीची सेवा मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून स्थगित झाली आहे. मुंबई विमानतळावर नवीन स्लॉट उपलब्ध होताच सेवांचे नवे वेळापत्रक जाहीर केले जाणार असल्याचे कंपनीने सांगितले आहे.

लवकरच नाशकात बैठक

विमानसेवा बंद झाल्याबाबतच्या विविध अफवा पसरत आहेत. त्यात कुठलेही तथ्य नाही. याचा परिणाम सेवेच्या प्रतिसादावर होऊ शकतो, हे कंपनीला कळून चुकले आहे. त्यामुळे नाशिकमधील विविध संस्था-संघटना, त्यांचे पदाधिकारी आणि विमानसेवेला प्रतिसाद देणारे प्रवासी या साऱ्यांची नाशकात येत्या एक-दोन दिवसात बैठक घेतली जाणार आहे. त्यात त्यांच्या विविध शंकांचे निरसन केले जाणार आहे. तसेच, विमानसेवेच्या पुढील वेळापत्रकाबाबतही माहिती दिली जाणार असल्याचे थालेश्वर यांनी सांगितले आहे.

जळगावची सेवाही ठप्प

नाशिकबरोबरच जळगावची विमानसेवाही तांत्रिक कारणास्तव स्थगित झाली आहे. ही सेवाही नाशिकप्रमाणेच २७ मार्चनंतर सुरू होणार आहे. त्यामुळे जळगावकर प्रवासीही विमानसेवेला मुकले आहेत.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरांवर दगडांचा मारा

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

नाशिक तालुक्यातील कायमच चर्चेत असलेले लहवित गावातील गायकर गल्ली येथे धूलिवंदनापासून रहिवाशांच्या घरांवर दगड पडत असल्याची अजब घटना घडत आहे. भगूर गावापासून अवघ्या तीन किलोमीटर अंतरावर असलेल्या गावात हा प्रकार घडत आहे.

गावाच्या दक्षिण दिशेला असलेल्या गायकर गल्लीतील सुमारे २०-२५ नागरिकांच्या घरावर दिवस-रात्री कधीही कुठूनही दगड येऊन पडत आहेत. त्यामुळे येथील रहिवाशांच्या घरांचे पत्रे फुटत असून, कुणाच्या घरावर दगड, तर कुणाच्या घरावर विटेचा तुकडा पडत आहे. दगड कुठून आले याचा शोध घ्यायला तिथपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केल्यावर दगडफेक बंद होत आहे. त्यामुळे रहिवासी धास्तावले असून, व्यवहार ठप्प झाले आहेत. या दगडफेकीत अद्याप कुणालाही इजा झालेली नाही. नागरिकांनी देवळाली कॅम्प पोलिसांना याबाबत कळविले असता त्यांनाही या प्रकरणाचा छडा लावता आला नसल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.

' अंनिस' लावणार छडा

या गावामध्ये होत असलेला प्रकार हा भानामती वगैरे काही नसून, निव्वळ खोडसाळपणा आहे. अंधश्रद्धा पसरविण्याचा प्रकार आहे. त्यामागे निश्चितच मानवी हस्तक्षेप असणार आहे. त्यासाठी नाशिक येथील अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती सदस्य या गावात जाऊन पाहणी करणार असून, या प्रकरणाचा छडा लावणार असल्याचे अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे पदाधिकारी नितीन चांदगुडे यांनी 'मटा'ला सांगितले.

गेल्या १५ दिवसांपासून गावात हा प्रकार घडत आहे. कोणाला काही समजायच्या आत दगड पडतो आणि घराचे पत्रे फुटतात.

-खंडेराव गायकर , स्थानिक रहिवासी

लहवित येथे घडत असलेल्या दगडफेकप्रकरणी ग्रामस्थांची व समस्याग्रस्तांची बैठक घेण्यात आली असून, दोषीवर कडक कारवाईसाठी पोलिस प्रयत्नशील आहेत.

-सुभाष डौले, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

देशाला मिळणार ३० वर्षांनी नवे वनधोरण

0
0

Bhavesh.brahmankar@timesgroup.com
Tweet - @BhaveshBMT

नाशिक : मौलिक असे जैविक वैविध्य लाभलेल्या भारताला लवकरच नवे वन धोरण मिळणार आहे. तब्बल तीस वर्षांनी हा योग जुळून येणार आहे. केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने नव्या वन धोरणाचा मसुदा जाहीर केला आहे. यात विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

हिमालय पर्वतरांग, पश्चिम घाट, विविध नद्यांची खोरी आणि समुद्र किनारा अशी बहुविधप्रकारची निसर्गसंपदा लाभलेल्या भारतामध्ये १९८८ मध्ये वन धोरण जाहीर करण्यात आले. तेच वनधोरण सध्या राबविले जात आहे. या धोरणात असंख्य त्रुटी आहेत. गेल्या तीन दशकांत परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलली, शिवाय नवनवीन आव्हाने निर्माण झाली. त्यामुळे या वनधोरणावर टीका होत आहे. म्हणूनच गेल्या तीन वर्षांपासून देशात नव्या वनधोरणाचे वारे वाहत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून तत्कालीन वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या मान्यतेने जून २०१६मध्ये नव्या वनधोरणाचा मसुदा जाहीर करण्यात आला. त्यावर हरकती आणि सूचनाही मागविल्या गेल्या. त्यात पुन्हा बदल करण्यात आले असून, आता दोन वर्षांनी पुन्हा सुधारित मसुदा जाहीर करण्यात आला आहे. या मसुद्यामध्ये अनेक बाबींवर भर देण्यात आला आहे.

लोकसहभागावर भर

वनांचे संगोपन आणि वाढ हे करण्यासाठी लोकसहभाग आवश्यक आहे, हे सरकारला कळून चुकले आहे. त्यामुळे नव्या वनधोरणात लोकसहभागावर भर देण्यात आला आहे. त्यासाठीच आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांच्या माध्यमातून वन व्यवस्थापनाची संकल्पना प्रभावी करण्याचा निर्धार आहे. तसेच, विविध कारणांमुळे वनांमध्ये मानवी हस्तक्षेप वाढत आहे. त्यासाठी शाश्वत विकासाचा विचार मांडण्यात आला आहे. पर्यावरणासोबत आणि पर्यावरणस्नेही संकल्पनांद्वारे विकास यावर भर देण्यात आला आहे.

शेतीलाही बळ

कृषी-वनोद्योग (अग्रो फॉरेस्ट्री) आणि वन शेती (फार्म फॉरेस्ट्री) या दोन नावीन्यपूर्ण पण, परिणामकारक संकल्पनांचा वापर येत्या काळात होण्यासाठीचे प्रयत्न मसुद्यात आहेत. सध्या अडचणीत आलेल्या कृषी क्षेत्राला आधार देण्यासाठी आणि त्यावर आधारित कुटुंबांना हक्काचा रोजगार, उत्पन्न साध्य व्हावे यासाठी या दोन्ही संकल्पना प्रभावी आहेत. सवलती देणे आणि प्रायोगिक पातळीवर काही प्रकल्प राबविणे अशा माध्यमातून या संकल्पना विस्तारू शकतात.

देशातील वनधोरणाचा प्रवास

पहिले वन धोरण- १८९४

दुसरे वन धोरण- १९५२

तिसरे वन धोरण- १९८८


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चोरट्याशी लढणाऱ्या 'त्या' महिलेचा मृत्यू

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कष्टाच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या चोरट्यांना विरोध करताना दुचाकीवरून खाली पडलेल्या शीला गायकवाड यांचा उपचारादरम्यान मंगळवारी मृत्यू झाला. चोरीचा प्रयत्न १४ मार्च रोजी भर दुपारी नाशिक-पुणे हायवेवरील नंदिनी नदी पुलाजवळ झाला होता. संशयित आरोपींचे सीसीटीव्ही फुटेज पोलिसांच्या हाती लागले असले तरी गुन्हा घडून सहा दिवस उलटल्यानंतरही संशयिताचा थांगपत्ता लागलेला नाही.

महापालिकेत सफाई कामगार म्हणून कार्यरत असलेल्या गायकवाड १४ मार्च रोजी सकाळी आपली मुलगी तक्षशिला चंद्रशेखर गायकवाड (वय २८, रा. पार्कसाईड रेन्सीडन्सी) हिच्यासह नाशिकरोड येथील बँकेत पैसे काढण्यासाठी गेल्या. यावेळी तक्षशिलाने आपली दुचाकी घेतली होती. मायलेकींनी बँकेतून दोन लाख ७० हजार रुपयांची रोकड काढली. परतीच्या प्रवासाला निघाल्या. साधारणत: दुपारी साडेबारा वाजेच्या सुमारास या दोघी नाशिक-पुणे हायवेवरील नंदिनी पुलाजवळील कामत हॉटेलजवळ पोहचल्या असता यामाहा कंपनीच्या (एमएच१५ एफआय ००६१) दुचाकीवरील दोघा चोरट्यांनी दोघींना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मायलेकींना काही कळायच्या आत चोरट्यांनी शीला यांच्या हातातील पैशांची बॅग हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. चोरट्याला विरोध करीत त्यांनी बॅग घट्ट पकडून ठेवली. तक्षशिलाने आपली दुचाकी पुढे नेण्याचा प्रयत्न केलात्या झटापटीत शीला या दुचाकीवरून खाली पडल्या. त्यांच्या डोक्याला जबर मार लागला. आईला खाली पडलेली पाहून तक्षशिलाने आरडाओरड सुरू करीत चोरट्यांना प्रतिकार केला. त्यामुळे बॅग सोडून चोरट्यांनी धूम ठोकली. हा प्रकार पाहून काही नागरिक गायकवाड मायलेकींच्या मदतीला धावले. जखमी शीला यांना लागलीच खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तातडीने शस्त्रक्रिया करूनही रक्तस्त्राव कमी झाला नाही. उपचार सुरू असताना शीला यांची मृत्युशी सुरू असलेली झुंज अखेर संपली. या प्रकरणी मुंबईनाका पोलिस स्टेशनमध्ये गुह्याची नोंद करण्यात आली असून, अधिक तपास अधिक तपास उपनिरीक्षक पाटील करीत आहेत.

तपासासाठी सहा पथके

संशयित आरोपींपैकी एक जण परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये सापडला असून, पोलिसांनी संशयिताचा फोटो प्रसिद्धीस दिला आहे. या संशयितांबाबत काही माहिती असल्यास नागरिकांनी लागलीच मुंबई नाका किंवा जवळच्या पोलिस स्टेशनशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील नंदवाळकर यांनी केले आहे. या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी सहा पथके तैनात केली असून, लवकरच आरोपी जेरबंद होतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नाशिकचे ग्राहक वळाले सोन्याकडे

0
0

हिरे व्यवसायाला फटका

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पंजाब नॅशनल बँकेत कोट्यवधींचा घोटाळा करून फरार झालेला हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि त्याचा मामा मेहुल चोक्सीमुळे देशभर हिऱ्यांच्या खरेदी थंडावली आहे. या घोटळ्याचा नाशिकमध्येही त्याचा परिणाम जाणवला असून ग्राहकांनी ब्रॅण्डेड कंपन्याच्या हिरे खरेदीकडे आता पाठ फिरवली आहे. पण, दुसरीकडे ग्राहकांचा ओढा सोने खरेदीकडे वाढला आहे.

नाशिकमध्ये दोन वेळा गीतांजली ज्वेलसने फ्रेचांइज नियुक्त करुन शोरुम सुरू केले. पण, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यात अनेक ग्राहकांची फसवणूक झाली. त्यामुळे हिरे व्यवसायाने नाशिकमध्ये तग धरले नाही. पण, या व्यवसायात काही ज्वेलर्सने उडी घेऊन सोने व्यवसायलाच हिरे विक्रीची जोड दिली. पण, आता त्यांनीही सोने व्यवसायवरच लक्ष केंद्रीत केले आहे.

उद्योगांची शिखर संघटना असलेल्या असोचेमने मोदी व चोक्सी यांच्या घोटळयानंतर देशभर सर्वेक्षण करून अहवाल तयार केला. त्यात हिरे खरेदीमध्ये घट झाल्याचे समोर आले आहे. त्यात १० ते १५ टक्के हिरे खरेदीत घट आल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नाशिकच्या हिरे व्यवसायाचा विषयही चर्चेत आला.

सोन्याच्या दागिन्यांना मागणी

गुढीपाडव्याच्या मुहूर्तावर मोठ्या प्रमाणात रविवारी सराफ दुकानांमध्ये गर्दी होती. त्यात सोन्यांच्या दागिन्यालाच मोठी मागणी होती. त्यात सोन्याबरोबर असलेले महागडे हिऱ्यांचे दागिने घेणेही ग्राहकांनी टाळले.

हिरे व्यवसायात ब्रॅण्डेड कंपन्याना फटका बसला असला तरी आमच्या व्यवसायावर नाही. ग्राहकांचा विश्वास असल्याने कोणताही परिणाम झाला नाही. उलट व्यवसायात वाढ होण्याची आशा आम्हाला आहे.
- जयेश बाफणा, हिरे व्यापारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२८८ संचालकांवर अपात्रतेच्या टांगती तलवार

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुलीसाठी जोरदार मोहीम हाती घेतली असतानाच, सहकार विभागानेही विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या थकीत संचालक मंडळांवर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने कडक पाऊल टाकली आहेत. 'कर्ज भरा,अन्यथा पदास मुकाल' असाच एकप्रकारे सज्जड इशारा देत सहकारी संस्थांच्या येवला सहायक निबंधक कार्यालयाने तालुक्यातील ६३ सोसायट्यांच्या २८८ संचालकांना नोटिसा बजावल्याने या कर्जदार संचालकांच्या डोक्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची टांगती तलवार आहे.

मार्चअखेर आला की विविध बँका, संस्था कर्जवसुलीसाठी थकबाकीदारांना नोटिसा पाठवितात. आर्थिक संकटात सापडलेल्या जिल्हा बँकेनेही थकबाकीदारांकउून शेतकऱ्यांकडील थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी यंदा प्रथमच गेल्या काही दिवसांपासून जोरदार मोहीम हाती घेतली आहे. थकबाकीदार सामान्य शेतकऱ्यांकडे हा तगादा लावला आहे. सहकार विभागाने देखील या थकीत कर असलेल्या संचालकांविरोधात अपात्रतेची कारवाई हाती घेतली आहे. तालुक्यात सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या ८३ विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांपैकी तब्बल ६३ संस्थांच्या एकूण २८८ संचालकांकडे त्यांनी जिल्हा बँकेमार्फत उचलेले सोसायटीचे कर्ज थकले आहे. सोसायटीचा गाडा हाकणारेच कर्जफेड करत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई केलीच पाहिजे, या दृष्टीने सहकार कायदयातील कलम ७३ क, अ आणि ७८ नुसार येवला सहाय्यक निबंधक एकनाथ पाटील, सहकार अधिकारी डी. व्ही. पाटील यांनी या थकीत कर्ज असलेल्या संचालकांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत.

२७ मार्चपर्यंत मुदत

संचालकांना याबाबत येत्या २७ मार्चपर्यंत लेखी खुलासा करण्याची संधी देण्यात आली आहे. २७पर्यंत संचालकांनी कर्जाची परतफेड न केल्यास अथवा कर्जफेड केली असल्याले लेखी पुरावे सादर न केल्यास, त्यांचे पद रद्द करण्यासाठीची कारवाई सहकार विभागाकडून होणार आहे.

चार सोसायट्या आघाडीवर

तालुक्यातील ६३ सोसायट्यांमधील साताळी, पिंप्री, सातारे व सुरेगाव रास्ता या चोर सोसायट्यांमधील चेअरमन, व्हा. चेअरमनसह सर्वच ११ संचालक थकीत कर्जदार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरकुल, बालमृत्यूप्रकरण तापले

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. डासांनी उच्छाद मांडला आहे. अनेक आजार बळावले असून, यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. पालिका आरोग्य विभाग व स्वच्छता विभाग मात्र ही सर्व संकटे रोखण्यात अपयशी ठरले आहे, असा आरोप करीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी बालमृत्यू व अस्वच्छतेच्या प्रश्नी प्रशासनाला धारेवर धरले. आरोग्य अधिकारी डॉ. किशोर डांगे वारंवार महासभेत अनुपस्थित राहत असल्याबद्दलही नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

येथील महापालिकेच्या जुन्या सभागृहात महापौर रशीद शेख, उपमहापौर सखाराम घोडके, उपायुक्त अंबादास गरकल व नगरसचिव राजेश धसे यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी महासभेचे आयोजन करण्यात आले होते. महासभेच्या प्रारंभी गठबंधन आघाडीचे गटनेते बुलंद इक्बाल, नगरसेविका शान ए हिंद यांनी शहरात जापनीज मेंदूज्वर सदृश्य आजाराने बालकांचे मृत्यू होत असल्याचा विषय ऐरणीवर आणला.

नगरसेविका शान ए हिंद यांनी बडा कब्रस्थान येथे झटका येणे, ताप येणे, लुळे पडणे अशा वेगवेगळ्या कारणांनी बालकांचा मृत्यू झाल्याचे सांगत पालिकेचे आरोग्य अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत असा थेट आरोप केला. शहरात आजारांचे थैमान असून, बालमृत्यू होत असताना पालिका रुग्णालयात अद्याप बालरोगतज्ज्ञ देखील नाहीत याकडे लक्ष वेधले. बुलंद इक्बाल यांनी बालमृत्यूस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला. या चर्चेदरम्यान आरोग्य अधिकारी डॉ किशोर डांगे अनुपस्थितीत असल्याने नगरसेवक संतापले होते. स्वतः महापौर शेख यांनी डॉ. डांगे यांना उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्याचे सभागृहात सांगितले. बालमृत्यूच्या विषयावरून सभागृहातील सर्वच नगरसेवकांनी प्रशासनास धारेवर धरले.

वैयक्तिक शौचालयांचे अनुदान प्राप्त न झाल्याचा विषय पुढील महासभेपर्यंत तहकूब करण्यात आला. नगरसेवक अस्लम अन्सारी यांनी आयुक्तांच्या ठेका पद्धतीने कर्मचारी भरण्याचा प्रस्तावाला विरोध करीत यावर पुढील महासभेत चर्चा व्हावी अशी मागणी केली. शहरातील लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेता दोन रुग्णवाहिका पुरेशा नसून चार अन्य रुग्णवाहिकांची मागणी नगरसेवकांनी केली. यावर महापौरांनी अंदाजपत्रकीय महासभेत तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले. उपमहापौर सखाराम घोडके यांनी म्हाळदे शिवारात सुरू असलेल्या घरकुल योजनेची चौकशीचा विषय चर्चेस आणला. यावर मुख्यालेखाधिकारी गायकवाड यांनी ठराव उशिराने प्राप्त झाला तसेच चौकशी दरम्यान अनेक तांत्रिक बाबींसाठी अधिकारी मिळण्याबाबत तत्कालीन महापौर व आयुक्तांना कळवले होते मात्र अधिकारीच न मिळाल्याने चौकशी बंद करण्यात आल्याचे सांगितले. घोडके यांनी सभागृहात निवेदन करीत या योजनेच्या अंमलबजावणीवरच ताशेरे ओढले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनपा कारभारालाच डाउन्स सिंड्रोम

0
0

बहुविकलांग मुलांसाठी राष्ट्रीय केंद्रास आठ वर्षांपासून मिळेना जागा

pravin.bidve@timesgroup.com

Tweet : BidvePravinMT

नाशिक : डाउन्स सिंड्रोमच्या रुग्णांची दैवाने हेळसांड केली असतानाच महापालिकाही त्यांना दुर्लक्षिले आहे. बहुविकलांग मुलांसाठी राष्ट्रीय केंद्र सुरू करून नाशिकचे नाव जगाच्या नकाशावर कोरण्याची तयारी येथील डाउन्स सिंड्रोम केअर असोसिएशन इंडियाने (डीएससीए) सुरू केली असली तरी जागेअभावी त्यास मर्यादा येत आहेत. जागेबाबत संस्थेने दिलेले प्रस्ताव गेल्या आठ वर्षांत तीन वेळा मंजूर होऊनही या केंद्रासाठी प्रत्यक्षात जागाच उपलब्ध होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारालाच डाउन सिंड्रोम झाला की काय अशी शंका उपस्थित होऊ लागली आहे.

डाउन्स सिंड्रोम हा जनुकीय आजार आहे. २१ क्रमांकाच्या एका जास्तीच्या गुणसुत्रामुळे बाळात हा जन्मजात दोष निर्माण होतो. परिणामी पीडित बालकांमध्ये बहुविकलांगता येते. अशा बालकांना आयुष्यभर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि सामाजिक पातळीवर विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. अशा बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी 'डीएससीए' ही स्वयंसेवी संस्था अनेक वर्षांपासून काम करते आहे. राष्ट्रीय पातळीवर काम करणाऱ्या मोजक्या संस्थापैकी ही अग्रणी संस्था आहे.

डाउन्स सिंड्रोम रुग्णांसाठी सर्वांगीण विकास केंद्र स्थापन करावयाची तयारी संस्थेने सुरू केली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील हे केंद्र असणार आहे. त्यासाठी महापालिकेकडे पाच हेक्टर जागेची मागणी केली. गेल्या आठ वर्षांत महापालिकेने तीन वेळा प्रस्ताव मंजूर केले. परंतु, प्रत्यक्षात जागा उपलब्ध करून न दिल्याने अद्याप केंद्र सुरू होऊ शकलेले नाही. परिणामी सेलिब्रल पाल्सी, ऑटिझम, मेंटल रिटायरेशन आणि डाउन्स सिंड्रोमच्या हजारो रुग्णांना वेगवेगळ्या थेरपींपासून वंचित राहावे लागते आहे.

तपोवनातील जागेचा प्रस्ताव

या केंद्रासाठी महापालिकेने सुरुवातीला कालिदास कला मंदिरसमोरील बी. डी. भालेकर मैदानावर जागा देऊ केली. त्यानंतर पाथर्डी फाटा येथे जागा देण्याचे मान्य करण्यात आले. परंतु, याबाबतची फाईल वेगवेगळ्या विभागात फिरत राहिली. आता तपोवनात जनार्दन स्वामी आश्रमापासून हाकेच्या अंतरावर सिंहस्थ काळात उभारलेल्या तात्पुरत्या पोलिस नियंत्रण कक्षाची जागा देण्याबाबत महापालिकेने तीन महिन्यांपूर्वी सकारात्मकता दर्शविली आहे.

स्क्रिनिंग टेस्टसह अनेक थेरपी

देशात ८०० बाळांपैकी एका बाळाला डाउन्स सिंड्रोम असतो. वाढत्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास अशा बालकांची संख्या सहज लक्षात येईल. गर्भवती महिलेची स्क्रिनिंग टेस्ट केली गेली तर डाउन्स सिंड्रोमच्या रुग्णांचे प्रमाण कमी करता येऊ शकते. गर्भवती महिलांची ही तपासणी या केंद्रात होऊ शकेल. याशिवाय डाउन्स सिंड्रोमच्या बालकांना स्पीच थेरपी, फिजिओ थेरपी, ओकुपेशनल थेरपी, म्युझिक थेरपी, आर्ट ड्रामा नृत्य थेरपी आणि निसर्गोपचारासह योग व विविध उपचार पद्धती येथे उपलब्ध करून देता येतील. विशेष शिक्षण, पूनर्वसन, समुपदेशन आणि संशोधन देखील येथे करता येणे त्यामुळे शक्य होणार आहे.

हे केंद्र राष्ट्रीय पातळीवर काम करेल. डाउन्स सिंड्रोमच्या रुग्णांवर तेथे सर्व प्रकारच्या थेरपी होतील. याखेरीज पालकांचे समुपदेशन आणि डाउन्स सिंड्रोमबाबत संशोधन होऊ शकेल. या केंद्रामुळे नाशिकचे नाव जगाच्या नकाशावर पोहोचेल. महापालिका लवकर जागा उपलब्ध करून देईल, अशी आशा आहे.

- डॉ. ज्ञानदेव चोपडे, संस्थापक अध्यक्ष, डीएससीए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रॅक्टर लिलाव पाडला बंद

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने थकलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी जिल्हाभर मोहीम राबविली आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा बँकेच्या नामपूर विभागात जप्त केलेल्या ट्रॅक्टरचा मंगळवारी लिलाव सुरू असतांना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी त्यात हस्तक्षेप करून लिलाव बंद पाडला. यामुळे तणाव निर्माण झाला होता. मात्र बँक अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ कार्यलयात संपर्क साधून माहिती दिल्यानंतर लिलाव बंद करण्यात आला.

जिल्हा बँकेची नामपूर विभागात एकूण १३४ ट्रॅक्टरधारक थकबाकीदार आहेत. थकबाकीची रक्कम ३ कोटी २८ लाख इतकी आहे. यामुळे वसुली करीत यातील काही ट्रॅक्टरचा लिलाव येथील नळकस रोडजवळ मंगळवारी ठेवण्यात आला होता. या लिलावाला शेतकऱ्यांचाही प्रतिसाद मिळाला. मात्र, शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी ऐनवेळी या ठिकाणी विरोध केल्यामुळे लिलाव बंद पडला. लिलाव बंद झाल्यामुळे काही काळ या ठिकाणी तणाव निर्माण झाला होता. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बँकेच्या मुख्यालयात संपर्क साधला. त्यामुळे १३ पैकी ७ ट्रॅक्टरचा लिलाव करून लिलाव बंद करण्यात आला. यातून २१ लाख ५० हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली. येत्या आठ दिवसात थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी काही रक्कम भरून ट्रॅक्टर सोडवून घ्यावेत अन्यथा उर्वरित ट्रॅक्टरचा देखील लिलाव केला जाईल अशी माहिती बँकेतर्फे देण्यात आली. यावेळी मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.

बड्या धेंडांवर कारवाई कधी?

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख दीपक पगार यांनी लिलावात माइकचा ताबा घेत लिलाव बंद करण्याची घोषणा केली. जोपर्यंत बड्या धेंडांची कर्ज वसूल होत नाहीत तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरचा लिलाव करू नका. शेतकऱ्यांनी देखील आपल्याच शेतकरी बांधवांचे ट्रॅक्टर खरेदी करू नयेत असे आवाहन केले. यामुळे बँक कर्मचारी आणि शेतकरी यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. यावेळी लालचंद सोनवणे, खेमराज कोर, समीर सावंत, राजीव सावंत यांनी आक्रमक पवित्रा घेत बँक कर्मचाऱ्यांना लिलाव स्थगीत करण्यास भाग पाडले.

बँकेतर्फे लिलावात प्रत्येक ट्रॅक्टरची सरकारी रक्कम काढण्यात आली आहे. बँक शेतकऱ्यांसाठीच आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांनी देखील बँकेला सहकार्य करावे.- राजेंद्र भामरे, विभागीय अधिकारी, एनडीसीसी

जिल्हा बँकेने यादीनुसार आधी 'त्या' ५५ बड्या धेंडांची कर्ज वसूल करावीत. मगच शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टरचा लिलाव करावा. - दीपक पगार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

आमच्याकडे ट्रॅक्टर वसुली पोटी ८५ हजार बाकी होते. पत्नीचे दागिने मोडून पैसे उभारले, लिलाव टाळला. मात्र बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी ट्रॅक्टर उभा केलल्या जागेचेही पाच हजार रुपये भाडे वसूल केले. -फारूक शेख, शेतकरी, जायखेडा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images