Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

शॉर्टसर्किटमुळे पेटली कार; तिघे बचावले

0
0

म. टा. वृत्तसेवा इंदिरानगर

राजीवनगर भागातील किशोरनगर येथील प्रवेशद्वाराजवळ चालत्या कारमध्ये शॉटसर्किट होऊन वाहनाने पेट घेतल्याची घटना रविवारी घडली. कारने पेट घेतल्यानंतर महिला व तीन मुले त्वरेने बाहेर आल्याने बचावले.

राजीवनगर येथील किशोरनगरच्या प्रवेशद्वारावर एमएच ४१/सी ९६०६ या क्रमांकाची कार अनिता दत्ता जाधव चालवत होत्या. कारमध्ये जाधव यांच्यासह तीन मुलेही होती. कारमध्ये शॉटसर्किट होऊन पेट घेतल्याचे लक्षात येताच चौघे तातडीने कारमधून बाहेर आले. त्यामुळे जीवित हानी टळली. कारने पेट घेतल्याचे लक्षात येताच परिसरातील नागरिकांनी अग्निशामक दलाला पाचारण केले. अग्निशामक दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली. मात्र, शॉर्टसर्किटमुळे की अन्य कारणामुळे कारने पेट घेतला, याबाबत संभ्रम असून, शॉटसर्किटनेच कार पेटल्याचा अंदाज व्यक्‍त होत आहे. या प्रकरणी इंदिरानगर पोलिसांनी आकस्मिक घटनेची नोंद केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रिक्षाचालकांचा बंद अखेर मागे

0
0

रिक्षाचालकांचा

बंद अखरे मागे

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन आवारात ओला, कुबेरसारख्या खासगी टॅक्सींना प्रतिबंध करावा, रिक्षा स्टँडमधील बॅरिकेडस हटवून रिक्षाचालकांना आवारातच रिक्षा व्यवसाय करून द्यावा, या मागणीसाठी  रिक्षा व टॅक्सीचालकांनी ४८ तासांचा बंद पुकारला होता. खासदार हेमंत गोडसे यांनी रिक्षाचालक व रेल्वे अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन मध्यस्थी केल्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला.

रेल्वेचे वरिष्ठ मंडळ प्रबंधक सुनील मिश्रा यांच्याशी गोडसे यांनी चर्चा केली. रिक्षाचालक संघटनेचे नेते सुनील वाघ, किशोर फरताळे, रेल्वे सल्लागार समितीचे राजेश फोकणे, नितीन चिडे, स्टेशन व्यवस्थापक आर. के. कुठार,  अनिल शिंदे,  रमेश दाभाडे,  चंद्रकांत गायकवाड,  रामा साळवे,  अनिल पवार,  अमजद शेख,  दिनेश कंठक,  मोहन हिरे,  किसन बस्ते,  लाला शेख,  अश्पाक काजी, बाबाजी सोनवणे उपस्थित होते. मिश्रा यांनी रिक्षाचालकांना न हटवण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर रिक्षावाल्यांनी बंद मागे घेतला. नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनावरील रिक्षास्टँडमध्ये बॅरिकेडस टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे रिक्षाचालकांवर मर्यादा आली आहे. रेल्वेने रिक्षाचालकांना जागा सोडून स्टेशनबाहेर जाण्यास सांगितल्याने रिक्षाचालकांनी बंद पुकारला तसेच रेल्वेखाली आत्महत्येचा इशारा दिला. ओला, कुबेर टॅक्सी कंपन्यांना परवानगी दिल्याने १५० रिक्षाचालकांच्या रोजगारावर संक्रात आली आहे. रिक्षाचालक तीस-चाळीस वर्षांपासून येथे व्यवसाय करत असताना ओला आणि उबेर या खासगी टॅक्सी कंपन्यांना रेल्वे स्टेशनवर प्रवेश देणे चुकीचे आहे. त्यांना सिन्नर फाटा येथील फ्लॅटफार्म क्रमांक चारवर जागा द्यावी, अशी भूमिका रिक्षाचालकांनी मांडली. त्याचा विचार करून वरिष्ठांना अहवाल पाठवला जाईल, असे सुनील मिश्र यांनी सांगितले.

रिक्षाचालकांना स्टेशनबाहेर पळवून लावण्यासाठी आवारात बॅरिकेडस लावण्यात येत असल्याच्या निषेधार्थ रिक्षाचालकांनी बंद पुकारला. रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी भुसावळहून नाशिकरोड स्टेशनची मासिक पाहणी करण्यासाठी आले होते. रिक्षाचालकांनी त्यांच्यापुढे आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या. त्यावर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी रिक्षाचालकांना रिक्षा स्टेशनबाहेर लावण्याची सूचना केल्यानंतर रिक्षाचालक संतप्त झाले. आमच्या रिक्षा जमा करुन रेल्वेने आम्हाला कामधंदा द्यावा. अन्यथा, रेल्वेखाली आम्ही आत्महत्या करू, असे रिक्षाचालकांनी त्यांना सुनावले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुधारित बातमी रिपीट :- १

0
0

बनवा 'एप्रिल कूल'

सोशल मीडियाद्वारे नागरिकांमध्ये जनजागृतीचा प्रयत्न 

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

 शहरातील तापमानात गत चार पाच वर्षाच्या तुलनेने ५ ते १० अंश सेल्सिअस इतकी वाढ  झाली आहे. ​या वाढत्या ​तापमानाला आळा घालण्यासाठी सोशल मीडियावरदेखील आवाहन करण्यात येते. यंदादेखील सोशल मीडियाच्या माध्यमातून 'एप्रिल कूल' हा संदेश देण्यात येत आहे. सोशल मीडियावरील संदेशांमधून 'एप्रिल फुल' साजरा करण्याऐवजी प्रत्येक नागरिकाने एक झाड लावत 'एप्रिल कूल' साजरा करावा असे संदेश देण्यात येत आहेत. सोशल मीडियाद्वारे रविवारपासून हे संदेश पाठविण्यात येत आहेत.

नाशिक शहर व परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून  झालेली  भरमसाठ वृक्षतोड पाहता विविध सामाजिक संस्था, संजिक वनीकरण विभाग तसेच शासनाकडूनही १३ कोटी वृक्ष लागवड करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. या संकल्पाला पूर्णता मिळेल तेव्हा मिळेल. आज मात्र प्रत्येक नागरिकांनी आपली सामाजिक जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. त्यात गेल्या काही वर्षांपासून जागतिकीकरणाच्या नादात मानवाकडून  मोठ्या प्रमाणात निसर्गाची हानी होत आहे. राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करताना मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोडही झाली. त्यात आपल्यामुळे निसर्गातील अनेक पशु, पक्षी, कीटक यामुळे पुढील पिढीला केवळ चित्रातच दाखवावे लागतील कि काय हा प्रश्नही आहे. मानवाने निसर्गाची केलेली ही हानी भरून काढण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध पातळीवर प्रयत्न केले जातात. सोशल मीडियावर मित्रांना व नातेवाईकांना संदेश पाठवून एप्रिल फुल साजरा केला जातो. मात्र यंदा प्रत्येकाने एक झाड लावत हा महिना 'एप्रिल  कूल' करावा असे संदेश देण्यात येत आहे.

या महिन्यात एखादे झाड लावणे तसेच त्याचे संवर्धन कसे करता याकडे लक्ष देण्याचे आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते करीत आहे. प्रत्येकाने आपल्या नातेवाईक व मित्र मंडळींना आपल्याला परिसरातून फक्त प्रत्येकाने एक झाड लावण्याचे  आवाहन या मोहिमेतून केले जात आहे.  

---

कोट

या वर्षापासून झाडे लावण्याचा संकल्प केलेल्या प्रत्येकाने झाडे लावण्यासह ती झाडे दत्तक घेऊन त्यांचे संगोपन करणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे. केवळ झाडे लावण्यापेक्षा त्याच्या संगोपनाकडे अधिकाधिक कल देणे गरजेचे आहे. 

तानाजी भोर, वनश्री पुरस्कार विजेते  

----

 वाढत्या तापमानाला रोखण्यासाठी आज वृक्ष हे एकमेव आपले खरे साथीदार असून त्यांच्यासाठी प्रत्येकाने हा उपक्रम राबविल्यास निश्चितच भविष्यात याचा फायदा मोठ्या प्रमाणावर दिसून येईल.० त्यासाठी नागरिकांचा मोठ्या प्रमाणात सहभाग असणे आवश्यक आहे.

जीवन गायकवाड, देवळाली फेस्टिव्हल समिती  

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाळूअभावी बांधकामे ठप्प

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, गंगापूररोड

राज्यात वाळूची विक्री व वाहतुकीवर जाचक अटी लादण्यात आल्याने त्याचा फटका बांधकाम व्यावसायिकांना बसला आहे. परिणामी गृहस्वप्न बघणाऱ्या नागरिकांसह हातावर पोट असणाऱ्या नाका कामगारांनाही त्याची झळ पोहोचत आहे. त्यामुळे महसूल विभागानेच याप्रश्नी योग्य तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शहरात वाळू मिळत नसल्याने शेकडो इमारतींची बांधकामे रखडली आहेत.

राज्य सरकारच्या महसूल विभागाकडून केला जाणारा लिलाव केवळ काही ठराविक ठेकेदारांनाच दिला जात असल्याने आर्थिक गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप वाळू वाहतूकदारांनी केला आहे. सरकारने रीतसर पावती देऊन वाळूविक्री सुरू करावी, अशी मागणी वाहतूकदारांनी केली आहे. वाळू वाहतूक बंद असल्याने तब्बल तीन हजारांहून अधिक वाहने घरासमोर उभी करण्याची वेळ व्यावसायिकांवर आली आहे. बांधकाम व्यावसायिकांकडे काम करणाऱ्यांवरही बेरोजगार होण्याची वेळ आली असल्याने याबाबत सरकार कधी निर्णय घेणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

नाशिकमध्ये लोकवस्ती वाढत असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांनी शहराच्या सर्वच भागांत घरकुलांची उभारणी करण्याचे प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत. परंतु, बांधकामाला लागणाली वाळूच वेळोवेळी उपलब्ध होत नसल्याने बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत सापडले आहेत. एकीकडे स्मार्ट सिटीचे नामांकन दिले गेलेल्या नाशिक शहरात नवीन घरांची बांधकामेच वाळू उपलब्ध होत नसल्याने ठप्प झाली आहेत. दुसरीकडे हातावर पोट असणाऱ्या नाका कामगारांना रोजगार मिळत नसल्याने त्यांचीही संख्या घटली आहे. राज्यात केवळ काही जिल्ह्यांमध्येच वाळूचे लिलाव केले जात असले, तरी महसूल विभागाच्या अनेक जाचक अटींना वाहतूकदारांना तोंड द्यावे लागते. शासकीय कारवाईचा बडगा सहन करताना वाहतूकदारांची दमछाक होत असल्याने अखेर सरकारने दिलेल्या ठेक्यावरून वाहतूक करणेच बंद करण्याचाच निर्णय अनेकांनी घेतला. परंतु, त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचीच कामे बंद पडून कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केलेले भांडवल अडकून पडले आहे. त्यामुळे महसूल विभागाने वाळूबाबत योग्य निर्णय घेत हजारो बेरोजगार कामगार व वाहतूक करणाऱ्यांना काम उपलब्ध करून द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

तीन हजार वाहने उभी

नाशिक शहराला लागून असलेल्या २३ खेड्यांमधील शेतकरी जोड व्यावसाय म्हणून गौण खनिज वाहतुकीचे काम करतात. परंतु, गेल्या अनेक महिन्यांपासून गौण खजिन वाहतूक करताना महसूल विभागाच्या जाचक अटींचा सामना करावा लागत असल्याने तीन हजारांहून अधिक वाहने दारात उभी करण्याची वेळ मालकांवर आली आहे. लाखो रुपयांची वाहने दारात उभी असताना चालकांना घरातून वेतन देण्याची वेळ मालकांवर आली असल्याने गौण खनिजाबाबत योग्य निर्णय सरकारने घ्यावा, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांसह वाहतूकदारांनी केली.

मेक इन नाशिकचा नारा उद्योजकांनी दिला असल्याने शहराचा विकास सर्वच बाजूंनी वेगाने सुरू आहे. परंतु, गेल्या काही महिन्यांपासून विकसित होत असलेल्या शहरात वाळूच मिळत नसल्याने बांधकामे ठप्प झाली आहेत. बँकांचे कर्ज घेत व्यावसायिकांनी बांधकामे सुरू केली असताना केवळ वाळू नसल्याने चणचण भासते. याबाबत महसूल विभागाने तात्काळ निर्णय घेतला पाहिजे.

-किशोर निकम, बांधकाम व्यावसायिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनिल जाधव यांची उचलबांगडी

0
0

संचालकपदाची जबाबदारी ई. रवींद्रन यांच्याकडे

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाकडून शासकीय आयटीआयसाठी १०० रुपयांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीप्रकरणात गैरव्यवहार केल्याचा आरोप असलेल्या मुंबई विभागाचे सहसंचालक अनिल जाधव यांची प्रभारी संचालकपदावरून उचलबांगडी करण्यात आली आहे. या विभागाच्या संचालकपदाची जबाबदारी आयएएस अधिकारी ई. रवींद्रन यांच्याकडे देण्यात आली आहे.

व्यवसाय शिक्षण विभागात २०११ ते २०१४ या काळात आयटीआयसाठी यंत्रसामुग्री खरेदीत नियमबाह्य निर्णय घेतल्याच्या तक्रारीवरून तत्कालीन प्रभारी संचालक अनिल जाधव यांच्यासह १८ जणांवर गैरव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी चौकशी सुरू असताना जाधव यांच्याकडेच विभागाच्या सर्वोच्च पदाची जबाबदारी कायम ठेवण्यात आली होती. जाधव यांच्यासह बड्या अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून घेतल्या जात असल्याचे दिसून येते होते. त्यामुळे त्यांच्याविरोधात चौकशी कशी काय निष्पक्ष पद्धतीने होऊ शकेल तसेच त्यांच्याविरोधात पुरावे सुरक्षित राहणार का, असे प्रश्न 'मटा'ने भ्रष्टाचाराचे कौशल्य' या वृत्तमालिकेतून उपस्थित केले होते. याची प्रशासकीय पातळीवर दखल घेण्यात आली. अनिल जाधव यांच्याकडील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या संचालकपदाचा प्रभारी कार्यभार काढून घेण्यात आला आहे. ती जबाबदारी आयएएस अधिकारी व कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचलनालयाचे आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. तसेच आदेश उपसिचव एस. डी. खरात यांनी जारी केले आहेत. जाधव यांच्याकडे पूर्वीप्रमाणेच मुंबई विभागाच्या सहसंचालकपदाची जबाबदारी कायम आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोस्ट पेमेंट बँक महिनाभराने

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

भारतीय टपाल खात्याची पोस्ट पेमेंट बँक देशभरात सुरू झाली असली तरी नाशिकमध्ये त्यासाठी महिनाभर वाट पाहावी लागणार आहे. जीपीओ ऑफिसमागे या बँकेची बिल्डिंग तयार झाली असून, अद्याप मशिनरी येणे बाकी आहे. त्यामुळे मेमध्ये या बँकेतून सेवा मिळणार आहे.

देशातील सर्वांत मोठी पेमेंट बँक म्हणून या बँकेचा उल्लेख केला जात आहे. एक एप्रिलपासून देशातील ६५० ठिकाणी ही बँक सुरू होणार आहे. या इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या माध्यमातून ग्राहकांना अनेक सेवा मोफत दिल्या जाणार असल्यामुळे तिची चर्चा आहे. या बँकेतून एक लाख रुपयांपर्यंतचे बचत खाते, २५ हजार रुपयांवर ५.५ टक्के व्याज, चालू खाते आणि थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अशा सुविधा मिळणार आहेत.

२०१५ मध्ये भारतीय टपाल खात्याला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पेमेंट बँक म्हणून मान्यता दिली होती. त्यानंतर गेली तीन वर्षे ठिकठिकाणी कर्मचाऱ्यांना ट्रेनिंगपासून बिल्डिंगचे कामही सुरू करण्यात आले होते. आता ते जवळपास पूर्ण झाल्यामुळे आता ही सेवा सुरू होणार आहे. देशात सध्या १ लाख ५५ हजार पोस्ट ऑफिस आहेत. त्यामुळे त्यातून या बँकेचा संपर्क सर्वांत मोठा असेल. बँकेत आधार नंबर हाच पेमेंट अॅड्रेस असेल. ही बँक पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर हे देशातील सर्वांत मोठं बँकिंग जाळे निर्माण करणारी बँक ठरणार आहे.

घरपोच सेवा मिळणार

पोस्टमन आणि ग्रामीण टपाल सेवक शहरी आणि ग्रामीण भागात डिजिटल पेमेंट सेवा पोहोचवणार आहेत. त्यामुळे घरपोच पैसे या बँकेतून मिळतील. देशात आजही हजारो खेड्यांपर्यंत बँकेची सेवा उपलब्ध नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांची ग्रामीण भागात जाण्याची तयारी नसल्यामुळे पोस्टाचा त्यामुळे उपयोग होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कचरा पडला ८७ हजारांना!

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम २०१६ नुसार ओला व सुका अशा पद्धतीने कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्या तब्बल ८९ नागरिकांवर महापालिकेने दंडात्मक कारवाई केली. यातून तब्बल ८७ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. यात व्यावसायिकांचा समावेश अधिक आहे.

महापालिकेतर्फे रोज शेकडो टन कचरा संकलित करून विल्होळी येथील कचरा डेपोत जमा करण्यात येतो. या ठिकाणी कचऱ्यापासून खतनिर्मिती केली जाते. मात्र, कचरा संकलन करताना त्याचे वर्गीकरण करण्याची विशेष पद्धत नसल्याने ओला व सुका कचरा एकत्रित संकलित करण्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने ओला व सुका कचरा वेगवेगळा देण्याबाबत वेळोवेळी आवाहन केले आहे. मात्र, महापालिकेच्या आवाहनाला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात येत असल्याने महापालिका प्रशासनाने घनकचरा व्यवस्थापन व हाताळणी नियम २०१६, तसेच महाराष्ट्र महापालिका अधनियमातील तरतुदींनुसार ओला व सुका कचरा असे वर्गीकरण न करणाऱ्या नागरिकांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. या मोहिमेत रविवारी शहरातील वेगवेगळ्या भागातील ८९ नागरिकांवर, तसेच व्यावसायिकांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. ही कारवाई यापुढेही सतत सुरू राहणार असल्याने नागरिकांनीच काळजी घ्यावी आणि दंडात्मक कारवाईपासून वाचावे, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

पूर्व विभागात सर्वाधिक कारवाई

रविवारी महापालिका प्रशासनाने सहा विभागांत कारवाई केली. सर्वाधिक कारवाई पूर्व विभागात झाली. या विभागात एकूण दंडाच्या जवळपास ४२ टक्के म्हणजे ३६ हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.

विभागनिहाय कारवाई

पूर्व विभाग : ३६ हजार रुपये

नाशिकरोड विभाग : १८ हजार ५०० रुपये

सातपूर विभाग : १५ हजार रुपये

सिडको विभाग : ७,५००

पंचवटी विभाग : २५०० रुपये

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठवडे बाजारात कापडी पिशव्यावाटप 

0
0

देवळाली कॅम्प :  नगरसेविका आशा गोडसे व शिवनेरी स्पोर्ट्स क्लबचे चंद्रकांत गोडसे या दाम्पत्याने आठवडे बाजारात ५०० कापडी पिशव्यांचे मोफत वाटप केले.  राज्यात सुरू झालेल्या कायद्याची  अंमलबजावणी देवळाली कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीत व्हावी,  या उद्देशाने येथे  रविवारी भरणाऱ्या आठवडे बाजाराच्या निमित्ताने ५०० कापडी पिशव्या स्वखर्चातून  विकत घेत बाजारात येणाऱ्या नागरिकांसह लष्करी अधिकारी व त्यांच्या कुटुंबियांना वाटप केले. आणलेल्या पिशव्या काही क्षणात हातोहात वाटप करण्यात आल्या. याप्रसंगी सुनील गुप्ता, मंगेश सुजगुरे, ज्ञानेश्वर शेळके, अशोक गोडसे, विक्रम गोडसे, सागर गायकवाड आदी उपस्थित होते. 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विहितगाव भागात रंगला म्हसोबा महाराज यात्रोत्सव

0
0

विहितगाव परिसरात रंगला म्हसोबा महाराज यात्रोत्सव (फोटो)

देवळाली कॅम्प : विहितगावच्या लामरोडवरील महाराजा बसस्थानक येथील जागृत देवस्थान श्री म्हसोबा महाराजांच्या यात्रोत्सवात विहितगावसह पंचक्रोशीतील हजारो भाविकांनी हजेरी लावत म्हसोबा महाराजांचे दर्शन घेतले. यात्रेनिमित्त स्वामी कोठुळे यांच्या हस्ते अभिषेक करण्यात येऊन सकाळी ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत मांडव-डहाळ्यांचा कार्यक्रम पार पडला. सत्यनारायण पूजेनंतर सायंका¬ळी घराघरांतून महिलांनी नैवेद्य आणून म्हसोबा महाराजांस अर्पण केला. म्हसोबा महाराजांच्या प्रतिमेची मिरवणूक काढण्यात आली होती. आमदार योगेश घोलप, नगरसेवक केशव पोरजे, नगरसेविका सरोज अहिरे, माजी महापौर नयना घोलप-वालझाडे, संतोष भामरे आदींसह ग्रामस्थ उपस्थित होते.

--

आयुक्तालयात सेवापूर्ती

नाशिकरोड : नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहायक आयुक्त प्रकाश वाघमोडे नुकतेच निवृत्त झाले. त्यासोबतच विभागीय आयुक्त कार्यालयातील करमणूक शाखेचे अव्वल कारकून विलास मनद्रे, पहारेकरी प्रभाकर पाटील हेदेखील निवृत्त झाले. सेवापूर्तीनिमित्त त्यांना विभागीय आयुक्तालयातर्फे विभागीय आयुक्त राजाराम माने व अप्पर आयुक्त ज्योतिबा पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत निरोप देण्यात आला. यावेळी आयुक्त माने, उपायुक्त दिलीप स्वामी व सुखदेव बनकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. उपायुक्त रघुनाथ गावडे, प्रवीण पुरी यांच्यासह विभागीय आयुक्त कार्यालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.

---

डॉ. जाधव यांचा सत्कार (फोटो)

नाशिकरोड : वैद्यकीय सेवेतील भरीव योगदानाबद्दल इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या नाशिकरोड शाखेतर्फे डॉ. राजेंद्र जाधव यांचा मानपत्र देऊन नुकताच सत्कार करण्यात आला. आयएमएच्या नाशिकरोड शाखेचे अध्यक्ष डॉ. रमेश पवार यांच्या हस्ते आणि माजी अध्यक्ष डॉ. अरुण स्वादी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत हा सोहळा झाला. डॉ. जाधव यांनी वैद्यकीयसह क्रीडा व राजकीय क्षेत्रातही योगदान दिलेले आहे. त्यांच्या या कार्याची दखल घेऊन हा सत्कार झाला. डॉ. माधुरी जाधव, डॉ. मयूर सरोदे, डॉ. संदीप वाबळे, डॉ. किशोर म्हस्के, डॉ. संजीवनी सरोदे, डॉ. संगीता कातोरे, डॉ. प्रीती वाबळे, डॉ. विद्या पाटील, डॉ. विभा कोमावार, डॉ. मंगला राजदेरकर आदी उपस्थित होते

--

शांतता समितीची बैठक

नाशिकरोड : डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात नाशिकरोड, देवळाली कॅप व उपनगर या तिन्ही पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीतील शांतता समिती सदस्यांची बैठक झाली. सार्वजनिक उत्सव साजरे करण्यासंदर्भात न्यायालयाने घालून दिलेल्या निर्देशांचे नागरिकांनी पालन करावे आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस यंत्रणेला सहकार्य करण्याचे आवाहन उपायुक्त श्रीकृष्ण कोकाटे यांनी केले. बैठकीस सहाय्यक आयुक्त मोहन ठाकूर, नाशिकरोडचे वरिष्ठ निरीक्षक पंढरीनाथ ढोकणे, उपनगरचे प्रभाकर रायते, देवळाली कॅम्पचे सुभाष डौले आदींसह शांतता समिती सदस्य व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सार्वजनिक उत्सव समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

--

जेल शिबीर, आडगाव स्मशानभूमी आणि नांदूरनाका खड्डा पेन्डींग न्यूज

जेलरोड : धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील बंदीजनांसाठी तीन दिवस आरोग्य शिबिर घेण्यात आले. त्यामध्ये सतराशे कैद्यांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. शिबिराचे उद्घाटन धर्मादाय आयुक्त प्रदीप घुगे, उपायुक्त वैशाली पंडित, कारागृह अधीक्षक राजकुमार साळी यांच्या हस्ते झाले. वरिष्ठ अधिकारी अशोक कारकर, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी सचिन कुमावत, पल्लवी कदम, धर्मादाय निरीक्षक हर्षवर्धन शिरोडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. डॉ. वसंतराव पवार हॉस्पिटल, तुलसी आय हॉस्पिटल, के. बी. एच. डेंटल हॉस्पिटल, श्री गुरुजी हॉस्पिटल, सुजाता बिर्ला हॉस्पिटलचे डॉक्टर व तज्ज्ञांनी तपासणी केली. एसएमबीटी हॉस्पिटलने मोफत औषधे उपलब्ध केली.

--

खड्डा बुजविण्याची मागणी

जेलरोड : नाशिक-औरंगाबादरोडवरील नांदूर नाका येथे भर चौकात करण्यात आलेला आठ ते दहा फुटांचा खड्डा आठवडा झाला तरी बुजविण्यात आलेला नाही. त्यामुळे अपघाताची भीती व्यक्त होत आहे. पंचवटीहून नांदूर नाका चौकात आल्यानंतर चौक ओलांडतच हा खड्डा करण्यात आलेला आहे. सिग्नल सुटल्यावर हा भला मोठा खड्डा असल्याने वेगात असलेली वाहने खड्ड्यात आदळतात. रात्री येथे पथदीप नाहीत. त्यामुळे वाहनचालकांची दिशाभुल होऊन जत्रा रस्त्यावरुन आलेल्या वाहनाला धडक बसू शकते.

--

स्मशानभूमी कामास प्रारंभ

जेलरोड : आडगाव येथील स्मशानभूमीची दुरवस्था झाल्याने नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत होता. आता स्मशानभूमीच्या दुरुस्तीचे काम सुरू आहे. स्मशानभूमीचे सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात येत आहे. येथील पथदीपही दुरुस्त करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. मुंबई-आग्रा महामार्गावरच ही स्मशानभूमी आहे. तिची दुरवस्था झाल्याने नागरिकांनी दुरुस्तीची मागणी केली होती. स्मशानभूमीचे पत्रेही तापून फाटले आहेत.

(थोडक्यात)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘महसूल’ची कार्यभरारी

0
0

जिल्हा प्रशासनाकडून १०८ टक्के वसुली

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा महसूल विभागाला यंदा महसूल वसुलीचे २०५ कोटींचे उद्दिष्ट देण्यात आले असले तरी ते गाठताना प्रशासनाची दमछाक झाली. या उद्दिष्टात २९ कोटींची कपात करून १७६ कोटींचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. महसूल विभागाने १९१ कोटींची म्हणजेच १०८ टक्के वसुली केल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली आहे.

एप्रिल २०१७ ते मार्च २०१८ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा महसूल विभागाला २०५ कोटी रुपये महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. परंतु, त्यानंतर जीएसटी कर प्रणालीची अंमल बजावणी सुरू झाल्याने करमणूक कराची वसुली विक्रीकर विभागाकडे सोपविण्यात आली. तसेच शिक्षण कर, रोजगार हमी योजना करही महसूलमधून हद्दपार करण्यात आला. याशिवाय गौण खनिज वसुलीही पर्यावरण परवानग्या आणि न्यायालयाच्या आदेशामुळे अडचणीत आली. वाळूचे लिलावही ठप्प झाल्याने महसूल वसुलीवर विपरित परिणाम झाला. दगड खाणींनाही परवानग्या वेळेत देणे शक्य न झाल्याने केवळ कारवाई केलेल्या वाहनांकडूनच वसूल केलेल्या दंडावर या विभागाला समाधान मानावे लागले. परिणामी २०५ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट गाठायचे कसे असा सवाल उपस्थित झाला. वसुली करताना प्रशासनाची दमछाक झाल्याचेही पहावयास मिळाले. सरकारने २०५ कोटींचे उद्दिष्ट २९ कोटींनी कमी केले. १७६ कोटी वसुलीचे उद्दिष्ट असताना प्रशासनाने १९१ कोटींची वसुली केली आहे. जमीन महसूलच्या माध्यमातून १०५ कोटी तर गौण खनिजच्या माध्यमातून ८६.४० कोटी वसुली करण्यात आली आहे.

'महसूल'ची कामगिरी

वसुलीचे उद्दिष्ट : १७६ कोटी

प्रशासनाकडून वसली : १९१ कोटी

जमीन महसूल : १०५ कोटी

गौण खनिज : ८६.४० कोटी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किमान वेतन लागू करा

0
0

विविध मागण्यांसाठी सिटू संघटनेचे धरणे आंदोलन

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

नाशिक जिल्ह्यात असलेल्या कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांना आजही किमान वेतन दिले जात नाही. तसेच कारखान्यांमध्ये कायमस्वरूपी असलेल्या कामगारांना कंपनी व्यवस्थापनाकडून नहाक त्रास दिला जात असल्याने सिटू कामगार संघटनेने विविध मागण्यांसाठी कामगार उपायुक्त कार्यालयावर धरणे आंदोलन केले.

बंद असलेले कारखान्यांमधील कामगारांना हिशोब देण्यात यावा व किमान वेतन तात्काळ रोजंदारी, कंत्राटी कामगारांना देण्यात यावी, अशीही मागणी सिटू संघटनेने केली आहे.

कंपनी व्यवस्थापनाकडून न्याय मिळत नसल्याने कामगारांना संघटनांचा सहारा घ्यावा लागतो. मात्र, कामगार संघटनेत जाणाऱ्या कामगारांना कंपनी व्यवस्थापनाकडून नेहमीच त्रास दिला असल्याच्या तक्रारी सिटू संघटनेकडे कामगार करतात. त्यातच किमान वेतन रोजंदारी व कंत्राटी कामगारांना देण्यात यावी, अशी सतत मागणी संघटनेकडून करण्यात येते. याकडे शासनाचा कामगार विभाग दुर्लक्ष करत असल्याने किमान वेतनापासून कामगारांना वंचित रहावे लागत आहे.

दरम्यान क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज, सेअर्स डाईज अॅण्ड मोल्डींग, जे. एम. इंजिनीअरिंग, विराज इंजिनीअरिंग, हॉटेल जिंजर, संजय एंटरप्राइजेस, मरुथ एनर्जी एक्युमेंट, स्टार लाइन वर्कशॉप, ज्योती स्ट्रक्चर्स देवळी तालुका इगतपुरी, केटा फार्मा सिन्नर आदी कारखान्यातील प्रलंबित मागण्यांसाठी कामगार उपायुक्त कार्यालयासमोर धरणे सिटू संघटनने धरणे आंदोलन केले.

कामगारांना किमान वेतनाचा लाभ तात्काळ मिळावा. कायमस्वरूपी असलेल्या कामगारांना कंपनी व्यवस्थापनाने नहाक त्रास देणे बंद करावे अशी मागणी संघटनेच्या वतिने निवेदनाद्वारे करण्यात आली. याप्रसंगी सिटू संघटनेच्या नाशिक विभागाचे अध्यक्ष सिताराम ठोंबरे, देविदास आडोळे, संतोष काकडे, तुकाराम सोनजे यांसह कामगार उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोसम चौपाटी बदलेल मालेगावची ओळख- ना दादा भुसे

0
0

मालेगावचे बदलणार रुपडे

दादा भुसे यांचे प्रतिपादन; मालेगावी मोसम चौपाटीचे लोकार्पण

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

मोसम नदीला प्राप्त झालेले गटार गंगेचे स्वरूप बदलण्याची तयारी युवाकांनी दर्शवली आणि त्यास लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही पाठबळ दिले. अवघ्या दोन महिन्यात अहोरात्र परिश्रम घेऊन हे शक्य झाले आहे. आगामी काळात या मोसम चौपाटीचे सौंदर्य कायम राखण्याची जबाबदारी शहरवासीय व महापालिकेची असून स्वच्छ व सुंदर मालेगाव होण्यासाठी मोसम नदी स्वच्छ रहावी, यासाठी प्रत्येकाने योगदान द्यावे, असे आवाहन ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी केले.

येथील सामान्य रुग्णालय पूल ते आंबेडकर पूल दरम्यान असलेल्या मोसम नदीतील मोसम चौपाटीच्या लोकार्पण सोहळ्या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी आ. असिफ शेख, महापौर रशीद शेख, उपमहापौर सखाराम घोडके, आयुक्त संगीता धायगुडे आदींसह मान्यवर उपस्थित होते. या लोकार्पण सोहळ्यानिमित्ताने मोसम नदी स्वच्छता सुशोभीकरण चौपाटीसाठी मेहनत घेणाऱ्या जिभाऊ रौदळ, मनोज जगताप, ईश्वर पवार, उमेश आहिरे, डॉ. जतीन कापडणीस या पाच तरुणांचा सत्कार करण्यात आला.

यावेळी आयुक्त धायगुडे म्हणाल्या, की मोसम नदीची स्वच्छता टिकवणे सर्वांची जबाबदारी आहे. भविष्यात नदीपात्रात येणारे सांडपाणी शुद्ध करून सोडण्यासाठी महापालिकेकडून प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून ८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अस्वच्छ मालेगाव ही ओळख बदलण्यासाठी मोसम नदीचे स्वच्छता व सुशोभीकरण अभियान पाहिले पाऊल आहे. यात महापालिकेबरोबर नागरिकांनीही पुढाकार घ्यावा. भविष्यात पर्यटकांना आकर्षित करणारी ही मोसम चौपाटी असेल. दरवर्षी एक एप्रिल हा दिवस मोसम नदी दिन साजरा करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला.

दादा भुसे यांच्या पुढाकाराने साकार झालेल्या या चौपाटीचे कौतुक करीत भविष्यात मोसम नदी स्वच्छता व सुशोभीकरण यासाठी आमदार निधीतून १० लाख रुपये देण्याची घोषणा आ. शेख यांनी यावेळी केली. तसेच मालेगावच्या सौंदर्यात भर पाडण्यासाठी दरेगाव शिवारात हिल स्टेशन उभारण्याचा मानस व्यक्त केला.

अवघ्या दोन महिन्यात युवा सेनेचा तरुणांनी विविध सामाजिक संघटना, महापालिका महसूल व पोलिस दल सुजाण नागरिक यांच्या सहकार्याने मोसमचे रूप बदलल्याने या चौपाटीला भेट देण्यासाठी मालेगावकारांनी मोठी गर्दी केली. संजय दुसाने यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. तर प्रमोद शुक्ला यांनी आभार मानले.

मोसम चौपाटीवर या सुविधा...

- ऐतिहासिक होळकर पुलावर विद्युत रोषणाई

- ‎होळकर पुलावर सेल्फी पॉईंट

- ‎वाचन कट्टा

- ‎बैलगाडी व पावरलूम प्रतिकृती

- ‎मालेगावचा नकाशा

- ‎फास्ट फूड कॉर्नर

- ‎मनोरंजन खेळ

- ‎म्युझिक स्टँड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रस्त्यातील वीजखांबांना महापालिकाच जबाबदार

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

जेलरोड येथील इंगळेनगर ते ढिकले मळापर्यंतच्या कॅनॉलरोड रस्त्याचे रुंदीकरण महापालिकेने तीन वर्षांपूर्वी केले. रुंदीकरणामुळे रस्त्यावर आलेले विजेचे खांब व वाहिन्या स्वखर्चाने स्थलांतरित करण्याबाबत महापालिकेकडून प्राप्त अर्जावर तातडीने कार्यवाही केली. महावितरणने दीड वर्षांपूर्वी खांब व वाहिन्या स्थलांतरित करण्याच्या कामाला मंजुरी व कामासाठीचे कोटेशन दिले. मात्र, हे काम महापालिकेकडून प्रलंबित असून, महावितरणने या कामाबाबतची कार्यवाही पूर्वीच पूर्ण केल्याची माहिती नाशिक शहर विभाग दोनचे कार्यकारी अभियंता अनिल थोरात यांनी दिली.

तीन दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस योगेश निसाळ यांच्या नेतृत्वाखाली नागरिकांनी या दोन डझन खांबांना हार घालून आरती केली होती. स्थानिक नागरिकांनीही तीन महिन्यांपूर्वी वर्षश्राद्ध घातले होते. खांब न हटविल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. त्यावर महावितरणने खुलास केला आहे. कॅनॉलरोडचे रुंदीकरण झाल्यामुळे पूर्वी रस्त्याच्या बाजूला असणारे विजेचे खांब रस्त्यात आले आहेत. या ठिकाणी ११/३३3 केव्हीच्या प्रेस, मोटवानी आणि एमइएस या तीन उच्चदाब वाहिन्या आहेत. महापालिका हद्दीत नवीन रस्त्याचे काम किंवा रस्ता रुंदीकरणानंतर रस्त्यात येणाऱ्या वीजवाहिन्या व खांब महापालिकेकडून स्वखर्चाने रस्त्याच्या बाजूला स्थलांतरित करण्यात येतात. त्यानुसार कॅनॉलरोडच्या रुंदीकरणाचे काम झाल्यानंतर महापालिकेने महावितरणच्या नाशिक शहर उपविभागीय कार्यालयाकडे १६ जुलै २०१६ रोजी स्वखर्चाने वीजवाहिन्या स्थलांतरित करण्याबाबतचा अर्ज केला. महापालिकेकडून प्राप्त अर्जानुसार उपविभागीय कार्यालयाने तिन्ही वीजवाहिन्या स्थलांतरित करण्याचे अंदाजपत्रक तयार केले. विभागीय कार्यालयामार्फत कामाचे अंदाजपत्रक मंडळ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आले. मंडळ कार्यालयाने तिन्ही अंदाजपत्रकांना अनुक्रमे १२ व १९ सप्टेंबर आणि २९ ऑक्टोबर २०१६ रोजी मंजुरी दिली. विभागीय कार्यालयाकडून मंजूर कामाचे कोटेशनही त्याचवेळी देण्यात आले. वीजवाहिन्या स्थलांतरित करण्याबाबत महावितरणने आपल्या स्तरावरील कार्यवाही त्याचवेळी तातडीने पार पाडली असून, पुढील कार्यवाही महापालिकेच्या स्तरावरून होणे आवश्यक असल्याचे महावितरणकडून कळविण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्तरपत्रिकांचे साचले ढीग

0
0

तपासणी सुरू; विभागात दहा लाखांवर उत्तरपत्रिका अद्याप बोर्डात जमा नाही

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विविध मागण्यांसाठी वर्षानुवर्षे लढा देणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या मागण्या यंदाही अर्धवट मान्य झाल्या आहेत. यामुळे बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेण्यात आला असला तरीही बोर्डाच्या डोक्यावरची टांगती तलवार प्राध्यापकांच्या भूमिकेमुळे अद्याप टळली नसल्याचे चित्र आहे. एकट्या नाशिक विभागातच तपासणी सुरू असलेल्या पण चीफ मॉडरेटरकडे व पर्यायाने बोर्डात जमा न केल्या जाणाऱ्या उत्तरपत्रिकांची संख्याच सुमारे १० लाखांच्या घरात आहे.

महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघासोबत शिक्षणमंत्र्यांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मूल्यांकनास पात्र कायम विनाअनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयांची यादी लवकरच जाहीर करण्यात येईल, २००३ पासूनच्या १७१ मंजूर वाढीव पदांवरील शिक्षकांचे वेतन लवकरच सुरू करण्यात येईल, ना हरकत नसलेल्या २०१२ पासून नियुक्त सर्व शिक्षकांना नियुक्ती मान्यता व वेतन तातडीने देण्यात येईल या मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. तर २०११-२०१२ पासूनच्या वाढीव पदांना मंजूरी देणे, माहिती तंत्रज्ञान विषय अनुदानित करणे, २४ वर्षांच्या सेवेनंतर सर्वांना निवडश्रेणी देणे, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी अर्धवेळ व अंशत: अनुदानावर असलेले व नंतर पूर्णवेळ किंवा १०० टक्के अनुदानावर आलेल्यांना तसेच १ नोव्हेंबर २००५ नंतर सेवेत आलेल्यांनाही जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, विना अनुदानितची सेवा वरिष्ठ व निवडश्रेणीसाठी ग्राह्य धरण्याबाबतच्या ६ मे २०१४ च्या शासनादेशात सुधारणा करून ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणे या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत तपासलेल्या उत्तरपत्रिका व गुणपत्रिकाच बोर्डात जमा न करण्याची भूमिका कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने घेतली आहे. याशिवाय मान्य केलेल्या मागण्यांचेही आदेश त्वरीत काढले जावेत, अशीही संघटनेची अपेक्षा आहे.

निकालावरही परिणाम शक्य

आता कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या प्रमुख आठ मागण्या प्रलंबित आहे. या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संघटनाही आग्रही आहे. तपासलेल्या उत्तरपत्रिका बोर्डाकडे जमा न करण्याचा निर्णय कनिष्ठ महाविद्यालयीन महासंघाने घेतला असल्याने याचा परिणाम बारावीच्या निकालावरही होण्याची शक्यता आहे. अपेक्षित वेळेत उत्तरपत्रिका जमा न झाल्यास संभाव्य वेळेत एचएससी बोर्डाला निकाल जाहीर करणे शक्य होणार नाही. बारावीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतरच पारंपरिक व व्यावसायिक अभ्यासक्रम प्रवेशांची धावपळ सुरू होणार असल्याने हे निकाल वेळेत लागण्यासाठी बोर्डालाही तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.

शासनाने कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांच्या सर्व मागण्या मान्य केलेल्या नाहीत. उत्तर पत्रिका तपासणीवरील बहिष्कार मागे घेतला असला तरीही या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील. उत्तरपत्रिकांची तपासणी सद्यस्थितीत सुरू आहे पण चीफ मॉडरेटर पर्यायाने बोर्डाकडे या उत्तरपत्रिका पाठविणे थांबविले आहे. शासनाने उर्वरीत मागण्या लवकर मान्य कराव्यात.

- प्रा. संजय शिंदे, सरचिटणीस, राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगररचनासाठी सरसावले नगरसेवक

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

महापालिकेच्या नाशिकरोड विभागीय कार्यालयातील नगररचना कार्यालय नाशिकच्या महापालिका मुख्यालयात स्थलांतरित करण्यात आल्याचे वृत्त 'मटा'मध्ये प्रसिद्ध होताच महापालिकेविरुद्ध संतापाची लाट उसळली आहे. नागरिकांच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन नाशिकरोड परिसरातील नगरसेवक आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची भेट घेऊन हे कार्यालय पुन्हा नाशिकरोडलाच आणण्यासाठी साकडे घालणार आहेत.

नगररचना कार्यालय नाशिकला स्थलांतरित केल्याने नागरिक, व्यावसायिक आदींना बारा किलोमीटरचा फेरा मारावा लागणार आहे, तसेच आर्थिक भुर्दंडही बसणार आहे. नगररचना कार्यालय स्थलांतराचे प्रयत्न १९९८ पासून दोनदा झाले होते. मात्र, नगरसेवक दिनकर आढाव, सूर्यकांत लवटे, सुनीता कोठुळे, केशव पोरजे, नयना घोलप, रंजना बोराडे, संभाजी मोरुस्कर, कोमल मेहरोलिया, मंगला आढाव आदींनी ते हाणून पाडले होते. मात्र, मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात नागरिक व नगरसेवकांचा विश्वासघात करून नगररचना कार्यालय महापालिकेच्या मुख्यालयात स्थलांतरित केल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.

प्रभाग सभापती सुमन सातभाई म्हणाल्या, की आयुक्त मुंढेंची आम्ही भेट घेणार असून, कार्यालय नाशिकरोडलाच ठेवावे, अशी आग्रही मागणी करणार आहोत. नगरसेवक सूर्यकांत लवटे म्हणाले, की नाशिकरोडच्या सर्व नगरसेवकांची बैठक घेऊन आपण मोट बांधणार आहोत. प्रभाग सभेत हा मुख्य विषय घेऊ. नगरसेविका सत्यभामा गाडेकर यांनी म्हणाल्या, की हे कार्यालय नाशिकरोडलाच राहावे यासाठी नगरसेवक प्रशासनाला धारेवर धरणार आहेत. काँग्रेसचे नगरसेवक राहुल दिवे म्हणाले, की आम्ही सर्व नगरसेवक आयुक्तांची भेट घेऊन त्यांच्या निदर्शनास नाशिकरोडकरांच्या तीव्र भावना आणणार आहोत. नगरसेवक प्रशांत दिवे म्हणाले, की नगररचना कार्यालय नाशिकला गेल्याने नाशिकरोडवासीयांना शंभराची नोट मोडून नाशिकला जावे लागत आहे. नाशिकरोड, जेलरोडचा विकास जोमाने होत असल्याने हे कार्यालय नाशिकरोडलाच हवे. राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका सुषमा पगार यांनीही हे कार्यालय नाशिकरोडला ठेवावे यासाठी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. भाजपचे गटनेते संभाजी मोरुस्कर म्हणाले, की कार्यालय का स्थलांतरित करण्यात आले, त्याची माहिती घेऊन मगच आपण प्रतिक्रिया देऊ. भाजपचे नगरसेवक दिनकर आढाव यांनी या आधी कार्यालयाच्या स्थलांतराचा कट उधळला होता. कार्यालय पुन्हा नाशिकरोडला आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करू, असे त्यांनी सांगितले. नगरसेविका संगीता गायकवाड यांनी प्रशासनाला पत्र लिहिले आहे. मनसेचे पूर्व मतदारसंघाचे निरीक्षक किशोर जाचक म्हणाले, की कार्यालय नाशिकरोडला पुन्हा आणले नाही, तर मनसे स्टाइलने आंदोलन केले जाईल.

आर्किटेक्ट्सकडे लक्ष

इमारत बांधणीची परवानगी, बांधकाम सुरू करण्याचा दाखला, पूर्णत्वाचा दाखला आदी कामे आर्किटेक्टसमार्फत होतात. नगररचना विभागाशी सर्वांत जास्त संबंध त्यांचाच येतो. नाशिकरोडचे नगररचना कार्यालय स्थलांतरित झाल्याने आर्किटेक्ट्सचीही ओढाताण होणार आहे. त्यामुळे आर्किटेक्ट्स अॅण्ड इंजिनीअर्स असोसिएशन, असोसिएशन फॉर कन्सल्टिंग सिव्हिल इंजिनीअर्स, इन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्किटेक्ट्स यांनीही याप्रश्नी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


८५० कोटींची बिले सादर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मार्च अखेरीस जिल्हा लेखा-कोषागारातून सुमारे ८०० कोटी रुपयांची बिले मंजूर करीत निधीचे वाटप करण्यात आले. रात्री उशिरापर्यंत यंत्रणांकडून बिले सादर केली जात होती.

जिल्ह्यात ७०० सरकारी कार्यालयांकडून शनिवारी (दि. ३१) जिल्ह्याच्या मुख्य लेखा व कोषागारात विविध खर्चांची बिले सादर करण्यासाठी लगबग सुरू होती. दुपारी बारापर्यंत ८०० बिले ऑनलाइन पद्धतीने कोषागारात येऊन पडली. दुपारनंतर बिले येण्याचा वेग वाढला. सायंकाळी पाचपर्यंत सुमारे ८०० कोटी रुपयांची तब्बल दोन हजार ५०० बिले कोषागारात प्राप्त झाली. ही बिले तत्काळ मंजूर करण्यासाठी कोषागारातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू होती. दरम्यान, काही यंत्रणांनी सहानंतर बिले सादर केल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढला. या बिलांना मंजुरी देतानाच संबंधित विभागांना निधी वितरीत करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत लेखा व कोषागार विभागात सुरू होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोसायटीला पाण्यासाठी महापालिकेला साकडे!

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील वडनेररोडस्थित ऑर्किड सोसायटीसह वालदेवी इस्टेटच्या रहिवाशांना पाणी पुरविण्याची जबाबदारी कॅन्टोन्मेंटचीच आहे. याबाबत कॅन्टोन्मेंटचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पवार यांनी महापालिकेला पत्र देत नागरिकांप्रति असलेली आपली जबाबदारी झटकण्याचे काम केले आहे. पाणीपुरवठ्याची मागणी दोन वर्षांपासून आपणदेखील बोर्डाकडे करीत असून, बोर्ड व प्रशासन आपली जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोप नगरसेविका आशा चंद्रकांत गोडसे यांनी केला आहे.

देवळालीच्या कॅन्टोन्मेंट बोर्ड हद्दीतील वॉर्ड क्रमांक ४ मध्ये कॅन्टोन्मेंट बोर्डाकडे चाळीस एकर क्षेत्र आहे. तेथे शंभराहून अधिक नागरिक ऑर्किड सोसायटी व वालदेवी इस्टेट या सोसायट्यांमध्ये राहतात. त्यात ८० टक्के लष्करी अधिकारी आत्त. अधिकारी सीमेवर तैनात असतानाच त्यांचा परिवार इकडे पाण्यावाचून राहतोय. पुणेस्थित बिल्डर बुद्धिसागर यांनी फ्लॅट्स घेणाऱ्यांना पाण्यासह सर्व सुविधा देण्याचे खोटे आश्वासन देऊन या नागरिकांची फसवणूक केली असली, तरी बोर्ड प्रशासन त्यांच्याकडून घरपट्टी घेत असल्याने त्यांचीही जबाबदारी आहे. खुद्द बोर्डाचे अध्यक्ष हे लष्करी अधिकारी आहेत. त्यामुळे ज्या सोसयटीमध्ये लष्करी अधिकारी राहतात त्या सोसायटीसंदर्भात लष्कराचे बोर्डात असलेले प्रतिनिधी काय करत होते, हा प्रश्नही यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे. बोर्डात नागरिकांमधून नगरसेवक, तर लष्कराच्या वतीने त्याचे विविध पदांवरील अधिकारी बसत असतात. याप्रश्नी आधीच नगरसेविका गोडसे यांनी बोर्डाकडे या सोसायट्यांना पाणी देण्याची मागणी केली होती. मात्र, प्रशासनाने पाणी पुरविण्याचा खर्च अधिक असल्याचे सांगत पाणी देण्यास नकार दिला. नगरसेविका गोडसे व चंद्रकांत गोडसे यांनी ब्रिगेडिअर प्रदीप कौल यांनाही नुकतेच पत्रही दिले. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विलास पवार यांनी या भागास पाणीपुरवठा करण्याची विनंती महापालिका आयुक्तांना ७ फेब्रुवारीअखेरीस पुन्हा पत्र देत केली आहे.

यापूर्वीही झाला प्रयत्न

गेल्या १५ वर्षांपूर्वी महापालिकेकडून खासगी सोसायटीला पाणी देण्याबाबत महापालिकेचे तत्कालीन नगरसेवक उत्तमराव हांडोरे यांच्या पुढाकाराने येथील ६ नंबर नाका येथे महापालिकेलगत असलेल्या आनंद मोहिनी सोसायटीला काही वर्षे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. त्याच धर्तीवर पुन्हा जोपर्यंत कॅन्टोन्मेंट स्वतःचे पाणी या नागरिकांना देत नाही तोपर्यंत असा प्रयत्न केल्यास या नागरिकांना पाणीपुरवठा करणे शक्य होईल, असे मत व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लास्टिक वापरणाऱ्यांवरनाशिकरोड येथे कारवाई

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

महापालिकेच्या नाशिकरोड विभागातर्फे प्लास्टिक कॅरिबॅग वापरणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. कारवाईत अनेक हातगाडीवाल्यांना दंड करण्यात आला. महापालिकेने दुकानांचीही तपासणी करण्यात आली. आरोग्य विभागाने ३० मार्च ते १ एप्रिल यादरम्यान कॅरिबॅग तपासणीसाठी मोहीम हाती घेतली होती. तीन दिवसांत प्लास्टिक कॅरिबॅग, कचरा वर्गीकरण, अस्वच्छतेबाबत कारवाई झाली. ५३ हजार ४२० इतका दंड वसूल करण्यात आला. विभागीय अधिकारी सोमनाथ वाडेकर, स्वच्छता निरीक्षक संजय गोसावी, विजय जाधव, राजू निरभवणे आदींनी मोहिमेत सहभाग घेतला.

म. टा. वृत्तसेवा नाशिकरोड

इमारतीचे बांधकाम सुरू असताना मजुराचा तोल गेल्याने मृत्यू झाल्याची घटना विहितगावात कारडा कन्स्ट्रक्शनच्या हरिकिरण इमारतीमध्ये रविवारी घडली. विहितगाव येथे नरेश कारडा या बांधकाम व्यावसायिकाच्या हरिकिरण या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. इमारतीच्या सातव्या मजल्यावर फ्लास्टरचे काम सुरू असताना हालिम सलीम शेख (वय ३४, रा सिडको, लेखानगर) हा मजूर तोल गेल्याने पडला. त्याच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. बिटको रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. शेख यांच्यामागे पत्नी, दोन मुलगे, मुलगी असा परिवार आहे. नातेवाइकांनी भरपाईची मागणी केली असता, मृताच्या नातलगांना पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. याबाबत उपनगर पोलिस ठाण्याचे हवालदार गणपत काकडे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिबिरात १९८ पिशव्या रक्तसंकलन

0
0

\B

\Bम. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रक्तदानाच्या मंदावणाऱ्या उपक्रमांमुळे जिल्ह्यात रक्ताचा तुटवडा मोठ्या प्रमाणावर जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे. ही बाब ओळखून के. के. वाघ कॉलेजमध्ये प्रयास युवा मंच आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यांच्या प्रयत्नातून १९८ रक्तपिशव्यांचे संकलन करण्यात आले. कॅम्पसमधील शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसह विद्यार्थी आणि स्वयंसेवकांनी या उपक्रमासाठी योगदान दिले.

शिबिराच्या आयोजनासाठी 'मेट्रो रक्तपेढी', विभागीय संदर्भसेवा रुग्णालय, राज्य रक्त संक्रमण परिषद या संस्थांनीही योगदान दिले. सुमारे ३५ स्वयंसेवकांनी या उपक्रमासाठी सहकार्य केले. सद्य:स्थितीत राज्यात २५० परवानाधारक व नोंदणीकृत रक्तपेढ्या कार्यरत आहेत. रक्तसंकलन, रक्ताची तपासणी व त्याचे वितरण परवानाधारक रक्तपेढ्यांमार्फत केले जाते. यापैकी ३१ मोठ्या रक्तपेढ्या आहेत व ४१ रक्तपेढ्या जिल्हा पातळीवर आहेत. इतके मोठे जाळे असूनही खासकरून शहरी लोकवस्तीत रक्ताचा तुटवडा जाणवत आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत रक्त तुटवड्याची परिस्थिती गंभीर होते. हा मुद्दा विचारात घेऊन या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती प्रयास संस्थेच्या समन्वयकांनी दिली. शिबिरास प्राचार्य डॉ. के. एन. नांदूरकर, प्रा. डॉ. एन. बी. गुरुळे, प्रा. टी. के. कंडेकर यांनी मार्गदर्शन केले. ललित वाघ, भाग्यश्री कुमावत, तनुजा नागठाणे, हर्षवर्धन पठारे यांनी नियोजन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाशिकमध्ये पेट्रोल दर ८१.९० रुपये

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

देशभर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढले असून नाशिकमध्ये पेट्रोलचे दर ८१ रुपये ९० पैसे, तर डिझेलचा एक लिटरचा दर ६८ रुपये ४ पैसे झाला आहे. आतापर्यंतचा डिझेल, पेट्रोल दराचा हा उच्चांक आहे. विशेष म्हणजे मुंबईत लिटरमागे पेट्रोलचे दर ८१ रुपयांवर, तर डिझेल प्रतिलिटर ६८ रुपये आहे. त्यामुळे ही वाढ मुंबईपेक्षा जास्त आहे.

सरकारने पेट्रोल, डिझेलचे दर नियंत्रणमुक्त केल्यामुळे पेट्रोलियम कंपन्या रोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात बदल करत असतात. गेल्या वर्षभरात तर पेट्रोल ९ रुपये तर डिझेलमध्ये ७ रुपयांनी वाढ झाली आहे. नाशिकमध्ये आठ दिवसांपूर्वी पेट्रोलचे दर ८१ रुपये १० पैसे होते ते आता ८० पैशांनी वाढले आहे, तर डिझेलचे दर हे ६७ रुपये २० होते. त्यात ८४ पैशांनी वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे नाशिक शहरातही प्रत्येक पेट्रोलपंपावर वेगवेगळे दर असून, त्यात ५ पैशांच्या आसपास फरक आहे. या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. या दरवाढीचा सर्वच वस्तूंवर परिणाम होणार असल्यामुळे त्याचाही फटका बसणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images