मटा विशेष चार कारखान्यांकडून १,८४० कोटी; मद्यपरवाना शुल्कातून ४० कोटींची कमाई Gautam.Sancheti@timesgroup.com Tweet : SanchetigMT नाशिक : राज्य उत्पादन शुल्कच्या कार्यालयाला दारूच्या उत्पादन शुल्कापोटी २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १,८४० कोटी रुपये मिळाले आहेत. दारुच्या उत्पादन करणाऱ्या जिल्ह्यात चार कारखाने असून त्यांच्या उत्पादनावरील हे शुल्क आहे. तसेच ४० कोटी रुपये हे केवळ जिल्ह्यातील दारु दुकानाच्या लायसन्स फी फोटी मिळाले आहेत. त्यामुळे या आर्थिक वर्षात उत्पादक शुल्क कार्यालयाला १,८८० कोटी रुपयाचे उत्पन्न मिळाले असून गेल्या वर्षाच्या तुलनेत त्यात १३ टक्के वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात हेच उत्पादन शुल्क १,६६२ कोटी रुपये होते. मार्च संपल्यानंतर अनेक सरकारी कार्यालयाचे आर्थिक ताळेबंद समोर येऊ लागले असून त्यात राज्य उत्पादन शुल्कचा आकडा लक्षवेधी ठरला आहे. विशेष म्हणजे या उत्पन्नामध्ये मोठा भाग हा दारू, बिअर व देशी दारुच्या उत्पादनावरील आहे. जिल्ह्यातील दारू बनवणाऱ्या चार फॅक्टरीमधून उत्पादन झाल्यानंतर ते राज्यात व देशभरात जाते. पण, त्याचे उत्पादन शुल्क हे त्या जिल्ह्यात भरावे लागते. त्यामुळे उत्पादन शुल्कला हा फायदा झाला आहे. विशेष म्हणजे या दारुच्या तीन फॅक्टरी दिंडोरी तालुक्यात आहे. तर एक फॅक्टरी इगतपुरी तालुक्यातील गोंदे येथे आहे. या फॅक्टरीमधून मोठ्या प्रमाणात दारु उत्पादन केले जाते. त्याचा फायदा उत्पादन शुल्कला झाला आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात ४० हून अधिक वायनरी असल्या तरी सरकारने २०२१ पर्यंत त्यांना करात सूट दिली आहे. त्यामुळे त्यातून उत्पादन शुल्कला आर्थिक फायदा नाही. लायसन्स फीमध्येही फायदा सुप्रीम कोर्टाने राज्य मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि प्रमुख मार्गांपासून ५०० मीटर परिसरात कोणत्याही प्रकारे दारू विक्री करण्यास बंदी घातल्यानंतर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात दारू दुकाने बंद झाली होती. पण, त्यानंतर आता हळूहळू सर्वच दुकाने सुरू झाल्याने त्यातून उत्पादन शुल्कला लायसन्स फी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मिळाली असून ती ४० कोटी पर्यंत पोहचली आहे. जिल्ह्यातील चार कारखान्यातून झालेल्या दारू उत्पादनातून २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात १,८४० कोटी रुपये उत्पन्न मिळाले. तसेच ४० कोटी रुपये हे जिल्ह्यातील दारू दुकानांच्या लायसन्स फी पोटी मिळाले. गेल्या वर्षी हे उत्पन्न १,६६२ कोटी होते. त्यात आता २१८ कोटीने वाढ झाली आहे. - सी. बी. राजपूत, अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट