म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
शहरातील शेतकऱ्यांच्या जनरेट्यापुढे नमते घेत आणि उभ्या राहणाऱ्या जनआंदोलनाची तीव्रता कमी करण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी कराच्या जाचातून हरित पट्ट्यातील १७ टक्के जमीन वगळली असली तरी, ८३ टक्के पिवळ्या पट्ट्यातील जमिनीवरील करआकारणी कायम ठेवली आहे.
विशेष म्हणजे विकास आराखड्यातील ८३ टक्के पिवळ्या क्षेत्रातही जवळपास ३५ टक्के क्षेत्र हे शेतजमीन असल्याने आयुक्तांच्या चलाखीने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे शेतकरी अन्याय कृती निवारण समितीसह सत्ताधारी भाजप आणि विरोधीपक्ष शिवसेना संपूर्ण करमाफीवर कायम राहिले आहेत.आयुक्तांचा प्रयत्न हा शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडणारा असल्याने सत्ताधाऱ्यांनी महासभेत हा विषय मांडण्याची तयारी सुरू केली असून, समितीने जनआंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन मिळकतींच्या करयोग्य मूल्यदरात चार ते पाच पटीपर्यंत वाढ करताना शेतीक्षेत्रावरही कर लादण्याच्या आयुक्त मुंढे यांच्या अन्यायकारक निर्णयाचे तीव्र पडसाद शहरात उमटले आहेत. शहरातील जमिनीवर करयोग्य मूल्य हे ३ पैशांवरून ४० पैशांवर नेले होते. त्यामुळे सत्ताधारी भाजपविरोधी पक्ष शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीसह मनसेने या करवाढीला तीव्र विरोध केला होता. मुंढेंच्या या निर्णयाविरोधात सत्ताधारी भाजपच मैदानात उतरले होते. शहर विकास आराखडा अन्याय निवारण कृती समितीच्या माध्यमातून जनआंदोलनाची तयारी सुरू झाली होती. त्यामुळे शुक्रवारी तुकाराम मुंढे यांनी नरमाईची भूमिका घेत, हिरव्या पट्ट्यातील शेतजमीन ही कराच्या आकारणीतून वगळल्याची घोषणा केली होती. तसेच जमीनीवरील करयोग्य मूल्य हे ४० पैशांवरून २० पैशांवर आणत आंदोलनाची व संतापाची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, मुंढेंच्या या चलाखीमुळे दिलासा देणारे चित्र उभे राहिले असले तरी, त्यांच्या शब्दच्छलामुळे शेतकऱ्यांमध्येच फूट पडणार असल्याचे चित्र आहे.
तुकाराम मुंढेंनी हरितक्षेत्रातील शेती करातून वगळली असली तरी, हे क्षेत्र विकास आराखड्याच्या एकूण क्षेत्रापैकी केवळ १६.९८ टक्के एवढेच आहे. शहरात सद्य:स्थितीत १६.९८ टक्के हिरवा पट्टा तर उर्वरीत ८३.०२ टक्का जमीन ही पिवळ्या पट्ट्यात आहे. पिवळ्या पट्ट्यातही ४७.९९ टक्के क्षेत्र हे निवासी वापराचे आहे. त्यामुळे जवळपास ३५ टक्के जमीन ही पिवळ्या पट्ट्यातील रिक्त आहे. यातील बिल्डरांच्या जमिनी १० टक्के असल्या तरी जवळपास २५ टक्के क्षेत्रावर आजही शेती होत आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या या निर्णयाने शहराभोवतालच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला तरी, बहुतांश शेतकरी अजूनही कराच्या जाचात कायम राहिले आहेत. तसेच करयोग्य मूल्य हे २० पैशांवर आले असले तरी, एक-एका क्षेत्रावर जवळपास ६० हजारांपेक्षा जास्त कर आकारणी होणार असल्याने शेतकरी या करवाढीने भरडलाच जाणार आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या चलाखीने १७ टक्के शेतकरी सुखावले असले तरी, उर्वरित क्षेत्रातील शेतकरी मात्र जात्यातच अडकले असल्याने करवाढीचा वाद कायम राहणार असल्याचे चित्र आहे.
शेतकऱ्यांची कोंडी
पिवळ्या पट्ट्यातही सध्या मोठ्या प्रमाणावर शेती केली जात आहे. महापालिकेच्या या निर्णयामुळे पिवळ्या पट्ट्यातही शेतजमिनीवर मोठी करआकारणी होणार असल्याने शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी सुरू होणार आहे.एकरी ६० हजारापेक्षा जास्त कर देणे शेतकऱ्यांना देणे शक्य नसल्याने त्यांच्याकडे आहे, ती जमीन विकण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे बिल्डरांनी शेतकऱ्यांवर जाळे टाकण्यास सुरुवात झाली असून मुंबई, पुण्यातील बिल्डरांनी शेतकऱ्यांच्या भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा दाखवून त्यांच्याकडून जीपीओ करण्याचे प्रयत्न बिल्डरांकडून सुरू झाले आहेत. त्यामुळे करवाढीने शेतकऱ्यांची दुहेरी कोंडी सुरू झाली आहे.
भाजप आक्रमक
दरम्यान तुकाराम मुंढें करवाढीवरून बॅकफूटवर आले असले तरी, सत्ताधारी भाजप मात्र आक्रमक झाले आहे. भाजपने आयुक्तांना घेरण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने कोणते पक्ष आणि नगरसेवक आहेत, हे सिद्ध करण्यासाठी १९ तारखेला विशेष महासभा बोलविण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांवरील करवाढ मागे घेण्यात यावी आणि सामासिक अंतरावरील करवाढही मागे घेण्यासाठी भाजप आग्रही आहेत. भाजपच्या दोन आमदारांनी करवाढी विरोधातील आघाडी कायम ठेवली असून महासभेत आयुक्तांना नगरसेवकांच्या रोषाचा सामना करावा लागणार आहे.
शहरात जेथे जथे शेती होते, तेथे घरपट्टीचा कर आकारला जाऊ नये अशी भाजपची भूमिका आहे. आयुक्तांच्या निर्णयाने शहरातील शेतकरीही आत्महत्या करतील. त्यामुळे या निर्णयाला आमचा तीव्र विरोध असून संपूर्ण करवाढ माघे घेण्याची मागणी आहे. जमीनीवर ले-आउट पडल्यास कर आकारणी करावी. आमचे आंदोलन कायम आहे.
- बाळासाहेब सानप, आमदार, भाजप
शिवसेनेचा संपूर्ण करवाढीला विरोध आहे. आजच्या निर्णयाने फार फरक पडणार नाही. महासभेत आम्ही या करवाढीचा सत्ताधाऱ्यांसह आयुक्तांना जाब विचारणार आहोत. भाजपच्या सर्व आमदारांनीही या करवाढीसंदर्भात भूमिका स्पष्ट करावी. कोणत्याही परिस्थिती ही करवाढ माघे घेण्यास आम्ही सत्ताधाऱ्यांसह आयुक्तांना भाग पाडणार आहोत.
- अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेता
आयुक्तांचा आजचा निर्णय हा तोडा फोडा आणि राज्य करा असा आहे. या निर्णयाने शेतकऱ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण झाला असून, शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटलेला नाही. पिवळ्या पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचा व भूखंडधारकांवरील संकट कायम आहे. त्यामुळे आमचे जनआंदोलन कायम राहणार असून ते अधिक तीव्र करण्यात येईल.
उन्मेश गायधनी, समन्वयक, अन्याय निवारण कृती समिती
