प्रवाशांच्या पदरी मनस्ताप

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

खंडित झालेली विमानसेवा पुन्हा सुरू होत असल्यामुळे त्याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. मात्र, आगामी काही दिवसांची पुणे विमानसेवा रद्द झाल्याची बाब पुढे आली आहे. यासंदर्भात कंपनीने तिकीट बुकिंग करणाऱ्या प्रवाशांना संदेश पाठवून दिलगिरी व्यक्त केली आहे. यामुळे मात्र प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.

उडान योजनेअंतर्गत एअर डेक्कन कंपनीने नाशिकहून पुणे आणि मुंबईसाठीची सेवा केली असली तरी ती प्रत्यक्षात बेभरवशाची असल्याचे दिसून येत आहे. डिसेंबर अखेरीस सुरू झालेली विमानसेवा चांगला प्रतिसाद असतानाही मार्च महिन्यातच खंडित झाली. पायलटची अनुपलब्धता आणि तांत्रिक कारण त्यासाठी देण्यात आले. अखेर विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून नवे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार कंपनीने १५ एप्रिलपासून सेवा देणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात कंपनी त्यात असमर्थ ठरली. २० एप्रिलपासून ही सेवा सुरू करण्याचे जाहीर करून कंपनीने वेबसाइटवर बुकिंग सुरू केले. त्यानुसार नाशिककरांनी पुन्हा तिकीट बुकिंग करीत प्रतिसाद दर्शविला. विशेष म्हणजे, बंगळुरू, चेन्नईसह विविध भागातील प्रवाशांनी तिकीट बुक केले. २० एप्रिलपासून पुन्हा सुरू होत असलेली पुणे सेवा मात्र रद्द झाल्याचे मेसेज प्रवाशांना पाठविण्यात येत आहेत. पुण्याहून नाशिकला येणारे २० एप्रिलचे आणि नाशिकहून पुण्याला जाणारे २२ एप्रिलचे विमान तांत्रिक कारणास्तव रद्द झाल्याचे संदेश प्रवाशांना आले आहेत. त्यामुळे या सेवेबाबत साशंकता निर्माण होत आहे.

बेभरवशाची सेवा

एअर डेक्कनची सेवा ही अत्यंत बेभरवशाची असल्याचे दिसून येत आहे. जवळपास महिनाभर ही सेवा खंडित राहिली. सेवा १५ एप्रिलपासून सुरू होणे अपेक्षित असताना ती २० पासून सुरू होत असल्याचे जाहीर झाले. त्यातही १६ एप्रिलपासून सेवा दिली जात असल्याचे कंपनीच्या वतीने सांगितले जात आहे. आता पुणे सेवा रविवारपर्यंत रद्द झाल्याची बाब समोर येत आहे. त्यामुळे कंपनीची सेवा अतिशय बेभरवशाची असल्याने तिकीट बुकिंग कसे करायचे, असा प्रश्न प्रवाशांकडून उपस्थित केला जात आहे.

बंगळुरूहून मी पुण्यासाठी येत आहे. तेथून नाशिकला जाण्याचे नियोजन आहे. नाशिकला विमानसेवा असल्याचे कळाल्याने मी तिकीट बुक केले. जाण्याचे आणि येण्याची सेवा रद्द झाली आहे, असा मेसेज कंपनीने पाठविला आहे. मी अत्यंत निराश झालो आहे.

- एक विमान प्रवासी

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

चोरीचे अनेक फंडे सर्वसामान्यांना चक्रावून टाकतात. असा एक अनोखा फंडा वापरून म्हसरुळ पोलिस स्टेशनमधूनच मोबाईल गायब केलाचा प्रकार घडला. पोलिस निरीक्षकाला मोबाईल दाखविण्याचे सांगून एका गेटने आत घुसून दुसऱ्या गेट बाहेर पडून चोरट्याने मोबाईलधारकाची फसवणूक केली.

काही दिवसांपूर्वी एका मोबाइलधारकाने ओएलएक्सवर जुन्या मोबाइलविक्रीची जाहिरात दिली होती. एकाने या मोबाइलधारकासोबत ओएलएक्सवर चॅटिंग करून भेटण्याचे ठिकाण ठरवले. त्यानुसार आरटीओ कॉर्नरच्या परिसरातील मिठाई दुकानाजवळ तो भेटला. तेथे त्या मोबाइलधारकाकडून त्याने मोबाइल घेऊन तो म्हसरुळ पोलिस ठाण्यातील पोलिस निरीक्षकांना दाखवून येतो असे सांगून तो म्हसरूळ पोलिस स्टेशनच्या आरटीओ कॉर्नरकडील गेटमध्ये शिरला. बराच वेळ झाला तरी तो आला नाही. त्यामुळे मोबाइलधारकाने पोलिस ठाण्यात जाऊन पोलिस निरीक्षकांच्या केबिनमध्ये चौकशी केली. पोलिस निरीक्षकांना त्याने तुम्हालाच मोबाइल घ्यावयाचा होता का, अशी विचारणा केली. तेव्हा पोलिस निरीक्षकांनी मला कुठलाही ओएलएक्सवरचा मोबाइल घ्यायचा नव्हता, असे सांगितले. हे ऐकल्यावर मोबाइलधारकाला धक्काच बसला. त्याने घडलेला प्रकार पोलिस निरीक्षकाला सांगितला. चोरट्याने पोलिस निरीक्षकांचे नाव घेत पोलिस स्टेशन गाठून आरटीओ कॉर्नरकडील गेटने आत जाऊन गणपती मंदिराच्या गेटने बाहेर पडत मोबाइल लंपास केला. म्हसरुळ पोलिस स्टेशनच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात दुसऱ्या गेटमधून चोरटा फरार झाला असल्याचे दिसत आहे.

महापौर आमदारांची मध्यस्ती; ओटे काढण्याचा निर्णय

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

गंगापूररोडवरील आकाशवाणी केंद्रालगत असलेली आरक्षित जागा एआरअंतर्गत विकसित करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात भाजीविक्रेत्यांनी सुरू केलेले उपोषण सर्व पदाधिकाऱ्यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर गुरूवारी मागे घण्यात आले.

संबंधित जागेवर ओटे काढून घेण्यात आले असून बायोमेट्रिक हजेरीत नोंद झालेल्या सर्व फेरीवाल्यांना जागा देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर अखेर दहाव्या दिवशी महापौर रंजना भानसी, आमदार देवयानी फरांदे आणि विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांच्या उपस्थितीत उपोषण मागे घेण्यात आले आहे.

गंगापूर रोड आकाशवाणी केंद्रालगतची आरक्षित जागा सर्वसमावेशक आरक्षण अर्थात एआरअंतर्गत विकसित केली जात आहे. याअंतर्गत याठिकाणी शॉपिंग सेंटरची उभारणी करण्यात येत असून शॉपिंगी सेंटरच्या तळमजल्यावर भाजी मार्केट उभारण्याची योजना आहे. मात्र, भाजीबाजारातील विक्रेत्यांच्या संख्येच्या तुलनेत भाजीमार्केटमधील ओट्यांची संख्या कमी असल्याने विक्रेत्यांनी या व्यापारी संकुलाच्या बांधकामाविरोधात १० एप्रिलपासून उपोषण सुरू केले होते.

विविध स्तरावर प्रयत्न करून भाजी व्यवसायिकांना हवा तसा तोडगा निघत नव्हता. महापौर रंजना भानसी, आमदार देवयानी फरांदे, स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आहेर-आडके, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, शिवसेना गटनेते विलास शिंदे, सुनील बागुल आदींनी गुरूवारी या बाबत तोडगा काढण्यासाठी भाजी विक्रेत्यांच्याबरोबर चर्चा केली. आमदार फरांदे यांच्याकडेही अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र बैठक झाली. यावेळी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनाही पाचारण करण्यात आले. तळ मजल्यावरील ओटे काढून घेण्याचा निर्णय झाला. तसेच बायोमेट्रिक झालेल्या फेरीवाल्यांना जागा देण्याचा निर्णय झाला. या आशयाचे लेखी पत्र फेरीवाल्यांना देण्यात आले. सायंकाळी सहाच्या सुमारास उपोषणकर्त्या भाजीविक्रेत्यांना ज्युस पाजून उपोषण सोडण्यात आले. यावेळी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, नाशिक पश्चिम प्रभाग समिती सभापती डॉ. हेमलता पाटील, नगरसेवक संतोष गायकवाड, स्वाती भामरे आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जवाहर नवोदय विद्यालयांमध्ये शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी प्रवेश परीक्षा आज (२१ एप्रिल) देशभरात घेतली जाणार आहे. नाशिक जिल्ह्यातील २९ केंद्रांवर ११ हजार ७४१ विद्यार्थी ही परीक्षा देणार आहेत. ग्रामीण भागातील प्रज्ञावंत विद्यार्थ्यांसाठी नवोदय विद्यालयातर्फे ही परीक्षा घेण्यात येते. सहावी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण मिळावे हा त्यामागील उद्देश आहे. यावर्षी ही प्रवेश परीक्षा १० फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आली होती. परंतु, तांत्रिक अडचणींमुळे परीक्षेची तारीख पुढे ढकलण्यात आल्याचे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा समितीकडून जाहीर करण्यात आले आहे. प्रवेश परीक्षेचे हॉल तिकीटही समितीकडून ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आले असून, आज सकाळी ११.३० ते १.३० या वेळेत ही परीक्षा होणार आहे. परीक्षा सुरळीत पार पडावी, यासाठी माध्यमिक शिक्षण विभागाकडून २९ केंद्रसंचालक तसेच केंद्रस्तर निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

जगभरात फुटबॉल लोकप्रिय असताना भारतात क्रिकेट त्यापेक्षाही अधिक लोकप्रिय आहे. मात्र, या महत्त्वाच्या क्रीडा प्रकाराच्या स्पर्धांसाठी बीसीसीआय या संस्थेला स्वतंत्र अधिकार देण्यात आलेले आहेत. या स्पर्धांमधून होत असलेली आर्थिक उलाढाल  अब्जावधी रुपयांच्या घरात आहे. याशिवाय केंद्राच्या अनेक सवलतीही असतात. त्यामुळे या संस्थेच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्याचे काम करीत त्यावर सरकारी नियंत्रण असणे गरजेचे झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर 'बीसीसीआय'मध्ये जर काही गैरकारभार होत असतील, तर त्यांना आळा बसण्यास विधी आयोगाच्या पुढाकारामुळे मदत होईल. त्यामुळे विधी आयोगाने केलेल्या मागणीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.

आयोगाची मागणी योग्यच 

 क्रिकेटसारख्या खेळाने केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात लोकप्रियता मिळविली असून, या माध्यमातून 'बीसीसीआय'सारख्या संस्थेला जाहिराती व तिकीट विक्रीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर मिळत असलेला आर्थिक लाभ अब्जावधी रुपयांच्या घरात आहे. त्यामुळे विधी आयोगाच्या माध्यमातून करण्यात आलेली मागणी योग्यच आहे.

-अनिल दिवाने 

खेळाकडे दुर्लक्षाची शक्यता

 जगभरात लोकप्रिय होत असलेल्या क्रिकेटमुळे अनेक नवीन खेळाडू या संस्थेमार्फत राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खेळण्यास उत्सुक असतात. अशा वेळी निवड होणाऱ्या खेळाडूंमध्ये कधीकधी भ्रष्टाचारदेखील होत असल्याचे आढळून आलेले आहे. त्यामुळे खऱ्या खेळाडूकडे दुर्लक्ष होण्याचीदेखील शक्यता आहे, ती या निर्णयाने टळेल.

-सुरेश कदम 

स्वायत्ततेसाठी सोडा व्यात सवलती

जगभरात भारतीय खेळाडूंच्या कामगिरीच्या जोरावर जाहिराती व तिकीट विक्रीच्या माध्यमातून अब्जावधी रुपये बीसीसीआय या स्वायत्तता असलेल्या संस्थेला मिळतात. त्यामुळे स्वायत्तता हवी असेल तर त्यांना मिळणाऱ्या विविध करांच्या सवलतीही केंद्र सरकारने देणे बंद करणे गरजेचे आहे. यासंदर्भातदेखील योग्य तो निर्णय तातडीने घेण्याची आवश्यकता आहे.

-दीपक झुटे

सर्व खेळांना समान न्याय 

भारताचा राष्ट्रीय खेळ हॉकी आहे. मात्र, सध्याची परिस्थिती पाहता हॉकी बाजूला अन् क्रिकेटच राष्ट्रीय खेळ बनू पाहत आहे, इतके क्रिकेटचे वेड पसरले आहे. त्यामुळे सर्व खेळांना समान न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून पाहायचे झाल्यास हॉकी, फुटबॉल, तसेच प्रमुख देशी खेळांसाठीही अशा पद्धतीचे नियामक मंडळ निर्माण करून खेळांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. 

-भरत पऱ्हे   

मक्तेदारी आणावी संपुष्टात

विधी आयोगाच्या शिफारशींसह भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ केंद्र सरकारकडे वर्ग केल्यास एकाधिकारशाही संपुष्टात येऊन भ्रष्टाचार करणाऱ्या दालमिया व ललित मोदी यांच्यासारख्यांनादेखील चाप बसू शकेल. त्याचप्रमाणे या निर्णयामुळे लोकशाही प्रणाली अस्तित्वात आणली गेल्यास सरकारच्या तिजोरीतदेखील मोठी भर पडू शकेल.

-अनिकेत शिंदे  

(आमचा आवाज)

000000000000

(सिटिझन रिपोर्टर)

--

शहर परिसर

मद्य परवान्यांची 'खुली' विक्री

एकदिवसीय मद्यसेवन परवाना शुल्क आकारून देण्यात येईल, असे उत्पादन शुल्क विभागाने जाहीर केले आहे. मात्र, मद्यविक्रीच्या दुकानांत हा परवाना न देता त्यांची सर्रास विक्री होत आहे. विभागाने याची दखल घ्यावी. कारण, अशा प्रकारामुळे बोगस परवान्यांना चालना मिळू शकेल, असे वाटते.

-संदीप देवांग

शालिमार

रिक्षांचा विळखा सोडवा

शालिमार, सपट कॉर्नर, सीबीएस, मेळा स्टँड आदी ठिकाणी रिक्षाचालकांची मनमानी दिसून येत आहे. या ठिकाणी कायमच वाहतुकीची मोठी कोंडी होत असली, तरी त्याची काहीच दखल पोलिस घेत नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना नाहक गैरसोय सहन करावी लागते. पोलिसांनी धडक कारवाई करावी.

-विलास भालेराव

सातपूर

भाडेकरूंची नोंद गरजेची

सातपूर व सिडको परिसरात भाडेकरूंची संख्या अधिक आहे. त्यामुळेच ठिकठिकाणी असे फलक बघायला मिळतात. मात्र, सर्वच प्रकारच्या भाडेकरूंची नोंद ठेवली जाणे आवश्यक आहे. कारण, त्यामुळे भविष्यातील गैरप्रकार रोखण्यास निश्चितच मदत होऊ शकेल आणि शासकीय महसूलदेखील वाढेल.

-चंद्रकांत महाले

पंचवटी

डांबरीकरण होणार कधी?

हिरावाडी-तारवालानगर-के. के. वाघ लिंकरोडलगत रस्ता खडीकरण झाले आहे. मात्र, या रस्त्याचे डांबरीकरण होणार तरी कधी, असा सवाल वाहनचालकांसह स्थानिक नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या रस्त्यावरील खडीमुळे वाहनांचे नुकसान होण्यासह पाठदुखीच्या तक्रारीही वाहनचालक करीत आहे.

-दीपक चव्हाण

पंचवटी

पाणपोईबाबत व्हावा निर्णय

शहारतील श्री काळाराम मंदिराजवळील पाणपोई गेल्या अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत आहे. सध्याच्या कडक उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तरी याबाबत तातडीने निर्णय व्हायला हवा. त्यामुळे संबंधित प्रशासाने ती एक तर सुरू करावी, नाही तर हटवावी, जेणेकरून नागरिकांची सोय होऊ शकेल.

-शैलेश सूर्यवंशी

शहर परिसर

पोर्टलमध्ये विविध त्रुटी

सरकारने व्यवसायांची नोंद 'जीईएम पोर्टल'वर करायला सांगितली असली, तरी काही उत्पादनांसाठी तिथे विभागच नसल्याने गैरसोय होत आहे. वापरलेल्या सॅनिटरी नॅपकिनची पर्यावरणपूरक विल्हेवाट लावण्यासाठी असलेले पॅड इन्सिनरेटर या उत्पादनासाठी पोर्टलवर विभागच नसल्याची स्थिती आहे.

-सीमा भदाणे

कृती समितीच्या आंदोलनाला पाठिंबा

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी लागू केलेल्या जाचक करवाढी विरोधात अन्याय निवारण कृती समितीच्या वतीने येत्या २३ तारखेला महासभेबाहेर जनआंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर करीत शिवसेनाही या आंदोलनात सहभागी होणार आहे. त्यामुळे आंदोलनाचेही बळ वाढले आहे. दरम्यान, महासभेच्या दिवशी महापालिकेच्या बाहेर होणाऱ्या या आंदोलनाच्या तयारीचा शुक्रवारी आढावा घेण्यात आला असून, यात शहरातील सर्व पक्ष आणि संघटनांना सोबत घेऊन महापालिकेला वेढा घालण्यात येणार आहे.

आयुक्त मुंढेंच्या करवाढी विरोधात सध्या शहरात वातावरण तापले आहे. शेती तसेच नवीन मालमत्तांवर लावलेल्या या जाचक करवाढीमुळे सर्वसामान्य नाशिककर भरडला जाणार असून, भाजपनेही या करवाढीला विरोध केला आहे. या करवाढीला विरोध करण्यासाठी येत्या २३ तारखेला महासभा आयोजित करण्यात आली आहे. या दिवशी करवाढी विरोधात लढा देत असलेल्या अन्याय निवारण कृती समितीच्या वतीने जनआंदोलन करण्यात येणार आहे.

महासभेच्या दिवशी पालिकेच्या मुख्यालयाबाहेर आंदोलन करण्यात येणार असून, त्याची जय्यत तयारी सुरू आहे. या करवाढी विरोधात गावोगावी मेळावे घेऊन आंदोलनाची दिशा ठरवली जात आहे. या आंदोलनाला आता शिवसेनेनेही पाठिंबा जाहीर केला आहे. आयुक्तांनी केलेली करवाढ ही अन्यायकारक असून, त्या विरोधात शिवसेना अन्याय निवारण कृती समितीच्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग नोंदवणार असल्याचे पत्र शिवसेना महानगरप्रमख महेश बडवे आणि सचिन मराठे यांनी जाहीर केले आहे. करवाढी विरोधातील कृती समितीच्या सर्व आंदोलनात शिवसेनेचे सर्व नगरसेवक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी सहभागी व्हावे, असे पत्र काढण्यात आले आहे. भाजपपाठोपाठ शिवसेनेही या आंदोलनाला पाठिंबा दिल्याने कृती समितीचे बळ वाढले आहे.

-

महासभेला घालणार घेराव

या करवाढी विरोधातील जनआंदोलनात भाजप, शिवसेनेपाठोपाठ माकप, काँग्रेस, राष्ट्रवादीही उतरण्याच्या तयारीत आहेत. शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य करदाते, व्यापारी, औद्योगिक संघटना, कामगार या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे या जनआंदोलनाची व्याप्ती वाढत असून, या वेळेस महासभेला घेराव घालण्याची तयारी सुरू आहे. यासाठी कृती समितीच्या वतीने शुक्रवारी महापालिकेच्या बाहेरील स्थितीचा आढावा घेण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्याच्या अतिदुर्गम भागात सेवा पुरविणाऱ्या १०८ अॅम्ब्युलन्समध्येच दर १५ तासांनी एक प्रसूती पार पडते. महिला हॉस्पिटलमध्ये पोहचण्यापूर्वीच प्रसूती होत असल्याने मातेसह अर्भकाचाही जीव धोक्यात पडतो. विशेष म्हणजे वर्षागणिक हे प्रमाण वाढत असून, जिल्हा प्रशासनाने ही बाब गंभीरतेने घेऊन सदर सेवेची व्याप्ती, दळणवळण तसेच संपर्काची साधने व्यापक करणे आवश्यक झाले आहे.

जिल्ह्यातील दुर्गम ते अतिदुर्गम भागातील पेशंटला अत्यावश्यक सेवा पुरविण्याचे काम १०८ अॅम्ब्युलन्स सेवेद्वारे केले जाते. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत नाशिकमध्ये २०१४ मध्ये १०८ अॅम्ब्युलन्स सेवा सुरू करण्यात आली. एखाद्या व्यक्तीने लॅण्डलाइन अथवा मोबाइलद्वारे १०८ क्रमांक डायल केला की, विविध सुविधायुक्त तसेच प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात असलेली अॅम्ब्युलन्स घरापर्यंत पोहचते. नाशिकमध्ये गरोदर मातांना सिव्हिल अथवा नजीकच्या सरकारी हॉस्पिटलपर्यंत पोहचविण्याचे मोठे काम या सेवेमार्फत केले जाते. मात्र २०१४ पासून २०१७ या चार वर्षांच्या कालावधीत प्रवासातच तब्बल एक हजार ३७८ महिला प्रसूत झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे २०१७ मध्ये हे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे ५७५ इतके राहिले. सन २०१७ मध्ये सरासरी दर १५ तासांनी एक प्रसूती प्रवासादरम्यानच झाली. हे धोकादायक प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाला त्वरित उपाययोजना राबवणे आवश्यक आहे.

याबाबत बोलताना सिव्हिल सर्जन तसेच प्रभारी आरोग्य उपसंचालक डॉ. सुरेश जगदाळे यांनी सांगितले की, या सेवेबाबत अतिदुर्गम भागातसुध्दा जनजागृती होते आहे. यासाठी आशासेवक सतत कार्यरत असतात. एखाद्या पाड्यावर गर्भवतीचे पोट दुखण्यास सुरुवात झाल्यानंतर कुटुंबातील सदस्यांना थेट कॉल करणे शक्य होत नाही. प्रसंगी त्या पाड्यावरील एखादा व्यक्ती शेजारील गावात पोहचून कॉल करतो. यांनतर उपकेंद्र अथवा प्राथमिक केंद्रावरील अॅम्ब्युलन्स घरापर्यंत पोहचणे आणि तेथून हॉस्पिटलपर्यंत येणे यात वेळ महत्त्वाची ठरते. पहिली प्रसूतीची वेळ थोडी अधिक असू शकते. मात्र, दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या प्रसूती दरम्यान हा कालावधी कमी होतो. त्याचा हा परिणाम असू शकतो.

जिल्ह्यातील या प्रसूतींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने ज्या भागात हे प्रमाण सर्वाधिक आहे त्या भागांचा सर्व्हे हाती घेण्यात येईल. त्याअनुषंगाने सुविधा पुरवून रस्त्यातच होणाऱ्या प्रसूतीची संख्या आणखी कशी कमी करता येईल, यासाठी उपाययोजना राबवण्यात येतील.

- डॉ. सुरेश जगदाळे, सिव्हिल सर्जन

--

वर्ष - प्रवासात झालेल्या प्रसूतींची संख्या

२०१४-११२

२०१५-२४७

२०१६-४४४

२०१७-५७५

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

एकतत्त्व वृक्ष : दृष्टी तशी सृष्टी हे वृक्षांच्या अभिनव रेखाचित्रांचे प्रदर्शन छंदोमयी हॉल, कुसुमाग्रज स्मारक, गंगापूररोड येथे दि. २२ व २३ एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आले आहे. प्रदर्शनाचे उदघाटन रविवारी (दि. २२) सकाळी १० वाजता ज्येष्ठ संगीततज्ज्ञ पं. प्रभाकर दसककर गुरुजी, संगीत विदुषी डॉ. अलकाताई देव-मारुलकर व रिसर्च फोटोग्राफर प्रसाद पवार यांच्या उपस्थितीत होणार आहे. दि. २१ एप्रिल हा दिवस वर्ल्ड क्रिएटिव्हिटी अँड इनोव्हेशन डे म्हणून साजरा केला जातो, या पार्श्वभूमीवर हे प्रदर्शन तरुणपिढीला व मुलांना प्रेरणादायी ठरणार आहे.

चित्रकर्ती रत्ना भार्गवे यांच्या निसर्गाशी असलेल्या बांधिलकीतून साकारलेली वृक्षांची अनोखी रेखाचित्रे या प्रदर्शनात मांडण्यात येणार आहेत. सौ. भार्गवे या आर्ट मास्टर (जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट्स) असून, ३८ वर्षे त्यांनी कलाशिक्षिका म्हणून कार्य केलेले आहे. यापूर्वी त्यांचे 'एकतत्त्व गणेश' हे गणपतीच्या ३६५ रेखाचित्रांचे प्रदर्शन नाशिक व पुणे येथे झालेले आहे.

वृक्षांना चैतन्य आहे, भावना आहे, संवाद साधण्याची कला आहे, त्यांना व्यक्तिमत्त्व आहे, हा विचार धरून सौ. भार्गवे यांनी छत्रधारी वृक्ष, तपस्वी वृक्ष, सगुण-निर्गुण वृक्ष, मंदिर, दीपमाळ, भुईचक्र, प्रकाशछाया इत्यादी सुमारे ६० वृक्षांच्या कलाकृती रेखाटल्या आहेत. रसिकांना त्या सहज मोहवून टाकतील यात शंका नाही. मुख्य म्हणजे हे वृक्ष कृत्रिम वाटत नाहीत, तर आपण बघितलेले वाटतात. निसर्गाकडे बघायची दृष्टी बदलायला लावणारी ही वृक्ष रेखाटने आहेत.

सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे नवीन पिढीने हे प्रदर्शन जरूर बघावे. कारण, आजच्या 'इन्स्टंट' युगात, एका क्षणात 'कॅप्चर' होणाऱ्या झाडापेक्षा आपल्या मनातले झाड अत्यंत क्रिएटिव्ह पद्धतीने, अत्यंत मेहनतीने वेळ देऊन कॅनव्हासवर उतरविण्यात खूप वेगळा आनंद आहे, हा संदेश पुढच्या पिढीपर्यंत जाणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. नाशिककरांनी या प्रदर्शनाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

--

नाशिक- रेखाचित्र प्रदर्शन (फोटो आहेत)

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नवी मुंबईच्या धर्तीवर नाशिककरांशी संवाद साधण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 'वॉक विथ कमिशनर' हा उपक्रम सुरू केला असून, या उपक्रमाची सुरुवात आज शनिवारी (दि. २१) सकाळी साडेसहा वाजता गोल्फ क्लब मैदानावर होणार आहे.

प्रशासनाच्या वतीने या उपक्रमाची तयारी करण्यात आली असून, नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी छोटेसे स्टेज उभारण्यात आले आहे. ज्या नागरिकांना आयुक्तांकडे तक्रार किंवा सूचना करायची आहे, त्यांच्यासाठी टोकन सक्तीचे केले आहे. या कार्यक्रमात करवाढीच्या मुद्द्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. नवी मुंबईत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी जनतेशी संवाद साधण्यासाठी 'वॉक विथ कमिशनर' हा उपक्रम सुरू केला होता. तो चांगलाच हिट झाला होता. नाशिकमध्ये आल्यानंतर मुंढे यांनी येथेही हा उपक्रम सुरू करण्याचे सूतोवाच केले होते. परंतु, प्रथम पालिकेला शिस्त लावण्याचे काम सुरू केल्याने हा उपक्रम सुरू होऊ शकला नाही. करवाढीच्या आयुक्तांच्या निर्णयाने शहरभर वातावरण ढवळून निघाले आहे. आयुक्त मुंढे यांनी केलेल्या मालमत्ता करवाढीच्या विरोधात येत्या २३ एप्रिलला विशेष महासभा बोलाविण्यात आली आहे. यात नगरसेवकांकडून आयुक्तांच्या भूमिकेला कडाडून विरोध होणार आहे. त्यामुळे महासभेआधीच आयुक्तांनी जनतेच्या दरबारात जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कार्यक्रमात तक्रारींचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. करवाढीवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे या ठिकाणी मोठी गर्दी होण्याची शक्यता आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या सहा वर्षांपासून महापालिकेत करदात्यांसाठी सुरू असलेली करसवलत योजना अचानक बंद केल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर त्याचे नकारात्मक परिणाम झाले आहेत. गेल्या वीस दिवसांत घरपट्टी वसुलीचा ग्राफ खालावला असून, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एक कोटींची घट झाली आहे. गेल्या वर्षी वीस दिवसात पालिकेच्या तिजोरीत ४ कोटी ६६ लाख जमा झाले होते. यंदा मात्र त्यात घट होऊन वीस दिवसांत २ कोटी ९७ लाख रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे सवलत योजना बंद करण्याचे धोरण पालिकेवरच उलटले आहे.

तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सन २०११ मध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम १४० 'अ' नुसार नियमित करदात्यांना करात सवलत देण्याची तरतूद लागू केली होती. तसेच ऑनलाइन करभरण्याला प्रोत्साहन दिले होते. गेडाम यांनी महापालिकेच्या करवसुली प्रक्रियेत सुधारणा करताना नियमित करदात्यांना कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्यासाठी घरपट्टी सवलत योजना लागू केली होती. त्यानुसार एप्रिलमध्ये नियमित कराची संपूर्ण रक्कम भरल्यास पाच टक्के, मेमध्ये भरल्यास तीन टक्के, तर जूनमध्ये कराची संपूर्ण रक्कम भरल्यास दोन टक्के करसवलत दिली जात होती. महासभेनेदेखील या करसवलतीच्या निर्णयाला हिरवा कंदिल दिला होता. सोबतच घरपट्टी आणि पाणीपट्टीचा करभरणा ऑनलाइन केल्यास त्यासाठी एक टक्का अतिरिक्त सूट देण्यात येत होती. या योजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभत होता. या सवलतीमुळे एकाच वेळी घरपट्टी आणि पाणीपट्टीचा भरणा नागरिक करत होते. त्यामुळे महापालिकेच्या करवसुलीला मोठा फायदा झाला होता. महापालिकेच्या तिजोरीत पहिल्या तिमाहीतच जवळपास ३० ते ४० कोटींचा भरणा होत होता; परंतु विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एप्रिलपासून ही योजना बंद केल्याचे विपरित परिणाम दिसून आले आहेत. करसवलत बंद झाल्याने करदात्यांनीही आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला आगाऊ कर भरणा बंद केला असून, महापालिकेच्या करभरणा केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत एक कोटींची घट झाली आहे. गेल्या वर्षी वीस दिवसांत पालिकेच्या तिजोरीत ४ कोटी ६६ लाख जमा झाले होते. यंदा मात्र त्यात घट होऊन वीस दिवसांत २ कोटी ९७ लाख रुपये जमा झाले आहेत. कालावधी जसजसा पुढे सरकत जाईल तसतसे ही तफावत वाढतच जाणार असून, करवसुलीसाठी मार्चएण्डला महापालिकेवर कसरत करण्याची वेळ येणार आहे.

म. टा. वृतसेवा, मालेगाव

महागठबंधन आघाडीचे गटनेते व नगरसेवक बुलंद इक्बाल यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात संविधान बचाव समितीतर्फे गुरुवारी रात्री बलात्कार, हत्येच्या घटनांचा निषेध करण्यासाठी अनोखे आंदोलन करण्यात आले. शहरातील ए. टी. टी. हायस्कूल जवळील चौकात समितीने महिलांच्या बांगड्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पाठविण्यासाठी आंदोलन करण्यात आले. यावेळी उपस्थित महिलांनी आंदोलनस्थळी एका बॉक्समध्ये हातातील बांगड्या जमा केल्यात.

देशात भाजप सरकार आल्यापासून अराजक वातावरण निर्माण झाले आहे. संविधान देखील धोक्यात आले आहे. बलात्काराच्या घटना घडत असून महिला-मुली सुरक्षित नाहीत. आता सरकारनेच हातात बांगड्या घालायला हव्यात, असे प्रतिपादन येथील नगरसेवक बुलंद इक्बाल यांनी केले. यावेळी माजी आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल, जनता दलचे मुस्तकीन डिग्निटी, नगरसेविका शान-ए-हिंद यांनीही केंद्र सरकारचा निषेध केला.

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

आडगाव पेट्रोलपंप ते जुना जकात नाका या मुंबई-आग्रा महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना सर्व्हिसरोडच नसल्याने थेट महामार्गावरून वाहने चालविण्याची जीवघेणी कसरत वाहनचालकांना करावी लागत आहे. या भागात सर्व्हिसरोडच नसल्यामुळे येथून जाणाऱ्या वाहनचालकांना आणि पादचाऱ्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत असल्याने येथील सर्व्हिसरोडचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी परिसरातील रहिवाशांसह वाहनचालकांकडून करण्यात येत आहे.

महामार्गाचे रुंदीकरण करताना शहर परिसरात सर्वच भागात सर्व्हिसरोड केले असतानाच फक्त याच भागात ते टाळण्यात आल्याच्या परिसरातील नागरिकांच्या तक्रारी आहेत. आडगाव येथे उड्डाणपूल उभारण्यात आलेला आहे. या उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंना रस्ता असून, त्याच्या पुढच्या भागात जागा असूनही सर्व्हिसरोड करण्याचे टाळण्यात आलेले आहे. आडगाव पेट्रोलपंपापर्यंतच्या भागात सर्व्हिसरोड असून, पुढे हा रस्ताच करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे तेथून पुढे वाहने थेट महामार्गावरून न्यावी लागतात. मुख्य मार्गावरून जाणारी अवजड वाहने आणि सर्व्हिसरोडने येणारी छोटी वाहने यांची या मार्गावर एकच गर्दी होते. त्यामुळे अपघातांची भीती वाढली आहे. ती टाळण्यासाठी पर्यायी रस्त्याची गरज आहे. या परिसरात शाळा आणि महाविद्यालये आहेत. शेतकऱ्यांना रस्ता ओलांडून जावे लागते. त्यांची वाहने, तसेच पायी जाणारे नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी यांची संख्या मोठी आहे. ही अडचण लक्षात घेऊन येथील सर्व्हिसरोडचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी परिसरातून केली जात आहे.

अपघात होण्याची भीती

आडगाव येथील उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूंना सर्व्हिसरोड तयार करण्यात आलेला आहे. त्याच्या पुढच्या भागात जागा असूनदेखील सर्व्हिसरोड तयार करण्याचे टाळण्यात आलेले आहे. आडगाव पेट्रोलपंपापर्यंतच्या भागात सर्व्हिसरोड असून, पुढे हा रस्ताच करण्यात आलेला नाही. परिणामी परिसरातील रहिवाशांसह वाहनचालक, तसेच परिसरात मोठ्या संख्येने असलेल्या विविध शिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांना जीव धोक्यात घालून थेट महामार्गावरूनच वाहने न्यावी लागत आहेत. त्यामुळे मोठा अपघात होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

आडगावच्या भागातच नेमका सर्व्हिसरोड करण्याचे टाळण्यात आलेले आहे. या मार्गावरून जाणाऱ्यांना त्याचा त्रास सहन करावा लागत असताना दुर्लक्ष केले जाते. हा सर्व्हिसरोड का होत नाही, याविषयी काहीच कळत नाही. त्याचप्रमाणे येथील पथदीपदेखील बंद असल्यामुळे रात्रीच्या वेळी येथून प्रवास करणे धोकादायक झाले आहे.

-उमेश शिंदे, स्थानिक रहिवासी

(लीड)

डॉ. संजय दाभाडे यांचे प्रतिपादन

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

एखाद्याने अॅट्रॉसिटी दाखल केला की त्याच्याविरोधात लगेचच काउंटर कम्प्लेंट दाखल होते आणि पोलिस अॅट्रॉसिटीचा तपास करण्यापेक्षा काउंटरचा तपास जलदगतीने करतात, अशी आकडेवारी उपलब्ध असल्याचे प्रतिपादन डॉ. संजय दाभाडे यांनी केले.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व्याख्यानमालेत 'संवैधानिक न्याय : सद्यस्थिती आणि भविष्यातील दिशा' या विषयावर ते बोलत होते. यावेळी मंचावर सामाजिक कार्यकर्त्या अनिता पगारे यांची उपस्थिती होती. सावानाच्या मु. शं. औरंगाबादकर सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. डॉ. दाभाडे म्हणाले, की अॅट्रॉसिटी अॅक्टमधले कलम १८ महत्त्वाचे आहे. या कलमात स्पष्ट लिहिलेले आहे की ज्याच्याविरोधात अॅट्रॉसिटी दाखल होईल त्याला जामीन नाही. परंतु, आता त्यालाही आव्हान दिले जात आहे. बलोथिया व मंजुदेवी जजमेंटमध्ये कलम १८ ला आव्हान देण्यात आले होते; मात्र जस्टीस सुजाता मनोहर यांनी अतिशय स्पष्टपणे अॅट्रॉसिटीबद्दल फिलॉसॉफी मांडली. जामीन नाहीच अशी त्यांची भूमिका त्यांनी कायम ठेवली. परंतु, या कायद्याचा खूप गैरवापर होत असल्याचेही त्यांनी मांडले आहे. माणसाला माणूस म्हणून नाकारल्याने तसेच जातीय हिंसाचार केल्याने अॅट्रॉसिटी दाखल होते, त्याला जामीन नकोच अशी भूमिका आतापर्यंत सर्वांनी घेतली आहे, ती रास्तच असल्याचे डॉ. दाभाडे म्हणाले.

ज्याने अॅट्रॉसिटी दाखल केले आहे त्याची अधिक चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहे. त्याच्या हेतूबाबत शंका वाटली तर न्यायालयाला त्याची चौकशी करू शकतात. अॅट्रॉसिटीच्या विरोधात नेहमी दरोड्याची तक्रार केली जाते आणि पोलिस त्याचीच जलदगतीने चौकशी करतात असेही ते म्हणाले.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

अंशकालीन कलाशिक्षकांऐवजी नियमित वेतन श्रेणीत कलाशिक्षकांच्या भर्तीस सरकारकडून मान्यता मिळावी, कलाशिक्षकांना वर्गशिक्षकपदी नेमू नये, कलाशिक्षकाचे विशेष पद कर्मचारी सूचीमध्ये स्वतंत्र दाखविण्यात यावे, यासाठी सरकारदरबारी पाठपुरावा व्हावा, अशा विविध मागण्यांसंदर्भात व्हीजन नाशिक विभागीय कलाशिक्षक संघातर्फे शिक्षण उपसंचालकांना निवेदन देण्यात आले.

मोठ्या कालावधीपासून अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. सरकार दरबारी मागण्यांचा पाठपुरावा करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. व्हिजन नाशिक विभागीय कलाशिक्षक संघातर्फे कलाशिक्षकांबाबत होत असलेल्या अन्यायाबाबत अनेकदा मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. परंतु, नाशिक व जळगाव येथील जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी उपसंचालकांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविल्याचा आरोप कलाशिक्षकांनी केला आहे. त्यामुळे पुन्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात यावे; अन्यथा संघटना आक्रमक आंदोलन करेल, असा इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. उपसंचालकांनी रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लावण्याचे आदेश देतो, असे आश्वासन कलाशिक्षकांना यावेळी दिले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने शहरातील अनधिकृत रुग्णालयांना नोटिसा बजावण्यासह शहरातील सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांचीही तपासणी सुरू केली आहे. शहरातील २६८ सोनोग्राफी केंद्रे आणि १२३ गर्भपात केंद्रांची काटेकोरपणे तपासणी केली जात असून, आतापर्यंत दोन सोनोग्राफी केंद्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय विभागाने या दोन सोनोग्राफी केंद्रांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. महापालिकेने आतापर्यंत नोंदणी न केलेल्या ३१९ रुग्णालयांना अनधिकृत ठरवले असून, त्यांना रुग्णालय बंद करण्याच्या नोटिसा बजाववण्याचे काम सुरू केले आहे.

महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने शहरातील रुग्णालयांसह, सोनोग्राफी केंद्र व गर्भपात केंद्र रडारवर घेतले आहेत. रुग्णालयांनी नियमाप्रमाणे नोंदणी करणे सक्तीचे असतानाही, शहरातील अनेक रुग्णालयांनी महापालिकेच्या अटींची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे या रुग्णालयांवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असतानाच, पालिकेने आता शहरातील २६८ सोनोग्राफी केंद्रे आणि १२३ गर्भपात केंद्रांचीही तपासणी सुरू केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र पथके स्थापन करण्यात आली असून, नियमानुसार या केंद्रांचे कामकाज सुरू आहे, की नाही याची तपासणी केली जात आहे. अनेक ठिकाणी बोगस डॉक्टरांकडूनच सोनोग्राफी केंद्रे चालवली जात असल्याच्या तक्रारी आहेत, तर अनेक केंद्रांमध्ये बेकायदेशीर लिंगनिदान केल्याच्या तक्रारी आहेत. सहा महिन्यांपूर्वीच सातपूरमध्ये एका इनोव्हा कारमध्ये लिंग तपासणी चाचणी केली जात असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे पालिकेने ही कारवाई सुरू केली आहे. आतापर्यंत २६८ पैकी १४२ सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी पूर्ण झाली आहे, तर १२३ गर्भपात केंद्रांपैकी ४८ केंद्रांची तपासणी झाली आहे. यामध्ये दोन सोनोग्राफी केंद्रांमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. अनेक संशयास्पद बाबी आढळून आल्याने वैद्यकीय विभागाने या केंद्रांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे.

अनधिकृत रुग्णालये रडारवर

महापालिका क्षेत्रात एकूण ५८४ रुग्णालये असून, त्यात रुग्णालयांसह मॅटर्निटी होम, नर्सिंग होम यांचाही समावेश आहे. या रुग्णालयांना मुंबई सुश्रुषागृह अधिनियम १९४९ सुधारित नियम २००६ नुसार महापालिका क्षेत्रात वैद्यकीय विभागाकडे नोंदणी तसेच नूतनीकरून करून घेणे आवश्यक आहे. कोलकाता येथील दुर्घटनेनंतर रुग्णालयांसदर्भातील नियम कडक करण्यात आले आहेत. महापालिकेने या सर्व रुग्णालयांना ३१ मार्चच्या आत नोंदणी व नूतनीकरण करणे सक्तीचे केले आहे. परंतु, आतापर्यंत केवळ २६५ रुग्लाणालयांनीच कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. जुन्या रुग्णालयांच्या नूतनीकरणात अग्निशामक दलाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची अडचण येत असल्याने अजूनही जवळपास ३१९ रुग्णालयांनी नियमांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेने या सर्व ३१९ रुग्णालयांना बंद करण्याच्या नोटिसा काढल्या आहेत. या रुग्णालयांत पेशंट दाखल करू नयेत, अशा नोटिसा रुग्णालयांबाहेर लावल्या जात आहेत. आतापर्यंत ७० रुग्णालयांनी रुग्णालय बंद केल्याचे पालिकेला कळवले आहे.

नाशिक : आरटीईच्या दुसऱ्या लॉटरीमध्ये १९०२ विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. पुणे एनआयसीच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने ही निवड करण्यात आली असून, पालकांना एसएमएसद्वारे निवड झाल्याचे कळविण्यात आले आहे. पालकांनी २१ एप्रिल ते १० मे या काळात शाळेत जाऊन प्रवेश घ्यायचा आहे. या प्रक्रियेसाठी एक किलोमीटरच्या आतील अर्ज शिल्लक असतील, तर त्या अर्जांचा सर्वप्रथम विचार केला आहे. तरीदेखील जागा रिकामी असल्यास तीन किलोमीटर अंतरापर्यंत राहात असलेल्या विद्यार्थ्यांना संधी देण्यात आली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा व नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीची पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून, दोघा बाजार समितींसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास आजपासून प्रारंभ होत आहे. २७ मे रोजी मतदान होणार असून २९ मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. ऐन उन्हाळ्यात या दोघाही बाजार समितीच्या निवडणुका होवू घातल्याने तालुक्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा तापू लागणार आहे.

सटाणा व नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विभाजनानंतर प्रथमच दोघाही बाजारसमितीची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक शासनाच्या नव्या अध्यादेश व धोरणानुसार होत असून या बाजार समितीच्या निवडणुकांकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून आहे. सटाणा व नामपूर बाजार समितीच्या १५ गणांपैकी महिलांसाठी २ गण, इतर मागासवर्गीयांसाठी १ गण, विमुक्त जाती/भटक्या जमाती १ गण, अनुसुचित जाती/जमातींसाठी १ गण असे पाच गण राखीव करण्यात आले आहेत. पाचही गणांचे आरक्षण सोडत पद्धतीने करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. उर्वरित १० गण हे सर्वसाधारण खुल्या प्रवर्गासाठी असणार आहेत. तर व्यापारी गटासाठी २ जागा, हमाल मापारी गट १ जागा असे १८ सदस्यांचे संचालक मंडळासाठी ही निवडणूक होणार आहे.

असे आहे नियोजन

नामपूर बाजार समिती

उमेदवारी अर्ज भरणे २१ ते २६ एप्रिल

अर्ज छाननी २७ एप्रिल

उमेदवारी अर्ज माघार घेणे १४ मे

चिन्ह वाटप १५ मे

मतदान २७ मे

मतमोजणी २९ मे

सटाणा बाजार समिती

उमेदवारी अर्ज भरणे २० ते २५ एप्रिल

अर्ज छाननी २७ एप्रिल

उमेदवारी अर्ज माघार १४ मे,

चिन्ह वाटप १५ मे

मतदान २७ मे

मतमोजणी २९ मे

१२८ मालमत्तांचा लिलाव; राज्यभरात होणार पैसे वाटप

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यासह देशाच्या काही भागात पाळंमुळं असलेल्या मैत्रेय ग्रुप ऑफ कंपनीच्या तब्बल १२८ मालमत्ता विक्रीच्या हालचाली सुरू आहेत. याबाबत नुकतेच दोन गॅझेट प्रसिद्ध झाले असून, राज्यस्तरावर यासाठी एक कमिटी गठीत केली गेली आहे. गुंतवणूकदारांना एकाच मार्गाने आणि थेट पैसा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून, अगदी १५ ते २० दिवसांच्या अंतराने वरिष्ठ पातळीवर बैठका पार पडत आहेत.

'मैत्रेय'च्या संचालिका वर्षा मधुसुदन सत्पाळकर, जनार्दन परुळेकर यांच्यासह अन्य काही जणांविरोधात ४ फेब्रुवारी २०१७ रोजी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये महाराष्ट्र ठेवीदार हितरक्षण कायद्यानुसार गुन्हा दाखल झाला होता. नाशिक पोलिसांच्या कारवाईची संबंध राज्यात चर्चा झाली. गुंतवणूकदारांची संख्या काही लाखात तर गुंतवणुकीची रक्कम एक हजार २०० कोटी रुपयांच्या पुढे असल्याने राज्यभरात 'मैत्रेय'विरोधात २७ गुन्हे दाखल झाले. तत्कालीन पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सिताराम कोल्हे यांनी या प्रकारणाचा बारकाईने तपास करीत कोर्टामार्फत इस्क्रो खाते सुरू करण्यात यश मिळवले. या खात्यातून गुंतवणूकदारांना काही कोटींची रक्कम वाटप करण्यात आली. मात्र, यानंतर इतर ठिकाणीही याच पद्धतीने कार्यवाही सुरू झाली. त्यातच सत्पाळकरांकडे रोखीऐवजी अचल मालमत्ता जास्त असल्याने एस्क्रो खात्यात पैसे येण्याचा वेग मंदावला. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्याच्या पोलिस महासंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच विशेष पथके आणि प्रशिक्षण विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक एस. जगन्नाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एका मॉनिटरिंग कमिटीची स्थापना केली. नाशिक पोलिसांच्या तपासात 'मैत्रेय'च्या २०० मालमत्तांचा शोध लावण्यात आला होता. यातील पहिल्या टप्प्यात ५० आणि दुसऱ्या टप्प्यात ७८ मालमत्तांच्या लिलावाबाबत गॅझेट प्रसिद्ध करण्यात आले. उर्वरीत ७२ मालमत्तांच्या लिलावाबाबत देखील लवकरच राजपत्र प्रसिद्ध होतील.

नाशिकच्या एस्क्रो खात्यात ८२ लाख

नाशिकच्या एस्क्रो खात्यात ८२ लाखांपेक्षा अधिक रक्कम असून, राज्यभरात पैसे परत करण्याची सुरुवात झाल्यानंतरच हे पैसे गुंतवणूकदारांना परत करण्यात येणार आहे. मुंबई कोर्टाच्या आदेशाने सुरू झालेल्या एस्क्रो खात्यातही साडेनऊ कोटी रुपये आहेत. नाशिकमधील गुंतवणूकदारांना पैसे वाटप झाले असले तरी हे काम पूर्णत: संपलेले नाही.

राज्यभरात २७ गुन्हे दाखल असून, प्रत्येक गुंतवणूकदारास पैसे मिळायला हवे. त्यामुळे मोठ्या मालमत्तांचा लिलाव करून एका विशिष्ट पद्धतीने गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्यास प्राधन्य देण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष पैसे उपलब्ध होण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागू शकतो. या प्रकरणी शासन गंभीर असून, याबाबत सतत बैठका पार पडतात.

- एस. जगन्नाथन, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक