वाळू चोरट्यांकडून पोलिसांना धमकी

मालेगावी रमजानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शासनाचा महसूल बुडवून अवैधरित्या वाळू वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई करणाऱ्या द्याने रमजानपुरा पोलिस पथकाला शिवीगाळ करून धमकावल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी येथील रमजानपुरा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

शहर व परिसरात गौण खनिजाची अवैध वाहतूक, उत्खनन अशा घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. पोलिस व महसूल प्रशासनाकडून याला आळा घालण्यासाठी कारवाई होत असली तरी वाळू चोर मुजोर झाल्याचेच या प्रकारातून समोर आले आहे. शुक्रवारी पहाटे दोन वाजेच्या सुमारास शहरातील अक्सा कॉलनी, रमजानपुरा चायना ग्राऊंड येथे हा प्रकार घडला. अक्सा कॉलनी परिसरात शासनाचा कोणत्याही प्रकारचा गौण खनिज वाहतूक परवाना नसताना बेकायदा वाळू वाहतुकीच्या खोट्या व बनावट पावत्या बनवून ट्रक (एमएच ०४ एचडी ७०८६)मधून वाळूची चोरटी वाहतूक केली जात असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले.

१५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

द्याने रमजानपुरा पोलीस पथकातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विचारपूस केली असता आरोपी अशोक पाटील, पावन कचरे, रोहीत बोरसे, कुंदन खानविलकर, सुदर्शन बडगुजर, विलास शिंदे (सर्व रा. धुळे) यांनी शासकीय कामात अडथळा आणला. शिवीगाळ व दादागिरी करून ट्रकमधील वाळू खाली करून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला. पोलिस शिपाई दीपक कोकणी यांच्या फियादिवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी तीन बनावट पावत्या, अंदाजे ३ हजार ३०० रु किमतीची ७ ब्रास वाळू व ट्रक असा एकूण १५ लाख २३ हजार १०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सार्वजनिक ठिकाणांवर सिगारेटचा झुरका मारणाऱ्यांसह अवैध सिगारेट आणि गुटखा विक्रेत्यांवर शहर पोलिसांनी शुक्रवारी दिवसभर कारवाई केली. सकाळी ११ ते १ या कालावधीत तब्बल १०० हून अधिक धूम्रपान करणाऱ्यांवर, तसेच सिगारेट अथवा तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणाऱ्या स्टॉलधारकांवर कारवाई करण्यात आली. सायंकाळी ५ वाजेनंतर सुरू झालेली कारवाई रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती.

राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी या प्रकरणी आदेश दिले असून, यापुढे सतत कारवाई होणार असल्याने सार्वजनिक जागी सिगारेट फुंकणाऱ्यांची पंचाईत होणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी, तसेच शाळा परिसरात सिगारेट फुंकणाऱ्यांवर 'सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने प्रतिबंधक कायदा अधिनियम २००३' (कोटपा) अंतर्गत ही कारवाई केली जाते आहे. शुक्रवारी नाशिक शहर पोलिसांनी कारवाई हाती घेतली. सकाळी ११ ते १ या कालावधीत शहरातील सर्वच पोलिस स्टेशन हद्दीत सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणारे पोलिसांनी रडारवर घेतले. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांना २०० रुपयांचा दंड आकारला जातो. दरम्यान, ही मोहीम हाती घेताना शहरातील सर्वच पान स्टॉल्स तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यामुळे वैधानिक इशारा न छापणाऱ्या विदेशी सिगारेटसह सुगंधित तंबाखू आणि गुटखा पोलिसांच्या हाती लागला. सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने प्रतिबंधक कायदा अधिनियम २००३ (कोटपा) कायदाचे खास प्रशिक्षण शहर पोलिस आयुक्तालयाने संबंध हेल्थ फाउंडेशनच्या माध्यमातून नाशिक पोलिसांना दिले आहे. शाळा परिसरात सिगारेट किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री करणे कायदाचे उल्लंघन करणारे आहे. तरीदेखील नाशिक शहरातील एसटी डेपो, बसस्थानके, शाळा-महाविद्यालये, बाजार, तीर्थस्थळ परिसरात खुलेआम सिगारेट पिणे, सुट्या सिगारेटची विक्री करणे, अवैध गुटखा विक्री होत असल्याने त्यावर आळा घालण्यासाठी 'कोटपा' कायद्यांतर्गत प्रत्येक पोलिस स्टेशननिहाय मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

--

सर्वांत मोठी कारवाई

हा कायदा २००३ मध्ये अस्तित्वात आला. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करणे हीच एक डोकेदुखी ठरल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील, तसेच पोलिस महासंचालकांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत राज्यातील पोलिसांना निर्देश दिले. त्यानुसार आता कारवाईला वेग देण्यात येत आहे. २०१६ मध्ये या कायद्यानुसार फक्त दोन वेळा कारवाई झाली होती. २०१७ मध्ये ही संख्या आठ होती. यंदा मात्र पहिल्या तीन महिन्यांतच हा आकडा ४२पर्यंत पोहोचला. आज दिवसभरातदेखील १०० पेक्षा अधिक व्यक्तींवर कारवाई झाली.

--

या महिन्यात कारवाईचा धडका सुरूच राहणार आहे. विशेषत: शाळा कॉलेज परिसरात १०० मीटर कायद्याचे उल्लंघन होणार नाही याकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.

-अशोक नखाते, सहायक पोलिस आयुक्त

संशयितास अटक

नाशिक : रोकडोबा तालीम परिसरातील मंगळगृह मंदिरात गुरुवारी पहाटे विक्रम बळवंत जोरे (रा. गारगोटी, ता. भुदरगड, जि. कोल्हापूर) हा संशयित दानपेटी चोरी करताना आढळून आला. त्याला भद्रकाली पोलिसांनी अटक केली आहे. जमादार लवांड अधिक तपास करीत आहेत.

---

...तर प्रवेश होणार रद्द -२

वापरलेल्या पाण्यातून स्वच्छता -३

विद्यार्थीच तारणहार -४

कूल कुल्फी -५

भेटला माणसातला देव -६

विधान परिषदेचे गणिते बिघडण्याची भीती

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

छगन भुजबळ यांना जामीन मंजूर झाल्यानंतर नाशिकमधील राजकारणाला कलाटणी मिळणार असून विधान परिषदेच्या निवडणुकीचेही गणित बिघडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भुजबळांना मिळालेल्या जामिनाने राष्ट्रवादीचे उमेदवार शिवाजी सहाणे यांचे 'बळ' वाढणार असल्याने शिवसेनेची धाकधूक मात्र वाढल्याचे मानले जात असून भाजपचीही चिंता वाढली आहे.

एकेकाळी नाशिकच्या राजकारणावर भक्कम पकड असलेल्या भुजबळांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली १४ मार्च २०१६ रोजी कारागृहात जावे लागले. त्यामुळे दोन वर्षांपासून नाशिकच्या राजकारणावरील भुजबळांची पकड ढिली झाली. त्यांच्या अनुपस्थितीत स्थानिक राजकारणात भाजप व शिवसेना वरचढ ठरली. भुजबळ समर्थक आणि राष्टÑवादी कॉँग्रेसमध्ये मरगळ निर्माण झाली होती. त्यांच्या जामिनासाठी अनेकदा प्रयत्न झाले. पण ते फोल ठरले. जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपद निवडीवेळीही त्यांना जामीन मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या एका जागेची निवडणूक सुरू असताना शुक्रवारी भुजबळांना जामीन मिळाल्याने नाशिकच्या राजकारणासोबत विधान परिषद निवडणुकीची गणिते बदलण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. गेल्या वेळी भुजबळांनाच तुल्यबळ लढत देणाऱ्या शिवसेनेचे शिवाजी सहाणे हे या निवडणुकीत राष्ट्रवादीकडून निवडणूक लढवित आहेत. तर भुजबळांचे कधी काळचे समर्थक असलेले नरेंद्र दराडे हे शिवसेनेकडून मैदानात उतरले आहेत. दराडे हे भुजबळांच्या अनुपस्थितीत येवल्यात निवडणूक लढवण्यासाठी प्रयत्नशील होते. कधी काळी त्यांनी भुजबळांनाही आव्हान दिले. परंतु, जिल्हा बँकेच्या अध्यक्ष निवडीवेळी त्यांनी भुजबळांशी जुळवून घेतले होते.

दोन वर्षात परिस्थिती बदलली. जिल्ह्यात शिवसेना, भाजपची घौडदौड सुरू असताना राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला ढासळत गेला. गेल्या वेळची विधान परिषद निवडणूक भुजबळांमुळेच फिरली होती. या निवडणुकीच्या दरम्यान भुजबळांना जामीन झाल्याने जिल्ह्यातील राजकारणाला कलाटणी मिळणार आहे. शिवसेना आणि भाजप विरोधातील वाढत्या असंतोषाला हात घालण्याची हातोटी भुजबळांकडे आहे. युतीचा चौखूर उधळणारा वारू रोखला जाण्याची शक्यता आहे. त्याचा पहिला फटका शिवसेनेला विधान परिषद निवडणुकीत बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भाजपच्या मदतीने अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरलेले परवेझ कोकणीही भुजबळांचेच समर्थक होते. आता भुजबळांमुळे कोकणीही मैदानाबाहेर जाण्याची शक्यता आहे.

सहाणेंना भुजबळांचे 'बळ'?

२०१२ मध्ये झालेल्या विधानपरिषद निवडणुकीत शिवसेनेचे तत्कालीन उमेदवार शिवाजी सहाणे हे सध्या राष्ट्रवादीचे उमेदवार आहेत. गेल्या वेळेस सहाणेंनी भुजबळांची दमछाक केली होती. जयंत जाधव राष्ट्रवादीचे उमेदवार असले तरी ही निवडणूक भुजबळ विरुद्ध सहाणे अशी रंगली होती. सहा वर्षात परिस्थिती बदलली असून राष्ट्रवादीने पराभूत केलेला उमेदवारच आता राष्ट्रवादीचा उमेदवार बनला आहे. त्यामुळे भुजबळांना सहाणेंच्या विजयासाठी कितपत जोर लावलीत याबाबत उत्सुकता आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

खेरवाडी (ता. निफाड) येथील रेल्वे स्थानकावर कांदा व्यागन घेण्यासाठी मनमाडहून आलेल्या रेल्वे इंजिनच्या जाळीत मृतावस्थेतील मोर आढळला.

रेल्वे कर्मचारी राहुल केदार यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आला. येथील स्थानक प्रमुख कहारिनार यांनी वनविभागाला याबाबत कळविले.

वन विभाग अधिकारी विजय पाटील घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून वनविभागाचे अधिकारी मृत मोराला घेऊन गेले. मनमाडहून खेरवाडीला येत असताना समीट स्थानकांच्या दोन किलोमीटर पुढे एक मोर उडत असताना इंजिनला धडकला. चालकाला वाटले तीव्र धडकेने मोर जखमी होऊन पडला किंवा उडाला असेल. मनमाडसाठी निघालेली इंजिन पुढे खेरवाडी स्थानकांवर थांबल्यावर रेल्वे कर्मचाऱ्याने हा प्रकार उघडकीस आणला. मृत मोराला पाहून उपस्थितांनी हळहळ व्यक्त केली. याआधीही रेल्वेरुळावर अनेकदा मृत मोर आढळले आहेत.

निफाड : लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीत गुरुवारपासून डाळिंबाच्या लिलावाला सुरुवात झाली. सभापती जयदत्त होळकर, उपसभापती ललित दरेकर व सचिव बी. वाय. होळकर यांच्या हस्ते पूजन करून लिलाव सुरू झाले. लिलावासाठी ९० क्रेट्समधून डाळिंब आणले होते. जास्तीजास्त २५०० रुपये, सरासरी १५०० रुपये तर कमीतकमी ८०० रुपये प्रति क्रेट्स जाळीला भाव मिळाला.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

सामनगावरोडवरील पॉलिटेक्निक कॉलेजसमोरील अतिक्रमण काढण्यास गेलेल्या महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकास मिळकतधारक कारभारी बोराडे, कैलास बोराडे आणि केशव बोराडे यांनी तब्बल दोन तास राजकीय दबाव आणून विरोध केला. परंतु, अतिक्रमणधारकांचा विरोध आणि राजकीय दबावाला बळी न पडता या ठिकाणचे अतिक्रमण पथकाने जमीनदोस्त केले. अतिक्रमणधारकांनी महापालिकेच्या पथकाला धमकी दिल्याने येथे तणाव निर्माण झाला होता.

परिसरातील बोराडे मळ्यात शुक्रवारी (दि. ४) सकाळी साडेअकरा वाजेच्या सुमारास महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने विभागीय अधिकारी सोमनाथ वाडेकर यांच्या नेतृत्वाखाली अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविली. या ठिकाणी कारभारी बोराडे यांच्या मालकीच्या अनधिकृत शेडचे मोठे अतिक्रमण होते. या दुमजली शेडमध्ये समृद्धी इंजिनीअरिंग क्लासेस सुरू होते. हे शेड महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने जेसीबीच्या सहाय्याने जमीनदोस्त केले.

कारवाईला विरोध अन् धमकी

पथक कारवाईसाठी पॉलिटेक्निक कॉलेजच्या प्रवेशद्वाजवळ येऊन धडकताच कारभारी बोराडे आणि त्यांचे पुतणे केशव बोराडे व कैलास बोराडे यांनी या पथकाला शेडचे अतिक्रमण न काढण्याची विनंती केली. या शेडच्या कामाचा प्लॅन मंजुरीसाठी नगररचना विभागाकडे सादर केल्याची माहिती त्यांनी दिली. घरी पुतणीचे लग्न असल्याने आज कारवाई करू नये, अशी विनंती केली. परंतु, पथकाने आयुक्तांच्या आदेशांचे पालन करण्यास कोणीही अडथळा आणू नका, अशी ठाम भूमिका घेतली. आयुक्तांकडून परवानगी घेण्यासाठी माणूस पाठवला असल्याचे सांगून केशव बोराडे यांनी या पथकाला बोटांवर नाचविण्याचा तब्बल दोन तास प्रयत्न केला. परंतु, पथकाचे संजय गावित यांनी वरिष्ठांशी संपर्क साधत कारवाई केली. यावेळी कारभारी बोराडे, केशव बोराडे, कैलास बोराडे यांनी जेसीबी रोखला. त्यामुळे पोलिस व त्यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली. दोन दिवसांनी स्वतःहून अतिक्रमण काढून घेऊ, आज कारवाई केली तर आमच्या घरी जे काही घडेल त्यास या पथकाचे अधिकारी जबाबदार राहतील, अशी धमकीच यावेळी कैलास बोराडे याने दिली. त्यामुळे वातावरण तणावपूर्ण झाले होते. परंतु, पोलिसांनी कडक भूमिका घेतल्याने कारवाई पुढे सरकली.

राजकीय मंडळींची हजेरी

केशव बोराडे मनसेचे पदाधिकारी असल्याने त्यांनी सुरुवातील पथकावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यात त्यांना अपयश आले. प्रत्यक्ष कारवाई सुरू झाल्यावर भाजपचे सुनील आडके, योगेश भोर, शिवसेनेचे योगेश म्हस्के यांच्यासह इतर काही राजकीय मंडळींनी कारवाईस्थळी हजेरी लावून अप्रत्यक्षरीत्या महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, हा सर्व दबाव झुगारून अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या दिनेश सोनार, एम. डी. पगारे, कैलास भागवत आदींनी ही कारवाई पूर्ण केली. कारवाईत महापालिकेचे २५ कर्मचारी, १ जेसीबी, १ ॲम्ब्युलन्स, १६ पोलिस कर्मचारी, विद्युत विभागाचे कर्मचारी सहभागी झाले होते.

रामलीलातून होतोय संस्कृतीचा प्रसार : उत्तर प्रदेशातील मंडळी नागपूरच्या भेटीला; हवे रसिकांचे बळ

म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर

गंमत नव्हे, तीनेक तासांच्या त्या खेळात एकाच कलाकारानं एकाचवेळी तीन-चार भूमिकांत शिरणं. तेही, स्टेजच्या मागे जाऊन फटाफट मेकअप, वेशभूषा करून. मात्र, 'रामलीला' जिवंत करणारे हे कलावंत ही किमया लीलया साधतात. गेल्या पंचेवीस वर्षांपासून रामलीलाच्या माध्यमातून रामसंस्कृतीचा प्रसार करण्याचं काम ते अव्याहतपणे करीत आहेत. खंत ही आहे की, आजचं आभासी जग अधिक जवळ करणारे प्रेक्षक या जिवंत कलेकडे मात्र पाठ फिरवू लागले आहेत. कलेची सेवा करणाऱ्या या धुरंधरांवर त्याचा काही फरक पडलेला नाही. शेवटचा प्रेक्षक टिकून असेपर्यंत ही कला अन् संस्कृतीचा प्रसार करण्याचं शिवधनुष्य त्यांनी पेललेलं आहे.

चार दिवस कुटुंब, मित्रमंडळींपासून दूर राहिले तर आपल्याला बायको- मुलाबाळांची ओढ लागते. कधी एकदा गाव गाठू, असे होते. पण, हे धाडस हे परप्रांतीय कलावंत सहज करतात. तेही धर्म, संस्कृतीच्या प्रसारासाठी. सांगूनही खरं वाटणार नाही, पण वर्षातले नऊ-नऊ महिने कुटुंबापासून दूर राहूनही कलेसाठी सचेत असलेला अग्रणी समाज म्हणजे ही रामलीला मंडळी. रामनामाचा जप करीत पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन हे मंडळ देशभर फिरत असते. त्यापैकीच एक मंडळ सध्या नागपूरच्या मुक्कामी आलं आहे. रामकथेशिवाय जीवनात राम नसल्याचे त्यांची देहबोलीच सांगून जाते.

वाराणसी अर्थात काशी म्हणजे रामलीला मंडळांची जन्मभूमी. येथूनच चारशे वर्षांपूर्वी सुरू झालेला हा कलाप्रकार देशाच्या कानाकोपऱ्यांत पोहोचला. त्यापैकीच एक मंडळ म्हणजे माँ विंध्यांचल धाम रामलीला मंडळ. गेल्या सात दिवसांपासून हे मंडळ नंदनवन भागातल्या केडीके कॉलेजशेजारील शीतला माता देवस्थानच्या प्रांगणात मुक्कामाला आलं आहे. रामकथेचा जागर करण्यासाठी हे मंडळ कशी तयारी करते, हे अनुभवणंही रंजकच आहे.

पंडित धर्मदास महाराज हे मंडळाचे प्रमुख. वयाच्या आठव्या वर्षापासून ते रामलीला करतात. यात ते कधी राम, कधी लक्ष्मण, कधी सीता, कधी मंदोदरी तर कधी साक्षात रावणाचेही पात्र साकारतात. ते सांगत होते, तुलसीदासांच्या रामचरित मानसला अवधच्या बोलीभाषेचा लहेजा हे आमच्या मंडळाचं वैशिष्ट्य. वर्षातून नऊ महिने आम्ही कुटुंबासून दूर राहतो. महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगडमधला असा एकही जिल्हा सुटला नाही, जिथं आम्ही रामलीला सादर केली नाही. म्हणजे नृत्य, नाट्य, गीत, संवाद, नेपथ्य आदीचा सुंदर मिलाप या रामलीलात पाहायला मिळतो. रामलीला या भक्तिनाट्यातून आम्ही मर्यादा पुरुषोत्तमाची महती गातो. रामलीला सुरू असताना कोणी माकडे होतात, कोणी महिला पात्र साकारतात तर कोणी दरबारी.

समोर स्टेज, मागे बिऱ्हाड

रामलीला सादर होत असताना स्टेजच्या पाठीमागे अनेक गमतीजमती घडत असतात. एका भूमिकेतून दुसऱ्या भूमिकेत प्रवेश करताना कलावंत एकामागून एक पोशाख उतरवत असतो. स्टेजवर धुमाकूळ घालणारा हनुमान क्षणात दशरथाच्या भूमिकेत शिरतो. तर रामाच्या भूमिकेतून क्षणात कोणी कुंभकर्णाच्या भूमिकेत जातो. तर कधी लक्ष्मणाच्या भूमिकेतून बाहेर येत शूर्पणखा समोर येते तर कुठे लक्ष्मणाला मूर्च्छित करणाऱ्या मेघनादाच्या भूमिकेतून बाहेर येत हनुमान समोर प्रकट होतो. स्टेजच्या पाठीमागे सुरू असलेली ही धावपळ मजेशीर असते.

पुरुषच साकारतात सर्व पात्रे

रामलीलात कधी रावण तर कधी मेघनाद साकारणारे मंगलदास मिश्रा सांगत होते, पौरोहित्याप्रमाणेच रामलीला हे उत्तर प्रदेशातील ब्राह्मणांचे मुख्य काम. परंपरागत हा कलाप्रकार एका पिढीकडून दुसरी पिढी आत्मसात करते. विशेष म्हणजे यात क्वचित प्रसंगी महिला असते. बहुतांश सर्व पात्रे पुरुषच साकारतात. रंग, वेशभूषेला रामलीलात स्वतंत्र स्थान आहे. रामलीलेला सुरुवात होण्यापूर्वी तासंतास कलावंत भूमिकेत शिरण्यासाठी रंगरंगोटी करतात. 'रामायणी' हा स्वतंत्र कलावंत संच रामलीलेत असतो. तो कधी माकडे, सैनिक, कधी राक्षस तर कधी सर्वसामान्य जनता अशी कामे करतो.

स्वगतातून संवाद

रावणाचे पात्र साकारणारे सुरेंद्र शुक्ला सांगत होते, महर्षी व्यास हे रामलीलाचे दिग्दर्शक. धोतर, पांढरे मुंडासे घातलेला व्यासाच्या भूमिकेतील कलावंत रंगमंचावरील इतर कलावंतांच्या बाजूला बसून सूचना करतो. पात्रांचे संवाद हे 'स्वगत', 'खंडित स्वगत', 'आत्मगत' स्वरूपाचे असते. एखादा महत्त्वाचा संवाद पात्राने सादर केला तर त्याच्या पुष्ट्यर्थ 'बोल सियावर रामचंद्र की जय', असा जयघोष होतो. रामलीला सुरू असतानाच प्रेक्षकांमधून आवाज आला तरी कलावंतांची एकाग्रता भंगत नाही, उलट ते अधिक जोमाने संवाद सुरू ठेवतात. समोरच्या परिस्थितीवरून संवाद उत्स्फूर्त होतात, हेही रंजक असते. क्वचित प्रसंगी विद्यमान परिस्थितीवरही भाष्य होते.

रोज एकेका प्रसंगातून रामचंद्रांचे दर्शन

पाच, सात आणि अकरा दिवस अशा रीतीने रामलीला सादर होते. यात रामजन्मापासून ते वनवास, सीताहरण, शूर्पणखा, संजीवनी पर्वत, लंकादहन, कुंभकर्ण वध, राम-भरत भेटपासून ते लंकेश्वराचा वध आणि प्रभू रामचंद्रांचा अयोध्येतील राज्याभिषेकापर्यंतचे प्रसंग या रामलीलेतून कलावंत ज्वलंत करतात. रामनामाचा प्रसार हा या कथेचा केंद्रबिंदू असतो. रोज एकेका प्रसंगातून रामलीलेचे दर्शन घडविले जाते.

कलावंत जगावा...

पूर्वीच्या तुलनेत आता रामलीलाला गर्दी होत नाही, हे खरे आहे. कारण, आता सिनेमे, टीव्ही, मोबाइल अशी मनोरंजनाची बरीचशी साधनं आलेली आहेत. म्हणूनच या कलेकडे प्रेक्षकांनी पाठ फिरवली आणि संस्कृतीरक्षकांनी सुद्धा. मात्र, या कलेसाठी काहीतरी केले पाहिजे, ही कला आणि कलावंत जगले पाहिजेत, असं हळवं मतही हे कलाकार व्यक्त करतात.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विधान परिषद निवडणुकीसाठीचे नामनिर्देशनपत्र अपूर्ण भरल्यामुळे शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांची उमेदवारी अडचणीत आली आहे. या अर्जात फेरफार झाल्याचा दावा करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने शुक्रवारी त्यावर हरकत घेतली. त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात घडणाऱ्या या नाट्यमय घडामोडींमुळे दिवसभर उत्कंठा आणि घालमेल अशी स्थिती पाहावयास मिळाली. तणावाची स्थिती निर्माण झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.

विधान परिषद निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करून अनेक उमेदवारांनी या आखाड्यात शड्डू ठोकल्याने निवडणुकीचा आखाडा आतापासूनच तापू लागला आहे. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दाखल नामनिर्देशनपत्रांची छाननी प्रक्रिया शुक्रवारी सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात राबविण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार अॅड. शिवाजी सहाणे यांनी दराडे यांच्या नामनिर्देशनपत्रातील त्रुटींवर हरकत घेत त्यांचा अर्ज अवैध ठरविण्याची मागणी केली. त्यामुळे निवडणूक लढविण्यापूर्वीच दराडे यांची उमेदवारी धोक्यात आली आहे. अॅड. सहाणे यांच्या मागणीमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडल्या.

दराडे यांच्या पत्नीच्या नावे येवला नगरपालिकेची सुमारे एक लाख ४० हजार रुपयांची थकबाकी आहे. याबाबतची माहिती नामनिर्देशनपत्रात सादर न केल्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेण्यात आला. याखेरीज त्यांच्या नामनिर्देशनपत्रातील काही रकाने रिक्त सोडल्याबाबतही हरकत नोंदविण्यात आली. त्यामुळे दुपारनंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसह सबंध यंत्रणाच कामाला लागली. येवल्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संगीता नंदूरकर यांना दप्तर घेऊन पाचारण करण्यात आले. दराडे यांची उमेदवारी वाचविण्यासाठी शिवसेनेनेही कंबर कसत वकिलांची फळी कामाला लावली. एकूणच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे दुपारी चार वाजता त्यावर सुनावणी होईल, असे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, चार वाजता सुरू झालेली सुनावणीची प्रक्रिया तब्बल चार तास सुरू होती. दराडेंच्या वतीने अॅड. जालिंदर ताडगे यांनी, तर सहाणे यांच्या वतीने अॅड. आर. के. वडेकर यांनी युक्तिवाद केला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेची थकबाकी भरली नाही म्हणून उमेदवारी अवैध ठरविता येत नाही, असा युक्तिवाद ताडगे यांच्याकडून करण्यात आला. थकबाकी भरल्याचे तपशीलही देण्यात आले. नामनिर्देशनपत्र परिच्छेद तीन, चार, तसेच पाच आणि सहामधील रकान्यांमध्ये उमेदवार, त्याची पत्नी व त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेसह तपशील देणे आवश्यक होते. दराडे यांनी तीन आणि चार क्रमांकांच्या रकान्यांतील माहिती भरली. परंतु, नामनिर्देशनपत्रातील सहावा रकाना रिक्त का सोडला, असा सवाल उपस्थित करीत त्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आला. दराडे यांच्यावर कायद्याच्या दृष्टीने कोणीही अवलंबून नाही, त्यामुळे त्या रकान्यात माहिती भरली नसल्याचा युक्तिवाद दराडे यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला. हा रकाना रिक्त ठेवल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव पडणार नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ३६ (२) मध्ये कोणत्या बाबतीत नामनिर्देशनपत्र रद्द करायचे हे ठरवून दिले आहे. सहाव्या क्रमांकाचा रकाना निरंक ठेवावा की भरावा, याबाबतचे स्पष्ट निर्देश नाहीत. त्यामुळे तो भरला नाही या कारणास्तव अर्ज अवैध ठरविता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे नामनिर्देशनपत्र वैध ठरविण्याची मागणी अॅड. ताडगे यांनी केली. सहाणे यांच्या वकिलानेही या युक्तिवादाला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. दराडे यांच्यावर कुणी अवलंबून नसल्याने रकाना भरला नाही, असा युक्तिवाद सुरुवातीला करणाऱ्या पक्षाने नंतर मात्र ही टायपोग्राफीची चूक असल्याचा युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाचा अर्ज जसा आहे तसा भरावा लागतो. तो अर्धवट सोडता येत नाही. हा अर्ज अर्धवट सोडणे म्हणजे अर्जाच्या नमुन्यामध्ये फेरफार करण्यासारखे आहे असा दावा करीत अॅड. वडेकर यांनी सुप्रीम कोटाच्या दोन अशाच प्रकरणांमधील निकालाचा संदर्भ यावेळी दिला. सुप्रीम कोर्टाचे निकाल विचारात घेऊन दराडे यांचा अर्ज अवैध ठरवावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर रात्री उशिरापर्यंत निकाल सुनावण्यात आला नाही.

--

पदाधिकारी तळ ठोकून

दराडे यांच्या अर्जावर छाननीदरम्यान घेण्यात आलेल्या हरकतीवर दुपारी चार वाजता सुनावणी होणार होती. राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्यासह शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे मातब्बर पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तळ ठोकून होते. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना सुनावणी कक्षात प्रवेश दिला जात असल्याचा दावा करीत शिवसेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या यंत्रणेकडे आक्षेप घेतला. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर येऊन सर्वांना इमारतीबाहेर जाण्याची विनंती केली. त्यामुळे पोलिसांनी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनाही इमारतीतून बाहेर काढले. तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ लागल्याने जिल्हा प्रशासनाने पोलिसांचा फौजफाटा बोलावून घेतला. पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, विजय मगर, सहायक आयुक्त विजयसिंह चव्हाण, अजय देवरे यांच्यासह डझनभर पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी दाखल झाले. शीघ्र प्रतिसाद दल, दंगल नियंत्रण पथकाचे जवान जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. त्यामुळे या कार्यालयाच्या आवाराला छावणीचे रूप प्राप्त झाले होते.

--

'त्या' आठवणी झाल्या ताज्या

विधान परिषदेच्या गत निवडणुकीतही मतमोजणीवेळी अशीच उत्कंठा वाढविणारी परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवारांची घालमेल सुरू होती. केवळ एका चिठ्ठीमुळे विजयाची माळ जयवंत जाधव यांच्या गळ्यात पडल्याने ती निवडणूक स्मरणात राहिली. शुक्रवारी अर्ज छाननीच्या दिवशीदेखील अशीच उत्कंठावर्धक परिस्थिती निर्माण झाल्याने गत निवडणुकीच्या आठवणी ताज्या झाल्या. या आठवणी राजकीय पदाधिकारी, तसेच कार्यकर्त्यांकडून चघळल्या जात होत्या. उमेदवारी अर्ज वैध ठरवावा की अवैध याबाबतचा खल सुरू असताना मुख्यमंत्री कार्यालयातूनही या प्रकाराबाबत विचारणा झाल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात होते. दराडे यांची उमेदवारी शाबूत राहणार, की त्यांना निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यापूर्वीच त्यांना तलवार म्यान करावी लागणार याबाबतच्या चर्चांनाही उधाण आले होते.

--

स्ट्रिप : विधान परिषद निवडणूक

००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००

लढाई जिंकली, युद्ध बाकी!

--

दराडेंच्या अर्जावरील राष्ट्रवादीची हरकत फेटाळली; सहा तास रंगला काथ्याकूट

--

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विधान परिषद निवडणुकीसाठीचे नामनिर्देशनपत्र अपूर्ण भरल्यामुळे शिवसेनेचे उमेदवार नरेंद्र दराडे यांची उमेदवारी अडचणीत आली आहे. या अर्जात फेरफार झाल्याचा दावा करीत राष्ट्रवादी काँग्रेसने शुक्रवारी त्यावर हरकत घेतली. तब्बल पाच ते सहा तास सुनावणी घेतल्यानंतर दराडे यांचे नामनिर्देशनपत्र अखेर वैध ठरविण्यात आले. या निर्णयामुळे दराडेंनी लढाई जिंकली असली, तरी या निवडणुकीतील युद्ध अजून बाकी असल्याचेच अधोरेखित झाले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात घडणाऱ्या या नाट्यमय घडामोडींमुळे दिवसभर उत्कंठा आणि घालमेल अशी स्थिती पाहावयास मिळाली. तणावाची स्थिती निर्माण झाल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला छावणीचे रूप प्राप्त झाले होते. विधान परिषद निवडणुकीसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करून अनेक उमेदवारांनी या आखाड्यात शड्डू ठोकल्याने निवडणुकीचा आखाडा आतापासूनच तापू लागला आहे.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे दाखल नामनिर्देशनपत्रांची छाननी प्रक्रिया शुक्रवारी सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयात राबविण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवार अॅड. शिवाजी सहाणे यांनी दराडे यांच्या नामनिर्देशनपत्रातील त्रुटींवर हरकत घेत त्यांचा अर्ज अवैध ठरविण्याची मागणी केली. त्यामुळे निवडणूक लढविण्यापूर्वीच दराडे यांची उमेदवारी धोक्यात आली आहे. अॅड. सहाणे यांच्या मागणीमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अत्यंत नाट्यमय घडामोडी घडल्या.

दराडे यांच्या पत्नीच्या नावे येवला नगरपालिकेची सुमारे एक लाख ४० हजार रुपयांची थकबाकी आहे. याबाबतची माहिती नामनिर्देशनपत्रात सादर न केल्यामुळे त्यांच्या उमेदवारीवर आक्षेप घेण्यात आला. याखेरीज त्यांच्या नामनिर्देशनपत्रातील काही रकाने रिक्त सोडल्याबाबतही हरकत नोंदविण्यात आली. त्यामुळे दुपारनंतर निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांसह सबंध यंत्रणाच कामाला लागली. येवल्याच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संगीता नंदूरकर यांना दप्तर घेऊन पाचारण करण्यात आले. दराडे यांची उमेदवारी वाचविण्यासाठी शिवसेनेनेही कंबर कसत वकिलांची फळी कामाला लावली. एकूणच गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे दुपारी चार वाजता त्यावर सुनावणी होईल, असे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले. परंतु, चार वाजता सुरू झालेली सुनावणीची प्रक्रिया तब्बल चार तास सुरू होती. दराडेंच्या वतीने अॅड. जालिंदर ताडगे यांनी, तर सहाणे यांच्या वतीने अॅड. आर. के. वडेकर यांनी युक्तिवाद केला.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेची थकबाकी भरली नाही म्हणून उमेदवारी अवैध ठरविता येत नाही, असा युक्तिवाद ताडगे यांच्याकडून करण्यात आला. थकबाकी भरल्याचे तपशीलही देण्यात आले. नामनिर्देशनपत्र परिच्छेद तीन, चार, तसेच पाच आणि सहामधील रकान्यांमध्ये उमेदवार, त्याची पत्नी व त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेसह तपशील देणे आवश्यक होते. दराडे यांनी तीन आणि चार क्रमांकांच्या रकान्यांतील माहिती भरली. परंतु, नामनिर्देशनपत्रातील सहावा रकाना रिक्त का सोडला, असा सवाल उपस्थित करीत त्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आला. दराडे यांच्यावर कायद्याच्या दृष्टीने कोणीही अवलंबून नाही, त्यामुळे त्या रकान्यात माहिती भरली नसल्याचा युक्तिवाद दराडे यांच्या वकिलांकडून करण्यात आला. हा रकाना रिक्त ठेवल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव पडणार नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ३६ (२) मध्ये कोणत्या बाबतीत नामनिर्देशनपत्र रद्द करायचे हे ठरवून दिले आहे. सहाव्या क्रमांकाचा रकाना निरंक ठेवावा की भरावा, याबाबतचे स्पष्ट निर्देश नाहीत. त्यामुळे तो भरला नाही या कारणास्तव अर्ज अवैध ठरविता येणार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला. त्यामुळे नामनिर्देशनपत्र वैध ठरविण्याची मागणी अॅड. ताडगे यांनी केली. सहाणे यांच्या वकिलानेही या युक्तिवादाला जोरदार प्रत्युत्तर दिले. दराडे यांच्यावर कुणी अवलंबून नसल्याने रकाना भरला नाही, असा युक्तिवाद सुरुवातीला करणाऱ्या पक्षाने नंतर मात्र ही टायपोग्राफीची चूक असल्याचा युक्तिवाद केला. निवडणूक आयोगाचा अर्ज जसा आहे तसा भरावा लागतो. तो अर्धवट सोडता येत नाही. हा अर्ज अर्धवट सोडणे म्हणजे अर्जाच्या नमुन्यामध्ये फेरफार करण्यासारखे आहे असा दावा करीत अॅड. वडेकर यांनी सुप्रीम कोटाच्या दोन अशाच प्रकरणांमधील निकालाचा संदर्भ यावेळी दिला. सुप्रीम कोर्टाचे निकाल विचारात घेऊन दराडे यांचा अर्ज अवैध ठरवावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यावर रात्री उशिरापर्यंत निकाल सुनावण्यात आला नाही.

--

कार्यालयास छावणीचे स्वरूप

दराडे यांच्या अर्जावर छाननीदरम्यान घेण्यात आलेल्या हरकतीवर दुपारी चार वाजता सुनावणी होणार होती. राज्यमंत्री दादा भुसे यांच्यासह शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे मातब्बर पदाधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तळ ठोकून होते. राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांना सुनावणी कक्षात प्रवेश दिला जात असल्याचा दावा करीत शिवसेनेच्या काही कार्यकर्त्यांनी जिल्हा प्रशासनाच्या यंत्रणेकडे आक्षेप घेतला. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनाबाहेर येऊन सर्वांना इमारतीबाहेर जाण्याची विनंती केली. त्यामुळे पोलिसांनी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनाही इमारतीतून बाहेर काढले. तणावाचे वातावरण निर्माण होऊ लागल्याने जिल्हा प्रशासनाने पोलिसांचा फौजफाटा बोलावून घेतला. पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, विजय मगर, सहायक आयुक्त विजयसिंह चव्हाण, अजय देवरे यांच्यासह डझनभर पोलिस अधिकारी आणि कर्मचारी दाखल झाले. शीघ्र प्रतिसाद दल, दंगल नियंत्रण पथकाचे जवान जिल्हाधिकारी कार्यालयात दाखल झाले. त्यामुळे या कार्यालयाच्या आवाराला छावणीचे रूप प्राप्त झाले होते.

--

उत्कंठा आणि घालमेल

विधान परिषदेच्या गत निवडणुकीतही मतमोजणीवेळी अशीच उत्कंठा वाढविणारी परिस्थिती निर्माण झाली होती. शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवारांची घालमेल सुरू होती. केवळ एका चिठ्ठीमुळे विजयाची माळ जयवंत जाधव यांच्या गळ्यात पडल्याने ती निवडणूक स्मरणात राहिली. शुक्रवारी अर्ज छाननीच्या दिवशीदेखील अशीच उत्कंठावर्धक परिस्थिती निर्माण झाल्याने गत निवडणुकीच्या आठवणी ताज्या झाल्या. या आठवणी राजकीय पदाधिकारी, तसेच कार्यकर्त्यांकडून चघळल्या जात होत्या. उमेदवारी अर्ज वैध ठरवावा की अवैध याबाबतचा खल सुरू असताना मुख्यमंत्री कार्यालयातूनही या प्रकाराबाबत विचारणा झाल्याचे सूत्रांकडून सांगितले जात होते. दराडे यांची उमेदवारी शाबूत राहणार, की त्यांना निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरण्यापूर्वीच त्यांना तलवार म्यान करावी लागणार याबाबतच्या चर्चांनाही उधाण आले होते.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या नदीच्या निषिद्ध व नियंत्रित क्षेत्रात बांधकाम झाल्यास त्यामुळे होणाऱ्या जीवित व वित्तहानीची संपूर्ण जबाबादारी आता महापालिकेचीच राहणार आहे.

जलसंपदा विभागाने पुराचा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी नदीच्या पूररेषेच्या आत कोणतेही बांधकाम न होण्याच्या दृष्टीने नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या असून, निळ्या पूररेषेच्या आत निषिद्ध क्षेत्रात, तसेच लाल व निळ्या पूररेषेमधील नियंत्रित क्षेत्राचा दुरुपयोग झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी महापालिकेची राहणार आहे. त्यामुळे पूररेषेतील बांधकामांची कटकट महापालिकेला भोगावी लागणार आहे.

राज्याच्या जलसंपदा विभागाने नदीपात्रातील निषिद्ध क्षेत्राबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नदीपात्राचा उपयोग फक्त मोकळ्या जमिनीच्या स्वरूपातच करता येणार आहे. उद्याने, खेळाची मैदाने किंवा हलकी पिके घेता येणाऱ्या जमिनीसाठीच करता येणार आहे. अशा प्रकारच्या वापरामुळे नदी प्रवाहात अडथळा निर्माण होणार नाही, तसेच नियंत्रक क्षेत्रात सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने आवश्यक व अपरिहार्य मलनिस्सारण योजना राबविता येईल. सार्वजनिक रस्तेही उभारता येतील. मात्र, अशा रस्त्याची माथा पातळी निळ्या पूररेषेच्या वर ठेवण्याची अट घालण्यात आली आहे. पाणीपुरवठा पाइपलाइन, गॅस पाइपलाइन, ड्रेनेज पाइपलाइन घेता येईल. मात्र, तीही भूमिगत ठेवणे बंधनकारक करण्यात केले आहे. नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार नदीच्या पूररेषेतील नियंत्रित क्षेत्रातील बांधकामांच्या तळमजल्याच्या जोत्याची पातळी लाल पूररेषा पातळीच्या वर सुरक्षित उंचीपर्यंत असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्याद्वारे पूरपातळी नियंत्रक क्षेत्रात जास्त वाढण्यापूर्वी तेथील नागरिकांना सुरक्षितस्थळी सहजपणे जाता येईल. या क्षेत्रामध्ये येणारा संभाव्य पूर, तसेच पुरामुळे होणारी जीवित हानी व मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी या क्षेत्रातील लोकांना, जनावरांना व वस्तूंना अल्पावधीची पूरसूचना मिळताच हे क्षेत्र तातडीने सोडून सुरक्षितस्थळी जाणे शक्य होईल. पूररेषेतील बांधकामामुळे काही जीवित व वित्तहानी झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आता महापालिकेकडे राहणार आहे. न्यायालयीन वाद निर्माण झाल्यास त्याचीही सर्वस्वी जबाबदारी महापालिकेचीच असणार आहे. त्यामुळे पूररेषेसंदर्भातील नव्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे महापालिकेची डोकेदुखी वाढणार आहे.

मालेगाव : येथील मालेगाव गॅस एजन्सीकडून उज्वला गॅस योजनेच्या खऱ्या लाभार्थींना वंचित ठेवून अपहार केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. येथील तहसीलदार ज्योती देवरे व पुरवठा निरीक्षक यांच्या पथकाने शनिवारी अचानक केलेल्या कारवाईत हा प्रकार उघडकीस आला आहे. योजनेत अपहार होत असल्याची तक्रार देवरे यांना प्राप्त झाली होती. त्यानुसार शनिवारी त्यांनी एजन्सीवर धाड टाकली. त्यावेळी तेथे आठ सिलिंडर वितरीत केल्याच्या हस्तलिखित पावत्या आढळून आल्या. याबाबत एजन्सीतील कर्मचाऱ्यांना विचारणा केली असता त्यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. यावरून संशय बळावला तेव्हा देवरे यांनी पावत्या ताब्यात घेतल्या असता त्यावर वाजीद मामू असे लिहिले होते. संबधित व्यक्ती हा या एजन्सीचा एजेंट असल्याचा संशय आल्याने पथकाने थेट गोल्डननगर भागातील घरी धाड टाकली असता घरातील महिला सिलेंडरची लपवालपवी करीत असल्याचे निदर्शनास आले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील उद्याने आणि मोकळ्या भूखंडांवर ग्रीन जिम नकोच, अशी भूमिका आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी घेतली असून, ग्रीन जिमसाठी स्वतंत्र जागा असायला हवी, असे मत व्यक्त केले आहे. ग्रीन जिम किती असाव्यात याचाही अभ्यास झाला पाहिजे, असे सांगत जॉगिंग ट्रॅकवरील ग्रीम जिम काढून टाकण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. जॉगिंग ट्रॅकवर पेव्हर ब्लॉक बसविण्याच्या भूमिकेबाबत आयुक्तांनी शनिवारी यू टर्न घेतला असून, शास्त्रीयदृष्ट्या तपासणी, तसेच अभ्यास केल्यानंतरच पेव्हर ब्लॉक बसविण्याचा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका स्वीकारली आहे.

दरम्यान, प्रशासकीय कामासाठी नागरिकांनी नगरसेवकांकडे जाण्याची गरज नसल्याचा सल्ला देत तुम्हाला चांगल्या सुविधा हव्या असतील, तर तुम्हाला चांगले नागरिक व्हावे लागेल, असा डोसही त्यांनी दिला.

कृषिनगर जॉगिंग ट्रॅकवर शनिवारी आयुक्त तुकाराम मुंढेंचा 'वॉक विथ कमिशनर' हा उपक्रम झाला. यावेळी नागरिकांनी ३९ टोकनद्वारे ६४ लेखी तक्रारी महापालिकेकडे नोंदविल्या. शहरातील विविध भागातील पावसाळ्यात पाणी साचणे, खाऊगल्ली परिसरात हातगाडी व्यावसायिकांकडून कचरा रस्त्यावर फेकणे, नवीन नाशिकमधील हॉकर्स झोनला स्थानिकाचा विरोध, गतिरोधक टाकणे, झेब्रा पट्टे मारणे, इमारतीचे सामायिक अंतर, चुकीची घरपट्टी आकारणी, पाणीटंचाई, कमी दाबाने पाणीपाणीपुरवठा, अनधिकृत नळजोडणी, सायकल ट्रॅक, जॉगिंग ट्रॅक तयार करणे, गटारींचा प्रश्न, उद्यानातील कचरा त्यातील पालापाचोळा उचलण्यात यावा, पावसाळ्यात होणारी रस्त्यांची दुर्दशा, सार्वजनिक वाहनतळांचा प्रश्न, डास निर्मूलन करण्यात यावे, हॉटेल व्यवसायिकांचे रस्त्यावर असणारे अतिक्रमण, रात्रीची अतिक्रमण मोहीम राबवावी, उद्यानातील खेळणी दुरुस्त करावीत, पथदीप सुरू होणे व बंद होण्याची वेळ बदलावी, धोकादायक इमारतींबाबत लक्ष घालावे, मूव्हेबल टॉयलेटची स्वच्छता व्हावी, नदीत पडणारा कचरा आदी विविध प्रकारच्या तक्रारी टोकनद्वारे प्राप्त झाल्या. या तक्रारी मुंढे यांच्याकडे नागरिकांनी मांडल्या. मुंढे यांनी समर्पक उत्तरे देऊन नागरिकांचे समाधान केले, तसेच या तक्रारी तातडीने सोडविण्याचे आदेश संबंधित खातेप्रमुखांना देण्यात आले.

गेल्या शनिवारी गोल्फ क्लब मैदानावर झालेल्या पहिल्या उपक्रमात मुंढे यांनी जॉगिंग ट्रॅकवर पेव्हर ब्लॉक बसविण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु, मुंढे यांच्या या निर्णयाला नागरिकांनी विरोध दर्शविण्यास सुरुवात केली. कृषिनगर जॉगिंग ट्रॅकवरही हाच प्रश्न उपस्थित झाला, तेव्हा येथील नागरिकांनाही जॉगिंग ट्रॅकवर पेव्हर ब्लॉक बसविण्यास विरोध केला. त्यामुळे पेव्हर ब्लॉकबाबत वाढता विरोध लक्षात घेत मुंढेंची नरमाईची भूमिका घेत पेव्हर ब्लॉकबाबतचा निर्णय पूर्ण अभ्यास केल्यानंतरच घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. कृषिनगर येथीलच जॉगिंग ट्रॅकवर बसविण्यात आलेल्या ग्रीन जिमची दुरुस्ती करण्याची मागणी एका नागरिकाने केली असता, मुंढे यांनी उद्याने आणि मोकळे भूखंड हे ग्रीन जिमसाठी नसून, उद्याने ही उद्यानेच राहिली पाहिजेत, असे सांगत ग्रीन जिमवर फुली मारली. कृषिनगर येथील जॉगिंग ट्रॅकवर पोलिस अकादमीचे ड्रेनेजचे पाणी येऊन डासांचा उपद्रव वाढल्याची तक्रार निरामय साधना या संस्थेने केली असता मुंढे यांनी याबाबत पोलिस अकादमीला नोटीस देण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले.

--

गतिरोधकाचा फलक काढा!

कृषिनगर जॉगिंग ट्रॅकसमोर 'पुढे गतिरोधक आहे' असा फलक आहे. परंतु, तेथे गतिरोधक नसल्याचे सांगत गतिरोधक बसविण्याची मागणी यावेळी केली गेली. तेव्हा आयुक्तांनी मात्र गतिरोधक हे रोड ट्रान्स्पोर्ट अ‍ॅथॉरिटीच्या परवानगीनेच बसविले जात असल्याने गतिरोधक बसविण्याऐवजी फलक काढून टाकण्याची सूचना अधिकाऱ्याला केली. शहरात एवढे गतिरोधक नकोत, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली.

--

उद्यानांसमोर पे अँड पार्क करा

शहरातील रस्त्यांवरच वाहने उभी राहत असल्याने पार्किंगचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. ही तक्रार केल्यानंतर शहरातील सर्व उद्यानांसमोर 'पे अँड पार्क' करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुंढे यांनी यावेळी केली. शहरातील पार्किंगच्या प्रश्नावर काम सुरू असून, ऑफरोड आणि ऑनरोड पार्किंगचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

---

खरेदी करणे बंद करा

यावेळी रस्त्यावरील हातगाड्या व अतिक्रमणांबाबत नागरिकांनी तक्रारी केल्यानंतर मुंढेंनी नागरिकांनाच उपदेशाचे डोस पाजले. तुम्हाला सुविधा हव्या असतील तर तुम्हीही चांगले नागरिक म्हणून वागले पाहिजे. या हातगाड्यांवर खरेदी करायला आपणच जातो. त्यामुळे पुन्हा पुन्हा त्या लागतात. तेव्हा आपणच खरेदी बंद करा, रस्त्यांवर हातगाड्या लागणार नाहीत, असे त्यांनी नागरिकांना खडसावले.

--

तुम्ही फक्त बोलतात!

कृषिनगर जॉगिंग ट्रॅकवर झालेल्या वॉक विथ कमिशनर या उपक्रमात मुंढें आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये तू-तू, मैं-मैं झाली. जॉगिंग ट्रॅकचे व्यवस्थापन सांभाळणाऱ्या निरामय साधना या संस्थेचे अध्यक्ष जे. पी. जाधव यांनी जॉगिंग ट्रॅकबाबतच्या काही समस्या आयुक्तांसमोर मांडल्या. येथील स्वच्छता आपण आल्यामुळेच झाल्याचा ठपका ठेवला. त्यावेळी, मुंढे यांनी चिडून पुन्हा पुन्हा तेच प्रश्न विचारू नका, असे सांगितल्याने जाधव आणि मुंढे यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली. दोघांमध्ये सवाल जबाब सुरू झाल्याने मुंढे संतप्त झाले. त्यातच मुंढे यांनी प्रत्येक प्रश्नात नकारघंटा व उपदेशाचे डोस पाजण्यास सुरुवात केल्याने जाधव यांचा संयम सुटला आणि त्यांनी 'तुम्ही फक्त बोलतात, होत काहीच नाही' असे टोमणा मारला. येथील प्रश्न सुटले नाहीत, तर पुढच्या वॉक विथ कमिशनर या कार्यक्रमात यावे लागेल, असे बोलल्याने आयुक्त अधिकच चिडले. परंतु, जाधव यांनीच माघार घेत वाद टाळला. काही तक्रारदारांनीही यावेळी हुज्जत घालण्याचा प्रयत्न केला.

--

स्ट्रिप : वॉक विथ कमिशनर

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वाहनचालक, व्यापारी यांच्यासह पोलिसांसाठी डोकेदुखी ठरलेल्या एम. जी.रोड ते मेहेर सिग्नल रस्त्यावरील पार्किंग व्यवस्थेत बदल करण्याचा मोठा निर्णय पोलिसांनी घेतला आहे. या रस्त्यावर आता सम-विषम तारखांऐवजी कोणतीही वाहने कोणत्याही बाजूला उभी करता येणार आहेत. या नवीन निर्णयाची अंमलबजावणी सोमवार (दि. ७)पासून प्रायोगिक तत्त्वावर होणार असून, त्याचा काय फायदा होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शहराच्या मुख्य बाजारपेठेचा भाग असलेल्या एम. जी.रोडवरील बहुतांश इमारतींसाठी पार्किंगची सुविधाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे येथे येणाऱ्या व्यापाऱ्यांसह ग्राहकांना आपली वाहने रस्त्यावरच पार्क करावी लागतात. मुळात अरुंद रस्त्यावर दुतर्फा वाहने उभी राहत असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होते. त्यातच या रस्त्यावरून शहर बसेसचीदेखील वाहतूक होत असल्याने दर काही तासांनी येथील वाहनचालकांची फरपट होते. या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांनी येथे सम-विषम तारखांनुसार पार्किंग सुरू केले होते. त्यानुसार एम. जी.रोडच्या उत्तरेस सम तारखेस चारचाकी, तर दक्षिणेस दुचाकी वाहनांच्या पार्किंगची सोय करण्यात आली होती. विषम तारखेस याउलट परिस्थिती होती. मात्र, या व्यवस्थेला व्यापाऱ्यांसह ग्राहकांनी नेहमीच छेद दिला. सम-विषम पार्किंगऐवजी सोयीच्या ठिकाणी वाहने पार्क करण्यावर वाहनचालकांनी भर दिला. त्यामुळे येथे नवीन येणाऱ्या वाहनचालकांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. त्यातच येथून वाहन टोइंग झाल्यानंतर नागरिक आणि टोइंग कर्मचाऱ्यांमध्ये वाद होतात. गेल्या काही महिन्यांपासून वादांचे प्रमाण वाढलेच होते.

...असे राहणार नियोजन

या पार्श्वभूमीवर शहर पोलिसांनी प्रायोगिक तत्त्वावर येथील पार्किंग व्यवस्थेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एम. जी.रोडवरील सांगली बँक सिग्नल ते मेहेर सिग्नल यादरम्यान रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूंना पिवळ्या पट्ट्यांच्या आतील बाजूस सर्व प्रकाराच्या दुचाकी व चारचाकी वाहनांना (अवजड वाहने वगळून) पार्किंग खुले करण्यात येणार आहे. एम. जी.रोडवरील पिवळ्या पट्ट्यांच्या बाहेर वाहतुकीला अडथळा निर्माण होईल, अशा पद्धतीने पार्क होणाऱ्या वाहनांवर नो पार्किंग नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे.

--

या नियमाची अंमलबजावणी सोमवार (दि. ७)पासून करण्यात येईल. महिनाभरात नवीन नियमाचा कितपत फायदा होतो, वाहनचालक या नियमाची कशी अंमलबजावणी करतात, याचा अभ्यास करण्यात येईल. नागरिकांचे सहकार्य अपेक्षित असून, त्याशिवाय येथील वाहतुकीचा प्रश्न निकाली लागणार नाही.

-लक्ष्मीकांत पाटील, पोलिस उपायुक्त

-----

मटा भूमिका

एम. जी.रोड, सीबीएस अन् मेनरोड या भागात वाहतूक व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा ही नागरिकांसह पोलिसांचीही डोकेदुखी होऊन बसली आहे. अनेक उपाय करून झाले, पण त्यात काही सुधारणा झाली नाही. आता एम. जी.रोडवरील पार्किंग व्यवस्थेत बदल करण्याचा निर्णय प्रायोगिक स्तरावर पोलिस खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होईल, अशी आशा पोलिसांना वाटत असली, तरी रस्त्याच्या दुतर्फा सर्व प्रकारची वाहने लावण्याच्या सवलतीने गोंधळ तेवढा वाढेल. पिवळ्या पट्ट्याच्या आतच वाहने उभी करावीत, असा दंडक असला, तरी बेशिस्त वाहनधारकांनी आजपर्यंत असे असंख्य उपाय उडवून लावले आहेत. मुळात पार्किंगची मुबलक व्यवस्था करणे व वर्दळीच्या ठिकाणी पार्किंगला बंदी घालणे हाच नामी उपाय होईल.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका क्षेत्रातील ५८४ पैकी ३०५ रुग्णालये व प्रसूतिगृहांनीच परवाना नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण केलेली असून, अद्यापही २७९ रुग्णालये, प्रसूतिगृहांनी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे महापालिकेने अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणांतर्गत नूतनीकरणाचा परवाना घेण्यासाठी ३१ मेपर्यंतची मुदतवाढ या रुग्णालये व प्रसूतिगृहांना दिली आहे. 'आयएमए'ने यासंदर्भात विनंती केली असून, ३१ मेपर्यंत पूर्तता न झाल्यास २७९ रुग्णालयांवर कारवाई अटळ मानली जात आहे.

मुंबई नर्सिंग होम ॲक्ट १९४९ च्या सुधारित नियम २००६ अन्वये महापालिका क्षेत्रातील रुग्णालये, प्रसूतिगृहचालकांनी महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडे नोंदणी करून विहित कालावधीत परवाना नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. परवाना नूतनीकरणासाठी अग्निशामक विभाग व नगररचना विभागाचा ना हरकत दाखला घेणे अनिवार्य आहे. तथापि, शहरातील बरीचशी रुग्णालये आणि प्रसूतिगृहे नवीन नियमांची पूर्तता करू शकत नाहीत. त्यामुळे अशा नियमांची पूर्तता करण्यासाठी महापालिकेने या सर्व रुग्णालयांना ३१ मार्चची मुदत दिली होती. या मुदतीत ३६५ रुग्णालये व प्रसूतिगृहांची प्रकरणे वापरात बदलाच्या नियमितीकरणासाठी नगररचना विभागाकडे दाखल झाली होती. त्यापैकी ११९ प्रकरणांना शीघ्र सिद्धगणक पत्रकानुसार बांधकाम खर्चाच्या १० टक्के दराने हार्डशिप प्रीमिअम आकारून व ८५ प्रकरणांना भोगवटा दाखल्यानुसार वापर मंजूर असल्याने नगररचना विभागामार्फत ना हरकत दाखले देण्यात आले आहेत. ३१ मार्चच्या निर्धारित मुदतीत २०४ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. उर्वरित सर्व रुग्णालये व प्रसूतिगृहांना राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या धोरणानुसार प्रस्ताव दाखल करावा लागणार आहे. त्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत आहे.

३०५ रुग्णालयांकडून पूर्तता

आतापर्यंत ५८४ पैकी ३०५ रुग्णालये व प्रसूतिगृहांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करीत वैद्यकीय विभागाकडून परवाना नूतनीकरण करून घेतले आहे. मात्र, २७९ रुग्णालये व प्रसूतिगृहांनी अद्याप ही प्रक्रिया पूर्ण केली नसल्यामुळे अशी रुग्णालये अनधिकृत ठरविली आहेत. या रुग्णालयांवर ३१ मेपर्यंत कारवाई न करण्याची मागणी 'आयएमए'ने केली असल्याचे आरोग्याधिकारी डॉ. राजेंद्र भंडारी यांनी सांगितले.

नाशिक : खंडणी देण्यास नकार दिल्याच्या कारणातून नगरसेवक दिलीप दातीर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या सिडकोतील सराईत गुन्हेगार प्रणव तुकाराम बोरसे यास जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शनिवारी (दि. ५) सात वर्षे सक्तमजुरी आणि दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. नगरसेवक दातीर दि. १५ एप्रिल २०१६ रोजी कामानिमित्त कामटवाडे परिसरातील मयूर हॉस्पिटल परिसरात गेले असता त्यांच्यावर हल्ला झाला होता. सराईत गुन्हेगार प्रणव बोरसे व त्याचा साथीदार बाळा कापडणीस या दोघांनी दातीर यांच्याकडे खंडणीची मागणी केली होती. दातीर यांनी खंडणी देण्यास नकार दिल्याने या दोघांनी त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला होता. मयूर हॉस्पिटल परिसरात दातीर वाहनातून उतरत असतांना दोघांनी शिवीगाळ करीत धारदार शस्त्राने त्यांच्यावर वार केले होते, तसेच गोळीबारही केला होता. या हल्ल्यात दातीर गंभीर जखमी झाले होते, तर हल्लेखोर घटनेनंतर पसार झाले होते. उपनिरीक्षक एस. एस. वाघ यांनी घटनेचा तपास केला. प्रणवचा साथीदार बाळा कापडणीस अद्याप फरार आहे. सरकार पक्षातर्फे अ‍ॅड. कल्पक निंबाळकर यांनी, तर दातीर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्यामला दीक्षित यांनी काम पाहिले. या खटल्यात दहा साक्षीदार तपासण्यात आले. कोर्टाने जखमी दिलीप दातीर यांची साक्ष ग्राह्य धरून प्रणव बोरसे यास सक्तमजुरी आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. आरोपीस हायकोर्टात दाद मागण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली. या प्रकरणात तत्कालीन पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन, उपायुक्त श्रीकांत धिवरे, अंबडचे तत्कालीन निरीक्षक दिनेश बर्डेकर, रवींद्र सहारे, महेश इंगोले, पोलिस शिपाई सचिन सुपले आदींनी तपास केला.

---

ते कर्मचारी आस्थापनेवर नाहीत -२

बॅरिकेड्सवरून जुंपली -३

विद्यार्थ्यांच्या हाती कारभार -४

प्रशासन हवे काटेकोर -५

धुक्यातला कठीण प्रवास -६

एमजी रोड, सीबीएस अन् मेनरोड या भागात वाहतूक व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा ही नागरिकांसह पोलिसांचीही डोकेदुखी होऊन बसली आहे. अनेक उपाय करुन झाले पण त्यात काही सुधारणा झाली नाही. आता एमजी रोडवरील पार्किंग व्यवस्थेत बदल करण्याचा निर्णय प्रायोगिक स्तरावर पोलिस खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होईल अशी पोलिसांना आशा वाटत असली तरी रस्त्याच्या दुतर्फा सर्व प्रकारची वाहने लावण्याच्या सवलतीने गोंधळ तेवढा वाढेल. पिवळ्या पट्ट्याच्या आतच वाहने उभी करावी असा दंडक असला तरी बेशिस्त वाहनधारकांनी आजपर्यंत अशा असंख्य उपायांना उडवून लावले आहे. मुळात पार्किंगची मुबलक व्यवस्था करणे व वर्दळीच्या ठिकाणी पार्किंगला बंदी घालणे हाच नामी उपाय होईल.

वृत्तसंस्था, इंदूर

यंदाच्या आयपीएलची दणक्यात सुरुवात करणाऱ्या किंग्ज इलेव्हन पंजाबला सलग दोन लढती गमवाव्या लागल्या आहेत. सुरुवातीला गुणतक्त्यात अव्वल क्रमांकावर असलेला हा संघ आता चौथ्या क्रमांकावर घसरला आहे. यात सुधारणा करायची असेल, तर रविवारी रंगणाऱ्या राजस्थान रॉयल्सविरुद्धच्या झुंजीत त्यांना विजय मिळवावा लागेल. रवीचंद्रन अश्विनच्या पंजाबने आठ लढतींपैकी पाच सामने जिंकले असून त्यांना तीन सामने गमवावे लागले आहेत.

दुसरीकडे राजस्थान रॉयल्सच्या कामगिरीत सातत्य नाही. आयपीएलचा पहिला मोसम जिंकणाऱ्या या संघाला पाच पराभवांना सामोरे जावे लागले आहे. तर अवघे तीन सामने जिंकण्यात त्यांना यश आले आहे. यामुळे अजिंक्य रहाणेच्या या संघाने तळ गाठला आहे. पंजाबप्रमाणे राजस्थान रॉयल्सनेदेखील गेले दोनही सामने गमावले आहेत; पण पंजाब संघ गुणतक्त्यात वरच्या क्रमांकावर आहे. राजस्थानची फलंदाजी भीस्त असते ती जो बटलरवर. दिल्ली डेअरडेव्हिल्सविरुद्ध त्याने १८ चेंडूत शतक अर्धशतक केले आहे. त्याच कामगिरीची पुनरावृत्ती पंजाबविरुद्धही व्हावी, अशी राजस्थान संघव्यवस्थापनाची अपेक्षा आहे. राजस्थानचा कर्णधार अजिंक्य रहाणेने यंदाच्या मोसमात फलंदाजीतून चमक दाखवलेली नाही. कर्णधार म्हणून त्याने पुढाकार घेत संघसहकाऱ्यांपुढे आदर्श निर्माण करायला हवा. राजस्थान रॉयल्सने २२ एप्रिलनंतर विजयाची चव चाखलेली नाही. विजयपथावर येण्यास हा संघ उत्सुक असेल; पण पंजाब संघ अन् त्यांचा हुकूमीएक्का ख्रिस गेल यांचे आव्हान त्यांना यशस्वी परतवून लावावे लागेल.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

इंडियन प्रिमीयर लीगच्या (आयपीएल) क्रिकेट सामन्यांवर बेटिंग करणाऱ्या सात जणांच्या टोळीला नाशिक ग्रामीण पोलिस दलाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनवर गितांजली एक्स्प्रेसमधून शिताफीने अटक केली. ही टोळी छत्तीसगड राज्यातील बिलासपूर येथून फरार झाली होती.

छत्तीसगड राज्यातील बिलासपूर येथील सात संशयित मोठ्या प्रमाणावर सट्टा खेळत आणि खेळवत असल्याने तेथील पोलिस संशयितांच्या मागावर लागले होते. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संशयित आरोपींनी छत्तीसगड सोडले. छत्तीसगड पोलिसांनी सदर आरोपी नाशिकच्या दिशेने येत असल्याची माहिती ४ एप्रिल रोजी ग्रामीण पोलिसांना दिली. स्थानिक गुन्हे शाखेने नाशिकरोड रेल्वे स्टेशन येथे गितांजली एक्स्प्रेसमध्ये बसलेल्या किसनचंद बजाज (रा. बिलासपूर, छत्तीसगड), नारायणदास नागवाणी (रा. रायपूर, छत्तीसगड), शिवकुमार साहू (रा. बिलासपूर, छत्तीसगड), संजयकुमार कृष्णानी (रा. बस्तर, छत्तीसगड), मुरली लोकवाणी (रा. बिलासपूर, छत्तीसगड) आणि आकाश शर्मा (रा. बिलासपूर, छत्तीसगड) अशी स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. त्यांच्याकडून चार लाख ५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. संशयितांना लागलीच छत्तीसगड पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले.

नाशिक : खंडणी देण्यास नकार दिल्याच्या कारणातून नगरसेवक दिलीप दातीर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करणाऱ्या सिडकोतील सराईत गुन्हेगार प्रणव तुकाराम बोरसे यास जिल्हा व सत्र न्यायालयाने शनिवारी (दि. ५) सात वर्षे सक्तमजुरी आणि दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. नगरसेवक दातीर दि. १५ एप्रिल २०१६ रोजी कामानिमित्त कामटवाडे परिसरातील मयूर हॉस्पिटल परिसरात गेले असता त्यांच्यावर हल्ला झाला होता. सराईत गुन्हेगार प्रणव बोरसे व त्याचा साथीदार बाळा कापडणीस या दोघांनी दातीर यांच्याकडे खंडणीची मागणी केली होती. दातीर यांनी खंडणी देण्यास नकार दिल्याने या दोघांनी त्यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झाला होता. मयूर हॉस्पिटल परिसरात दातीर वाहनातून उतरत असतांना दोघांनी शिवीगाळ करीत धारदार शस्त्राने त्यांच्यावर वार केले होते, तसेच गोळीबारही केला होता. या हल्ल्यात दातीर गंभीर जखमी झाले होते, तर हल्लेखोर घटनेनंतर पसार झाले होते. उपनिरीक्षक एस. एस. वाघ यांनी घटनेचा तपास केला. प्रणवचा साथीदार बाळा कापडणीस अद्याप फरार आहे. सरकार पक्षातर्फे अ‍ॅड. कल्पक निंबाळकर यांनी, तर दातीर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. श्यामला दीक्षित यांनी काम पाहिले. या खटल्यात दहा साक्षीदार तपासण्यात आले. कोर्टाने जखमी दिलीप दातीर यांची साक्ष ग्राह्य धरून प्रणव बोरसे यास सक्तमजुरी आणि १० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. आरोपीस हायकोर्टात दाद मागण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत दिली. या प्रकरणात तत्कालीन पोलिस आयुक्त एस. जगन्नाथन, उपायुक्त श्रीकांत धिवरे, अंबडचे तत्कालीन निरीक्षक दिनेश बर्डेकर, रवींद्र सहारे, महेश इंगोले, पोलिस शिपाई सचिन सुपले आदींनी तपास केला.

---

ते कर्मचारी आस्थापनेवर नाहीत -२

बॅरिकेड्सवरून जुंपली -३

विद्यार्थ्यांच्या हाती कारभार -४

प्रशासन हवे काटेकोर -५

धुक्यातला कठीण प्रवास -६

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेने शहरातील हॉकर्स झोनची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासोबतच अनावश्यक ठिकाणी टाकलेले व नागरिकांचा विरोध असलेले जवळपास ७२ हॉकर्स झोन रद्द केले असल्याचे समजते. त्यामध्ये मुक्त फेरीवाला झोनमधील ५० आणि प्रतिबंधित क्षेत्रातील २२ याप्रमाणे हॉकर्स झोनचा समावेश आहे.

महापालिकेने आतापर्यंत १३४ हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी केली असून, अजूनही २२ झोनची अंमलबजावणी झालेली नाही. नाशिक पश्चिममध्ये हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी संथगतीने सुरू असल्याबद्दल विभागीय अधिकाऱ्यांना तीनदा नोटीस काढण्यात आली आहे. महापालिका क्षेत्रात महासभेने दिलेल्या ठरावानुसार २२५ हॉकर्स झोन निश्चित करण्यात आले होते. त्यामध्ये १६६ मुक्त फेरीवाला झोन, तर ५९ प्रतिबंधित फेरीवाला झोन जाहीर करण्यात आले होते. नागरिकांसह हॉकर्सच्या विरोधामुळे या हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी रखडली होती. परंतु, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी हॉकर्स धोरणाची अंमलबजावणी जोमाने सुरू केली आहे. स्थानिकांचा विरोध झाल्यास पोलिस बंदोबस्तात हॉकर्स झोनचे काम केले जात आहे. महापालिकेने आतापर्यंत १३४ हॉकर्स झोनची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. त्यामध्ये मुक्त फेरीवाला झोनमधील ९७, तर प्रतिबंध फेरीवाला झोनमधील २४ हॉकर्स झोनचा समावेश आहे. अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने हॉकर्स झोन टाकण्यात आले होते, तर काही ठिकाणी स्थानिक नागरिकांचा विरोध होत आहे. त्यामुळे त्याचीही दखल घेत महापालिकेने अनावश्यक व तक्रारी असलेले जवळपास ७२ हॉकर्स झोन रद्द केले आहेत. या सर्वांचा अभ्यास करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. अडचणीच्या ठिकाणी हे हॉकर्स झोन तयार करण्यात आले आहेत. त्यामुळे स्थानिकांना दिलासा मिळाला आहे.

पश्चिम विभागात उशीर

२२५ पैकी ७२ हॉकर्स झोन रद्द झाले असून, १३४ हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी झाली आहे. अद्यापही २२ हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामध्ये सर्वाधिक ११ हॉकर्स झोन नाशिक पश्चिममध्ये आहेत. नाशिक पश्चिममध्ये संथगतीने हॉकर्स झोनची अंमलबजावणी सुरू असल्याने आयुक्तांनी विभागीय अधिकारी नितीन नेर यांना तीनदा कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. उर्वरित २२ हॉकर्स झोनची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

खुटवडनगर येथे सुमारे दहा वर्षांपूर्वी कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले अभ्यासिकेत सध्या मूलभूत सुविधांची वानवा दिसून येत आहे. महापालिकेसह लोकप्रतिनिधींचेही दुर्लक्ष झाल्याने या अभ्यासिकेचे सर्व कामकाज विद्यार्थीच पाहत आहेत. येथील विद्यार्थी संख्या पाहत प्रशासन व नगरसेवकांनी येथे आवश्यक त्या सुविधा पुरविण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

खुटवडनगर येथील लोकवस्तीचा विचार करता या ठिकाणी एकही अभ्यासिका नसल्याने तत्कालीन नगरसेवक गोवर्धन गौड यांनी या अभ्यासिकेची उभारणी केली. अभ्यासिकेची इमारत उभी राहिल्यानंतर बराच काळ ती बंदच होती. कालांतराने ही अभ्यासिका सुरू करण्यात आली असली, तरी आता या ठिकाणी कोणत्याही सुविधा नसल्याचे दिसून येते. ही अभ्यासिका कोणत्याही मंडळाकडे चालविण्यास दिलेली नसल्याने अभ्यासिकेच्या देखभालीचा संपूर्ण कारभार येथे येणारे विद्यार्थीच पाहतात. खुटवडनगर व परिसरातील असंख्य विद्यार्थी येथे येऊन अभ्यास करतात. मात्र, या ठिकाणी कोणत्याही सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. काही महिन्यांपूर्वी या अभ्यासिकेचा वीजपुरवठा बिल न भरल्यामुळे बंद करण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांनी स्थानिक नगरसेवकांशी संपर्क साधला. परंतु, कोणीही दाद न दिल्याने अखेरीस नगरसेवक दिलीप दातीर यांनी स्वखर्चातून या अभ्यासिकेचा वीजपुरवठा सुरळीत केल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. या अभ्यासिकेत पुरेशा सुविधा नसतानादेखील येथे अभ्यास करणारे विद्यार्थी यश मिळवित आहेत. नुकत्याच झालेल्या स्पर्धा परीक्षांतही येथील विद्यार्थी यशस्वी झाले आहेत. त्यामुळे या अभ्यासिकेत अजून सुविधा मिळाल्या, तर निश्चितच फायदा होईल, असे मत व्यक्‍त होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने व नगरेसकवांनी याकडे लक्ष देण्याची अपेक्षा व्यक्‍त होत आहे.

विद्यार्थीच जमवतात शुल्क

या अभ्यासिकेची देखभाल करण्यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून पन्नास रुपये दरमहा घेण्यात येत असून, त्यातून जमा होणाऱ्या पैशात विद्यार्थीच या अभ्यासिकेची देखभाल करीत आहेत. पुरेसा पाणीपुरवठा नाही, स्वच्छता नाही अशा परिस्थितीतही विद्यार्थी या ठिकाणी अभ्यास करून यश मिळवत आहेत. महापालिकेकडून इमारती उभ्या करून घ्यायच्या व त्यांची देखभाल करायची नाही, असा प्रकार अनेकदा नगरसेवकांकडून होत असतो त्याचेच ही अभ्यासिका उदाहरण असल्याचे परिसरात बोलले जात आहे. या अभ्यासिकेच्या मागील बाजूस सत्ताधारी पक्षाच्या नगरसेविका अलका अहिरे यांचे निवासस्थान आहे, तर अभ्यासिकेसमोरच शिवसेनेच्या नगरसेविका हर्षदा गायकर यांचे संपर्क कार्यालय आहे. दोन्ही बाजूंना नगरसेविका असतानाही या अभ्यासिकेची अशी दुरवस्था होत असल्याने आश्चर्य व्यक्‍त केले जात आहे.

आसनव्यवस्था, सुरक्षेचा अभाव

या अभ्यासिकेत विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा नाही. अनेक विद्यार्थी जमिनीवर किंवा अभ्यागतांच्या खुर्च्यांवर बसून अभ्यास करीत असल्याचे दिसून येते. अभ्यासिकेकडून एकाही पुस्तकाची मदत विद्यार्थ्यांना होत नसल्याची शोकांतिका आहे. कोणत्याही मंडळाकडे ही अभ्यासिका नसली, तरी प्रशासनानेच या ठिकाणी अल्पदरात विद्यार्थ्यांना आवश्यक त्या सुविधा देण्याची गरज असल्याचे मत विद्यार्थ्यांनी व्यक्‍त केले आहे. या अभ्यासिकेत सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणतीही सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. आवारातही बांधकाम साहित्य अस्ताव्यस्त पडल्याची स्थिती आहे.

दोन वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षांच्या अभ्यासासाठी येथे येत आहे. या अभ्यासिकेत कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा देण्यात आलेल्या नाहीत. मूलभूत सुविधाही नसल्याने पुस्तकांची अपेक्षाच ठेवत नाही. विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता जागा उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

-किरण ठाकरे, विद्यार्थी

अभ्यासिकेत कोणत्याही सुविधा नसून, अभ्यासिकेचा कारभार विद्यार्थीच बघत आहेत. महापालिकेने केवळ चार भिंती उभारून या अभ्यासिकेचे लोकार्पण केले आहे. मात्र, येथे काय हवे, काय नको याची कोणीही चौकशी करीत नाही. याबाबत प्रशासनाने लक्ष द्यावे.

-विक्रम आघाव, विद्यार्थी

---

सावित्रीबाई फुले अभ्यासिका

००००

देखण्या पक्ष्याला जीवदान...

गंगापूररोड परिसरातील शांतिनिकेतन कॉलनी येथील ६० फूट उंच नीलगिरीच्या झाडावर ब्लॅक हेड क्राऊन हेरॉन हा देखणा पक्षी शनिवारी सकाळी पतंगाच्या मांज्यामध्ये अडकून कावळ्यांच्या तावडीत सापडल्याचे गिरिदुर्ग भटकंती ग्रुपचे मनोज गोराणे यांना आढळले. त्यांनी दिलीप गिते, प्रा. विलास उगले, अॅड. संतोष कुलकर्णी, विजय हिंगमिरे, पांडुरंग उगले, पक्षिमित्र अनिरुद्ध जाधव आदींना मदतीसाठी पाचारण केले. तातडीने महापालिकेच्या अग्निशामक दलास दूरध्वनी करून या पक्ष्याची सुटका करण्याची विनंती केली. काही वेळातच येथे दाखल झालेले अग्निशामक दलाचे जवान, राज्य सरकारची रेस्क्यू टीम आणि अन्य निसर्गप्रेमींनी एक तास प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून या पक्ष्याची मांज्याच्या जंजाळातून सुटका केली. या पक्ष्याला जीवदान देत पुन्हा निसर्गात सोडताना सर्वांच्या चेहेऱ्यांवरील समाधानाचे भाव बरेच काही सांगून गेले…...