देवळाली कॅम्प : भगूर येथील एकवीसवर्षीय तरुणावर हल्ला करून ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची फिर्याद देवळाली कॅम्प पोलिस ठाण्यात दाखल झाली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी अरबाज ऊर्फ अरिफ लियाकत पटेल, मामेभाऊ तबरेज हुसेन शेख, मित्र युनूस खान व अन्य दोघे जण भगूरच्या पटेल गल्ली येथे सोमवारी रात्री ११. ३० वाजेच्या सुमारास फिरत असताना तबरेज याने अय्यूब गनी शेख याला इतर लोकांजवळ आपली बदनामी का करतो असा जाब विचारला. त्याचा राग येऊन अय्यूबने तबरेज यास शिवीगाळ, मारहाण करीत त्याच्यावर चाकूहल्ला करून गंभीर जखमी केले. सहाय्यक निरीक्षक विठ्ठल पोटे तपास करीत आहेत.

सांडपाण्याचे डबके (फोटो)

पंचवटी : तपोवनातील केवडीबन परिसरातील वैकुंठधाम आश्रमाच्या मागच्या बाजूला सांडपाणी उघड्यावरच काढून देण्यात आले आहे. या सांडपाण्यासाठी खड्डा केलेला असून, त्यात हे सांडपाणी साचत आहे. या साचलेल्या सांडपाण्याची परिसरात दुर्गंधी पसरत असून, या पाण्यात डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे याप्रश्नी महापालिकेने तातडीने योग्य ती उपाययोजना करण्याची मागणी परिसरातून करण्यात येत आहे.

महाविष्णूयागास प्रारंभ

नाशिक : राजयोग बहुउद्देशीय संस्था व ब्रह्मनाद सेवाभावी पुरोहित वर्गातर्फे … येथे सकाळी ८.३० ते दुपारी ४ या वेळेत महाविष्णूयागास प्रारंभ झाला आहे. तो १३ जूनपर्यंत सुरू राहील. दुपारी ४.३० ते ६ या वेळेत महिलांसाठी कुंकुमार्चन, तुलसीअर्चन, हिरण्यअर्चन आदी विधी रोज होत आहेत. भाविकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन डॉ. सचिन पाडेकर, ज्ञानेश्वर पाठक गुरुजी, गणेश जोशी, मयूर जोशी आदींनी केले आहे.

--

(थोडक्यात)

--

तीनशे अर्जांची त्रुटी पूर्तता -२

स्मृतिवनाला काटेरी मुकुट -३

कॅशलेस तिकिटाने 'लॉस' -४

आनंददायी 'आमराई' -५

डोळ्यांनाही कॅन्सरचा धोका -६

(पॉइंटर्स)

म. टा. वृत्तसेवा, मनमाड

अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघटना (मालेगाव विभाग) डाक कर्मचाऱ्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी मंगळवार सकाळपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. मालेगाव विभागातील १०० ते १२५ डाक कर्मचारी या संपात सहभागी झाले असून, मनमाड पोस्ट कार्यालयासमोर त्यांनी कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. या संपामुळे डाक व्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊन डाक वितरण ठप्प होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. डॉ. कमलेश चंद्रा कमिटीच्या सर्व सकारात्मक शिफारसी त्वरित लागू कराव्यात या प्रमुख मागणीसाठी मालेगाव विभागातील डाक कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार पासून बेमुदत संप पुकारला आहे. संपात संघटनेचे सचिव ए. पी. सोनार, उपाध्यक्ष पी. पी. गोसावी व विभागातील सर्व ग्रामीण डाक सेवक मालेगाव विभाग सहभागी झाले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून डाक कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या प्रलंबित असून, आजवर केवळ मागण्या पूर्ण करण्याची आश्वासने मिळाली. मात्र आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याचे घटनेचे पदाधिकारी सोनार व गोसावी यांनी सांगितले. संपात डाक कर्मचारी महिला देखील सहभागी झाल्या आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरू ठेवण्याचा संघटनेने निर्धार केला आहे.

सटाणा : शहरवासीयांना उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भेडसावू नये यासाठी केळझर धरणातून ९० दशलक्ष घनफूट पाणी आरम नदीपात्रात सोडण्यात येणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष सुनील मोरे यांनी दिली. पिण्याच्या पाण्याचे काटेकोर नियोजन केल्यामुळे सटाणा शहरवासीयांना या वर्षी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासली नाही. त्यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. केळझर धरणाचे आवर्तन सोडल्यामुळे आरम नदीकाठच्या गावांना देखील याचा फायदा होणार आहे. मे महीना व जून महिन्यातील पंधरा दिवस या आवर्तनाचा लाभ होणार असल्याचेही नगराध्यक्ष मोरे यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

देशात महाराष्ट्रात इंधन सर्वांत महाग आहे. वाहतुकीचा खर्च वाढल्याने इंधनाचा खर्चही वाढत असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे. नाशिकपेक्षाही मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागात इंधनाचे दर अधिक असल्याची माहिती इंधन विक्रेत्यांकडून देण्यात आली. वेळोवेळी लावलेले 'सेस' जैसे थे ठेवले गेल्याने राज्यात पेट्रोल, डिझेल महाग असल्याचे विक्रेत्यांचे म्हणणे आहे.

किल्लारी येथे भूकंप झाला त्यावेळी पेट्रोल, डिझेलसारख्या इंधनावर एक रुपया सेस लावण्यात आला. तेथील जनजीवन पूर्वपदावर येऊन कितीतरी वर्षे लोटली. परंतु, तरीही अद्याप हा सेस हटविण्यात आलेला नाही. दोन वर्षांपूर्वी राज्यात दुष्काळ होता. त्यावेळीही सेस लावण्यात आला. गेली दोन वर्षे चांगला पाऊस होऊनही सेस कायम आहे. महामार्गालगतचे वाइन शॉप बंद करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तेव्हादेखील दोन ते अडीच रुपये वाढविण्यात आले. परंतु, हे वाढविलेले दर सरकारने पुन्हा कधीच मागे घेतलेले नाहीत. त्यामुळे वाहनधारकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. याखेरीज अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात व्हॅटदेखील अधिक आहे. त्यामुळे राज्यात इंधनासाठी अधिक पैसे मोजावे लागत असून, नागरिकांचे आर्थिक गणित कोलमडत आहे.

कर्नाटक निवडणूक काळात काहीशी रोखलेली दरवाढ आता सैल करण्यात आल्याने पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढीचा भडका उडाला आहे. नाशिकमध्ये पेट्रोलचे दर प्रतिलिटर ८५ रुपये सात पैशांपर्यंत पोहोचले असून, डिझेलसाठीदेखील नागरिकांना ७१ रुपये ६६ पैसे मोजावे लागत आहेत. गेल्या सलग नऊ दिवसांपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर वाढत असून, त्यामुळे नागरिकांचा खिसा रिकामा होत आहे. दररोज १२ ते १३ पैशांनी होणारी दरवाढ आता २५ ते ३० पैशांनी होत आहे.

वेगवेगळ्या पंपांवर वेगवेगळे दर

विशेष म्हणजे वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या पंपांवर वेगवेगळे दर असल्याचा अनुभवही नाशिककरांना येत आहे. मंगळवारी (दि. २२) त्रिमूर्ती चौकातील विशाल पेट्रोलपंपावर पेट्रोल प्रतिलिटर ८५ रुपये सात पैसे दराने विक्री होत होते. परंतु, गंगापूररोडवर पोलिस आयुक्तालयाजवळील सद्भावना पेट्रोलपंपावर हाच दर ८४ रुपये ९८ पैसे प्रतिलिटर होता. डिझेलही ७१ रुपये ६६ पैसे दराने विक्री होत असल्याची माहिती विक्रेत्यांनी दिली. नाशिक शहरात भारत, हिंदुस्थान पेट्रोलियमसह तीन कंपन्यांचे एकूण ६० पेट्रोलपंप आहेत.

कंपन्यांशी चर्चेची अपेक्षा

जागतिक बाजारपेठेतील क्रूड ऑइलच्या किमतींवर देशात इंधनाची किंमत ठरत आहे. कंपन्यांचे प्रॉफिट मार्जिन कमी केले गेल्यास इंधनाचा दर कमी होऊ शकतो. परंतु, त्यासाठी सरकारने कंपन्यांशी चर्चा करून हे दर कमी करवून घ्यायला हवेत, अशी अपेक्षा इंधन विक्रेत्यांकडून व्यक्त होत आहे.

महासंचालकांचे पोलिस प्रमुखांना आदेश

arvind.jadhav@timesgroup.com

Tweet: @ArvindJadhavMT

नाशिक : गुन्हा सिद्ध होणे हेच गुन्हेगारी रोखण्याचे मोठे अस्त्र आाहे. त्यामुळे गुन्हा सिद्धतेचे प्रमाण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याबाबतचे आदेश राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी राज्यभरातील पोलिस प्रमुखांना दिले आहेत.

राज्यात २००० मध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाणे १२.६ टक्के इतके कमी होते. २०१४ मध्ये हे प्रमाण २८ टक्क्यांपर्यंत येऊन पोहोचले. यानंतर गृह विभागाने गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण ३३ टक्क्यापर्यंत वाढवण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यात सुधारणा झाली. पोलिस महासंचालकांनी दोन दिवसांपूर्वी नव्याने आदेश दिले असून, हे प्रमाण ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे आवाहन पोलिस प्रमुखांसमोर ठेवले आहे. नाशिकचा विचार करता सेशन तसेच प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (जेएमएफसी) यांच्या कोर्टात चालणाऱ्या खटल्यांमध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण सातत्याने वाढते आहे. प्रथम वर्ग न्याय न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या (जेएमएफसी) कोर्टांमध्ये २०१६ मध्ये तब्बल एक हजार १२८ खटले निकाली निघाले होते. चोरी, दुखापत, किरकोळ हाणामारी अशा साधारणतः तीन ते सात वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद असलेल्या खटल्यांचा यात समावेश असतो. एक हजार १२८ पैकी ४५३ खटल्यांमध्ये गुन्हे सिद्ध झाले होते. तर, ६७५ खटले निर्दोष सुटले. २०१५ मध्ये हेच गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण २५.३१ इतके होते. २०१७ मध्ये गुन्हे सिद्ध होण्याचे प्रमाण थेट ३८.१२ टक्क्यांवर पोहचले आहे. सात वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा होऊ शकतात, अशा गुन्ह्यांची सुनावणी सेशन कोर्टात होते. २०१६ मध्ये या प्रकाराच्या १५३ खटल्यांची सुनावणी पूर्ण झाली. त्यातील ३३ खटल्यांमधील आरोपींना शिक्षा ठोठवण्यात आली तर १२० गुन्ह्यात सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका झाली. २०१५ मध्ये १५.५८ टक्के आणि २०१४ मध्ये गुन्हा सिद्ध होण्याचे प्रमाण अवघे ९.४० टक्के इतके होते. चालू वर्षातही हे प्रमाण वाढत असल्याचे पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी सांगितले.

फिर्यादी फितुरतेचे प्रमाण अधिक

गुन्ह्याची उकल करणे, त्यादृष्टीने पुरावे संकलित करणे आणि कोर्टात आरोपींना शिक्षा व्हावी, यासाठी पुराव्यांची मांडणी करणे ही मोठी प्रक्रिया असून, तसे प्रशिक्षण वेळोवेळी पोलिस अधिकाऱ्यांना वा कर्मचाऱ्यांना देण्यात येते. यात, तपासाधिकारी, सरकारी वकील पैरवी अधिकारी तसेच कर्मचारी यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. फॉरेन्सिक लॅब, फॉरेन्सिक व्हॅन यांचा प्रत्येक घटनेत खुबीने वापर केला जातो. सरकारी पक्षाच्या वकिलांसोबत सतत संवाद सुरू असतो. 'पोस्को'सह काही गुन्ह्यांमध्ये फिर्यादी फितूर होण्याचे प्रमाण असून, ते कमी करण्यासाठी काय उपाय गरजेचे आहेत, याचा आढावा घेतला जात असल्याचे पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांनी सांगितले.

२०१५ ते एप्रिल २०१८ पर्यंतचा दोष सिद्धतेचे प्रमाण

वर्ष - जेएमएफसी - सेशन कोर्ट

२०१५ - २५.३१ - १५.५८

२०१६ - ३३.२६ - २१.५७

२०१७ - ३८.२१ - २५.७४

२०१८ - ३९.३९ - २७.७८

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पेट्रोल, डिझेल दरवाढीचा काँग्रेस कार्यकर्ता जागर संपर्क अभियान समितीच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला. द्वारका येथील पेट्रोलपंपावर इंधन दरवाढीचा निषेध व्यक्त करणारी पत्रके वाटून केंद्र सरकारच्या इंधन दरवाढ निर्णयाचा निषेध नोंदविण्यात आला.

लोकसभा युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष, नगरसेवक राहुल दिवे यांनी मार्गदर्शन करताना सांगितले, की भाजप सरकार केंद्रात आल्यावर वेळोवेळी पेट्रोल, डिझेल दरवाढ होत गेली. नुकतीच केलेली दरवाढ ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी व अन्यायकारक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्ये मोठी घट झालेली असतानाही पेट्रोल ८५ रुपये प्रति लिटर दराने विकण्याचा विक्रम मोदी सरकारने केला आहे. प्राईस रिव्हाईज या पद्धतीप्रमाणे गत ७२ दिवसांत पेट्रोलच्या भावात तब्बल २० रुपयांनी झालेली ही वाढ म्हणजे विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेली लूट असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. देशभरातील पेट्रोलच्या किमती व महाराष्ट्रातील पेट्रोलची किंमत यात आढळणारी तफावतही अन्यायकारक असल्याचेही ते म्हणाले.

शहर काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष अॅùड. आकाश छाजेड यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल व डिझेल दरवाढ अशीच मनमानी पद्धतीने सुरू ठेवल्यास काँग्रेसचे युवा कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून देशभर आंदोलन उभे करतील, असा इशारा दिला. यावेळी नगरसेविका आशा तडवी, रफीक तडवी, नाशिक जिल्हा एनएसयूआय अध्यक्ष राहुल कदम, उपाध्यक्ष कुशल लुथरा, जिल्हा काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील आव्हाड, शहर युवक काँग्रेस अध्यक्ष सचिन भुजबळ, प्रदेश युवक काँग्रेस सचिव स्वप्निल पाटील, प्रदेश एनएसयूआय सचिव सागर दाते, विधानसभा युवक काँग्रेस उपाध्यक्ष संजय सोनवणे, शहर काँग्रेस सरचिटणीस संजय पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

कादवाच्या प्रवाहात

शाळकरी मुलगा बुडाला

म. टा. वृत्तसेवा, दिंडोरी

लखमापूर गावाजवळील कादवा नदीपात्रात नववीतील समीर शंकर सोनवणे (वय १४) हा विद्यार्थी मंगळवारी वाहून गेला असून, रात्री उशिरापर्यंत शोधकार्य सुरू होते. समीर कादवा नदीवर बैलांना धुण्यासाठी घेऊन गेला होता. करंजवन धरणाचे पाणी सोडले असल्याने कादवा नदी भरून वाहत होती. समीर काठावर बैल धुवत असताना हातातील कासरा निसटला आणि जलप्रवाह वेगात असल्याने समीर पाण्यात फेकला गेला. ही माहिती गावात पोहोचताच त्याला शोधण्यासाठी तरुणांसह ग्रामस्थांनी शोधकार्य सुरू केले. आपत्कालीन विभाग व स्थानिक मच्छीमारांच्या मदतीने बुधवारी पुन्हा शोधकार्य राबवले जाणार आहे.

नाशिक : कंत्राटी, मानधनावरील कर्मचारी, कामगारांचे शोषण वाढले आहे म्हणून डावे पक्ष, कामगार संघटना यांच्यावतीने जन अधिकार जन आंदोलन देशभर बुधारी (दि. २३) देशभर आंदोनल करण्यात येणार आहे. नाशिकमध्येही आंदोलन होणार आहे. आयटक कामगार संघटना नाशिक जिल्ह्याची बैठक जिल्हाध्यक्ष कॉ. व्ही. डी. धनवटे यांच्या अध्यक्षतेखाली व राज्य सरचिटणीस कॉ. शाम काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाली. मुंबई येथे ५ मे रोजी झालेल्या राज्य कौन्सिल निर्णयाची माहिती शाम काळे यांनी दिली. नाशिक महाराष्ट्रातील शेतकरी-कामगार चळवळीचे केंद्र आहेत. महाराष्ट्र आयटकचे येत्या नोव्हेंबरमध्ये राज्य अधिवेशन नाशिक येथे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या नाशिक आवृत्तीच्या सातव्या वर्धापन दिनानिमित्त महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब आणि नेमिसिस टेक्नोकार्ट आणि फिफ्थ रोड एंटरटेन्मेंट आयोजित भाडिपा सीक्रेट मराठी स्टँडअप कॉमेडी शोचे पहिल्यांदाच नाशिकमध्ये आयोजन करण्यात आले आहे.

चोपडा बँक्वेट हॉल, गंगापूररोड येथे येत्या शनिवारी (दि. २६ मे) सायंकाळी ८ ते १० या वेळेत हा कार्यक्रम होणार आहे. कार्यक्रमस्थळी सव्वासात वाजेपासून प्रवेश दिला जाईल. सीक्रेट मराठी स्टँडअप हा भारतीय डिजिटल पार्टी अर्थातच 'भाडिपा' या यूट्यूब चॅनेलचा कार्यक्रम 'गिग' किंवा 'ओपन माइक' या संकल्पनांना महाराष्ट्रात रुजवायचे काम करीत आहे. यात अनेक नवखे, कसलेले कॉमेडियन्स आणि दरवेळी एक 'सीक्रेट' असलेला नवीन विनोदवीर सहभागी होतो. यातला अजून एक सीक्रेट घटक म्हणजे हा 'गिग' व्हिडीओ किंवा ऑडिओ स्वरूपात कुठल्याही माध्यमावर उपलब्ध नसतो. त्यामुळे दरवेळी नवीन सेट लोकांना अनुभवता येतो. यात हाताळले जाणारे विषय जागेप्रमाणे बदलणार आहेत. त्यामुळे पुतळ्यापासून पॉर्नपर्यंत आणि राजकारणापासून पाट्यांपर्यंतच्या विषयांची मांडणी यात केली जाते.

या कार्यक्रमाचे व्हीआयपी तिकीट ३९९ रुपये असून, या तिकिटावर एक तिकीट फ्री राहील. सदस्यांसाठीचे प्रीमियम तिकीट ३४९ रुपयांचे असून, या एका तिकिटावर एक तिकीट फ्री राहणार आहे. नव्याने सदस्य बनणाऱ्यांना एका तिकिटावर एक तिकीट फ्री देण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसाठी ०२५३-६६३७९८७ या क्रमांकावर अथवा महाराष्ट्र टाइम्स, दुसरा मजला, अल्फा स्क्वेअर, डिसुझा कॉलनी, कॉलेजरोड येथे संपर्क साधावा. ऑनलाइन सभासदत्वासाठी www.mtcultureclub.com या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

बातमीत कल्चर क्लब च्या सोशल मीडियाच्या लिंक, लोगो आणि website घ्यावी.

कोलाज फोटो वापरणे.

(या बातमीत वर्धापनदिन लोगो घ्यायचा नाही. -इव्हेंट विभाग)

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

जळगाव येथील भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट सहकारी पतसंस्थेचे प्रशासक थकीत कर्जदारांकडून संपूर्ण व्याजासहित वसुली करत आहे. मात्र ठेवीदारांना ठेवींवरील व्याज न देता १०० टक्के परताव्याची पावती देऊन प्रत्यक्षात २० टक्के रक्कमेचाच परतावा दिला जात आहे. ठेवीदारांवर होत असलेल्या या अन्यायाला वाचा फोडून हक्काचा पैसा परत मिळविण्यासाठी येत्या ३१ मे रोजी जळगाव येथे आयोजित 'आक्रोश मोर्चा'मध्ये राज्यातील पतसंस्थेच्या सर्व ठेवीदारांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य ठेवीदार संघर्ष समितीचे कार्याध्यक्ष अशोक मंडोरा यांनी केले. येथील राजस्थानी मंगल कार्यालयात मंगळवारी दुपारी पतसंस्थेच्या राज्यातील ठेवीदारांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. व्यासपीठावर अध्यक्ष सुधाकर पाटील, धनसिंग वाघ, पन्नालाल भांगडिया, राजकुमार सोनी, योगेश मोगरे, भास्कर शिरसाठ, कैलास मालपाणी आदी उपस्थित होते. बीएचआरमध्ये राज्यातील सर्वसामान्य ठेवीदारांच्या ७०० कोटी रुपयांच्या ठेवी अडकल्या आहेत. गेल्या चार वर्षांपासून मुदती संपल्यानंतरही त्या ठेवी परत मिळालेल्या नाहीत. पैसे परत मिळत नसल्याने ठेवीदारांना मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे सर्व ठेवीदारांनी ३१ मे रोजी थेट जळगाव येथे आक्रोश मोर्चात सहभागी होण्याचे आवाहनही मंडोरा यांनी केले.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इंधन दरवाढीचा भडका असह्य होऊ लागल्याने त्याचे पडसाद उमटण्यास सुरुवात झाली आहे. महागाईच्या झळा सोसवेनाशा झाल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर वाहने उभी करून अनोख्या पध्दतीने दरवाढीचा निषेध नोंदविला. पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी करून नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

भाजप सरकार दररोज इंधनाचे दरवाढ करीत असून, त्यामुळे सामान्यांच्या खिशाला झळ बसू लागली आहे. या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नसल्याचा आरोप करीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सोमवारी दुपारी तीनच्या सुमारास जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठले. रुग्णवाहिका लोटत आणून ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर उभी करण्यात आली. याखेरीज आंदोलकांनी त्यांची वाहनेही प्रवेशद्वारावर सोडून दिली. या वाहनांची जबाबदारी सरकारने घ्यावी, असे फलकही यावेळी लावण्यात आले. पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दरांवर अवलंबून आहे, असे सांगत सरकार स्वत:ची जबाबदारी झटकू शकत नाही. पंतप्रधान मोदी यांच्या गुजरातमध्ये इंधनाचे दर कमी होऊ शकतात. मग महाराष्ट्रात का नाही? असा सवाल उपस्थित करीत सरकारचा जोरदार निषेध नोंदविण्यात आला. मोदी सरकारने ग्राहकांची मोठी लूट चालविल्याचा आरोप स्वाभिमानीचे हंसराज वडघुले यांनी केला. राज्यात दुष्काळ जाहीर केला जात नाही. परंतु पेट्रोल, डिझेलवर 'दुष्काळ कर' आकारला जातो. ही दुटप्पी भूमिका सोडावी, अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनात नितीन रोटे पाटील, सुधाकर मोगल, सोमनाथ बोराडे, योगेश कापसे, मनोज भारती, शरद लभडे, विक्रम गायधनी, अ‍ॅड. वायचळे, दर्शन बोरस्ते, नीलेश कुसमाडे आदी सहभागी झाले.

म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामधील बायोइन्फॉरमॅटिक्स व बायोटेक्नॉलॉजी विभागामधील (आयबीबी) दोन विद्यार्थिनींना यावर्षीची प्रतिष्ठेची 'आयएएस शिष्यवृत्ती' मिळाली आहे. या शिष्यवृत्ती अंतर्गत निवडक विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना देशातील तीन राष्ट्रीय विज्ञान अकादमीमध्ये कार्यरत असलेल्या वैज्ञानिकांबरोबर दोन महिन्यांच्या काळासाठी थेट काम करण्याची संधी देण्यात येते.

यावर्षी आयबीबीमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत असलेल्या नताशा केळकर आणि मैत्रेयी पूर्णपात्रे या विद्यार्थिनींची या शिष्यवृत्तीसाठी निवड करण्यात आली आहे. या शिष्यवृत्ती अंतर्गत नताशा हैदराबादमधील एल. व्ही. प्रसाद आय इन्स्टिट्यूटमधील वैज्ञानिक डॉ. इंद्रजीत कौर यांच्याबरोबर काम करणार आहे. नताशा मायओपिया आणि ग्ल्युकोमासंदर्भात कौर यांच्यासमवेत काम करणार आहे. या संधीमुळे उत्साह वाढला असून मी लवकरात लवकर लॅबमध्ये सामील होण्यास उत्सुक आहे, अशी भावना नताशाने व्यक्त केली.

मैत्रेयी बंगळूरमधील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स येथील प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. संदीप ईश्वरप्पा यांच्याबरोबर काम करणार आहे. या शिष्यवृत्तीसाठी देशभरातील प्राप्त झालेल्या अर्जांनंतर अकादमीकडून निवडक प्रतिभावान उमेदवारांची निवड केली जाते. या पार्श्वभूमीवर नताशा व मैत्रेयीची झालेली निवड ही विद्यापीठासाठी व विशेषत: आयबीबीसाठी अभिमानाची बाब आहे.

मिशन टास्क फोर्सची स्थापना; चारशे कर्मचाऱ्यांकडून होणार प्रबोधन

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका हद्दीत डेंग्यू पुन्हा परतत असल्याचे चित्र आहे. मे महिन्यात ३९ संशयित रुग्ण आढळून आले आहेत. फेब्रुवारीपासून संशयित आणि बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाने खबदारीच्या उपयायोजना सुरू केल्या आहेत.

जानेवारीपासून आतापर्यंत २३५ संशयित रुग्ण आणि ४३ बाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. डेंग्यूचा वाढता प्रकोप रोखण्यासाठी महापालिकेने स्वच्छ नाशिक, स्वस्थ नाशिकचा नारा देत डेंग्यू नियंत्रणासाठी स्वतंत्र टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. यात जवळपास चारशे कर्मचारी हे नागरिकांच्या घरोघरी जाऊन डेंग्यूबाबत जनजागृती करणार आहेत.

गेल्या दोन वर्षांपासून पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरात डेंग्यूच्या प्रकोपाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहेत. गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर उद्रेक झालेल्या डेंग्यूला नियंत्रणात आणण्यासाठी डिसेंबर उजाडला होता. परंतु, जानेवारीपासून डेंग्यूचे पुनरागमन होत असल्याचे चित्र आहे. जानेवारीत डेंग्यूचे ७८ संशयित रुग्ण आढळून आले आहेत. तर फेब्रुवारीत ५५, एप्रिलमध्ये २५ तर मेमध्ये आतापर्यंत ३९ रुग्ण संशयित आढळून आले आहेत. जानेवारीपासून आतापर्यंत २३५ संशयित रुग्ण आणि ४३ बाधित रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे वैद्यकीय विभागाने डेंग्यूच्या पुनरागमनाची पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर दखल घेतली आहे.

डेंग्यू नियंत्रणासाठी मलेरिया विभागाचे २६८ कर्मचारी, १५३ आशा वर्कर्स आणि ३० बहुउद्देशीय सेवक मिळून जवळपास ४०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना घरोघरी पाठवून डेंग्यूच्या डासांबाबत जनजागृती करण्याचे काम देण्यात आले आहे. डेंग्यूचे डास हे झोपडपट्टीऐवजी स्वच्छ पाण्याचा साठा असलेल्या ठिकाणी सापडतात. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांकडून घरोघरी जाऊन घरातील फ्रिज, मनीप्लांट आणि वॉटर कुलरसह टाक्यांचीही तपासणी केली जात आहे. स्वच्छ नाशिक, स्वस्थ नाशिक असा नारा देत हे कर्मचारी जनजागृती मोहीम राबवत आहेत. पावसाळा सुरू झाल्यास डेंग्यूचा प्रकोप वाढण्याची शक्यता आहे. खबरदारी म्हणून महापालिकेने अगोदरच ही मोहीम हाती घेतल्याचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. राजेंद्र भंडारी यांनी सांगितले.

डेंग्यूचा वाढता प्रकोप

महिना संशयित रुग्ण बाधित रुग्ण

जानेवारी ७८ ९

फेब्रुवारी ५५ ११

मार्च ३८ ८

एप्रील ३५ ३

मे ३९ १२

८० टक्के संस्था बंद पडण्याची भीती

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांचे संगोपन करणाऱ्या राज्यातील सर्वच बालगृहांची नोंदणी अभावी तारंबळ उडाली आहे. कडक नियमांमुळे बालगृहांची संख्या आटोक्यात राहण्याची शक्यता वर्तवली असून, नवीन निर्बंधामुळे तब्बल ८० टक्के बालगृह बंद पडण्याची शक्यता संस्थाचालकांनी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील सर्वच बालगृहांना महिला व बालविकास विभागाकडे नोंदणी करण्याबाबतचे आदेश देण्यात आले असून, याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्थाचालकांवर गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे. त्यात एक वर्ष शिक्षा किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही अशा शिक्षेची तरतूद आहे. बालगृहांची नोंदणी झाल्यामुळे अवैध संस्थाचालकांना चाप बसू शकतो.

बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ च्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने राज्य बाल न्याय नियम २०१८ लागू केले आहेत. या कायद्याच्या कलम ४१ (१) नुसार विधीसंघर्षित आणि काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांसाठी कार्यरत व इच्छूक असलेल्या सर्व स्वंयसेवी संस्थांना २० मेपर्यंत नोंदणी करून तसे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नाशिकसह राज्यातील काही संस्था बालकांचा सांभाळ करतात. अशा संस्था मोठ्या प्रमाणात निधीची जमवाजमव करतात. मात्र, या संस्थांची नोंदणीच महिला व बाल विकास विभागाकडे नसल्याने संस्थाचालक मनमानी करतात. त्यास यामुळे चाप बसणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले. याउलट, ऑनलाइन नोंदणीसाठी दिलेली मुदत फारच कमी होती. तसेच वेबसाइटची कासवगती आणि ऐनवेळी टाकण्यात आलेल्या कडक नियमांमुळे मुदतीपर्यंत अवघ्या २० टक्के संस्थाचालकांची नोंदणी झाली असल्याची माहिती संस्थाचालकांच्या संघटनेने दिली. मुलांची संख्या वाढवून अनुदान लाटणाऱ्या संस्थांना नवीन नियमांमुळे अटकाव बसणार असून, नियमांची पूर्तता करणाऱ्या संस्थांना भरीव आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याची माहिती या विभागातील सूत्रांनी दिली.

कोर्टात दाद मागणार

राज्यातील महिला व बालविकास विभाग करत असल्याचा आरोप करत या प्रक्रियेला संघटनेचा विरोध कायम असून याबाबत कोर्टात दाद मागण्याचा इशारा बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे नेते शिवाजी जोशी, रवींद्रकुमार जाधव, माधवराव शिंदे, रमेश सरपते, लालजीबा घाटे, संजय गायकवाड, देविदास बच्छाव, राम शिंदे, गंगाधर भालाधरे यांनी दिला आहे.

ऐनवेळी अटींचा भडीमार

ऑनलाइन नोंदणीसाठी आयुक्तालयाने १७ मे रोजी पत्र प्रसिद्ध केले. यात नीती आयोगाकडे नोंदणीची सक्ती आणि पायाभूत सुविधांमध्ये इमारतीचा मालमत्ता कर भरल्याची पावती अपलोड करण्याबाबत सूचित करण्यात आले. या दोन्ही अटी अवास्तव असून, संस्थाचालकांची कोंडी करण्याचा खोडसाळपणा असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

कार्यरत संस्थांना ऑनलाइन होताना अडथळा यावा तसेच माहिती अर्धवट राहून संस्थांवर कारवाई व्हावी यादृष्टीने विभागाने अडथळे निर्माण केले. ऐनवेळी क्लिष्ट अटींचा समावेश झाल्याने ८० टक्के संस्था बंद होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

- आर. के. जाधव, कार्याध्यक्ष,

बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटना

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात ऑक्टोबर २०१८ ते सप्टेंबर २०१९ या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच, नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना आणि आरक्षण कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात अंदाजे १४० ग्रामपंचायतींसाठी हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी याबाबतचा कार्यक्रम जाहीर केला. त्यानुसार गुगल मॅपवर MRSAC चे नकाशे सुपर इंपोज करून प्रत्येक गावाचे नकाशे अंतिम करण्यासाठी तहसीलदारांना १८ जूनपर्यंत मुदत दिली आहे. तलाठी आणि ग्रामसेवकांना स्थळ पाहणी करून प्रभाग पाडणे, सीमा निश्चित करणे तसेच अनुसूचित जाती आणि जमातींचे आरक्षण निश्चितीचे काम २५ जूनपर्यंत पूर्ण करावे लागणार आहे. ३० जूनपर्यंत तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने प्रभाग रचनेला मान्यता देणे अपेक्षित असून, ७ जुलैला विशेष ग्रामसभा बोलावून प्रारूप प्रभाग रचनेवर आरक्षणाची सोडत काढण्यात येणार आहे. प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना मागविण्यासाठी १३ जुलैला जाहीर सूचना प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. २० जुलैपर्यंत हरकती सादर करण्यात येणार असून, ३१ जुलैपर्यंत उपजिल्हाधिकाऱ्यांना त्या अभिप्रायासह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर कराव्या लागणार आहेत. प्राप्त प्रस्ताव तपासून जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रभाग रचना व आरक्षणाला ६ ऑगस्टपर्यंत अंतिम मान्यता देणे अपेक्षित आहे. या अंतिम रचनेला जिल्हाधिकारी ९ ऑगस्ट रोजी व्यापक प्रसिध्दी देणार आहेत.

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको / म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात करवाढीवरून अगोदरच आगडोंब उसळला असतानाच महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सिडकोवर हातोडा फिरविण्याची तयारी सुरू केल्याने सिडकोतील रहिवासी दहशतीखाली आले आहेत. दोन दिवसांतच सिडकोच्या २४ हजार घरांपैकी पाचशे घरांवर अतिक्रमणाचे रेखांकन करण्यात आल्याने अतिक्रमणाच्या कारवाईने स्थानिक रहिवासी चांगलेच धास्तावले आहेत.

परिसरात मंगळवारी रेखांकनासाठी आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना रहिवाशांनी घेराव घालत मोजणीला तीव्र विरोध करीत जाब विचारला. परंतु, तरीही रेखांकन सुरूच ठेवल्याने तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. आधी सिडकोच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, मग आमचे अतिक्रमण काढा, अशी भूमिका सिडकोच्या रहिवाशांनी घेतली आहे, तर महापालिकेच्या या अतिरेकाविरोधात आता नगरसेवकांसह आमदारही मैदानात उतरण्याच्या तयारीत आहेत.

शहरातील अनधिकृत बांधकामांबरोबरच सिडकोतीलही अनधिकृत बांधकामांबाबतही अनेक तक्रारी महापालिकेकडे केल्या जात आहेत. शनिवारी झालेल्या वॉक विथ कमिशनर उपक्रमात अनेकांनी अतिक्रमणांच्या तक्रारी केल्याने आयुक्‍तांनी सिडकोतील अनधिकृत बांधकामांवर रेखांकन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सोमवारी शिवपुरी चौकातील सुमारे दीडशे घरांवर महापालिकेने रेखांकन केले. त्यावेळी नागरिकांनी विरोध केला होता. त्याचप्रमाणे मंगळवारी दुपारपासून महापालिकेने तानाजी चौकात सुरुवातीला रेखांकनास सुरुवात केली. यावेळी नागरिकांनी मुख्य रस्त्यावरील अतिक्रमणे आधी काढा, मगच गल्लीतील अतिक्रमणे काढा, अशी सूचना करून या रेखांकन कामास विरोध दर्शविला. मात्र, महापालिकेने या ठिकाणी रेखांकनाचे काम पूर्ण केले. त्यानंतर सिडकोतील रायगड चौक भागात रेखांकनास सुरुवात करण्यात आली. या ठिकाणी हे काम सुरू होताच परिसरातील नागरिक व महिलांनी अधिकाऱ्यांना हे काम करू नये, असे सांगून तीव्र विरोध केला. मात्र, कोणत्याही विरोधाला न जुमानता काही अधिकारी व कर्मचारी रेखांकनाचे काम करीतच होते. अखेरीस संतप्त झालेल्या नागरिकांनी अधिकाऱ्यांना घेराव घालून या कामास विरोध केला. त्यामुळे येथे तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती.

महापालिकेकडे सिडकोच्या योजना आता हस्तांतरित झाल्या आहेत. त्यापूर्वी सिडकोकडे यासाठी पाठपुरावा सुरू होता. सिडकोने यासंदर्भात परवानग्याही दिल्या आहेत. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी पैसे घेऊन परवानग्या दिल्या असून, आधी त्यांच्यावर कारवाई करा, अशी मागणी नागरिकांनी केली. महापालिकेने ही रेखांकन कारवाई थांबावावी, अशी मागणी केली. यावेळी विभागीय अधिकारी व नागरिक यांच्यात बाचाबाची झाली. आयुक्‍तांच्या आदेशाने हे काम सुरू असल्याचे यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितल्यानंतर नागरिकांनी आम्ही आयुक्‍तांना भेटतो, तुम्ही काम थांबवा, अशी मागणी केली. परंतु, अधिकाऱ्यांनी नागरिकांच्या विरोधाला न जुमानता संपूर्ण रायगड चौकातील अनधिकृत बांधकामांना रेखांकन केले. दिवसभर सुरू असलेल्या या मोहिमेत सुमारे पाचशे घरांवर रेखांकन करण्यात आले असून, मुख्य चौक पहिल्यांदा मोकळे करण्याच्या उद्देशाने हे रेखांकन करण्यात येत असल्याचे समजते. त्याचबरोबरच रेखांकन केलेल्या जागेवर १ जूनपासून केव्हाही हातोडा पडू शकतो, अशी चर्चा यावेळी होती.

---

आधी सिडकोवर कारवाई करा

सिडको : सिडकोच्या योजनांमध्ये झालेल्या बांधकामास सिडकोने परवानगी दिली असून, महापालिकेने पहिल्यांदा सिडकोच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली. सिडकोच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या बांधकामांना परवागी दिली आहे, तरीही ते अनधिकृत ठरवले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये यासंदर्भात तीव्र असंतोष असून, सिडकोतील अधिकाऱ्यांची शिक्षा आम्हाला का, असा सवाल ते विचारत आहेत. यावेळी काही युवकांनी रेखांकन करण्याच्या ठिकाणीच उभे राहून रेखांकनास विरोध केला, तरी सरकारी कामात अडथळा आणू नका, अशी सूचना करून महापालिका अधिकाऱ्यांनी रेखांकनचे काम सुरूच ठेवले.

अधिकारी, कर्मचारी धास्तावले

सिडको : सिडकोतील संपूर्ण २४ हजार घरांचे अतिक्रमण काढणार असल्याचे आयुक्तांनीच जाहीर केले आहे. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली असून, रेखांकनासाठी येणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तीव्र विरोध होत आहे. मंग‌ळवारी तर नागरिक आक्रमक झाल्याने तणाव निर्माण झाला होता. त्यामुळे या रेखांकनासाठी जाणारे अधिकारी व कर्मचाराही आता धास्तावले आहेत. अगोदरच संतप्त असलेल्या नागरिकांनी चुकीची पावले उचलल्यास कर्मचाऱ्यांना त्याचा त्रास होणार आहे. त्यामुळे कर्मचारीही आता दहशतीखाली आले आहेत.

संघर्ष पेटण्याची चिन्हे

सिडको : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी एकीकडे शहरातील बड्या अतिक्रमणांकडे डोळेझाक करीत गोरगरिबांच्या अतिक्रमणांचा इश्यू केल्यावरून नगरसेवक व आमदारांनी आयुक्तांविरोधातच मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. सिडकोतील नागरिकांचा थेट मोठा मोर्चा महापालिकेवर काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. आमदार सीमा हिरे, अपूर्व हिरे यांच्यासह शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व भाजपच्या नगरसेवकांनी एकत्रित मोर्चेबांधणी सुरू करीत थेट मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात धाव घेण्याची तयारी केली आहे. प्रसंगी तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे मुंढे विरुद्ध सिडकोवासीय असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हे आहेत.

---

मटा भूमिका

सिडको वसाहतीतील अतिक्रमित बांधकामांवर महापालिकेने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. महापालिकेची ही कारवाई योग्य की अयोग्य यावरून बरीच भवती न भवती सुरू असली, तरी तब्बल लाखभर नागरिकांशी संबंधित या मोहिमेमुळे वातावरणात तणाव आहे. कायदेशीर विचार केल्यास अतिक्रमण काढले पाहिजे यात शंका नाही. तथापि, दोन तपांहून अधिक काळ वास्तव्य करणाऱ्या व तत्कालीन सिडको प्रशासनाकडून मंजुरी घेऊन बांधकाम करणाऱ्यांवर अशी धडक कारवाई पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर करणे संयुक्तिक वाटत नाही. खरे तर वाहतुकीस अडथळा आणणारी, असुरक्षित अशी बांधकामे प्राधान्याने रडारवर घेतल्यास त्याला लोकांचाही फारसा विरोध राहणार नाही.

0000000000000000000

सिडकोवायीस धास्तावले

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत विकसित केल्या जाणाऱ्या अशोक स्तंभ ते त्र्यंबक नाक्यामधील १.१ किलोमीटर 'स्मार्ट रोड'चे सामासिक अंतरामुळे लांबलेले काम पुन्हा दृष्टीपथास आले आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने एका बाजूने रस्त्याचे काम सुरू करण्याची तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी ठेकेदाराला सूचना देण्यात आल्या आहेत. आता एकाचवेळी कलम २१० अंतर्गत कारवाई सुरू ठेवण्यासह रस्त्याचे काम केले जाणार आहे. त्यासाठी पोलिसांना येथील वाहतूक वळविण्यासाठी पत्रव्यवहार करण्यात आल्याने स्मार्ट रोडच्या कामाला पुढील आठवड्यात मुहूर्त लागण्याची शक्यता आहे.

केंद्राच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शहरातील एरिया बेस डेव्हलपमेंट अंतर्गत अशोकस्तंभ ते त्र्यंबक नाक्यावरील मोडक सिग्नलपर्यंतचा १.१ किलोमीटरचा मार्ग स्मार्ट रोड म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यासाठी १६ कोटींची तरतूद होऊन स्मार्ट सिटी कंपनीच्या बैठकीत त्याला मंजुरीही देण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटी कंपनीने बनविलेल्या आराखड्यानुसार, रस्त्याच्या दुतर्फा ७.५ मीटर जागा रस्त्यासाठी सोडून उर्वरित जागेत फूटपाथ, सायकल ट्रॅकची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

नकारात्मक स्वसंवाद दु:खास कारणीभूत ठरतो. स्वसंवाद सकारात्मक केल्यास आंनद मिळतो.  सकारात्मकतेचा वास असतो तेथे आनंद निर्मिती होते, असे प्रतिपादन अॅड. मधुरा क्षेमकल्याणी यांनी केले.

ओम हास्य सरिता म्हसरुळ मेरी परिसर, सांस्कृतिक कला व क्रीडा मंडळ  व गणेश अभ्यासिका यांच्यातर्फे वसंत व्याख्यानमालेत 'सकारात्मक स्वसंवाद आनंदाचे रहस्य' या विषयावरील व्याख्यानात त्या बोलत होत्या.  म्हसरुळ येथे झालेल्या व्याख्यानास नगरसेवक अरुण पवार, माजी नगरसेविका शालिनी पवार, व्याख्यानमाला अध्यक्ष अरविंद भामरे, हास्य सरिताच्या अध्यक्षा शोभा आहेर आदी उपस्थित होते. 

मधुरा क्षेमकल्याणी म्हणाल्या,  की आपला आनंद आपल्याजवळच असतो. कस्तुरी मृगासारखी माणसाची स्थिती असते. जीवनाच्या प्रवासात वाईट प्रसंग आले तरी आंनद घ्यायला हवा, दुःखाला यशाची शिडी लावता आली पाहिजे. दुःख हे सुद्धा भेट होऊ शकते. जीवनात प्रत्येक बघून आनंदी झाले पाहिजे. शरीर, मन, हृदयाचे उद्यान करता आले पाहिजे. निसर्गाने अनेक सुंदर गोष्टी दिल्या आहे. या गोष्टीचे आभार मानले पाहिजे. जसे आहेत त्यात आनंद बाळगा, मन साफ ठेवले पाहिजे.

व्याख्यानावर आधारित प्रश्नांची अचूक उत्तरे देणारे डॉ. भरत भुरे व अनंत भालेराव यांचा तसेच प्रयोजकांचा सत्कार करण्यात आला.

वसंत व्याख्यानमाला : म्हसरुळ

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महिलांच्या नावे बनावट फेसबुक अकाउंट तयार करून त्याद्वारे महिलांना अश्लील मेसेज आणि व्हिडीओ कॉल करणाऱ्या २६ वर्षांच्या तरुणास सायबर पोलिसांनी लातूर शहरातून अटक केली. या महाभागाने एकाच अकाउंटच्या मदतीने ६५८ महिलांना त्रास दिल्याचे समोर आले असून, तपासांती हा प्रकार फारच मोठा निघण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. विश्वजित प्रकाशराव जोशी (वय २६, रा. लातूर) असे संशयित आरोपीचे नाव आहे.

एमसीएचे शिक्षण घेतलेल्या जोशीला कोर्टाने २५ मेपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. काही दिवसांपूर्वी एका विद्यार्थिनीने या प्रकरणी सायबर पोलिस स्टेशनला फिर्याद दिली होती. फेसबुक वापरणाऱ्या पीडित विद्यार्थिनीला सोनल शितोळे या नावाच्या अकाउंटवरून अश्लील मेसेज येत होते. विद्यार्थिनीने ते अकाउंट ब्लॉक केले. यानंतर सोनल जमाल या फेसबुक अकाउंटवरून पुन्हा तोच प्रकार सुरू झाला. १७ मे रोजी हा प्रकार घडला. यामुळे वैतागलेल्या तरुणीने या प्रकरणी सायबर पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली. पोलिसांनी गुन्ह्याचा तपास केला असता धक्कादायक माहिती हाती लागली. या फेसबुक अकाउंटवरून एक तरुण जवळपास ६५८ महिलांना अश्लील मेसेज, तसेच कॉल करीत असल्याचे समोर आले. प्रकरणातील गांभीर्य ओळखून सायबर पोलिस स्टेशनच्या निरीक्षक जयश्री अनवणे, हवालदार किरण जाधव आणि कर्मचारी कृष्णा राठोड यांचे पथक लातूरकडे रवाना झाले. पोलिसांनी सोमवारी सायंकाळी संशयित जोशीच्या मुसक्या आवळल्या.

संशयिताचे तब्बल २० बनावट अकाउंट!

पोलिस निरीक्षक देवराज बोरसे यांनी सांगितले, की हा विकृत प्रकार बऱ्याच दिवसांपासून सुरू असण्याची शक्यता आहे. संशयिताने महिलांच्या नावाचा वापर करीत तब्बल २० बनावट फेसबुक अकाउंट सुरू केले आहेत. त्यातील एका अकाउंटचे डिटेल तपासले असता संशयिताने ६५८ महिलांना त्रास दिल्याचे दिसते. महिलांना नग्नावस्थेत व्हिडीओ कॉल करणाऱ्या संशयितांचे इतर अकाउंट तपासण्याचे काम अद्याप सुरू असून, हा आकडा मोठा असू शकतो, असे बोरसे यांनी स्पष्ट केले. एमसीएचे शिक्षण घेतलेला संशयित सर्वसामान्य कुटुंबातील असून, लॅपटॉप आणि मोबाइलच्या माध्यमातून तो उद्योग करीत होता. आजमितीस एकाच तरुणीची तक्रार समोर आली असून, अश्लील मेसेज किंवा कॉल महिलांना आले असतील तर त्यांनी सायबर पोलिसांशी संपर्क करावा, असे आवाहन बोरसे यांनी केले आहे.

महिलांनी घ्यावी काळजी

फेसबुकवर महिलांच्या नावे फ्रेंड रिक्वेस्ट आली तर ती स्वीकारण्यापूर्वी महिलांनी खातरजमा करायला हवी. आपल्या ओळखीतील असतील अशाच व्यक्तीला फ्रेंड लिस्टमध्ये जागा द्यायला हवी. अनेकदा विकृत माणसे महिलांच्या नावाने बनावट अकाउंट सुरू करून महिलांशी जवळीक वाढवण्याचा प्रयत्न करतात. यानंतर विकृत पद्धतीने व्हिडीओ कॉल करणे किंवा संदेश पाठवले जातात.