केबीसी प्रकरणात १५० कोटींची मालमत्ता पडून -- arvind.jadhav@timesgroup.com Tweet : arvindjadhavMT नाशिक : राज्यभर गाजलेल्या केबीसी घोटाळ्याच्या गुन्ह्यात वापरण्यात आलेला कायदाच गुंतवणूकदारांच्या मुळावर उठला आहे. महाराष्ट्र ठेवीदार हितरक्षण कायद्यातील (एमपीआयडी) तरतुदींचा योग्य वापर न झाल्यामुळे जवळपास दीडशे कोटींची मालमत्ता पडून आहे. यात जवळपास ५० कोटी रुपयांच्या रोकडचा समावेश असून, मैत्रेयप्रमाणे त्यावेळी कायद्याची अंमलबजावणी झाली असती, तर आज ८० टक्के गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळाले असते. केबीसीमध्ये पैसे गुंतवले की ठराविक दिवसांनंतर तीनपट अधिक रक्कम देण्याचे आमिष दाखविण्यात आले होते. कंपनीचा मुख्य सूत्रधार भाऊसाहेब चव्हाणच्या या स्कीमचा बोलबाला राज्यभरात झाला. काही महिन्यातच कंपनीने शेकडो कोटींची उलाढाल केली. दरम्यान, कंपनीविरोधात मार्च २०१४ आणि जुलै २०१४ असा दोन वेळा गुन्हा नोंदविण्यात आला. यातील पहिल्या गुन्ह्याचा तपास सीआयडीकडे होता. पोलिसांचा फास आवळल्यानंतर चव्हाण पत्नीसह सिंगापूरला परागंदा झाला. एमपीआयडी अॅक्टमधील तरतुदींनुसार गुंतवणूकदारांना पैसे परत होणे महत्त्वाचे आहे. मैत्रेय कंपनीबाबत पोलिसांनी या तरतुदींचा चांगला वापर केला. सर्व रोकड एस्क्रो खात्यात भरून पोलिसांनी कोर्टाच्या आदेशाने त्याचे वाटप केले. आता कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करून पैसे वाटप होणार आहे. केबीसीचे गुंतवणूकदार मात्र याबाबत दुर्दैवी ठरले. पोलिसांनी जप्त केलेला सर्व मुद्देमाल, पैसे, संपत्ती थेट कोर्टाकडे जमा केली. त्यामुळे ती सोडवून गुंतवणूकदारांना परत करणे कोर्टाच्या निर्णयावर अवलंबून झाले. याबाबत बोलताना सूत्रांनी सांगितले, की या प्रकरणी उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी कोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, कोर्टाच्या निर्णयानुसार पैसे वाटपाबाबत पुढील कार्यवाही होऊ शकते. सन १९९९ मध्ये आलेल्या एमपीआयडी कायद्याला विरोध होत होता. सन २०११ च्या सुमारास हायकोर्टाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आता या कायद्याचा वापर होत असून, त्याचे खाचखळगे समोर येत आहेत. विविध कोर्ट आपले निर्णय देत असून, त्यातूनच काय करावे आणि काय करू नये, याबाबत पोलिस अवगत होत असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले. कायद्याचा त्यावेळी योग्य वापर झाला नसल्याचा फटका शेकडो गुंतवणूकदारांना बसत आहे. केबीसीचा घोटाळा २०६ कोटींचा असल्याचे बोलले जाते. प्रत्यक्षात त्याची व्याप्ती १६० कोटींच्या पुढे नसून, तेवढी संपत्ती आजही पडून असल्याचा दावा संबंधितांनी केला आहे. केबीसीची स्थिती गुन्हा दाखल झाला - २०१४ एकूण आरोपी - ११ एकूण फिर्यादी अथवा साक्षिदार - ५९५२ बँक खात्यातील रोकड - २४.८६ कोटी जप्त अचल मालमत्ता - १०० कोटी जप्त रोख रक्कम - ४.६६ कोटी जप्त सोन्याची किंमत - १९ कोटी २०१५ मध्ये १९ मालमत्ता जप्त -- ...म्हणून हवे प्रशिक्षण नवीन कायदा आला की त्याचा वापर तपासी अधिकाऱ्याच्या किंवा वरिष्ठांच्या सूचनांनुसार केला जातो. मात्र, संबंधितांना कायद्याची माहिती असतेच असे नाही. एस्क्रो खात्याबाबत तसेच त्यातील बारीकसारीक माहिती असल्याने तत्कालीन पोलिस आयुक्त डॉ. एस. जगन्नाथन यांनी त्याचा वापर मैत्रेय प्रकरणात खुबीने केला. मैत्रेयच्या दोनच वर्षाआगोदर मात्र ही काळजी घेण्यात आली नाही. नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करताना असे प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांसह सरकारी वकिलांना सतत प्रशिक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
