म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

आडगाव येथील समाजकल्याण वसतिगृहाच्या मागील सरकारी जागेवर असलेले पत्र्याच्या शेडच्या घरांचे अतिक्रमण मंगळवारी सकाळी दहाच्या सुमारास हटविण्यात आले. अतिक्रमण काढण्यासाठी येथे पथक आल्यावर त्यांनी आवाहन केल्याने काही अतिक्रमणधारकांनी स्वतःहून अतिक्रमणे काढून घेतली. उर्वरित अतिक्रमणे उद्ध्वस्त करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ नाशिक विभागीय मंडळाच्या कार्यालयासाठी प्रस्तावित असलेल्या जागेत मजुरी करणाऱ्या काही कुटुंबांनी पत्र्याची कच्ची घरे उभी केली होती. येथे अनेक वर्षांपासून त्यांचे वास्तव्य होते. कार्यालयाचे बांधकाम सुरू करण्यासाठी ही अतिक्रमणे अडथळा ठरत असल्यामुळे माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अधिकारी व पोलिस बंदोबस्तात हजर झाले. त्यांनी हे अतिक्रमण काढून घेण्याच्या सूचना केल्या. काहींनी स्वतःहून सर्व अतिक्रमण काढून घेतले. त्यानंतर उर्वरित छोटे-मोठे बांधकाम जेसीबीच्या सहाय्याने पाडण्यात आले. सचिव आर. आर. मारवाडी, सहाय्यक पोलिस उपायुक्त विजयकुमार चव्हाण, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनीलकुमार पुजारी यांच्यासह पोलिस कर्मचारी आणि शिक्षण मंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी आपल्याला कधी बोलायला मिळेल असा साधा विचारही ज्या माणसाच्या येणार नाही, अशा देवळाली कॅम्पमधील एका सलून व्यावसायिकाला चक्क पंतप्रधानांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली.

नाशिक जिल्ह्यामधील 'मुद्रा लोन'धारकांमधून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुद्रा लोनचे सर्व हप्ते नियमितपणे किंबहुना अधिक पैसे खात्यात भरणारे देवळालीतील पन्नासवर्षीय हरी गनौर ठाकूर यांनी थेट पंतप्रधानांशी संवाद साधला.

केंद्रातील भाजप सरकारला चार वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी मुद्रा योजनेच्या देशभरातील लाभार्थ्यांशी बातचीत केली. विशेष म्हणजे मोदींनी सहज आणि सोप्या शैलीत हरी ठाकूर यांच्याशी संवाद साधला. मात्र, या लाभार्थ्याला मराठी येत नसल्याने पुढील संवाद हिंदीतच झाला. केंद्र सरकारने एप्रिल २०१५ मध्ये मुद्रा योजनेची सुरुवात केली. या योजनेंतर्गत देशभरात लहान-मोठ्या व्यवसायांना कर्ज दिले गेले. पंतप्रधानांनी मंगळवारी सकाळी नमो अॅप आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुद्रा योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला.नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित या कॉन्फरन्सद्वारे ही कॉन्फरन्स झाली.

देवळालीत गेल्या ४० वर्षांपासून सलूनचा व्यवसाय करीत असलेल्या या व्यावसायिकाने बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या देवळाली शाखेतून १५ डिसेंबर २०१७ रोजी व्यवसायवाढीसाठी मुद्रा योजनेतून ४ लाखांचे कर्ज घेतले आहे. त्याची परतफेड करताना त्यांनी अवघ्या सहा महिन्यांत असलेला हप्त्याच्या दुप्पट रक्कम खात्यात जमा केली आहे. त्यामुळ‌े बँकेचे मॅनेजर विक्रांत कुमार यांनी लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर बी. व्ही. बर्वे व विभागीय प्रमुख बी. एस. टाव्हरे यांना त्यांच्या नावाची शिफारस केली होती. पंतप्रधानांशी संवाद साधण्यापूर्वी केंद्राच्या 'डीएफएस' खात्याकडून त्यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर त्यांची निवड झाली होती.

प्रामाणिकपणामुळे मिळाली संधी

संसरीसारख्या गावात राहणारे ठाकूर हे कर्ज घेतल्यावर दुसऱ्या महिन्यापासूनच दरमहा ८७०० रुपये हप्ता असतानाही महिनाकाठी न चुकता १० हजार रुपयांचा नियमित भरणा करीत आहेत. त्यामुळे त्यांचे एकूण १५ हप्ते आज बँकेत जमा झाले आहेत. त्यांच्या याच प्रामाणिकपणामुळे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी संवाद साधण्याची संधी त्यांना मिळाली.

--

बँकेच्या शाखेजवळच प्रामाणिकपणे काम करणारे हरी ठाकूर मुद्रा योजनेतील कर्जाची नियमित फेड करीत आहेत.

-विक्रांत कुमार, शाखा प्रबंधक, महाराष्ट्र बँक, देवळाली

मुद्रा योजनेतून कर्ज घेतल्याने मला व्यवसायवृद्धीस मदत झाली. नवीन साहित्य घेण्यासह दुकानातही सुधारणा करता आली.

-हरी ठाकूर, लाभार्थी

त्र्यंबकेश्वर : येथे देवदर्शनासाठी आलेल्या भाविक महिलेचा चक्कर येऊन पडल्याने मृत्यू झाला. आंध्र प्रदेशातील नागास्वरूपराणी साईसत्य राजाचारी असे मृत महिलेचे नाव आहे. मंगळवारी दुपारी ही घटना घडली. चक्कर आल्यानंतर तिला नातेवाईकांनी त्र्यंबक उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी नेले असता, डॉ. आडके यांनी तपासून मृत घोषित केले. त्र्यंबक पोलिस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. उष्माघाताने महिलेचा मृत्यू झाल्याचा अंदाज असून, शवविच्छेदनाच्या अहवालानंतरच तिच्या मृत्यूचे कारण समजू शकणार आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

बेपत्ता सहाय्यक अभियंता रवींद्र पाटील यांचा चार दिवसांत कोणताही थांगपत्ता लागलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर महापौर रंजना भानसी यांनी मंगळवारी दुपारी पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल यांची भेट घेतली. या वेळी पोलिसांनी आजवर केलेल्या तपासाची माहिती भानसी यांना देण्यात आली. पाटील यांनी लिहिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने काही माहिती असल्यास तपासाच्या दृष्टिकोनातून ती देण्याचे आवाहन सिंगल यांनी केले.

पाटील शनिवारपासून बेपत्ता आहेत. कार्यालयीन दबावामुळे पाटील बेपत्ता झाले असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. सुरुवातीला नाशिकरोड रेल्वे स्टेशनवर दिसल्याबाबत चर्चा सुरू होती. प्रत्यक्षात पोलिसांनी येथील सर्व सीसीटीव्ही फूटेज बघितले असता त्यात पाटील दिसत नाहीत. दुसरीकडे पोलिसांनी शहरातील बहुतांश हॉटेल्स, नदीकिनारा, हॉस्पिटलदेखील तपासले. पाटील बेपत्ता होऊन चार दिवस उलटले असून, चर्चांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौर भानसी यांनी पोलिस आयुक्तांची भेट घेऊन चर्चा केली. या प्रकरणाचा लवकरात लवकर तपास करावा, अशी विनंती महापौरांनी केली. पोलिस आयुक्त सिंगल यांनी आजवर झालेल्या तपासाबाबत भानसी यांना माहिती दिली. दुसरीकडे कार्यालयीन जाचामुळे पाटील बेपत्ता झाल्याचे सांगितले गेल्याने आपल्याकडे काही माहिती असल्यास ती पोलिसांना द्यावी, अशी विनंती सिंगल यांनी केली. पाटील बेपत्ता झाले, त्या वेळी त्यांनी मोबाइल घरीच ठेवला होता. त्यांच्याकडे फक्त एक एटीएम कार्ड असून, त्याचाही वापर पाटील यांनी अद्याप केलेला नाही. टेक्नॉलॉजीच्या आधारे एकही पुरावा समोर आलेला नसून, याचमुळे तपासावर परिणाम होत असल्याची खंत पोलिसांकडून व्यक्त होते आहे.

कुटुंबीयांचा जीव टांगणीला

चार दिवसांपासून पाटील बेपत्ता असून, कुटुंबीयांसह पाटील यांचे सहकारी आणि नातलगांचा जीव टांगणीला लागला आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे १५ दिवसांच्या रजेवर गेले असून, महापालिकेचे प्रशासन याबाबत नक्की काय भूमिका घेते याकडे शहरवासीयांचे लक्ष लागले आहे. पोलिसदेखील महापालिका अधिकाऱ्यांचे जबाब नोंदवत आहेत.

पोलिस महासंचालकासह २० अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे फर्मान

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबजावणी न करता आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारे त्रास दिल्याची फिर्याद घेऊन एक व्यक्ती थेट कोर्टापर्यंत पोचली. कोर्टाने हा दावा दाखल करून घेत विविध जिल्ह्यातील विविध विभागातील अधिकाऱ्यांसह पोलिस महासंचालकांनाही हजर राहण्याचे फर्मान सोडले आहे. अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश जी. पी. देशमुख यांच्या कोर्टात प्रकरण आले असून, यात नेमकी काय घडामोड होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाची बुधवारी (दि. ३०) सुनावणी होणार आहे.

या प्रकरणी दिलीप तुकाराम निकम (रा. बालाजी सदन, नागचौक, पंचवटी) यांनी फिर्याद दिली आहे. निकम यांनी जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यातील एका जागेबाबत माहितीच्या अधिकारात माहिती मागिवली. हे काम तसे किरकोळ मात्र, यानंतर सुरू झाली वादाची मालिका. निकम यांच्या फिर्यादीनुसार ग्रामसेवक अरुण रंगाराव देशमुख यांनी वेळेत माहिती दिली नाही. यानंतर सदर प्रकरणात निकम यांनी अपील केले. तेथून हे प्रकरण त्र्यंबक नाका येथील माहिती आयोगापर्यंत पोहचले. मात्र, महसूल, पोलिस, माहिती आयोग, ग्राहकमंच आदी विभागांनी मिळून आपल्याला न्याय मिळू दिला नसल्याचा मजुरी काम करणाऱ्या निकम यांचा दावा आहे. आपणला काहीवेळा मारहाण आणि दमबाजीही झाल्याचे त्यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे. पोलिस महासंचालकांनीही सर्वांना पाठीशी घातल्याचा आरोप करीत निकम यांनी जिल्हा कोर्टात खासगी फिर्याद दाखल केली.

कोर्टाने सदर फिर्याद दाखल करून घेतली असून, विविध पदांवर कार्यरत असलेल्या २० अधिकाऱ्यांना कोर्टात हजर राहण्याबाबत आदेश दिले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारी होणार आहे. माहिती अधिकाराबाबत दोन टोकाच्या भूमिका नेहमीच पुढे येतात. त्यामुळे हे दुधारी अस्त्र नेमकी कोणावर उलटणार, हे लवकरच कोर्टात स्पष्ट होणार असून, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

यांना हजर राहण्याचे आदेश

विश्वास ढवळे (ग्राहकमंच, बुलढाणा), विनायक लोंढे (ग्राहक मंच, अकोला), एम. एम. नाईक (ग्राहक मंच, अहमदनगर), मोहन चव्हाण (राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, औरंगाबाद), पंढरीनाथ पाटील (निवृत्त, उपनगर), अरुण देशमुख (ग्रामसेवक, जळगाव), हेमंत भंगाळे (वकील, जळगाव), नेमीनाथ मुगदूम (प्रबंधक, ग्राहक मंच, जळगाव), पूनम मलिक (ग्राहक मंच, जळगाव), संतोष परदेशी (ग्राहक मंच, जळगाव), घनेश सोनवणे (ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जळगाव), संजय बोरवाल (ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जळगाव), डॉ. जालिंदर सुपेकर (पोलिस अधीक्षक, जळगाव), लक्ष्मीकांत पाटील (पोलिस उपायुक्त, नाशिक), र. सा. सोनार (राज्य माहिती आयोग, नाशिक), जी. आर. राठोड (पोलिस, पेठ पोलिस स्टेशन), सु. सा. चौधरी (राज्य माहिती आयोग, नाशिक), रवींद्रकुमार सिंगल (पोलिस आयुक्त, नाशिक), सतीश म्हात्रे (पोलिस महासंचालक कार्यालय, मुंबई), गोविंद माईनकर (ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मुंबई)

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

हार्मनी आर्ट गॅलरी व शहरातील शिल्पकारांच्या वतीने ज्येष्ठ शिल्पकार व रंगकर्मी नेताजी भोईर यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी शिल्पाकृती प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. कवी किशोर पाठक अध्यक्षस्थानी होते. कुसुमाग्रज प्रतिष्ठानचे विश्‍वस्त विनायक रानडे, झारखंड येथील चित्रपट दिग्दर्शक श्रीराम डालटन, अरुण नेवासकर, ज्येष्ठ शिल्पकार सुरेश भोईर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

राजा पाटेकर यांनी कलावंतांचा सत्कार केला. प्रा. बाळ नगरकर यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रदर्शनात शिल्पकार यतीन पंडित, सुरेश भोईर, श्रेयस गर्गे, नीलेश ढेरे, वरुण भोईर, शरद मैंद, प्रा. योगेश गटकळ, प्रा. भूषण कोंबडे, प्राचार्य सचिन जाधव, सागर शिरसाट यांच्या कलाकृती मांडण्यात आल्या असून, त्यात साईबाबा, छत्रपती शिवराय, संत जनार्दन स्वामी, शंकर महाराज, महात्मा फुले, नागाईदेवी, मंगेश पाडगावकर आदींच्या शिल्पाकृतींचा समावेश आहे. प्रदर्शन पाहण्यासाठी रसिकांनी पहिल्याच दिवशी गर्दी करीत कलाकृतींना दाद दिली. हे प्रदर्शन ३१ मेपर्यंत सायंकाळी ६ ते ९ या वेळेत खुले राहील.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

समृद्धी महामार्गासाठी थेट खरेदीने जमिनी न देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी आता भूसंपादन कायद्यान्वये खरेदी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतची अधिसूचना बुधवारी (३० मे) जाहीर करण्यात येणार असून, याच दिवसापासून भूसंपादनास विरोध केल्यास सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.

नागपूर ते मुंबई असा ७१० किलोमीटरचा समृद्धी महामार्ग हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. राज्यातील दहा जिल्ह्यांना हा महामार्ग जोडणार आहे. शेतकऱ्यांनी थेट खरेदीने जमिनी द्याव्यात, यासाठी सरकारकडून सुरुवातीपासून प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी त्यांना बाजारभावाच्या पाच पट दर दिला जातो आहे. जिल्ह्यात ११०८ पैकी ७४५ हेक्टर म्हणजे ६७.२२ टक्के जमीन शेतकऱ्यांनी दिली आहे. मात्र, अद्याप अनेक शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पासाठी जमीन दिलेली नाही. काही गावांमधील शेतकऱ्यांचा विरोध पाहता सरकारने

थेट भूसंपादन कायद्यानुसार जमीन अधिग्रहणासाठी हालचाली गतिमान केल्या. कायद्यात आवश्यक ते बदल करून घेण्यात आले. दुरुस्तीसह या कायद्यातील बदलांना राष्ट्रपतींची मान्यताही घेतली. याच आधारावर सरकारने २५ मे रोजी गॅजेटमध्ये नोटिफिकेशन जाहीर केले असून, जिल्ह्यातही ते बुधवारी, ३० मेस प्रसिद्ध होणार असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली. त्यामुळे समृद्धीसाठी जमीन देण्यास विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यानुसार सक्तीने संपादित केल्या जाणार आहेत. थेट खरेदीने जमिनी देण्यास तयार नसणाऱ्या ३३ टक्के शेतकऱ्यांना २५ टक्के कमी मोबदल्यावर समाधान मानावे लागणार आहे. शेतकरी कोर्टात गेले तरी नुकसानभरपाईची रक्कम कोर्टात जमा करून प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवण्यात येणार आहे.

संमेलानाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांचे प्रतिपादन

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारने शिक्षणाला प्राथमिक दर्जा देऊन मोफत शिकवण्याची व्यवस्था करायला हवी. शिक्षणासाठी ओतलेला पैसा हा गुंतवणूक म्हणून पाहिल्यास त्याचे येणारे फायदे हे नक्कीच सकारात्मक असतील, असे प्रतिपादन मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी केले.

यशवंतराव देवमामलेदार पटांगण, गोदाघाट येथे वसंत व्याख्यानमालेत २९ व्या पुष्पात 'उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता : एक मोठे प्रश्नचिन्ह' या विषयावर देशमुख बोलत होते. हे व्याख्यान अजुर्नसिंग बग्गा यांच्या स्मृतींना अर्पण करण्यात आले होते. देशमुख म्हणाले, की शिक्षण हे श्रीमंतासाठी राखीव झालेले आहे, गरीबांनी शिकूच नये अशी परिस्थिती कोणी निर्माण केली याबाबत विचार करण्याची आज गरज आहे. शिक्षणाचा मूळ उद्देश हरवत चालला आहे. हे सर्व शिक्षणाचे बाजारीकरण झाल्याने होत आहे. बाजारावर शिक्षण सोडणे ही मोठी घातक बाब आहे. आपण बाजाराला स्वीकारले आहे तरीही माणूस घडण्यासाठी उच्च शिक्षण घेण्याची गरज आहे. उच्चशिक्षण हे केवळ तांत्रिक झाले असल्याने सांस्कृतिक मूल्यांचा अभाव दिसत आहे. शिक्षण हे समाजाभिमूख नसून ते नोकरीपुरते मर्यादित झाले आहे. त्यामुळे तरुण दिशाहीन झालेला आहे.

देशमुख यांनी पंतप्रधान नेहरू यांचा दाखला दिला, ते म्हणत विद्यापीठे मानवतेसाठी आहे, त्यानुसार विद्यापीठांनी काम करणे महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यामध्ये मानवता आली पाहिजे, त्यासाठी उच्च शिक्षणाचा फायदा झाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलता विकसित व्हायला पाहिजे. उच्चशिक्षणातून सद्सद् विवेकबुद्धी, नैतिकता आत्मसात करता आली पाहिजे.

आजचे व्याख्यान

वक्ते : प्रमोद कांबळे

विषय : सर्वांसाठी कला

स्थळ : यशवंतराव देवमामलेदार पटांगण, गोदाघाट

वसंत व्याख्यानमाला : पंचवटी

हंडा मोर्चानंतरही पाणीप्रश्न जैसे थे

जेलरोड : रोकडोबावाडीचा पाणीप्रश्न गंभीर झाला आहे. या भागात पुरेशा दाबाने पाणी येत नाही. त्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत. महापालिकेकडे वारंवार कळवून, तसेच नगरसेवकांना सांगूनही पाणीप्रश्न सुटत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. मुलाबाळांसह महिलांनी हंडा मोर्चा काढूनही प्रश्न पूर्णपणे सुटलेला नाही. महापालिकेने त्वरित कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे.

स्वातंत्र्यवीरांना अभिवादन (फोटो)

पंचवटी : भारतीय जनता पक्षाच्या पंचवटी मंडलतर्फे स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांना जयंतीनिमित्त अभिवादन करण्यात आले. स्वामीनारायणनगर येथील सावरकर स्मारकात आमदार बाळासाहेब सानप यांच्या हस्ते स्वातंत्र्यवीरांच्या पुतळयास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. पंचवटी प्रभाग सभापती पूनम धनगर, सुरेश खेताडे, नाना शिंदे, सोमनाथ बोडके, श्याम पिंपरकर, दिगंबर धुमाळ आदी उपस्थित होते. सोमनाथ बोडके यांनी सूत्रसंचालन केले. मोहिनी भगरे यांनी आभार मानले.

श्रीमद भागवत सप्ताह

नाशिक : अमृतधाम येथील दत्त मंदिरात सुरू असलेल्या श्रीमद भागवत सप्ताहात हभप विठ्ठल महाराज धोतर्डीकर यांनी श्रीकृष्ण जन्मकथा सांगितली, रामजी व श्यामजी सूर्यवंशी यांनी विविध गीतांचे गायन करून सर्वांना मंत्रमुग्ध केले, पंचवटी सभापती प्रियंका माने, धनंजय माने, माजी सभापती रुची कुंभारकर, दिलीप अहिरे, परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित होते. रमेश वानखडे यांनी स्वागत केले, मोहन सहाणे यांनी प्रास्ताविक केले. एकनाथ पगार, मुकुंद क्षीरसागर, प्रभाकर डिडोलकर, प्रवीण सोनवणे, मुरलीधर भामरे, श्यामराव पाटील आदी उपस्थित होते.

(थोडक्यात)

---

पॉइंटर्स...

एमपीएससीचा 'आधार' उद्यापर्यंतच! -२

भुरटे चोरटे 'कामाला'-३

'केंब्रिज'वर गुन्हा -४

अद्भुतरम्य सफर! -५

रक्तदाब घाम फोडतोय! -६

प्रशासकीय सोयीच्या नावाखाली विद्यार्थी हिताची गळचेपी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कौशल्य विकासातून विद्यार्थी विकासाचे ध्येय ठरवून काम करणाऱ्या व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागात गेल्या वर्षभरापासून कर्मचारी बदल्यांमध्ये प्रतिनियुक्त्यांचा धडाका सुरू आहे. काही 'खास' कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी विद्यार्थी हिताची गळचेपी केली जात आहे. विशेष म्हणजे सोयीच्या ठिकाणी बदली करून देण्यासाठी दलालांची साखळी कार्यरत असल्याची उघड चर्चा आहे.

शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदलीचे तीन प्रकार पडतात. यात सेवेत एका ठिकाणी सहा वर्षे पूर्ण केलेला वर्ग तीनचा प्रत्येक कर्मचारी बदलीस पात्र ठरतो. अशा नियतकालिक बदल्यांची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विशेष विनंती बदल्या केल्या जातात. अशा बदलीतही स्थानिक सहसंचालकांची शिफारस महत्त्वाची ठरते. अर्थात, अशा बदलीसाठी कर्मचाऱ्याकडून मांडण्यात आलेले कारण प्रशासकीय पातळीवर दखल घेण्याजोगे ठरणे हा एकमेव निकष विचारात घेतला जातो. अशा बदलीसाठी सहसंचालकांकडून संचालक, संबंधित विभागाचे सचिव आणि मंत्री यांच्यापर्यंत बदलीचे सबळ कारण आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांची विशेष बदलीसाठीची निकड विचारात घेतले जाते. त्याशिवाय ही बदली होतच नाही. गंभीर आजारपण, महिला कर्मचाऱ्यांचे बाळंतपण यासारख्या काही कारणांचा अशा विनंती बदल्यांमध्ये विचार केला जाऊ शकतो. या दोन प्रकारांव्यतिरिक्त प्रतिनियुक्तीच्या (डेप्युटेशन) स्तरावर कर्मचाऱ्यांची बदली केली जाते. अशा बदल्या करण्याचे सर्वाधिकार सहसंचालकांच्या हातात एकवटलेले असतात. यासाठी संबंधित कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन कामाची गुणवत्ता आणि कामाच्या ठिकाणची निकड या निकषांना प्राधान्य दिले जाणे अपेक्षित असते. मात्र, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागाच्या नाशिक विभागात प्रतिनियुक्त्यांचा जणू बाजार मांडलाय की काय, असा प्रश्न वर्ग तीन आणि चारच्या कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.

गेल्या वर्षभरात सुमारे ७० जणांच्या प्रतिनियुक्त्या करण्यात आलेल्या आहेत. विशेष म्हणजे अशा प्रतिनियुक्त्या देतांना कोणतेही मापदंड पाळण्यात आलेले नाहीत. एकाच शहरात काही किलोमीटरच्या अंतरावर प्रतिनियुक्त्या देण्यात आलेल्या आहेत. नाशिकचा विचार केल्यास नाशिक-पुणे महामार्गावरील जात पडताळणी कार्यालयाशेजारील आयटीआयमधील कर्मचाऱ्याला सातपूर आयटीआयमध्ये किंवा सातपूर आयटीआयमधील क्लार्कला त्र्यंबक नाक्यावरील विभागीय कार्यालयात प्रतिनियुक्ती देण्यात आलेली आहे. तसेच विभागीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्याला अगदी शेजारीच असलेल्या महिला आयटीआयमध्ये प्रतिनियुक्ती दिलेली आहे. यासाठी प्रशासकीय कामकाजांच्या निकषाआड मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याची खुली चर्चा आहे. तसेच प्रतिनियुक्ती देतांना संबंधित मर्जीतील कर्मचाऱ्याऐवजी पर्यायी कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात न आल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय, हा प्रश्न कायम आहे.

दलालांची 'प्रवीण'ता

बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून प्रतिनियुक्तींसाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. यासाठी विभागीय कार्यलयात कार्यरत दलालांची भूमिका बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून 'मोला'चा सल्ला दिला जातो. आदिवासीबहुल तालुक्यात आपली 'प्रवीण'ता दाखवून प्रतिनियुक्तीवरच बदलून आलेला एक कर्मचारी निर्णय प्रक्रियेत कमालीचा हस्तक्षेप करीत असल्याचे बोलले जात आहे. अशा दलालांची जळगाव जिल्ह्यातही साखळी कार्यरत आहे.

विद्यार्थी हाच आमचा केंद्रबिंदू आहे. प्रतिनियुक्ती देताना विद्यार्थ्यांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतली जाते. प्रतिनियुक्त्यांमध्ये कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार झालेला नाही.

- सतीश सूर्यवंशी, सहसंचालक,

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, नाशिक

माणिकराव शिंदेंच्या पुढाकाराने १२ जागा बिनविरोध

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

संचालक मंडळातील आपसातील गटतटबाजीमुळे तालुक्यात चर्चेचा मोठा विषय ठरलेल्या येवला औद्योगिक सहकारी वसाहतीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत मोठा चमत्कार मंगळवारी समोर आला. 'संस्थेचे हित लक्षात घेवून गटातटाच्या राजकारणाला तिलांजली द्या, सर्वसमावेशकता ठेवून ही निवडणूक बिनविरोध करू या', अशी साद घालत ज्येष्ठ नेते अॅड. माणिकराव शिंदे यांनी माघारीसाठी पुढाकार घेतला. त्यामुळे १३ पैकी तब्बल १२ जागा बिनविरोध झाल्या. संस्थेच्या सोसायटी गटातील एका जागेसाठीच्या लढतीत केवळ दोन उमेदवार आणि दोनच मतदार हा तिढा अंतिम क्षणापर्यंत न सुटल्याने, या एका जागेसाठी मतदान होणार आहे.

येवला शहरानजीक असलेल्या अंगणगाव शिवारातील येवले औद्योगिक सहकारी वसाहतीचे संचालक मंडळ गेल्या काही महिन्यांपूर्वी बरखास्त झाले होते. सहा महिने सहकार विभागाचा अधिकारी प्रशासक होते. त्यानंतर पंचवार्षिक निवडणूक जाहीर झाली. संस्थेतील सर्वच गटांतील एकूण २६ उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले. मंगळवारी अर्ज माघारीच्या दिवशी जिल्हा बँकेचे माजी उपाध्यक्ष माणिकराव शिंदे यांनी ही निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी पुढाकार घेतला. सोमवारी सायंकाळी शिंदेंच्या निवासस्थानी बैठक घेत शिंदेंच्या आवाहनाल सर्वांनीच होकार दिला. मंगळवारी १३ पैकी तब्बल १२ जागा 'बिनविरोध' झाल्याचे चित्र समोर आले.

हे उमेदवार बिनविरोध

अनिल (लाला) कुक्कर, अंबादास बनकर, भोलानाथ लोणारी, अजय जैन, शाम कंदलकर, विष्णू खैरनार, सुकृत पाटील, जयश्री काळे, अस्मिता गायकवाड, मुकेश चवळे, दत्तकुमार महाले, नवीनचंद्र परदेशी यां उमेदवारांचेच एकमेव अर्ज शिल्लक राहिल्याने या सर्व जणांची निवड बिनविरोध झाल्यातच जमा आहे. संस्थेच्या १३ जागांपैकी १२ जागा या बिनविरोध होणार असून त्याची अधिकृत घोषणा ३ जूनला केली जाणार असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी योगेश उगलमुगले व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी सोपान पैठणकर यांनी दिली.

'हत्ती गेला अन् शेपूट राहिलं'

तब्बल १२ जागा बिनविरोध होताना, आता केवळ संस्थेच्या सोसायटी गटातील एका जागेसाठी मतदान घ्यावे लागणार आहे, त्यामुळे 'हत्ती गेला अन् शेपूट राहिलं' अशी परिस्थिती आहे. सुवर्णा चव्हाण व प्रवीण पहिलवान हे दोघेच उमेदवार अन् दोघेच मतदार आहेत. साहजिकच मतदानादरम्यान दोघांनीही आपणा स्वतःलाच मतदान केल्यास, मतमोजणीदरम्यान दोघांनाही प्रत्येकी एक-एकच मत असे चित्र समोर येण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे ३ जूनच्या मतदानानंतर 'लॉटरी' अर्थातच सोडत पद्धतीने चिठ्ठीचा मार्ग अवलंबविला जाण्याची शक्यता आहे.

मोफत योग वर्ग

आंतरराष्ट्रीय योगदिनाचे महत्त्व ओळखून यंदा 'मटा'च्या वर्धापन दिनानिमित्त दि. १ ते २१ जून या कालावधीत योगविद्या गुरुकुलाच्या माध्यमातून नाशिकरोड भागात मोफत योग वर्ग घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नावनोंदणी गरजेची असून, प्रवीण देशपांडे (९४२०२८४००५), सुनील जाधव (९४२२२४९९८०), प्रशांत गोवर्धने ( ९८८१०१८२०२) यांच्या संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

उपेंद्रनगर येथे असलेल्या भाजीबाजाराचे अतिक्रमण काढण्याचा महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन मंगळवारी प्रयत्न केला असता भाजीविक्रेत्यांनी तेथून न हटण्याची भूमिका घेतल्याने चांगलीच वादावादी झाली.

येथील अतिक्रमण काढल्यास आत्मदहन करण्यात येईल, असा इशारा काही भाजीविक्रेत्यांनी यावेळी दिल्याने बराच काळ वाद होऊनही हे अतिक्रमण न काढताच महापालिकेच्या पथकाला परतावे लागले. मात्र, यावेळी काही भाजीविक्रेत्यांचा माल पथकाने जप्त केला. सिडकोत सध्या अतिक्रमण निर्मूलन मोहीम राबविण्यात येत आहे. पक्‍क्‍या बांधकामांचा विषय वादग्रस्त ठरल्यानंतर आता महापालिकेने भाजीबाजारांसह रस्त्याच्या कडेला असणारी अतिक्रमणे काढण्याची तयारी सुरू केली असल्याचे समजते. त्यानुसार मंगळवारी सायंकाळी महापालिकेचे अतिक्रमण निर्मूलन पथक उपेंद्रनगर येथील बाजारात दाखल झाले. मात्र, या ठिकाणी हॉकर्स झोन करून द्यावा, अशी मागणी करीत भाजीविक्रेत्यांनी अतिक्रमणास विरोध करण्यास सुरुवात केली. माजी नगरसेवकांच्या सांगण्यावरून ही मोहीम राबविली जात असल्याचा आरोप यावेळी भाजीविक्रेत्यांनी केला. अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने काही भाजीविक्रेत्यांचा भाजीपाला यावेळी जप्त केला असला, तरी ही मोहीम न राबविता पथक रवाना झाले. यावेळी पोलिस बंदोबस्त घेण्यात येऊनही पोलिसांनी काहीही हस्तक्षेप केला नसल्याचे दिसून आले. उपेंद्रनगर येथील भाजीबाजाराचे अतिक्रमण आम्ही काढू देणार नसून, पुन्हा या ठिकाणी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाने येण्याचा प्रयत्न केल्यास थेट आत्मदहन करू, असा इशारा या मार्केटच्या अध्यक्षा मीरा साबळे यांच्यासह विलास भालेराव, विनोद बडगुजर, दीपक चौधरी, मनीषा जमधाडे आदींसह भाजीविक्रेत्यांनी दिला आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

शहरातील नवीन बसस्थानक परिसरात उड्डाणपुलाच्या कामात अडथळा ठरणारे १५ वृक्ष महापालिकेने सोमवारी तोडले. महापालिकेच्या या कृतीवर वृक्षप्रेमी नागरिक व संघटनानी नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत मालेगाव ग्रीन ड्राइव्ह संस्थेने अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत महापालिका आयुक्त व संबधित ठेकेदार यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या परवानगीनंतरच झाडे तोडल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेने दिले आहे.

शहरातील जुना आग्रा रोडवर उड्डाणपुलाचे काम सुरू आहे. या रस्त्यालगत मालेगाव ग्रीन ड्राइव्ह व इतर सामाजिक संस्था यांनी तीन वर्षात २५ झाडे लावली होती. या झाडांचे स्थानिक नागरिक व दुकानदार यांच्या मदतीने संगोपन केले जात होते. मात्र उड्डाणपुलास कामात अडथळा येत असल्याचे कारणाने ती झाडे महापालिकेकडून तोडण्यात आली. यामुळे सामाजिक संघटनांनी संताप व्यक्त केला आहे. शहरात वृक्षांची संख्या कमी होत असताना महापालिका प्रशासन वृक्ष लागवड व संगोपन बाबत उदासीन असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

शासकीय परिपत्रकानुसार, वृक्षतोडीपूर्वी वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे आवश्यक होते. मात्र, तशी परवानगी घेण्यात न आल्याने या आदेशाचा भंग झाला आहे. या कारवाईबाबत सखोल चौकशी करून संबधितांवर गुन्हे दाखल करावे, उद्यान अधीक्षकांना तत्काळ निलंबित करावे, अन्य ठिकाणी झाडे लावावीत अशी मागणी संघटनेने केली आहे. याची दखल न घेतल्यास २ जून रोजी आंदोलन केले जार्इल, असा इशारा मालेगाव ग्रीन ड्राइव्हचे कलीम युसूफ अब्दुल्ला, निखिल पवार, असिफ अब्दुल्ला, नगरसेवक नजीर फल्लीवाले आदींनी दिला आहे.

हरकतीची दखल नाही

संघटनेकडून या रस्त्यावरील झाडे तोडण्याबाबत हरकत घेण्यात आलेली होती. मात्र, महापालिकेने याची दखल घेतली नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. वृक्षतोड करू नये यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचाही अवमान करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

अशोकनगर भागात मुलीची छेड काढत असल्याने मुलाला मुलीच्या पालकाने चोप दिला. यावर मुलाच्या पालकानेही आक्षेप घेतला. यातून पालकांमध्येच वादाची ठिगणी पडली. त्यांच्यातील वाद थेट सातपूर पोलिस ठाण्यात पोहचला. यानंतर मुलीच्या पालकांची तक्रार नोंदवून घेत पोलिसांनी मुलगा व त्याचे पालक यांना समज देत सोडून दिले.

पालकांनी आपला पाल्य शाळेत अथवा खाजगी क्लासमध्ये जातांना नक्की अभ्यास करतो की नाही याची खात्री करणे गरजेचे असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अल्पवयीन वयात मुलीची छेड काढणे गुन्हाच आहे. परंतु, मोठा झाल्यावर तोच मुलगा अनुचित प्रकार करू शकतो. अशावेळी पालकांनी आपल्या मुलाची योग्य काळजी घेत त्याचे समुपदेशन देखील करावे असा सल्लाही पोलिसांनी दिला.

..

अधिकमास भिकाऱ्यांना पावला

गोदाघाटावर भिकाऱ्यांच्या संख्येत वाढ

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

सध्या सुरू असलेल्या अधिकमासामुळे रामकुंडावर स्नानासाठी येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत दिवसेंदिवस प्रचंड वाढ होत आहे. त्यात गोदावरीला गंगापूर धरणातून पाण्याचे आवर्तन सोडण्यात आल्यामुळे या गर्दीत आणखी वाढ झाली आहे.

वाढलेली भाविकांची संख्या आणि अधिकमासात दान देण्याची वाढलेली संख्या लक्षात घेऊन रामकुंडावर भिकाऱ्यांचीही संख्या अधिक झाली आहे. अन्नदानाच्या वेळी भिकाऱ्यांच्या लांबवर रांगा लागू लागल्या आहेत. त्यांना हा अधिकमास पावला असल्याचे चित्र दिसत असून, रात्री उशिरापर्यंत भिकाऱ्यांचा वावर त्रासदायक ठरू लागला आहे.

पवित्र तिर्थक्षेत्र म्हणून ओळख असलेल्या पंचवटी परिसरात वृद्धांपेक्षा तरुण धडधाकट भिकाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याचे दिसते. रामकुंडावर होणाऱ्या अन्नदानावर तुटून पडणाऱ्यांमध्ये तरुणांची संख्या जास्त आहे. येथे पोटाची खळगी भरण्याची व्यवस्था सहजपणे होत असली तरी पैशांची आणि वस्तूंची मागणी केली जाते. ही मागणी करताना वेगवेगळे कारणे सांगून अत्यंत केवीलवाण्या नजरेने याचना करून भाविक आणि पर्यटकांकडे हात पसरत असतात. त्यांच्या हातात पैसेही पडतात. भिक मागून मिळालेला पैसा दारू, गांजा अशा प्रकारच्या विविध नशांसाठी केला जातो. अशा प्रकारच्या नशा करून रामकुंड परिसरात धिंगाणा घालणारे भिकारी अनेकदा दिसतात.

अन्नदानात मिळणारे अन्न तेथेच बसून खाणे, उरलेले अन्न तसेच टाकून देणे, तेथेच झोपणे, कित्येक दिवस अंधोळ केलेली नसल्यामुळे त्यांच्या दुर्गंधी सुटलेली असते. घातलेले कपडे धुतलेले नसतात. त्यामुळे अशा प्रकारच्या गलिच्छ दिसणाऱ्या भिकारी भाविक आणि पर्यंटकांच्या नजरेस पडत असतात. रामकुंडाकडे जाण्याच्या मार्गावरच त्यांचा ठिय्या असल्याने त्याचा त्रास सहन करावा लागतो.

पोलिसांकडून उपाय व्हावेत

अधिकमासाचा पहिला पंधरवडा पौर्णिमेला पूर्ण झाला. प्रत्येक तीन वर्षानंतर येणाऱ्या या अधिकमासात उरलेल्या पंधरवड्यात गर्दीचे प्रमाण वाढते. याच काळात बाजारातही खरेदी वाढलेली असते. त्यामुळे कपडे, भांडी, खाद्यपदार्थ यांची मागणी वाढलेली असते. या महिन्यात दान देण्याचे महत्त्व असल्यामुळे भिकाऱ्यांनाही मोठ्या प्रमाणात दान केले जाते. रामकुंडावर पहाटेपासून गर्दी होत असल्याने भिकारी भिकेच्या प्रतीक्षेत सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत ठिय्या देऊन असतात. पोलिस प्रशासनाने भिकाऱ्यांसाठी व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्या काळात रामकुंडावरील भिकाऱ्यांची संख्या कमी झाली होती. मात्र, अधिकमास सुरू झाल्यानंतरही भिकाऱ्यांच्या संख्येत आणखी वाढ झाली आहे. दिवसेंदिवस ही वाढ वाढतच चालली आहे.

रेल्वे विभागाच्या पाहणीनंतर पंधरवाड्यात सुरू होणार; प्रवाशांना फायदा

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

नाशिकरोड रेल्वेस्टेशनमध्ये सरकते जीने (एस्केलेटर) लावण्याचे काम झाले आहे. हे स्वयंचलित जिने महिनाभरात कार्यान्वित होतील, अशी माहिती रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली. शहरातील मोठ्या मॉलमधील जिन्यांप्रमाणे हे जिने कार्यरत होणार असून, त्यांच्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, महिला, लहान मुले, दिव्यांग यांना दिलासा मिळणार आहे.

नाशिकरोड रेल्वेस्थानकात दोन लिफ्ट नुकत्याच कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर आता सरकते जिने झाल्यानंतर रेल्वेस्थानकाची शाईनिंग वाढणार आहे. याचा फायदा प्रवाशांना मिळणार आहे.

सहा महिन्यांपूर्वी जिन्यांचे काम सुरू झाले होते मात्र, मध्यंतरी ते काम रेंगाळले होते. आता पुन्हा वेगात काम सुरू झाले असून, या कामाची निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. रेल्वेच्या भुसावळ विभागाच्या अभियंत्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम सुरू आहे, अशीही माहिती रेल्वे सूत्रांनी दिली. 'एस्केलेटर' बसविल्यामुळे प्रवाशांचा ताण कमी होणार असून, रेल्वेच्या भुसावळ विभागात जळगाव, मनमाड, भुसावळ, खंडवा आणि अकोला येथेही अशाप्रकारचे जिने बसविण्यात येणार आहेत.

पाहणीनंतर होणार कार्यान्वित

रेल्वे स्टेशनमध्ये सरकते जिन्यांचे बहुतांश काम झाले आहे. आता या जिन्यांवर स्लॅब टाकला जाणार आहे. तसेच पावसाचे पाणी जिन्यांवर येऊ नये म्हणून वॉटरप्रूफ पत्रेही लावले जाणार आहेत. हे काम रेल्वेच्या बांधकाम विभागातर्फे सुरू असून, येत्या पंधरवड्यात ते पूर्ण होईल. हे जिने लावल्यानंतर रेल्वेच्या विद्युत विभागाचे काम सुरू होते. कारण या जिन्याला विजेचा पुरवठा ते करणार आहे. त्यानंतर येथील लिफ्ट, जिन्यांची पाहणी राज्य सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग करेल. समाधान झाल्यावर ते प्रमाणपत्र देतील. त्यानंतर महिनाभरात सरकते जिने प्रवाशांच्या सेवेत रुजू होतील.

त्रास कमी होणार

नाशिकरोड स्टेशनमध्ये चार प्लॅटफार्म आहेत. मुंबईला जाणाऱ्या गाड्या प्लॅटफार्म दोन किंवा तीनवर येतात. स्टेशनमध्ये सहा ठिकाणी जिन्यावरून जाण्याची सोय आहे. हे जिने उंच असल्याने काही ज्येष्ठ नागरिकांचे गुडघे दुखतात. कुंभमेळ्यात तर हे जिने चढताना भाविकांची कसोटी लागली होती. कुंभमेळ्यात नवीन पादचारी पूल बांधण्यात आला होता तो चारही प्लॅटफार्मला जोडतो. मात्र, त्याच्या जिन्यांची उंचीही जास्त असून, दुसऱ्या स्थानकावर गाडी येताच ती पकडण्यासाठी प्रवाशांची घाई होते. जिने चढण्यास अवघड असल्याने प्रवासी रुळ क्रॉसिंगचा धोका पत्करतात. या अडचणी लक्षात घेऊन एस्केलेटर बसविण्यात येणार आहेत. तसेच या जिन्यामुळे छोटे अपघातही टळणार आहेत. रेल्वेचा प्रवास अधिक सुखकर व सुरक्षित असतो. अन्य वाहनांच्या तुलनेत रेल्वे प्रवास परवडतो. त्यामुळे रेल्वेने प्रवास करणा-यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. नाशिकरोड स्थानकातून दिवसाला सुमारे पंधरा-सोळा हजार प्रवासी प्रवास करतात. मालगाडीसह दररोज शंभर रेल्वेगाड्या येथून धावतात. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत प्रवाशांची संख्या वीस हजारावर जाते. एस्केलेटर बसविल्यानंतर या प्रवाशांचा फार मोठा ताण कमी होणार आहे.

दिव्यांगांना दिलासा

रेल्वेचे जिने चढणे हे दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण, गरोदर महिला, बालके आदींना अवघड जाते. एस्केलेटर कार्यान्वित झाल्यानंतर या सर्वांचा त्रास वाचणार आहे. सध्याच्या जीन्यावर काठी टेकत ज्येष्ठ नागरिक जिने चढताना दिसतात. त्यावरुन पाय घसरण्याचीही भीती आहे. गर्दीच्या वेळी अन्य प्रवाशाचा धक्का लागून हात-पाय फ्रॅक्चर मोडल्यास घरीच बसावे लागते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक, गरोदर महिला रेल्वेने प्रवास टाळतात. सरकते जिने झाल्यानंतर त्यांचाही प्रवास सुखकर होणार आहे.

वडनेर खाकुर्डी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

तालुक्यातील वळवाडे येथील ग्रामपंचायतीच्या महिला सरपंचास झाडांना पाणी टाकण्याच्या शुल्लक कारणावरून गावातील एका व्यक्तींनी शिवीगाळ केली. या प्रकरणी वडनेर खाकुर्डी पोलिस ठाण्यात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिला सरपंच सुरेखा ह्याळीज यांनी फिर्याद दिली आहे. २९ मे मंगळवारी वळवाडे ग्रामपंचायतीची मासिक सभा सुरू असता गावातील राजेंद्र पाटील कार्यालयात येवून सरपंच व ग्रामसेवक यांच्याशी वाद घालू लागला. 'गावात मी लावलेल्या झाडांना ग्रामपंचायत पाणी का देत नाही?' असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. महिला ह्याळील यांनी त्याची समजूत काढली असता राजेंद्रने त्यांनाच शिवीगाळ केली. तसेच धक्काबुक्की करून हात धरून बाहेर काढले. हा प्रकार लक्षात येताच ह्याळीज यांचे पती कार्यालयात धावून आले मात्र पाटील यांनी त्यांनाही धक्क्बुकी व शिवीगाळ केली. पोलिस आरोपीचा शोध घेत आहेत.

हरणबारी कालव्यावरून आमदार चव्हाणांचा गौप्यस्फोट

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सर्वेक्षणासाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांचे साहित्य बिजोटे येथील ग्रामस्थांनी तेव्हा फेकले नसते, तर आज हरणबारी प्रकल्पाच उजवा कालवा पारनेर ते सातमानेपर्यंत पूर्ण झाला असता, असा गौप्यस्फोट आमदार दीपिका चव्हाण यांनी पत्रकाद्वारे केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले आहे.

या कालव्याच्या प्रश्नावरून नामपूर बाजार समितीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकणाऱ्या गोराणे गावाचा मुद्दा गेल्या दोन दिवसांपासून संपूर्ण जिल्ह्यात चर्चेचा विषय ठरला आहे. त्यातच आता आमदार चव्हाण यांच्या पत्रकामुळे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी सन २००५ सालापासूनच हरणबारी प्रकल्पाचा उजवा कालवा पारनेर ते सातमानेपर्यंत वाढविण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर आपणही सर्वेक्षण करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला. या कामासाठी धनजंय धारणकर यांची नियुक्तीही केली होती. पोलिस संरक्षणात सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली होती. मात्र बिजोटे येथील ग्रामस्थांनी सर्वेसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांचे साहित्य पेकून देत ठाम विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे या योजनेला खीळ बसली. अन्यथा तेव्हाच ही योजना मार्गी लागली असती, असा दावा आमदार दीपिका चव्हा यांनी केला आहे. याबाबतचे पत्रक त्यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे. केद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे व ग्रामविकास राज्यमंत्री दादाभुसे यांनी उपरोक्त योजना मार्गी लावावी, अशी मागणी आमदार चव्हाण यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे. माजी आमदार संजय चव्हाण यांनी पारनेर ते सातमाने वाढीव कालव्यासाठी सन २००५ पासून सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. यासाठी ११० दशलक्षघनफूट पाण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी सर्वेक्षण देखील करण्यात आले होते. बिजोटेकरांनी सर्वेक्षणात अडथळा निर्माण करून गोंधळ घातल्याने हा प्रश्न चिघळला होता. यानंतर मी सन २०१५ मध्ये पुन्हा पत्रव्यवहार केला होता, असे त्यांनी पत्रकात म्हंटले आहे.