बेनामी व्यवहार खबरी पुरस्कार योजना २०१८ नावाने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने जाहीर केलेल्या योजनेंतर्गत परदेशात दडवलेला काळा पैसा दाखविल्यास थेट पाच कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे. मात्र, त्यामुळे परदेशातील काळा पैसा आणण्यासाठी भाजप सरकारने केलेले प्रयत्न फोल ठरल्याने आता नागरिकांना बक्षिसाचे आमिष दाखविण्यात येत असावे, अशी भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे. लाचखोरी आणि भ्रष्टाचारातून अवैध संपत्ती निर्माण होत असते. त्यावर उतारा म्हणून नोटाबंदी आणि कॅशलेस व्यवहारांचा उपचार केला गेला. मात्र, त्यात म्हणावे तसे यश आले नाही. आता थेट नागरिकांना करोडपती होण्याचे दाखविलेले आमिष कुचकामी ठरू शकेल, असे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे. आणखी एक दिखाऊ घोषणा सरकार परदेशांत गुंतविलेला काळा पैसा भारतात आणणार आहे या विश्वासावर जनतेने मते देऊन निवडून दिले. आता सरकार म्हणते, की तुम्ही आम्हाला काळा पैसा दाखवा, बक्षीस मिळवून करोडपती बना! मात्र, यावर जनता विश्वास ठेवणार नाही, असे वाटते. महागाईने कळस गाठलेला असताना सरकारने ही आणखी एक दिखाऊ घोषणा केली आहे. -रुपाली सोनवणे ...तर यंत्रणा करते काय? सरकारने सर्वसामान्य जनतेची दिशाभूल करणाऱ्या योजनांचा सुकाळ केला आहे. पूर्वीच्या सरकारने राबविलेल्या आणि खरोखरच जनतेच्या हिताच्या योजना नाव बदलवून पुढे आणल्या आहेत. तथापि, नव्याने केलेल्या योजनांची अंमलबजावणी पूर्णत: फसली आहे. यंत्रणांना बेनामी व्यवहारांची माहिती नागरिकांनी द्यायची, तर मग यंत्रणा करते काय? -पांडुरंग आचारी सरकारने द्यावी संरक्षणाची हमी बेनामी मालमत्ता व व्यवहारांची माहिती देऊन जर नागरिकांना लाखो रुपये मिळणार असतील आणि त्यांचे नाव गुप्त राहणार असेल, तर काळा पैसा बाहेर येण्यास मदत होईल, असे वाटते. संपत्तीचे गैरव्यवहार करणारे त्यांना अडथळा ठरणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास देतील. त्यांच्या संरक्षणाची हमी देणे ही सरकारची जबाबदारी राहील. -अॅड. संतोष भोई नियमांची व्हावी काटेकोर अंमलबजावणी देशात बेनामी व्यवहार होतात आणि उत्पन्नावरील करचोरी होतच असते, हे लपून राहिलेले नाही. यामध्ये नियमांतील पळवाटा शोधत कर वाचविले जातात, तसेच भ्रष्ट सरकारी यंत्रणांमधून अवैध संपत्ती निर्माण होत असते. याला पायबंद घालायचा असेल, तर नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी आणि दोषींना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. बक्षिसाने करचोरी थांबणार नाही. -कैलास मोरे कुचकामी सुधारणांचा परिणाम व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. मोठ्या प्रमाणात करचोरी होणे ही सरकारची खरी समस्या आहे. राज्य कारभाराचा गाडा चालवीत असताना निर्माण होणारी आर्थिक तूट दिवसेंदिवस वाढते आहे. सरकारने कर प्रणालीमध्ये केलेल्या सुधारणा कुचकामी ठरल्याने नागरिकांनी खबर द्यावी म्हणून बक्षिसाचे आमिष दाखविले जात आहे. -जयराम मोंढे (आमचा आवाज)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट