म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड नाशिकरोड रेल्वेस्थानक आवारात मंगळवारी रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे सुरक्षा दल आणि शहर पोलिसांच्या कडेकोट बंदोबस्तात लोखंडी बॅरिकेड्स लावले. 'ओला' आणि 'उबेर' या खासगी टॅक्सी सेवेसाठी आपलीच जागा शंभर पोलिसांच्या बंदोबस्तात ताब्यात घेण्याची वेळ रेल्वेवर आली. रिक्षाचालकांनी केलेला विरोध मोडून काढण्यात आला. तथापि, आमचा विरोध कायम असून, पुढील दोन दिवसांत आंदोलनाची दिशा ठरवू, असे रिक्षाचालक संघटनेने स्पष्ट केल्याने संघर्ष वाढण्याची चिन्हे आहेत. स्थानकाबाहेरील जागा रेल्वेची आहे. खासगी वाहतूक कंपनी आणि प्रवाशांच्या वाहनांना सामान उतरवता यावे, या उद्देशाने जागा अधिग्रहित केल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले. 'उबेर' आणि 'ओला' या खासगी टॅक्सी सेवेला रेल्वे स्थानक आवारात प्रवासी सेवेसाठी ही जागा दिली जाणार आहे. त्यापासून रेल्वेला महसूल मिळणार आहे. रिक्षा चालकांकडून कोणतेच शुल्क मिळत नाही. मंगळवारी रेल्वे सुरक्षा दलाचे वरिष्ठ निरीक्षक जुबेर पठाण, नाशिकरोड रेल्वे स्थानक प्रमुख आर. के. कुठार, वाणिज्य प्रमुख आर. के. गोसावी, सहायक पोलिस आयुक्त मोहन ठाकूर, नाशिकरोडचे वरिष्ठ निरीक्षक पंढरीनाथ ढोकणे यांच्यासह शंभर जवानांच्या उपस्थितीत बॅरिकेड्स लावण्यात आले. चर्चा निष्फळ यासंदर्भात मध्य रेल्वेचे डीआरएम आर. के. यादव यांच्यासोबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी चर्चा करून निवेदन दिले होते. रेल्वे सुरक्षा समितीचे सदस्य राजेश फोकणे, नितीन चिडे, रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष किशोर खडताळे, रमेश दाभाडे, सुनील शिंदे यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्य वाणिज्य प्रबंधक सुनीलकुमार मिश्रा यांच्याशी भुसावळ येथे चर्चा केली होती. खासदार हेमंत गोडसे यांनीही अऩेकदा मध्यस्थी केली होती. गेल्या आठवड्यात गोडसेंच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने दिल्लीत रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेतली होती. रिक्षाचालकांना येथेच जागा दिली जाईल, त्यांना हटविले जाणार नाही, असे दिल्लीतून आश्वासन देण्यात आले. त्याला एक आठवडा होत नाही तोच आज कारवाई करण्यात आली. त्यामुळे रिक्षाचालक संतप्त झाले आहेत. रिक्षाचालकांची भूमिका रेल्वे स्थानकाच्या आवारात दीडशे रिक्षाचालक तीस-चाळीस वर्षांपासून व्यवसाय करत आहेत. त्यांची तिसरी पिढी या व्यवसायात आहे. रेल्वेला वेळोवेळी आम्ही मदत करतो, चांगली प्रवासी सेवा देतो, त्यामुळे आम्हाला येथेच जागा द्यावी, असे रिक्षा चालकांचे म्हणणे आहे. ओला आणि उबेर टॅक्सी सेवेला आमचा विरोध नाही. मात्र, त्यांना येथे संधी दिल्यास आमच्या पोटावर पाय येईल. त्यांना सिन्नर फाटा येथील प्लॅटफार्म क्रमांक चारवर जागा द्यावी, असे रिक्षाचालकांचे म्हणणे आहे. रेल्वे स्थानक आवारात प्रीपेड रिक्षा सेवा सुरू आहे. त्यालगत तीनशे मीटर अंतरात दुसरी खासगी वाहतूक सेवा सुरू करता येत नाही, असा नियम आहे. त्यामुळे या टॅक्सी सेवांची वाहतूक बेकायदेशीर आहे. 'ओला'ला आरटीओची परवानगी नाही. ओला टॅक्सी सेवेला रिक्षाचालकांचा तीव्र विरोध राहील. -किशोर खडताळे, अध्यक्ष, रिक्षा चालक संघटना
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट