इमाम शेख मुहम्मद सुनेलवाला यांचे प्रतिपादन

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

शांती व प्रेमाचा संदेश देणारा रमजान महिना असून सर्व धर्मियांनी एकत्र राहत प्रेमाने एकमेकांशी वागलं पाहिजे. यातून समाजात सलोख्याचे संबंध प्रस्तापित करण्यास सहकार्य मिळेल, असे प्रतिपादन इमाम शेख मुहम्मद सुनेलावाला यांनी केले.

बोहरी मुस्लिम समाजाच्या वतीने रमजाननिमित्त आयोजित नमाज पठण केल्यानंतर समाजबांधवांना शुभेच्छा देतांना ते बोलत होते. देवळालीच्या लेवीट मार्केटजवळील वजिही मशिदीत बोहरी समाजाने रमजान ईद साजरी केली. त्याप्रसंगी संदेश देतांना ते बोलत होते.

सकाळी सहा वाजता विशेष नमाज अदा केल्यानंतर सर्वांना शिरखुर्म्याचे वाटप करण्यात आले. त्यानंतर सर्व रोजेदारांना इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले आले. बोहरी समाजातील पाच वर्षांपासून ते ६० वर्षांपर्यंतच्या समाजबांधवांनी पवित्र धार्मिक ग्रंथाचे वाचन केले. समाजबांधवांनी ईदनिमित्त एकमेकांची गळाभेट घेत शुभेच्छा दिल्या.

समाज बांधवांसाठी 'सेफी अॅम्ब्युलन्स' दिल्याबद्दल नगरसेवक सचिन ठाकरे यांचा सन्मानपत्र देऊन सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी अब्बासभाई पेट्रोलपंपवाला, सादिकभाई कॉन्ट्रॅक्टर, मुल्ला युसूफ साजनपूरवाला, महादभाई कॉन्ट्रॅक्टर, अकील कॉन्ट्रॅक्टर, नरुद्दीन कुलाबावाला, अबुझर औरंगबादवाला आदी समाजबांधव उपस्थित होते. दरम्यान रमजान महिन्यात कर्जा हसाना (जकात) २० हजार रुपये जमा करण्यात आले.

फोटो : प्रशांत धिवंदे

लोगो : सोशल कनेक्ट

प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे उद्यानाची लागली वाट

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

तपोवनातील पाच एकर जागेत कोट्यवधी रुपये खर्चून विकसित करण्यात आलेल्या रामसृष्टी उद्यानाची देखभाल आणि दुरुस्ती अभावी वाट लागली आहे. गोदाकाठावर असलेल्या या उद्यानाला पावसाळ्यात येणाऱ्या पुराचा तडाखा बसत असतो. २०१६ मध्ये आलेल्या महापूरात या उद्यानातील डीपीत पुराचा गाळ अडकला. तो गाळ सुकून या डीपीत अजूनही दिसत आहे. यावरून दोन वर्षात या डीपीकडे ढुंकून बघण्याचा प्रयत्नही महापालिका प्रशासनाने केलेला दिसत नाही.

धार्मिक दृष्ट्या महत्त्व असलेल्या तपोवनाचा परिसर पूर्वी वृक्षवेलींनी बहरलेला होता. येथील नैसर्गिक सौंदर्य टिकवून ठेवण्यात महापालिकेला अपयश आलेले आहे. येथे विकसित करण्यात आलेले रामसृष्टी उद्यान अगोदर बांधकाम विभागाच्या ताब्यात होते. त्यानंतर ते उद्यान विभागाकडे वर्ग करण्यात आले. मात्र, तोपर्यंत या रामसृष्टी उद्यानाची दुरवस्था झाली होती.

उद्यान प्रकाशमान करण्यासाठी येथे ठिकठिकाणी दिवे आणि सुशोभिकरणासाठी कारंजाही बसविला होता. मात्र, नव्याचे नऊ दिवस संपल्यानंतर त्याच्याकडे दुर्लक्ष झाले. येथे सुशोभित करण्यात आलेल्या सर्वच बाबींची मोडतोड होत गेली. त्यात येथील केबल, उघड्या तारा यांच्याबरोबरच येथे बसविण्यात आलेली डीपीचीही दुरवस्था झाली. या डीपीत पुराच्या पाणी शिरले, पाण्यासोबत वाहून आलेला गाळ या डीपीत शिरला. हा गाळ वाळून गेल्यानंतरही अजूनही तसाच डीपीत पडून आहे. हा गाळ काढण्याची तसदीही महापालिकेने केलेली नसल्याचे यावरून दिसते. या डीपीतून ठिकठिकाणी जोडण्यात आलेल्या केबल कधीच तुटून नष्ट झाल्या आहेत.

वृक्षांना वीजतारांचा धोका

उद्यानात विलायती वृक्षांची लागवड केली आहे. हे वृक्ष वाढले, त्यांची वाढ लक्षात घेऊन येथील उघड्या तारा काढून घेणे गरजेचे होते. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. काही ठिकाणच्या तारा खूप खाली लोंबकळत आहेत. या तारांचे सध्या या झाड्यांच्या खोडांना घर्षण होत आहे. काही तारा खोडांमध्ये शिरण्याच्या प्रयत्नात आहेत. झाडांची होणारी वाढ लक्षात घेता, त्या तारा अगोदरच काढून घेण्यात यायला हव्या होत्या. ही काळजी घेतली नाही. या ठिकाणाचा विद्युत प्रवाह सध्या बंद आहे. तो सुरू झाला तर वीज प्रवाहाने झाडांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा शहरातून जाणार विंचुर-शहादा-प्रकाशा राज्य महामार्गवरील वाहतुकीला पर्याय ठरणाऱ्या महामार्गाच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या आहेत. नाशिक, नगर, धुळे व औरंगाबाद या चार जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या नवापूर-शिर्डी-औरंगाबाद या प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्गाच्या २३२.४२ किलोमीटर लांबीच्या रस्ते कामासाठी १५०५.३२ कोटी रुपये अंदाजे खर्चाच्या निविदा केंद्र शासनाने सहा महिन्यांपूर्वी प्रसिद्ध केल्या होत्या. इच्छुकांनी त्यासाठी ऑनलाइन निविदाही भरल्या. आता अचानक त्या रद्द केल्याने महामार्गाचे काम रखडले आहे. यामुळे शहरातील जनतेचा हिरमोड झाला.

सटाणा शहरातील जनतेच्या भावना लक्षात घेत व वेळोवेळी केलेल्या आंदोलनाची दखल घेत केंद्रीय संरक्षण राज्य मंत्री सुभाष भामरे व आमदार दीपिका चव्हाण यांनी या कामास लवकरच सुरुवात होण्याचे सुतोवाच केले होते. मात्र आता या निविदाच रद्द झाल्याने नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. त्यामुळे चारही जिल्ह्यांमध्ये केंद्र शासनाविरोधात नाराजी पसरली आहे. राज्य शासनासह लोकप्रतिनीधींनी केंद्र शासनावर दबाव टाकून विकासाच्या दृष्टीने या महामार्गाचे काम सुरू करण्याची गरज आहे. केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालय व महाराष्ट्र राज्य परिवहन विकास महामंडळातर्फे ८ डिसेंबर २०१८ रोजी या रस्ता व महामार्ग विकासासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार संबंधित ठेकेदारांनी अंदाजे रक्कमेनुसार आपल्या निविदा ऑनलाइन पद्धतीने भरल्या होत्या. मात्र निविदांवर अंतिम निर्णय न घेता केंद्र शासनाच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने कोणतेही कारण न देता सर्व निविदा रद्द करत असल्याचे जाहीर केले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पाणी गुणवत्ता कार्यक्रमांतर्गत जिल्ह्यात प्रथमच सर्व तालुक्यांमध्ये जलकुंभांची स्वच्छता तसेच हातपंपांचे शुद्धीकरण करण्यात येणार आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, शाळा येथे जलकुंभ, टाक्या स्वच्छता व हातपंप शुद्धीकरण अभियान राबविणेबाबतचे निर्देश सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

ग्रामीण भागातील जनतेला शुद्ध व सुरक्षित पेयजल पुरवठा करणे व जलजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवणे हा पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे. गावाला शुद्ध पेयजल पुरवठा करणे हे ग्रामपंचायतीचे मूलभूत कर्तव्य आहे. यासाठी पाणी व स्वच्छता विभागातील पाणी गुणवत्ता सनियंत्रण व सर्वेक्षण कार्यक्रमांतर्गत जलकुंभ, टाक्या, हातपंप शुद्धीकरण, टी. सी. एल. साठवणूक व टी. सी. एल नमुना तपासणी, साथीचे आजार इत्यादी विषय अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याबाबत काळजी घेणे व उपाययोजना राबविणे आवश्यक असून यासाठी जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायत, अंगणवाडी व शाळेमधील पेयजलकुंभ, टाक्या व हातपंप शुद्धीकरण अभियान राबविणे अत्यंत आवश्यक आहे यासाठी जिल्ह्यात पहिल्यांदाच हे अभियान राबविण्यात येत असल्याचे डॉ. गिते यांनी सांगितले.

अभियान यशस्वीपणे राबविण्यासाठी ग्रामपंचायतींनी सर्व पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या पूर्णपणे स्वच्छ करून त्यावर शुद्धीकरण करण्याची तारीख ऑईलपेंटने नमूद करावी, सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये एक कोरडा दिवस पाळावा, पावसाळ्यात पुरेशा प्रमाणात टी. सी. एल. उपलब्ध राहील यासाठी दक्षता घेण्याचे आवाहन पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इशाधिन शेळकंदे यांनी केले आहे.

सहा जुलैपर्यंत अभियान

संपूर्ण जिल्ह्यात सदर अभियान १८ जून ते ६ जुलै या कालावधीत पूर्ण करण्यात येणार आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत, अंगणवाडी व शाळेत वापरात येणाऱ्या पाण्याच्या टाक्या पूर्णपणे रिकाम्या करून त्यातील स्वच्छता करणे व ज्या स्त्रोताचे पाणी पिण्यास वापरले जाते त्याचे क्लोरिनेशन आरोग्य सेवक, आरोग्य सहाय्यक व जलसुरक्षक यांच्यामार्फत करण्यात येणार आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

संत निवृत्तीनाथ पालखी सोहळ्याचे स्वागत करण्यासाठीची महापौर रंजना भानसी यांची विनंती आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी फेटाळून लावल्यानंतर आता महापौरांचीही महापालिकेत कवडीची किंमत राहिली नसल्याची भावना भाजप नगरसेवकांमध्ये बळावली आहे. विशेष म्हणजे बजेटमध्ये यासाठीची तरतूद असतानाही, केवळ शासनाच्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन २६ वर्षांची परंपरा खंडित करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयामुळे विरोधकांसोबतच महापौरांसह सत्ताधारी नगरसेवकही दुखावले गेल्याने त्याचे पडसाद आता आचारसंहिता संपताच उमटणार आहेत. मुंढे यांच्या विरोधात आता सर्वपक्षीय व्यूहरचना आखण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केली आहे. यासंदर्भात शिवसेना आणि भाजप नेत्यांच्या गुप्त बैठका होत असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आचारसंहिता संपताच करवाढीचे आंदोलन तीव्र करून मुंढेंच्या विरोधी आंदोलनाला धार येण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्र्यांनीच आपणास नाशिकमध्ये पाठवल्याचे सांगून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता महापालिकेतील कारभारावर एकतर्फी वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे. महापालिकेतील भाजपच्या पदाधिकारी, विरोधी पक्षांसह नगरसेवकांना पालिकेतूनच हद्दपार केले आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सर्व कामांवर फुली मारल्यामुळे दुखावल्या गेलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आणि विरोधकांना करवाढीच्या निर्णयामुळे मुंढेंच्या विरोधात लढण्याचे बळ मिळाले होते. करवाढीच्या माध्यमातून मुंढेंविरोधात आंदोलनाची धार तीव्र करण्यात आली. त्याचे परिणाम करवाढीला स्थगिती देण्यात झाली. परंतु, मुंढे यांच्या मदतीला विधानपरिषदेच्या नाशिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आचारसंहिता धावून आली. मुंढे यांनी या आचारसंहितेचा बाऊ करीत, स्थगितीचा वार सत्ताधाऱ्यांवर पलटवला. त्यामुळे सत्ताधारी याचा वचपा आचारसंहिता संपताच काढण्याच्या तयारीत होते. परंतु, पुन्हा शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक लागल्याने आचारसंहितेची मुदत २ जुलैपर्यंत वाढली. त्यामुळे पदाधिकारी पुन्हा हतबल होऊन त्यांनी पालिकेपासून अंतर राखले. मात्र, संत निवृत्तीनाथ पालखी सोहळ्याच्या स्वागतासह ईदसाठी ईदगाह मैदानावर सुविधा देण्यास एका शासकीय पत्रकाच्या आधारे प्रशासनाने नकार दिला. त्यामुळे विरोधकांनी या निर्णयावर टिकेची झोड उडवली.

संत निवृत्तीनाथ पालखी सोहळ्याच्या स्वागताची परंपरा २६ वर्षांपासून आहे. त्यामुळे प्रशासनाने हा निर्णय मागे घेऊन स्वागतासंदर्भात आदेशित करण्याची विंनती महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांकडे केली. महापौरांनी आयुक्तांना पत्र दिल्याने यातून मार्ग निघेल अशी आशा असतानाच, आयुक्तांनी महापौरांचीही मागणी फेटाळून लावल्याने हा घाव भाजपसह महापौरांच्या वर्मी लागला आहे. महापालिकेत महापौरांच्या शब्दावर दोन ते तीन लाखांचाही खर्च होत नसल्याची भावना भाजपच्या नगरसेवकासह पदाधिकाऱ्यांमध्ये बळावली आहे. विशेष म्हणजे यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली असून, महासभेने बजेटला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे या खर्चाबाबत कोणताही वाद नसताना, प्रशासनाच्या कठोर भूमिकेमुळे आता भाजप पुन्हा आक्रमकतेच्या पावित्र्यात आले आहे. त्यासाठी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंढेंच्या विरोधातील लढाईत शिवसेनेसह, राष्ट्रवादी, काँग्रेस व मनसेलाही सहभागी करून घेण्याची तयारी सुरू केली असून, त्यासाठी आचारसंहिता संपण्याची वाट पाहिली जात आहे.

गुप्त बैठका सुरू

महापालिकेतील सध्याच्या प्रशासकीय राजवटीला आता सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही कंटाळले आहेत. त्यातच पालखी सोहळ्यावरून या पक्षांनी एकत्र येऊन प्रशासनाच्या कृतीचा निषेधही केला आहे. पदाधिकाऱ्यांसह सर्वपक्षीय नगरसेवक यामुळे दुखावले गेले असून, समदु:खी असलेले सत्ताधारी आणि विरोधक आता मुंढेंच्या मुद्द्यावर एकत्र यायला तयार झाले आहेत. त्यामुळे मुंढे यांचे करायचे काय, यावर भाजप व सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या गुप्त बैठका सुरू झाल्या आहेत. अशीच परिस्थिती राहिली तर दोघांचेही अस्तित्व संपेल. म्हणून दोघांनी आचारसंहिता संपताच काहीतरी सोक्षमोक्ष लावण्यावर एकत्र येत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. त्यामुळे आचारसंहितेनंतर मुंढेंच्या विरोधात आंदोलानाला पुन्हा धार येण्याची शक्यता आहे.

नाशिकला वेगळा न्याय का?

महापौर रंजना भानसी यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून पालखी सोहळ्यासाठी अधिकाऱ्यांना आदेशीत करावे, अशी विनंती केली होती. त्यावर प्रशासनाने कोणताही विचार न करता, सरकारकडून आलेले परिपत्रक जोडून महापौरांकडे परत पाठवून दिले आहे. त्यामुळे प्रशासनाचा हा पवित्रा महापौरांच्या जिव्हारी लागला आहे. महापौरांचीही किंमंत केली जात नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंडवडकडून या आदेशाला केराची टोपली दाखली असताना, नाशिकमध्येच त्याची अंमलबजावणी का केली जाते, असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे.

अचानक पुरवठा बंद झाल्याने टँकरवर भिस्त

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

गंगापूर धरणाच्या पंपिंग स्टेशनवरील मुख्य जलवाहिनीतून मोठी गळती झाल्याने हजारो लिटर पाणी रोजच वाया गेल्याने सातपूर परिसरातील काही भागात दोन दिवस पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरातील मुख्य वस्तीत महिलांना टँकरवर अवलंबून रहावे लागले. दरम्यान, गुरूवारी दुपारपासून पाणीपुरवठा सुरुळीत करण्यात आल्याचा दावा पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केला.

मुख्य जलवाहिनीचे गळती काम सुरू असल्याने शहरात काही ठिकाणी अचानक पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला. पावसाळ्याच्या तोंडावर महिलांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागला. पाण्यासाठी महिलांची धावपळ उडाली. गंगापूर धरणावरील पंपिग स्टेशनवरून जलशुद्धीकरण केंद्रावर पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य जलवाहिनीला अनेक महिन्यांपासून गळती लागली होती. यात हजारो लिटर पाणी रोज वाया जात असल्याने आयुक्तांच्या आदेशावरून जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे काम महापालिकेने हाती घेतले होते. याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना माहितीच नसल्याने शहरात काही भागात पाणीपुरवठा बंद झाला होता. सातपूर भागात श्रमिकनगर, राधाकृष्णनगर, पवार संकुल, पिंपळगाव बहूलागाव, चुंचाळे शिवार, अशोकनगर, राज्य कर्मचारी वसाहत व नवीन नाशिक भागातील काही भागात पाणीच आले नसल्याने महिलांना वणवण सहन करावी लागली. अचानक पाणीपुरवठा बंद करण्याचे नेमके कारण काय, याची माहितीच नागरिकांना मिळाली नाही. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी स्थानिक नगरसेवकांकडे धाव घेतली. पाणी मिळत नसल्याची कैफियत मांडली. नगरसेवकांनी त्यांच्या तक्रारी जाणून घेतल्या नसल्याने नागरिकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान सातपूरला काही भागात महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने टँकरद्वारे पाणी उपलब्ध करून दिले. दोन दिवस पाणी आले नसल्याने महिलांनी महापालिकेच्या टँकरवर पाणी घेण्यासाठी गर्दी केली. परंतु, अचानक पाणी पुरवठा विस्कळीत झाल्याने महिलांनाच सर्वाधिक त्रासाला सामोरे जावे लागले. ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर शहरवासीयांना पाणीटंचाईचा सामना करण्याची वेळ आली. महापालिकेच्या जनसंपर्क विभागाने किमान शहरात काही भागात पाणीटंचाई करण्यात येईल, असे जाहीर करण्याची गरज होती. यामुळे नागरिकांनी घरात मुबलक पाण्याचा साठा केला असता. तसेच महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करण्याची वेळही आली नसती.

गेली दोन दिवस पिण्याचे पाणीच येत नसल्याने पाण्यासाठी वणवण झाली. याबाबत नगरसेवकांनाकडेही विचारणा केली. मात्र, त्यांनाही पाणीपुरवठा का बंद झाला याचीच माहिती नसल्याचे कळाले. महापालिकेने पाणीपुरवठा खंडित करतांना वर्तमान पत्रात जाहीर केले पाहिजे होते. तसे केले असते तर महिलांची पाण्यासाठी वणवण झाली नसती.

- शोभना शिंदे, रहिवाशी, पवार संकुल

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेतील सर्वाधिक वादग्रस्त आणि आर्थिक व्यवहारांमुळे सतत चर्चेत असलेल्या नगररचना विभागाच्या तपासणीसाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नियुक्त केलेल्या पाच सदस्यीय समितीच्या तपासणीत या विभागाचा अनागोंदी कारभार उघड झाला आहे. शहर विकासाशी संबंधित व नागरिकांच्या तक्रारींसंदर्भात तब्बल १८४८ फायली दडवून ठेवल्याचे प्राथमिक तपासणीत समोर आले असून, अनेक फायलींमध्ये कागदपत्रे गहाळ होणे, त्रयस्थ व्यक्तींचे शेरे असण्याचे प्रकार समोर आले आहेत. अनेक फायली तर पाच ते सात वर्षांपासून हेतूत: प्रलंबित ठेवण्यात आल्याने या विभागातील आर्थिक अनागोंदी चव्हाट्यावर आली आहे. या कारभाराला जबाबदार धरत सहाय्यक संचालक आकाश बागूल यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार घेतल्यापासून प्रत्येक विभागाचा साप्ताहिक आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात सर्वाधिक फाइल पेंडंसीचे प्रमाण नगररचनामधील असून, वारंवार सांगूनही त्याचा निपटारा होत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यातच 'ग्रीनफिल्ड' प्रकरणी उच्च न्यायालयात मागावी लागलेली माफी, कामाच्या अतिताणाचा आरोप करीत आत्महत्येची चिठ्ठी लिहून बेपत्ता झालेले नगररचना विभागातील सहाय्यक अभियंता रवींद्र पाटील यांच्यामुळे मुंढे यांच्या रडारवर हा विभाग आला. नगररचना विभागाच्या बेफिकिरीमुळे आयुक्तांना माफीनामा देण्याची नामुष्की ओढावली होती. त्यातच या विभागातील प्रलंबित फायलींविषयी गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याने मुंढे यांनी या विभागाची आता चिरफाड सुरू केली आहे. या विभागातील १८ अभियंत्यांच्या एकाचवेळी अन्य विभागांत बदल्या करतानाच दप्तर दिरंगाई केल्याप्रकरणी या विभागाची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी आयुक्तांनी मुख्य लेखापरीक्षक महेश बच्छाव, मुख्य लेखाधिकारी सुहास शिंदे, शहर अभियंता संजय घुगे व संगणक विभागप्रमुख मगर यांची पाचसदस्यीय समिती गठीत केली आहे. या समितीमार्फत बुधवार(दि.१३)पासून नगरचना विभागाची तपासणी आणि अधिकाऱ्यांची उलटतपासणी सुरू आहे.या पाच सदस्यीय समितीने केलेल्या तपासणीत विभागाच्या कामकाजात अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. आर्थिक व्यवहारांसाठी मोठ्या प्रमाणावर फायली प्रलंबित असल्याचे समोर आले आहे. या विभागाकडे तब्बल १८४८ फायली प्रलंबित असून, यातील काही फायली पाच ते सात वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामुळे अशा फायलींची तपासणी समितीने सुरू केली असून, दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीपासून प्रलंबित असलेल्या फायलींची संख्या काढली जात आहे.

त्रयस्थ व्यक्तींचे शेरे

महापालिकेत एखादी फाइल तयार झाली तर तिच्यावर महापालिकेतील अधिकाऱ्यांचेच शेरे व सह्या असतात. परंतु, या तपासणी मोहिमेत अनेक फायलींवर बाहेरील व्यक्तींचे शेरे आढळून आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अनेक फायलींमधील कागदपत्रेही गहाळ असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे ज्या अधिकाऱ्यांकडे या फायली वा तक्रारी प्रलंबित होत्या, अशा अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाणार आहे. नगररचना विभागात दाखल होणाऱ्या प्रकरणांपैकी कोणती प्रकरणे कोणत्या अधिकाऱ्याकडे सोपविली आहेत, याविषयीही कुठलीही माहिती विभागप्रमुखांकडे नाही. हा निव्वळ दप्तरदिरंगाईचा गंभीर प्रकार असल्याचा दावा समितीने केला आहे.

सहसंचालक दाखल

महापालिकेच्या पाच सदस्यीय पथकाकडून नगररचना विभागाची तपासणी सुरू असतानाच, गुरूवारी नगररचना विभागाच्या सहसंचालक प्रतिभा भदाणेही या विभागात दाखल झाल्या होत्या. या विभागातील कामकाजासंदर्भातील आढावा घेताना समितीला कायदेविषय मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे भदाणे यांनाच पाचारण करून त्यांच्याकडून या प्रलंबित फायलींची तपासणी केली जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे या विभागाच्या एकूण कारभारामुळे सहाय्यक संचालक आकाश बागूल यांच्या अडचणी वाढल्या असून, त्यांच्यावर आता कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

'ते' पत्र अखेर सापडले

तपासणी पथकाने रवींद्र पाटील बेपत्ता प्रकरणाच्या तळाशी जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रीनफिल्डशी संबंधित फायलींचीही तपासणी केली जात आहे. तसेच ग्रीनफिल्डवर कारवाई करताना स्थगितीचे पत्र नगरचना विभागाला प्राप्त झाले होते. त्याची पोचही देण्यात आली होती. त्या पत्रामुळेच आयुक्तांवर माफीनाम्याची वेळ आली होती. परंतु, महापालिकेच्या फायलीतून स्थगितीचे पत्र गायब झाले होते. त्यामुळे या पत्राचाही शोध तीन दिवसांपासून सुरू होता. परंतु, समितीकडून तपासणी सुरू असतानाच, अचानक गहाळ झालेले हे पत्र फाइलमध्ये परतले आहे. त्यामुळे या पत्राचा छडा लावला जाणार असून, पाटील यांच्या भोवतीचा कारवाईचा फास आवळला जाण्याची शक्यता आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

'ती सध्या काय करतेय?' असा प्रश्न नाशिक महापालिका महिला कर्मचाऱ्यांना विचारला तर त्या तीव्र संताप व्यक्त करतील. कारण महापालिकेतील पाचही विभागीय कार्यालयांतील अनेक महिला कर्मचाऱ्यांना घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वाटपाचे किचकट काम देण्यात आले आहे. जोडीला मालमत्ता हस्तांतरण तपासणीचीही जबाबदारी आली आहे. त्यामुळे या महिला कर्मचारी जाम वैतागल्या आहेत.

महापालिकेत अनेक वर्षांपासून भरतीच झालेली नाही. गेल्याच महिन्यात चाळीस कर्मचारी निवृत्त झाले. भरती झालेली नसल्यामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवरच कामाचा ताण वाढला आहे. त्यातच कडक शिस्तीचे आयुक्त आल्याने कर्मचारी तणावातच काम करीत आहेत. त्याचा परिणाम कामाच्या दर्जावर आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्यावर होत आहे.

महापालिकेच्या नाशिकरोडसह सर्व विभागांत घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वाटपाचे काम हे बहुतांशी पुरुष कर्मचारीच करीत असत. महिला कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात काउंटर सांभाळणे, रोकड गोळा करणे, अकाउंटिंग, कारकुनी आदी कामे दिली जात. मात्र, आता महिला कर्मचाऱ्यांकडे घरपट्टी व पाणीपट्टी वाटपाची जबाबदारी आली आहे. घरे शोधून नागरिकांना घरपट्टी आणि पाणीपट्टी वेळेत देणे हे जिकिरीचे काम पुरुष कर्मचार सहज करीत असत. आता महिला कर्मचाऱ्यांच्या वाट्याला हे काम आले आहे. उशीर झाला, दंड बसला तर नागरिक कर्मचाऱ्याला जाब विचारतात. वाद-विवाद होतात. महिला कर्मचारी प्रामाणिकपणे, धावपळ करून हे काम करीत आहेत. एप्रिल आणि मे महिन्यातील प्रचंड तापमानाने महिला कर्मचाऱ्यांची अक्षरशः कसोटी पाहिली.

पतिराजांची मदत

अनेक महिला कर्मचारी चाळीशीच्या घरातील आहेत. अनेकांना आरोग्याच्या समस्या आहेत. काहींना वाहने चालविता येत नाहीत. घरसंसार सांभाळून पुन्हा महापालिकेचे काम करावे लागते. ही कसरत सुरू असताना आता घरपट्टी, पाणीपट्टीचे धावपळीचे काम त्यांच्या वाट्याला आले आहे. हे काम करून झाल्यावर पुन्हा ऑफिसमध्येही काम करावे लागते. ही कसरत करणे महिलांना अवघडत जात असल्याने अनेकजणी पतिराजाची मदत घरपट्टी, पाणीपट्टी वाटपासाठी घेत आहेत. काही महिला पायीच हे काम करताना दिसत आहेत. या कामाच्या जोडीला महिलांना मालमत्ता हस्तांतरण तपासणीचेही जबाबदारीचे काम आले आहे. कडक आयुक्तांपुढे बोलायची सोय नाही आणि वरिष्ठ समजूनही घेत नाहीत, अशी त्यांची अडचण आहे.

कंत्राटावर काम द्या

महावितरण कंपनी वीज मीटर रीडिंग आणि वीजबील वाटपाचे काम आऊटसोर्सिंगव्दारे म्हणजेच कंत्राटी पद्धतीने करते. त्यामुळे ते वेळेत होते. महापालिकेने काही कामे आउटसोर्सिंगने दिली आहेत. घरपट्टी व पाणीपट्टी कामाचे आऊटसोर्सिंग केल्यास अधिक परिमाणकारकपणे आणि वेळेत हे काम होईल. नागरिकांना दंड होणार नाही आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांचा कामाचा ताणही कमी होईल, अशी महिला कर्मचाऱ्यांची प्रतिक्रिया आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

वीज बिलांचा भरणा ऑनलाइन करणाऱ्या ग्राहकांना आता कोणत्याही प्रकारचे चार्जेस लागणार नसल्याचे महावितरणने जाहीर केले आहे. या निर्णयामुळे क्रेडिट कार्डचा अपवाद वगळता नेट बँकिंग, डिजिटल वॉलेट, कॅशकार्ड, डेबिट कार्ड व यूपीआय पद्धतीने वीजदेयकाचा भरणा करणाऱ्या वीज ग्राहकांना महावितरणने ही सेवा नि:शुल्क केली आहे.

ग्राहकांना ऑनलाइनद्वारे आपल्या वीजदेयकाचा भरणा सुलभतेने करता यावा व अशा ग्राहकांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महावितरणने हा निर्णय घेतला आहे. ऑनलाइन वीज बिल भरणाऱ्या ग्राहकांना आतापर्यंत ५०० ते १९९९ पर्यंतच्या वीज बिलासाठी ०.६ टक्के तर २००० रुपयांपुढील बिलासाठी ०.९७ टक्के शुल्क भरावे लागत होते. आता महावितरणच्या नवीन धोरणानुसार या शुल्कात सूट देण्यात येणार असल्याने ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महावितरणच्या नाशिक परिमंडळात मे २०१८ या महिन्यात ३ लाख २६ हजार ४४३ वीज ग्राहकांनी आपल्या ५९ कोटी ८० लाख रुपये इतक्या वीज बिलांचा भरणा ऑनलाइन पद्धतीने केला होता. मात्र, आतापर्यंतच्या प्रचलित नियमांनुसार या वीज ग्राहकांपैकी ५०० रुपयांपेक्षा जास्त वीजबिल असणाऱ्या ग्राहकांना ऑनलाइन वीजबिल भरण्याच्या सेवेवर शुल्क आकारण्यात आले होते. आता मात्र या शुल्कातून वीज ग्राहकांची सुटका झाली आहे.

भरण्याचे विविध पर्याय

महावितरणच्या अधिकृत संकेतस्थळाद्वारे (www.mahadiscom.in) व मोबाइल अॅपद्वारे ग्राहक वीजदेयकाचा ऑनलाइन भरणा करु शकतात. केवळ क्रेडिट कार्डद्वारे भरणा केल्यास ग्राहकांना शुल्क आकारण्यात येईल. उर्वरित नेटबँकिंग, यूपीआय, डेबिट कार्ड, डिजिटल वॉलेट, कॅशकार्ड यापैकी कोणत्याही एका पद्धतीने वीजदेयकाचा भरणा केल्यास ग्राहकांना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.ऑनलाइन पद्धतीने भरणा केल्यास ग्राहकास त्याच्या नोंदणीकृत मोबाइलवर एसएमएसद्वारे त्वरित पोच मिळते. तसेच www.mahadiscom.in या संकेतस्थळावर पेमेंट हिस्ट्री तपासल्यास वीजबिल भरणा तपशील व पावतीही उपलब्ध होते. ऑनलाइन वीजबिल भरणा पद्धत सुरक्षित असून, यासंदर्भात काही तक्रार अथवा शंका असल्यास ग्राहक helpdesk_pg@mahadiscom.in या ई-मेल आयडीवर महावितरणशी संपर्क साधू शकतात.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नागपूरच्या एकता बहुउद्देशीय संस्थेच्या वतीने चालविल्या जाणाऱ्या श्री बाल अनाथालय या पब्लिक ट्रस्ट कायद्याखाली नोंदणीकृत संस्थेने अल्पवयीन मुला-मुलींना पैसे जमविण्यासाठी नाशिक शहरात पाठविले असल्याचा धक्कादायक प्रकार बुधवारी सायंकाळी उघडकीस आला. या मुली मध्य प्रदेशातून या संस्थेने आणल्या असल्याची माहितीही उघड झाली आहे. शहरातील हँड फाउंडेशनचे ललित महाजन यांच्या प्रसंगावधानामुळे हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.

बुधवारी सायंकाळी तेजुबाई जे. फतेरा (वय १७) आणि प्रियाबाई लालसिंग नाथ (वय १४) या दोन अल्पवयीन मुली नाशिकरोड येथील गुरूकैलास हाउसिंग सोसायटीत पैसे मागण्यासाठी आल्या होत्या. ही बाब ललित महाजन यांच्या लक्षात आली. त्यांनी या मुलींची चौकशी केल्यावर हा धक्कादायक प्रकार निष्पन्न झाला. त्यानंतर ललित महाजन यांनी या प्रकाराची माहिती पोलिस आयुक्त अणि चाइल्ड हेल्पलाइनला दिली. उपनगर पोलिस व चाइल्ड हेल्पलाइनाचे पथक नाशिकरोडला आल्यानंतर त्यांनी अधिक चौकशी केली. नागपूरच्या श्री बाल अनाथालय या संस्थेने मासिक तीन हजार रुपये मानधनावर या मुलींना नाशिकमध्ये पाठविले असल्याची माहिती या मुलींनी दिली. एकूण बारा मुलींना नाशिकला पाठविले असून, चव्हाण नावाच्या आपल्या काकाने या मुलींना मध्यप्रदेशातून नागपूरच्या संस्थेत आणल्याची माहिती पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या मुलींपैकी प्रियाबाई नाथ या मुलीने दिली. या मुलींकडे वरील संस्थेचे ओळखपत्रही आढळून आले आहे. त्यासाठी संस्थेने सहाशे रुपये घेतले असल्याची माहिती या मुलींनी दिली. बुधवारी बालकामगार विरोधी दिनीच या अल्पवयीन मुलींकडून वेठबिगारी करून घेतली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या संस्थेचे राज्यभर रॅकेट असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. रात्री उशिरा या घटनेची नोंद उपनगर पोलिस ठाण्यात घेण्यात आल्यावर या मुलींना नाशिकच्या बाल सुधारगृहात पाठविण्यात आले. इतर मुलींचा उपनगर पोलिसांकडून रेल्वेस्टेशन व शहरातील इतर भागांत शोध घेण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे.

नागरिक, उद्योजकांची पाठ; वर्षभरात अवघी ४३९ प्रकरणे दाखल

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

वर्षभरापूर्वी स्थापन झालेल्या 'नाशिक महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण' कार्यालयाकडे नागरिक आणि उद्योजकांनी पाठ फिरविली असल्याने या प्राधिकरणाचा पांढरा हत्ती पोसण्याची नामुष्की सरकारवर आली आहे. आतापर्यंत या प्राधिकरणाकडे अत्यल्प प्रकरणे दाखल झाली असल्याने महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास थांबला असल्याचे उघड झाले आहे.

नाशिक महानगर प्रदेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यालयाच्या कामकाजाला प्रत्यक्ष सुरुवात नोव्हेंबर २०१७ मध्ये झाली होती. तेव्हापासून जूनच्या दुसऱ्या आठ्वड्यापर्यंत या प्राधिकरणाकडे केवळ ४३९ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. या प्रकरणांपैकी प्राधिकरणाने ३९० प्रकरणांना मंजुरी दिली असून, ४९ प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. दाखल प्रकरणांच्या मंजुरीतून प्राधिकरणाला आतापर्यंत १२ कोटी ५७ लाख रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. या महसुलापैकी ४ कोटी ४४ लाख रुपये इतका महसूल कामगार कल्याण उपक्रमासाठी शासनाकडे जमा करावा लागणार आहे. उर्वरित महसुलाचा वापर नाशिक महानगर प्रदेश क्षेत्र विकासासाठी करता येणार आहे. या प्राधिकरणाची स्थापना झाली त्यावेळी प्राधिकरणाला १० कोटी रुपयांचा निधी सरकारकडून प्राप्त होणार होता. परंतु, अद्याप हा निधी मिळाला नसल्याने एनएमआरडीए म्हणजे पांढरा हत्ती पोसण्यासारखे झाले आहे.

एनएमआरडीच्या कार्यक्षेत्रात नाशिक मनपाचे क्षेत्र वगळून इतर भागाचा समावेश होतो. त्यात त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, निफाड, इगतपुरी, नाशिक आणि सिन्नर या तालुक्यांतील काही गावांचा समावेश आहे. मात्र, ओझर, पिंपळगाव, शिंदे आणि गोंदे या भागातूनच आतापर्यंत एनएमआरडीकडे प्रकरणे दाखल आहेत. त्र्यंबकेश्वर, सिन्नर, दिंडोरी या तालुक्यांतून एनएमआरडीएला शून्य प्रतिसाद मिळाला आहे. नवीन ले-आऊट, इमारतींच्या बांधकामांची मंजुरी, जमीन अकृषक करण्याचे प्रस्ताव या प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी पाठवावे लागतात. परंतु, प्राधिकरणाच्या क्षेत्रातील विकासाची गती थांबलेली असल्याने प्राधिकरणाचा पांढरा हत्ती झाला आहे. प्राधिकरणाला अद्याप स्वतंत्र कर्मचारी उपलब्ध झालेले नाहीत. नगररचना विभागाच्या कर्मचाऱ्यांच्याच खांद्यावर या प्राधिकरणाच्या कामकाजाचा भार टाकण्यात आला आहे.

राजकीय पाठबळही नाही

नाशिक जिल्ह्याच्या विकासाठी जिल्ह्यात विविध उद्योग व्यवसाय सुरू होणे गरजेचे आहे. वाहतुकीसाठी आहे त्या रस्त्यांचे रुंदीकरण व नव्या रस्त्यांचे जाळे निर्माण करणे गरजेचे आहे. एमआयडीसी परिसरात दर्जेदार नागरी सुविधा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. रेल्वेचे जाळे वाढविणे आवश्यक आहे. मात्र, यासारख्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी जिल्ह्यात राजकीय नेतृत्वाकडे आवश्यक इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याने एनएमआरडीच्या कामकाजावर व जिल्ह्याच्या विकासावर परिणाम झाला आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अशोकस्तंभ ते त्र्यंबकनाका हर अत्यंत वर्दळीचा शहरातील मुख्य रस्ता ​स्मार्ट सिटीअंतर्गत तयार करण्यासाठी मनपा प्रशासनाकडून रस्त्याचे खोदकाम सुरू करण्यात आले. पण प्रशासनाने या रस्त्यावरील शाळा, महाविद्यालयांत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या गैरसोयीचा विचार केला नसल्याचे दिसून येत आहे. रस्त्यात मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केल्याने, तसेच बिटको शाळेत येणाऱ्या सुमारे ३५०० हजार विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी रस्ता नसल्याने विद्यार्थ्यांसह शिक्षकांनी शाळेत जायचे कसे, असा प्रश्न संस्थेला पडला आहे.

स्मार्ट सिटीअंतर्गत होत असलेल्या या रस्त्याच्या कामाचे समस्त नाशिककरांनी स्वागत केले. थोडे दिवस त्रास होईल, नंतर सर्व सुरळीत होईल, यासाठी वाहतूक शाखेने अधिसूचना प्रसिद्ध करून ६ जूनला मेहेर ते सीबीएस रस्त्याच्या कामास प्रारंभ केला असून, या रस्त्याचे खोदकाम सुरू झाले. मनपाने साधारणपणे वर्षांपूर्वी लाखो रुपये खर्च करून डांबरीकरण केलेल्या रस्त्याला जेसीबी लावून खोदकाम सुरू केले आहे.

बिटको शाळा आणि महाविद्यालय, रत्नप्रभा वैशंपायन रात्र शाळा, न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट या संस्थेत सुमारे साडेतीन हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. याचप्रमाणे शासकीय कन्या विद्यालय, डीएड महाविद्यालय या शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्यायेण्यासाठी रस्ताच नसल्याने प्रशासनाने या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्यासाठी संस्थेशी विचारविनिमय आणि समन्वय साधण्याची गरज होती. रस्ता नसल्याने शाळा रस्त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत शाळा बंद ठेवायची का, असा यक्ष प्रश्न न्यू एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट संस्थेला पडला आहे.

रस्त्याचे काम सुरू होऊन सात दिवस झाले, पण अजूनही प्रशासनाचा एकही प्रतिनिधी शाळेच्या कार्यालयात फिरकला नसल्याची खंत संस्था चालक तथा संस्थेचे अध्यक्ष प्रकाश वैशंपायन यांनी व्यक्त केली. शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी शाळा एक दिवससुद्धा शाळा बंद ठेवू शकत नाही. मात्र, रस्ता नसल्याने पायी येणेही अशक्य झाले आहे. नुकताच दहावी व बारावीचा निकाल लागला असून या महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर याचा परिणाम होईल. या संस्थांच्या शेजारी हुतात्मा स्मारक असून, पावसाळा असल्याने क्रीडा मैदानातून जिल्हा परिषदेने कुलूप बंद केलेला मार्ग जरी खुला करून दिला, तरी या मैदानात पावसाचे पाणी साचते याचा विचार पालक करतील. या सर्व बाबींचा परिणाम शिक्षण संस्थांवर होणार असल्याने प्रशासनाने तोडगा काढावा या प्रतीक्षेत संस्था आहे.

वेगवेगळ्या घटनांमध्ये नऊ संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी चार महिलांचा विनयभंग केल्याच्या घटना समोर आल्या असून, या प्रकरणी नऊ संशयितांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कॅनलरोड भागातील साईनाथनगर भागातील रहिवाशी विवाहितेने तक्रार दिली आहे. घराशेजारी राहणारा शांताराम दुसाणे हा गेल्या महिनाभरापासून तिचा पाठलाग करीत होता. काही दिवसांपूर्वीच रस्त्याने जाणाऱ्या महिलेस त्याने आपल्या घरात बोलवून घेतले. यावेळी त्याने अश्लिल बोलून विनयभंग केला. त्यानंतर मंगळवारी (दि. १२) पुन्हा पाठलाग करीत रात्री त्याच्या विशाल आणि सागर नावाच्या मुलांना सोबत घेऊन येत महिलेच्या घरात घुसला. यानंतर, पीडित महिलेसह तिच्या पतीस व मुलास शिवीगाळ करीत मारहाण केली. हा प्रकार नातेवाईक अथवा पोलिसांना सांगितला तर जीवंत सोडणार नाही, अशी धमकीही त्याने दिली. या प्रकरणी नाशिकरोड पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आाहे. पोलिसांनी तिघा बापलेकांना अटक केली आहे. घटनेचा अधिक तपास सहायक पोलिस उपनिरीक्षक गिते करीत आहेत.

बेलतगव्हाण येथेही विनयभंगाची घटना घडली. पाळदे मळ्यात राहणारा राहुल केरू पाळदे (३०) हा २०१६ पासून परिसरातील युवतीची छेड काढीत असून त्याने मुलीचे ठरलेले लग्न मोडून काढले. तसेच वेळोवेळी पाठलाग करून व घरात घुसून युवतीचा विनयभंग केला. याबरोबरच मंगळवारी (दि. १२) त्याने घरात घुसून युवतीचा विनयभंग करीत तिचा चुलता आणि चुलतीस मारहाण केली. घरात तोडफोड केली. या प्रकरणी नाशिकरोड पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास उपनिरीक्षक देशमुख करीत आहेत.

सिडकोतील दत्तचौक भागात राहणाऱ्या तरुणीचा विनयभंग झाला असून, या प्रकरणी अंबड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पीडित तरुणी आपल्या बहिणीसमवेत मंगळवारी (दि. १२) दुपारी कपडे खरेदी करण्यासाठी रस्त्याने पायी जात असतांना नजिकच्या चिकन दुकानातील सादिक शेख व त्याचा भाऊ सद्दम शेख या दोघांनी तिचा विनयभंग केला. तर युवतीच्या बहिणीस संशयितांचे नातेवाईक असलेल्या अश्पाक शेख व सद्दाम शेख यांनी धमकावून सदर प्रकाराबाबत वाच्यता करू नका, त्या बदल्यात २५ हजार रुपये देतो. मात्र, तरुणीच्या बहिणी तडजोडीस नकार दिल्याने संशयितांनी युवतीच्या घरी येवून आईवडिलांना धमकावून मारहाण केली. या प्रकरणी अंबड पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अधिक तपास उपनिरीक्षक खांडवी करीत आहेत.

महिलेच्या घरात प्रवेश

फर्नांडिसवाडी भागातील महिला बुधवारी (दि. १३) रात्री आपल्या मुली समवेत झोपलेली असतांना अनिल उर्फ कॅप्टन कुमारसिंग (३२ रा. फर्नांडीसवाडी) याने महिलेच्या घरात बेकायदेशीर प्रवेश करून विनयभंग केला. या प्रकरणी उपनगर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी संशयितास अटक केली आहे.

प्रेरणा बलकवडे यांची माहिती

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

महिला व मुलींची सुरक्षितता, शिक्षण, महिला सबलीकरण व सक्षमीकरण तसेच सिन्नर तालुक्यातील महत्त्वाच्या असलेल्या पाणी व आरोग्याच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसच्या माध्यमातून वेळोवेळी आंदोलन करणार असल्याची माहिती जिल्हाध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे यांनी दिली.

सिन्नर येथे राष्ट्रवादी महिला काँग्रेसची आढावा बैठक झाली. यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा दौरा करून प्रत्येक तालुक्यातील स्थानिक प्रश्न काय आहेत, महिलांच्या संघटनांची ताकद काय आहे, याबाबत आढावा घेत असून, नागरिकांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरण्याची तयारी महिला आघाडीने केली असल्याचे बलकवडे यांनी सांगितले. जिल्ह्यात महिला व मुलींवरील अत्याचाराच्या घटनांत सातत्याने वाढ होत आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या अन्यायाचा प्रतिकार करण्यासाठी काम केले जाणार आहे. राज्य सरकार केवळ घोषणाबाजी करून लोकांना आश्वासनांचे गजर दाखवित असल्याची बोचरी टीका बलकवडे यांनी केली.

बैठकीत तालुक्यातील स्थानिक प्रश्न, संघटनेची ताकद, कोणत्या प्रश्नांवर आंदोलनाची गरज आदीबाबत चर्चा करण्यात आली. पुढील महिन्यात गाव कमिटी व बुथ कमिटीचे गठन करून बुथ पातळीवर संघटन मजबूत करण्याच्या सूचना जिल्हाध्यक्षा बलकवडे यांनी दिल्या. सिन्नरचा पाणी प्रश्न लवकर सोडवला नाही तर तीव्र आंदोलनाचा इशारा त्यांनी दिला. बैठकीला पक्षाच्या सिन्नर शहराध्यक्ष मेघा दराडे, डी. डी. गोरडे, नामदेव कोतवाल, पुष्पलता उदावंत, सायरा शेख, आफरीन सैय्यद, नंदा काळे, आरती माळी, सारिका जाधव, मंगल भालेराव, कोमल निकाळे आदी उपस्थित होते.

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

सटाणा व नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नूतन सभापती व उपसभापतिपदासाठी गुरुवारी (दि.२१) जून रोजी सकाळी ११ वाजता सटाणा व नामपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती सभागृहात निवडणूक होणार आहे. सटाणा व नामपूर बाजार समितीच्या नुकत्याच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत नूतन सचलाक मंडळ निवडून आले आहे. यामुळे दोघीही बाजार समिती वर सभापती व उपसभपतिपदी कुणाची वर्णी लागते याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. सटाणा बाजार समिती सभागृहात चांदवडचे प्रांत सिद्धार्थ भंडारे तर नामपूर बाजार समितीसाठी बागलाणचे प्रात प्रवीण महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली सभापती व उपसभपती पदासाठी निवडणूक होत आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या सिमावर्ती नक्षलग्रस्त भागात गांजाची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली जाते. सहजरित्या आणि अधिकाधिक पैसा उपलब्ध होत असल्याने येथील जंगलग्रस्त भागात गांजाची शेती सहज होते. येथे तयार होणार माल रेल्वे वा ट्रकने वेगवेगळ्या ठिकाणी पाठवला जातो. नाशिकला पकडण्यात आलेल्या शेकडो किलो गांजा येथूनच आला होता. संपूर्ण प्रवासादरम्यान वाहनाचा मार्ग ठरविण्याचे काम हॅण्डलर्सकडून होते. एवढेच नव्हे तर अतिरिक्त सुरक्षेसाठी एक मागे आणि एक पुढे अशा दोन वाहनांचाही उपयोग होतो.

शहर पोलिसांनी गांजा तस्करीचा सर्वात मोठा प्रकार उजेडात आणला असून, या प्रकरणी अटक केलेल्या तिघा संशयितांकडून तब्बल एक टन गांजा जप्त केला. संशयितांनी बाराशे किलो गांजा आणल्याची माहिती असल्याने उर्वरित २०० किलो गांजा कोठे गेला, याचा तपास पोलिस करीत आहेत. गांजाच्या तस्करीबाबत सूत्रांनी सांगितले, की ओडिशातील मलकांगिरी जिल्हा विविध अंमलपदार्थांच्या तस्करीचे हब ठरला आहे. तपोवनात गांजा आणण्यात येत होता त्या ज्या आयशर ट्रकचा रजिस्ट्रेशन क्रमांकही बनावट असल्याचे समोर आले आहे. या ट्रकवरील चालक आणि मालकांना गांजाची तस्करीबाबत माहिती होती. मात्र, त्यावर त्यांचा कोणताही कंट्रोल नव्हता.

नाशिक ते ओडिशा आणि पुन्हा ओडिशा ते नाशिक असा जाण्याचा आणि येण्याचा मार्ग हॅण्डलर ठरवतात. अगदी दोन दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये येणाऱ्या ट्रकने जळगाव जिल्ह्याला बायपास केले. या ट्रकच्या मागे पुढे दोन कार असायच्या. कोणत्या रस्त्यावर धोका आहे, हे हेरून तशी माहिती ट्रकचालकाला दिली जायची. सिन्नर आणि नाशिक या दोन ठिकाणीच सर्व गांजा उतरविला जातो. गांजाची तस्करी करणारे नियोजनपूर्वक आणि संघटितपणे काम करीत असल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. गांजा तस्करीचे मास्टरमाइंड आणि हॅण्डलर नक्की कोण आहेत, याचा तपास सुरू आहे. यात अनेक बड्या आसामी गुंतण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

गुन्ह्याचा तपास अद्याप सुरू असून, या प्रकरणात नेमकी किती संशयिताचा सहभाग आहे, हे शोधण्याचे काम सुरू आहे. एमडी ड्रग्ज प्रकरणाचा ज्या प्रकारे छडा लावण्यात आला, त्याच धर्तीवर या गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. तस्करांचा पूर्णत: बिमोड केला जाईल.

- डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल, पोलिस आयुक्त

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गोदावरी पूररेषेतील ग्रीन फिल्ड लॉन्सच्या अतिक्रमणाच्या कारवाईबाबत उच्च न्यायालयात तोंडघशी पडल्यानंतर महापालिकेने आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. तीन आठवड्यांत ग्रीनफिल्ड लॉन्सची संरक्षक भिंत बांधण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर बांधकाम विभागाने या संरक्षण भिंतीच्या खर्चासाठीची निविदा गुरूवारी प्रसिद्ध केली. या भिंतीसाठी १९ लाख ५२ हजार रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे. त्यासाठी ठेकेदाराकडून निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. हा खर्च कोणत्या लेखा शीर्षकातून करायचा याबाबत संभ्रम आहे.

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार घेतल्यापासून शहरातील अतिक्रमणे रडारवर घेतली आहेत. त्याअंतर्गत महाालिकेने शहरातील १६६ अनधिकृत लॉन्सवर हातोडा फिरवण्याची कारवाई सुरू करीत पहिला हातोडा पूररेषेतील लॉन्सवर टाकला होता. या कारवाईची सुरुवात गोदावरी नदीपात्रातील आसाराम आश्रमापासून करण्यात आली. पाठोपाठ ग्रीनफिल्ड लॉन्सच्या बांधकामावर हातोडा चालवण्यात आला. परंतु, शहरातील लॉन्स व मंगल कार्यालयांवर बुलडोझर चालविण्याची कारवाई आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या अंगलट आली. सर्व्हे नं. ४/२ बी -१, ए ते ४/२ बी -१ या क्षेत्रावर असलेल्या ग्रीनफिल्ड लॉन्सवर कारवाई करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने २१ मे रोजी स्थगिती दिली असतानाही महापालिकेने संबंधित लॉन्सची संरक्षक भिंत जमीनदोस्त केली. महापालिकेच्या या कारवाईविरोधात संबंधित लॉन्सचालक विक्रांत मते यांनी उच्च न्यायालयात पुन्हा धाव घेतली. त्यावर उच्च न्यायालयाने २५ मे रोजी उच्च न्यायालयाच्या अवमाननेप्रकरणी आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, मुंढे यांनी या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत, अतिरिक्त आयुक्तांना पाठवून दिले होते. त्यामुळे संतप्त झालेले न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. ए. एस. गडकरी यांच्या पीठाने अतिरिक्त आयुक्तांची कानउघाडणी करीत, तीन तासांत आयुक्तांना उच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर आयुक्त मुंढे यांनी स्वत: उच्च न्यायालयात उपस्थिती लावून माफी मागितली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने संबंधित बांधकाम पुन्हा तीन आठवड्याच्या आत बांधून देण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे महापालिकेने आता या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. पुन्हा उच्च न्यायालयाची फटकार पडू नये म्हणून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या कामासाठी गुरुवारी जाहीर निविदा प्रसिद्ध केली आहे. त्यासाठी १९ लाख ५२ हजारांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला असून, ठेकेदारांकडून देकार मागवण्यात आले आहेत. २२ जूनपर्यंत ठेकेदारांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू ठेवण्यात आली आहे.

खर्च करायचा कुठून?

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढें हे खर्चाच्या बाबतीत एकदम दक्ष आहेत. अनावश्यक खर्चासाठी त्यांनी महापालिकेत त्रिसूत्री लावत विकासकामांनाही कात्री लावली आहे. त्यामुळे ग्रीनफिल्ड लॉन्सच्या बांधकामाचा १९ लाख ५१ हजार २६२ रुपयांचा खर्च कुठून करायचा, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांनाही पडला आहे. प्रशासनाच्या बेजबाबदारपणामुळेच पालिकेवर हा खर्च करण्याची वेळ आली आहे. हा खर्च नागरिकांच्या करातून झाल्यास त्यावर आक्षेप घेतला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच या खर्चाच्या विरोधात पुन्हा कुणी न्यायालयात गेला तर, हे काम अंगलट येण्याची शक्यता आहे. तर महापालिकेची चुक असल्याने हा खर्च अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून करावा अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते करत आहेत. त्यामुळे खर्चाचा वाद निर्माण होण्याची शक्यता असून, महासभेतही त्याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे.

\B(शुभवार्ता)

म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक

\Bवर्षानुवर्षे छोट्याशा जागेत अन् कुठल्याही अधिकाराशिवाय घुसमटत कसेबसे अस्तित्व टिकविणाऱ्या पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्राला आता नाशिकरोड येथे नवीन जागा मिळणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. नाशिकरोड परिसरातील २० हजार स्क्वेअर फूट इमारतीत विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्राचा विस्तार होणार असल्याची अधिकृत घोषणा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही. मात्र, लवकरच हे काम नाशिकरोडच्या एका इमारतीत सुरू होणार असल्याचा दावा खासदार हेमंत गोडसे यांनी केला आहे.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे उपकेंद्र अनेक वर्षांपासून शहरात चर्चेचा विषय बनले आहे. पुणे विद्यापीठातील मोठी विद्यार्थी व संलग्नित महाविद्यालयांची संख्या नाशिक शहर व जिल्ह्यात असतानाही नाशिकमधील हे उपकेंद्र अधिकार अन् मनुष्यबळ, साधनांच्या अपूर्णतेमुळे पूर्णत: निष्प्रभ ठरले आहे. या केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी कुलगुरू डॉ. नितीन करमाळकर हे कुलगुरूपदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून प्रयत्नशील होते. यानंतर नवीन भाडोत्री जागेसाठी निविदा मागवून नाशिकमध्ये तीन ठिकाणी त्यांनी या उपकेंद्रासाठी जागेची पाहणीही केली होती. या विषयासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी संवाद साधल्यानंतर कुलगुरूंकडून ही माहिती मिळाली, असे खासदार हेमंत गोडसे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

\Bनवीन केंद्राकडून नाशिककरांना अपेक्षा

\Bसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कारभारासंदर्भात कुठलीही तक्रार किंवा अडचण घेऊन गेल्यास केवळ विद्यापीठ मुख्यालयास या तक्रारीची माहिती देण्याचे काम आतापर्यंतच्या उपकेंद्राद्वारे होते. याशिवाय इतरही कामे उपकेंद्रात होत असली तरीही त्याचा थेट विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवणुकीशी संबंध नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या उद्रेकाला यापूर्वी उपकेंद्रास कायम सामोरे जावे लागले आहे. आता नवीन व प्रशस्त जागेत हे उपकेंद्र स्थलांतरीत व विस्तारीत होणार असल्याने नवीन पदनिर्मिती, उपकेंद्रात विभागवार कक्ष निर्मिती करावी, विद्यार्थ्यांचे गुणपत्रक तसेच हॉल तिकिटात बदल करण्याचे अधिकार उपकेंद्राला असावेत, पेपर सेटींग करण्याचे काम उपकेंद्रातच करावे, परीक्षेसंदर्भातील सर्व पत्रव्यवहार उपकेंद्रातच स्वीकारावा, पी. जी. आणि पीएच.डी. शिक्षकांना मान्यतेसाठी द्यावी लागणारी हार्डकॉपी उपकेंद्रात जमा करण्याची सुविधा असावी, महाविद्यालयाच्या प्रोफाइलमध्ये बदल करून देण्याची सोय असावी आदी अपेक्षा नाशिककरांच्या वतीने खासदार गोडसे यांनी कुलगुरूंकडे मांडल्या होत्या.

\B

एमबीए व इतर अभ्यासक्रम \B

स्थलांतरीत व विस्तारित होणाऱ्या विद्यापीठ उपकेंद्रांतर्गत एमबीए अभ्यासक्रमही सुरू होणार आहे. याशिवाय याच इमारतीत पैठणी, फळबागा, द्राक्ष- कांदा आणि निर्यात या विषयांवर आधारित नव्याने चार अभ्यासक्रम सुरूही सुरू करण्यात येणार आहेत. दरम्यान सद्यस्थितीत विद्यापीठ उपकेंद्र तिबेटियन मार्केटमध्ये मनपाच्या ज्या वास्तूत चालते तो ताबा सोडून दिला जाणार आहे.

\Bअधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा \B

विद्यापीठाच्या स्थलांतरीत होणाऱ्या केंद्राबाबत कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत. मात्र, उपकेंद्राबाबत विद्यापीठ प्रशासनाने अद्याप अधिकृत घोषणा केलेली नाही. उपकेंद्राचे स्थलांतर आणि नवीन अभ्यासक्रमांची उपलब्धता याबाबत विद्यापीठ लवकरच अधीकृत घोषणा करेल, अशी माहिती विद्यापीठ जनसंपर्क विभागाच्या वतीने देण्यात आली.

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

जुना आडगाव नाका येथे बसविण्यात आलेला सिग्नल महापालिकेकडून सुरू करण्यात न आल्याने वाहतुकीचा खोळंबा होत आहे. त्यामुळे तांत्रिक अडचणी दूर करून हा सिग्नल त्वरित सुरू करण्याची मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.

जुना आडगाव नाका चौकात मुंबई-आग्रा महामार्ग, निमाणी बस स्थानक, हिरावाडी, गणेशवाडी, चरणपादुका, गजानन चौक या भागातून येणारे रस्ते येऊन मिळतात. हे रस्ते चौकात येताना वळणाचे आणि चढ उताराचे आहेत. त्यामुळे या चौकात येणाऱ्या वाहनांचा वेग जास्त असतो. कोणते वाहन कधी कोणत्या दिशेला वळण घेईल, याचा चालकांना आणि पादचाऱ्यांना अंदाज येत नाही. कित्येकदा बेशिस्तपणे चालविलेल्या वाहनांमुळे वाहतुकीची कोंडी होते. त्यामुळे वाहनांच्या लांबवर रांगा लागतात. चौकाच्या शेजारीच पेट्रोल पंप असल्याने या पंपांवर जाणाऱ्या वाहनांच्या वर्दळीची त्यात भर पडते.

पंचवटी डेपोतून निमाणी बस स्थानकाकडे जाणाऱ्या सर्व बसेस याच चौकातून जात असतात. त्यात आणखी रिक्षांची भर पडते. मुंबई-आग्रा महामार्ग व औरंगाबाद रोडने येणाऱ्या भाजीपाल्याची वाहने पंचवटीतील मार्केट यार्डमध्ये जाताना याच चौकातून जातात. तसेच हिरावाडी आणि गणेशवाडी या लोकवस्तीच्या भागातून येणारे स्थानिक रहिवाशांसाठीही याच चौकातून मुख्य मार्ग आाहे. त्यामुळे वाहनांची आणि नागरिकांची कायम वर्दळ असलेला हा चौक नेहमी गजबजलेला असतो.

बेशिस्तपणे चालवित येणाऱ्या वाहनांमुळे रस्ता ओलांडताना नागरिकांना जीव मुठीत धरावा लागतो. या चौकाच्या परिसरात श्रीराम विद्यालय, आर.पी. विद्यालय, नर्गीस दत्त विद्यालय, पंचवटी कॉलेज तसेच महापालिकेच्या शाळांमध्ये जाणारे विद्यार्थी ये-जा करीत असतात. या विद्यार्थ्यांनी येथील वाहतुकीचा त्रास सहन करावा लागतो.

येथील सिग्नल सुरू करण्याविषयी महापालिकेकडे लकीर तातेड यांनी ऑनलाइन तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन महापालिकेच्या वीज विभागाने शहर वाहतूक विभागाच्या सहाय्यक पोलिस आयुक्तांना २२ फेब्रुवारी २०१८ रोजी लेखी पत्र लेखी पत्र देऊन आडगाव नाका येथील सिग्नल चालू स्थितीत आहे. मात्र, वाहतूक विभागामार्फेत तो ब्लिंकर मोडवर ठेवण्यात आलेला आहे. हा सिग्नल सुरू करण्यात यावा, असे या पत्रात म्हटले आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, त्र्यंबकेश्वर

त्र्यंबकेश्वर तालुक्यास मृग नक्षत्राने हुलकावणी दिली असून, शेतकऱ्यांनी केलेल्या खरिपाच्या पेरण्या धोक्यात आल्या आहेत. गत आठवड्यात केवळ त्र्यंबकेश्वर शहरात बऱ्यापैकी पाऊस बरसला. त्या व्यतिरिक्त तालुक्यात तुरळक शिडकावा होणे व्यतिरिक्त अद्याप पाऊस झालेला नाही. गतवर्षीचा मान्सून अधिक काळ होता. तथापि त्यानंतर होणारा वळीव यावर्षी झालेला नाही. तालुक्यात धरणांची संख्या लक्षणीय आहे. गौतमी बेझे, अंबोली, कोणे, वाघेरे, अंजनेरी आदी धरणातील जलसाठा आता तळाला गेला आहे. मान्सून तोंडावर आल्याचे दिसत असतांना आचनक घुमजाव झाले आहे.

पेरण्या फोल ठरण्याची शक्यता

बाजारात बियाणे घेण्यासाठी झुंबड उडाली आहे. त्यामुळे आहे त्या परिस्थितीत हंगाम साधण्यासाठी उधार उसणवारी करून शेतकरी बियाणे खरेदी करीत आहेत. यावर्षी बियाण्यांच्या किमती वाढलेल्या असून त्यात जीएसटीची भर पडलेली आहे.

कृषिखात्याकडून शेतकरी बेदखल

खरिप हंगाम साधण्यासाठी बळीराजा सरसावला असतांना शासन यंत्रणा मात्र लक्ष देत नसल्याचे दिसून येत आहे. तालुका कृषिखाते सोशल मीडियातून माहिती टाकत असून प्रत्यक्ष मागर्दशनाच्या बाबत हात झटकत आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना पूर्वी मिळणारे बि-बियाणे आणि लागवडीचे मागर्दशन आता मिळत नाहीत. शासनाच्या लाभाच्या योजना खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचत नाहीत. कृषी खाते असून नसल्यासारखे झाले आहे. शेतकऱ्याच्या बांधावर जावून त्यास पेरणीबाबत मागदर्शन देण्याची आवश्यकता असतांना जबाबदारी टाळण्याकडे कल असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी प्रचंड संतापले आहेत. पंचायत समिती, कृषी विभाग बंद करा अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. तालुक्यात असलेल्या बि-बियाणे औषधे आदी व्रिकीवर या विभागाचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.