म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
सिडकोतील २५ हजार घरांना कुठलीही पूर्वसूचना वा नोटिसा न देता केवळ फुल्या मारून अतिक्रमण काढून घेण्याच्या तयारीत असलेल्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दुसरा दणका दिला आहे. सिडकोतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करताना, कायद्याचे पालन करा, अशा शब्दांत पालिकेची उच्च न्यायालयाने कानउघाडणी केली केली आहे. अतिक्रमण काढण्यापूर्वी नागरिकांना आता त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळणार असल्याने सिडकोवासियांना हा मोठा दिलासा मानला जात आहे. महापालिकेला आता नियमांप्रमाणे तीन नोटिसा पाठवून, नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेऊनच कारवाई करावी लागणार आहे. आमदार सीमा हिरेंच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिल्याने महापालिकेला पुन्हा चपराक बसली आहे.
मनपा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शहरातील अतिक्रमणे रडारवर घेत, त्यांच्यावर हातोडा मारला जात आहे. त्यात सिडकोच्या सहाही योजनांमधील सुमारे २५ हजार घरांची वाढीव बांधकामे अनधिकृत ठरवत त्यावर मुंढे यांनी कारवाई सुरू केली होती. एनएमसी ई-कनेक्ट अॅपवर आलेल्या तक्रारींवर ही कारवाई केली जात होती. परंतु, संबंधित अनधिकृत बांधकामधारकांना महापालिकेने कुठलीही पूर्वसूचना वा नोटीस न देता नगररचना व अतिक्रमण निर्मूलन विभागाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत अनधिकृत बांधकामांचे रेखांकन सुरू करण्यात आले होते. त्यामुळे मनपाच्या या कारवाईने सिडकोवासियांमध्ये संतापाचा आगडोंब उसळला होता. स्थानिकांनी या कारवाईला तीव्र विरोध करीत, अधिकाऱ्यांना घेराव घातला होता. परंतु, या कारवाईवर महापालिका ठाम राहिली होती. त्यामुळे नाशिक पश्चिम मतदारसंघाच्या आमदार सीमा हिरे यांनी याविरोधात मुख्यमंत्र्यांकडे धाव घेत महापालिकेच्या कारवाईला स्थगिती मिळविली. मात्र, त्यानंतरही सिडकोवासियांवर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहिल्याने अखेर आमदार हिरे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.
शुक्रवारी न्या. शंतनू खेमकर व न्या. नितीन सांबरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. आमदार हिरे यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील संजीव गोरवाडकर यांनी बाजू मांडली. महापालिका कायद्यातील तरतुदींनुसार अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना नोटिसा देणे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक ठरते. मात्र, सिडकोच्या बाबतीत महापालिकेने थेट कारवाई सुरू केल्याने कायद्याचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा आमदार हिरे यांच्या वतीने करण्यात आला. महापालिकेच्या वतीनेही न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात आला. परंतु, उच्च न्यायालयाने महापालिकेचा युक्तिवाद फेटाळत, नागरी प्राधिकरणांना कायद्यानुसार ठरविलेल्या पद्धतींचा अवलंब करणे आणि त्यांचे अनुपालन करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करीत सिडकोतील अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई करण्यापूर्वी महापालिकेने कायद्याचे पालन करावे, असे निर्देश दिले. त्यामुळे कायद्यातील तरतुदींनुसारच कार्यवाही करावी लागणार असून, तीनदा नोटिसा देऊनच आता अतिक्रमण काढावे लागणार आहे. त्यामुळे नागरिाकंना हा मोठा दिलासा मिळाला आहे.
फुली हीच नोटीस
सिडकोवरील कारवाईबाबत महापालिकेने एकतर्फी हेकेखोरपद्धतीने घेतलेली भूमिका पुन्हा अंगलट आली. कोणतेही अतिक्रमण काढताना, अतिक्रमणधारकांना संधी देण्याची कायद्यात तरतूद असतानाही, महापालिकेने एकतर्फी लाल फुल्या मारण्यास सुरुवात केली होती. या कारवाईविरोधात स्थानिकांनी आयुक्त मुंढे यांच्याकडे धाव घेत निदान नोटीस तरी द्या, अशी मागणी केली होती. परंतु, मुंढे यांनी महापालिकेची फुली हीच नोटीस असल्याचे स्पष्ट करीत, सिडकोवासियांना माघारी धाडले होते. परंतु, ही सर्व प्रक्रियाच उच्च न्यायालयाने अनधिकृत ठरवल्याने महापालिकेला ग्रीनफिल्ड पाठोपाठ दुसरा मोठा दणका बसला आहे.
कायदा पायदळी तुडवत सिडकोवासियांवर थेट कारवाई करण्यास निघालेल्या महापालिका प्रशासनाला उच्च न्यायालयाने चपराक दिली आहे. या निर्णयामुळे सिडकोवासियांना काहीसा दिलासा मिळणार असून, आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळेल. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो.
- सीमा हिरे, आमदार, नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ
सिडकोवरील कारवाई महानगरपालिकेच्या आणि शासनाच्या कायद्याच्या पद्धतीत बसत नसल्याने स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून आमदारांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने कायद्याचा अवलंब करूनच अनधिकृत बांधकामे पाडावीत असा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय अत्यंत सकारात्मक असून, न्यायदेवतेवरच आमचा विश्वास आहे.
- ॲड. गुरूदास गोरवाडकर
सिडकोप्रश्नी कायदा पाळा!