पाचही जण मंगळवेढ्यातील डवरी गोसावी समाजाचे

म. टा. वृत्तसेवा, पंढरपूर

मुले पळवणारी टोळी असल्याच्या संशयावरून साक्री तालुक्यातील राईनपाड्यात जमावाच्या अमानूष मारहाणीत मृत्युमुखी पडलेले पाच जण हे भिक्षुक असल्याची माहिती हाती आली आहे. भिक्षुकीसाठीच रविवारी ते गावात आले आणि स्थानिकांच्या हल्ल्यात ठार झाल्याची माहिती पोलिसांच्या हाती लागली आहे.

मारहाणीत मृत झालेले पाचही जण मंगळवेढा परिसरातील डवरी गोसावी समाजाचे असून या घटनेने या समाजात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे. मंगळवेढा तालुक्यातील खवे येथील दादाराव भोसले, भारत भोसले आणि भारत माळवे यांच्यासह मानेवाडी येथील आप्पा इंगोले आणि कर्नाटक सीमेवरील राजू भोसले या पाच जणांचा या मारहाणीत दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. मंगळवेढा तालुक्यातील अनेक गावांत डवरी गोसावी समाज वास्तव्यास आहेत. बहुतांश परिवारांना शेतीवाडी नसल्याने हे कुटुंब देशभर फिरतात व कुटुंबाची उपजीविका चालवितात. मंगळवेढा तालुक्यातील कचरेवाडी, खवे, गणेशवाडी, निंबोणी जिंती या परिसरातील शेकडो कुटुंबे सध्या बाहेर असून, रविवारच्या घटनेमुळे डवरी गोसावी समाजात प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे.

या घटनेत मृत झालेल्या दादाराव भोसले यांच्यामागे वयोवृद्ध आई असून, त्यांची पत्नी व भाऊ हे त्यांच्यासोबतच बाहेर भटकंती करतात. तर मानेवाडी येथील आप्पा इंगोले अविवाहित असून, त्याच्या मागे आई आणि एक भाऊ असा परिवार आहे. या घटनेनंतर मंगळवेढा पोलिसांनी गावात बंदोबस्त ठेवला आहे.

अफवेतूनच मारहाण

'धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात घडलेली घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे. या घटनेचा मी निषेध व्यक्त करतो. अफवाच्या माध्यमातून ही घटना घडली असून, सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा तालुक्यातील ही लोकं होती. ते ज्योतिषी पाहणे किंवा भिक्षुकी मागणे यासाठी आले असल्याचे समजत आहे. घटना घडवून आणणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांशी बोलणे झाले आहे', अशी माहिती धुळ्याचे पालकमंत्री दादा भुसे यांनी दिली. तर 'राईनपाड्यात घडलेल्या घटनेत लोकांनी एकत्र येत पाचही जणांची चौकशी न करता त्यांना मारहाण केली. या घटनेपूर्वीही धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या आठवड्यापासून अशा घटना घडत असून, गावकऱ्यांनी त्या सर्वांना पोलिसांच्या हाती द्यायला पाहिजे होते. पण कायदा हातात घेतल्याने परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली', असे साक्रीचे आमदार डी. एस. अहिरे यांनी सांगितले.

...

अशी घडली घटना...

धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्यात असलेल्या पिंपळनेर गावापासून २० ते २२ किलोमीटरवर राईनपाडा गाव आहे.

रविवारी आठवडे बाजार होता. दुपारी गावात ३५ ते ५० वयोगटातील ५ ते ७ अनोळखी व्यक्ती आल्या. त्यांच्या हातात बॅग व पिशव्या होत्या.

गळ्यात माळा वगैरे असल्याने ग्रामस्थांना त्यांच्याविषयी संशय निर्माण झाला.

दोन दिवसांपूर्वी डवन्यापाडा गावातून मुलगा बेपत्ता झाल्याची घटना घडली होती.

हे अनोळखी लोक मुले पळविणाऱ्या टोळीतील असल्याचा संशय ग्रामस्थांना आला.

त्यांच्याकडून काही ग्रामस्थांनी माहिती काढण्याचा प्रयत्न केला असता भाषेची अडचण

जमावात आणि त्या अनोळखी व्यक्तींमध्ये वाद होऊन जमावाकडून मारहाण करण्यास सुरुवात

जमावाच्या तावडीतून दोघे हातून निसटले तर पाच जणांना बेदम मारहाण झाली

त्यानंतर पाचही जणांना राईनपाडा ग्रामपंचायतीच्या हॉलमध्ये नेले

या ठिकाणी पुन्हा मारहाण; यातच त्यांचा मृत्यू झाला.

पोलिस अधीक्षकांचे चौकशीचे आदेश

जिल्ह्यातील या खळबळजनक घटनेची तत्काळ दखल घेत नाशिक विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक छोरींग दोरजे हे राईनपाडा येथे दाखल झाले. त्यांनी पोलिस अधीक्षक एम. रामकुमार यांना घटनेच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहे. राईनपाड्याजवळील डवन्यापाडा येथून दोन दिवसांपासून एक मुलगा बेपत्ता झाला होता. त्यातच धुळे जिल्ह्यात व आजूबाजूच्या भागात मुले पळविणारी टोळी येत असल्याची अफवा पसरली आहे. अशात या अनोळखी व्यक्तींविषयी लोकांना संशय आल्याने हा प्रकार घडल्याचे सांगितले जात आहे. जमावाच्या मारहाणीत ठार झालेले सर्वजण सोलापूर जिल्ह्यातील आहेत. त्यामध्ये भरत शंकर भोसले, राजेश श्रीमंत भोसले, भारत शंकर माळवे, दादाराव शंकर भोसले (सर्व रा. खवे ता. मंगळवेढा जि. सोलापूर) तर अमित हिंगोणे (पत्ता माहित नाही) यांचा समावेश आहे.

संमेलनाध्यक्ष निवडीवर साहित्यिकांचे परखड मत

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षांची निवड आता थेट महामंडळ करणार असल्याची बातमी वाचून अनेक साहित्यिकांच्या भुवया उंचावल्या असून अनेकांनी याबाबत समाधानही व्यक्त केले आहे. परंतु, ही निवड प्रातिनिधिक होणार नसल्याने ती स्वीकारार्ह असणार का अशा शंकाही काहींनी उपस्थित केल्या आहेत. नाशिकमधील साहित्यिकांनी याबाबत काही निराशाजनक तर काही समाधानकारक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.

प्रक्रिया आणखी मर्यादित

महामंडळ थेट अध्यक्षांची निवड करणार; परंतु त्या प्रक्रियेमध्ये गुंतागुंत होणार असे वाटते. निवडीचे निकष काय असणार, वाङमयीन गुणवत्ता कशी तपासणार? वाचणारे, लिहिणारे यांनी ठरवले तर ते प्रतिनिधित्त्व करतात, असे गृहीत धरता येते. परंतु आता तसे काही राहणार नाही. या निर्णयाने प्रक्रिया आणखी मर्यादित झाली आहे.

- प्रा. एकनाथ पगार, ज्येष्ठ समीक्षक

... तर स्वागतार्ह आहे

अध्यक्षांच्या निवडणुकीचे अनेक फायदे तोटे होते. मतदारांची संख्या वाढेल तेव्हा अध्यक्षपदाला अर्थ आहे. साहित्यिकांत अनेक गटतट आहेत. कोणता गट प्रभावी ठरतो त्यांचा अध्यक्ष होणार. दबावतंत्र वेगळ्या पद्धतीने प्रभाव पाडू शकते. सर्वानुमते ठरले तर ही चांगली गोष्ट आहे. निवडणुकीदरम्यान चिखलफेक होते, वातावरण दूषित होते ती पद्धत बंद होईल.

- किशोर पाठक, ज्येष्ठ कवी

चुकीचा पायंडा

अत्यंत चुकीचा पायंडा आहे. त्यामुळे गुंतागुंत वाढणार आहे. आपण लोकशाही मानतो मग साहित्यात ती का नसावी? महामंडळाला तर हे सोयीचे झाले आहे. साहित्यिक लाचार होतील. मतदानच हजार ऐवजी पाच हजार केले असते तर काय बिघडले असते. काहींना त्यांचे साहित्यातील योगदान बघून मतदानाचा अधिकार दिला असता.

- संजय चौधरी, सुप्रसिद्ध कवी

दूषित वातावरण निवळायला मदत

महामंडळाचा निर्णय योग्य आहे. भालचंद्र नेमाडे, भारत सासणे, रंगनाथ पठारे, आशा बगे, राजन गवस असे कितीतरी सकस असे साहित्यिक आपल्याकडे आहेत. त्यांना सन्मानपूर्वक अध्यक्ष बनवावे. त्यांना या मंचावर आणण्याची गरज आहे. मराठी संस्कृतीचा झेंडा अटकेपार नेणाऱ्यांमध्ये नामदेव ढसाळही होते; परंतु त्यांना तो सन्मान मिळू शकला नाही. यामुळे आधी संमेलनाविषयी असणारे दूषित वातावरण निवळायला मदत होणार आहे.

- राजू देसले, सुप्रसिद्ध कवी

खरे साहित्यिक पुढे येत नाहीत

निर्णय अतिशय स्वागतार्ह आहे, निवडणूक प्रक्रियेने त्यात राजकारणाचा शिरकाव होत होता. आपलं साहित्यिक कर्तृत्त्व सिद्ध न केलेले लोकही अलीकडे अध्यक्ष व्हायला लागले होते, खरे साहित्यिक निवडणूक प्रक्रियेत उतरायला नाखूश होत होते. आयुष्यभर शब्दांची निस्सीम सेवा केली, अन् मत मागण्यासाठी साहित्याची कवडीची जाण नसलेल्या मंडळीच्या पुढे पदर पसरायचा, हे कसं मान्य होऊ शकेल? त्यामुळे झाला तो निर्णय अतिशय योग्य आहे.

- ऐश्वर्य पाटेकर, युवा कवी

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक मर्चंट बँकेची प्रशासकीय राजवट हटवण्याचे निर्देश रिझर्व्ह बँकेने दिल्यानंतर संचालक मंडळाची निवडणूक डिसेंबरमध्ये होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीसाठी माजी संचालकांची औपचारिक बैठक झाली असली तरी विरोधी गटात मात्र तूर्त शांतता आहे. या निवडणुकीत बँक बरखास्त होण्यापूर्वी असलेल्या सत्ताधारी गटाचे पॅनल कसे बनते यावरच विरोधी गटाची भूमिका ठरणार असल्यामुळे त्यासाठी त्यांना बरीच वाट बघावी लागणार आहे.

एकूण २३ संचालकांची ही निवडणूक डिसेंबर अखेर होणार असली तरी त्याचे पडघम वाजू लागले आहे. माजी चेअरमन वसंत गिते यांनी यापूर्वीच जिल्हा दौरा करून सभासदांच्या भेटी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत आतापासून चुरस असली तरी ती सत्ताधारी गटातच असणार आहे. या पॅनलतर्फे इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे सर्वांना कसे सामावून घ्यायचे, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यात हुकुमचंद बागमार यांचे निधन झाल्यामुळे इच्छुकांना धोपावून धरण्याचे कसब इतरांकडे नसल्यामुळे हा प्रश्न कायम राहणार आहे.

सत्ताधारी गटातून संधी न मिळाल्यास विरोधी पॅनल उभे राहू शकते. त्यामुळे या निवडणुकीत आतापासून सर्वांचे मन राखून काम केले जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच गेल्या वेळेस विरोधात असलेल्या विरोधी गटाबरोबरही चर्चा करून त्यांना आपल्याकडे खेचण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची चर्चा आहे. बँकेचे राज्यभर १ लाख ८० हजार सभासद असून त्यांच्यापर्यंत पोहचणे इतके सोपे काम नाही. त्यामुळे आतापासून तयारी करावी लागणार असली तरी तूर्त विरोधी गट मात्र 'वेट अॅण्ड वॉच'च्या भूमिकेत आहे.

लोगो : नामको निवडणूक

दुसऱ्या दिवशी अर्जाची विक्री नाही

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक इंडस्ट्रिज ॲण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (निमा) २९ जुलै रोजी होणाऱ्या द्विवार्षिक निवडणुकीसाठी दुसऱ्या दिवशी एकाही अर्जाची विक्री झाली नाही. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत १२ जुलै आहे. दरम्यान या निवडणुकीसाठी मंगळवारी प्रमुख माजी अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची बैठक होणार असून त्यानंतर या निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

सातपूर येथील निवेकमध्ये बैठक आयोजन केले असून त्यात एकता पॅनलचे प्रमुख सदस्य उपस्थित राहणार आहे. या बैठकीत नवीन चेहरे देण्याचा आग्रह केला जाणार असल्याची चर्चा आहे. पॅनलमध्ये चार वर्षात सुरू असलेली अंतर्गत गटबाजी व काही सदस्यांची नाराजीचे पडसादही या बैठकीवर उमटणार आहे. फारशी कोठेही चर्चा न करता या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असून त्यात पुढील रणनीती ठरवली जाणार आहे.

एकता पॅनलच्या विद्यमान पदाधिकाऱ्यांनी अनेक उपक्रम केल्याचा दावा केला असला तरी विरोधी गटाला तो मान्य नाही. त्यामुळे तेच-ते चेहरे न देता नवीन सदस्यांना यात संधी मिळावी यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. २ हजार ९६४ सदस्य असलेली निमा ही जिल्ह्यातील उद्योजकांची शिखर संस्था असल्याने या निवडणुकीला महत्त्व आहे. या निवडणुकीत नूतन अध्यक्षांसह सहा पदाधिकारी व ३४ कार्यकारिणी सदस्यांची निवड केली जाणार आहे.

लोगो : निमा निवडणूक

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

गेले तीन दिवस दांडी मारणाऱ्या पावसाने सोमवारी शहरात पुन्हा हजेरी लावली. पावसाच्या हलक्या सरींनी शहरवासीयांना दिलासा दिला असून दिवसभरात १.४ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्येही पावसाने कमबॅक केले आहे.

पावसाने जून महिन्याची सरासरी ओलांडली असली तरी काही तालुक्यांमध्ये सरासरी इतका पाऊस होऊ शकला नाही. निफाड, सुरगाण्यासह काही तालुक्यांना दमदार पावसाची प्रतीक्षा असली तरी जूनच्या अखेरच्या काही दिवसांत हा पाऊस गायब झाला. शहरातही २९ जूनपासून पावसाने दांडी मारली. मात्र, सोमवारी दुपारी साडेचारच्या सुमारास पावसाच्या हलक्या सरींनी शहरात हजेरी लावली. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वरसह अन्य काही तालुक्यांमध्ये पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या.

सिन्नर : सिन्नर-ठाणगाव बसच्या मागील चाकाखाली सापडून वयोवृद्ध महिला ठार झाल्याची घटना सोमवारी दुपारी दोनच्या सुमारास घडली. सिन्नर ठाणगावकडे जाणारी बस (एमएच १२ इएफ ६६३२) डुबेरे गावात प्रवाशांना उतरून पुढे निघाली असता काशीबाई रेवजी साळवे (वय ८०) ही वयोवृद्ध महिला बसच्या चाकाखाली सापडल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. पुढील तपास सिन्नर पोलिस करीत आहेत.

बागलाण तालुक्यातील सोमपूर ग्रामपंचायत निधीत गैरव्यवहारप्रकरणी निर्णय

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

बागलाण तालुक्यातील सोमपूर ग्रामपंचायतीअंतर्गत झालेल्या गैरव्यवहारांत सरपंचासह ११ सदस्य अपात्र ठरले आहेत. या सर्वांनी विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाविरुद्ध ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे अपील केले होते. पण, येथे हे अपील फेटाळल्यामुळे हे सदस्य अपात्र ठरले आहेत. याबाबत नुकतीच सुनावणी घेण्यात आली त्यामध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी व विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले आहे.

सन २०१६ मध्ये बागलाण तालुक्यातील सोमपूर ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामनिधी, पाणीपुरवठा योजना व १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी गट विकास अधिकाऱ्यांकडे केली होती. याबाबत प्राथमिक चौकशीनंतर विभागीय चौकशीची परवानगी मागण्यात आली होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी चौकशी करून सर्व संबंधितांना सुनावणीची संधी देवून अहवाल सादर केला होता. मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५७ अन्वये प्राप्त होणारा ग्रामनिधी व कलम ५८ तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखासंहिता २०११ नुसार ग्रामपंचायतीस प्राप्त झालेल्या निधीचा खर्च कसा करावा, याबाबत तरतुदी आहेत. परंतु सोमपूर ग्रामपंचायतीच्या कामकाजाची चौकशी अहवालाचे अवलोकन केले असता संबंधित कलमांचे उल्लंघन ग्रामपंचायतीने केल्याचे आढळून आले होते. तसेच कर्तव्यात कसूरदेखील केल्याचे स्पष्टपणे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले होते.

२२ जानेवारी २०१८ रोजी विभागीय आयुक्त नाशिक यांनी आदेश पारित करून त्यात सरपंच व सर्व सदस्य यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याने त्यांना महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ३९ (१) नुसार सध्याच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरविले होते. याविरुद्ध सरपंच व सदस्यांनी ग्रामविकास राज्यमंत्र्यांच्या न्यायालयात अपिल दाखल केले होते.

मंत्र्यांचा हस्तक्षेप नाही

अपिलार्थी सरपंच व इतर सदस्यांवर लावण्यात आलेले सर्व आरोप हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परीषद नाशिक व विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या आदेशात सिद्ध झालेले असल्याने या निर्णयात कोणताही हस्तक्षेप न करता सदरचे अपिल अमान्य करण्यात आले आहे. याप्रकरणी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकास यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. दरम्यान, ग्रामपंचायतीअंतर्गत झालेल्या गैरव्यवहारांची चौकशी होऊन त्यात दोषी ठरविण्यात आलेले सरपंच, ग्रामसेवक यांच्यासह सर्व दोषींवर कारवाई होत नसल्याच्या निषेधार्थ ग्रामस्थ व जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. प्रशांत सोनवणे यांनी उपोषण केले होते.

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

पाथर्डी फाटा येथे असलेल्या पोलिस वसाहतीत डेंग्यूसृदश्य आजाराची लागण झाल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये प्रसिद्ध होताच सभापती हर्षा बडगुजर यांनी तातडीने विभागीय अधिकारी, मलेरिया विभागाचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह येथे पाहणी केली. महानगर पालिकेकडून सुविधा पुरविल्या जात असल्या तरी याठिकाणी पोलिस प्रशासनाकडूनच काही सुविधा पुरविल्या जात नसल्याचा प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे आता पोलिस, मनपा व पीडब्ल्यूडी यांनी एकत्रितपणे येथील समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.

पाथर्डी फाटा परिसरात असलेल्या पोलिस वसाहतीत अनेक समस्या आहेत. दोन दिवसांपासून येथे प्रत्येक घरात किमान एक व्यक्ती साथीच्या आजाराने ग्रस्त आहे. पाहणीदरम्यान नागरिकांनी डेंग्यूचे रुग्ण आढळण्यापूर्वी येथे फवारणीच होत नसल्याची कैफियत मांडली. मात्र, आठ दिवसांपासून फवारणी होत असल्याचे सांगितले. यावेळी परिसरात वाढलेले गवत, ठिकठिकाणी पडलेला कचरा, खरकटे अन्न, ड्रेनेजमधून वाहणारे पाणी या सर्व गोष्टी पाहून सभापतींसह अधिकारी थक्‍कच झाले. या वसाहतीची देखभाल करण्याची जबाबदारी पोलिस प्रशासन व पीडब्ल्यूडी खात्याची असून, त्यांनी या गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्‍त करण्यात आले. विशेष म्हणजे या वसाहतीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मुख्य टाकीच्या झाकणाची दुरवस्था झालेली असून, याकडेही कोणाचे लक्ष नसल्याचे समोर आले. पावसाळी गटारसुद्धा साफ करण्यात आली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे विभागीय अधिकारी व सभापती यांनी या सोसायटीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्यांना याबाबत जाब विचारला. वसाहतीची उभारणी झाल्यापासून आजपर्यंत येथील ड्रेनेजचे पाइपसुद्धा बदलण्यात आले नसल्याने सर्वच पाइप लिकेज होत असल्याचेही समोर आले.

दक्षतेचे आवाहन

यावेळी सभापती बडगुजर यांनी उपस्थित महिलांना डेंग्यू किंवा अन्य आजार होणार नाही यासाठी घ्यावयाच्या दक्षतेबद्दल मार्गदर्शन केले. महापालिका आवश्यक ते काम करीत असली तरी नागरिकांनीही पुढाकार घेऊन स्वच्छतेकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे सांगितले. यावेळी संपूर्ण परिसरात औषधाची फवारणी करण्यात आली. त्याचबरोबर वसाहतीत कोणीही घाण करीत असले किंवा महापालिकेचे नियम मोडत असेल, तर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी महिलांनी केली.

महा पालिकेकडून जनजागृती केली जात असली तरी येथील काही गोष्टी या पालिकेच्या हातात नसल्याने ठोस निर्णय घेणे शक्‍य नाही. मात्र त्यावर काहीतरी पर्याय काढू.

-हर्षा बडगुजर, सभापती, सिडको प्रभाग

पोलिस वसाहतीच्या नियोजनाचे व देखभालीचे काम हे पोलिस प्रशासन व पीडब्ल्यूडीकडून होत असते. महापालिकेकडून तेथे आवश्यक त्या सुविधा पुरविल्या जात आहेत. काही समस्यांबाबत लवकरच पोलिस प्रशासनाशी पत्रव्यवहार करण्यात येणार आहे.

- डॉ. सुनीता कुमावत, विभागीय अधिकारी

कंपनीतील ८० कामगार संकटात

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

सातपूर एमआयडीसीतील नामांकित बिस्किट उत्पादक क्लासिक फुड्स कंपनी अचानक बंद करण्यात आल्याने ८० कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली आहे. नामांकित कंपनीने सुचविलेल्या बदलानुसार नवीन तंत्रज्ञान न स्वीकारल्याने उत्पादनच थांबविण्यात आल्याने अशी परीस्थिती ओढावल्याचे मानले जात आहे.

क्लासिक फुड्स अचानक बंद करण्याचा निर्णय कंपनी मालकांनी घेतला आहे. याबाबत कामगारांनी सांगितले, की कंपनीला मिळणारी ऑर्डरच बंद झाल्याने उत्पादनच बंद करण्यात आले आहे. कंपनीतील ८० कामगारांचा रोजगार जाणार आहे. दरम्यान, सीटू संघटनेच्या वतीने ५ जुलैनंतर कंपनी बंद करण्याचा निर्णय व्यवस्थापना घेतला असला, तरी कामगारांची पूर्ण देणी देण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, आपली देणी मिळावी, अशी मागणी करीत कामगारांनी कंपनीच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या आंदोलन पुकारले आहे.

क्लासिक फुड्समध्ये जगभरात नाव असलेल्या ब्रिटानिया कंपनीच्या बिस्किटांचे उत्पादन केले जात होते. यामुळे सहाजिकच उत्पादनाची सातत्याने मोठी मागणी कंपनीकडे होत होती. मात्र, जुन्या मशिनिरींमुळे नवीन ऑर्डर मिळाली नसल्याचे बोलले जात होते. अखेर नवीन तंत्रज्ञान कंपनी व्यवस्थापनाने न स्वीकारल्याने बड्या कंपनीकडून उत्पादन मिळणेच बंद करण्यात आले. परिणामी कंपनी मालकांना येत्या ५ जुलैपासून कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेत त्याबाबतची नोटीस कंपनी प्रवेशद्वारावर नोटिसही लावली आहे.

उत्पादनाची मोठी ऑर्डर मिळणे थांबल्याने क्लासिक फुड्सच्या मालकांनी कंपनी बंद करण्याचा निर्णय घेतला. यात कामगारांची संपूर्ण देणी कंपनीने द्यावीत अशी सीटू संघटनेची मागणी आहे.

- संतोष काकडे, सरचिटणीस, सीटू

सिन्नर : शहरातील रोनक लॉनस शेजारी अमोल फर्निचर व लॉलमध्ये सोमवारी पहाटे तीनच्या सुमारास अज्ञात चोरट्यांनी चोरी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हातात हातीच न लागल्याने चोरटे पसार झाल्यावर मॉलमध्ये आग लागली. सिन्नर पालिकेच्या व माळेगाव येथील अग्निशमन दलाच्या जवानांनी आग आटोक्यात आणली. आगीत अनेक वस्तू खाक झाल्या. दुकानमालक संदीप कासार यांनी सिन्नर पोलिसात तक्रार दाखल केली.

म. टा. वृत्तसेवा, धुळे

धुळ्यातील राईनपाडा गावात जमावाने पाच जणांची हत्या केल्यानंतर निर्माण झालेला तणाव आता निवळला असला तरी, सोमवारी पोलिस फौजफाट्यात राइनपाड्यात उदरनिर्वाहासाठी आलेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांना त्यांच्या घरी सुखरूप पाठविण्यात आले. या घटनेतील मृतदेहही दोन रुग्णवाहिकांमध्ये मूळगावी नेण्यात आले. हत्येप्रकरणी पोलिसांनी २३ संशयितांना ताब्यात घेतले असून, नऊ जणांचा शोध सुरू आहे.

सोमवारी सकाळी आपल्या कुटुंबीयांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार देणाऱ्या कुटुंबीयांशी दुपारी चर्चा करीत त्यांना जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने लेखी आश्वासन देण्यात आले. त्यांनतर या सर्व मृत झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना व त्यांच्या संसारोपयोगी वस्तूंना खासगी मालवाहतूक वाहनांमध्ये पोलिस बंदोबस्तात मूळ गावी रवाना करण्यात आले. सोबत पाचही व्यक्तींचे मृतदेह दोन रुग्णवाहिकेतून नेण्यात आले. 'काही आरोपी जवळच असलेल्या गुजरात राज्यात पसार झाले असल्याचे समजते त्यांचाही शोध सुरू आहे. या घटनेचे व्हिडीओ आणि फोटो वरून सर्व आरोपींचा शोध घेतला जात आहे', असे धुळ्याचे अप्पर पोलिस अधीक्षक विवेक पानसरे यांनी सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, धुळे

धुळ्यातील राईनपाड्यात सोमवारी सकाळपासूनच ग्रामस्थांची धावपळ सुरू होती, पूर्ण गाव रिकामे झाल्याचे चित्र दिसू लागले होते. गावात केवळ स्मशान शांतता आहे. तर काही झोपड्यांच्यासमोर कोंबड्याच दिसत आहेत. गावात पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, पोलिसांनी या प्रकरणाच्या इतर संशयिताचा शोध सुरू केला आहे.

मृतांचे पाचही कुटुंब साक्री तालुक्यातील पिंपळनेर गावाबाहेरील साक्री रस्त्यावर लावण्यात आलेल्या राहट्यामध्ये वास्तव्यास होते. त्यांच्या घरातील कुटुंबप्रमुखच गेल्याने त्यांच्या चुली सोमवारी सकाळी पेटल्याच नाहीत. या नाथपंथीय दौरी गोसावी समाजाच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने गोळा झाले होते. धुळे संबंधित नाथपंथीय कुटुंब देशभर भिक्षुकी करतात. आजपर्यंत त्यांच्यावर असा प्रसंग आलेला नव्हता. त्यांच्याकडे स्थानिक सरपंच, आमदार, तहसीलदार, पोलिस, संबंधित शासकीय यंत्रणा यांचे लेखी प्रमाणपत्र व ओळखपत्र होते. त्यांची वर्तणुकीचे प्रमाणपत्र पोलिसांनी दिले होते. मात्र, कुठलीही शाहानिशा न करता या पाच जणांचा बळी गेला आहे. ही पाचही कुटुंब त्यामुळे उद्ध्वस्त झाले असून. त्यांना शासकीय मदत मिळणे गरजेचे आहे. तसेच या घटनेतील दोषींवर ३०२ चा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. सरपंच आणि अधिकारी यांच्यावरदेखील गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी खवे गावाचे सरपंच तथा भटक्या विमुक्त समाजाचे अध्यक्ष मारुती भोसले यांनी केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांची लेखी आश्वासने

..घटनेतील दोषींवर कठोर कारवाई करणार

..गुन्ह्याचा तपास एसआयटीकडे देणार

..अॅड. उज्ज्वल निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून करण्याचा प्रस्ताव

..मृतांना सानुग्रह मदत देण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करणार

..मृतांच्या वारसांच्या नोकरीचा प्रस्ताव सरकारला सादर करणार

..भिक्षेकरी संरक्षण कायदा बनविण्याचे सरकारला कळवणार

म. टा. खास प्रतिनिधी, कल्याण

केडीएमसीचे असंख्य प्रकल्प रखडल्याची उदाहरणे असताना कल्याणातील उंबर्डे भागात हरितक्षेत्र विकसित करण्याचे काम वेळेत पूर्णत्वाला येताना दिसत आहे. सुमारे १० एकर जागेवर हरितक्षेत्र विकसित करण्यासाठी जून अखेरपर्यंतची मुदत केडीएमसीला केंद्र सरकारने दिली होती. या मुदतीत महापालिका येथे ८ हजारांहून अधिक मोठ्या झाडांचे रोपण करत असून त्यापैकी ७ हजार झाडांची लागवड पूर्ण झाली आहे. येत्या ४ दिवसांत उर्वरित काम पूर्ण करण्याचे उद्यान विभागाचे उद्दिष्ट आहे.

डिसेंबर २०१७मध्ये केंद्र सरकारने केडीएमसीच्या हरितक्षेत्र विकासकामाला मंजुरी दिली होती. त्याचवेळी या कामासाठी २ कोटी रुपयांचा निधी पालिकेला सुपूर्द करण्यात आला. एकीकडे शहरात वाढत्या नागरिकीकरणामुळे काँक्रीटचे जंगल उभारले जात असताना येथील १० एकर जागेवर मावननिर्मित घनदाट जंगल साकारले जात आहे. या कामावर थेट सरकारची नजर असून वेळोवेळी त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली जात असल्याने आतापर्यंत पालिकेवर या कामासाठी सतत सकारात्मक दबाव राहिला. मात्र या जागेवर काही अतिक्रमणे आधीच झाली असल्याने त्यांचा मोठा अडथळा या प्रकल्पात उभा राहिला होता. स्थायी समितीच्या बैठकीत त्यावरून प्रशासनाला धारेवर धरण्यात आल्यावर ही बांधकामे पाडून संपूर्ण भूखंड मोकळा करण्यात आला व या कामाने वेग घेतला.

यंदा पावसाला लवकर प्रारंभ होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली होती. त्यामुळे उद्यान विभागाने या भूखंडावरील ८ हजार मोठ्या झाडांसाठी मे अखेरच खड्डे खोदून घेतले. पावसाच्या सरी बरसू लागताच आंध्र प्रदेशातील नर्सरीतून मोठी झाडे मागवण्यात आली. ती कल्याणात दाखल होताच जून महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून या झाडांची लागवड करण्याचे काम हाती घेतल्याची माहिती उद्यान विभागाचे मुख्य अधीक्षक संजय जाधव यांनी दिली. आतापर्यंत ७ हजार मोठ्या झाडांचे रोपण पूर्ण झाले असून उर्वरित १ हजार झाडांची लागवड येत्या ४ दिवसांत होईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

सायकल ट्रॅकही होणार

या जागेतच सायकल ट्रॅक उभारून या पर्यावरणाभिमुख वाहनाला प्रोत्साहन देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे. १० एकरचा भूखंड असल्याने त्याभोवती वळणावळणीची रचना आखल्याने किमान पाऊण किलोमीटरचा सायकल ट्रॅक येथे उपलब्ध होत आहे. या ट्रॅकच्या कामाचा समावेश हरितक्षेत्र प्रकल्पात नाही. त्यामुळे त्यासाठी केडीएमसीने ७५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. त्याच्या आराखड्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. लगतच असलेला विस्तीर्ण उंबर्डे तलावाच्या सुशोभीकरणासाठी निधी उपलब्ध झाल्यास हा परिसर उत्तम पर्यटनस्थळ म्हणून नावारूपाला येऊ शकतो.

समृद्धी महामार्गावर साकारणार पहिले सेंटर

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इलेक्ट्रिक कारला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर आता महावितरण कंपनीने त्याबाबत कार्यवाही चालू केली आहे. राज्यातील प्रमुख मार्गांवर इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग सेंटर स्थापण्याचे महावितरणने निश्चित केले असून, पहिले सेंटर समृद्धी मार्गावर साकारण्यात येणार आहे.

प्रदूषणाच्या पातळीने उच्चांक गाठला असून, ती कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले जात आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून वाहन तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात इलेक्ट्रीक वाहनांची निर्मिती सुरू केली आहे. यातील काही वाहने ही एकदा चार्ज केल्यानंतर १२० किलोमीटर धावत असल्याचे निर्दशनास आले आहे. त्यामुळे या गाड्या लांब पल्ल्यावर नेताना अडचण येऊ नये म्हणून महावितरणकडून महामार्गांवर कार चार्जिंग स्टेशन उभारले जाणार आहेत. यातील पहिले चार्जिंग सेंटर हे मुंबई नागपूर समृद्धी महामार्गावर सुरू होणार आहे. हा महामार्ग ८२० किलोमीटर लांबीचा आहे. या महामार्गावर ५० ठिकाणी चार्जिग सेंटर उभारले जाणार आहेत. नाशिक, औरंगाबाद, जळगाव आणि अमरावतीसारख्या शहरांमध्ये हे केंद्र मोठ्या प्रमाणात बसवली जातील. येथे उभारण्यात येणाऱ्या चार्जिंग सेंटरसाठी राज्य व केंद्रीय मंत्रालयाकडून निधी दिला जाणार आहे.

राज्यात येणाऱ्या इलेक्ट्रीक कारची संख्या पहाता महावितरणकडून २०२० पर्यंत राज्यभरात ५०० केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. पहिल्या फेजमध्ये मुंबई-नाशिक, मुंबई-पुणे आणि मुंबई-रत्नागिरी कॉरिडॉर हे चार्जिंग सेंटर कार्यान्वित केले जाणार आहेत. मुंबई-नाशिक महामार्गावर दोन्ही बाजूंनी सहा-सहा असे १२ केंद्र तयार केले जाणार आहेत. यासाठी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने सात भूखंड आरक्षित केले आहेत. हे सर्व चार्जिग सेंटर महावितरण चालवले असून, यामुळे उत्पन्नही मिळणार आहे.

दर २५ किलोमीटरवर सेंटर

राज्य महामार्गांवर आवश्यक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करून शासनाचा ई-वाहनांच्या दिशेने प्रवास सुरू आहे. मुंबई-नागपूर समृद्धी कॉरिडॉरच्या प्रत्येक २५ किमीवर एक स्टेशन उभारण्यात येणार आहे. लोकांनी इलेक्ट्रिक कारकडे वळावे, यासाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात येत आहे.

--

मोबिलिटी मिशननुसार उभारणी

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय मोबिलिटी मिशन २०२० नुसार, ऊर्जा विभागाने पेट्रोल व डिझेल वाहनांच्या बदल्यात १० हजार बॅटरीवर चालवणाऱ्या कार खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रानेही इलेक्ट्रिकल वाहन धोरण २०१८ तयार केले आहे. त्यामुळे महामार्गावर चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करण्यात येत आहे. मुंबईत नुकतीच बेस्टने काही मार्गांवर इलेक्ट्रीक बस चालवणे सुरू केले आहे. मुंबई-नागपूर मार्गावर चार्जिंग सेंटर झाल्यास या ठिकाणीही बसेस धावू शकणार आहेत. एमएसईडीसीएलच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'मुंबई-नागपूर महामार्गावर दररोज ३० ते ४० हजार प्रवासी वाहने धावत असतात.

--

महाराष्ट्राने इलेक्ट्रीक व्हेईकल धोरण आखल्याने संपूर्ण राज्यातील प्रमुख महामार्गांवर कार चार्जिंग सेंटर उभारले जाणार आहेत. यामुळे राज्यातील प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. यात महावितरण महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे.

- पांडुरंग पाटील, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, महावितरण

कारागृहात बंदीवानाचा

दुसऱ्या कैद्यावर हल्ला

नाशिकरोड : मागील भांडणाचा राग मनात धरून नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात एका शिक्षा बंदीने दुसऱ्या बंदीवानाच्या डोक्यात दगड मारून हल्ला केल्याची घटना रविवारी (दि १) सकाळी दहा वाजेच्या दरम्यान घडली. या हल्ल्यात सचिन कन्हैय्या चावरे हा न्यायबंदी जखमी झाला असून, त्याच्यावर जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेबाबत नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहाचे वरिष्ठ तुरुंगाधिकारी संपत आढे यांनी नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात शिक्षाबंदी योसेफ भानुदास आठवले याच्या विरोधात फिर्याद दाखल केली आहे.