म. टा. प्रतिनिधी , नाशिक

जुलै महिन्याच्या सुरुवातीस व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेने वेग घेतला असतानाचा तंत्रशक्षण संचालनालयाच्या वतीने या अभ्यासक्रमांसाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या सूचना अध्यादेशाव्दारे दिल्या आहेत. हे प्रमाणपत्र विद्यार्थ्याजवळ उपलब्ध नसल्यास ते मिळविण्यासाठी प्रक्रियेत असल्याचे पुरावे गृहित धरण्यात येणार असल्याने अनेक विद्यर्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र ज्यांच्याकडे प्रमाणपत्र किंवा ते मिळविण्यासाठी प्रक्रियेत असल्याचा पुरावा नाही, त्या विद्यार्थ्यांचे आरक्षित जागांवरील तात्पुरता प्रवेश रद्द ठरणार आहे.

शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षात व्यावसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया या टप्प्यावर वेगाने सुरू झाली आहे. गुणवत्ता यादीची प्रसिध्दी, विविध कॅप राऊंड, प्रवेश निश्चिती आदी टप्पे याच महिन्यात पार पडून महिनाखेरीस प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. दुसरीकडे जात पडताळणी प्रक्रियेतील विलंबाच्या प्रक्रियेमुळे अद्याप हजारो विद्यार्थ्यांच्या हाती जातवैधता प्रमाणपत्र नाहीत. प्रवेश प्रक्रियेतील महत्त्वाच्या तारखाही निघून चालल्या असल्याने केवळ या प्रमाणपत्रांअभावी मागासवर्गीय विद्यार्थी धास्तावले आहेत. यातच भरीस भर म्हणून तंत्रशिक्षण संचालनालयाने नुकत्याच काढलेल्या एका अध्यादेशात प्रवेशाच्या वेळी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांजवळ जातवैधता प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, अद्यापही ज्या विद्यार्थ्यांच्या हाती हे प्रमाणपत्र नाही व ते विद्यार्थी हे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रतीक्षा यादीत आहेत, त्यांनी याबाबतचा सादर केलेला पुरावा जातवैधता प्रमाणपत्र म्हणून तात्पुरता गृहित धरला जाणार आहे. मात्र जे विद्यार्थी जातवैधता प्रमाणपत्र किंवा ते मिळविण्यासाठी पुरावा सादर करू शकणार नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांचा तात्पुरता प्रवेश रद्द मानला जाईल, असा इशारा आता डीटीईने दिल्याने जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी विद्यार्थ्यांची धावपळ वाढणार आहे.

प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी कुटुंबाचे वेळापत्रक

हा प्रवेशाचा कालावधी असल्याने सकाळपासूनच समाजकल्याण विभागात विद्यार्थी व पालकांच्या रांगा लागत आहेत. जिल्ह्याच्या विविध भागातून विद्यार्थ्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू केला आहे. रोजच येऊन या कार्यालयाच्या आवारात ठिय्या द्यावा लागत असल्याने विद्यार्थी किंवा त्याच्या कुटुंबातील प्रतिनिधींनी कुटुंबाचे वेळापत्रकच आखल्याचे चित्र आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

श्री सप्तशृंगी गडावर प्लास्टिकबंदीचा प्रयोग शासनाच्या निर्णयापूर्वीच राबविण्यात येत आहे. त्यास मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळत असला तरी भाविक, पर्यटक यांच्यासह स्थानिक पातळीवर गोळा होणारे प्लास्टिक, कचरा गोळा करून तो गडाबाहेरील नांदुरी रस्त्यावर टाकण्यात येतो. त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावली गेल्याने गडाच्या पायथ्याशी दुर्गंधी पसरली आहे. मात्र ट्रॉलीच्या लोकार्पणासाठी मुख्यमंत्री व अनेक मंत्री येणार असल्याने उघड्यावर पडलेल्या या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी चक्क जेसीबीचा वापर करीत हा कचरा व दुर्गंधीयुक्त प्लास्टिक अक्षरशः डम्पिंग ग्राऊंडच्या नावाखाली पसरवले गेले. त्यानंतर त्यावर माती पसरविण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छता अभियानाचे तीन तेरा वाजविण्याचे काम जणू प्रशासनाने हाती घेतल्याचे चित्र गडावर यानिमित्ताने दिसून आले.

प्रशासकीय अधिकारी वर्गाकडूनच याबाबात सूचना झाल्याने ग्रामपंचायत विभागाच्या कर्मचारी वर्गाने याकामी दोन जेसीबींचा आधार घेत हे काम युद्धपातळीवर हातात घेतले आहे. एकीकडे प्रशासनाचे मोठमोठे अधिकारी गड स्वच्छता मोहीम राबविण्यासाठी गडावर हजेरी लावतात. जिल्हाधिकारी व अन्य अधिकाऱ्यांनी स्वतः स्वच्छता कार्य हाती घेत स्थानिक व इतरांना लाजविले असतानाच दुसरीकडे तेच प्रशासन केवळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे गडावर येत आहेत म्हणून गडावरील कचऱ्याची अशी विल्हेवाट लावण्यासाठी पुढाकार घेतात याबाबत नागरिक व भाविकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

तात्पुरती मलमपट्टी

आज, सोमवारी मुख्यमंत्री गडावर आले होते. त्याच्या येण्याआधी स्वच्छता मोहीम राबविली गेली. यासाठी कमी वेळ मिळाल्याचे कारण पुढे करीत एका अधिकाऱ्याने अशाप्रकारे कचऱ्याची विल्हेवाट लावली. या जागी सुंदर गार्डन करण्यासाठी जिल्हाधिकारी प्रयत्नशील असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र प्रशासनाच्या या कृत्याबद्दल सर्वत्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

सप्तशृंग गडावर देशातील एकमेव फनिक्युलर ट्रॉलीचा प्रकल्प होणे हा ऐतिहासिक व आनंददायी क्षण आहे. गडावर पर्यटनाला वाव आहे म्हणून या ठिकाणी विकासासाठी जो आराखडा तयार करण्यात आला आहे, त्यासाठी २५ कोटींचा निधी आजच मंजूर करीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी जाहीर केले. कळवण तालुक्यातील श्रीक्षेत्र सप्तशृंगगडावर बीओटी तत्त्वावर निर्माण झालेल्या फनिक्युलर ट्रॉली रोप-वे प्रकल्पाचे लोकार्पण, भवानी पाझर तलावाचे नूतनीकरण व मजबुतीकरण कामाचे लोकार्पण, तसेच बॉटल क्रशिंग युनिटचे उद्घाटन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते सोमवारी झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. पालकमंत्री गिरीश महाजन अध्यक्षस्थानी होते.

गडावरील आगामी काळात येणाऱ्या प्रकल्पांनादेखील आपण निधीला मंजुरी देऊ, असेही आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या वेळी दिले. रोप-वे प्रकल्पाचे वर्ल्ड क्लास काम या ठिकाणी झाले असून, आपण त्यामुळे प्रभावित झालो आहोत. स्वित्झर्लंडसारख्या ठिकाणी असे अनेक प्रयोग असून, अगदी तशीच व्यवस्था आपल्याकडेही व्हायला हवी, असेही ते म्हणाले.

मृतांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी पाच लाख

कळवण : धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा येथे जमावाच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या सोलापूर जिल्ह्याील पाच जणांच्या कुटुंबाला प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी जाहीर केले. त्याचबरोबर या संपूर्ण घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट केले. मुले पळविणारी टोळी असल्याच्या संशयावरून रविवारी दुपारी साक्री तालुक्यातील राईनपाडा येथे जमावाने पाच जणांची काठी, विटा, दगडाने ठेचून अमानुष हत्या केली. घटनास्थळी पोलिसांनाही जमावाकडून मारहाण झाल्याने या घटनेची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. अफवांवर कुणीही विश्वास ठेवता कामा नये. राईनपाडा हे साक्रीपासून ३५ किलोमीटरवर असल्याने पोलिसांना तिथे पोहोचायला उशीर झाला हेही त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. मात्र, ही घटना अत्यंत दुर्दैवी असल्याने नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

मांजरपाड्याकडेही पाहा, उद्घाटनही तुम्हीच करा!...२

पावसाने ओढ दिल्याचा परिणाम

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पावासाने ओढ दिल्याने जिल्ह्यात ६ लाख ५२ हजार ५५७ हेक्टर क्षेत्रापैकी १ लाख ७६ हजार ९२८ हेक्टरवर म्हणजे सुमारे २७.११ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. यामध्ये तृणधान्याची १ लाख २६ हजार ११९ हेक्टरवर पेरणी झाली असून त्यात सर्वाधिक पेरणी ही मक्याची झाली आहे. तर त्या खालोखाल बाजरीची आहे. कडधान्याची ७ हजार ४४३ तर गळीत धान्याची १३ हजार १७६ हेक्टरवर आतापर्यंत पेरणी झाली आहे. पावसाने हजेरी लावणे आवश्यक आहे. पावसाच्या पुनरागमनास विलंब झाल्यास जिल्ह्यात दुबार पेरणीचे संकटही निर्माण होऊ शकते.

जिल्ह्यात जून महिन्यात सर्व ठिकाणी पाऊस झाला तर काही ठिकाणी पावासाने ओढ दिली. त्यामुळे पेरण्या रखडल्या आहे. जिल्ह्यात एकूण खरीपाची प्रत्यक्ष पेरणीत तालुकानिहाय आकडेवारी सुद्धा समोर आली आहे. त्यात सर्वाधिक पेरणी ही नांदगाव तालुक्यात झाली आहे. या तालुक्यात ४२ हजार ५३० हेक्टरवर पेरणी झाली असून त्याची टक्केवारी ६४.२८ आहे. तर त्या खालोखाल येवला तालुक्यात ३६ हजार ६७४ हेक्टरवर खरीपाची पेरणी झाली असून त्याची टक्केवारी ६८ .६४ आहे. तसेच सटाणा ताल्युक्यात ३६ हजार ४४० हेक्टरवर पेरणी झाली असून त्याची टक्केवारी ५४.८६ टक्के आहे. तर कळवण तालुक्यात २४ हजार ६३५ हेक्टवर पेरणी झाली असून त्याची टक्केवारी ४५.२१ टक्के आहे. विशेष म्हणजे नाशिक, इगतपुरी व त्र्यंबक तालुक्यात पेरणीची टक्केवारी शून्य आहे. यातील बहुतांश भागात भात व नागलीचे पिक घेतले जाते. क्षेत्रपळानुसार प्रत्येकाची टक्केवारी वेगळी असली तरी या सर्वांची सरासरी जिल्ह्यात २७.११ टक्केच आहे.

जिल्ह्यात मका आघाडीवर

जिल्ह्यात मका पेरणीचे सर्वसाधारण क्षेत्र हे १ लाख ७३ हजार असून आतापर्यंत ८८ हजार ४८१ हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. त्याची टक्केवारी ५१.४४ आहे. तर बाजरीच्या १ लाख ६० हजार २१९ सर्वसाधारण क्षेत्रापैकी ३७ हजार १३१ हेक्टवर पेरणी झाली आहे. या खरीप हंगामात ज्वारी १३६ हेक्टर आहे. तर भात व नागली पिकाच्या पेरणीला अद्याप सुरुवात झाली नाही.

कडधान्यात मूग

कडधान्यात सर्वाधिक पेरणी मुगाची झाली आहे. त्याचे क्षेत्र ४ हजार २९ आहे. तर त्या खालोखाल तूर १ हजार ४१४, उडीद १ हजार ५६६ ची पेरणी झाली आहे. कडधान्याचे क्षेत्र ४५ हजार ६७७ असून प्रत्यक्ष पेरणी ७ हजार ४४३ हेक्टर आहे.

कापूस, सोयाबीन, भूईमुग जोरात

जिल्ह्यात कापसाच्या एकूण ४७ हजार २१६ पैकी ३० हजार १९० हेक्टरवर पेरणी झाली आहे. तर भूईमुगची पेरणी सुद्धा ५ हजार १८८ हेक्टरवर झाली आहे. तसेच सोयाबीनही ७ हजार ७४५ हेक्टरवर लावण्यात आले आहे.

जिल्ह्यात तालुकानिहाय पेरणी

तालका..........टक्केवारी

येवला..........६८.६४

नांदगाव........६४.२८

सटाणा.........५४.८६

कळवण........४५.२१

मालेगाव.......३५.५७

देवळा..........५.५२

सिन्नर..........५.४२

चांदवड........४.७१

निफाड.........१.४५

दिंडोरी.........१.०९

सुरगाणा.......१.७५

पेठ.............०.०६

नाशिक, त्र्यंबक, इगतपुरी.......०

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नागरिकांना अल्पदरात तूरडाळ मिळावी यासाठी राज्य सरकारो जिल्हा पुरवठा विभागाला एक हजार ७४० क्विंटल तूरडाळ उपलब्ध करून दिली आहे. शहरासह जिल्ह्यातील स्वस्त धान्य दुकानांमधून ३५ रुपये किलो दराने ही डाळ ग्राहकांना खरेदी करता येणार आहे. या डाळीचे मंगळवारपासून (दि. ३ जुलै) वाटप सुरू होणार आहे.

राज्यात दरवर्षी तूरडाळीचे भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातात. तूरडाळीचा मागणीपेक्षा पुरवठा कमी होत असल्याने ही परिस्थिती निर्माण होते. गतवर्षी तुरडाळीचे भाव गगनाला भिडले. खुल्या बाजारात एक किलोसाठी नागरिकांना १४० रुपये मोजावे लागत होते. दरवाढीने सर्वसामान्यांच्या ताटातून वरण-भात गायब झाला. त्यावेळी सरकारने ८५ रुपये किलो दराने रेशन दुकानांवर ही डाळ उपलब्ध करून दिली. त्यामुळे गतवर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी तुरडाळीचे उत्पादन घेतले. मोठ्या प्रमाणावर उत्पादित झालेली ही तूरडाळ सरकारने हमीभावाने खरेदी केली. ही डाळ सर्वसामान्यांना ३५ रुपये किलो दराने स्वस्त धान्य दूकानांमधून उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्यात जिल्ह्यासाठी पुरवठा विभागाला सोमवारी १७४० क्विंटल डाळ उपलब्ध झाली.

पांढऱ्या कार्डधारकांनाही लाभ

जिल्ह्यातील दोन हजार ६०८ स्वस्त धान्य दुकानांमधून ही डाळ नागरिकांना मिळणार आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमधील डाळीला पॉलिश नसेल. अंत्योदय, केशरी रेशनकार्डसह पांढऱ्या शिधापत्रिकाधारकांसाठीही डाळ उपलब्ध असणार आहे. महिन्याकाठी १५ किलो डाळ नागरिक खरेदी करू शकतील. जिल्ह्यातील साडेआठ लाख रेशनकार्डधारकांना या डाळीचा फायदा मिळणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नर्सिंग अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थिनींना जातीवाचक शिवीगाळ करण्यासोबतच त्यांची शिष्यवृत्ती हडप करणे, शैक्षणिक शुल्काच्या पावत्या न देणे, विद्यार्थिंनींना मारझोड करणे असे प्रकार दिंडोरीरोडवरील ग्लोबल कॉलेज ऑफ नर्सिंगमध्ये घडत असल्याचे गंभीर आरोप ४० विद्यार्थिनींनी आदिवासी विकास विभागाच्या सहआयुक्तांकडे केले आहेत. या तक्रारीची तातडीने दखल घेत आदिवासी विकास भवनचे पथक संबंधित संस्थेत पोहचले. या तक्रारींबाबत संस्थेची सोमवारी दिवसभर चौकशी सुरू होती.

विद्यार्थिनींनी तक्रारी मांडताच आदिवासी विकासाचे सहआयुक्त डी. के. पानमंद यांनी याप्रकरणी चौकशीला सुरुवात केली आहे. या शैक्षणिक संस्थेची मान्यता रद्द करून तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना विद्यापीठाशी संलग्न इतर कॉलेजमध्ये प्रविष्ट करावे, त्यांची झालेली आर्थिक फसवणूक भरून काढण्यासाठी कॉलेजने घेतलेले अतिरिक्त पैसे परत करावेत आणि जातीवाचक शिवीगाळप्रकरणी कॉलेज प्रशासनावर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशा मागण्या अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने आदिवासी विकास विभागाकडे करण्यात आल्या आहेत.

ग्लोबल कॉलेज ऑफ नर्सिंग ही संस्था दिंडोरी रस्त्यावर स्थित आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासी परिसरातून येथे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थिनी नर्सिंगचे शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थिनींना दीर्घ काळापासून अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या तक्रारींना सोमवारी आदिवासी विकास परिषदेने वाचा फोडली. विद्यार्थिनींनी एकत्रित येत आदिवासी विकास विभागातील अधिकाऱ्यांची भेट घेत तक्रारींचा पाढा वाचला. यावेळी विद्यार्थिनींनी कॉलेज प्रशासन आणि स्टाफवर केलेले आरोप इतके गंभीर होते की, आदिवासी विकास विभागाला तातडीने चौकशीसाठी पथक रवाना करावा लागले. या आरोपांमध्ये अनुपस्थितीबाबत अवैधरित्या दंड वसुली, जातीवाचक शिवीगाळ, नवीन अॅडमिशन मिळविण्यासाठी जुन्या विद्यार्थ्यांना पायपीट करण्यास लावणे, विद्यार्थिनींची स्कॉलरशिप गहाळ करणे, शैक्षणिक नुकसान करण्याच्या धमक्या, विद्यार्थिनींना मारझोड करून त्यांचे मानसिक खच्चीकरण करणे आदी गंभीर स्वरुपाचे आरोप करण्यात आले आहेत.

या तक्रारींची दखल घेऊन अॅट्रॉसिटी कायद्यानुसार संस्थेवर गुन्हे दाखल केले जावेत, मान्यता रद्द करण्यात यावी व विद्यार्थिनींना इतरत्र वर्ग केले जावेत अशा मागण्यांचे निवेदन आदिवासी विकास परिषदेच्या वतीने संघटनेचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष लकी जाधव, सरचिटणीस भास्कर आहेर, जिल्हाध्यक्ष हिरामण कौरे यांसह सुमारे ४० विद्यार्थिनींनी सोमवारी आदिवासी विकास विभागाला सादर केले आहे.

संस्थाचालक बैठकीमध्ये

या प्रकरणी विद्यार्थिनींकडून आरोप करण्यात आलेल्या संस्थेच्या प्रशासनाची बाजू माहिती करून घेण्यासाठी 'मटा' प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता संस्थाचालक अधिकारी वर्गासोबत बैठकीत व्यस्त असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकत नसल्याचे संस्थेतील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता संस्थाचालक थोड्याच वेळात तुमच्याशी संपर्क साधतील, असे सांगण्यात आले. मात्र, संस्थेच्या वतीने याप्रकरणी उशिरापर्यंत बाजू मांडण्यात आली नव्हती.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

बजेटमधील मंजूर कामांवरून महासभा आणि स्थायी समितीला झटका देणारे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्थायी समितीला पुन्हा एक झटका दिला आहे. आयुक्तांनी स्थायी समितीवर पाठविलेले प्रस्ताव १५ दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीत प्रलंबित राहिल्यास त्यास स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्याचे समजून प्रशासनामार्फत कार्यवाही केली जाईल, असा इशाराच मुंढे यांनी दिला आहे. स्थायी समितीवर सादर होणाऱ्या प्रस्तावांवर आता थेट कलम ७३ (क)चा उल्लेख करण्यात येत असल्याने अनेक दिवस प्रस्ताव प्रलंबित ठेवणाऱ्या स्थायी समितीची अर्थकोंडी झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेतील आयुक्त विरुद्ध लोकप्रतिनिधी असा लढा अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेच्या आयुक्तपदाची सूत्रे घेतल्यापासून तुकाराम मुंढे प्रशासकीय शिस्तीवर जोर देत, सत्ताधाऱ्यांना दणके देण्यास सुरुवात केली आहे. नगरसेवक निधी गोठवल्यानंतर नगरसेवकांच्या विकासकामांनाही ब्रेक लावला आहे. त्यामुळे बजेटवरून सत्ताधारी भाजप आणि मुंढेंमधील वाद चिघळला आहे. यामुळे नगरसेवकांमध्ये मुंढेंविषयी नाराजीचा सूर असतानाच करवाढीचा मोठा बाउन्सर आयुक्तांनी टाकत, सत्ताधाऱ्यांची पुरती कोंडी करून ठेवली आहे. करवाढीमुळे भाजपचे नुकसान होऊ नये, म्हणून दिलासा देणाऱ्या महापौरांवरच पद गमावण्याची खेळी प्रशासनाकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ निवडणुकीपाठोपाठ शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे मुंढेच्या कार्यपद्धतीविरोधात आवाज उठविण्यावर लोकप्रतिनिधींना मर्यादा होत्या.

आता आचारसंहिता संपल्यानंतर आयुक्तांच्या कार्यशैलीविरोधात बंडाच्या तयारीत असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना आयुक्त मुंढेंनी आणखी एक दणका दिला आहे. मुंढे यांनी कायद्यातील तरतुदींवर बोट ठेवत स्थायी समितीलाच झटका दिला आहे. महापालिका कायद्यातील तरतुदीनुसार आयुक्तांनी स्थायी समितीवर पाठविलेल्या प्रस्तावावर समितीने १५ दिवसांत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. या कालावधीत या प्रस्तावावर निर्णय घेतला न गेल्यास तो मंजूर समजून त्यावर अंमलबजावणीचे अधिकार प्रशासनाला प्राप्त होतात. नाशिकरोड येथे महापालिकेच्या वतीने उभारलेल्या नवीन बिटको रुग्णालयाच्या इमारतीसाठी अग्निप्रतिबंधक व आगशोधक यंत्रणा बसविण्याच्या वाढीव खर्चाला मंजुरी देण्याबाबतच्या प्रस्तावात महापालिका कायद्यातील या तरतुदीचा संदर्भ देत स्थायी समितीला मुंढे यांनी इशारा दिला आहे. यापूर्वी अशा प्रकारचा उल्लेख होत नव्हता; परंतु आता यापुढे स्थायी समितीला पाठविल्या जाणाऱ्या प्रत्येक प्रस्तावात या तरतुदीचा उल्लेख असणार आहे. त्यामुळे स्थायी समिती विरुद्ध आयुक्तांमध्ये वाद अटळ मानला जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने दिले जाणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड पुरस्कार तसेच संत रविदास पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. नाशिकच्या राजेश सोदे यांना बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे. एकूण ७५ पुरस्कारांचे वितरण आज (३ जुलै) सकाळी ११ वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह, दीक्षाभूमी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिली.

सन २०१७-१८ यावर्षाकरिता नागपुरातील १८ सामाजिक कार्यकर्त्यांना, मुंबई शहर तसेच मुंबई उपनगरातून ७, पुणे जिल्ह्यातील ६, ठाणे जिल्ह्यातील ४, लातूरमधील ३, अमरावती, हिंगोलीतील २ तर सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, नांदेड, चंद्रपूर, अकोला, यवतमाळ, वर्धा, भंडारा, औरंगाबाद, परभणी तसेच बीड जिल्ह्यातील प्रत्येकी एका सामाजिक कार्यकर्त्यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभूषण पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. पुणे, ठाणे, गडचिरोली, सोलापूर, कोल्हापूर, आणि धुळे येथील प्रत्येकी एका संस्थेची निवड करण्यात आली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातील किचनमध्ये मंगळवारी दुपारी शॉक लागून बलात्कार प्रकरणातील कैद्याचा मृत्यू झाला, तर जन्मठेपेचा कैदी जखमी झाला. त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू असून त्याची प्रकृती सुधारत आहे. या वृत्ताला कारागृह अधीक्षक राजकुमार साळी यांनीही दुजोरा दिला आहे.

कारागृहाच्या सूत्रांनी दिलेली माहिती अशी - आज दुपारी कारागृहातील साडेतीन हजार कैद्यांसाठी नेहमीप्रमाणे स्वयंपाक करण्याचे काम सुरू होते. शरद परदेशी (२५, बाणगाव, ता. चाळीसगाव, जि. जळगाव) हा कैदी क्रेनच्या सहाय्याने हंडा वर घेत होता. किचनच्या छतात पावसामुळे विद्युत प्रवाह उतरला होता. हा प्रवाह क्रेनमध्ये उतरून कैदी परदेशी क्रेनच्या साखळीला चिकटला. त्याला वाचविण्यासाठी छगन ऋषिराम जाधव (३२, मोरंगी मोहल्ला, जुना जालना) याने धाव घेतली. त्यालाही विजेचा धक्का लागला. दोघांना कारागृह कर्मचाऱ्यांनी तातडीने जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. तथापि, परदेशीचा मृत्यू झाला. परदेशीला लहान मुलीवर बलात्कारप्रकरणी पोस्को कायद्याखाली १३ ऑक्टोबर २०१३ रोजी अटक झाली होती. २० मार्च २०१७ ला शिक्षा झाल्यानंतर तो २६ मार्च २०१७ रोजी नाशिकरोड कारागृहात दाखल झाला होता. जखमी कैदी जाधव हा खूनप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असल्याची माहिती कारागृहाच्या सूत्रांनी दिली.

\Bलोगो - मटा विशेष

\B

vinod.patil@timesgroup.com

tweet-vinodpatilMT

नाशिक : आदिवासींच्या योजनांमध्ये झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे आदिवासींची हेळसांड सुरू असतानाच, आता आदिवासी योजनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असलेल्या आदिवासी आयुक्तालयात कर्मचाऱ्यांपाठोपाठ अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. आदिवासी आयुक्त, आदिवासी महामंडळाचे एमडी, जातपडताळणीचे सहआयुक्तपद रिक्त असल्याने आदिवासी आयुक्तालयाचा कारभार ऐन विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यानच ठप्प पडला आहे. भ्रष्टाचारामुळे विभागाची झालेली बदनामी आणि न्या. गायकवाड समितीच्या कारवाईमुळे बदली होऊनही अधिकारी इथे रुजू होत नसल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. आदिवासी महामंडळात तर महिनाभरात तीन अधिकाऱ्यांनी बदल्या होऊनही पाठ फिरवली. त्यामुळे आदिवासी विभागाला कोणी वालीच नसल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

राज्यात आदिवासी विभाग सध्या न्या. एम. जी. गायकवाड समितीने खोदून काढलेल्या भ्रष्टाचारामुळे गाजतो आहे. या समितीने जवळपास साडेचारशे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांमध्ये या विभागाची दहशत पसरली असून, आदिवासी विभागात बदली होऊनही अधिकारी फिरकत नसल्याचे चित्र आहे. आदिवासी योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे मुख्य आयुक्तालय नाशिक असले तरी या आयुक्तालयाचा कारभार सध्या राम भरोसे सुरू आहे. आदिवासी आयुक्त रामचंद्र कुलकर्णी ३० जून रोजी निवृत्त झाले. त्यांच्या जागी अनुपकुमार यादव यांची बदली झाली आहे. मात्र, तीन दिवसांपासून ते पदभार घेण्यासाठी फिरकले नाहीत. या पदावर रुजू होण्याची त्यांची इच्छा नसल्याची चर्चा आहे. यादव स्वच्छ प्रतिमेचे व प्रामाणिक अधिकारी आहेत. त्यामुळे त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या जंजाळापासून लांब राहणेच पसंत केले आहे. आयुक्तपदाचा कार्यभार चक्क नाशिक विभागाचे अप्पर आयुक्त दिलीप गावडे यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. आदिवासी जातपडताळणी समितीचे सहआयुक्तपद दोन महिन्यांपासून रिक्त आहे. त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांची हेळसांड दूर करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात आयुक्तालयातील सहआयुक्त डी. के. पानमंद यांच्याकडे जातपडताळणीचा पदभार सोपवण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे एकाच वेळी आयुक्तालयाचा आणि जातपडताळणीचा पदभार आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचीच ओढाताण होत असताना आदिवासींच्या योजनांनाही गती मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

अर्धा विभाग प्रभारींवर

आदिवासी आयुक्तालयात उपायुक्त दर्जाची जवळपास सहा पदे आहेत. मात्र, एकाही उपायुक्तपदावर पूर्णवेळ अधिकारी नसल्याचे चित्र आहे. प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे सहआयुक्त आणि उपायुक्तपदाचे पदभार सोपवण्यात आले आहे, तर काही पदांवर प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी आणून बसवले आहेत. विशेष म्हणजे काही अधिकारी तर निवृत्तीनंतर करारनाम्यावर कामाला आल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे.

महिनाभरात तीन एमडी

आदिवासी विकास महामंडळांची तर अधिकाऱ्यांनी चक्क सर्कस केली आहे. परभणीचे जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांची ५ मे रोजी महामंडळात व्यवस्थापकीय संचालकपदावर बदली झाली. मात्र, त्यांनी पाचच दिवसांत आपली बदली रद्द करून घेतली. राज्य सरकारने वस्रोद्योग महामंडळाचे संचालक संजय मीणा यांची ११ जून रोजी महांमडळात एमडी म्हणून बदली केली. मात्र, त्यांनी चारच दिवसांत बदली रद्द करून घेतली. त्यामुळे १५ जून रोजी राज्य सरकारने पुन्हा एम. एम. सूर्यवंशी यांची बदली केली. तीन आठवडे ते महामंडळाकडे फिरकलेच नसून, सुटीवर गेल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महामंडळाचा कारभार सध्या बेभरवशावर आहे.

म. टा. वृत्तयेवा, त्र्यंबकेश्वर

श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्तपदाच्या मुलाखतींसाठी बुधवार (दि. ४) शेवटची मुदत आहे. २८ जून ते ४ जुलैपर्यंत या मुलाखती सुरू होत्या. स्थानिक नागरिकांमधून चार जागांसाठी ११३ अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यातील १०० मुलाखती मंगळवारी आटोपल्या असून, आज बुधवारी १३ मुलाखती होवून सायंकाळी विश्वस्तपदासाठी निवडलेल्या सदस्यांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

आठवडाभर सुरू असलेल्या या मुलाखतींसाठी इच्छुकांची मांदियाळी उसळली होती. त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या विश्वस्तपदाला वलय प्राप्त झाले आहे. तीर्थक्षेत्र असलेल्या त्र्यंबकेश्वरचे अर्थकारण मंदिराभोवती फिरत आहे.

त्र्यंबकेश्वर देवस्थान संस्थान हे पेशवेकालीन आहे. अगदी १७५२ पासून याचा इतिहास सांगितला जातो. मात्र १९९५ पासून विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात आले आहे. त्याचे चेअरमनपदी मा. जिल्हा न्यायाधिश यांनी नियुक्त केलेले न्यायाधिश काम बघतात. तसेच सचिव म्हणून त्र्यंबक नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी काम बघतात. रामरतन पुनमचंद सारडा, दामोदर पुंडलिक अडसरे, व मुरलीधर पुजांजी यांनी याआधी विश्वस्त म्हणून काम पाहिले. दरम्यान विश्वस्त मंडळाच्या आराखड्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात वाद सुरू होता. त्याचा निवाडा होऊन १२ ऑक्टोंबर २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार नऊ लोकांचे विश्वस्त मंडळ अस्तित्वात आले आहे. यात चेअरमन हे मा. जिल्हा न्यायाधिशांनी नियुक्त केलेले न्यायाधिश तसेच सचिव म्हणून त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, तुंगार ट्रस्टचा प्रतिनिधी, पुरोहित संघाचा प्रतिनिधी, पुजकांचा प्रतिनिधी व धर्मदाय आयुक्त यांनी नेमलेले चार भाविकांचे प्रतिनिधी अशी विश्वस्तमंडळाची रचना जाहीर करण्यात आली आहे.

पावसाळ्यात दुर्घटना टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील धोकादायक पुलांची डागडुजी करण्यात आली असली तरी अशा सहा पुलांवर जिल्हा प्रशासनाने वेगमर्यादा निश्चित केली आहे. पावसाळ्यात कोणतीही दुर्घटना घडू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पावसाचा जोर वाढलाच तर खबरदारी म्हणून या पूल परिसरात पोलिस नेमले जातील असे संकेतही जिल्हा प्रशासनाने दिले असून पुलाला पर्यायी रस्त्यांचा पर्याय देखील खुला ठेवल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली.

मुंबईत पावसामुळे अंधेरी रेल्वे स्थानकाजवळील पादचारी पूल कोसळला. या दुर्घटनेमुळे धोकादायक पुलांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दोन वर्षापूर्वी जुलै महिन्यातच महाड येथील सावित्री नदीवरील पूल कोसळला होता. या दुर्घटनेत ४० नागरिकांनी जीव गमावला. त्यानंतर राज्यातील सर्व ब्रिटीशकालीन आणि जुन्या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचे आदेश बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. जिल्ह्यात धोकेदायक पूल, पाण्याखाली जाणारे पूल व रस्त्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सायखेडा-चांदोरी, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर महामार्गावरील महिरावणी येथील दोन पूल, भगूर-पांढुर्लीला जोडणारा दारणा नदीवरील पूल तसेच देवळे येथील पुलासह मनमाडजवळील पांझण नदीवरील पुलाचा त्यामध्ये समावेश होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अशा पुलांच्या दुरूस्तीचे काम हाती घेतले होते. पाच पुलांचे काम पुर्णत्वास आले आहे. पांझण नदीवर नवीन पूल उभारण्यात आला असून, शहरातही कन्नमवार पुलाच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. मात्र, पावसाळ्यात आपत्तीजनक परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असल्याने सुरक्षितेतच्या कारणास्तव दुरस्ती केलेल्या पुलांवर वाहनांना वेगमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. अधिक पाऊस झाल्यास अन्य मार्गाने वाहतूक वळविण्याच्या सूचनाही यंत्रणेला देण्यात आल्या असून, गरज भासल्यास पोलिस नेमण्याचे निर्देशही जिल्हा प्रशासनाने यंत्रणेला दिले आहेत.

ग्रामस्थांशी संवाद

जिल्ह्यातील राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा मार्ग अशा २२ रस्त्यांवर पावसाळ्यात नदी, नाल्यासह पुराचे पाणी येते. परिणामी या रस्त्यांवरील वाहतुकीला धोका निर्माण होतो. हे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाला घ्यावा लागतो. यंदाही पावसाळ्यात अनुचित घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने संबंधित रस्ते असलेल्या गावांमधील ग्रामस्थांना विश्वासात घेण्यास सुरुवात केली आहे. गरज भासल्यास या रस्त्यांवरील वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्याची माहिती त्यांना दिली जात असून जिल्हा प्रशासनाने तशी तयारीही सुरू केली आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा कोर्टातच चोरी झाल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला असून, यामुळे कोर्टाच्या सुरक्षेचा मुद्दाही ऐरणीवर आला आहे. चोरट्यांनी एक लॅपटॉप आणि हार्डडिस्क लंपास केली. मात्र, हे साहित्य पोलिस अधिकाऱ्याचे असून, कोर्टाच्या महत्त्वपूर्ण बाबींशी छेडछाड झाली नसल्याचा दावा कोर्ट प्रशासनाने केला आहे. या प्रकरणी सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये घरफोडीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

चोरीची घटना रविवारी घडली. रविवारी सुटी असल्याने कोर्ट सामसूम होते. जिल्हा कोर्टाच्या आवारातील मारुती चेंबर्सच्या लगत असलेल्या दुमजली इमारतीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे कार्यालय आहे. याच बंद कार्यालयास लावलेला साखळदंड आणि कडीकोयंडा तोडून चोरट्यांनी हात साफ केला. रविवारी (दि. १) भरदिवसा ही घटना घडल्याचा संशय असून चोरट्यांनी कार्यालयात घुसून लॅपटॉप आणि हार्डडिस्क असा सुमारे ५५ हजारांचा मुद्देमाल चोरून नेला. कोर्ट कर्मचारी राजेंद्र महाले (रा. जत्रा हॉटेलसमोर, पंचवटी) यांनी या प्रकरणी दिलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. घटनेचा अधिक तपास सहाय्यक निरीक्षक सारीका अहिरराव करीत आहेत. दरम्यान या घटनेबाबत बोलताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश एस. एम. बुक्के यांनी सांगितले की, चोरट्यांनी चोरी केलेला लॅपटॉप पोलिस विभागाच्या पैरवी सेलच्या अधिकाऱ्याचा आहे. पैरवी सेलमार्फत पोलिस आणि कोर्ट यांच्यात समन्यवाचे काम चालते. मागील काही दिवसांपासून संबंधित अधिकाऱ्यास जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कार्यालयात जागा देण्यात आली आहे.

सीसीटीव्ही बंद

जिल्हा कोर्टाच्या आवारात सीसीटीव्ही बसवण्यात आले असून, प्राधिकरणाच्या कार्यालयातदेखील सीसीटीव्ही आहेत. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे बंद असलेला सीसीटीव्ही सुरू नव्हता. या प्रकरणाची गंभीर दखल प्रमुख व जिल्हा सत्र न्यायाधिश सूर्यकांत शिंदे यांनी घेतली असून, घटनेची सविस्तर चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. रविवारी कोर्टास सुट्टी असली तरी सुरक्षारक्षक आणि पोलिस येथे कार्यरत असतात. त्यामुळे त्या दिवशी नक्की झाले हे चौकशीअंती स्पष्ट होईल, असे एस. एम. बुक्के यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, बंद असलेले सीसीटीव्ही मंगळवारी कार्यान्वित करण्यात आले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

उत्पन्नाच्या स्रोतापेक्षा अधिक मालमत्ता संपादित केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेच्या शाखा अभियंत्यास पोलिसांनी अटक केली आहे. यामुळे जिल्हा परिषद अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या वतीने देण्यात आलेल्या तक्रारीवरून गंगापूर पोलिसांनी ही कारवाई केली.

जयवंत प्रल्हाद देशमुख (वय ५६, रा. अंकिता अपार्टमेंट, सावरकरनगर) असे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कार्यरत असलेल्या व अटक केलेल्या संशयित अभियंत्याचे नाव आहे. देशमुख यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याबाबत २००९ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यास गुप्त चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या चौकशीत उत्पन्न स्रोतापेक्षा १६ लाख ६७ हजार ४१५ रुपये इतकी बेहिशेबी अपसंपदा आढळून आली. एसीबीच्या तपासात समोर आलेल्या निष्कर्षांना ठोस उत्तर न दिल्याने देशमुख यांना अटक करण्यात आली. देशमुख यांनी जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात शाखा अभियंता पदाचा गैरवापर करीत २० मे १९८६ ते ३१ मार्च २००९ या कालावधीत ही बेहिशेबी संपत्ती जमा केल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. या प्रकरणी एसीबीचे उपअधीक्षक शंकर कांबळे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरात पावसाच्या हलक्या सरींनी हजेरी लावल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले. इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वरसह पेठ, सुरगाणा, येवला आणि चांदवड तालुक्यातही जलधारा बरसल्या. जिल्हावासीयांना जोरदार पावसाची प्रतीक्षा असून, या सप्ताहात मात्र हलक्या सरींवरच नाशिककरांना समाधान मानावे लागणार आहे.

जुलै आणि ऑगस्ट या दोन महिन्यांत जिल्ह्यात धुव्वाधार पाऊस होतो. नाशिककरांनी यापूर्वी अनेकदा याचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे यंदाही अशाच जोरदार पावसाची जिल्हावासीयांना प्रतीक्षा आहे. महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच शहरासह जिल्ह्याच्या काही भागांत हलक्या सरींनी हजेरी लावली. शहरात सोमवारी सकाळी आठ ते मंगळवारी सकाळी आठ या २४ तासांत दोन मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. मात्र, जिल्ह्यात याच कालावधीत ७३.३ मिलिमीटर पाऊस झाला. त्यामध्ये त्र्यंबकेश्वरमध्ये २८, इगतपुरीत २१, सुरगाण्यात १४.३, येवल्यात पाच, पेठमध्ये तीन, तर नाशिक तालुक्यात दोन मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. चांदवड तालुक्यातही मंगळवारी सकाळी जोरदार पाऊस झाला. शहरातही दिवसभर पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्याने वातावरणात गारवा निर्माण झाला. जिल्ह्यात कमाल २६.४ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविण्यात आले. विशेष म्हणजे ते एकाच दिवसांत ३.२ अंश सेल्सिअसने घसरले असून, उकाडाही कमी झाला. जिल्ह्यात ७ जुलैपर्यंत पावसाच्या हलक्या सरी कोसळतील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे.

हायकोर्टाकडे पुन्हा मागितली वेळ; पुढील सुनावणी १६ जुलै रोजी

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

ग्रीनफिल्ड प्रकरणातील माफीनामा जिव्हारी लागल्यानंतर केन्सिंग्टन क्लबवर नोटिसांची सरबत्ती लावून ४८ तासांच्या आत एक कोटी ४० लाख भरण्याचा अल्टिमेटम देणाऱ्या महापालिका प्रशासनावर हायकोर्टात पुन्हा मंगळवारी उत्तर देण्यासाठी वेळ मागून घेण्याची नामुष्की ओढावली आहे. महापालिकेच्या वकिलांनी हायकोर्टात याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांवर आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळ मागून घेतला. दंडात्मक वसुलीसंदर्भात कोणताही कारवाई करणार नसल्याचे लेखी निवेदन सादर केले. त्यामुळे हायकोर्टाने महापालिकेला १६ जुलैची तारीख दिली आहे.

पूररेषेतील ग्रीनफिल्ड लॉन्स प्रकरणात मानहानी सहन करावी लागल्यानंतर संतप्त झालेल्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी ग्रीनफिल्डचे संचालक असलेल्या विक्रांत मते यांच्या अन्य मालमत्तांवर सुरू केलेली कारवाई आता महापालिकेच्या अंगलट येत आहे. ग्रीनफिल्डचा बदला म्हणून दोन वर्षांपूर्वी गोदावरी नदीला आलेल्या पूरात नदीपात्रात कोसळलेल्या मते यांच्या मालकीच्या केन्सिंग्टन क्लबच्या संरक्षक भिंतीमुळे महापालिकेचा रस्ता आणि नदीपात्रातील गॅबियन वॉलचे नुकसान झाल्याचा दावा करीत महापालिकेने केला होता. तसेच मते यांना १ कोटी ४० लाख रुपयांच्या नुकसान भरपाईची नोटीसही पाठविली. नुकसान भरपाईची रक्कम महापालिकेच्या तिजोरीत जमा करण्याची दिलेल्या नोटिसीची ४८ तासांची मुदत शनिवारी (दि. २९ जून) संपली. सदर वाद कोर्टात प्रलंबित असताना, मुंढे यांनी पाठविलेल्या नोटिसेला संचालक मते यांनी खुलासा पाठवून महापालिकेच्या कायदेशीर ज्ञानावरच आक्षेप घेतला. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यात नुकसान भरपाई वसुलीची तरतूद नसताना चौकशी न करता महापालिकेने बजावलेली नोटीस कायद्यातील तरतुदी विरुद्ध आणि बेकायदेशीर असल्याचा मते यांचा दावा आहे.

महापालिका आणि केन्सिंग्टन संचालकांमधील वादावर हायकोर्टातील न्या. अभय ओक, न्या. छागला यांच्या खंडपीठासमोर मंग‌ळवारी सुनावणी झाली. यावेळी महापालिकेचे वकील वैभव पाटणकर यांनी न्यायालयाकडे याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेपावर उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. पिटिशनरने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर महापालिकेला आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळ हवा असल्याचे वकिलांना कोर्टासमोर मांडले. त्यावर, ४८ तासात पैसे भरले नाही, तर महापालिका कारवाई करणार असल्याची नोटीस याचिकाकर्त्यांचे वकील संदीप शिंदे यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याबाबत, महापालिकेच्या वकिलांनी दंडात्मक नोटीस संदर्भातील कारवाई केली जाणार नसल्याचे निवेदन केले. त्यामुळे कोर्टाने महापालिकेला उत्तर सादर करण्यासाठी १६ जुलैची मुदत दिली आहे.

तीन अधिकाऱ्यांचे पथक

ग्रीनफिल्ड प्रकरणात महापालिकेची कारवाई सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त ठरली होती. आता केन्सिंग्टन क्लब प्रकरणातील घाईही अंगलट येण्याची शक्यता आहे. केन्सिंग्टन प्रकरणात संचालकांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेचे अधिकारी व कायदेशीर विंग अनेक दिवसांपासून झटत असताना, कोर्टात उत्तर देण्यासाठी वेळ मागावा लागला आहे. कोर्टात मंगळवारी तर तीन अधिकारी सुनावणीसाठी दाखल झाले. परंतु, तरीही महापालिकेने वेळ मागून घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

मटा भूमिका

स्मार्ट सिटी योजनेत नाशिकचा समावेश होऊन दोन वर्षे उलटून गेली तरी शहराला काही 'अच्छे दिन' येत नसल्याने नाशिककरांचा धीर सुटला होता. परंतु, गेल्या महिन्यात स्मार्ट रस्त्याचे काम सुरू झाल्याने स्मार्ट नाशिकमधील कामांचा श्रीगणेशा झालाच होता. आता ४६४ कोटींच्या विविधि कामांच्याही निविदा निघणार असल्याने, उशिरा का होईना पण नाशिकची स्मार्टनेसकडे खऱ्या अर्थाने वाटचाल सुरू झाली, असे म्हणावे लागेल. नाशिककरांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे. ही कामे लवकरात लवकर व दर्जेदार होवोत हीच अपेक्षा.

जिल्हा नियोजन अधिकाऱ्यांच्या सूचना

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

विधान परिषद शिक्षक मतदार संघाची आचारसंहिता संपुष्टात आली असली तरी अजूनही विकासकामांचे प्रस्ताव प्राप्त होण्यास सुरुवात झालेली नाही. हे प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे पत्र जिल्हा नियोजन विभागाने सरकारी यंत्रणांना पाठविले आहे. पुढील आठवड्यात पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होण्याची शक्यता आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीमुळे जिल्ह्यात आचारसंहिता लागू होती. त्यामुळे विकासकामांवर मर्यादा आल्या. आचारसंहितेचा भंग होऊ नये यासाठी सरकारी यंत्रणांनीही जिल्हा नियोजन विभागाकडे कामांचे प्रस्ताव सादर करणे टाळले. परंतु, ही आचारसंहिता संपुष्टात आली असून त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाचा नियोजन विकास विभागाने तयारी सुरू केली आहे. जिल्ह्याचा यंदाचा वार्षिक आराखडा ९००.५२ कोटी रुपयांचा आहे. सर्वसाधारणसाठी ३२१.३८ कोटी, आदिवासी उपाययोजनांसाठी ४८१.५९ कोटी तर अनुसूचित जाती उपाययोजनांसाठी ९७.५५ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या तीनही योजनांमधील कामांना आचारसंहितेमुळे ब्रेक लागला. मात्र, या कामांनी वेग घ्यावा, याकरीता जिल्हा नियोजन विभागाने सर्वच सरकारी यंत्रणांना पत्र पाठवून आपल्याकडील कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील आठवड्यात जिल्हा नियोजनची बैठक होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी योगेंद्र चौधरी यांनी दिली आहे.

धुळे जिल्ह्यातील घटनेचे पडसाद

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राईनपाडा (ता. साक्री, जि. धुळे) येथे ग्रामस्थांनी पाच जणांना ठार केल्याची धास्ती नाशिक शहरातील भिक्षेकऱ्यांनीही घेतली आहे. त्यामुळेच शहराच्या विविध भागातील भिक्षेकरी आणि भटक्यांनी आपापल्या गावाकडे जाण्यास प्रारंभ केला आहे.

धुळे जिल्ह्यात झालेल्या हत्याकांडाने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. यामुळे परंपरागत भटक्या पध्दतीने व्यवसाय करणारे देखील धास्तावले असून, यापुढे उदरनिर्वाह कसा करायचा या विवंचनेत आहेत. त्यामुळे आपल्या गावाकडे परतून जे मिळेल त्यावर गुजराण करायचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. त्यामुळे शहरातील भिक्षेकरी गावाकडे परतत असल्याचे चित्र आहे. पाथर्डी फाटा, औरंगाबाद रोड, आडगाव नाका, मुंबई-आग्रा हायवेलगतचा परिसर, त्र्यंबकरोड येथे भटके कुटुंबांची वस्ती आहे. यातील अनेक जण भिक्षा मागून उदरनिर्वाह चालवतात. काही जण मिळेल ते काम करून गुजराण करतात. काही भटके (कुडमुडे) जोशी समाजाचे असून, दारोदारी जाऊन भविष्य सांगण्याचा त्यांचा व्यावसाय आहे. तर काही लोक पिंगळा म्हणून काम करतात. पहाटेच्या वेळी वस्त्यांवर जाऊन दिवस उजाडण्याच्या आत भविष्य सांगून पुन्हा वस्तीकडे परतायचे असा त्याचा दिनक्रम असतो. त्याचप्रमाणे वासुदेवांची देखील वस्ती आहे.

वासुदेवाचा व्यवसाय करणारे हरी म्हणाले, की आम्ही हा व्यवसाय पिढ्यानपिढ्या करीत आहोत. आमच्यातील काही लोक शिकले त्यांनी हा व्यवसाय सोडून दिला. मी शिकलो नसल्याने याच व्यवसायावर कुटुंब चालवावे लागते. काही वर्षांपूर्वी या व्यवसायाला मान होता. घर चालेल एवढी भिक्षा मिळत होती. आम्ही वर्षाचे नियोजन करून यात्रांना हजेरी लावत होतो. मात्र आता काळ बदलला. पहाटेच्या वेळी एखाद्या गावात गेल्यानंतर लोक संशयाने पाहू लागले. काही प्रमाणात भिक्षा मिळते. त्यातील काही पैसे एसटीच्या भाड्यात निघून जातात. पाथर्डी फाटा परिसरात डिगू हा कडकलक्ष्मीचा व्यवसाय करतो. त्याच्या आजोबा- पणजोबापासून हाच व्यवसाय सुरू आहे. मात्र आता पुरेशी भिक्षा मिळत नाही. त्यामुळे येणाऱ्या पिढीने हा व्यवसाय करूच नये, असे तो म्हणतो.

बहुतांश कुटुंबे मराठवाड्यातील

शहराच्या बाहेर असलेले भिक्षेकरी हे बहुतांश महराठवाड्यातून आले आहेत. गावी पाण्याची गंभीर टंचाई असल्याने ते नाशकात आले आहेत. मात्र, राईनपाड्याची घटना आणि मुले पळविणारी टोळी कार्यरत असल्याच्या अफवेने भिक्षेकरी आणि भटक्या कुटुंबांनी आता आपल्या गावी जाण्याचा पर्याय पत्करला आहे. मंगळवारी काही कुटुंबे शहरातून त्यांच्या गावी रवाना झाली.