खरीपाचे कर्जवाटप फक्त २८ टक्के

बँकाचे कर्ज वाटपाचे लक्ष २,६२५ कोटी; शेतकऱ्यांची सावकारांकडे धाव

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

खरीप हंगाम सुरू होऊन एक महिना उलटला असला तरी पीक कर्ज वाटप संथगतीने सुरू आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ३० हजार ६८४ शेतकऱ्यांना ७३२ कोटी ७३ लाखाचे कर्ज वाटप झाले आहे. त्याची टक्केवारी फक्त २७.९१ टक्के आहे. पीक कर्जासाठी बँकांनी २६२५ कोटी ७० लाखाचे लक्ष ठेवले असताना प्रत्यक्षात वाटप कमी आहे. बँकांनी विविध कारणांनी शेतकऱ्यांना कर्ज न दिल्यामुळे खासगी सावकारांकडून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी कर्ज घेतल्याचे बोलले जात आहे.

पावसाळा सुरू होण्याअगोदरच जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी सर्व बँकांची बैठक घेऊन जास्तीत जास्त कर्ज वाटप करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पण, प्रत्यक्षात मात्र कर्जवाटपाचे प्रमाण कमी आहे. जुलै अखेर हे कर्ज वाटप केले जात असले तरी त्याची टक्केवारी महिनाभरात किती वाढेल याबाबत साशंकता आहे. ४ जुलै पर्यंत जिल्ह्यातील राष्ट्रीयकृत बँकेने १६ हजार १३० शेतकऱ्यांना ४६१ कोटी ३२ लाख कर्ज वाटप केले आहे. त्यांना १८५९ कोटी ८२ लाखाचे लक्षांक देण्यात आला होता. पण, या बँकांनी २४. ८० टक्केच कर्ज वाटप आतापर्यंत केले आहे.

ग्रामीण बँकांनी १३ कोटी ४३ लाखाचे लक्षांक ठरवले होते. पण, प्रत्यक्षात १ कोटी ५ लाख कर्ज ६८ शेतकऱ्यांना दिले आहे. खासगी बँकांनी या वर्षी ४०४ कोटी ६५ लाखांचे लक्ष्य ठेवले होते. पण, आतापर्यंत या बँकांनी ५१ कोटी ३१ लाखाचे कर्ज २ हजार ५० शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने ३४७ कोटी ८० लाखाचे कर्ज वाटपाचे लक्ष ठेवले होते. त्यांनी २१९ कोटी ५ लाखाचे कर्ज १२ हजार ४३६ शेतकऱ्यांना वाटप केले आहे.

जिल्हा बँकेची अडचण

गेल्या वर्षी ४ हजार ११ कोटीचे लक्षांक बँकेने ठेवले होते. त्यात जिल्हा बँकेचा आकडा मोठा होता. यावेळेस जिल्हा बँक अडचणीत असल्यामुळे त्यांनी हात आखडते घेतले. त्यामुळे या कर्ज वाटपावर परिणाम झाला. अगोदर दिलेल्या कर्ज वसुलीचे प्रमाणही कमी असल्यामुळे जिल्हा बँकेची अडचण झाली आहे.

बँकाचे नियम अवघड

राष्ट्रीयकृत व खासगी बँकांनी कर्जवाटपासाठी लक्षांक मोठे ठेवले असले तरी त्यांची कर्जवाटपाची टक्केवारी कमी आहे. या बँकाचे नियम व अटी किचकट असल्यामुळे त्यातून कर्ज वाटप कमी होते. त्याचप्रमाणे पीक कर्ज देण्यासाठी या बँकाही फारशा उत्सुक नसतात. त्यामुळे त्यांची कर्जवाटपाची टक्केवारी कमी आहे.

पेरण्या २७.११ टक्के

पावसाने वेळेस सुरुवात केल्यानंतर पुन्हा ओढ दिल्यामुळे जिल्ह्यात ६ लाख ५२ हजार ५५७ हेक्टर क्षेत्रापैकी १ लाख ७६ हजार ९२८ हेक्टरवर पेरणी झाली असून, त्याची टक्केवारी २७.११ टक्के आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. जिल्ह्यात दुबार पेरणीचे संकटही पावसामुळे निर्माण झाले आहे.

पोलिसांनी कायद्याचा बडगा उचलताच दिसून आला परिणाम

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुले पळविणारी टोळी कार्यरत असल्याची अफवा पसरविणाऱ्यांविरुद्ध थेट गुन्हे दाखल होण्यास सुरुवात होताच अफवांचे पीक थंडावले आहे. किंबहुना सोशल मीडियाचा वापर करणारेच आता याबाबत जनजागृती करण्यासाठी पुढे येत आहेत.

सोशल मीडियावर वेगवेगळ्या अफवा सतत पसरविल्या जात असतात. अनेकदा अशा अफवांकडे दुर्लक्ष होते किंवा त्या छोट्या समुहापर्यंत मर्यादित राहून विरल्या जातात. मुले पळविणाऱ्या टोळीबाबत मात्र तसे झाले नाही. व्हॉट्सअॅप तसेच फेसबुकच्या माध्यमातून ही अफवा उत्तर महाराष्ट्रासह राज्य आणि देशभरात पसरली. या अफवेचे मूळ स्पष्ट नसले तरी यामुळे धुळे जिल्ह्यातील साक्री येथील राईनपाडा येथे निष्पाप पाच जणांवर जमावाने हल्ला केला. बेदम मारहाणीमुळे अवघ्या काही मिनिटात ते मृत्युमुखी पडले. या भीषण हत्याकांडाचे परिणाम राज्यासह देशभरात उमटले. यानंतर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अफवा पसरविणाऱ्यांना पोलिसांनी रडारवर घेतले. जिल्ह्यात मालेगाव, मनमाड तर नाशिक शहरात उपनगर पोलिस स्टेशनमध्ये या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला.

तपास यंत्रणांनी सोशल मीडियाकडे लक्ष वळविले. यामुळे मागील दोन दिवसांपासून मुले पळविणाऱ्या टोळीबाबतच नाही तर इतर अफवांना देखील ब्रेक बसला आहे. अफवा कमी झाल्या तरी हा विषय येथे संपणार नसल्याची भूमिका पोलिसांनी स्पष्ट केली आहे. सोशल मीडियामुळे एखाद्याचा जीव धोक्यात येऊ शकतो, हे स्पष्ट झाले असून, यापुढे जनजागृतीसह थेट गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

अफवा कमी झाल्या असून, नागरिकही याबाबत जनजागृती करताना दिसतात. सोशल मीडियाचा वापर वैयक्तिक स्वरूपात होत असला तरी त्याचे परिणाम सामाजिक स्वरूपात पुढे येत असतात. त्यामुळे जबाबदारी समजून या आयुधांचा वापर करावा. कोणतेही तथ्य नसलेले, दुसऱ्याच्या जीवास धोका निर्माण होईल, बदनामीकारक फोटो, व्हिडिओ अथवा मॅसेजेस खातरजमा न करता फॉरवर्ड करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

- डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल, पोलिस आयुक्त

अफवा कमी झाल्या असल्या तरी आमचे काम संपलेले नाही. यासाठी जनजागृती करण्याबरोबर कारवाई करण्याचे धोरण ठेवण्यात आले आहे. सध्या तरी मुले पळविणाऱ्या टोळीच्या खोट्या मॅसेजबाबत जनजागृती करण्यात येते आहे. यानंतर इतर अफवांच्या मॅसेजकडे लक्ष पुरविण्यात येईल.

- संजय दराडे, पोलिस अधीक्षक

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

मुंबई-आग्रा हायवेवरील तळेगाव शिवार येथे झालेल्या लुटमारीचा उघडकीस आणण्यात ग्रामीण पोलिस दलाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकास यश मिळाले आहे. विशेष म्हणजे यात एका तरुणीचा समावेश आहे. लुटमारीची घटना मागील वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झाली होती.

समाधान वसंत भोसले (३०, रा. गुलाबवाडी, मालधक्का, नाशिकरोड, हल्ली रा. अंबरनाथ, कल्याण), राज वसंत चव्हाण (धाररोड, अंमळनेर, जि. जळगाव) आणि राबीया दिलेरखाँ पटवे (रा. टाकी फाइल, अमळनेर, जि. जळगाव) अशी या तिघा संशयिताची नावे आहेत. त्यांनी आपल्या आणखी दोन ते तीन साथिदारांसह इगतपुरीतील अभिजीत देहाडे यांना मध्यरात्रीच्या सुमारास जबर मारहाण करीत सोन्याची चेन आणि मोबाइल लुटला होता. या प्रकरणी इगतपुरी पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल झाला होता.

गुन्ह्याचा तपास करताना स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अशोक करपे यांना समाधान बोरसेची माहिती मिळाली. त्यानुसार त्यास अटक करण्यात आली. त्याच्याकडील एका महागड्या मोबाइलबाबत कसून चौकशी केली असता त्याने देहाडे यांना लुटल्याची माहिती दिली. यातील राज चव्हाण आणि राबीया पटवे हे सराईत गुन्हेगार आहेत. त्यांच्याविरोधात अंमळनेर पोलिसातही हत्येचा गुन्हा दाखल आहे. याच गुन्ह्यात त्यांना पोलिसांनी अटक केली असून, सध्या हे जळगाव कारागृहात न्यायालयीन कोठडीत आहे. लवकरच या दोघांना चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात येणार आहे.

तिघांचा अद्याप शोध

अमळनेर आणि बदलापूर येथील आणखी तिघा संशयिताचा शोध एलसीबीचे पथक घेत आहेत. पोलिस अधीक्षक संजय दराडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली निरीक्षक अशोक करपे, सहायक निरीक्षक राम कर्पे, उपनिरीक्षक स्वप्नील नाईक, सहायक उपनिरीक्षक नवनाथ गुरूळे, हवालदार बंडू ठाकरे, शिवाजी जुंद्रे, कॉन्स्टेबल संदीप हांडगे, सचिन पिंगळ, पोलिस नाईक रमेश काकडे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकणे आणि प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर करणाऱ्या तीन व्यावसायिकांवर पालिकेच्या आरोग्य आणि स्वच्छता विभागाने गुरुवारी कारवाईचा दंडुका उगारत त्यांच्याकडून २० हजार रुपयांचा दंड वसूल केला.

पालिकेचे विभागीय अधिकारी सोमनाथ वाडेकर, विभागीय स्वच्छता निरीक्षक संजय गोसावी यांच्या पथकाने गुरुवारी ही कारवाई केली. सुभाषरोडवरील दंदने व्यापारी संकुलास सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकल्याच्या कारणाखाली १० हजार रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला. सुभाषरोडवरील लोया ड्रायफ्रूट या दुकानाच्या मालकास प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर केल्याने ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तिसऱ्या कारवाईत मनपा शाळा क्र. १२५ जवळील एस. टी. महामंडळाच्या भूखंडावर डेब्रिस व कचरा टाकल्याबद्दल दत्त मंदिर रोडवरील वर्धमान जैन यांनाही ५ हजारांचा दंड ठोठावण्यात आल्याची माहिती विभागीय अधिकारी सोमनाथ वाडेकर यांनी दिली.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील पाणी पुरवठा व मलवाहिकांचे जीर्ण झालेले जाळे पूर्णपणे बदलून नव्याने निर्माण करण्यासाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने स्वतंत्र आराखडा तयार केला आहे. यानुसार शहरात पाणीपुरवठ्याच्या लाइन टाकण्यासाठी बाराशे कोटींचा तर मलवाहिकांचे जाळे बदलण्यासाठी सहाशे कोटींची आवश्यकता लागणार आहे. एकूण अठराशे कोटींच्या या आराखड्याच्या अंमलबजावणासाठी सरकारच्या मदतीची गरज भासणार आहे. हायड्रोलिक मॉडेलनुसार या नवीन पाइपलाइनची रचना असणार आहे.

शहरात पाणीपुरवठा करणाऱ्या पाइपलाइन २० ते २२ वर्ष जुन्या झाल्या असून, त्या जुन्या झाल्याने पाणीगळतीचे प्रमाण मोठे आहे. गंगापूर धरण समूहातून थेट पाइपलाइनद्वारे शहराला पाणीपुरवठा केला जातो. बऱ्याच ठिकाणी लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असूनही कमी क्षमतेची पाइपलाइन असल्याने पुरेसे पाणी मिळत नाही. तसेच काही ठिकाणी जुन्या पाइपलाइन असल्याने पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा होत नाही. पाइपलाइन जुन्या असल्याने त्या फुटणे, लिकेज होणे, दुषित पाणीपुरवठा होणे यांसारखे प्रकार वारंवार होतात. त्यामुळे शहराचा पाणीपुरवठा आणि मलवाहिका नव्याने टाकण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडून तयार केला जात आहे. त्यासाठी महापालिकेने अठराशे कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. त्यात लोकसंख्येच्या आधारित नवीन पाइपलाइन टाकण्यासाठी १२०० कोटींची गरज आहे, तर मलवाहिकांसाठी ६०० कोटींची आवश्यकता भासणार आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीची गरज पालिकेला भासणार असून, त्यासाठी अमृत योजना आणि स्मार्ट सिटी कंपनीची मदत घेतली जाणार आहे. त्यासाठीचे प्रयत्न महापालिकेकडून सुरू आहेत. टप्प्या टप्प्याने या पाइपलाइन आणि मलवाहिकांचे काम पूर्ण केले जाणार आहे.

२५ वर्षांचे नियोजन

पाणीपुरवठा विभागाकडून पुढील २५ वर्षांच्या पाणीपुरवठ्याचे नियोजन केले जात आहे. त्याअंतर्गत संपूर्ण शहरात दोन हजार ११२ किलोमीटर अंतराचे पाइपलाइनचे जाळे निर्माण केले जाणार आहे. त्यात पाणी आरक्षण, पाइपलाइनची गरज, तिचे डायमीटर, जलकुंभ, जलशुद्धिकरण केंद्र अशा सर्व बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने हायड्रोलिक मॉडेल तयार केले असून, त्याआधारे पाइपलाइनची कामे करण्यात येणार आहेत. या आराखड्यामुळे शहरातील सध्या पाणीवितरणाचे असमतोल प्रमाण दूर होणार आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

पोलिस मुख्यालयातील जागेच्या हस्तांतरणांच्या वादात पोलिसांनी वकिलांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. वकिलांविरोधात हकनाक गुन्हा दाखल करण्यात येत असल्याचा आरोप नाशिक बार असोसिएशनने बोलाविलेल्या बैठकीत वकिलांनी केला. या बैठकीस जवळपास अडीचशे वकील उपस्थित होते.

पोलिस मुख्यालयाची जागा हायकोर्टाच्या आदेशाने जिल्हा कोर्टाला देण्यात आली आहे. मात्र, या जागेचा ताबा घेतल्यानंतर पुन्हा अडीच एकर जागा मिळविण्याबाबत वकीलांकडून प्रयत्न सुरू झाले आहेत. यावेळी मात्र पोलिसांनी कंबर कसली असून, कोणत्याही परिस्थितीत पोलिस मुख्यालयाची जागा सोडायची नाही, असा पवित्रा पोलिस प्रशासनाने घेतला आहे. हळूहळू हे दोन्ही विभाग एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पक्षकाराने सादर केलेली कागदपत्रे खोटी निघाली अथवा इतर काही गडबड झाल्यास पोलिस थेट वकिलांविरुध्द गुन्हा दाखल करीत असल्याचा दावा वकिलांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी जिल्हा कोर्टात नाशिक बार असोसिएशनतर्फे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. बैठकीला अडीचशे वकील हजर होते. यावेळी सर्वच वकिलांनी पोलिसांकडून होत असलेली कारवाई उचित नसल्याचे सांगितले. एखाद्या पक्षकाराने खोटी कागदपत्रे सादर केली तर त्यास वकील कसा जबाबदार असणार, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला. तपास करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी संबंधित वकिलाकडे चौकशी करावी किंवा असोसिएशनच्या प्रिव्हिलेज बोर्डाच्या सदस्यांशी संवाद साधून कारवाई करावी. मात्र, तसे होत नसल्याची खंत असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. नितीन ठाकरे यांनी व्यक्त केली. यावेळी जिल्हा सरकारी वकील अॅड. अजय मिसर यांनी सदर वाद दु:खदायी असल्याचे म्हटले. दोन्ही घटक जनतेसाठी काम करतात. त्यामुळे असे वाद होऊ नयेत, म्हणून पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्रकुमार सिंगल यांच्यासमवेत बैठक घेऊन आपले म्हणणे मांडावे, असे मिसर यांनी स्पष्ट केले. या बैठकीबाबत वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी मात्र बोलण्यास नकार दिला. कायद्याच्या आधारेच आमचे काम सुरू असून, जागेच्या वादाची नेमकी कारणे वा पार्श्वभूमी सर्वांना माहिती आहे, असे संबंधित अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

दोन दिवसांपूर्वी कोर्टात चोरीचा प्रकार घडला. आजदेखील तासभर कोर्टात वाद सुरू होता. कोर्टाला सुरक्षाच नाही. याबाबत पोलिस काहीही करीत नाहीत. पोलिस चौकीतील पोलिस कधीही बाहेर येऊन हस्तक्षेप करण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. एखाद्या प्रकरणात थेट वकिलाविरोधात गुन्हा दाखल करणे चूक असून, त्याबाबतचा निर्णय कोर्टाने घेणे अपेक्षित असते.

- अॅड. नितीन ठाकरे, अध्यक्ष, नाशिक बार असोसिएशन

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

देवमामलेदार यशवंतराव महाराज मंदिरासमोरील महात्मा गांधी चौकात रस्त्यावर नगरसेवक राकेश खैरनार यांनी आसन व्यवस्थेसाठी अनधिकृतपणे उभारलेले पत्र्याचे शेड रहदारी व वाहन पार्किंगसाठी बाधा निर्माण करणारे ठरत आहे. तरी सटाणा नगर पालिकेने ते तातडीने उद्धवस्त करावे या आशयाचे निवेदन देवमामलेदार यशवंतराव महाराज देवस्थान ट्रस्ट अध्यक्ष भालचंद्र बागड व नगरसेविका डॉ. विद्या सोनवणे यांनी मुख्याधिकारी हेमलता डगळे यांना दिले आहे.

महात्मा गांधी चौकात मंदिर आणि शेजारीच देवमामलेदारांचे स्मारक आहे. राज्य सरकारने हे ठिकाण धार्मिक व पर्यटन क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे. या ठिकाणी वर्षभर भाविक व यात्रेकरूंची गर्दी असते. सटाण्यात दरवर्षी यशवंतराव महाराज यात्रोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. यावेळी सुमारे १० लाखाहून अधिक भाविक येतात. या काळात व वर्षभर पोलिसांच्या वाहनांचा तापा, लग्न समारंभातील वाहन पार्किंग, देवस्थान पार्किंग याच चौकात केली जाते. मात्र, या चौकात स्थानिक नगरसेवक राकेश खैरनार, गणेश वाघ यांनी १५ फूट रुंद आणि ३० फूट लांब अशा एकूण ४५ फूट जागेचा बेकायदेशी व अनाधिकृतपणे पत्र्याचे शेड उभारून ताबा घेतला आहे. चारही बाजूस भिंती उभारून बैठक व्यवस्था करून देवमामलेदार यशवंतराव महाराज मित्र मंडळ सार्वजनिक वाचनालय उभारले आहे. या अतिक्रमणामुळे वाहतूक कोंडी होऊन भाविकांची गैरसोय होत आहे. सदरचे अतिक्रमण हटविण्याची नगर पालिका प्रशासनाकडे वारंवार मागणी केली. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने नगरसेविका डॉ. विद्या सोनवणे यांच्या नेतृत्वाखाली देवस्थानचे विश्वस्त अध्यक्ष भालचंद्र बागड, उपाध्यक्ष दादाजी सोनवणे, रमेश सोनवणे, राजेंद्र भांगडिया आदींनी निवेदन देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

कोशियारी कमिटीच्या शिफारशी त्वरित लागू कराव्यात यासह विविध मागण्यांसाठी, तसेच केंद्रीय श्रममंत्र्यांनी पेन्शनवाढीस केलेल्या विरोधाचा निषेध करीत ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांनी एबीबी सर्कल ते पीएफ कार्यालय सातपूर आयटीआय असा मोर्चा काढून क्षेत्रीय आयुक्त एम. एम. अशरफ यांना मागण्याचे निवेदन दिले. मागण्या मान्य न झाल्यास दि. ७ ऑगस्ट रोजी दिल्ली येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशाराही यावेळी देण्यात आला.

'नो कोशियारी कमिटी नो व्होट' अशी नारेबाजी करीत मोर्चा काढण्यात आला. सरकारने देशातील शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार व सामान्य जनतेला दिलेले आश्वासन तर पाळले नाहीच, पण, ज्यांनी आयुष्यभर खासगी, सहकारी, निमसरकारी, मंडळे व महामहामंडळे यात सेवा केली अशा ५६ लाख ईपीएस ९५ पेन्शनर्स कुटुंबीयांचीही घोर फसवणूक केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचा आदेशही डावलला जात असल्याचे सांगत निवेदन देण्यात आले. मोर्चात राजू देसले, सुधाकर गुजराथी, डी. बी. जोशी, सुभाष काकड, विलास विसपुते, चेतन पनेर, शिवाजी शिंदे, बापू रांगणेकर, प्रकाश नाईक, सुभाष पाटील, एम. एन. लासूरकर, कृष्णा शिरसाट आदींसह एसटी महामंडळ, वीज कंपनी, एचएएल, औद्योगिक कामगार, साखर कामगार, विडी कामगार, एफसीआय, सहकारी बँक, विविध कार्यकारी सोसायटी सेवकवर्ग व अन्य १८६ आस्थापनांतील शेकडो कामगार सहभागी झाले होते.

या आहेत प्रमुख मागण्या

-कमीत कमी ९००० रुपये पेन्शन, महागाईभत्ता मिळावा.

-कोशियारी कमिटीनुसार त्वरित कार्यवाही केली जावी.

-सुप्रीम कोर्टच्या नियमानुसार हायर सॅलरी हायर पेन्शन लागू करावी.

-पेन्शनधारकांचा अन्नसुरक्षा योजनेत समावेश करावा.

-३१ मे २०१७ चे परिपत्रक त्वरित रद्द करावे.

-ईएसआयच्या माध्यमातून मुक्त आरोग्यसेवा द्यावी.

-ईपीएस पेन्शनधारकांचे काढलेले फायदे परत लागू करावेत आदी.

(फोटो)

मोबाइलचोरास अटक

इंदिरानगर : इंदिरानगर पोलिसांनी वडाळागावातील तरुणास ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून आठ मोबाइल जप्त केल्याची माहिती वरिष्ठ निरीक्षक नारायण न्याहाळदे यांनी दिली. वडाळागावातील पिंगुळबाग येथील सलीम युसूफ शेख (वय २८) हा घरांमध्ये प्रवेश करून मोबाइलचोरी करीत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचला. गुरुवारी सलीम घराजवळ येताच पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. त्याची चौकशी केली असता, त्याच्याकडे सुमारे ६४ हजार रुपयांचे आठ मोबाइल आढळून आले. त्याला न्यायालयासमोर उभे केले असता न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलिस कोठडी दिली असून, त्याच्याकडून अजूनही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्‍यता पोलिसांनी व्यक्‍त केली आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक न्याहाळदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शोध पथकाचे सहाय्यक निरीक्षक एन. एन. मोहिते, शरद आहेर, भगवान शिंदे, विनोद खांडबहाले यांनी ही करावाई केली.

थोडक्यात

प्रशांत शिंदे यांचे यश

नाशिकरोड : सिन्नर येथील डॉ. प्रशांत शिंदे यांनी वैद्यकीय क्षेत्रातील एमडी (रेस्पॅरटरी मेडीसिन) ही पदव्युत्तर पदवी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण केली आहे. त्यांच्या या यशाबद्दल सिन्नर तालुका वैद्यकीय व्यावसायिक सेवाभावी संघटना, सिन्नर तालुका केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनच्यावतीने डॉ. प्रशांत शिंदे यांचा नुकताच सत्कार करण्यात आला. डॉ. संदीप मोरे, डॉ. सचिन सोनवणे, डॉ. पंकज नावंदर, डॉ. आनंदा आव्हाड, डॉ. सोपान दिघे आदींनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे.

-----

खुशाली गांधी यांचे यश

नाशिकरोड : सौभाग्यनगर येथील खुशाली गांधी यांनी नुकत्याच झालेल्या मास्टर इन लॉ परीक्षेत नेत्रदीप यश मिळविले आहे. नांदेड कॉलेजच्या त्या एलएलएमच्या विद्यार्थिनी आहेत. या यशामुळे त्यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे. या यशात त्यांना पती राजेश गांधी यांचे मार्गदर्शन लाभले.

००००००००००००

मालेगाव : सोशल मीडियाद्वारे मुले पळवणारी टोळी आल्याची अफवा पसरवली म्हणून मालेगावातील कॅम्प पोलिस ठाण्यात एकाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. सोशल मीडियाद्वारे अफवा पसरवणाऱ्यावर झालेली ही पहिलीच कारवाई आहे. अनिल धिवरे नामक व्यक्तीने १ जुलै रोजी एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर लहान मुलांना पळविणाऱ्या टोळीबाबत मेसेज व व्हिडियो टाकून नागरिकांना भयभीत केले. याच ग्रुपवर कॅम्प पोलिस ठाण्याचे पोलिस शिपाई अनिल दादाजी बेरेकर होते. त्यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली.

जिल्हाभरातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले परखड मत

टीम मटा

खरीप हंगामासाठी भातासह १४ पिकांच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे. मात्र, ही आमची फसवणूक आहे. शेती बेभवशाचा व्यवसाय झाल्याने सरकारने क्विंटलमागे २०० रुपयांची वाढ करूनही काही फरक पडणार नाही, असे मत नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मांडले आहे.

भात पिकास येणारा उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. शेतीचे यांत्रिकीकरण आणि सुधारित बियाण्यांच्या वापराने या खर्चात वाढ झाली आहे. मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतल्यास एकरी खर्चाचे प्रमाण कमी होते; मात्र अल्पभूधारकांना भात पीक परवडत नाही. सर्वसामान्य शेतकऱ्यास प्रतिक्विंटल सरासरी २,००० रुपये खर्च येतो आणि सरकारने हमी भाव १,७५० रुपये जाहीर केला आहे. बाजारात कापणी हंगामाच्या प्रारंभी भातास चांगला भाव मिळतो. त्यातही उत्तम प्रतीच्या भातास बऱ्यापैकी भाव मिळतो; मात्र बाजरात परराज्यातील तांदूळ आल्यानंतर हा भाव पडतो. शासनाने तीन हजार रुपयांच्या दरम्यान वाढीव हमीभाव दिल्यास शेती किफायतशीर ठरू शकेल. हमीभाव देताना अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा विचारच करण्यात आले नसल्याची परखड मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

भाताला हमी भाव देताना उत्पादन खर्च नेमका कशाचा आधारवर घेतलेला आहे हे समजू शकलेले नाही. भातास मिळणारा भाव त्याच्या प्रतवारीप्रमाणे असला तरी भांडवली खर्च सारखाच येतो. मात्र, सरकारने याचा विचार केलेला दिसत नाही.

- पांडुंग भोई

शेतीमाल हमीभावात केलेली वाढ अल्प आहे. बाजारात सरकारने दिलेल्या हमीभावानुसार कधीही शेतीमाल खरेदी केला जात नाही. त्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे असा अल्पशा हमीभाव शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसल्यासारखा आहे.

- ◆पांडुरंग वारुंगसे

प्रत्येक भागात वेगवेगळी पिके घेतली जातात, त्यामुळे सरकारने स्थानिक पातळीचा विचार करून हमीभाव ठरविला पाहिजे. आपण जाहीर केल्या जाणाऱ्या हमीभावाची व्यापाऱ्यांकडून अंमलबजावणी होईल याचीही सरकारने काळजी घेतली पाहिजे.

- ◆ज्ञानेश्वर मालुंजकर

जायखेडा ग्रामस्थांकडून चौकशीची मागणी

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

जायखेडा (ता. बागलाण) येथील ग्राामपंचायतीच्या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या जमा झालेल्या निधीतील सहा लाख २७ हजार रुपये मागील तारखेचे येणे दाखवून येथील सबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्याने ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांना अंधारात ठेवून परस्पर काढून घेतले. मात्र, ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांच्या ही बाब लक्षात आली. या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी सरपंच शांताराम अहिरे व पदाधिकाऱ्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

केंद्र सरकारने ग्रामपंचायत स्तरावर विकासकामे करण्यासाठी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून १४ लाख ७८ हजार २० रुपये असा भरघोस निधी ३० जानेवारीला ग्रामपंचायतीच्या बँक खात्यावर वर्ग केला होता. यातील सहा लाख २७ हजार तीन रुपये ३ नोव्हेंबर २०१७ ला जमा दाखवून तसेच मासिक सभेत कुठलाही ठराव न करता येथील ग्रामविकास अधिकारी एन. एन. सोनवणे यांनी कच्चा जमा खर्च दाखवून परस्पर खर्च केले. मात्र, ही बाब सरपंच शांताराम अहिरे, उपसरपंच सुकलाल सोनवणे व ग्रामपंचायत सदस्यांच्या लक्षात आले. यामुळे या संशयास्पद व्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.

सदरची रक्कम कुठे व कशी खर्च झाली आणि कुठल्या नियामच्या आधारे काढली गेली याबाबत ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांसह ग्रामस्थामध्ये मोठा संभ्रम आहे. या व्यवहाराची चौकशी करून कारवाई करवी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. काही दिवसांपूर्वी गटविकास अधिकाऱ्यांना निवदेन देण्यात आले होते. विस्तार अधिकाऱ्यांनीही चौकशी केल्याचे समजते.

आम्ही तीन डिसेंबर २०१७ रोजी पदभार स्वीकारल्यानंतर चौदाव्या वित्त आयोगाचा १४ लाख ७८ हजार रुपये निधी जमा झाला. मात्र, संबंधित ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी आम्हास कोणतीही माहिती न देताच या रक्कमेतील सहा लाख २७ हजार रुपये मागील तारखेचे जमा दाखूवन परस्पर काढून घेतल आहेत.

- शांताराम अहिरे, सरपंच, जायखेडा

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

देवळाली परिसरासह लामरोड भागात मोकाट कुत्र्यांचा वावर वाढल्याने परिसरातील रहिवाशांत दहशत निर्माण झाली आहे. या भटक्या कुत्र्यांकडून वारंवार बालकांसह नागरिकांना चावा घेण्याचे प्रकारही वाढले आहेत. त्यामुळे त्यांचा तातडीने बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.

देवळालीसह लामरोड भागात मोकाट कुत्र्यांची संख्या वाढली आहे. त्यातच येथील काही जणांकडून जीवदया म्हणून रस्त्यावरील भटक्या कुत्र्यांना बिस्किटे व चपात्या टाकण्यात येत असतात. त्यामुळे ठराविक भागात या कुत्र्यांची झुंबड उडताना दिसते. रस्त्याने येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनचालकांवर ही मोकाट कुत्री भुंकून चावा घेण्याचा प्रयत्न करीत असतात. काही वाहनचालक घसरून पडल्याच्या घटनाही घडलेल्या आहेत. पादचाऱ्यांच्याही अंगावर कुत्री धावून जात असल्याने या मोकाट कुत्र्यांना आवर घालावा, अशी मागणी वाहनधारकांसह नागरिकांकडून होत आहे.

या भागात वाढता उपद्रव

परिसरातील विठ्ठलवाडी, सहा नंबर नाका, महालक्ष्मी मंदिर, लामरोड, आनंदरोड, हौसनरोड, स्टेट बँक कॉर्नर, वडनेररोड, रेस्ट कॅम्परोड अशा भागात मोकाट कुत्र्यांचा वावर वाढला असून, कॅन्टोन्मेंट प्रशासनासाठीदेखील ही मोकाट कुत्री डोकेदुखी ठरत आहेत.

कुत्रे मारणे व पकडण्यावरही बंदी

देवळाली कॅम्प परिसरात कॅन्टोन्मेंट हद्दीलगत असलेली कुत्री प्रशासनाने पकडून लष्कराच्या मोकळ्या हद्दीत सोडून दिली होती. मात्र, त्यातील काही कुत्र्यांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच चेन्नईच्या एका खासगी संस्थेने तत्कालीन बोर्ड अध्यक्षांना कारणे दाखवा नोटीस बजावल्याचे आरोग्य निरीक्षक भातखळे यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर मोकाट कुत्र्यांना मारण्याची अथवा पकडण्याचीदेखील परवानगी नसल्याने प्रशासकीय अधिकारी इच्छा असूनही हतबल झाले आहेत.

(फोटो)

म. टा. वृत्तसेवा, सिडको

शहरात सध्या महापालिका स्वच्छतेकडे लक्ष केंद्रित करीत असली, तरी सिडकोतील शिवाजी चौक येथील भाजी मार्केट परिसरात रात्रीच्या वेळी दुर्गंधी व अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरत आहे. या ठिकाणी भाजीविक्रीसाठी बसणारे विक्रेते उरलेला खराब भाजीपाला सायंकाळनंतर जागेवरच टाकून जात असल्याने या परिसरात घाणीचे साम्राज्य निर्माण होत असून, त्यामुळे येथे कुत्र्यांचा वावरही वाढल्याने परिसरातील रहिवासी बेजार झाले आहेत.

सिडकोतील सर्वांत मोठे भाजी मार्केट म्हणून शिवाजी चौकातील मार्केट प्रसिद्ध आहे. या ठिकाणी असलेल्या मुख्य बाजारपेठेव्यतिरिक्‍त असंख्य भाजीविक्रेते रस्त्यावर भाजीविक्रीसाठी बसत असतात. सकाळी व सायंकाळी दोन्ही वेळेस हा भाजीबाजार भरत असल्याने या ठिकाणी या दोन्ही वेळेस वाहतुकीची कोंडी होत असते. या भाजीविक्रेत्यांना योग्य जागा देऊन या ठिकाणी काही भागात नो हॉकर्स झोन करावा, अशी मागणी प्रभागाचे नगरसेवक करीत असतात. या ठिकाणी असलेल्या अतिक्रमणांवरही अनेकदा महापालिकेकडून कारवाई केली जात असली, तरी त्यात सातत्य नसल्याने नागरिकांसाठी हा भाजीबाजार आता डोकेदुखी ठरू लागला आहे. त्यातच या भाजीबाजारात दिवसभर भाजीविक्री केल्यानंतर उरलेला भाजीपाला बहुसंख्य विक्रेते त्याच ठिकाणी टाकून जात असतात. त्यामुळे या भागात खराब भाजीपल्याचे ढीग साचत असून, रात्री उशिरा या ठिकाणी कुत्री व मोकाट जनावरांचा वावर वाढत असल्याचे नागरिकांनी सांगितले. हा सडका किंवा खराब झालेला भाजीपाला टाकण्यासाठी कोणतीही जागा नसल्याने बहुसंख्य भाजीविक्रेते उरलेली खराब भाजी त्याच ठिकाणी रस्त्याच्या कडेला टाकून जात असल्याने परिसरात दुर्गंधी व अस्वच्छतेचे साम्राज्य निर्माण पसरत असल्याची तक्रार नागरिक करीत आहेत.

तक्रारी करूनही दुर्लक्ष

अस्वच्छतेमुळे येथे रात्री मोठ्या प्रमाणावर मोकाट कुत्र्यांचा वावर वाढल्याने परिसरातील रहिवासी धास्तावले आहेत. ही मोकाट कुत्री अंगावर धावून जाण्याचे प्रकार नित्याचेच झाल्याने या रस्त्याने ये-जा करणेसुद्धा नागरिकांसाठी जिकिरीचे झाले आहे. याबाबत नगरसेवक आणि महापालिका प्रशासनकडे वारंवार तक्रारी केलेल्या असूनदेखील प्रशासन याकडे कोणतेही लक्ष देत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

घंटागाडी झाली गायब

येथील भाजीबाजारात हा कचरा नेण्यासाठी कायमस्वरूपी घंटागाडी उभी केली जात होती. मात्र, काही दिवसांपासून ही गाडी उभी केली जात नसल्याने रात्री या संपूर्ण परिसरात घाणीचे साम्राज्य दिसून येत आहे. त्यामुळे परिसरातील रहिवाशांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. नगरसेवकांनी या प्रकरणी तातडीने योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. या ठिकाणी भाजीबाजारात हॉकर्स झोन करण्यात यावा, अशी अपेक्षाही व्यक्‍त केली जात आहे.

(फोटो)

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महानगरपालिकेच्या शाळांच्या पडताळणीनंतर १२६ शाळांपैकी ज्या शाळांची पटसंख्या कमी आहे अशा ३६ शाळांचे विलीनीकरण करण्यात आले आहे. आता शहरात मनपाच्या ९० शाळा सुरू असून, त्यांचा गुणात्मक दर्जा सुधारण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शाळांसाठी नियमावली असलेले परिपत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. शाळांमध्ये शिक्षकांना मोबाइल वापरावर बंदी आणण्याबरोबरच शालेय पोषण आहार, शाळेच्या वेळा आदींबद्दल सूचनांचा समावेश यामध्ये आहे. प्रत्येक शाळेला या सूचना पाळणे बंधनकारक आहे, अन्यथा शिस्तभंगाच्या कारवाईचा सामना शाळांना करावा लागणार आहे.

परिपत्रकानुसार सर्व शाळांमधील मुख्याध्यापकांनी शिक्षकांशी विचारविनिमय करून शाळेतील सर्व शिक्षक, शिक्षिकांचा गणवेश एकाच प्रकारातील असण्याबाबत नियोजन करायचे आहे. वर्गस्वच्छता, कागदपत्रे, विद्यार्थी लाभार्थी योजना, विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन नोंदी आदींविषयक जबाबदारी वर्गशिक्षकांवर सोपविण्यात आली आहे. याबरोबरच शैक्षणिक, कॉम्प्युटर, खेळाचे आदि साहित्य सुस्थितीत ठेवणे, त्याचा दैनंदिन अध्यापनात वापर करणे आवश्यक आहे. या अंमलबजावणीबाबत हलगर्जीपणा आढळल्यास तसेच साहित्याचा वापर न केल्यास संबंधितांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. याशिवाय, ज्या इमारतीत एकच शाळा भरते, अशा शाळांची वेळ सकाळी ८ ते २ असणार आहे. या कालावधीत १० ते १०.३० दरम्यान मधली सुटी व १२ ते १२.१५ दरम्यान लहान सुटी देण्यात येणार आहे. ज्या इमारतीत दोन सत्रांत शाळा भरते, अशा शाळांमध्ये दुपार सत्रातील शाळा १२.३० ते ५.३० या वेळेत भरणार आहे.

मोबाइल बंद..

मुख्याध्यापकांव्यतिरिक्त शाळेतील सर्व शिक्षकांचे मोबाइल शालेय वेळेत या नियमावलीनुसार बंद ठेवण्यात येणार आहेत. शाळा भरण्यापूर्वीच सर्व शिक्षकांना मोबाइल मुख्याध्यापकांकडे जमा करावे लागणार असून, अतिमहत्त्वाचे काम असल्यास मुख्याध्यापकांच्या मोबाइलचा वापर करता येणार आहे.

या सूचनांचाही समावेश

- शाळेत येणारे सर्व विद्यार्थी नीटनेटक्या शालेय गणवेशातच येतील याची दक्षता घेणे.

- शालेय डेडस्टॉक व त्यानुसार सर्व साहित्य सुरक्षित व सुस्थितीत ठेवणे.

- मुख्याध्यापकांच्या पूर्व परवानगीशिवाय शिक्षकांना रजा नाही.

- शालेय पोषण आहार वेळापत्रकानुसार व मेनूनुसार देण्यात यावा. पोषण आहार स्वच्छ व गुणवत्तापूर्ण असण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर.

- स्वच्छतागृह, पिण्याच्या पाण्याची टाकी, परिसर स्वच्छ ठेवणे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

स्मार्ट सिटीअंतर्गत नूतनीकरण करण्यात येत असलेल्या महाकवी कालिदास कलामंदिराच्या खासगीकरणाला नाट्य कलावंत आणि नाट्य परिषद पदाधिकाऱ्यांकडून होणारा विरोध लक्षात घेत, खासगीकरणासंदर्भात अद्याप कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. परंतु, कालिदासमधील अद्ययावत तांत्रिक बाबी हाताळण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने खासगी संस्था नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटी कंपनीकडून तयार केला जात आहे. त्यामुळे कालिदासच्या वादावर पडदा पडण्याची शक्यता आहे.

महापालिकेने शहरातील प्रमुख प्रकल्पांच्या खासगीकरणाचा रेटा सुरू केला आहे. पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्याने दादासाहेब फाळके स्मारक, खतप्रकल्प, तारांगण, इतिहास संग्रहालय, पेलिकन पार्क या ठिकाणी ठेकेदार नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी कचरा डेपो आणि इतिहास संग्रहालयात ठेकेदारामार्फत कारभार सुरू आहे. उर्वरित ठिकाणचे प्रस्ताव महासभेने मंजूर केले असून, त्यावर प्रशासनाकडून अंमलबजावणी होणे बाकी आहे. सोबतच स्मार्ट सिटी कंपनीकडून नूतनीकरण करण्यात येत असलेल्या महाकवी कालिदास कलामंदिराचेही खासगीकरण केले जात असल्याची चर्चा आहे. सध्या नूतनीकरण होऊन लोकार्पणाच्या अंतिम टप्प्यावर असलेल्या कलामंदिराची देखभाल व दुरुस्ती आणि तेथील यंत्रणा चालविण्यासाठी खासगी एजन्सीची नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यावरून कलाप्रेमींमध्ये नाराजी आहे.

परंतु, तूर्तास कलामंदिराचे खासगीकरणाचा प्रस्ताव नसल्याचे स्मार्ट सिटी कंपनीतल्या सूत्रांनी सांगितले. कालिदास नाट्यगृहात अद्ययावत ध्वनी यंत्रणा, प्रकाशयोजना व सीसीटीव्ही कॅमेरे तसेच पडदे, मेकअप रूम, आरामदायी खुर्च्या, संपूर्ण एसी नाट्यगृह अशी यंत्रणा बसविण्यात आली आहे. नाट्यगृहात बसविण्यात आलेली तांत्रिक यंत्रणा हाताळण्यासाठी मनपाकडे तसे कुशल मनुष्यबळ नाही. त्यामुळे तांत्रिक गोष्टींचे संचालन तांत्रिक ज्ञान असलेल्या व्यक्तींकडूनच व्हावे अशी कंपनीची इच्छा आहे. त्यासाठी खासगी संस्था नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव स्मार्ट सिटी कंपनीकडून तयार केला जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

महापालिकेचेच नियंत्रण

संपूर्ण कालिदास कलामंदिराचे किंवा यंत्रणेचे खासगीकरण करण्याचा प्रश्‍नच नसल्याचे स्मार्ट सिटीतल्या सूत्रांनी सांगितले. तांत्रिक बाबी या खासगी एजन्सीकडून करून घेण्यात येणार असल्या तरी, नाट्यगृह बुकिंग, तिकीट विक्री ही व्यवस्था स्वतंत्रपणे मनपाच्याच हातात असणार आहे. त्यामुळे खासगीकरणाचा वाद चुकीचा असल्याचा दावा कंपनीकडून केला जात आहे.

कादवा नदीपात्रात कारवाई

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

तालुक्यातील जळगाव व निफाड असा दुहेरी किनारा असलेल्या कादवा नदीपात्रात सुरू असलेल्या अवैध वाळू उपसा ठेक्यावर प्रांताधिकारी महेश पाटील यांनी धडक कारवाई केली. यात दोन ट्रॅक्टर, ट्रॉली, वाळू उपसण्यासाठी वापरणाऱ्या सहा केनी, इलेक्ट्रिक मोटर्स, वायर्स यांच्यासह आठ ब्रास वाळू जप्त करण्यात आली. याबाबत निफाड तहसील कार्यालयाकडून पोलिस स्टेशनला गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

कादवा नदीपात्रात निफाड येथील दुबई परिसरात हे अवैध वाळू उत्खनन सुरू होते. विशेष म्हणजे वाळू उपसा करण्यासाठी अवैधपणे वीज केला जात होता. याकडे निफाड येथील महसूल अधिकारी, कर्मचारी, यांनी दुर्लक्ष केल्याचे लक्षात आल्याने प्रांत महेश पाटील यांनी बुधवारी (दि. ४) दुपारी कारवाई केली. कादवा नदीपात्रातून वाळू उपशासाठी वापरात येणाऱ्या सहा केन्यांसह दोन ट्रॅक्टर व एक ट्रॉली तसेच आठ ब्रास वाळू जप्त करण्यात आली आहे. या कारवाईत महसूल, पोलिस व वीज महावितरण या विभागांचेही अधिकारी सामील झाले होते.

नदीपात्र परिसरातील भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा घेऊन मजूर, ट्रॅक्टर पळून गेले. असा अनुभव यापूर्वीही वेळोवेळी आलेला आहे. अवैधरित्या वीजजोडणी घेऊन रात्रीही वाळूचोरी करण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. या कारवाईत वाळू माफिया पळाले असले तरी त्यांची स्थानिक चौकशीवरुन माहिती घेण्यात येत आहे. दरम्यान या कारवाईने तालुक्यात कादवासह गोदावरी नदीपात्रात अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

बस स्थानक, शॉपिंग सेंटर, विविध कार्यालये अशा आडगाव येथील गर्दीने कायम गजबजलेल्या मुख्य भागात रस्त्यालगत असलेल्या प्रसाधनगृहात सध्या पावसाच्या पाण्याचे डबके साचले आहे. पूर्वी रस्त्यास समांतर असलेले हे प्रसाधानगृह रस्ता उंच झाल्यानंतर खाली गेले. परिणामी पावसाचे रस्त्यावरून वाहून जाणारे पाणी या प्रसाधानगृहात जात असल्याने सध्या ही स्थिती उद्भवली आहे. त्यामुळे आडगावकरांना या प्रसाधानगृहाचा वापर बंद करण्याची वेळ आली आहे.

आडगाव परिसरात नागरिकांची कायम वर्दळ असते. या वर्दळीच्या भागात असलेल्या या प्रसाधानगृहाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत असतो. मात्र, पाऊस सुरू होताच रस्त्यावरील पाणी या प्रसाधानगृहात जाऊ लागले. त्यातून पाणी बाहेर पडण्यास मार्गच नसल्यामुळे सध्या हे प्रसाधानगृह पाण्याने भरून गेले आहे. त्यामुळे त्याचा वापर करणे शक्य होत नाही. वापराविना पडून असलेल्या या प्रसाधानगृहात साचलेल्या पाण्यात डासांची उत्पत्ती होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ शकतो. येथे साचलेले पाणी काढून देण्याकडे दुर्लक्ष केल्यास डास वाढून पावसाळ्यात विविध आजार फैलावू शकतात. ही बाब लक्षात घेऊन उपाययोजनांची मागणी परिसरातून होत आहे.

दुर्गंधी, डासांचा प्रादुर्भाव

पूर्वी हे प्रसाधानगृह आडगावच्या मुख्य रस्त्यास समांतर होते. रस्त्याची उंची वाढत गेली तसे ते खाली गेले. सध्या या रस्त्यावरील पावसाचे पाणी वाहून या खोल भागातील प्रसाधानगृहात जाते. पावसाचे पाणी आणि गाळ त्यात साचतो. सध्या अशाच प्रकारचा गाळ आणि पाणी येथे साचलेले आहे. येथे पाणी साचलेले असल्यामुळे त्याच्या शेजारचा उघडावरच्या भागाचा वापर होऊ लागल्याने या भागात दुर्गंधी पसरून डासांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यवर विपरित परिणाम करणारी ही बाब असून, त्याकडे महापालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. या प्रसाधानगृहात जाणाऱ्या पाण्याचा मार्ग बंद करावा, येथे साचलेले पाणी बाहेर काढण्यात यावे, त्याची स्वच्छता व्हावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.