धुळे : साक्री तालुक्यातील राईनपाडा गावातील पाच जणांच्या सामूहिक हत्याकांडप्रकरणी स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने हिरालाल उर्फ ढवळू आत्माराम गवळी (वय २८, रा़ सावरपाडा, ता. साक्री) याच्या मुसक्या गुरुवारी आवळल्या. त्यास नवापूर तालुक्यातील खांडबारा वाटवी येथून अटक करण्यात आली़ तत्पूर्वी ४ जुलै रोजी महारू वनक्या पवार (वय २२) याला अटक केली होती. त्यामुळे अटकेतील संशयितांची संख्या २५ झाली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नाशिक:
शहर बस सेवा खासगीकरणाच्या प्रस्तावावर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडून अंतिम हात फिरवला जात असून, शहरात २१० ऐवजी आता ३५० बसेस धावणार आहेत. विशेष म्हणजे बसेस, कर्मचारी वर्गासह पायाभूत सुविधा या खासगी ठेकेदाराच्याच असणार आहेत. येत्या महासभेत हा प्रस्ताव सादर केला जाण्याची शक्यता असून, डिसेंबरअखेर शहरात खासगी बससेवा धावण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्यासाठी महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. महामंडळाने बससेवा चालू ठेवण्यास नकार दिल्यानंतर महापालिकेने बससेवा चालवावी असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार महापालिकेने बससेवेच्या खासगीकरणासाठी क्रिसिल या संस्थेची नियुक्ती केली होती. क्रिसिलने हा अहवाल तयार केला असून, महापालिकेला बससेवा चालविण्यासाठी चार मॉडेल सुचवले आहेत. त्यात पीपीपी तत्त्वासह संपूर्ण खासगीकरणाचा समावेश आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी या क्रिसिलच्या प्रस्तावाचा अभ्यास केला असून, शहरातील सध्याच्या बसेससी संख्या दुपटीने वाढविण्यात येणार आहे. सध्या महामंडळाकडून दीडशे बसेस चालविल्या जात असल्या तरी, खासगीकरणात मात्र साडेतीनशे बसेस धावणार आहेत. बससेवेची संपूर्ण जबाबदारी ही ठेकेदाराचीच असणार असून, मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधाही ठेकेदारच देणार आहे. त्यासाठी महापालिका ठेकेदारास आर्थिक मदत करणार आहे. करवाढीचा काही पैसा हा बससेवेच्या खासगीकरणासाठी वळवला जाणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
वृत्तसंस्था, बेंगळुरू अवकाशयानात काही बिघाड झाल्यास अंतराळवीरांची सुटका करण्यासाठीच्या क्रू एस्केप सिस्टीमची भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या वतीने (इस्रो) गुरुवारी यशस्वी चाचणी घेतली. या यंत्रणेच्या चाचणीमालिकेतील ही पहिलीच चाचणी होती, असे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले. प्रक्षेपणानंतर अवकाशयानात काही बिघाड झाल्यास ही मुक्तता यंत्रणा कार्यान्वित होऊन त्या यंत्रणेत तातडीने क्रू मोड्यूलला अंतराळवीरांसह प्रक्षेपकापासून दूर नेते. क्रू मोड्युल म्हणजे अवकाशयानाचा मुख्य भाग. उपग्रह प्रक्षेपण तळावरून घेण्यात आलेली पहिली आकस्मिक आपदा चाचणी यशस्वी झाल्याचे इस्रोच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. यापूर्वी इस्रोने फेरवापरायोग्य प्रक्षेपकाचीही यशस्वी चाचणी घेतली आहे. गुरुवारच्या चाचणीमुळे अवकाशयानाला अपघात झाल्यास वा काही कारणाने ते कोसळले तरीही अंतराळवीरांचा जीव वाचविणे शक्य होणार आहे. अशी झाली चाचणी... - श्रीहरीकोटी येथील सतीश धवन केंद्रावर क्रू एस्केप सिस्टीमसह सिम्युलेटेड क्रू मोड्यूल सज्ज - सुमारे पाच तासांच्या उलटगणतीनंतर गुरुवारी सकाळी सात वाजता प्रक्षेपण - प्रक्षेपक यान अवकाशात सुमारे २.७ किलोमीटर उंचीपर्यंत झेपावले - सुमारे २५९ सेकंदांनंतर एस्केप सिस्टीम आणि क्रू मोड्यूल प्रक्षेपक यानापासून वेगळे झाले - त्यानंतर प्रक्षेपक यान बंगालच्या उपसागरात श्रीहरीकोटापासून तीन किलोमीटरवर कोसळले - सुमारे ३०० सेन्सरद्वारे प्रत्येक हालचालींची बारकाईने नोंद - बचाव नियमांचा भाग म्हणून समुद्रात तीन नौका सज्ज ठेवण्यात आल्या होत्या.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत वास्तू विशारद, बांधकाम व्यावसायिक व अभियंता यांच्यासाठी 'इंडियन प्लंबिंग प्रोफेशनल लीग' या क्विझ कॉम्पिटिशनचे इंडियन प्लंबिंग असोसिएशनद्वारा आयोजन करण्यात आल्याची माहिती नाशिक शाखेचे अध्यक्ष मिलिंद शेटे यांनी दिली. इंडियन प्लंबिंग असोसिएशन स्थापनेचे यंदा रौप्य महोत्सवी वर्ष असून ही लीग देशातील एकूण १७ विविध शहरात होत आहे. या अंतर्गत नाशिकमध्ये महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग ट्रेनिंग अॅकॅडमी येथे ७ जुलै ते १८ ऑगस्ट दरम्यान दर शनिवारी संपूर्ण दिवसभर प्लंबिंगशी निगडीत विविध विषयावर कार्यशाळा होणार आहे. याचे उद्घाटन शनिवारी (दि. ७) सकाळी ९ वाजता अकॅडमीचे अधीक्षक अभियंता विकास रामगुडे यांच्या हस्ते होईल. या प्रोफेशनल लीगबाबत संयोजन समिती प्रमुख सुधीर आवलगावकर यांनी सांगितले, की नाशिकमधील फेरीत सुमारे ३० संघ सहभागी होणार असून प्रत्येक संघात दोन सदस्य असतील. यामध्ये वास्तुविशारद, अभियंता व बांधकाम व्यावसायिक यापैकी हे दोन सदस्य असतील. लीग दरम्यान विविध विषयांवर तज्ज्ञांद्वारे प्लंबिंग तंत्रज्ञान व आधुनिक प्लंबिंग कोडस व स्टॅण्डर्स, पाणी बचतीची उपकरणे, सांडपाण्याचे नियोजन, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, पाणीप्रक्रिया या विषयावर मार्गदर्शन होईल. या मार्गदर्शनासोबत प्रश्नमंजुषा सादरीकरण अशा विषयांमध्येही हे संघ सहभागी होतील. सांडपाण्याच्या अयोग्य निर्गमनाने नद्यांचे वाढते प्रदूषण, नॅशनल बिल्डींग कोड व युनिफॉर्म इलेस्त्रेटेड प्लंबिंग कोड वापरण्याबाबत बांधकाम क्षेत्रातील व्यावसायिकांमध्ये प्लंबिंग विषयाबाबत जागृती हा या स्पर्धा आयोजनामागील मुख्य हेतू असल्याचे अध्यक्ष मिलिंद शेटे यांनी नमूद केले. लीगच्या यशस्वीतेसाठी संघटनेच्या नाशिक शाखेचे दिनेश क्षीरसागर, महेंद्र शिरसाट, जितेंद्र कोतवाल, कैलास पाटील, चिन्मय देशपांडे, रवी जाधव, अविनाश महालपुरे, प्रदीप आबड आदी सदस्य प्रयत्नशील आहेत. आंतरराष्ट्रीय संधी स्पर्धेतील विजयी संघ हा राष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होईल. तसेच राष्ट्रीय स्पर्धेत विजयी होणाऱ्या पहिल्या तीन संघास परदेशात आधुनिक प्लंबिंग प्रशिक्षणासाठी संस्थेद्वारे पाठविले जाईल. बदलत्या काळानुसार प्लंबिंग व सांडपाण्याचे नियोजन हे महत्त्वाचे आहे. अधिक उंचीच्या इमारती, पाण्याचे घटते प्रमाण, वाढती लोकसंख्या, झपाट्याने वाढणारे शहरीकरण यामुळे सुयोग्य प्लंबिंग महत्त्वाचे आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या महाराष्ट्र नगररचना प्रशमित संरचना धोरण-२०१७ अंतर्गत ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे दंडात्मक शुल्काद्वारे नियमित करण्याच्या धोरणाला आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्राप्त अधिकारांत ऑगस्टअखेरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या धोरणाची मुदत ३१ मे रोजी संपुष्टात आली होती. परंतु, राज्य सरकाने पुन्हा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आयुक्त व महापालिकेवर सोपवला होता. त्यामुळे आयुक्तांनी या धोरणाला मुदतवाढ दिल्याने बांधकाम व्यवसायाला लहान रस्ते रुंदीकरणाबरोबरच प्रस्ताव दाखल करण्यासाठीही मुदतवाढ मिळाली आहे. या धोरणांतर्गत ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे ही कम्पाउंडिंग चार्जेस भरून नियमितीकरण करता येणार आहे. डिसेंबर २०१७ मध्ये धोरणाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर नाशिक महापालिकेने सहा महिने मुदतवाढ दिली. त्यानुसार ३१ मे २०१८ पर्यंतच्या मुदतीत नगररचना विभागाकडे २९२३ प्रकरणे दाखल झाली. दरम्यान, भिवंडी महापालिकेने या धोरणाला मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने भिवंडी महापालिकेला सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. त्यानंतर अन्य महापालिकांनी याबाबत मागणी केल्यानंतर राज्यसरकारने या धोरणाला मुदतवाढ करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना प्रदान केले होते. स्थायी समितीच्या बैठकीनंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी बांधकामातील कपाटांसह व्यवसायातील ठप्प झालेली आर्थिक उलाढाल व अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या संधीचा अधिकाधिक नागरिकांना लाभ घेता यावा, म्हणून या धोरणाला आपल्या अधिकारात ऑगस्ट २०१८पर्यंत दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे बिल्डरांना नव्याने प्रस्ताव दाखल करण्याची संधी मिळाली आहे. एकाच वेळी दोन योजनांचा लाभ शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांना आपले अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठी एकाच दिवशी दोन योजनांची बंपर लॉटरी मिळाली आहे. ६ व ७.५ मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटरपर्यंत रुंद करून त्या रस्त्यांवरील इमारतींना अतिरिक्त एफएसआयचा लाभ मिळण्याच्या धोरणाला स्थायी समितीने शुक्रवारीच मंजुरी दिली आहे. त्यापाठोपाठ दुसरा लाभ कंपाउंडिंग पॉलिसीला मुदतवाढ मिळाल्याने झाला आहे. कम्पाउंडिं पॉलिसीमध्ये ज्यांना यापूर्वी प्रस्ताव दाखल करता आले नाहीत, त्यांना नवीन संधी मिळाली आहे. या दोन्हींपैकी एका योजनेचा किंवा दोन्ही योजनांचा लाभ अनधिकृत इमारतधारकांना घेता येणार आहे. नऊ मीटर रुंदीचा १.८ एफएसआय मिळाल्यानंतरही अतिरिक्त बांधकाम ठरणार असेल तेथे कारवाई अटळ राहणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
सुतार समाजातील विद्यार्थ्यांचा गुणगौरव नाशिक : सृष्टी निर्माता विश्वकर्मा युवा एकता फाउंडेशनतर्फे सर्व सुतार समाजातील नववी ते बारावीच्या विद्यार्थांचा गुणगौरव समारंभ १५ जुलै २०१८ रोजी पंडित विष्णू दिगंबर पलुस्कर हॉल येथे होणार आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना ६० टक्क्यांच्या पुढे मार्क आहेत, त्यांनी लखन आहेर (७०३०३३३३५०) भूषण गायकवाड (९६७३०२७५०३) निखिल शिंदे (९६७३७७३७९७) यांच्याकडे गुणपत्रिका व आधारकार्ड झेरॉक्स जमा करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. -- आज 'ओळख-गप्पा' नाशिक : चांगला नागरिक घडविण्यासाठी अक्षर मानवतर्फे 'ओळख-गप्पा' कार्यक्रमाचे आज (७ जुलै) दुपारी ४ ते ६ या वेळेत होली क्रॉस चर्च, त्र्यंबक नाका, पिनॅकल सेंट्रल मॉल समोर, नाशिक येथे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात अधिकाधिक सभासदांनी सहभागी व्हावे. सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींनी ८२७५५८४१७३ किंवा ९८५०५५६४९९ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. जेणेकरून बैठकीची व्यवस्था निश्चित करता येईल, असे आवाहन करण्यात आले आहे. …- देहासक्तला पारितोषिक नाशिक : ई-नाट्यशोध २०१८ या ऑनलाइन स्पर्धेत नाशिकच्या कृपा शैक्षणिक व सामाजिक बहुउद्देशीय संस्थेने सादर केलेल्या 'देहासक्त' या एकांकिकेला क्रिटिक्स चॉईस अवॉर्ड मिळाले. या स्पर्धेत एकूण २८ एकांकिका होत्या, त्यापैकी चार एकांकिकांना पारितोषिके मिळाली. देहासक्त एकांकिकेचे लेखन देवेन कापडणीस यांचे, तर दिग्दर्शन पूनम पाटील याचे होते. एकांकिकेत पूनम पाटील व पूनम देशमुख यांच्या भूमिका होत्या. सहाय्यक कलावंत म्हणून धनंजय वाबळे यांनी काम केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
दीपालीनगर अनियमित वीजपुरवठा महावितरण कंपनीचा दीपालीनगर, विनयनगर, श्रीरामनगर परिसरातील गेल्या दहा दिवसांपासून अनियमित वीजपुरवठा होत आहे. कंपनीचा तक्रार क्रमांकदेखील बंद करून ठेवण्यात येत असल्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत असून, एखादी दुर्घटना होण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे. -ओंकार जगळे गंगापूररोड धोकादायक कम्पाऊंड गंगापूररोडवरील अत्यंत वर्दळीच्या जेहान सर्कल ते गुरुजी रुग्णालयापर्यंतच्या रस्त्यावर असे धोकादायक कम्पाऊंड करण्यात आले आहे. त्याचा रहदारीस अडथळा निर्माण होत आहे. या प्रकारामुळे एखादा अपघात होण्याचीदेखील शक्यता आहे. त्यामुळे ते त्वरित हटविण्यात यावे. -राजेंद्र घाडगे शहर परिसर घंटागाड्यांमुळे प्रदूषणात भर शहरात अनेक ठिकाणी घंटागाड्या भर वस्तीत थांबवून कर्कश आवाजात ओला व सुका कचरा विलगीकरणाचे आवाहन केले जाते. त्यामुळे अशा परिसरात ध्वनी व वायू प्रदूषण होताना दिसते. 'स्वच्छ नाशिक सुंदर नाशिक'ला त्यामुळे गालबोट लागते. हा प्रकार थांबविला जावा. -सागर पाटील सातपूर वाहतूक बेटाकडे दुर्लक्ष सातपूर परिसरातील आयटीआय सिग्नल भागातील वाहतूक बेटावर भरधाव वेगातील कार धडकल्याने या वाहतूक बेटाचे मोठे नुकसान झाले आहे. कित्येक दिवस उलटूनसुद्धा महापालिका याकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाही. तात्काळ या वाहतूक बेटाची दुरुस्ती करण्यात यावी. -सम्राट मोरे गंगापूररोड सिग्नल पडला बंद अत्यंत वर्दळीच्या गंगापूररोडवरील सिग्नल काही दिवसांपासून बंद पडला आहे. बऱ्याचदा येथे वाहतूक पोलिस उपस्थित राहत नसल्याने वाहतूक विस्कळीत होताना दिसते. प्रसंगी अपघाताची स्थितीदेखील निर्माण होते. सुदैवाने मोठा अपघात झालेला नाही. हा सिग्नल त्वरित सुरू करावा. -विकास मांजरे गंगापूररोड पाणी साचणे धोकादायकच बंद पडलेल्या बांधकामांवर अशा पद्धतीने पाणी साचत आहे. त्यामुळे डेंग्यू आणि अन्य आजारांचा फैलाव होऊ शकतो. महापालिकेने अशा प्रकारची बेपर्वाई करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करायला हवी. नागरिकांनीदेखील अशी धोकादायक ठिकाणे महापालिकेला कळवावीत. -जयश्री बागुल (सिटिझन रिपोर्टर)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
महापौर रंजना भानसी यांचे प्रतिपादन म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक जगात शांतता नांदावी यासाठी दलाई लामा यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न केले. दलाई लामा जागतिक शांततेचे प्रणेते असून त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला मला उपस्थित राहता आले, हे मी माझे भाग्य समजते, असे प्रतिपादन महापौर रंजना भानसी यांनी केले. तिबेटियन वेल्फेअर असोसिएशनने दलाई लामा यांच्या ८३ वाढदिवसानिमित्त आयोजित विशेष समारंभात त्या बोलत होत्या. शरणपूर रोड येथील तिबेटियन मार्केट येथे हा कार्यक्रम झाला. तिबेटियन वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष आर. के. नमग्यल महापौर रंजना भानसी, स्थानिक नगरसेवक समीर कांबळे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्ज्वलन झाले. त्यानंतर दलाई लामा यांना दीर्घायुष्य लाभो यासाठी प्रार्थना करण्यात आली. तिबेटियन बांधवांच्या उपस्थितीत केक कापण्यात आला. यावेळी महापौर म्हणाल्या, की तिबेटियन वेल्फेअर असोसिएशन ने नेहमीच शहराच्या विकासात हातभार लावला आहे. दलाई लामा यांनी सत्य, अहिंसा, शांती, समता याची कास धरली. संपूर्ण विश्वभर हा दिवस मोठ्या आनंदाने व उत्साहाने साजरा होत आहे. त्यांचे कार्य असेच चालत राहो दलाई लामा यांना दीर्घायुष्य मिळो. संस्थेचे अध्यक्ष आर.के. नमग्यल म्हणाले, की आम्ही जेव्हा १९५९ मध्ये आमची मायभूमी तिबेटमधून चीनच्या आक्रमणानंतर भारतभूमीचा आश्रय घेतला, या घटनेला आता ५९ वर्षे झाली आहेत. या ५९ वर्षांमध्ये आमची जी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक प्रगती झाली ती केवळ भारत सरकार व भारतीय बांधवांच्या सहकार्यामुळेच. भारतीय बांधवांप्रती शब्दात कृतज्ञता व्यक्त करणे शक्य होणार नाही. असेही ते म्हणाले. गाण्यातून भारताप्रती कृतज्ञता दलाई लामा यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सांस्कृतिक कार्यक्रमही झाले. यावेळी तिबेटियन महिलांनी गाणे सादर करीत भारताप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. 'व्यत्संग माचा' 'व्युत्संग छा' हे तिबेटियन लोकनृत्यही सादर करण्यात आली. लोगो : सोशल कनेक्ट .......... फोटो : सतीश काळे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, सिडको सिडकोतील शिवाजी चौक भाजी मार्केटमध्ये साचणारे खराब भाजीपाल्याचे ढीग आणि येथे हॉकर्स झोन न केल्याने उद्‌भवलेल्या समस्येचा तिढा अखेर सुटला आहे. सिडकोच्या प्रभाग सभापती आणि प्रशासनाने आठ दिवसांत येथील समस्या सोडविण्याचे आश्वासन शुक्रवारी प्रभाग सभेत दिले. या निर्णयाचे नागरिकांनी स्वागत केले असून, तातडीने कार्यवाहीची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. येथील समस्यांबाबतचे वृत्त शुक्रवारी 'मटा'मध्ये प्रसिद्ध होताच याप्रश्नी प्रभागाच्या नगरसेविका कल्पना पांडे यांनी सिडको प्रभाग सभेत ठिय्या आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सभापतींनी येथील समस्या सोडविण्याचे आश्वासन दिल्याने नगरसेविका पांडे यांनी आंदोलनाची भूमिका मागे घेतली. सिडको प्रभाग समितीची सभा सभापती हर्षा बडगुजर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात नगरसेवकांनी समस्यांचा पाढाच वाचला. सर्वच समस्यांबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याची सूचना सभापतींनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केली. नगरसेवक सुधाकर बडगुजर, श्याम साबळे, सुदाम डेमसे, मुकेश शहाणे, डी. जी. सूर्यवंशी, नगरसेविका रत्नमाला राणे, कल्पना पांडे, संगीता जाधव, भाग्यश्री ढोमसे, छाया देवांग, पुष्पा आव्हाड, कावेरी घुगे, किरण गामणे, प्रतिभा पवार, कल्पना चुंभळे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीच्या विषयपत्रिकेवर केवळ इतिवृत्ताचा विषय असल्याने त्यास मंजुरी देण्यात आली. नगरसेविका कल्पना पांडे यांनी यावेळी शिवाजी चौक भाजी मार्केटचा प्रश्न निकाली काढावा, अशी मागणी केली. ही समस्या सुटत नसेल, तर सभागृहात ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही दिला. त्यावर सभापती हर्षा बडगुजर, विभागीय अधिकारी डॉ. कुमावत यांनी त्यांना आठ दिवसांत हा प्रश्न निकाली काढणार असल्याचे आश्वासन दिल्याने त्यांनी आंदोलनाची भूमिका मागे घेतली. प्रभागात अनेक ठिकाणी सोयीस्कररीत्या नाले बुजविण्यात आल्याने खांडे मळा व खोडे मळा येथे रस्ताच राहिला नसल्याने हे कामे मार्गी लावण्याची सूचनाही यावेळी करण्यात आली. अतिक्रमणांप्रश्नी भेदभाव नगरसेविका रत्नमाला राणे, छाया देवांग यांनी प्रभागात कुत्र्यांचा सुळसुळाट झाला असून, याप्रश्नी कार्यवाही करण्याची मागणी केली. त्यावर विभागीय अधिकारी डॉ. कुमावत यांनी याबाबतचा करार संपल्याचे व कुत्रे उचलले, तरी ते त्याच ठिकाणी परत सोडावे लागत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर नगरसेवक डेमसे यांनी अनेक खातेप्रमुखांच्या बदल्या झाल्या असून, नवीन अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांशी ओळखसुद्धा करून घेतली नसल्याचे सांगितले. अतिक्रमणे काढताना भेदभाव होत असल्याचा आरोपही केला. नगरसेवक शहाणे यांनी पवननगर ते उत्तमनगर या रस्त्यावर दोन्ही बाजूला पेव्हर ब्लॉक बसविताना तेथील गटार बुजविण्यात आल्याने येथे पाणी साचत असल्याचे सांगून या ठिकाणचे पाणी वाहून जाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली. पेलिकन पार्कला संरक्षक भिंत उभारण्याची सूचना करून प्रभागातील नाल्यांची सफाई आरोग्य विभागही करीत नाही व बांधकाम विभागही करीत नाही, प्रभागातून गेलेला नाला कुणासाठी सोयीस्कररीत्या बुजविण्यात आला याचा खुलासा करण्याची मागणी केली. ...तर कचरा पालिकेत नगरसेवक साबळे यांनी प्रभागातील रस्त्यांवर असलेल्या ड्रेनेजवर डांबर टाकून ते बुजविण्यात आल्याने पाणी साचण्याचे प्रमाण वाढल्याचे सांगितले. नगरसेवक सूर्यवंशी यांनी स्वच्छता या विषयावर सूचना करून सिडकोच्या विकासासाठी एकत्र होण्याचे आवाहन केले. नगरसेविका गामणे यांनी प्रभागात आठ दिवसांत घंटागाडी सुरळीत न झाल्यास प्रभागातील कचरा महापालिकेत आणणार असल्याचे सांगितले. नगरसेविका पवार यांनी वॉक विथ कमिशनरप्रमाणे वॉक विथ सभापती विथ अधिकारी असे राबविण्यात यावे, अशी मागणी केली. 'ते' अतिक्रमण कसे? नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी सांगितले, की घंटागाडी ठेकेदाराकडून प्रशासनाने काम करून घ्यावे अन्यथा शिवसेनेच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येईल. सिडकोतील घरांवर अतिक्रमणांच्या फुल्या महापालिकेने केलेल्या असल्या, तरी सिडकोच्या घरांची परवानगी महापालिकेने दिली नसल्याने त्यांना तो अधिकार नसल्याचे सांगितले. सिडकोतील सुमारे ९० हजार मिळकती अधिकृत असल्याचे पत्र महापालिकेकडून प्राप्त झाले असल्याने ते अतिक्रमण कसे होऊ शकते, असा प्रश्नही उपस्थित केला. विकासासाठी एकीचा निर्धार (स्वतंत्र चौकट) नगरसेवकांनी तक्रारी व सूचना मांडल्यावर सभापती हर्षा बडगुजर यांनी यापुढे प्रभागात सभेत मांडल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची व समस्यांची नोंद प्रशासनाने करावी. पुढच्या सभेच्या सुरुवातीला मागील विषयांवर चर्चा होईल आणि मगच नवीन काम सुरू होईल, असा नवीन प्रघात सुरू केल्याचे जाहीर केले. नगरसेवक पोडतिडिकीने प्रश्न मांडतात, अधिकाऱ्यांनी ते वेळीच सोडविले पाहिजेत, तसेच अधिकाऱ्यांनी नगरसेवकांशी संपर्क साधून समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत, अशी सूचनाही केली. सभापतींच्या या निर्णयाचे स्वागत करून सिडकोच्या विकासासाठी वेळप्रसंगी आंदोलनाची भूमिका घेत पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र येण्याचा निर्धार नगरसेवकांनी यावेळी व्यक्त केला. ---------------------------- (पेज फोटोशेजारी सिंगल) 'विद्यार्थी वाहतूकदारांचे प्रश्न सोडवावेत' म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांना आरटीओ आणि पोलिसांनी विनाकारण त्रास देऊ नये, त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र शिव वाहतूक सेनेचे अध्यक्ष अरफात शेख आणि उपाध्यक्ष शिवाजी भोर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. आरटीओ कार्यालयास देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की शाळा सुरू झाल्यामुळे शहरात विविध ठिकाणी शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरू आहे. अजूनही विद्यार्थ्यांची शालेय प्रवेशाची धावपळ सुरू आहे. वाहनातून विद्यार्थ्यांची वाहतूक सुरू असताना आरटीओ आणि पोलिस कर्मचारी तपासणीच्या नावाखाली वाहनांचा पाठलाग करून त्रास देतात. वाहन तपासणीला संघटनेचा विरोध नाही. परंतु, अगोदर शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्यांशी संवाद साधावा. ज्या वाहनधारकांनी शालेय वाहतूक नोंदणी केलेली नाही त्यांचे प्रबोधन करावे. आरटीओ कार्यालयात विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनधारकांनी नोंदणी केली आहे त्यांच्या आरसी बुकवर चुकीची नोंद झाली आहे. ती दुरुस्ती करून शालेय वाहतुकीची नोंद करावी. ज्यांची नोंद झाली आहे, त्यांना विनाकारण त्रास देऊ नये. त्यांच्याकडून बेकायदेशीर दंड वसूल करू नये. पोलिस किंवा आरटीओ अधिकारी विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांचा पाठलाग करतात. अशा वेळी अपघात झाल्यास त्याला तेच जबाबदार राहतील.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
तीन दिवसांमध्ये खुलासा करण्याचे आदेश म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक निवडणूक आयोगाचा मतदार पुनरिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात कामचुकारपणा करणाऱ्या बुथ लेव्हल ऑफिसर (बीएलओ) जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या 'बीएलओं'ना निलंबनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या असून त्यावर तीन दिवसांत खुलासा सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. खुलासा सादर न केल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याचे संकेतही जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने मतदार पुनरिक्षण कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्याअंतर्गत मतदार यादी अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. या कामाची जबाबदारी 'बीएलओं'वर सोपविण्यात आली. जिल्ह्यातील १५ विधानसभा मतदारसंघांच्या मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरणाचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. त्यासाठी मुदतही देण्यात आली. घरोघरी जाऊन नवीन मतदारांची नोंद घेणे, नाव, पत्ता दुरुस्ती त्यामध्ये अपेक्षित होती. 'बीएलओ' म्हणून बहुतांश शिक्षकांकडे ही जबाबदारी देण्यात आली. दैनंदिन कामे सांभाळून त्यांनी फावल्या वेळेत प्रत्येक मतदाराच्या घरी जाऊन ही माहिती संकलित करणे निवडणूक आयोगाला अपेक्षित होते. त्यासाठी ४ हजार ९२७ 'बीएलओं'ची निवड करण्यात आली. काही 'बीएलओं'नी प्रामाणिकपणे काम सुरू केले. तर काही शिक्षक संघटनांनी निवडणूक कामास नकार देत दप्तरही ताब्यात घेतले नाही. परंतु, पहिल्या टप्प्यात शहरातील चारही मतदारासंघासह निफाड, मालेगाव तालुक्यातील अनेक 'बीएलओं'नी हे काम केले नसल्याचे समोर आले आहे. नाशिक पश्चिम मतदार संघासारख्या दाट लोकवस्तीमध्ये केवळ आठ टक्के काम झाल्याची बाब 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने उघडकीस आणली. याची दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक शाखेला याबाबत विचारणा करीत कार्यवाहीच्या सूचना दिल्या. संथ कामगिरीवर नाराजी शहरासह मालेगाव, निफाड तालुक्यांमध्ये काम अत्यंत संथ गतीने सुरू असल्याने 'बीएलओं'ना निलंबनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नोटिसांविरोधात काही शिक्षकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने त्यावर कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे नोटिसा न स्वीकारणाऱ्या शिक्षकांच्या नोटिसा त्यांची नियुक्ती ज्या कार्यालयातून झाली असेल त्या कार्यालयात थेट चिकटवून त्यांचा पंचनामा करण्यात येणार आहे. त्याचा अहवालही आयोगाला सादर केला जाणार आहे. नाशिक पश्चिमसह मालेगाव, नाशिक पूर्व, देवळाली आणि मध्य मतदारसंघात काही 'बीएलओं'नी मतदार यादी पुनरिक्षणाचे काम संथ गतीने केले आहे. ही बाब निदर्शनास आल्याने त्या-त्या मतदार संघाच्या यंत्रणेने अशा 'बीएलओं'ना निलंबनाच्या नोटिसा दिल्या आहेत. तसा अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर केला आहे. - गणेश राठोड, तहसीलदार, निवडणुक शाखा लोगो : मटा इम्पॅक्ट ..... सिडकोच्या बातमीचा स्नॅपशॉट दिला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नाशिकरोड कारागृहाची माहिती; गंभीर गुन्हे असलेल्या आरोपींचाही समावेश म. टा. वृत्तसेवा नाशिकरोड तुरुंगाधिकाऱ्यांवरील हल्ले, कैद्यांचे एकमेकांवरील हल्ले आणि यात कैद्यांचे होणारे मृत्यू यामुळे अलिकडील काळात नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह चर्चेत आले आहे. यात भर घालणारी धक्कादायक बाब म्हणजे या कारागृहातून संचित (फर्लो) आणि अभिवचन (पॅरोल) रजेवर गेलेले सर्व १२६ कैदी फरार आहेत. यामध्ये टाडा, मोक्का, एमपीडीए यासारख्या कायद्यात शिक्षा झालेले कुख्यात कैद्यांचाही समावेश आहे. कोठडीमध्ये घडणाऱ्या विविध घटनांनी नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृह नेहमीच राज्यभर चर्चेत असते. यापूर्वी मोबाइल फोनचे घबाड सापडल्याने या कारागृहाच्या अब्रुचे लक्तरे निघाली होती. याशिवाय कैद्याचा खून, आत्महत्या, मृत्यू, कैद्यांचा तुरुंगाधिकाऱ्यांवर हल्ला, कैद्यांमधील टोळीयुद्धाचा भडका, कैद्यांकडील अमली पदार्थ यासारख्या प्रकारांनी कारागृहाच्या भिंती हादरल्या होत्या. त्यात आता फरार कैद्यांची भर पडली आहे. या कारागृहातून संचित (फर्लो) रजेवर गेलेले सर्व ५८ कैदी फरार झाले आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे पॅरोल रजा मिळालेले सर्व ६८ कैदीही आजवर माघारी परतलेले नाहीत. या सर्व १२६ कैद्यांना कारागृह प्रशासनाच्या दप्तरी फरार घोषित करण्यात आलेले आहे. या फरार कैद्यांमध्ये अतिशय संवेदनशिल गुन्ह्यांमधील कैद्यांचाही समावेश आहे. या फरार कैद्यांमध्ये महाराष्ट्रातील १०७ तर अन्य राज्यातील १९ कैद्यांचा समावेश आहे. पॅरोलवर कारागृहातून बाहेर पडलेले परंतु माघारी न आलेल्यांना इतर राज्यातील १४ कैद्यांचा समावेश आहे. या फरार कैद्यांमध्ये राज्यातील जळगावमधील १७, मुंबईतील १५, बीडमधील १४, नाशिकमधील १२, ठाण्यातील ८ आणि उस्मानाबादमधील ६ कैद्यांचा समावेश आहे. जामिनदार सापडतो; कैदी नाही कारागृहाची ३ हजार १७८ कैद्यांची क्षमता असून सध्या ३ हजार ५८१ कैदी आहेत. यात १२६ स्त्री कैदी आहेत. या कारागृहातून संचित आणि अभिवचन रजेवर गेलेल्या १२६ कैदी फरार झालेले असल्याने स्थानिक पोलिस ठाण्यांत त्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यापैकी बहुतेक गुन्हेगारांचे जामिनदार पोलिसांच्या तपासात सापडलेले असून त्यांच्याकडून दंडही वसूल केल्याची नोंद कारागृह प्रशासनाच्या दप्तरी आहे. जामिनदार सापडतो मात्र कैदी सापडत नसल्याचे चित्र सध्या दिसून येत आहे. अपहरण आणि बलात्काराच्या गुन्ह्यात जन्मठेप झालेला मनोजकुमार उर्फ गब्बर पासवान हा पॅरोल मिळाल्यानंतर फरार झालेला कैदी तब्बल ८४२ दिवसांनंतर बिहारमधील तरियानी, भाईमिनापूर या गावात एका लग्नाच्या वरातीत नाचताना मुंबई पोलिसांच्या हाती लागला होता. नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहातून फरार बंदी - संचित रजा (फर्लो) : ५८ - अभिवचन (पॅरोल) : ६८ - एकूण : १२६
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पिंपळगांव खांब येथे राबविणार नव्याने प्रक्रिया म. टा. वृत्तसेवा, सिडको पिंपळगाव खांब येथे एसटीपीसाठी भूसंपादनाविरोधात न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होऊन सन २०१४ साली झालेल्या निवाड्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना आठ कोटी रुपये भरपाई रक्कम देय होती. सन २०१७ साली नवीन कायद्यानुसार ही रक्कम सोळा कोटी झाली. हा निवाडादेखील सर्वे नं. ६३ पुरता रद्द झाल्याने आता शासनाला व नाशिक महापालिकेला तिसऱ्यांदा भूसंपादनाची प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी लागणार असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधान व्यक्त केले जात आहे. गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्याकरिता एका जनहित याचिकेमध्ये नाशिक महापालिकेने मौजे गंगापूर व मौजे पिंपळगांव खांब येथे खासगी जमिनी संपादन करून तेथे एसटीपी (मल नि:सारण केंद्र) तयार करण्यात यावे, असे निर्देश दिले होते. या निर्देशाच्या अनुषंगाने मौजे गंगापूर येथे भूसंपादन होऊन एसटीपी कार्यरत करण्यात आलेली आहे. मौजे पिंपळगांव येथील जमिनीसंदर्भात सन २०१४ मध्ये नाशिक महापालिकेने जिल्हाधिकारी यांना भूसंपादनाचे प्रस्ताव पाठविले होते. त्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. मात्र संबंधित प्रभाकर बोराडे, हेमंत बोराडे, सुरेश बोराडे, भिवाजी बोराडे, दीपक बोराडे व इतर यांनी या संपादनाविरोधात याचिका दाखल केली हेाती. सन २०१४ मध्ये केलेला भूसंपादन प्रस्ताव रद्द करण्यास पात्र आहे, असे शासनाच्या निदर्शनास आणून कायदा २०१३ प्रमाणे संपादनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. त्यानंतर २०१५ मध्ये तत्कालीन भूसंपादन अधिकारी विठ्ठल सोनवणे यांनी नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये नवीन प्रक्रिया सूरू केली. मात्र ही प्रक्रियादेखील बेकायदेशीर असल्याने संबंधित शेतकऱ्यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली. शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण नवीन केलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये अधिसूचना १२ महिन्यांच्या आत प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असतांना तशी कुठलीही कार्यवाही भूसंपादन अधिकारी यांनी केली नाही. याउलट भूसंपादन अधिकारी वासंती माळी यांनी संबंधित तलाठी यांना हाताशी धरून वर नमूद अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीबाबत खोटे कागदपत्र तयार करून खोटे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले. हे लक्षात आल्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याविषयी आश्‍चर्य व्यक्त केले. उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकारी यांच्याविरूद्ध ताशेरे ओढत शासनाने त्यांच्यावर असलेली जबाबदारी योग्य व कायदेशीरित्या पार पाडलेली नाही व भूसंपादनाची अंतिम अधिसूचना मुदतीत न काढल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केलेली आहे. ही सुनावणी न्यायाधीश अभय ओक व इकबाल छागला यांच्या खंडपीठाकडे सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल आहुजा बाजू मांडली. या प्रकारामुळे आता पिंपळगाव खांब येथील शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
सायन्स शाखेकडे सर्वाधिक गर्दी म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक इयत्ता अकरावीची पहिली गुणवत्ता यादी गुरुवारी जाहीर झाल्यानंतर शुक्रवारपासून प्रत्यक्ष प्रवेश परीक्षेस प्रारंभ झाला. या यादीतील ११ हजार ५२६ पैकी अवघ्या १ हजार ६७० विद्यार्थ्यांचे पहिल्या दिवशी प्रवेश पूर्ण झाले. प्रवेशासाठी केवळ तीन दिवस देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना शनिवारी (दि. ७) आणि सोमवारी (दि. ९) या दोन दिवसात प्रवेश घ्यावा लागणार आहेत. अकरावी प्रवेशाची पहिली गुणवत्ता यादी जाहीर झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना दुसऱ्याच दिवसापासून प्रवेशाचा मार्ग खुला करून देण्यात आला. पहिल्या गुणवत्ता यादीत आर्ट्स शाखेच्या २ हजार ८७ विद्यार्थ्यांची नावे असून पहिल्या दिवशी २५३ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. कॉमर्स शाखेच्या ४ हजार १३३ पैकी ५२७ विद्यार्थ्यांनी तर सायन्स शाखेच्या ५ हजार ९४ पैकी ८५५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रिया पहिल्या दिवशी पूर्ण केली. तर एमसीव्हीसीच्या २१२ पैकी ३५ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले. अशा एकूण ११ हजार ५२६ पैकी १ हजार ६७० विद्यार्थ्यांची प्रवेश प्रक्रिया पहिल्या दिवशी पूर्ण झाली. ज्या विद्यार्थ्यांना पहिल्या पसंतीचे कॉलेज मिळाले आहे, अशा सर्व विद्यार्थ्यांना दिलेल्या कालावधीतच प्रवेश घेणे बंधनकारक असेल. दुसऱ्या ते दहाव्या पसंतीक्रमाचे कॉलेज मिळाले असल्यास विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या गुणवत्ता यादीसाठी थांबता येणार आहे. तसेच दुसऱ्या गुणवत्ता यादीपूर्वी पसंतीक्रम बदलता येणार आहे. आज होणार गर्दी? पहिल्या दिवशी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असली तरी शनिवारी व सोमवारी प्रवेश घेण्यासाठी गर्दी होणार आहे. ठराविक कालावधीतच ही प्रक्रिया पूर्ण करावयाची असल्याने पहिल्या दिवसापेक्षा प्रतिसाद दुप्पट, तिपटीने वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. लोगो : मिशन अॅडमिशन : अकरावी ००००००००००० फोटो : पंकज चांडोले
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक गांजा तस्करी प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या शिवसेनेची महिला पदाधिकारी लक्ष्मी ताठे हिला जिल्हा न्यायालयाने सात दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. गत महिन्यात गांजा तस्करीचा सर्वात मोठा गुन्हा उघडकीस आला. तेव्हापासून ती पसार झाली होती. शहर पोलिसांच्या गुन्हे शाखा एकच्या पथकाने १२ जून रोजी तपोवनात ६८० किलो गांजा पकडला होता. त्यानंतर सिन्नर येथे छापा टाकून ३९० किलो गांजा जप्त करण्यात आला. या प्रकरणात अनेकांना अटक करण्यात आली. मोठ्या स्वरूपात गांजा पाठविणारा मुख्य सूत्रधार अकबर सदबल खान यालाही जेरबंद करण्यात आले. शहरात गांजा वितरणाची जबाबदारी शिवसेनेच्या महिला विभागाच्या पदाधिकारी लक्ष्मी ताठे पार पाडत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. तेव्हापासून ती फरार होती. जिल्हा न्यायालयात दुपारनंतर तिला हजर करण्यात आले. ताठे हिचा गांजा तस्करीत कितपत संबंध आहे, तिचे कोठे आणि कोण साथीदार आहेत, यासारखी माहिती घेणे बाकी असल्याने तिला पोलिस कोठडी मिळावी, अशी मागणी पोलिसांकडून करण्यात आली. \Bफोटो : पंकज चांडोले\B
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
प्राधान्यक्रमानुसार होणार भूसंपादन म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक महापालिकेच्या नगररचना विभागात सध्याच्या कामकाजाच्या पद्धतीत बदल करण्याचा निर्णय आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतला आहे. या विभागाचे कामकाज आता शिवारनुसार नव्हे; तर विभागानुसार चालणार असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे. तसेच, टीडीआर प्रकरणात गोंधळ असल्याच्या तक्रारी आल्यास नियमाप्रमाणे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. दरम्यान, शहरातील आरक्षणे ताब्यात घेतांना प्राधान्यक्रमाने ताब्यात घेतली जातील, असे आश्वासनही आयुक्तांनी यावेळी दिले. शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत टीडीआर आणि भूसंपादनासह आरक्षणाच्या विषयांवरच चर्चा झाली. यावेळी सदस्यांनी आरक्षण आणि टीडीआरवरून प्रश्न उपस्थित करीत नगररचना विभागाच्या कामकाजावर शंका घेतली. त्या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त मुंढे यांनी यावर भूमिका स्पष्ट केली. पहिल्या शहर विकास आराखड्यामध्ये साडेपाचशेहून अधिक आरक्षणे होती. परंतु, पूर्णपणे आरक्षणे ताब्यात आली नाहीत. आरक्षणे ताब्यात घेताना अनेक तांत्रिक अडचणी येतात. त्यात निधीची उपलब्धता हा देखील महत्त्वाचा भाग आहे. महापालिकेकडे आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी निधी नाही. त्यामुळे टीडीआरचा पर्याय आहे. परंतु, टीडीआर ऐच्छिक विषय आहे. त्यामुळे सर्वच टीडीआर घेतात असे नाही. नव्या शहर विकास आराखडा वीस वर्षांसाठी आहे. त्यामुळे पहिल्या दहा वर्षांत म्हणजे सन २०१७ पर्यंत आरक्षणे ताब्यात घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आरक्षणांचा प्राधान्यक्रम ठरविणे आवश्यक असल्याने मिळकत व नगररचना विभागाकडून प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी सांगितले. नगररचना विभागाचे कामकाज हे शिवारनुसार चालत होते. परंतु, महापालिकेने सहा विभाग केले असतांनाही त्या दृष्टीने कामकाज चालत नव्हते. यापुढच्या काळात विभागानुसार नगररचना विभागाचे कामकाज चालणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 'त्या' आरक्षण रद्दची दखल त्र्यंबकरोडवरील सर्वे क्रमांक ७५०, + ७५०, + ७५५ मध्ये नाशिक नगररचना विकास योजना २ लागू असून, खेळाचे मैदान या प्रयोजनासाठी १६ हजार चौरस मीटर क्षेत्र आरक्षित होते. या ठिकाणी इस्ट को-ऑप. हौसिंग सोसायटी यांची २० हजार चौरस मीटर जागा असून, त्यापैकी १६ हजार चौरस मीटर क्षेत्रावर महापालिकेचे आरक्षण २८ जून १९९३ मध्ये निश्चित झाले होते. २८ जून २००३ मध्ये दहा वर्षे पूर्ण झाल्याने १२७ अन्वये नोटीस बजावण्याचा मार्ग मालकाला खुला झाला होता. तथापि, संबंधित जमीनमालकाने आणखी दहा वर्षे प्रतीक्षा करून ३ एप्रिल २०१३ मध्ये भूसंपादन करावे किंवा जागा परत द्यावी, अशी कलम १२७ अन्वये नोटीस दिली होती. त्यानंतर महापालिकेकडून तत्परतेने कारवाई झाली नसल्यामुळे जागामालकाने उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची दखल घेतली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
जेलरोड :
भुसावळ विभागात भुसावळ, भादली, जळगाव या रेल्वेस्थानकांदरम्यान पाच तासांचा मेगा ब्लॉक असल्यामुळे काही रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. कोल्हापूर-गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस डाऊन ही कोल्हापूरवरुन ७ जुलैला सुटणारी गाडी भुसावळला ८ जुलैला रद्द झाली आहे. गोंदियावरून ९ जुलैला सुटणारी हीच गाडी भुसावळला ९ जुलैला रद्द असल्याची माहिती रेल्वेने पत्रकाद्वारे दिली आहे. सुरतवरून ७ जुलैला सुटणारी सुरत-भुसावळ पॅसेंजर ही गाडी ८ जुलैला जळगाव स्टेशनपर्यंतच धावेल. दरम्यान, रेल्वेचा पूल कोसळणे, पाऊस, नवा पूल बांधणे, रुळ बदलणे आदी कारणांमुळे रेल्वेगाड्या रद्द करण्यात येत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक सुशिला पुरस्कार म्हणजे आई-वडिलांनी माझ्या पाठीवर दिलेली थाप असल्याची भावना ज्येष्ठ समाजसेविका भारती ठाकूर यांनी व्यक्त केली. उद्योगिनी महिला नागरी सहकारी पतसंस्थेच्या वतीने दिल्या जाणाऱ्या सुशिला पुरस्काराच्या वितरणप्रसंगी त्या बोलत होत्या. हा पुरस्कार वितरण समारंभ शंकराचार्य संकुल येथे शुक्रवारी पार पडला. संस्थेच्या वतीने शिक्षण व उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना हा पुरस्कार दिला जातो. यंदाचा पुरस्कार नर्मदा घाटीमध्ये ८ शाळा सुरू करणाऱ्या भारती ठाकूर यांना प्रदान करण्यात आला. ज्येष्ठ पत्रकार वंदना अत्रे यांच्या हस्ते हा पुरस्कार देण्यात आला. यावेळी वंदना अत्रे यांनी त्यांची मुलाखत घेतली. भारती ठाकूर म्हणाल्या की, १९८० साली आई गेल्यानंतर या कामाला सुरुवात केली. स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, यांच्यावरचे साहित्य वाचले असल्याने त्याचा प्रभाव होता. भगवद्गीता, तुकारामाच्या गाथा हे ग्रंथ वाचले होते. त्यामुळे काहीतरी करावे अशी मनात धडपड होती. त्यातून विवेकानंद केंद्रासारखे स्थान मिळाल्याने हा प्रवास सुरू झाला. पहिले पोस्टिंग आसाममध्ये होते. तेथे गेल्यानंतर त्यांची भाषा मला समजत नव्हती व माझी भाषा त्यांना समजत नव्हती. अशा परिस्थितीत काम करावे लागले. पोटार्थी जगायचे, यापेक्षा समाजासाठी काहीतरी करू या ध्येयाने मी पछाडले होते. आसाममध्ये आंदोलन पेटले होते. उल्फा आंदोलनाचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव होता. या आंदोलकांकडून मला धमकावण्याचे प्रकार झाले. मात्र, मी माझ्या कार्यापासून ढळले नाही. माझे काम चांगले आहे, हे जेव्हा आंदोलकांना समजले त्यावेळी त्यांनीच माझ्या कार्यात मदत केली. या प्रकल्पामधूनच माझ्या जीवन शिक्षणाची सुरुवात झाली, असे म्हणता येईल. आज या शाळेत २ हजार ५०० विद्यार्थी आहेत. आपण लावलेल्या रोपट्याचे वृक्षात रुपांतर झालेले पाहताना आनंद होतो. यावेळी त्यांनी नर्मदा परिसरात सुरू केलेल्या शाळांविषयी माहिती दिली. येथेही प्रकल्प सुरू असून, येथील विद्यार्थी आज मोठ्या हुद्द्यावर कार्यरत असल्याचे त्या म्हणाल्या. पुरस्काराचे हे १७ वे वर्ष होते. हा पुरस्कार माजी आमदार निशिंगंधा मोगल यांच्या मातोश्री सुशिला पंडित यांच्या स्मरणार्थ दिला जातो. यावेळी राजाभाऊ मोगल, माजी आमदार निशिगंधा मोगल व संस्थेच्या सभासद महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा सटाणा शहरातून जाणाऱ्या विंचूर-प्रकाशा राज्य महामार्ग व शहरातील वाहतूक कोंडी थांबविण्यासाठी पालिकेने कृती आराखडा तयार केला आहे. पालिका प्रशासन, पोलिस यंत्रणा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सर्व बँकांना सोबत घेत पहिल्या टप्प्यात ही मोहीम राबविणार असून, शहर अतिक्रमणमुक्त करणार असल्याची माहिती नगराध्यक्ष सुनील मोरे यांनी दिली. येथील पालिका सभागृहात आयोजित शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी व पत्रकारांच्या संयुक्त बैठकीत मोरे बोलत होते. यावेळी उपनगराध्यक्षा संगीता देवरे, नायब तहसीलदार दीपक धिवरे, मुख्याधिकारी हेमलता डगळे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे संदीप धोंडगे, पोलिस अधिकारी के. एस. सूर्यवंशी, पालिकेचे गटनेते काकाजी सोनवणे, राकेश खैरनार, दीपक पाकळे, बागलाण एज्युकेशन संस्थेचे अध्यक्ष विश्वास चंद्रात्रे आदी उपस्थित होते. बैठकीत जिजामाता उद्यान ते सुकड नाल्यापर्यंत रस्त्याच्या दुतर्फा उभ्या राहणारे फेरीवाले, फळविक्रेते, अॅपे रिक्षा, दुकानांचे रस्त्यावर आलेले हवाई अतिक्रमण काढणे, बँक, पतसंस्था, एटीएम समोर पार्किंगची व्यवस्था जागा मालक व बँक प्रशासनाने करावी, टिळक रोडवरील हातविक्रेत्यांना रस्त्याच्या मध्यापासून आवश्यक ते अंतर निश्चित करणे, दैनंदिन भाजीपाला बाजारातील भाजी विक्रेत्यांनी पालिकेने बांधून दिलेल्या ओट्यावरच विक्री करावी, ओट्याच्या पुढे अतिक्रमण असल्यास ते काढावे, दुचाकी व चार चाकी वाहनांसाठी पार्किंग झोन निश्चित करणे, स्कूल बसेसचे थांबे निश्चित करणे, शहरातील महामार्गावर नको त्या ठिकाणी बळजबरीने टाकण्यात आलेले गतिरोधक काढून टाकणे याबाबत चर्चा करण्यात आली. येत्या मंगळवार (ता.१०) रोजी पुन्हा यासंदर्भात सर्व घटकांची एकत्रित बैठक घेऊन झालेल्या कामांवर चर्चा करून निर्णायक टप्पा ठरविण्याचे निश्चित करण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय जाहीर केला असला, तरी तो निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून जाहीर केला असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. सरकारने कोणतीही घोषणा करण्यापेक्षा त्याची अंमलबजावणी प्रथम केली पाहिजे, असे मत व्यक्त होत असून, शेतकऱ्यांना सधन करण्यासाठी हा निर्णय चांगला असला, तरी त्याची अंमलबजावणी चांगली झाली पाहिजे. मात्र, त्याचबरोबर हमीभावाचा निर्णय खरोखरच गरजू शेतकऱ्यांच्या हिताचा ठरणारा आहे, की सधन असलेल्या शेतकऱ्यांना तो अधिक फायदेशीर ठरणारा आहे, यासंदर्भातील चाचपणी करणे गरजेचे असल्याचे मतही व्यक्त होत आहे. तळागळापर्यंत पोहोचावा लाभ निवडणुकीपुरते ही घोषणा नसावी. हमीभाव जाहीर करताना कांद्याला यात स्थान दिलेले नाही. सर्वच पिकांना हमीभाव दिला गेला पाहिजे आणि तो कायमस्वरूपी द्यायला हवा. शेतकऱ्यांना तो दीडपट मिळेलच का याबाबतही शंका वाटते. धनाढ्य शेतकऱ्यांनाच अशा निर्णयाचा फायदा होताना दिसतो. त्यामुळे तळागळातील शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना गेली पाहिजे. -अमित कुलकर्णी गरजूंना ठेवावे केंद्रस्थानी शेतकरी सधन झाला तरच देशाची प्रगती आणि उन्नती साधू शकेल. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत चांगला आहे. येत्या काळात या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना खूपच मदत होणार असून, सरकार हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत आहे. काही निर्णय घेण्यास उशीर होत असला, तरी गरजू शेतकरी हाच केंद्रबिंदू ठेवून सरकारने काम केले पाहिजे. -वाल्मीक पाखले हा तर प्रसिद्धीचा स्टंट निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. घोषणा करण्यापेक्षा त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. सरकारकडून अनेक आश्वासने दिली जातात. मात्र, तळागळातील शेतकरी आजही अडचणीत आहे. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांची सुरुवातीलाच अंमलबजावणी करावी, तेव्हाच खरे वाटेल. सध्या तरी हा प्रसिद्धीचा स्टंटच वाटत आहे. -राहुल निफाडे घोषणेच्या वेळेबाबत साशंकता आजपर्यंत सरकारने खूप वेळा अशा घोषणा केलेल्या आहेत. पण, त्या प्रत्यक्षात आलेल्या नाहीत. सरकारने आगामी निवडणुका डोळ्यासामोर ठेवून तर ही घोषणा केलेली नाही ना, अशी शंका निर्माण होते. शेतकऱ्यांची फसवणूक न होता प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचली पाहिजे, याची सरकारने खबरदारी घ्यायला हवी. या घोषणेची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. -मनोज सावंत तातडीने करावा निर्णय लागू सरकारने हा निर्णय निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला असला, तरी तो तातडीने लागू करून शेतकऱ्यांना आधी पैसे दिले पाहिजेत. जाहीर करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना थेट हमीभाव द्यावा. शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. हमीभाव देताना तो सर्वच वस्तूंना दिला पाहिजे. तळागळातील शेतकऱ्यांना लाभ मिळावा. -योगेश गांगुर्डे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
टीम मटा धुळे जिल्ह्याती हत्याकांडनंतर नाशिक ग्रामीण पोलिसांनी खबरदारी म्हणून ठिकठिकाणी बैठका घेवून सोशल मीडियाच्या वापराबद्दल मार्गदर्शन केले. कळवणला पत्रक वाटप कळवण : येथील पोलिस स्टेशन हद्दीतील पोलिसपाटलांची उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांनी बैठक घेतली. धुळे हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियाच्या वावराबद्दल अधिकारी सदाशिव वाघमारे, सुजय घाडगे यांनी मार्गदर्शन केले. सर्व पोलिसपाटलांना पत्रके वाटप करण्यात आली. तालुक्यातील मोहनदरी व कातळगाव येथे फिरते पोलिस स्टेशन उपक्रम राबविण्यात आला. धुळे हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस स्टेशन हद्दीतील मानूर, शिरसमणी, कळवण खुर्द, नवी बेज, मोहनदरी, कातळगाव, विसापूर, पिळकोस, बगडू या गावांमध्ये सोशल मीडियाच्या वापराबद्दल माहिती देण्यात आली. 000 देवळ्यात कॉर्नर बैठका कळवण : धुळे, नगर, औरंगाबाद, मालेगाव येथे घडलेल्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर अफवांवर विश्वास न ठेवता कुणीही सोशल मीडियावर चुकीची माहिती पाठवू नये, असे आवाहन देवळा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक गुलाबराव पाटील यांनी केले. मुले पळविणाऱ्या टोळीसंदर्भात संपूर्ण राज्यात अफवांचे पेव फुटले असून त्यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी देवळा पोलिस ठाण्याच्या वतीने देवळा महाविद्यालय तसेच बसस्थानक परिसरात शालेय विद्यार्थी तसेच नागरिकांसाठी कॉर्नर बैठका घेण्यात आल्या. चुकीची माहिती सोशल मीडियावर दिल्यानंतर होणाऱ्या परिणामांची माहिती व त्यासाठी असलेले कायदे याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली. 000 येवल्यात मौलवींचे प्रबोधन येवला : सोशल मीडियाद्वारे सर्वत्र पसरविल्या जात असल्यामुळे येवला पोलिसांनी शुक्रवारी शहरातील मौलाना, मौलवींसह नागरिकांची बैठक घेतली. मुले पकडणाऱ्या कोणत्याच टोळ्या नसून, ही केवळ अफवा आहे. त्यास कोणी खतपाणी घातल्यास त्यांच्यावर गुन्हे नोंदविण्यात येणार असल्याचे पोलिस निरीक्षक संजय पाटील यांनी स्पष्ट केले. बैठकीत येवला शहर काजी रफीउद्दीन व शहरातील सर्व मशिदींचे मौलाना व नागरिक उपस्थित होते. शहर पोलिसांनी आपल्या हद्दीत येणाऱ्या तालुक्यातील १९ गावांचे पोलिस पाटील, तंटामुक्ती समित्यांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी व ग्रामस्थांच्या बैठका घेतल्या. पोलिसांनी जनजागृतीपर सूचना देणारे पत्रक मराठीसह उर्दू भाषेतही प्रसिद्ध केले आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
