निसर्गायन
नाशिकमध्ये कार्यरत असलेली महाराष्ट्र इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (मेरी) ही केवळ धरणांबरोबरच राज्यभरातील विविध बांधकामांचा कणा आहे. कारण या सर्व विकास प्रकल्पांचा आराखडा तयार करण्यापासून त्याची गुणवत्ता तपासण्याचे काम 'मेरी'त चालते. अभ्यास, संशोधन आणि प्रशिक्षण या त्रिसूत्रीवर मेरीने आपले वेगळेपण प्रस्थापित केले आहे.
भावेश ब्राह्मणकर
bhavesh.brahmankar@timesgroup.com
राज्यभरात जी काही धरणे बांधली जातात, त्याचे संपूर्ण श्रेय हे महाराष्ट्र इंजिनीअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (मेरी) या संस्थेला जाते. केवळ एवढी एकच ओळख या संस्थेची राज्यभरात आहे; पण 'मेरी' केवळ तेवढेच कार्य करते का? तर नाही. 'मेरी'च्या कार्याची ओळख करून घेताना राज्याच्या विकासातील तिचे योगदान तर कळून चुकतेच, शिवाय 'मेरी'विषयी आपल्याला मोठा आदर वाटायला लागतो. एखादी प्रशासकीय संस्था मैलाचा दगड ठरावी, याचा प्रत्यय 'मेरी' देते. राज्यभरात रस्ते, धरण आणि इतरही बांधकामे सरकारला करावी लागतात. त्यामुळे या कामांसाठी अभ्यास आणि संशोधन करणारी मातृसंस्था असावी, असा विचार पन्नासच्या दशकात पुढे आला. यावर बराच खल झाला. संस्था कशी असावी, काय नसावे, काय असावे आणि इतरही बाबींवर मोठे विचारमंथन झाले. अखेर १९५९ मध्ये 'मेरी'ची स्थापना मुंबईमध्ये करण्यात आली. जमिनीचा पोत, बांधकामाचे साहित्य आणि साधनांचा अभ्यास, तपासणी, महामार्ग, समुद्रकिनारा, रिमोट सेन्सिंग, पाणथळे, जलसंधारणाच्या ठिकाणची वाळू, तेथील खडकांची स्थिती अशा विविध बाबींवर संस्थेने अभ्यास, संशोधन करावे असे निश्चित झाले; पण संस्थेच्या कार्याचा व्याप पाहता, तिला पोषक असे वातावरण देणे आवश्यक होते. त्यामुळेच 'मेरी'चे स्थलांतर १९७६ मध्ये नाशिकला करण्यात आले. भव्य अशा परिसरात मेरी स्थापन झाली.
महासंचालक हे 'मेरी'चे प्रमुख आहेत. 'मेरी'मध्ये एकूण सात विभाग कार्यरत आहेत. मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना (सीडीओ), महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी (मेटा), नियोजन आणि जलविज्ञान, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, धरण सुरक्षितता संघटना, गुणनियंत्रण मंडळे आणि राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती (टॅक) यांचा त्यात समावेश आहे. 'मेरी'च्याच आवारात भूकंप पृथक्करण केंद्र साकारण्यात आले आहे. केवळ भारतातच नाही तर अफगाणिस्तानात झालेल्या भूकंपाची नोंद या केंद्रात होते. तशी अधिकृत माहिती 'मेरी'कडून दिली जाते. भूकंपाचा केंद्रबिंदू कुठे आहे, किती तीव्रतेचा भूकंप आहे हे या केंद्रातून सरकारला कळविले जाते. राज्यातील भूकंप विषय माहितीची त्रैमासिक पत्रिकाही 'मेरी'कडून प्रसिद्ध केली जाते. भूकंप आणि कंपनांचा बांधकामांवर होणाऱ्या परिणामांचाही अभ्यास 'मेरी'कडून केला जातो. 'मेरी'मध्ये सुदूर संवेदन तंत्राच्या साह्याने पीकक्षेत्र मोजणी, धरणातील गाळ सर्वेक्षण करणे, भूकंप लहरींविषयी माहिती संकलित करून त्याचे पृथक्करण करणे, धरणाचा सांडवा, कालवे अशा भागांची प्रतिरूपे तयार करून त्याचे परीक्षण करणे, धरणांवर वेगवेगळी उपकरणे बसविणे, रस्त्यांचे परीक्षण करणे, सिमेंट, वाळू, खडी, लोह आदी बांधकाम साहित्याच्या चाचण्या करणे, प्लेट लोड टेस्ट, काँक्रीट मिक्स डिझाइन आदींचे परीक्षण करणे, विविध जलाशयांवर उभारल्या जाणाऱ्या पुलाचा आराखडा तयार करणे आदी कामे 'मेरी'कडून केली जातात.
मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटनेमध्ये चार सुप्रिटेंडिंग इंजिनीअरच्या नेतृत्वाखाली जवळपास २० इंजिनीअर काम करतात. दगडी धरणे, मातीचे धरण, विमोचक, विद्युत गृहे, उपसा सिंचन आदींबाबतच्या संकल्पनांचे काम येथे केले जाते. जलसंपदा विभागातील मोठ्या, मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पांच्या मुख्य भागाचे संकल्पन करणे, सांडवा, बंधारे, कालवे, वक्राकार दरवाजे, पाण्याचे नियोजन, पूर नियंत्रण, भूगर्भीय संशोधन आदी कामे या विभागात केली जातात. राज्य सरकारच्या बांधकाम, जलसंपदा व अन्य विभागांमध्ये दाखल होणाऱ्या इंजिनीअर्सला प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेऊन १९६४ मध्ये स्टाफ कॉलेजची स्थापना 'मेरी'मध्ये करण्यात आली. त्यानंतर या कॉलेजचे नाव 'मेटा' असे करण्यात आले. एमपीएससीद्वारे सेवेत आलेल्या इंजिनीअर्सला 'मेटा'मध्ये प्रशिक्षण दिले जाते. पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर येथे 'मेटा'ची तीन विभागीय कार्यालये आहेत. जलसंपदा व बांधकाम विभागातील इंजिनीअर्सच्या वेळोवेळी विविध परीक्षा 'मेटा'कडून घेतल्या जातात. राज्यभरातील धरणांची सुरक्षितता वाहण्यासाठी १९८० मध्ये 'मेरी'त स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्यात आला. धरणांना असणारे संभावित धोके ओळखणे व त्यावर उपाय शोधणे हे या विभागाचे प्रमुख काम आहे. यासाठीच संस्थेकडून राज्यातील सर्व धरणांचे मान्सूनपूर्व आणि मान्सूनोत्तर परीक्षण केले जाते. त्याचा अहवाल तयार करून तो सरकारला सादर केला जातो.
जागतिक बँकेच्या सहकार्याने देशात राष्ट्रीय जलविज्ञान प्रकल्प घोषित करण्यात आला. त्याअंतर्गत 'मेरी'मध्ये १९९५ मध्ये नियोजन व जलविज्ञान विभागाची स्थापना करण्यात आली. संस्थेची दोन मंडळ कार्यालये आणि ८ विभागीय कार्यालये आहेत. पाण्याविषयी माहिती संकलन करून त्याचे विश्लेषण हा विभाग करतो. हवामानविषयक उपकरणे उभारणे आणि त्याची देखभाल दुरुस्ती विभाग करते. पाणी गुणवत्तेसाठी ३७ विविध मापदंड विभागाने निश्चित केले आहेत. विभागाकडे एकूण १२ प्रयोगशाळा आहेत. नद्यांचे खोरेनिहाय माहिती संकलन, माहितीचे पृथक्करण, पाण्याचे नियोजन व पाणी उपलब्धता अभ्यास, २५ कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांना प्रशासकीय मान्यता, सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची जबाबदारी राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीमार्फत केले जाते. गुणनियंत्रण हा स्वतंत्र आणि मोठा विभाग आहे. एकूण ११ विभागीय कार्यालये आहेत, तर पुणे, औरंगाबाद व नागपूर येथे मंडळ कार्यालये आहेत. बांधकामाच्या गुणवत्तेवर देखरेख ठेवणे, विविध बांधकाम साहित्याची दर्जा तपासणी, मानकांप्रमाणे साहित्याची चाचपणी करणे, प्रकल्पाच्या ठिकाणी मृदा आणि काँक्रिटची तपासणी करणे हे या विभागाचे काम आहे. विविध स्तरावरील कामे व तेथे येणाऱ्या अडचणींवरील उपाय शोधण्याचे कामसुद्धा हा विभाग करतो.
राज्यात जी काही धरणे बांधली गेली आहेत किंवा जी प्रस्तावित आहेत, त्याचा पूर्ण आराखडा 'मेरी'नेच तयार केला आहे, तसेच या धरणांच्या सुरक्षेची काळजीही 'मेरी'कडूनच वाहिली जाते. बंधारे आणि कालव्यांचा आराखडाही 'मेरी'च तयार करते. राज्यातील सिंचन क्षेत्र निर्माण होण्यात 'मेरी'चा मोठा वाटा आहे. जलसमृद्धीसाठी आवश्यक जलसंधारणाच्या कामाची रूपरेषाच 'मेरी' निश्चित करीत असल्याने तिचे मूल्य अनन्यसाधारण आहे. निमशासकीय आणि खासगी संस्थांकडून येणाऱ्या कामासंबंधीचे उपयोजित संशोधन व चाचणीसुद्धा 'मेरी'त केली जाते. त्यामुळे 'मेरी'चे कार्य हे राज्य आणि देशाच्या विकासावर मूलगामी परिणाम करणारे आहे. अभ्यास आणि संशोधनाद्वारे नवनवीन प्रकल्पांची पायाभरणी 'मेरी' करीत आहे. भारतीय उष्ण प्रादेशिक हवामान संस्थेप्रमाणेच विविध विद्यापीठ आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहयोगाने पीएच.डी. आणि संशोधनपर अभ्यासक्रमांना 'मेरी'ने संधी द्यायला हवी. याद्वारे तरुणांना संशोधनाकडे आकर्षित करतानाच नव्या पिढीला अनेकानेक संधीही प्राप्त होतील. त्याशिवाय राज्याच्या विकासात या संशोधनाचे योगदानही लाभू शकेल.
