राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत मिळालेल्या सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकपदाच्या शासकीय नोकरीवर पाणी सोडण्याची वेळ राज्यातील ८३३ पदवीधर उमेदवारांवर आली आहे. जानेवारी २०१७ मधील जाहिरातीनुसार झालेली सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकपदाची भरती उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकषांच्या मुद्द्यावर रद्द ठरविल्याने मोठ्या कष्टाने हाती आलेली नोकरी गमावण्याची वेळ या उमेदवारांवर आली आहे. त्यात जिल्ह्यातील सुमारे ५० पेक्षा अधिक उमेदवारांचा समावेश आहे. या उमेदवारांनी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण आणि निफाडचे आमदार अनिल कदम यांची भेट घेऊन त्यांना याप्रश्नी साकडे घातले.
जानेवारी २०१७ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकपदाची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. या जाहिरातीनुसार राज्यातील हजारो उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली होती. मार्च २०१८ मध्ये या परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला होता. आयोगाने ८३३ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना शिफारसपत्रही पाठविले होते. त्यानुसार १४ जून रोजी उमेदवारांच्या कागदपत्रांच्या पडताळणीचे नियोजनही उमेदवारांना देण्यात आले. मात्र, त्यापूर्वी दोन दिवस आधीच १२ जून रोजी नागपूर खंडपीठाने याविषयी दाखल याचिकेच्या आधारे या भरतीप्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. या याचिकेवर नागपूर खंडपीठाने २८ सप्टेंबरला अंतिम निकाल दिला असून, जुन्या नियमांप्रमाणे ज्या उमेदवारांकडे शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आणि वाहन परवाने आहेत, अशाच उमेदवारांना या पदावर नियुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. परिणामी, नियुक्तीपत्र प्राप्त होऊनही या उमेदवारांना नोकरीवर पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे.
सरकारचे धोरण कारणीभूत
सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकपदासाठी केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार जड वाहन चालविण्याचा परवाना, सरकारी गॅरेजमधील कामाचे अनुभव प्रमाणपत्र आवश्यक असे. मात्र, डिसेंबर २०१६ मध्ये राज्य सरकारने या निकषांत बदल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे जानेवारी २०१७ मधील आयोगाच्या सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकपद भरतीच्या जाहिरातीला राज्यभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. राज्य सरकारच्या या धोरणालाच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पूर्वीचेच निकष कायम ठेवण्याची याचिकाकर्त्यांची बाजू न्यायालयाने मान्य केल्याने या पदासाठी निवड होऊनही नोकरी गमावण्याची वेळ या उमेदवारांवर आली आहे. सरकारने न्यायालयात आपली भूमिका योग्य प्रकारे मांडली नसल्याचा आरोप या उमेदवारांनी केला आहे.
समाजाला तोंड कसे दाखवणार
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकपदावर निवड झाल्याने या यशस्वी उमेदवारांचे जाहीर सत्कारही झाले आहेत. होर्डिंग्स लावून ग्रामस्थांनी त्यांचे अभिनंदनही केले आहे. मात्र, आता ऐनवेळी त्यांची निवड रद्द झाल्याचे समजताच आता समाजात तोंड कसे दाखवणार, असा सवाल या उमेदवारांनी केला आहे.
सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षकपदाच्या भरतीसाठीचे पूर्वीचे केंद्राचे निकष राज्य सरकारनेच बदलवले होते. बदललेल्या निकषांच्या आधारेच परीक्षा होऊन आमची निवड झाली; परंतु आता सरकारचे निकष बदलाचे धोरणच न्यायालयाने रद्द ठरविल्याने आम्हाला नोकरीवर पाणी सोडण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे. या प्रकारास सरकारचे धोरणच जबाबदार आहे. आमचे सर्व कष्ट व दोन वर्षांचा काळही वाया गेला. या नोकरीसाठी काही उमेदवारांनी पूर्वीची नोकरीही सोडली. आता समाजात आम्ही कसे तोंड दाखवणार?
- भूषण मोरे
उमेदवार, ओझर
या प्रकारात निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचा काही दोष नाही. या प्रकरणी पुढील न्यायालयात सरकारने वकील देऊन हस्तक्षेप करावा व या विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, यासाठी पाठपुरावा केला जाईल.
- आमदार अनिल कदम
राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर लेक्चररची नोकरी सोडली. परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही अजून नियुक्ती मिळाली नाही. मोठा कालापव्यय झाला असून आयुष्यातील उमेदीची वर्षे वाया जात आहेत. आर्थिक अडचणींचाही सामना करावा लागत आहे.
- गोरक्ष कोरडे
उमेदवार, नाशिक
राज्य लोकसेवा आयोगाच्या जाहिरातीत नमूद सर्व निकष पूर्ण झालेले असल्यानेच आमचे अर्ज स्वीकारले गेले होते. आता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर पुन्हा पात्रता निकषांचा प्रश्नच उद्भवत नाही. असे असतानाही राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे आमच्या भविष्याची वाताहत होण्याची वेळ आली आहे.
- निकिता जाधव
उमेदवार, नाशिकरोड
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट