म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
गंगापूर रोडवरील आकाशवाणी केंद्राजवळील महापालिकेच्या जागेवर जलतरण तलाव मंजूर असून, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी येथे क्रीडांगण होणार अशी भूमिका घेतली असून, आमदार देवयानी फरांदे यांनी येथे जलतरण तलावच होणार, असे ठामपणे स्पष्ट केले आहे. यावरून आता मुंढे विरुद्ध आमदार फरांदे जुगलबंदी रंगणार आहे.
आयुक्त मुंढे यांनी आमदार बाळासाहेब सानप आणि सीमा हिरे यांना दणका दिल्यानंतर आता आमदार फरांदेंनाही जलतरण तलावाच्या प्रकरणात जेरीस आणले आहे. फरांदे यांनी सरकारच्या शंभर टक्के अनुदानातून आकाशवाणी केंद्राजवळील क्रीडांगणाच्या जागेत जलतरण तलाव मंजूर करून आणला आहे. राज्य सरकारने ५ जानेवारी २०१७ रोजी शासन निर्णय काढत, त्यासाठी निधीही मंजूर केला. जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतची प्रकिया पूर्ण करण्याचे आदेशही दिले होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने याबाबत महापालिकेला पत्र लिहून प्रक्रिया सुरूही केली. ६ मे २०१७ रोजी महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने राज्याच्या दक्षिण विभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र लिहून मनपा पॅनलवरील आर्किटेक्ट अँड असोसिएशट यांच्यामार्फत त्याचे बजेट तयार केल्याची माहिती दिली. त्याची छायांकित प्रत देताना सदर प्रस्तावाबाबतचे नकाशे मंजुरीसाठी स्वतंत्ररीत्या महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे पाठवावे, असेही कळवले. राज्य सरकारच्या बांधकाम विभागाने आयुक्तांना पत्र लिहून ४ कोटी ९९ लाख रुपये मंजूर असल्याचे सांगत, बांधकाम अनुज्ञेय संदर्भात विचारणा केली. तत्कालिन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्या कार्यकाळात नगररचना विभागाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पत्र लिहून मंजूर विकास योजना आराखड्यानुसार व प्रस्तावित प्रारूप आराखड्यानुसार संबंधित जागा क्रीडांगणासाठी आरक्षित असून, समावेशक आरक्षण नियमावलीअंतर्गत त्याचा ताबा पालिकेकडे असल्याचा दावा केला. या जागेचे नियोजन प्राधिकरण महापालिका असून, ९० टक्के जागा क्रीडांगणासाठी, तर उर्वरित १० टक्के जागेवर जलतरण तलावाचे बांधकाम करण्यास हिरवा कंदिल दर्शविला. त्यानुसार या कामाची निविदा प्रक्रियाही सुरू झाली असून, कार्यारंभ आदेश काढण्याची तयारी सुरू आहे.
जलतरण तलाव दृष्टिपथात असतानाच, आयुक्त मुंढे यांनी गेल्या आठवड्यात 'वॉक विथ कमिशनर' या उपक्रमात 'जर आरक्षण क्रींडांगणासाठी असेल, तर येथे क्रीडांगणच होईल,' असे स्पष्टपणे ठणकावून सांगितले. या ठिकाणी जलतरण तलाव होणार नसल्याचे सांगत, जागा महापालिकेच्या ताब्यात नसल्याचाही दावा त्यांनी केला. मुंढे यांच्या या भूमिकेमुळे आणि यापूर्वीही आमदारांची कामे त्यांनी परस्पर रद्द केल्याने स्थानिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा आमदार फरांदे यांनाही मोठा धक्का मानला जात आहे. यावर आमदार फरांदे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषद घेऊन जलतरण तलावाबाबतच्या परवानग्या आणि त्याबाबतची कागदपत्रे सादर केली. तसेच एका आयुक्ताने याला परवानगी दिली असताना, दुसरा आयुक्त हे काम रद्द कसे करू शकतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. मुंढे यांनी याबाबतच्या कागदपत्रांचा आणि प्रस्तावाचा अभ्यास करून बोलावे, अशा शब्दांत त्यांनी मुंढे यांना ठणकावले. कोणी कितीही विरोध केला, तरी जलतरण तलाव येथेच होणार असे सांगत, त्यासंदर्भातील सर्व कागदपत्रे त्यांनी जाहीर केली आहेत. महापालिकेने परवानगी दिल्यानंतरही दिशाभूल का केली जाते, असा सवालही त्यांनी केला. मुंढे यांचा जलतरण तलावाला विरोध, तर फरांदे येथेच जलतरण तलाव करण्यावर ठाम असल्याने दोघांमध्येच आता जुगलबंदी रंगणार आहे.
अबकी बार आमदार फरांदे!
आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी भाजपच्या तीनही आमदारांचा तीस कोटींचा निधी यापूर्वीच पाणीपुरवठा विभागाकडे परस्पर वर्ग केला. आमदार सानप यांना दलित वस्तीची कामे आणि अभ्यासिका प्रकरणात यापूर्वीच मुंढे यांनी दणका दिला आहे. तर आमदार हिरेंना सिडको आणि गाळे प्रकरणात मुंढे यांनी अडचणीत आणले आहे. परंतु, मुंढेंबाबत सहानुभूती बाळगणाऱ्या आमदार फरांदेंनाच त्यांनी जलतरण तलावाच्या प्रकरणात डिवचल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे 'अबकी बार आमदार फरांदे' अशी चर्चा पालिका वर्तुळात असून, मुंढेंविरुद्ध फरांदेंच्या जुगलबंदीत कोण बाजी मारते, याकडे लक्ष लागून आहे. आता मुंढे याबाबत काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
आयुक्त मुंढे यांनी या प्रस्तावाची कागदपत्रे तपासून आणि माहिती घेऊनच बोलावे. अर्धवट माहिती आधारे जनतेमध्ये संदिग्धता निर्माण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. सरकारने यासाठी निधी मंजूर केला असून, जलतरण तलाव त्याच जागेवर होणार. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तेच या कामाचा नारळ आपण फोडू.
- प्रा. देवयानी फरांदे, आमदार, नाशिक मध्य