Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

अनधिकृत धार्मिक स्थळांना दिलासा

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील ५०३ अनधिकृत धार्मिक स्थळांना दिलासा मिळाला आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. महापालिकेने पारदर्शक पद्धतीने याची प्रक्रिया राबवावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. महापालिकेने शहरातील ५०३ अनधिकृत धार्मिक स्थळांची यादी तयार करून त्यांना हटविण्याची मोहीम सुरू केली होती. यासंदर्भात प्रवीण जाधव, कैलास देशमुख, विनोद थोरात आणि नंदकुमार कहार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्याची सुनावणी झाली. महापालिकेने या स्थळांची यादी वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केली नाही, तसेच हरकती मागवून सुनावणीही घेतली नाही, अशी बाजू याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मांडली. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नुकताच एक आदेश दिला असून त्याद्वारे या स्थळांसाठी एक समिती स्थापन करावी, त्यांनी यादी तयार करावी, त्या यादीला इंग्रजी व मराठी वृत्तपत्रात प्रसिद्धी द्यावी, त्यासंदर्भात कुणाची तक्रार, हरकत किंवा सूचना असल्यास त्यावर सुनावणी घ्यावी आणि त्यावतर निर्णय द्यावा. जी स्थळे अनधिकृत असतील त्यांच्यावर कारवाई करावी, असे आदेश दिले आहेत. हाच आदेश नाशिक महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांना लागू करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली. त्यानुसार शहरातील ५०३ अनधिकृत धार्मिक स्थळांना दिलासा मिळाला असल्याची माहिती सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी दिली आहे. याप्रकरणी महापालिका पुन्हा प्रक्रिया राबविणार असून पुढील सुनावणी एक नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रेम, बलात्कार आणि खंडणी

0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विवाहापूर्वी असलेल्या प्रेमसंबंधाचा फायदा घेत त्याने तिच्यावर बलात्कार केला. दोनदा गर्भपात झाला. काही वर्षांपूर्वी तिचा विवाह झाला. मात्र, संशयित आरोपीने तिथेही तिचा पिच्छा पुरविला. मोबाइलमधील फोटो सर्वत्र दाखवण्याची भीती घालून पुन्हा बलात्कार केला. एवढेच नव्हे तर महिलेच्या पतीकडून सात लाख रुपयेदेखील उकळले. एखाद्या चित्रपट कथेप्रमाणे घडलेल्या या घटनेप्रकरणी कोलकाता पोलिसांनी गुन्हा दाखल करीत तपासासाठी भद्रकाली पोलिसांकडे वर्ग केला आहे.

उल्हास रत्नपारखी (रा. शास्त्रीनगर, नाशिक) आणि नलिनी मंगत (रा. जसप्रीत बंगलो, ओमनगर, दसक रोड) अशी संशयित आरोपींची नावे आहेत. कोलकात्यातील सोनारपुरा पोलिस स्टेशन हद्दीत राहणारी ही महिला सन २००० मध्ये शिक्षणासाठी नाशिकमध्ये आली होती. यावेळी शास्त्रीनगर येथे राहणाऱ्या उल्हासने तिच्याशी प्रेमसंबंध प्रस्थापित केले. यामुळे तिचा दोनदा गर्भपात करावा लागला. यानंतरही सन २००७ मध्ये तिचा दुसरीकडे विवाह झाला. मात्र, २०१० ते २०१७ या आठ वर्षांच्या कालावधीत पीडिता ज्यावेळी माहेरी आली, त्यावेळी संशयित नलिनी मंगत हिने तिला भेटून हितसंबंधाचे नाते दाखविले. कट रचून पीडितेला पुन्हा प्रसाद रत्नपारखी याच्या घरी नेले. यानंतर रत्नपारखीने तिचे विवस्त्र फोटो काढून घेतले. हे फोटो तुझ्या पतीला दाखवीन, अशी धमकी देत तिच्यावर बलात्कार केला. यानंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये रत्नपारखी हा पीडिता राहत असलेल्या कोलकाता येथील तिच्या घरी गेला. त्याने तिला 'तुझे फोटो माझ्याकडे असून, ते तुझ्या पतीला दाखवितो,' अशी धमकी दिली. दरम्यानच्या काळात संशयितांनी पीडितेच्या पतीकडून वेळोवेळी सात लाख रुपयांची खंडणी उकळली. हा छळ असह्य झाल्याने अखेर पीडितेने कोलकाता येथील स्थानिक पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली. यानंतर हा गुन्हा तपासासाठी भद्रकाली पोलिस स्टेशनकडे वर्ग करण्यात आला आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास महिला पोलिस उपनिरीक्षक वैशाली शिंदे करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सर्वपक्षीय’ घेराव

0
0

सर्वेक्षण न केल्याबद्दल पाटबंधारेच्या मुख्य अभियंत्याना विचारला जाब

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिकच्या हक्काचे पाणी जायकवाडीला सोडण्याच्या निर्णयामुळे नाशिकवर अन्याय झाल्याचे सांगत शिवसेनेसह काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे, अपक्ष या विरोधी पक्षांनी पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयावर धडक देत हल्लाबोल केला. विरोधी पक्षांनी पाटबंधारे खात्याचे मुख्य अभियंता किरण कुलकर्णी यांना घेराव घालत निषेधाच्या घोषणा देत सिंचन भवन दणाणून सोडले.

जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय नाशिककरांवर अन्यायकारक असल्याने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे नाशिककरांची बाजू का मांडली नाही, अशा शब्दात जाब विचारला. आपण आपल्या परीने प्रयत्न केल्याचा दावा करत, एवढे पाणी सोडण्याचा निर्णय पटला नसल्याचा खुलासा कुलकर्णी यांनी विरोधी पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसमोर केला.

गल्ली ते दिल्ली भाजपची सत्ता असतांना महासभेत पाण्यावरून चर्चा घडवून स्वत:चे बोट सोडवून घेण्याच्या प्रयत्न असलेल्या भाजपवर शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी, काँग्रेसने टीकास्र सोडत शुक्रवारी थेट सभात्यागाचे अस्र उगारले. महासभेत वायफळ चर्चा करण्यापेक्षा पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्याची गरज असल्याचे विरोधी पक्षनेते बोरस्ते यांनी महासभेत आवाहन केल्यानंतर भाजप वगळता सर्व विरोधी पक्षांनी सिंचन भवनाला धडक दिली. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, शिवसेना गटनेता विलास शिंदे, काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे, डॉ. हेमलता पाटील, 'राष्ट्रवादी'चे गटनेते गजानन शेलार, शहराध्यक्ष रंजन ठाकरे, गुरमित बग्गा, सुधाकर बडगुजर, डॉ. हेमलता पाटील आणि नगरसेवकांनी ठिय्या आंदोलन सुरू करत निषेधाच्या घोषणा दिल्या. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील, वरिष्ठ निरीक्षक मधुकर यांच्यासह पोलिस पथक दाखल झाले.

नाशिकसाठी २०१८ करीता ६.५ टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय झाला असताना नाशिकचे हक्काचे पाणी जायकवाडीला कशासाठी सोडायचे, असा सवाल करत बोरस्ते यांनी मेंढेगिरी अहवालातील त्रुटींकडे लक्ष वेधून पाणीवापराच्या फेरसर्वेक्षणाची मागणी केली. २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनंतरही उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील पाणीवापराचे फेरसर्वेक्षण का झाले नाही, असा सवाल बग्गा यांनी केला. जायकवाडी धरणात ६० टीएमसी पाणी शिल्लक असताना नाशिकच्या धरणांमधून जायकवाडीला पाणी सोडण्याची घाई कशासाठी, असा सवाल बडगुजर यांनी केला.

उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील पाणी वापराचे फेरसर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आले असून याविषयीची ९० ते ९५ टक्के माहिती गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाकडे प्राथमिक अहवालाद्वारे दिली आहे. समन्यायी पाणीवाटपाचे धोरण आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता पाणीवाटप समितीच्या बैठकीत वस्तुस्थिती मांडल्याचे कुलकर्णी यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाचे निर्देशांनंतर पाणी सोडण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला. पाणी सोडावे लागत असल्याची हतबलता कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. यावर नाशिकच्या धरणांतून पाणी सोडणे बंद करा, अशी आग्रही मागणी लोकप्रतिनिधींकडून केली गेली. यावेळी आपल्या मागण्यांचे निवेदन कुलकर्णी यांना देण्यात आले.

उपायुक्त पाटलांची शिष्टाई

जाब विचारण्यासाठी आलेल्या पदाधिकारी आणि नगरेसवकांशी मुख्य अभियंता कुलकर्णी यांनी कठोर भाषा वापरली. त्यामुळे बोरस्ते आणि कुलकर्णी यांच्यात हमरीतुमरी सुरू झाली. परंतु, पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी कुलकर्णी यांना स्वर कमी करण्याचा सल्ला दिला. नाशिकचा पाणी सोडण्यास होणारा तीव्र विरोध लक्षात घेता पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधत त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. लोकप्रतिनिधींच्या भावना गोपनीय शाखेमार्फत सरकारकडे मांडण्यात येतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

अन् पाचच मिनिटात प्रकट!

संतप्त नगरसेवक घोषणाबाजी करत पाटबंधारे खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांच्या दालनात शिरले. तेव्हा किरण कुलकर्णी दालनात हजर नव्हते. कार्यालयीन सहायक सोनल पाटील यांनी कुलकर्णी हे भंडारदारा धरणावर गेल्याचे सांगितले. पाटील यांनी कुलकर्णी यांचा मोबाइल नंबरही देण्यास नकार दिला. त्यामुळे काही संतप्त आंदोलकर्त्यांनी थेट कुलकर्णी याचे निवासस्थान गाठले. ते घरी असल्याचे आढळून आल्याने लोकप्रतिनिधी आक्रमक झाले. सोनल पाटील यांनी कुलकर्णी यांच्याशी मोबाइलवर चर्चा केली. आपल्याला कार्यालयात येणे शक्य नसल्याने अधीक्षक अभियंत्यांकडे शिष्टमंडळ पाठवा, असे उत्तर कुलकर्णी यांनी दिली. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांनी कुलकर्णी यांच्याशी संवाद साधत येण्याचे आवाहन केले. त्यानंतर कुलकर्णी लगेच पोलिस बंदोबस्तात आंदोलनकर्त्यांना सामोरे गेले. त्यामुळे पाच मिनिटात कुलकर्णी भंडारदऱ्यावरून कसे आले, अशी चर्चा सुरू झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्या परिचय मेळावा

0
0

नाशिक : कार्तिकस्वामी आदिवासी बहुउद्देशीय मंडळाच्या वतीने आदिवासी बांधवांमधील उपवर मुला-मुलींसाठी वधू-वर परिचय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. रविवारी (दि. २८) दिंडोरी रोडवरील आरोग्य विज्ञान विद्यापीठालगतच्या श्री नाथकृपा लॉनसमध्ये सकाळी ११ वाजता हा मेळावा सुरू होईल. मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी महापौर रंजना भानसी असतील. अधिकाधिक आदिवासी बांधवांनी या मेळाव्याचा लाभ घ्यावा असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गॅस टँकरला अपघात, अनर्थ टळला!

0
0

वालदेवी पुलावर अपघात; मुंबई-नाशिक महामार्ग ठप्प

..

- टँकरमध्ये १८ टन गॅस

- गॅसगळतीमुळे घबराट

- सुमारे २२ किमीपर्यंत वाहनांच्या रांगा

- अवजड वाहने पडली अडकून

- वाहतूक जातेगावमार्गे वळवली

....

म. टा. वृत्तसेवा, घोटी

नाशिक-मुंबई महामार्गावर सकाळी ११.३० वाजता गॅस टँकर उलटल्याने त्यातून गॅसगळती सुरू झाली होती. टँकरमध्ये सुमारे १८ टन गॅस होता. यामुळे घबराट निर्माण झाली होती. सुदैवान गॅस टँकरने पेट घेतला नाही, अन्यथा मोठा अनर्थ घडला असता. पोलिसांनी सावधानी म्हणून इतर वाहने दूरवरच थांबवली होती. यामुळे महामार्गावरील दोन्ही बाजूची वाहतूक ठप्प झाल्याने अखेर पोलिसांना वाहतूक वाडीवऱ्हे, जातेगाव, आठवा मैल अशी वळवावी लागली.

नाशिक-मुंबई महामार्गावरील रायगड नगर जवळील वालदेवी पुलावर सकाळी एक ट्रक पलटी झाला होता. त्यानंतर त्याच्या जवळच एक गॅस टँकर पलटी झाल्याने आणि त्यातून मोठ्या प्रमाणावर गॅसगळती सुरू झाल्याने घबराट निर्माण झाली होती. यामुळे पोलिसांनी तात्काळ दोन्ही बाजूची वाहतूक तीन ते चार किलोमीटर दूरपर्यंत थांबवली. यामुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. त्यानंतर वाडीवऱ्हे जातेगाव, आठवा मैल अशी वाहतूक वळविण्यात आली. गॅस टॅँकर व ट्रक यांचा अपघात दोन ते तीन तासांच्या फरकाने एकाच ठिकाणी झाला. टँकरमध्ये अठरा टन गॅस असल्याने नगरिकांमध्ये घबराटीचे वातावरण पसरले होते. दक्षता म्हणून अग्निशामक दलाला पाचारण करण्यात आले होते. या अपघातात गॅस टँकरमधील चालक किरकोळ जखमी असल्याचे समजते. या घटनेमुळे वाडीवऱ्हेपासून घोटीपर्यंत सुमारे २२ किमीपर्यंत वाहनांची रांग लागली होती.

सकाळी या महामार्गावर ट्रक (एम. पी.०९. १६२१) ला अपघात झाल्याने लक्ष्मण रुपसिंग सोलंके (वय २३, रा. नरसिंगपुरा), दिनेश भैरवसिंग सिसोदिया (वय २४) आणि कैलास सरोदिया (वय २६, रा. उद्यमनगर) असे तिघे जखमी झाले. त्यांना नरेंद्र महाराज संस्थानच्या रुग्णवाहिकेने जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लक्षवेधी भाजपच्याच अंगलट

0
0

विरोधकांकडून चर्चेस नकार; महासभेतून त्याग

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गंगापूर धरणाचे पाणी जायकवाडीसाठी सोडण्याचे आदेश आल्यानंतर उशिराने जागे झालेल्या महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी सरकारकडे दाद मागण्याऐवजी महासभेत पाण्यावर चर्चा करून स्वत:चा बचाव करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांचा हा डाव विरोधकांनी हाणून पाडला. पाण्यावरील काथ्याकूट करण्यावर विश्वास ठेवण्याऐवजी शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, मनसे या पक्षांच्या सदस्यांनी महासभेचा त्याग केला आणि जलसंपदा विभागाकडे धाव घेतली. पाणी सोडण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी गळतीचे नियोजन करण्याचा सल्ला देत महापौरांनी शासनाची पाठराखण करण्याचा प्रयत्न केला.

जायकवाडीसाठी नाशिक जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी सोडण्याची तयारी सुरू असतांना, सभागृह नेते दिनकर पाटील यांनी विशेष महासभेत पाणी या विषयावर लक्षवेधी मांडली. महापालिका प्रशासनाने उपलब्ध पाणी साठ्याची माहिती लोकप्रतिनिधींना देणे अपेक्षित होते. आरक्षणाबाबत लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेताच परस्पर निर्णय घेत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाण्याची मागणी नोंदविल्याची टीका पाटील यांनी केली. परंतु, विरोधी पक्षांनी भाजपची ही चाल ओळखली. चर्चा करण्याऐवजी भाजपवर आगपाखड करण्यात आली. तसेच थेट जलसंपदा विभागाकडे जाण्याचा निर्णय घेत विरोधकांनी सभात्याग केला. भाजप विरोधाच्या घोषणा दिल्या. त्यामुळे पाणी प्रश्नावरून बोलवेली सभा भाजपच्याच अंगलट आली.

बंबला पाणी दाखवतो

नाशिक जिल्ह्यातील धरणे बॉम्बने उडवून देण्याची भाषा करणाऱ्या आमदार प्रशांत बंब यांचाही महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी समाचार घेतला. बॉम्बने धरण उडवणारा बंब तू एकदा इकडे ये, तुला गंगापूरचे पाणी दाखवतो, असा इशारा विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी दिला. बंब नाशिकला आले तर व्यवस्थित परत जातील का? असा प्रश्‍नार्थक दम दिनकर पाटील यांनी भरला. बंब यांच्यासारखे प्रतिनिधी नाशिकला मिळाले असते तर पाण्यावर चर्चा करण्याची वेळ आली नसती असे विधान करीत बग्गा यांनी भाजपच्या आमदारांच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवले. तर, आमदार बंब यांनी नाशिकमध्ये येऊन भेटावेचं असे खुले आव्हान खैरे यांनी दिले.

नगरसेवक उवाच

पाणी सोडण्याचा निर्णय एकतर्फी झाला. पिण्याासाठी पाणी द्यायला हरकत नाही; परंतु दारुच्या फॅक्टऱ्या आणि उसाच्या कारखान्यांसाठी पाणी उपसणे अयोग्य आहे. - अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेते

मराठवाड्यातील दारूचे कारखाने बंद करा. प्रशांत बंबसारखे आमदार आम्हाला मिळाले असते, तर पाणी वाचले असते. आता आक्रोश करण्यात अर्थ नाही. - गुरुमित बग्गा

आमदारांनी उच्च न्यायालयात जाण्याची नौटंकी केली. साडेचार वर्षे झोपले होते काय? - डॉ. हेमलता पाटील

जायकवाडीत पुरेसे पाणी असताना ते पाणी गेले कुठे? - सुधाकर बडगुजर, शिवसेना

शासन दखल घेणार नाही लढा देण्याची तयारी ठेवा - शाहू खैरे, गटनेते, काँग्रेस

नाशिक दत्तक घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून अपेक्षा फोल ठरली आहे. - गजानन शेलार, गटनेते, राष्ट्रवादी

आरक्षण जाहीर झाले नसताना पाणी सोडण्याची घाई का? वाढत्या लोकसंख्येला वाढीव पाण्याची गरज असताना उलट कपात करण्याचा सरकारचा डाव आहे. - सलीम शेख, गटनेते, मनसे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जायकवाडीसाठी सोमवारपासून पाणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्ह्यातील धरणांमधून मराठवाड्यातील जायकवाडीला पाणी सोडले जाणार की नाही, सोडणार असल्यास कधी सोडले जाणार याबाबतच्या चर्चांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुर्णविराम दिला आहे. सोमवार (दि.२९) ऑक्टोबरपासून पाणी सोडण्यात येणार असून तयारी सुरू केल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांनी शुक्रवारी दिली.

जिल्ह्याचा बहुतांश भाग यंदा पावसाळ्यापासूनच पाणी टंचाईचा सामना करीत आहे. जिल्ह्यात दिवसेंदिवस पाण्याची मागणी वाढत असताना समन्यायी पाणी वाटपाच्या तत्वानुसार गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने नाशिकसह अहमदनगर जिल्ह्यातील धरणांमधून जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हा प्रशासन, पाटबंधारे विभागाला या आदेशाचे पालन करणे अनिवार्य आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांतून जायकवाडीत एकूण ८.९९ टीएमसी पाणी सोडावे असे महामंडळाचे आदेश आहेत. त्यानुसार, नाशिक जिल्ह्यातूनही ३.२४ टीएमसी पाणी सोडावे लागणार आहे. त्यापैकी दोन टीएमसी आणि ४० दशलक्ष घनफुट पाणी दारणा समूहातून तर गंगापूर आणि पालखेड धरण समूहामधून प्रत्येकी ६०० दशलक्ष घनफुट पाणी सोडावे, असे महामंडळाचे आदेश आहेत. त्यास जिल्हावासीयांकडून विरोध वाढत असून त्यामुळे जिल्हा प्रशासनापुढेही पेच निर्माण झाला आहे. नाशिककरांचे पाणी देऊ नये यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्यात आला. परंतु, न्यायालयाने तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. महामंडळाच्या आदेशाचे पालन करणे अनिवार्य असून त्याअनुषंगाने पाटबंधारे विभागाने तयारी सुरू केली आहे. दोन दिवसांपूर्वीच त्याबाबतचे जाहीर प्रकटनही करण्यात आले आहे. त्यानुसार २६ ते ३१ ऑक्टोबर या कालावधीत दारणा, गंगापूर व पालखेड धरण समूहातून ६ हजार ते ८ हजार क्युसेक्स वेगाने ३.२४ टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. स्थानिकांकडून नदीतील पाण्याचा उपसा केला जाऊ नये याकरीता पोलिसांसह, महावितरणला सतर्क करण्यात आले आहे. पाण्याच्या प्रवाहास अडथळा निर्माण होईल, असे कोणतेही कृत्य केल्यास पाटबंधारे अधिनियम १९७६ व कलम ९३ ते ९७ अन्वये कायदेशीर कारवाई करू असा इशाराही पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. पाणी सोडण्याबाबत पाटबंधारे विभागाने जाहीर प्रकटन केले असले तरी जिल्हा प्रशासनाने त्याबाबत मौन बाळगले होते. परंतु, आम्ही पाणी सोडणार आहोत, असे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले. नाशिककरांना पिण्याचे पाणी कमी पडू दिले जाणार नाही, अशी ग्वाही देतानाच सोमवारपासून जायकवाडीला पाणी सोडण्यात येईल असे त्यांनी सांगितले.

भावलीतून केवळ आरक्षण

जायकवाडीला पाणी सोडण्यावरून तणाव निर्माण झाला असताना भावली धरणातूनही ठाणे जिल्ह्याच्या शहापूरला पाणी आरक्षित करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिली आहे. त्यामुळे इगतपुरी तालुक्यातील लोकप्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांमध्ये संतप्त भावना आहेत. शहापूर तालुक्यात पाणीटंचाईची समस्या भेडसावत असल्याने भावली धरणातून तूर्तास पाण्याचे केवळ आरक्षण करण्यात आल्याचे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. मात्र, हे पाणी घेऊन जाण्यासाठी आजमितीस कॅनल किंवा बंदिस्त जलवाहिनीची व्यवस्था नाही. त्यामुळे पाणी आरक्षित केले असले तरी ते लगेच सोडण्यात येणार नाही. भविष्यात जलवाहिनी तयार करून त्या माध्यमातून शहापूर तालुकावासीयांची तहान भागविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांचे म्हणणे आहे.

चित्रीकरणासह दर दोन तासांनी मोजमाप

पाणी सोडल्यानंतर त्याच्या विसर्गाचे दर दोन तासाला मोजमाप करून त्याचा तपशील देण्याची जबाबदारी काही अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाने नोडल अधिकारऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मुठा (भांड ओहोळ) रावसाहेब मोरे, प्रवरा (भंडारदरा निळवंडे, आढळा भोजापूर), किरण देशमुख, गंगापूर, काश्यपी गौतमी राजेंद्र शिंदे, गोदावरी, दारणा,(आळंदी कडवा, भाम, भावली, वाकी, दारणा, मुकणे, वालदेवी) यासाठी राजेंद्र शिंदे, पालखेड, करंजवण, वाघाड पुणेगाव, ओझरखेड, तिसगाव) धरणासाठी राघवेंद्र भाट या अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. दररोज सकाळी ८ वाजता पाणी विसर्गाचा तपशील कार्यकारी संचालकांना द्यावा लागणार असून उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, मुख्य अभियंता जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, मुख्य प्रशासक औरंगाबाद यांनाही अहवाल सादर करावा लागणार आहे. पाणी सोडण्यापूर्वीचे तसेच सोडल्यानंतरचे चित्रिकरण आणि छायाचित्रण करण्याचे आदेशही यंत्रणेला देण्यात आले आहेत. चित्रिकरण तसेच फोटोवर वेळ आणि तारीख स्टॅम्प असावे, त्यामध्ये एडिटिंग करू नये, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तेवीस वर्षांनंतर लाभला रस्त्याच्या दुरुस्तीस मुहूर्त

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

नाशिक पुणे महामार्गावरील पळसे ते मोहगाव-चांदगिरी या सहा किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम तब्बल तेवीस वर्षांनंतर मार्गी लागले आहे.

देवळालीचे आमदार योगेश घोलप यांच्या प्रयत्नांतून प्रथमच या रस्त्याची दुरुस्ती होत आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून या रस्त्याच्या कामासाठी २ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, या कामाचा प्रारंभ आमदार घोलप यांच्या हस्ते गुरुवारी झाला. सन १९९५ मध्ये राज्यात शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युतीचे सरकार असताना तत्कालीन समाजकल्याणमंत्री बबनराव घोलप यांच्या प्रयत्नांतून या रस्त्याच्या कामासाठी निधी उपलब्ध झाला होता. त्यानंतर तब्बल २३ वर्षांनंतर आता या रस्त्याची दुरुस्ती मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून होणार आहे. ठेकेदारांनी या रस्त्याचे काम करताना कामाच्या गुणवत्तेशी तडजोड करू नये, असे आवाहन यावेळी आमदार घोलप यांनी केले. या प्रसंगी जिल्हा परिषद सदस्य शंकरराव धनवटे, पंचायत समिती सदस्य अनिल जगताप, सरपंच देवीदास गायधनी, मंगला पगारे आदींसह स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते.

००००००००००

(थोडक्यात)

द्राक्ष निर्यात नोंदणी

पंचवटी : द्राक्ष बागायतदारांसाठी मंगळवारी (दि. ३०) नांदूर-मानूर विविध कार्यकारी सहकारी सोसायटीच्या कार्यालयात द्राक्ष निर्यात नोंदणी होणार आहे. माडसांगवी ग्रामपंचायत कार्यालयात बुधवारी (दि. ३१) ही नोंदणी होईल. नोंदणीसाठी शेतकऱ्यांनी सात-बारा उतारा, ८-अ खाते उतारा, द्राक्षबाग नोंदणी १७-१८ आणि औषधे फवारणीचे वेळापत्रक घेऊन येणे आवश्यक आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


किशोरवयीन मुलींना मनपा शाळेत मार्गदर्शन

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

शारीरिक व मानसिक बदलांना सामोरे जातांना नेमकी काय काळजी घ्यायची याविषयी किशोरवयीन मुलींमध्ये अनभिज्ञता दिसून येते. या विद्यार्थिनींना किशोर वयाबाबतचे शास्त्रीय ज्ञान व आरोग्य विषयक माहिती असणे आवश्यक आहे. शास्त्रीय माहिती उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन डॉ. सुवर्णा घुमरे यांनी केले.

निव्होकेअर फार्मास्युटिकल्स संचलित निव्होप्रेरणा फाउंडेशनच्या आवाज उपक्रमांतर्गत डॉ. सुवर्णा घुमरे यांचा महापालिकेच्या जेलरोड येथील शाळा क्रमांक ५६ मध्ये मार्गदर्शन कार्यक्रम झाला. मुख्याध्यापिका राजश्री गांगुर्डे, निव्होकेअर फार्मास्युटिकल्सचे विभागीय व्यवस्थापक ऋषिकेश शिंदे, उपशिक्षिका सविता जाधव यांनी डॉ. संजय घुमरे,गणेश भदाने, चंद्रकांत गायकवाड आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. मासिक पाळीबाबत असणारे मुलींचे समज-गैरसमज, किशोरवयातील शारीरिक व मानसिक बदल, योग्य आहार, आरोग्याशी निगडित समस्या यावर घुमरे यांनी माहिती दिली. या उपक्रमांमुळे अज्ञानाचा पडदा दूर होऊन मुली सबळ होतील, असे प्रतिपादन मुख्याध्यापिका गांगुर्डे यांनी केले.

प्रास्तविकात शिंदे यांनी आवाज व साक्षर क्रांती उपक्रमाचे महत्त्व सांगितले. आवाज उपक्रम विद्यालयात राबविल्याबद्दल उपशिक्षिका सविता जाधव यांनी स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. संजय घुमरे, डॉ. सुवर्णा घुमरे व निव्होप्रेरणा फाउंडेशनच्या कार्यकर्त्यांचे आभार मानले. निव्होकेअर फार्मास्युटिकल्सचे नाशिक विभागप्रमुख गणेश भदाणे यांनी कार्यक्रमाचे नियोजन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चार टीएमसी पाणी पळविले

0
0

मुख्य अभियंता किरण कुलकर्णी यांची कबुली

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक आणि नगरच्या चार टीएमसी अतिरिक्त पाण्यावर गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळ डल्ला मारत असल्याची खळबळजनक कबुली नाशिक पाटबंधारे लाभक्षेत्राचे मुख्य अभियंता किरण कुलकर्णी यांनीच दिली आहे. नाशिक आणि नगरमधून पाच टीएमसी एवढेच पाणी सोडावे, असा अहवाल आपण दिला होता. या धरणांमधून नऊ टीएमसी पाणी सोडण्याचा महामंडळाचा निर्णय आपल्यालाही पटला नाही; परंतू शासकीय अधिकारी असल्याने आपण लोकप्रतिनिधींप्रमाणे सभात्याग करून निषेध नोंदवू शकत नाही, अशी हतबलताही त्यांनी व्यक्त केली.

नाशिकच्या धरणांमधून पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरोधात शिवसेना, राष्ट्रवादी, मनसे काँग्रेसचे पदाधिकारी जाब विचारण्यासाठी किरण कुलकर्णी यांच्याकडे केले. विरोधी पक्षांनी कुलकर्णी यांना घेराव घालत जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा निर्णय नाशिककरांवर अन्यायकारक असल्याने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाकडे नाशिककरांची बाजू का मांडली नाही, असा जाब विचारला. त्यावेळी कुलकर्णी यांनी केलेल्या खुलाश्याने नाशिक-नगरच्या पाण्यावर कसा डल्ला मारण्यात आला याची बाब उघडकीस आली.

उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील पाणी वापराचे फेरसर्वेक्षण अंतिम टप्प्यात आले असून याविषयीची ९० ते ९५ टक्के माहिती महामंडळाकडे सादर केली. १५ ऑक्टोबर रोजी महामंडळाच्या बैठकीत समन्यायी पाणीवाटपाचे धोरण आणि उच्च न्यायालयाचे आदेश लक्षात घेता नाशिक व नगरच्या धरणांतून केवळ पाच टीएमसी पाणी सोडता येऊ शकते, अशी वस्तुस्थिती मांडली. परंतु, महामंडळाने एकतर्फी यावेळी ९ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी अंतिम निर्णय घेताना आमचे म्हणणे विचारात घेतले गेले नाही. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या निर्देशांनंतर पाणी सोडण्याचा निर्णय महामंडळाकडून घेतला गेला. हा निर्णय आम्हाला पटला नसला तरी शासकीय अधिकारी म्हणून आदेशांची अंमलबजावणी करणे आमचे कर्तव्य आहे, असे कुलकर्णी यांनी सांगितले.

पालकमंत्री झोपलेत का?

उर्ध्व खोऱ्याचे ९५ टक्के सर्वेक्षण पूर्ण करून केवळ पाच टीएमसी पाणीच सोडावे, असा नाशिक आणि नगरसाठी असलेल्या पाटबंधारे विभागाचा अहवाल असतांनाही, नऊ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश महामंडळाने दिले आहेत. त्यामुळे अतिरिक्त चार टीएमसी पाणी सोडण्याची गरज नसल्याची माहिती जलसंपदा मंत्री व नाशिकचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनाही होती. परंतु,पालकमंत्र्यांनी मराठवाड्यातील नेत्यांच्या दबावाखाली येऊन महामंडळाचा आदेश फिरवला नाही. उलट नाशिकमधून पाणी सोडावे लागेल, अशी भूमिका घेतली. त्याबद्दल आता आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

लोकप्रतिनिधींना अंधारात ठेवले

जिल्ह्यातील आमदार पाणीवाटप समितीच्या बैठकीचे पदसिद्ध सदस्य असल्याने नाशिक व नगरच्या धरणांतून पाणी सोडण्याचा निर्णय घेताना महामंडळाने आमदारांना बैठकीसाठी बोलविणे आवश्यक होते. परंतु, पाणीसोडण्याचा निर्णय घेताना कोणत्याही आमदारांना बोलविले गेले नाही. लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेताच हा निर्णय घेतला गेल्याचीही कबुली कुलकर्णी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ओझरखेडवर शेतकऱ्यांचा ठिय्या

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निफाड

माजी आमदार दिलीप बनकर यांच्या नेतृत्वाखाली शुक्रवारी सायंकाळी पाच वाजता शेतकऱ्यांनी ओझरखेड येथील धरणावर ठिय्या आंदोलन केले. जिल्ह्यात पाण्याचा प्रश्न चिघळत असून पाणी सोडण्याला विरोध तीव्र होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या पाण्यासंबंधी तीव्र भावना असल्याचे माजी आमदार बनकर यांनी यावेळी सांगितले. ओझरखेड पाटबंधारे विभागाचे उपकार्यकारी अभियंता गुजर यांनी धरणावर धाव घेत आंदोलकांच्या भावना समजून घेतल्या. धरणातील आजची पाण्याची उपलब्धता आणि सोडण्यात येणारे पाणी आदींची माहिती दिली. मात्र, पाणी सोडायचा प्रयत्न झाल्यास शेतकरी शांत बसणार नाही, असा इशारा माजी आमदार बनकर यांनी दिला. शेतकऱ्यांनी पाणी सोडायला विरोध करण्यासाठी संघर्ष करायची तयारी ठेवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी शिवसेनेचे पंचायत समिती सदस्य शिवा सुराशे, माधव ढोमसे, शरद काळे, दत्ता रायते यांच्यासह शेतकरी सहभागी झाले. दरम्यान, जायकवाडीसाठी पाणी सोडण्याच्या विरोधात शनिवार (दि. २७) पालखेड धरणावर ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती बनकर यांनी यावेळी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पालखेड’मधून दोन आवर्तने द्यावी

0
0

छगन भुजबळांचे पालकमंत्र्यांना पत्र

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

रब्बी हंगामाचा विचार करून पालखेड डावा कालव्याचे पहिले आवर्तन १५ नोव्हेंबरपासून पूर्ण क्षमतेने देण्यात यावे, अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री व येवल्याचे आमदार छगन भुजबळ यांनी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.

पालखेड डावा कालव्याच्या भरवशावर लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगाम केलेला आहे. शेतकऱ्यांनी प्रामुख्याने ठिबक सिंचनाचा वापर करून द्राक्षे, डाळिंब यासह इतर रब्बीची पिके घेतलेली आहे. येवला व निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर लागवड केलेली आहे. कांदा हे नगदी पीक असल्याने पाण्याअभावी शेतकऱ्यांची अपरिमित हानी होणार आहे. त्यामुळे उभ्या पिकांसाठी सिंचनाचे नियोजन करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची गरज आहे. रब्बी हंगामाच्या दृष्टीने पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण वगळून पालखेड डावा कालव्याला पहिले आवर्तन १५ नोव्हेंबरपासून ३० दिवस तर दुसरे तीस दिवसांचे आवर्तन फेब्रुवारीमध्ये देण्यात यावे, अशी मागणी भुजबळ यांनी निवेदनातून केली आहे. कालवा सल्लागार समितीची बैठक आयोजित करून सिंचनासाठी आवर्तनाचे नियोजन करण्यात यावे. शेतातील उभ्या पिकांचा विचार करून पालखेड डावा कालव्याला पूर्ण क्षमतेने दोन आवर्तने देण्यात यावे, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे.

समीर भुजबळांची टीका

नाशिकमध्ये भाजपची एकहाती सत्ता असताना नाशिकचे पाणी पळवले जाणे हे नाशिककरांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप माजी खासदार समीर भुजबळ यांनी केला आहे. जिल्हा दुष्काळात होरपळत असतांना सरकारकडून जिल्ह्यातील धरणांचे पाणी जायकवाडीला सोडण्याचा निर्णय घेणे हे अत्यंत दुर्दैवी असून सत्ताधारी भाजपकडून पाणी सोडण्याच्या निर्णयाला विरोध असल्याचे दाखवण्याचा खोटा प्रयत्न करणे हा नाशिककरांच्या भावनांशी चालवलेला खेळ आहे, असे भुजबळ यांनी म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भूसंपादनासाठी अल्टिमेटम

0
0

१५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदत, 'समृद्धी'ला दिवाळीनंतर मुहूर्त

..

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाकरिता आवश्यक जमिनीचे भूसंपादन १५ नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण करा, असा अल्टिमेटम सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक यांनी दिला आहे. त्यामुळे तातडीने निवाडे निकाली काढण्यासाठी यंत्रणेने कंबर कसली असून, दिवाळीनंतर समृद्धी महामार्गाच्या बांधणीचा नारळ फुटणार आहे.

उपराजधानी आणि राजधानीला जोडणारा शीघ्रगती समृद्धी महामार्ग हा राज्य सरकाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून या महामार्गाकरिता जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. परंतु, जमिनी देण्यास शेतकऱ्यांनी दर्शविलेला विरोध, त्यातून उभा राहिलेला संघर्ष, भाऊबंदकीचे वाद यांसारख्या अडचणींमुळे अजूनही १०० टक्के जमिनींचे संपादन होऊ शकलेले नाही. जिल्ह्यातील सिन्नर आणि इगतपुरी या दोन तालुक्यांमधून हा महामार्ग जात असून, शिवडे हे या महामार्गाला सर्वाधिक विरोध करणारे गाव ठरले आहे. परंतु, हा विरोध शमविण्यास प्रशासनाला यश आले असून, महामार्गासाठी आवश्यकता असलेल्या सर्व जमिनींच्या गटांची मोजणी पूर्ण झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनातील सूत्रांनी दिली. या महामार्गासाठी जिल्ह्यात अजूनही २० टक्के जमिनीचे अधिग्रहण होऊ शकलेले नाही. सिन्नर तालुक्यातील २५ गावांत ४०३ गटांमधील १३६.५९ हेक्टर जमिनीचे संपादन होणे बाकी आहे. कौटुंबिक वादविवाद व तत्सम कारणांमुळे हे संपादन रखडले आहे. अशा सर्व प्रकरणांबाबत तातडीने निवाडा करून १५ नोव्हेंबरपर्यंत भूसंपादनाचा विषय संपवा, असे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सौनिक यांनी यंत्रणेला दिले आहेत. समृद्धी महामार्ग प्रकल्पाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी शिर्डी येथे राज्यस्तरीय बैठक घेण्यात आली. प्रशासनाकडे प्रलंबित असलेल्या अशा प्रकरणांची तातडीने सुनावणी पूर्ण करून या प्रकरणांचे निवाडे मार्गी लावा तसेच, १५ नोव्हेंबरपर्यंत भूसंपादन पूर्ण करा, असे आदेश यंत्रणेला देण्यात आले आहेत.

...

इगतपुरीतील २३ हेक्टर जमिनीची गरज

महामार्गावरून इंटरचेंज करण्यासाठी गोंदे येथील २६ गटांमधील २२.९१ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. इगतपुरीतील पेसा क्षेत्र वगळून इतर वर्ग-१ च्या जमिनीपैकी २७ गटातील शेतकऱ्यांचे कौटुंबिक व तत्सम वाद आहेत. त्यामुळे १०.५६ हेक्टर क्षेत्र अजूनही संपादित होऊ शकलेले नाही. शेतकऱ्यांनी संमतीने हे क्षेत्र दिले तर त्यांना अजूनही पाचपट मोबदला दिला जाणार आहे. परंतु, भूसंपादन कायद्यान्वये हे क्षेत्र संपादित करावे लागल्यास शेतकऱ्यांना चारपट परतावा मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भजन-कीर्तन आंदोलन स्थगित

0
0

म. टा. वृत्तसेवा निफाड

येत्या ३० ऑक्टोबरच्या मंत्री समिती बैठकीत निविदा प्रक्रिया मंजूर करून त्वरित प्रसारित करू, अशा लेखी आश्वासनाच्या बोळवणीवर रानवड कारखान्याच्या कामगारांचा थकीत पगार आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी चार दिवसांपासून सुरू असलेले स्वाभिमानी संघटनेचे ठिय्या आंदोलन अखेर स्थगित करण्यात आले. नायब तहसीलदार संघमित्रा बाविस्कर यांनी लेखी आश्वासन दिले. मात्र आश्वासन न पाळल्यास २६ नोव्हेंबर रोजी ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्या घरासमोर आक्रमक आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.

शुक्रवारी आंदोलनाच्या पाचव्या दिवशी निफाड तहसील कार्यालयाच्या गेटवर शासनाचा निषेध करीत भजन कीर्तनाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्रशासन आणि राज्यकर्ते यांना सुबुद्धी येऊ दे, अशी याचना करत भजनी मंडळाने विविध भजन गात लक्ष वेधून घेतले होते. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा प्रदेशाध्यक्ष हंसराज वडघुले, जिल्हाध्यक्ष सुधाकर मोगल, राज्य प्रवक्ते संदीप जगताप, राज्य कार्यकारिणी सदस्य साहेबराव मोरे, उत्तर महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख सोमनाथ बोराडे, नाना बच्छाव, भाऊसाहेब तासकर आदींसह कामगार उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुष्काळाला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज व्हा

0
0

पाहणी दौऱ्यात जलसंधारण मंत्र्यांचे अधिकाऱ्यांना खडे बोल

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक व इगतपुरी तालुक्याने ५० ते ६० वर्षांत कधी दुष्काळ पाहिला नाही. त्यामुळे दुष्काळाची काय तयारी असते ते अधिकाऱ्यांना माहित नाही. पण, आता मध्यम दुष्काळाचे संकट या तालुक्यावर आहे. आजपर्यंत या तालुक्यातील धरणे कधी कोरडे झाली नाहीत. पण, ती झाली तर त्यातून संधी शोधा व धरणाचा गाळ काढा, अशा सूचना मृद व जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

नशिक पंचायत समिती कार्यालयात नाशिक व इगतपुरी तालुक्यातील टंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी., आमदार राजाभाऊ वाजे, महिला व बालकल्याण सभापती अपर्णा खोसकर, पंचायत समिती सभापती रत्नाकर चुंबळेंसह अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी प्रा. शिंदे यांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर होमवर्क करण्याची गरज आहे. तयारीने पुढे गेलो तर कमी अडचणी येतील. अलर्ट राहणे गरजेचे आहे. सरकारने ऑक्टोबर महिन्यापासून तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे या कामावर अधिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. गाळ काढण्याच्या कामात बुलढाणा जिल्ह्याला जसे डिझेल उपलब्ध करून दिले तसे नाशिकला हवे असल्यास तसा प्रस्ताव पाठवा. त्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेवू असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दुष्काळी तालुक्यांच्या माहिती बरोबरच अगोदर केलेल्या कामात आलेल्या अडचणी सुद्धा सांगितल्या. यावेळी आमदार वाजे यांनी इगतपुरी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात भात पिकाचे नुकसान झाले असून, त्यांना खावटी कर्ज मिळावे अशी मागणी केली.

अधिकाऱ्यांची झाडाझडती

दुष्काळाच्या आढावा बैठकीत काही ठिकाणी, बऱ्याच ठिकाणी अशी माहिती अधिकारी देत असतांना प्रा. शिंदे यांनी आकडेवारीनुसार माहिती द्या, मिटिंग कशासाठी आहे माहित आहे का? असे प्रश्न करत अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. दुष्काळासाठी किती निधी लागेल हे जिल्हास्तरावर कळवायला हवे. त्यानंतरच सरकारकडे माहिती उपलब्ध होईल असेही त्यांनी सांगितले.

मंत्री अगोदर, कलेक्टर लेट

नियोजित आढावा बैठक ४.३० वाजता होती. पण, मंत्री नियोजित वेळेपूर्वीच नाशिक पंचायत समितीत दाखल झाले. पण, यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांसह पंचायत समितीचे सभापती हे उशिराने दाखल झाले. त्यामुळे मंत्री अगोदर व अधिकारी व पदाधिकारी लेट असे चित्र पहायला मिळाले.

टँकर मंजुरीचे अधिकार तालुकास्तरावर

म. टा. वृत्तसेवा, सिन्नर

लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि जनता यांनी एकत्र येत दुष्काळाचा सामना करावा असे आवाहन मंत्री राम शिंदे यांनी केले. सिन्नर पंचायत समितीत टंचाई आढावा बैठकीत ते बोलत होते. व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शील सांगळे, आमदार राजाभाऊ वाजे, जि. प. सदस्य सीमंतिनी कोकाटे, नीलेश केदार पंचायत समिती सभापती भगवान पथवे उपस्थित होते. जनावरांसाठी तसेच माणसांसाठी पिण्याच्या पाण्याची तत्काळ व्यवस्था व्हावी यासाठी टँकर मंजुरीचे अधिकार तालुकास्तरावर देण्यात येणार आहेत. तसेच लवकरात लवकर दुष्काळी योजनाही राबविण्यात येणार असल्याची माहिती शिंदे यांनी दिली. शासनाला पाठविण्यात येणाऱ्या पीक कापणी अहवालात वस्तुस्थिती असावी तसेच आकडेवारीत घोळ व्हायला नको यासाठी काळजी घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. योजना अपूर्ण असल्यामुळे गावांना पाणी मिळत नाही अशा ठिकाणी टँकरने पाणीपुरवठा करावा, अशी सूचनाही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. वावी येथे शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात तेथील बाजरी, ज्वारी आणि कपाशीच्या पिकांची पाहणी केली. मुसळगावात भुईमूग आणि कांदा पिकाची पाहणी केली. शेतकऱ्यांनी शिंदे यांच्याशी संवाद साधला. अधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि जनतेने एकत्र येवून दुष्काळाचा सामना करू, शासनाकडून जास्तीत जास्त सुविधा मिळवून देवू, अशी ग्वाही प्रा. शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


औद्योगिक वीज बिलाचे उद्योजकांना धडे

0
0

सेमिनारमधून तपशील बघण्याची दिली माहिती

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

औद्योगिक वसाहतीमधील उद्योजकांना आपल्या कारखान्यांची वीज बिलांची माहिती देऊन त्याचा तपशील बघण्याचे धडे सेमिनारच्या माध्यमातून 'आयमा'च्या कार्यालयात देण्यात आले. औद्योगिक कारखान्यांच्या वीज बिलांमध्ये कुठल्याही प्रकारच्या सूचना न देता मोठ्या प्रमाणात छुप्या पद्धतीने वेगवेगळ्या कारणांसाठी रक्कम वाढवण्यात आल्याने उद्योजक संतप्त आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे सेमिनार 'आयमा'ने शुक्रवारी आयोजित केले होते.

वीज बिलांचे विश्लेषण बघण्यास उद्योजकांकडे वेळ नसतो. त्या वीज बिलांची पडताळणी कशाप्रकारे करावी, वीज बिलाचे वाचन कसे करावे व समजावून घ्यावे या उद्देशाने सेमिनारचे आयोजन करण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी मंचावर 'आयमा'चे अध्यक्ष वरुण तलवार, उपाध्यक्ष निखिल पांचाल, सरचिटणीस ललित बुब, माजी अध्यक्ष राजेंद्र अहिरे, 'निमा'चे माजी अध्यक्ष मंगेश पाटणकर, सुदर्शन डोंगरे, राजेंद्र पानसरे, आयमा पॉवर कमिटीचे चेअरमन विजय जोशी, नोवा पॉवर क्वॉलिटी एनर्जीचे ऑडिटर सचिन वाखारे उपस्थित होते.

पॉवर प्रेझेंटेशन

नोवा पॉवर क्वॉलिटीचे एनर्जी ऑडिटर सचिन वाखारे यांनी पॉवर प्रेझेंटेशन करतांना पॉवर फॅक्टरमधील बदलांबाबत व समतोल साधण्याबाबत माहिती दिली. आपल्या कारखान्याच्या आलेल्या वीज बिलांबाबतच्या संपूर्ण स्पष्टीकरणासह कोणकोणत्या पद्धतीने चार्जेस लावले गेले आहेत, याबाबत सविस्तर माहिती दिली. तसेच आपण काही उपाययोजना केल्या तर पॉवर क्वॉलिटीतही फरक जाणवेल व पॉवर सेव्हिंगही होईल असे सांगितले.

पॉवर टेरिफची माहिती

सेमिनारमध्ये उद्योजकांना आपल्या कारखान्यातील वीज बिलातील बदल व वाचन तसेच नवीन वाढलेले पॉवर टेरिफ याची माहिती देण्यात आली. पॉवर फॅक्टरमधील बदल त्याचे कॅलक्युलेशन, लॉसेस तसेच कपॅसिटर, मीटर बदलणेबाबत, नवीन नियमावली व वीज बचतीबाबत समजावून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

0
0

आ. फरांदेंची जलसंपदाकडे मागणी; नाशिकचे आरक्षण साडेसहा टीएमसी असल्याचा दावा

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जायकवाडी धरण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत आणि अमर्यादपणे सिंचन तसेच साखर उद्योगासाठी पाणीउपसा सुरू आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामडळांच्या संचालकांनी फेरसर्वेक्षणात याची नोंद केलेली नाही. तुटीच्या खोऱ्यात अनधिकृतपणे उपसा होत असल्यानेच नाशिक-नगरमधून पाणी सोडावे लागत असल्याचा आरोप आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केला आहे. महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अजय कोहीरकर यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करीत नाशिकसाठी जलसंपदा विभागाच्याच निर्णयानुसार २०१८ मध्ये ६. ५ टीएमसी आरक्षित असताना, मेंढेंगिरी अहवालात मात्र ४.५ टीएमसी दाखवण्यात आल्याचा दावाही आ. फरांदे यांनी केला आहे.

जायकवाडी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात होणाऱ्या अवैध पाणीउपसाबाबत प्रा. फरांदे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्षात पाणी उपशाकडे दुर्लक्ष करून करीत महाराष्ट्र जलसंपती नियमन प्राधिकरणाकडे दिशाभूल करणारा अहवाल सादर केला. जायकवाडीच्या बॅकवॉटरमधील चार तालुक्यांमधील आठ साखर कारखान्यांमध्ये ४५.३८ लक्ष मेट्रिक टन साखर उत्पादन घेण्यात आले आहे. या चार तालुक्यांमध्ये उसाच्या शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृतपणे धरणातून पाणीउपसा केला जात आहे. तसेच साडेसात टीएमसी पाणी हे उद्योगांसाठी राखीव आहे. पाच एचपीच्या मोटारींची परवानगी असतांना १० ते १५ एचपीच्या मोटारी लावून पाणी उपसले जात आहे. त्याकडे महावितरणाच्या अधिकाऱ्यांसह कार्यकारी संचालक कोहीरकर यांनी दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे कोहीरकर यांच्यासह महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी अशी मागणी आ. फरांदे यांनी केली. मराठवाड्याला पिण्यास पाणी देण्यास विरोध नाही. मात्र, शेती व उद्योगासाठी पाणी देऊ नये. गोदावरी आणि दारणा खोऱ्यातून नाशिकची लूट केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

नाशिकचे आरक्षण ६.५

जलसंपदा विभागाने नाशिकच्या पाणीवापर आरक्षणाची २०४१ पर्यंतची तरतूद आपल्या अहवालात तरतूद केली आहे. परंतु, मेंढेगिरी समितीच्या अहवालात कमी आणि चुकीची तरतूद दाखविण्यात आली आहे. २०११ पर्यंत गंगापूर आणि दारणा धरणातून ४.५ टीएमसी पाण्याची तरतूद आहे. तर, २०२१ पर्यंत नाशिकसाठी ७.२० टीएमसी पाणी आरक्षित ठेवले आहे. २०१८ मध्ये शहरासाठी ६.५ टीएमसी पाणी वापराची परवानगी आहे. असे असतांना, मेंढेगिरी समितीने चुकीची आकडेवारी दाखवून नाशिकचे दोन टीएमसी पाणी कमी केल्याचा आरोप फरांदे यांनी केला.

जायकवाडीची क्षमता ४२ टीएमसी

राज्य सरकारने २००२ मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत जायकवाडीची धरणक्षमता ८१ टीएमसी असल्याचा दावा केला होता. परंतु, प्रत्यक्षात सीडीओ-मेरीने २००४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात जायकवाडीची क्षमता अवघी ४२.२० टीएमसी असल्याचे नमूद केले आहे. यासंदर्भातील कागदपत्र हे पाटबंधारे महामंडळ आणि महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असल्याचे सांगत, धरण क्षमता कमी असूनही तुटीचे खोरे दाखवून नाशिक-नगरचे पाणी पळविले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

याचिका दाखल

२००५ मध्ये तयार झालेला समन्यायी पाणीवाटप कायदा चुकीचा असून, या कायद्याचे फेरनियोजन करावे, मेंढेगिरी समितीच्या अहवालाचे फेरसर्वेक्षण करावे, या मागण्यांसाठी आ. फरांदे यांनी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधीकरणाकडे शुक्रवारी याचिका दाखल केली. आपल्या अर्जाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्राधिकरणाकडे आता थेट कायदेशीर पद्धतीने त्यांनी हरकत आपले म्हणणे शुक्रवारी सादर केले. तसेच निर्णय लागत नाही तोपर्यंत पाणी सोडू नये, अशी मागणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंधी पंचायतीतर्फे समाजबांधवांचे संमेलन

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

येथील पूज्य सिंधी पंचायतीच्या वतीने दिवाळीनिमित्त सर्व सिंधी समाजबांधवांच्या संमेलनाचे आयोजन येत्या सोमवारी (दि. २९ ऑक्टोबर) पूज्य सिंधी पंचायत सभागृहामध्ये करण्यात आले आहे. त्यानिमित्त सर्व समाजबांधवांसाठी मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरासह विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती पूज्य सिंधी पंचायतीचे अध्यक्ष रतन चावला यांनी दिली.

दिवाळीनिमित्त सोमवारी सर्व समाजबांधवांच्या मोफत आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. रक्ताद्वारे होणारे विभिन्न आजार, रक्तातील साखरेचे प्रमाण, हिमोग्लोबिन, थायरॉइड, प्लेटलेट्स तपासणी, रक्तातील पांढऱ्या पेशी कमी-जास्त होणे, रक्तातील कोलेस्टेरॉल, यूरिक अॅसिड, शरीरातील रक्ताचे प्रमाण, थॅलेसेमिया यांसारख्या गंभीर आजारांपासून बचाव करण्यासाठी देवळाली कॅम्पसह परिसरातील नागरिकांकरिता पूज्य सिंधी पंचायतीतर्फे या शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या शिबिरामध्ये ज्या नागरिकांची आरोग्य तपासणी केली जाणार आहे, त्यासाठी होणारा सर्व खर्च सिंधी पंचायतीच्या वतीने करण्यात येणार आहे. संमेलन आणि आरोग्य शिबिराच्या यशस्वीतेसाठी रतन चावला, हंसानंद निहालानी, मोहनदास मनवानी, भरत दर्यानी, हीरो रिझवानी, मनीष चावला, भगवानदास कटारिया, जयरामदास चावला, धनेश अडवानी, टिकमदास केवलानी, मनोहर माखिजा, नरेश पिर्थियानी, प्रकश केवलानी, तरुण पंजाबी, मूलचंद अहुजा, अॅड. वर्षा नागपाल, डॉ. देवी लखमियानी, रश्मी अहुजा, नेहा चावला, नीलम कलाल, दीक्षा कुकरेजा, लक्ष्मी निहालानी, मानसी सचदेव, साक्षी नागदेव, प्रिया रिझवानी, शोभा लखवानी आदी प्रयत्नशील आहेत.

गजल मैफलीची पर्वणी

पूज्य सिंधी पंचायतीतर्फे सोमवारी सायंकाळी ७ वाजता संजय वस्तल आणि संजोत यांची संगीतमय गजल मैफल रंगणार आहे. त्याचप्रमाणे अन्य धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचेदेखील आयोजन करण्यात आले आहे. परिसरातील सर्व सिंधीबांधवांनी या कार्यक्रमांना उपस्थित राहण्याचे आवाहन पंचायतीचे अध्यक्ष रतन चावला यांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खेड गटात पाहणी

0
0

घोटी : इगतपुरी तालुक्यातील व सिन्नर मतदार संघातील खेड गटात शुक्रवारी जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी दुष्काळी भागाची पाहणी केली. व दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर इगतपुरी तालुका हा आदिवासी बहुल तालुका असून तालुक्यात भात शेती मोठ्या प्रमाणात केली जाते इगतपुरी तालुक्यालाही दुष्काळाची झळ इगतपुरी तालुक्याला बसत आहे त्या पार्श्वभूमीवर इगतपुरी तालुक्यात दुष्काळ स्थितीत दिल्या जाणाऱ्या सर्व सोयी, सुविधा व मदतीचा लाभ या तालुक्याला दिला जाणार असल्याची ग्वाही जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कायदा बनविणारे बनले आंदोलक

0
0

जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांची टीका

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जायकवाडी धरणातून पाणी सोडण्याच्या निर्णयावर ज्यांनी कायदा केला तेच लोक आंदोलन करत असल्याची टीका मृदा व जलसंधारण मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी केली. विरोधकांची ही दुतोंडी भूमिका असल्याचेही त्यांनी सांगितले. तत्कालीन सरकारने २००५ मध्ये कायदा केला. त्यानंतर कोर्टाने निर्णय दिला. त्याची अमंलबजावणी सरकार करत असल्याचेही ते म्हणाले.

दुष्काळाच्या पार्श्वभूमिवर प्रा. शिंदे नाशिक, इगतपुरी व सिन्नर दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी नाशिक पंचायत समिती येथे आढावा बैठक घेतली. त्यावेळेस ते पत्रकारांशी बोलत होते. याविषयावर केव्हा न केव्हा चर्चा करावी लागणार आहे. नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यात अनेक तालुक्यात दुष्काळ असतांना हे पाणी सोडण्याबाबत त्यांनी नापसंती व्यक्त केली. पण, अगोदरच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे आमचे हात बांधलेले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पिण्याचे आवर्तन असते तर समजू शकलो असतो. पण, तसे नसतांना केवळ कायदा केल्यामुळे हे पाणी सोडावे लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यामुळे नाशिक व नगरच्या शेतकऱ्यांवर हा अन्याय आहे.

गेल्यावर्षी असा प्रश्न नव्हता. आता पाणीटंचाई असल्याने हा प्रश्न तीव्रपणे समोर आला आहे. दुष्काळ पाहणी दौऱ्यात इगतपुरी तालुक्यात धरणाजवळील गावामध्ये पाणी नाही. पण, हेच पाणी २०० किलोमीटर जात असेल तर त्या भागावर अन्यायच आहे. त्यामुळे अगोदर या दोन्ही जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील जनतेला पाणी मिळायला हवा, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images