मालेगाव : येथील पंचायत समिती सभापती प्रतिभा सूर्यवंशी यांचे पती सुभाष भिला सूर्यवंशी (वय ४५, रा. संगमेश्वर मालेगाव) यांना रविवारी रात्री मारहाण झाल्याचा प्रकार घडला.

याप्रकरणी सूर्यवंशी यांच्या फिर्यादीवरून छावणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फिर्यादीत म्हटल्यानुसार आरोपी उमेश सोमनाथ कुडाले (रा. येसगाव बु. ता. मालेगाव) व अन्य सात ते आठ जणांनी सूर्यवंशी यांना शहरातील निसर्ग हॉटेलसमोर जुना आग्रारोडवर बोलावून घेतले. सूर्यवंशी त्याठिकाणी आले असता त्यांना काही समजण्याच्या आत आरोपींनी त्यांना मारहाण करीत शिवीगाळ केली. तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिली. या झटापटीत सूर्यवंशी यांच्या गळ्यातील साडे तीन तोळ्याची सोन्याची चैन तुटून गहाळ झाली. याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

'जायकवाडी' पाणी प्रश्नावरून

काँग्रेस-राष्ट्रवादीची कोंडी

म. टा. प्रतिनिधी, नगर

नगर जिल्ह्यातील धरणांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा प्रश्न सध्या पेटला आहे. पाणी सोडण्याविरोधात होणाऱ्या आंदोलनांत भाजप-शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचीच कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. पालकमंत्र्यांनी या दोन्ही पक्षांवर थेट टीका केली, तर शिवसेनेचे खासदार सदाशिव लोखंडे विरोधी आंदोलनात सक्रिय झाले आहेत.

समन्यायी पाणीवाटपाचा आधार घेत नगर व नाशिक जिल्ह्यांतून जायकवाडी धरणात पाणी सोडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तशी तयारीही सुरू झाली आहे. दुसरीकडे पाणी सोडण्यास मोठा विरोध होत आहे. या विरोधात आंदोलनेही सुरू झाली आहेत. स्वाभाविक अशी आंदोलने सरकारविरोधात असतात. मात्र, नगर जिल्ह्यात शिवसेना-भाजपनेच यात सहभाग घेऊन पाणी सोडण्याचा निर्णय ज्या कायद्यामुळे होत आहे, त्याला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या तत्कालीन सरकारला आणि लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरले. त्यामुळे आंदोलनाची सरकारच्या दिशेने असलेली धार विरोधकांकडेच वळविण्यात नेत्यांना यश आले आहे. पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी दुष्काळी भागाचा दौरा केला. उत्तरेत संगमनेर, राहुरी तालुक्यांत गेल्यावर पाणी सोडण्याचा विषय निघाला. त्या वेळी शिंदे यांनी, 'हा निर्णय पूर्वीच्या सरकारचा आहे. कायदाच असल्याने आताचे सरकार काही करू शकत नाही. त्या वेळी कायदा होत असताना तत्कालीन सरकार आणि जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी व्यवस्थित लक्ष घालायला हवे होते,' असे सांगितले. एवढेच नव्हे तर सध्या जायकवाडी धरणाच्या क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई नाही. गरज नसताना नगरचे पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे, असे म्हणून आंदोलकांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचाही प्रय़त्न केला. आमच्या सरकारकडून या कायद्याचा फेरआढावा घेण्यात येईल, असे आश्वासन देऊन शिंदे यांनी आंदोलकांच्या भावना जिंकण्याचाही प्रयत्न केला आहे.

दुसरीकडे शिर्डीचे खासदार लोखंडे या प्रश्नावर आक्रमक झाले आहेत. त्यांनीही असाच सूर लावला असून, आक्रमक आंदोलन सुरू केले आहे. त्यांनीही तत्कालीन सरकारवर रोष व्यक्त केला आहे. समन्यायी पाणीवाटपाचा कायदा झाला, तेव्हा जिल्ह्यातील काँग्रेस नेते राधाकृष्ण विखे आणि बाळासाहेब थोरात सरकारमध्ये होते. पाणी सोडण्याच्या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका त्यांच्याच भागातील शेतकऱ्यांना बसणार आहे. त्यामुळे त्यांनी पूर्वीच लक्ष घातले असते तर ही वेळ आली नसती, असे वातावरण तयार करण्यात शिवसेना-भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना सध्या यश आले आहे. मुख्य म्हणजे काँग्रेसकडून याला अद्याप तरी ठोस प्रत्युत्तर देण्यात आलेले नाही.

---

'सप्तशृंगी हिल' मॅरेथॉन स्पर्धा उत्साहात

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

'नाशिक रनर्स'तर्फे आयोजित सप्तश्रृंगी हिल मॅरेथॉन स्पर्धा रविवारी (दि. २८) सप्तशृंगी गडावर अत्यंत उत्साहात पार पडली. स्पर्धेचे हे दूसरे वर्ष होते. सप्तशृंग गडाचा विलोभनीय परिसर आणि स्पर्धेचा आव्हानात्मक मार्ग यामुळे या स्पर्धेसाठी नाशिक जिल्ह्यातील स्पर्धकांबरोबरच पुणे, मुंबईतील स्पर्धकांनीदेखील आवर्जून हजेरी लावली.

सपशृंगी गडावर आयोजित या स्पर्धेच्या उद्घाटनप्रसंगी नाशिकचे जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन, तहसीलदार कैलास तावडे, 'मविप्र'चे ॲड. नितीन ठाकरे, प्रशिक्षक विजेंद्र सिंग, ट्रस्टचे राजेंद्र सूर्यवंशी, व्यवस्थापक सुदर्शन दहातोंडे, स्वरा पारखी, जयंत जायभावे, नांदूरी आणि सप्तशृंग गावचे सरपंच सुभाष राऊत, राजेश गवळी आदी उपस्थित होते.

मॅरेथॉनमध्ये सुमारे ८५० स्पर्धकांनी सहभाग नोंदवला. पाच, दहा आणि २१ किलोमीटर अशा तीन गटांत ही स्पर्धा घेण्यात आली. विजेत्यांना मान्यवरांच्या हस्ते गटाप्रमाणे अनुक्रमे १० हजार, १५ हजार आणि २१ हजार रुपये अशी बक्षिसे देण्यात आली. या वेळी नाशिक रनर्सचे अध्यक्ष नारायण वाघ यांनी यापुढेही ही स्पर्धा अशीच चालू राहील, असा मनोदय व्यक्त केला. स्पर्धा संयोजक डॉ. प्रशांत देवरे यांनी धावण्याचे महत्त्व विशद करून याद्वारे निरोगी जीवन जगणे शक्य आहे, असे प्रतिपादन केले. श्रीपाद दाबक, सूजीत नायर, नरेन अय्यर आणि सुनील जगताप आदींचा सत्कार करण्यात आला. इंडियन मेडिकल असोसिएशन आणि भारतीय भूलतज्ञ संघटनेच्या नाशिक शाखेच्या वतीने मेडिकल पथकाचे आयोजन करण्यात आले. यात अनेक डॉक्टरांनी आपला सहभाग नोंदवला.

विजेते धावपटू

२१ किलोमीटर : (१८ ते ४० वयोगट पुरुष)

प्रथम - कमलेश लोटी

द्वितीय - भागीनाथ गायकवाड

तृतीय - बाबूराम यादव

२१ किलोमीटर (४१ ते ५० वयोगट, पुरुष)

प्रथम - संतोष वाघ

द्वितीय - गिरीश बिंद्रा

तृतीय - केमपन्ना पाटील

२१ किलोमीटर (५० o त्यापुढील वयोगट, पुरुष)

प्रथम - सुनील शेट्टी

द्वितीय - डॉ. ज्ञानेश्वर महाजन

तृतीय-हरिदास नायर

२१ किलोमीटर (१८ ते ३५ वयोगट, महिला)

प्रथम - मयुरी सुतार

द्वितीय - पुष्पां राजे

तृतीय - पूजा वर्मा

२१ किलोमीटर (३६ ते ४५ वयोगट, महिला)

प्रथम - सुनैना पटेल

द्वितीय - अश्विनी देवरे

तृतीय - निता नारंग

२१ किलोमीटर (४५ व त्यापुढील वयोगट, महिला)

प्रथम - माधुरी कुलकर्णी

द्वितीय - मिनाक्षी कासट

तृतीय - संगीता शेट्टी

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया, अत्यंत तटपुंजे मिळणारे शिक्षकेतर अनुदान आणि महत्त्वाच्या मागण्यांसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिक्षण महामंडळास बैठकीसाठी चार वर्षांपासून डावलल्याच्या भावनेमुळे महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाने शुक्रवारी (दि. २ नोव्हेंबर) रोजी लाक्षणिक बंद पुकारला आहे. शिक्षणसंस्थांच्या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी एक दिवस राज्यातील शाळा बंद ठेवण्यात येतील. यात राज्यभरातून सुमारे ७ हजारावर शाळा सहभाग घेतील, असा दावा महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील आणि नाशिक विभाग अध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

वर्षानुवर्षे जुन्याच समस्यांना संस्थाचालकांना सामोरे जावे लागते आहे. भाजपा सरकारनेही संस्थाचालकांच्या मागण्यांना प्रतिसाद दिलेला नाही. या मागण्यांसाठी चार वर्षांपासून महामंडळ मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वेळ मागत आहे. मात्र, राज्यातील शिक्षणसंस्थांशी बोलण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नाही. दुसरीकडे खासगी संस्था चालविणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी एकदिवशीय शाळा बंद आंदोलन पुकारण्यात येत असल्याचे पाटील म्हणाले. सरकारने या बंदलाही प्रतिसाद न दिल्यास लवकरच बेमुदत शाळा बंद आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणहक्क कायद्याचा शिक्षण विभागाच्या वतीने सोयीनुसार अर्थ लावला जात असल्याने कायदेशीर अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. शिपाई पदासारखी शिक्षकेतर आवश्यक भरती करण्यासही सरकार प्रतिसाद देत नाही, शाळांकडून अवास्तव, अव्यवहार्य माहिती मागविण्यात येत असल्याने त्या कामाचा थेट बोजा शिक्षकांवर पडून त्यांच्या कामकाजावर परिणाम होतो आहे. शिक्षकेतर अनुदान मिळण्यात अनेक अडचणी असून, हे अनुदान वर्तमानकाळात तटपुंजे आहे. शिक्षक नियुक्ती मान्यतेसाठीही हजारो शिक्षकांना न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. सन २०१२ पासून शिक्षक भरतीही बंद आहे. शिक्षण संस्थाचालकांना अधिकाऱ्यांकडून दुय्यम वागणूक दिली जाते. शिक्षण संचालकांना लेखी आदेश देऊनही अनेक जिल्ह्यातील शिक्षणाधिकाऱ्यांनी संस्थाचालकांना वेळच दिलेला नाही. या मागण्यांसाठी हा बंद पुकारण्यात येत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील पाणी वितरणप्रणाली सुधारण्यासाठी महापालिकेने ३५४ कोटींचा प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर केंद्राच्या राष्ट्रीय नदी संर्वधन अभियानांतर्गत गोदावरी व तिच्या उपनद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी महापालिकेने मलनिस्सारण व्यवस्थापनाचा ४१६ कोटी रुपयांचा दुसरा आराखडा राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. राज्य सरकारमार्फत हा आराखडा केंद्र सरकारला सादर केला असून, त्याच्या पडताळणीचे काम सुरू झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेला मलनिस्सारण केंद्राच्या आधुनिकीकरणासह मलनिस्सारणचे जाळे नव्याने निर्माण करता येणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दौऱ्यात महापालिकेला पाणीपुरवठा यंत्रणेसह मलनिस्सारण यंत्रणेच्या सुधारणेसाठी राज्य आणि केंद्र सरकारमार्फत आर्थिक मदत देण्याचे जाहीर केले होते. त्यानुसार महापालिकेने काम सुरू केले असून, पाणीपुरवठा विभागाचा आराखडा यापूर्वीच सादर केला आहे. पाठोपाठ संपूर्ण शहरासाठी सर्वंकष असा मलनिस्सारण व्यवस्थापन आराखडा तयार केला आहे. नदीपात्रात सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याचा बीओडी हा दहाच्या आत करण्यासाठी हा आराखडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. या आराखड्याप्रमाणे महापालिका क्षेत्र आठ सिवरेज झोनमध्ये विभागण्यात आले आहे. महापालिका हद्दीतून वाहणाऱ्या गोदावरी व तिच्या उपनद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी उच्च न्यायालयात दाखल जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी 'नीरी' या संस्थेमार्फत उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार ज्या विकसित भागांत मलवाहिका नाहीत, त्या भागात मलवाहिका तातडीने टाकणे, तसेच अस्तित्वातील मलनिस्सारण केंद्रांचे प्रक्रियायुक्त सांडपाणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सुधारित मापदंडानुसार नदीपात्रात सोडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यासह त्यांची क्षमतावाढ आणि नवीन वसाहतींमध्ये मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ४१६ कोटी रुपये खर्चाचा मलनिस्सारण व्यवस्थापन आराखडा राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी सादर केला असून, या प्रकल्पासाठी केंद्राच्या राष्ट्रीय नदी संर्वधन अभियानांतर्गत निधी मिळण्यासाठी राज्य सरकारमार्फत केंद्र सरकारकडे शिफारस केली जाणार आहे.

२१० किमीच्या मलवाहिका

महापालिकेने सादर केलेल्या या आराखड्यांतर्गत शहरात नव्याने विकसित झालेल्या भागात २१० किमीच्या नव्या मलवाहिका टाकण्यात येणार आहेत. यासाठी या प्रस्तावात ११७.२१ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय तपोवन मलनिस्सारण केंद्र, आगरटाकळी मलनिस्सारण केंद्र, पंचक मलनिस्सारण केंद्र व चेहेडी मलनिस्सारण केंद्रांचे आधुनिकीकरण व क्षमतावाढ केली जाणार आहे. यासाठी २९९ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. हा निधी मिळाल्यास नदी प्रदूषणही घटणार आहे.

\B(फोटो आहे)

पोलिस आयुक्तांच्या

कार्यावर कविता \B

नाशिक : पोलिसांची कार्यप्रणाली, नागरिकांमध्ये पोलिसांप्रति वाढत असलेली आपुलकी आणि पोलिस आयुक्त डॉ. रवींद्र सिंगल यांच्या कामगिरीवर आधारित 'कर्तृत्व' या कवितेचे लेखन करण्यात आले आहे. इजराह फाउंडेशनचे ट्रस्टी किरण ओहोळ यांनी ही कविता लिहिली आहे. फाउंडेशनच्या वतीने आयुक्त डॉ. सिंगल यांना कवितेची प्रत सुपूर्द करत सन्मान करण्यात आला. या वेळी संकेता ओहोळ, मोनिका डायस, लिनेट भंसाकल आदी उपस्थित होते.

\B

आज संगीत मैफल\B

नाशिक : संस्कारभारती टिळक विभागातर्फे मंगळवारी (३० ऑक्टोबर) सुगम संगीत मैफल होणार आहे. कॉलेज रोड येथील डिसुझा कॉलनीमधील ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या हॉलमध्ये सायंकाळी ६.३० वाजता ही मैफल होईल. प्रसिद्ध गायिका गौरी कुलकर्णी यांच्यासह रवींद्र राजुरेकर आणि अनिल कोठारी यांच्या गायनाची मैफल रंगणार आहे. या मैफलीसाठी नाशिककरांनी आवर्जून उपस्थित राहावे, असे आवाहन संस्कारभारती टिळक विभागातर्फे करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेसह विविध यंत्रणांकरीता जिल्हा प्रशासनाने पाणी आरक्षित करून ठेवले आहे. यंदा टंचाई सदृश परिस्थिती असल्याने सर्वच यंत्रणांची भिस्त जिल्ह्यातील धरणांमध्ये उपलब्ध पाण्यावर आहे.

पुढील वर्षभर पाणी पुरविण्याचे आव्हान यंत्रणांसमोर असल्याने त्यांनी जिल्हा प्रशासनाकडे आवश्यक पाण्याची मागणी नोंदविली आहे. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांचा गेल्या शुक्रवारी (दि. १९) नाशिकमध्ये झालेल्या दौऱ्याच्या वेळीत पाणी आरक्षणाबाबत त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. महापालिका, एमआयडीसी, पाणी पुरवठा योजनांनी नोंदविलेली मागणी, दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांची पाण्याची गरज लक्षात घेऊन त्यांच्यासाठी पाणी आरक्षित करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावरून परतले असून, त्यांनी सोमवारी विभागप्रमुखांची बैठक घेत दिवाळीपूर्वी शहरातील दुभाजकांमधील स्वच्छतेबरोबरच रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकामासह आरोग्य विभागाला दिले.

अस्वच्छता व रस्त्यांवरील खड्ड्यांवरून आयुक्तांनी बांधकाम विभागाला धारेवर धरल्याचीही चर्चा आहे. आयुक्त मुंढे यांनी वॉक विथ कमिशनर उपक्रमात प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा आणि एनएमसी ई-कनेक्‍ट अॅप्लिकेशनवर प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या निवारणाचा आढावा घेऊन प्रलंबित तक्रारी तातडीने सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.

आयु्क्त मुंढे २२ तारखेपासून स्मार्ट सिटीसाठी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर गेले होते. रविवारी ते दौऱ्यावरून परतले असून, त्यांनी सोमवारी विभागप्रमुखांची बैठक घेतली. ऐन सणासुदीत शहरात अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरले आहे, तर जागोजागी खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे अस्वच्छता आणि खड्ड्यांवरून या बैठकीत त्यांनी आरोग्य व बांधकाम विभागाची झाडाझडती घेतली. कॉलनीअंतर्गत रस्ते, तसेच प्रमुख मार्गांवरील रस्त्यांवर खड्डे निर्माण झाल्याने वाहनधारकांना कसरत करावी लागते. त्यामुळे खड्डे तातडीने बुजवावेत, असे आदेश त्यांनी दिले. शहरातील रस्त्यांवरील दुभाजकांमध्ये पावसामुळे गवत फोफावले आहे. त्यामुळे अस्वच्छता पसरून दुभाजकांचे सौंदर्य नष्ट होत असल्याने बकालपणा दिसून येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर दिवाळीपर्यंत शहरातील सर्व दुभाजक स्वच्छ करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

\Bआज बैठक\B

नाशिक : पुण्यातील प्राप्तिकर विभागाचे मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त आशू जैन मंगळवारी (ता. ३०) नाशिकमध्ये येणार आहेत. शहरातील विविध असोसिएशन्स, चेंबर ऑफ कॉमर्ससोबत आयुक्त जैन यांची बैठक होणार आहे. सातपूर एमआयडीसी येथील निमा हाऊसमध्ये सकाळी साडेअकराला ही बैठक होणार आहे. चालू आर्थिक वर्षात प्राप्तिकरसंदर्भात भेडसावणाऱ्या समस्यांवर या बैठकीत चर्चा होईल, अशी माहिती नाशिकच्या प्राप्तिकर विभागातर्फे सांगण्यात आले आहे.

\Bमिश्र यांचे व्याख्यान\B

नाशिक : सार्वजनिक वाचनालय नाशिकच्या वतीने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विचारमालेचे आयोजन करण्यात आले आहे. विचारमालेचे दुसरे पुष्प शुक्रवारी (२ नोव्हेंबर) सायंकाळी ६ वाजता सावानाच्या औरंगाबादकर सभागृहात गुंफण्यात येणार आहे. ज्येष्ठ पत्रकार आणि विचारवंत अंबरीश मिश्र 'गवताचे लवलवते पाते' या विषयावर विचारमंथन करणार आहेत.

\Bपालक मेळावा

\Bनाशिक : नाशिक शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या संजीवनी प्राथमिक शाळेत गोवर व रुबेला लसीकरण मोहिमेच्या अंतर्गत पालक मेळावा झाला. मुख्यध्यापिका माया गोसावी, पालक-शिक्षक संघाच्या उपाध्यक्षा मनीषा मुंढे उपस्थित होत्या. डॉ. अजिंक्य वैद्य यांनी मेळाव्यात पालकांना गोवर व रुबेला लसीकरणाची माहिती दिली. सध्या साथीचे आजार वाढत असून, शंका वाटल्यास लागलीच तपासणी करून घ्यावी, असा सल्ला त्यांनी दिला.

…नाशिक : सॉफ्टबॉल असोसिएशन ऑफ इंडियाद्वारे १ ते ३ नोव्हेंबर रोजी इंदूर घेतल्या जाणाऱ्या १० व्या नॅशनल सॉफ्टबॉल चम्पियनशिप स्पर्धेत ११ ते १३ वयोगटातील खेळाडूंमध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या संघात नाशिकच्या प्रथमेश राजेंद्र आढावची निवड करण्यात आली. सॉफ्टबॉल असोसिएशनच्यावतीने ऑक्टोबर महिन्यातच कोपरगाव येथे घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय सामन्यात नाशिक संघाकडून प्रथमेश खेळला होता. यावेळी प्रथमेशच्या खेळाचे परीक्षकांकडून कौतुक करण्यात आले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेने आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय क्रिकेट स्पर्धेत नाशिकच्या संघाने औरंगाबाद संघाला अंतिम सामन्यात पराभूत करीत सलग चौथ्यांदा विजय मिळवला. डॉ अनिरुद्ध भांडारकर ह्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि डॉ. कपिल पाळेकर यांच्या कुशल नेतृत्वामुळे ही विजयश्रीची माळ नाशिकच्या गळ्यात पडली. विजयी संघात दिनेश ठाकूर, मिलिंद गांगुर्डे, नितीन चिताळकर, विशाल गुंजाळ, सचिन अहेर, सुशील अंतुरलीकर, भूषण नेमाडे, मुकेश खैरनार, गणेश सांगळे, सुहास कोटक, लखुजी चौधरी यांचा समावेश होता. अंतिम सामन्यात औरंगाबाद संघाने १२ षटकात ९५ धावा केल्या. नाशिक संघाने धावांचा पाठलाग करताना अवघ्या ११ षटकात १०० धावा करीत विजय प्राप्त केला सामन्याचे मानकरी डॉ दिनेश ठाकूर ठरले त्यांनी अवघ्या २२ चेंडूच्या ४७ धावा ठोकत सामना जिंकून दिला, नाशिकच्या विजयाबद्दल आय एम ए नाशिक चे अध्यक्ष डॉ आवेश पलोड यांनी अभिनंदन केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सरदार वल्लभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त शहरात 'रन फॉर युनिटी २०१८' होणार आहे. गंगापूर रोडवरील नाशिक पोलिस आयुक्त कार्यालयापासून बुधवारी (ता. ३१) सकाळी ६ वाजता या रनला प्रारंभ होणार आहे. या वेळी वाहतुकीचा अडथळा होऊ नये, यासाठी गंगापूर रोड, कॉलेज रोड व शरणपूर रोड परिसरातील रस्त्यावरील वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आले आहेत.

पोलिस आयुक्त कार्यालय, जुना गंगापूर नाका, कॉलेज रोड, शरणपूर रोड ते पोलिस मुख्यालय मैदान या मार्गावर बुधवारी सकाळी ६ ते ८.३० या वेळेत 'रन फॉर युनिटी' होणार आहे. वाहतुकीचा अडथळा होऊ नये, म्हणून वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आले आहेत. 'रन फॉर युनिटी'च्या मार्गावर सर्व प्रकारच्या वाहनांना सकाळी ६ ते ९ या वेळेत रस्ता बंद असेल. रनच्या मार्गावरील डाव्या बाजूचे रस्ते वाहतुकीसाठी सुरू असतील. मात्र, वेळेनुसार या सूचनेत आणि वाहतूक मार्गात बदल केले जाऊ शकतात, असे पोलिस प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. ही सूचना पोलिस सेवेतील वाहने, रुग्णवाहिका, शववाहिका व अग्निशामक दलाची वाहने यांना लागू नसेल. रन संपल्यानंतर सकाळी ९ पासून वाहतूक पुन्हा पूर्ववत सुरू करण्यात येईल. रन संपण्यास उशीर झाल्यास वाहतूक मार्ग संपूर्ण रन संपल्यानंतरच पूर्ववत होईल, याची वाहनधारकांनी दक्षता घ्यावी, असे पोलिस प्रशासनाने सांगितले आहे.

नाट्यमय घडामोडींनंतर पाणी न सोडण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जायकवाडीसाठी नाशिकसह नगर जिल्ह्यातील धरणांमधून तूर्तास पाणी न घेण्याचा पर्याय गोदावरी मराठवाडा विकास महामंडळाने सोमवारी सुप्रीम कोर्टासमोर स्वीकारला. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांतील धरणांमधून पाणी सोडण्याचा निर्णय दोन दिवस पुढे ढकलण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील गंगापूरसह दारणा धरणातून पाणी सोडण्याबाबतचा निर्णय बुधवारी (दि. ३१) सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीवर अवलंबून असल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी सोमवारी सायंकाळी स्पष्ट केले.

जायकवाडी धरणात पाण्याची तूट असल्याचा मुद्दा पुढे करून समन्यायी पाणीवाटपाच्या तत्वानुसार नाशिक आणि नगर जिल्ह्यातून एकूण ८.९९ टीएमसी पाणी सोडण्याचे आदेश महामंडळाने दिले होते. या आदेशान्वये जिल्ह्यातील गंगापूर, पालखेड आणि दारणा धरण समूहातून ३.२४ टीएमसी पाणी सोडावे लागणार आहे. परंतु, दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि पाणी टंचाईमुळे दोन्ही जिल्ह्यांमधून पाणी देण्यास तीव्र विरोध सुरू आहे. महामंडळाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी सोमवारी विविध यंत्रणांची बैठक बोलावली. पाणी सोडण्याचा निर्णय मंगळवारी सकाळी दहा वाजता झालेल्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला. त्या अनुषंगाने तयारीला लागा, असे आदेशही पाटबंधारेसह पोलिस आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. परंतु, ते आदेश मागे घेण्यात आल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी सायंकाळी स्पष्ट केले.

पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे-पाटील सहकारी साखर कारखान्याने महामंडळाच्या आदेशाला आव्हान देणारी विशेष याचिका सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी दुपारी सुनावणी घेण्यात आली. न्यायमूर्ती मदन लोकूर, अब्दुल नजीर आणि दीपक गुप्ता यांनी दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतले. कारखान्याच्या वतीने अॅड. कपिल सिब्बल, अॅड. संजय खर्डे आणि अॅड. समर शिंदे यांनी बाजू मांडत आदेशाला स्थगिती देण्याची मागणी केली. न्यायालयाने महामंडळाला स्थगितीबाबत विचारणा केली असता पुढील सुनावणीपर्यंत या दोन्ही जिल्ह्यातील धरणांमधून पाणी न घेण्याचे महामंडळाच्या वतीने उपस्थित अधिकारी आणि वकिलांनी मान्य केले. सुमारे अर्धा तास सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून घेतल्यानंतर ३१ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी ठेवली आहे. महामंडळाकडून जिल्हा प्रशासनाला याबाबतचे पत्र इमेलद्वारे प्राप्त झाले. दिवसभरात घडलेल्या अशा नाट्यमय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी गंगापूर आणि दारणा धरण समूहातून मंगळवारी (दि. ३०) पाणी सोडण्याचे आदेश तात्पुरते स्थगित करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

अन् बंदोबस्त शिथिल

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाणी सोडण्याबाबत घेण्यात आलेल्या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर, पोलिस अधीक्षक संजय दराडे यांच्यासह प्रांताधिकारी तसेच पाटबंधारेचे कार्यकारी अभियंता, महावितरण आणि पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. चर्चेअंती गंगापूर आणि दारणा या दोन धरण समूहांमधून पाणी सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले. पाणी सोडण्यास विरोध होण्याची शक्यता गृहीत धरून पोलिसांनीही राज्य राखीव दलासह, दंगल काबू नियंत्रण पथकाला संवेदनशील स्थळांवर नेमण्याची हमी दिली. इतकेच नव्हे तर गंगापूर धरण परिसरात बंदोबस्ताची दुपारी पोलिस अधीक्षक संजय दराडे यांच्या उपस्थितीत रंगीत तालीमही सुरू करण्यात आली. परंतु, सुप्रीम कोर्टाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर हा पोलीस बंदोबस्त शिथिल करण्यात आला.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा तातडीने संवाद

धरणांमधून पाणी सोडणे हा अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याने जिल्हा प्रशासनानेही सावध पवित्रा स्वीकारतानाच तत्परतेचेही दर्शन घडविले. पाणी सोडण्याबाबतच्या समन्वय बैठकीनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधून मंगळवारी आम्ही पाणी सोडणार आहोत हे स्पष्ट करीत त्यासाठी केलेल्या तयारीचीही माहिती दिली. दुपारनंतर ३१ ऑक्टोबरच्या सुनावणीपर्यंत जैसे थे चे आदेश प्राप्त झाले. त्यामुळे दालनात सुरू असलेल्या सुनावण्या थांबवून जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांनी पुन्हा प्रसार माध्यमांशी संवाद साधून पाणी सोडण्याचा निर्णय तात्पुरता स्थगित केल्याची माहिती दिली.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मालेगावला जिल्हा जाहीर केले जावे, यासाठी आजी-माजी लोकप्रतिनिधींची दमछाक सुरू असताना महाराष्ट्रातील कॅलिफोर्निया म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या निफाडनेच मालेगाववर कडी करत जिल्हा होण्याचा मान मिळविला आहे. एखाद्या जिल्ह्याचे विभाजन करून नवीन जिल्ह्याची निर्मिती करणे हा सरकारचा अधिकार असताना स्टेट बँक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय स्टेट बँकेने या अधिकारावर अतिक्रमण करीत निफाडला जिल्ह्याचा दर्जा देऊन टाकल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. बँकेच्या निफाड शाखेच्या धनादेशावरच (चेक) तसा धडधडीत उल्लेख करीत एक प्रकारे मालेगावलाच 'चेक'मेट दिला आहे.

शेतीतील सधनतेच्या निकषांवर निफाडला राज्याचे कॅलिफोर्निया म्हणून ओळखले जाते. द्राक्षपंढरी आणि समृद्ध तालुका अशीदेखील निफाडची ओळख आहे. याव्यतिरिक्त निफाडने आणखी एक ओळख मिळविली आहे. ती म्हणजे निफाड आता जिल्हा म्हणून ओळखला जाणार आहे. हे वाचून कदाचित तुम्हाला धक्का बसेल. मात्र, हे खरे आहे. नाशिकला १५ तालुक्यांचा अवाढव्य भार पेलवेनासा झाल्याने मालेगावला जिल्हा म्हणून जाहीर करावे, अशी मागणी जिल्ह्यात कित्येक वर्षांपासून जोर धरते आहे. विशेष म्हणजे ठाण्यातून वेगळे निघत पालघरने वेगळी चूल मांडली आहे. मात्र, मालेगावला जिल्हा जाहीर करण्याचे घोंगडे सरकारदरबारी वर्षानुवर्षे भिजत पडले आहे. एकीकडे मालेगावमधील रहिवासी सरकारकडे यासाठी आस लावून बसले असताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाने मात्र निफाडला जिल्हा म्हणून घोषित करून टाकले आहे. जगाला कांदा, द्राक्ष आणि बेदाण्याची निर्यात करण्यात अग्रेसर असलेल्या निफाडच्या शिरपेचात जिल्ह्याचा सोनेरी मुकुट घालण्याची किमया स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निफाड शाखेने साधली आहे. जिल्ह्यातील एका व्यावसायिकाला आर्थिक व्यवहारांदरम्यान स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निफाड शाखेचा धनादेश प्राप्त झाला आहे. SBIN0000440 हा आयएफसी कोड असलेल्या बँकेच्या निफाड शाखेने त्यांच्या धनादेशावर निफाडचा जिल्हा म्हणून ठसठशीत उल्लेख केला आहे. दारूवाला बिल्डिंगमध्ये या बँकेची शाखा कार्यरत असून, सोमवारी, २९ ऑक्टोबर रोजी एका एंटरप्रायजेसच्या नावाने या बँकेचा धनादेश निघाला आहे. त्यामध्ये इंग्रजी अक्षरांत प्रिंट केलेल्या बँकेच्या पत्त्यामध्ये तालुका असलेल्या निफाडला जिल्हा असे संबोधण्यात आले आहे. 'द नेशन बँक्स ऑन अस' असे ब्रीद असलेल्या देशातील सर्वांत जुन्या आणि मोठ्या बँकेने लोकांचे आर्थिक व्यवहार सांभाळतानाच तालुक्याला जिल्ह्याचा दर्जा देण्याची किमया केल्याने हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सरकारने कितीही उपाययोजना केल्या, तरीही पाण्याचा प्रश्न नागरिकांनी मनात आणला तरच सुटू शकेल, असे प्रतिपादन पाणी फाऊंडेशनचे सीईओ सत्यजित भटकळ यांनी केले.

महाराष्ट्र समाजसेवा संघ नाशिकतर्फे आयोजित शांता लिमये स्मृती व्याख्यानमालेचे ३२ वे पुष्प गुंफताना ते बोलत होते. परशुराम साइखेडकर नाट्यगृहात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाला अध्यक्ष चंद्रकांत धामणे, विजय डोंगरे, सुधाकर साळी, शांताराम आहिरे, शोभा नेर्लिकर, विनायक नेर्लिकर, मिलिंद चिंधडे यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते. भटकळ म्हणाले, की पाणी फाऊंडेशनमध्ये काम करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीचा शेतीशी संबंध आलेली नाही. २०१० मध्ये सत्यमेव जयते हा कार्यक्रम सादर करताना अनेक अनुभव आले. या कार्यक्रमादरम्यान आपल्यापुढे अनेक समस्या आहेत. समस्या जरी असल्या, तरी त्यांचे उत्तर आपल्याकडेच आहे, असे लक्षात आले. यादरम्यान सर्वानुमते असा विचार पुढे आला, की एका विषयावर आपण काम केले पाहिजे. त्यामुळे पाणीप्रश्न समोर आला. आज राज्यात अनेक ठिकाणी पाण्याच्या समस्या आहेत. काही ठिकाणी पाणी पडते, पण ते जिरविले जात नाही. त्यासाठी सक्षम यंत्रणा गरजेची आहे. सरकारी पातळीवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. मात्र, त्याचा विनियोग व्यवस्थित होत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलनाने झाली त्यानंतर रचना गीतमंचातर्फे निर्मल अष्टपुत्रे आणि त्यांच्या विद्यार्थिनींनी पाणी या विषयावर गीत सादर केले. प्रज्ञा कुलकर्णी यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. यावेळी विशेष उल्लेखनीय कार्य केलेल्या समाधान बेंडकुळे, तेजस्विनी गावित, गायत्री बेंडकुळे, अश्विनी भोये, महेंद्रसिंह पाटील, ज्योत्स्ना भोये या विद्यार्थ्यांचा सत्कार भटकळ यांच्या हस्ते करण्यात आला.

प्रत्येकाने उचलावा वाटा

राळेगणसिद्धी व हिवरेबाजार या गावांत पाण्याचा प्रश्न सुटू शकतो, तर इतर गावांत का सुटू शकत नाही, यावर विचार करताना लक्षात आले, की खरा प्रश्न सामाजिक एकीचा आहे. समाज दुभंगलेला आहे. त्याला एकत्र आणण्याचे काम करावे लागेल. आज समाजाची अवस्था गळक्या बादलीसारखी झाली आहे. कितीही टाका ते गळून जाईल. पाणीबचतीचा विचार रुजविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. गावकऱ्यांनी ठरविले तरच गावाचा प्रश्न सुटणार आहे. यापूर्वी प्रत्येकाला वाटत होते कोणीतरी मसिहा येईल आणि आमचे प्रश्न सोडवेल, असे कदापि शक्य होणार नाही. आपला प्रश्न आपल्यालाच सोडवावा लागेल. समाज परावलंबी होत चालला आहे. म्हणून आमिर खान, किरण राव व आमच्या सहकाऱ्यांनी या प्रश्नावर काम करायचे ठरवले. या अभियानात प्रत्येकाने वाटा उचलला, तर पाण्याचा प्रश्न नक्की सुटण्यास मदत होईल.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी या पदावर नितीन बच्छाव यांच्याऐवजी जिल्हा परिषदेचे उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे यांची नियुक्ती करण्याच्या शिक्षण संचालनालयाच्या आदेशाला आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी सोमवारी केराची टोपली दाखवली. शिक्षणाधिकारी या पदाची संगीतखुर्ची करणाऱ्या शिक्षण संचालनालयाची मुंढे यांनी कानउघडणी केली असून, वर्ग एकच्या पदासाठी वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्याला पदभार देण्यास नकार दिला. त्यामुळे पदभार घेण्यासाठी आलेल्या देवरेंना सोमवारी पदभार न घेताच माघारी परतावे लागल्याची चर्चा आहे. दर आठवड्याला शिक्षणाधिकारी बदलण्यापेक्षा नियमित शिक्षणाधिकारी देण्याचा सल्लाही शिक्षण विभागाला त्यांनी दिला.

महापालिकेच्या अखत्यारित असलेल्या शिक्षण विभागातील शिक्षणाधिकारी नितीन उपासनी यांची उच्च माध्यमिक बोर्डात बदली झाली आहे. त्यामुळे त्यांच्या रिक्त जागेवर जिल्हा परिषदेचे शिक्षणाधिकारी नितीन बच्छाव यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार सोपवला होता. गेल्याच आठवड्यात बच्छाव यांनी पालिकेत येऊन पदभार स्वीकारला होता. परंतु, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेचे काम पेलवत नसल्याचे सांगत, बच्छाव यांनी महापालिकेचा पदभार काढून घेण्याची विनंती शिक्षण संचालनालयाकडे केली होती. त्यानुसार शिक्षण विभागाने जिल्हा परिषदेचे उपशिक्षणाधिकारी उदय देवरे यांच्याकडे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी पदाचा पदभार सोपवावा असे आदेश काढले होते. त्यानुसार देवरे सोमवारी महापालिकेत आदेश घेऊन आले. परंतु, मुंढे यांनी त्यांना पदभार देण्यास नकार दिला. शिक्षणाधिकारी हे पद वर्ग एकचे आहे, तर देवरे हे वर्ग दोनचे अधिकारी आहेत. त्यामुळे वर्ग एकच्या पदावर वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्याला पदभार देण्यास मुंढे यांनी नकार दिला. शिक्षण विभागाकडून सुरू असलेला संगीत खुर्चीचा खेळ बंद करण्याचा सल्ला दिला. दर आठवड्याला शिक्षणाधिकारी बदलण्यापेक्षा नियमित शिक्षणाधिकारी द्या, असा सल्ला दिला. त्यामुळे देवरे यांना पालिकेतून रिकाम्या हाताने परतावे लागल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे.

मुंढेंची धास्ती

शिक्षण विभागातील सावळ्या गोंधळामुळे आयुक्त मुंढेंनी नितीन उपासनी यांची यापूर्वीच चौकशी लावली आहे तर, त्यांच्या जागेचा अतिरिक्त पदभार घेणाऱ्या बच्छावांनी मुंढेंचाच धसका घेतल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात आहे. त्यामुळे बच्छाव हेसुद्धा काम करण्यास इच्छुक नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यांनी यातून सुटका करून घेण्यासाठी देवरेंचा नंबर लावल्याची चर्चा आहे. परंतु, मुंढे यांनी देवरेंच्याच नावावर काट मारल्याने आता बच्छाव यांना काम करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जायकवाडी धरणाला पणी देण्यासंदर्भात आठ दिवसांपासून जलसंपदा विभागाकडून केले जात असलेले नियोजन सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी झालेल्या घडामोडींमुळे फिस्कटले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी पाणी सोडण्याचे आदेश दिल्यानंतर त्यासाठी जलसंपदा विभागाने आपली पूर्ण तयारी केली. त्यासाठी अधिकाऱ्यांना कामाला लावले. पण, दुपारनंतर या निर्णयाची माहिती मिळताच अधिकाऱ्यांचा गोंधळ वाढला. अधिकृतपणे आदेश मिळाल्यानंतर अधिकारी माघारी फिरले.

पाणी सोडण्याचा निर्णय लांबणीवर पडण्याचा ई-मेल दुपारनंतर धडकला. त्यानंतर फोनवरून अधिकाऱ्यांना कळविण्यात आले. पाणी सोडण्यास जिल्ह्यातून होणाऱ्या विरोधामुळे जलसंपदा विभागाने सूक्ष्म नियोजन केले. पण, हे सर्व तूर्तास कागदावर राहिले आहे. दोन दिवसानंतर त्यावर काय निर्णय होतो, त्यानंतर या नियोजनाचा उपयोग होऊ शकणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे पाणी सोडले जाणार असल्याने जलसंपदा विभागाला वाट बघावी लागणार आहे. पाणी सोडण्यासाठी जशा सूचना सर्व विभागाला जलसंपदा विभागाने केल्या; तशाच सूचना पाणी सोडू नका यासाठीही द्याव्या लागल्या.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

दिवाळी अंक हा आपला सांस्कृतिक उत्सव आहे, त्यातून आपल्या साहित्य परंपरा डोकावतात त्यामुळे तो भरजरीच असावा. 'सावाना'चा दिवाळी अंक असाच भरजरी आहे. परंतु, एकंदरीतच दिवाळी अंकांबाबत मला वाटते, की ते व्यवहाराने कधीच खूप श्रीमंत झाले नाहीत. एखाद्या दिवाळी अंकाच्या पन्नास हजार प्रती खपल्या असे कधी ऐकिवात नाही. असे का होते, याचाही विचार आपण करायला हवा, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार ज्ञानेश सोनार यांनी केले.

सार्वजनिक वाचनालय नाशिकतर्फे काढण्यात येणाऱ्या 'साहित्य सावाना' या दिवाळी अंकाच्या प्रकाशनावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर 'सावाना'चे अध्यक्ष प्राचार्य विलास औरंगाबादकर, प्रमुख कार्यवाह श्रीकांत बेणी, कार्याध्यक्ष डॉ. धर्माजी बोडके, व्यासपीठ दिवाळी अंकाचे संपादक हेमंत पोतदार यांची उपस्थिती होती.

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते साहित्य सावाना या दिवाळी अंकाचे प्रकाशन करण्यात आले. हेमंत पोतदार म्हणाले, की आपण आजकाल मोबाइलमध्ये फार व्यग्र होत आहोत. मुले आपले अनुकरण करतात म्हणून मुलांसमोर पेपर वाचा, ती पुस्तके वाचतील. दिवाळी अंक ही आपल्या साहित्य संस्कृतीची श्रीमंती आहे, ती आपण जपली पाहिजे. प्रमुख कार्यवाह श्रीकांत बेणी यांनी प्रास्ताविक केले. 'सावाना'चे जे चांगले उपक्रम आहेत ते आम्ही सुरू ठेवले आहेत ते अधिक चांगल्या रीतीने करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असे बेणी यांनी सांगितले. डॉ. बोडके यांनी स्वागत केले. मु. शं. औरंगाबादकर सभागृहात हा कार्यक्रम झाला.

व्यावहारिक दृष्टिकोनाची निकड

सोनार म्हणाले, की आजमितीस वाचनसंस्कृती गरजेची आहे. वाचनालयात येऊन पुस्तके वाचणाऱ्यांची वानवा असतानाच 'साहित्य सावाना'सारखा दिवाळी अंक काढणे मोठे धारिष्ट्याचे आहे. परंतु, आपल्या वाचकांवर त्यांना विश्वास आहे. दिवाळी अंकाबाबत बोलायचे झाले, तर यातील कलाकाराने व्यावहारिक राहिले पाहिजे. आपण खणखणीत असल्यावर पैसे मोजून घेतले पाहिजेत. आता तर काही संपादक फुकट चित्रे काढून मागतात, मुखपृष्ठ फुकट मागतात. आम्ही छापतो आहोत हेच खूप झाले, असे म्हणतात, त्यांनी कलाकारांची कदर केली पाहिजे.

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर सातपूर आणि अंबड औद्यौगिक वसाहतीतील ३३ कंपन्यांनी बोनसची घोषणा केली आहे. कामगारांना १६ ते ५० हजार रुपयांपर्यंत बोनस मिळणार असून यामुळे शहरातील बाजारपेठेत मोठे चलनवलन घडून येणार आहे. बोनस जाहिर झाल्यामुळे कामगारांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.

औद्योगिक वसाहतीत कार्यरत असलेल्या सीटू संलग्न कारखान्यांमध्ये कामगारांना दिवाळी भेट मिळाली आहे. यामुळे कामगारांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. सातपूर एमआयडीसीतील सीटू संलग्न १९ कारखान्यांमधील कामगारांना २० ते ५० हजारांपर्यंत बोनस जाहीर करण्यात आला आहे. अंबड एमआयडीसीतील १४ कारखान्यांमधील

कामगारांना १६ ते ४८ हजार रुपयांपर्यंत बोनस जाहीर करण्यात आले असल्याचे सीटू संघटनेचे उपाध्यक्ष सीताराम ठोंबरे यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांमध्ये बोनसची यशस्वी बोलणी सुरू असल्याचे सीटू संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.

कामगारांना बोनस जाहीर झाल्याने त्यांच्यासह कुटुंबीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. कारखाना व्यवस्थापनाशी योग्य बोलणी झाल्यानेच कामगारांची दिवाळी गोड होणार

असल्याचे सीटूचे अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी सांगितले. बोनसचे करार करण्यासाठी सीटू संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष डॉ. कराड, उपाध्यक्ष ठोंबरे, आर. एस. पांडे, तुकाराम सोनजे, सतीश खैरनार व कारखान्यातील कमिटी सदस्यांनी भाग घेतला. विशेष म्हणजे बंद झालेला कारखाना क्लासिक फुड्स येथील कामगारांनादेखील २० टक्के बोनस व्यवस्थापनाने दिला आहे. त्यांचा बोनस बँकेत जमा करण्यात आल्याचे सीटू संघटनेचे सोनजे यांनी सांगितले.

अर्थव्यवस्थेला चालना

दिवाळी बोनसच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात विविध सवलतींचा वर्षाव केला जात आहे. आता बोनस जाहीर झाल्याने कामगारवर्गाची बाजारपेठेत पावले वळणार आहे. परिणामी शहरातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. यामुळे व्यावसायिकांमध्येही उत्साहाचे वातावरण आहे.

यंदा उशिरा बोनस

दिवाळीच्या किमान १५ आधी बोनस जाहीर करून त्याची रक्कम कामगारांना द्यावी, असे आवाहन कामगार उपायुक्तालयाकडून गेले होते. मात्र, यंदा खासगी कंपन्यांनी लवकर बोनस जाहीर केला नाही, तसेच रक्कमही कामगारांना दिली नाही. त्यामुळे दिवाळीचे अवघे दोन-तीन दिवस आधी कामगारांच्या हाती पैसे पडणार आहेत. महिना अखेरीस किंवा महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात औद्योगिक वसाहतीत पगार अदा केला जातो. यंदा दिवाळी बोनस आणि मासिक पगार या दोन्हींची रक्कम एकत्रितपणे ऑक्टोबरअखेर कामगारांना प्राप्त होणार आहे. ही रक्कम मोठी असल्याने बाजारपेठेत खरेदीचा उत्साह राहणार आहे.

सातपूर एमआयडीसी

कंपनी- बोनस

टीडीके इप्कॉस- २८ ते ३८ हजार

सोमेश फोर्जिंग- २० ते ३८ हजार

युनायटेड इंजिनीअरिंग- डीए व बेसिक अधिक १६ टक्के

इंडियन व्हॉल्व- वेतनाच्या २० टक्के

सिंग क्वारी- डीए अधिक बेसिक मिळून २५ टक्के

सिंग इंजिनीअरिंग- डीए अधिक बेसिक मिळून २५ टक्के

आनंद आय पॉवर- २० हजार

जयनिक्स इंजिनीअरिंग- ३४ ते ३८ हजार

गोल्डी प्रेसिजन- २२ हजार

क्लासिक फूडस- वेतनाच्या २० टक्के

एम. जी. इंडस्ट्रिज- १७ हजार ३००

शेरिन ऑटो- १९ हजार ५००

चैतन्य फार्मासुटिकल- १६ टक्के

सुपर कॉलेपसिबल- १६.६६ टक्के

सुयोग रबर- २० टक्के

सिप्रा इंजिनीअरिंग १- १८ ते ४५ हजार

सिप्रा इंजिनीअरिंग २- डीए अधिक २० टक्के किमान २८ हजार

इंटेक कंट्रोल- महिन्याचे एक वेतन

ऑर्बिटल सिस्टिम्स- १८ ते ४८ हजार

अंबड एमआयडीसी

कंपनी- बोनस

एआयसी इंडस्ट्री- २० ते ३५ हजार

नाशिक स्टिल- १२ हजार

नाशिक फोर्ज- १६ ते २० हजार

नोवतियार इलेक्ट्रिक सिस्टिम- ३५ ते ४२ हजार

कॅपिटल फुड्स- १७ ते २५ हजार

अॅडम फेब्रिवर्क्स- १६ ते ४० हजार

फोनोटेक्स फायबर कॉस्ट- २९ ते ४४ हजार

अल्फ इंजिनीअरिंग- २२ ते २९ हजार

आर्ट रबर इंडस्ट्री- १६ हजार ८००

नाशिक ऑटोटेक- १६ हजार ८००

ओके टूल्स- १५ हजार

ब्ल्यू क्रॉस लॅबोरेटरीज- २५ हजार ४००

तुषार इंडस्ट्रिज- १६ ते १८ हजार

तुषार प्रेसिकॉम- १६ ते १८ हजार