म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेने पाठविलेल्या घरपट्टीच्या नोटिसा नागरिकांना मिळू लागल्या असून, त्यातील अनेक गंभीर प्रकार समोर येत आहेत. २०१६ मध्ये रहायला गेलेल्या नागरिकांना २०१२ पासून घरपट्टी आकारण्यात आल्याची बाब पुढे आली आहे. दोन बीएचके फ्लॅट असलेल्या घरांना तब्बल ८० हजार ते सव्वा लाख रुपयांपर्यंतच्या नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे शहरवासियांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी शहरातील अनेक मिळकती या पालिकेच्या रडारवर नसल्याचे तसेच अनेक मिळकतींच्या वापरात परस्पर बदल झाल्याचे सांगत, शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर हे सर्वेक्षण करण्यात आले. ६२ हजार मिळकतींचा वापर सुरू असला तरी मनपाच्या दफ्तरी त्याची कुठलीही नोंद नाही. त्यामुळे महापालिकेने या सर्व मालमत्तांना घरपट्टीच्या नोटिसा बजावण्याचे काम सुरू केले आहे. सोमवारपासून या नोटिसा शहराच्या विविध भागात वितरीत केल्या जात आहेत. मात्र, हाती आलेल्या या नोटिसा पाहून रहिवाशांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ज्या इमारतींमध्ये नागरिक २०१६ मध्ये रहायला आले अशांना २०१२ पासून घरपट्टी आकारण्यात आली आहे. ८० हजारापासून ते सव्वा लाख रुपयांपर्यंतच्या या नोटिसांमुळे नाशिककर धास्तावले आहेत.
घरपट्टी आकारायची तर मनपाच्या घरपट्टी विभागाने त्या मालमत्तांची पाहणी करणे, मोजणी करणे आवश्यक आहे. तसे न करता घरपट्टी देणे अयोग्य आहे.
- मोहन रानडे, नगररचना तज्ज्ञ
आम्ही २०१६ मध्ये राहण्यास आलो. मग २०१२ पासून घरपट्टी का? तेव्हा तर इमारतीचे बांधकामही सुरू झाले नव्हते. महापालिकेने ही घरपट्टी मागे घ्यावी.
- विजय इंगळे, रहिवासी, कामटवाडे
आमच्या इमारतीला अद्याप बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला मिळालेला नाही. मग घरपट्टी कशी आकारण्यात आली? ८० ते ९० हजार रुपये एवढी भरमसाठ घरपट्टी भरणे सर्वसामान्यांना परवडणारे तरी आहे का?
- संगीता वाणी, रहिवासी, कामटवाडे
महापालिकेने अन्यायकारक आणि अवास्तव घरपट्टीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. यासंदर्भात क्रेडाईच्यावतीने आम्ही अपिल दाखल करणार आहोत. महापालिकेने नाशिककरांचा योग्य विचार करावा
उमेश वानखेडे, अध्यक्ष, क्रेडाई
घरपट्टीच्या आकारणीबाबत अद्याप आमच्याकडे कुठलीही तक्रार प्राप्त झालेली नाही. तक्रारी आल्यानंतर आम्ही त्याची दखल घेऊ
महेश डोईफोडे, उपायुक्त, मनपा
मालमत्ता सर्वेक्षणच वादग्रस्त
महापालिकेने ज्या मालमत्ता सर्वेक्षणाच्या आधारे या नोटिसा बजावल्या आहेत, तेच सर्वेक्षण वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. अयोग्य पद्धतीने, अप्रशिक्षित आणि पात्रता नसलेल्या व्यक्तींकडून हे सर्वेक्षण करण्यात आल्याचे समोर येत आहे. विशेष म्हणजे, या सर्वेक्षणाचे परीक्षण मनपा अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आलेले नाही किंवा या सर्वेक्षणाच्या डाटा एंट्रीचीही फेरतपासणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या सर्वेक्षणावरुन आता मोठा वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.
त्यांनी आता काय करायचे?
ज्यांना अवास्तव घरपट्टीची नोटीस मिळाली आहे. त्यांनी सर्वप्रथम मनपाच्या कर आकारणी उपायुक्तांकडे लेखी तक्रार द्यायची आहे. या तक्रारीसोबत आवश्यक ती कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे. या हरकतीवर मनपाकडून सुनावणी घेण्यात येईल, त्यास उपस्थित रहावे लागेल. त्याचा जो निर्णय होईल तो अंतिम राहील. हा निर्णयही मंजूर नसेल तर संबंधित नागरिकांना कोर्टात जाण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, कोर्टात अपिल दाखल करण्यापूर्वी नोटीस बजावलेली घरपट्टी भरणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले आहे.
जाचक घरपट्टीबाबत कळवा
मनपाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या घरपट्टीबाबत आपल्याला तक्रार असेल किंवा आक्षेप असेल तर आपण आम्हाला कळवू शकता. त्यासाठी आपल्याला आलेली घरपट्टी आणि त्यासंबंधीची माहिती आपण nashik.letters@gmail.com या ई-मेलवर पाठवू शकता. त्यात आपले संपूर्ण नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक आवर्जून नमूद करा. किंवा महाराष्ट्र टाइम्स, तिसरा मजला, अल्फा स्क्वेअर, डिसुझा कॉलनी, कॉलेजरोड, नाशिक - ५ या पत्त्यावरही आपण लेखी देऊ शकता.