धनगर विरोधासाठी नाशिकमध्ये काढणार उत्तर महाराष्ट्राचा मोर्चा
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
अनुसूचित जमातीमध्ये (एसटी) धनगर समाजाचा समावेश करण्याची मागणीविरोधात तसेच आदिवासींच्या न्याय हक्कांसाठी भाजपचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे आमदार एकवटले असून थेट सरकारचे निर्णय आणि होणाऱ्या अन्यायाविरोधात एल्गार पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. धनगर समाजाला आदिवासींच्या सात टक्के आरक्षणात समाविष्ट करू नये, यासाठी आदिवासी समाजातर्फे नाशिकमध्ये राज्यस्तरीय मोर्चा काढला जाणार आहे.
राज्यातील आदिवासींच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी येथील शासकीय विश्रामगृहावर उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासी नेत्यांची व पदाधिकाऱ्यांची गुरुवारी बैठक झाली. बैठकीला राष्ट्रवादीचे आमदार नरहरी झिरवाळ, आमदार वैभव पिचड यांच्यासह जिल्हा परिषदेच्या सदस्या डॉ. भारती पवार, भास्कर गावित, अशोक टोंगारे, हिरामण खोसकर, आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक देवीदास पाटील, अनुसूचित जमाती केंद्रीय समितीचे माजी सदस्य सुनील भुसारे, प्रदीप वाघ, राजेंद्र वागळे, राम चौरे आदी उपस्थित होते. बैठकीनंतर खासदार चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यानंतर धनगर समाजाला आरक्षण दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर धनगर समाजाचे ठिकठिकाणी मोर्चे-मेळावे काढले जात आहे. त्यामुळे धनगर समाजाचा आदिवासींच्या आरक्षणात समावेश होतो की काय अशी भीती आदिवासी समाजाला वाटत आहे. त्यामुळेच सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक घेतल्याचे खासदार चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले. प्रत्येकाला त्याच्या मागण्यांचा अधिकार आहे. परंतु, आदिवासींना कायद्याने सात टक्के आरक्षण मिळाले आहे. यात कोणत्याही समाजाचा समावेश करू नये, सर्वोच्च न्यायालयाने बोगस आदिवासींवर कारवाई करून त्यांच्या जागेवर मूळ आदिवासींच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार कारवाईच्या मागणीसाठी आदिवासी एकत्रित येत असून, नाशिकमध्ये आदिवासींच्या मागण्यासाठी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. येत्या दोन-दिवसात या मोर्चाची तारीख निश्चित होईल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
आदिवासी समाजाच्या मागण्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष असल्याचे सांगत आमदार वैभव पिचड यांनी गेल्या साडेचार वर्षांत आदिवासी आमदारांच्या समितीची बैठक झालेली नसल्याचे सांगितले. धनगर समाजालाही त्यांच्या मागण्यांप्रमाणे आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. त्यामुळे आदिवासींवर अन्याय केला जात आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांचा प्रश्न आणि अन्य प्रश्नांवरही शासन व प्रशासनाची उदासिनता दिसून येत असल्याने समाजाने एकत्रित येण्याचा निर्धार केला असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
धनगर समाज व आदिवासींमध्ये धार्मिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या प्रचंड तफावत आहे. त्यामुळे मूळ आदिवासींमध्ये इतर कोणत्याही समाजाचा समावेश करण्यास आदिवासींचा विरोध असल्याचे आमदार नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले. आदिवासींचे सर्वेक्षण रद्द करणे, आदिवासी वसतिगृहांमधील डीबीटी योजना रद्द करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे शासकीय सेवेतील बोगस आदिवासींवर कारवाई करून त्यांच्या जागेवर मूळ आदिवासींना नोकरी देण्याच्या मागणीसाठी संघर्ष करण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.
बैठकीचा बार फुसका
आदिवासींच्या हक्कप्रश्नी बोलावलेली बैठक राज्यस्तरीय असून त्यात राज्यभरातील आदिवासी आमदार व खासदार येणार असल्याचा दावा चव्हाण यांनी केला होता. मात्र, चव्हाण यांचा दावा फुसका निघाला. बैठकीला जिल्ह्यातील चारपैकी एकच आदिवासी आमदार हजर होता. बैठकीकडे आमदारांनीच पाठ फिरवल्याचे दिसून आले.
स्वपक्षावरच दबावाचा प्रयत्न
भाजपकडून २०१९ मध्ये चव्हाण यांना उमेदवारी धोक्यात असल्याची चचा आहे. त्यामुळे चव्हाण आदिवासींचे नेते होऊन स्वपक्षावरच दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असल्याची चर्चा भाजपसह अन्य पक्षांमध्ये सुरू आहे. त्यामुळे चव्हाण यांना अचानक साडेचार वर्षात आदिवासींची आठवण कशी आली, असा प्रश्न काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आमदार लगावत आहेत. त्यामुळे चव्हाणांचे नियोजित शक्तीप्रदर्शन अपयशी ठरल्याची चर्चा असून आता मोर्चाकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.