पर्समधून

पेंडलची चोरी

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

मुंबई येथुन आलेल्या व कहांडळवाडी (वावी, ता. सिन्नर) येथे जाण्यासाठी नाशिक शिर्डी बसमध्ये बसलेल्या महिलेच्या पर्समधून पाच तोळे वजनाचे ७० हजार रुपये किंमतीचे सोन्याचे पेंडल चोरट्यांनी लाबविल्याची घटना नाशिकरोड बसस्थानकात घडली.

वंदना विश्वास घेगडमल (वय ४५, रा. सोमय्या ट्रस्ट, टिळकनगर, मुंबई) ही महिला आपल्या पतीसह गावी कहांडळवाडी येथे जाण्यासाठी नाशिकरोड बसस्थानकात नाशिक-शिर्डी बसमध्ये बसल्या होत्या. तिकीट काढण्यासाठी पैसे काढतेवेळी त्यांच्या पर्सची चेन उघडलेली आढळल्यानंतर पर्समध्ये ठेवलेले पाच तोळे सोन्याचे पेंडल चोरीस गेल्याची बाब उघड झाली. यावेळी वंदना घेगडमल यांनी बसमधील प्रवाशांसह बसस्थानकावरही शोध घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांना यश आले नाही. त्यानंतर त्यांनी तात्काळ नाशिकरोड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

यंदाही नायलॉन मांजाच्या निर्मितीसह विक्री आणि वापरावर बंदी घालण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने काढले आहेत. दरवर्षी आदेश काढण्याचा सोपस्कार पार पाडला जात असला तरी नायलॉन मांजाची विक्री आणि वापर सर्रास सुरू असल्याचे चित्र शहरातच नव्हे तर ग्रामीण भागातही आहे. यंदा तरी नायलॉन मांजाचा वापर थांबवून मुक्या जीवांना वाचविण्यात प्रशासनाला यश येणार का, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

मकर संक्रांतीचा सण समीप येऊ लागला की आकाशात विविधरंगी पतंगांची गर्दी होऊ लागते. बच्चे मंडळींना आतापासूनच पतंगोत्सवाचे वेध लागले असून शनिवार, रविवारसह सुटीच्या दिवशी पतंग उडविण्यास बच्चे मंडळींकडून पसंती दिली जाऊ लागली आहे. पतंग उडविण्यासाठी कोणताही दोरा पुरेसा असला पंतंगांचा काटाकाटीचा खेळ लावण्यासाठी मात्र बच्चे मंडळींना नायलॉनचा मांजाच हवा असतो. या धारदार मांजामुळे पक्षी इतकेच नव्हे तर नागरिकांनाही गंभीर इजा झाल्याचे कितीतरी प्रकार शहरात घडले आहेत. त्यामुळेच या मांजाच्या निमिर्तीसह विक्री आणि वापरावर दरवर्षी जिल्हा प्रशासनाकडून बंदी घातली जाते. यंदाही अशा प्रकारच्या बंदीचे आदेश अपर जिल्हादंडाधिकारी रामदास खेडकर यांनी काढले आहेत. ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत बंदी ही बंदी लागू राहणार आहे. विक्रेते आणि वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचून त्यांच्यावर कारवाई करणारी स्वतंत्र यंत्रणा प्रशासनाकडे कार्यरत नसल्याने या सर्वांचेच फावते आहे. गतवर्षी काही ठिकाणी पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले. परंतु प्रत्यक्षात वापर होतो त्यापेक्षा हे प्रमाण खूपच कमी आहे.

आपणही कळवा

नायलॉन मांजाला बंदी असली तरी त्याचा वापर होत असल्याचे वारंवार समोर येते. यासंदर्भातील आपले अनुभव तसेच माहिती आपण मटा सिटिझन रिपोर्टर अॅपद्वारे कलवू शकता. हे अॅप गुगल प्ले स्टोअरवर विनामूल्य उपलब्ध आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

इमारत व इतर बांधकाम कामगार यांच्यासाठी सुरू केलेले विशेष नोंदणी अभियान तूर्त थांबविण्याचा निर्णय कामगार विभागाने घेतला आहे. गेल्या तीन आठवड्यापासून दर बुधवारी नाशिकच्या उद्योग भवन येथे असलेल्या कामगार विभागात होणारी प्रचंड गर्दी यामुळे आता दिसणार नाही. ही नोंदणी तूर्त थांबविण्यामागे अनेक कारणे असली तरी त्याबाबत कामगार विभागाने मात्र फारसे बोलणे टाळले आहे. आतापर्यंत तीन बुधवारी तीन हजारांहून अधिक नोंदणी झाली आहे.

या नोंदणी अभियानात एजंटचा झालेला सुळसुळाट, बोगस नोंदणीसाठी दाखल होणारी कागदपत्रे यामागील कारणे असल्याचे बोलले जात आहे. त्याचप्रमाणे ही नोंदणी करण्यासाठी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने ग्रामीण व शहरी भागात सर्वत्र नोंदणी करण्यासाठी नोंदणी अधिकारी नेमले आहेत. पण, जिल्ह्यातील सर्वच कामगार हे कामगार विभागात येत असल्याचे समोर आले आहे. या नोंदणीची जबाबदारी ग्रामीण भागासाठी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, महानगरपालिकेसाठी वार्ड ऑफीसर, नगरपालिका क्षेत्रात मुख्याधिकारी, उद्योग क्षेत्रात कामगार कल्याण मंडळ व कामगार विभागाकडे दिली आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम, जलसंधारण, पाणीपुरवठाच्या सर्व उपअभियंताने सुध्दी ही नोंदणी करायची आहे. पण, कामगार विभागानेच आतापर्यंत ही नोंदणी केली आहे.

...

काय आहे योजना

बांधकाम कामगारांना शैक्षणिक, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक लाभ व्हावा, यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने २८ योजना सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी कामगारांची नोंदणी आवश्यक आहे. या नोंदणीसाठी वर्षभरात ९० किंवा त्यातून जास्त दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र, वयाचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराची तीन छायाचित्रे, रहिवासी दाखला, छायाचित्र ओळखपत्र पुरावा, बँक पासबुकची सत्यप्रत आवश्यक आहे. त्यासाठी नोंदणी फी २५ रुपये, तर वर्गणी दरमहा १ रुपया आहे. पाच वर्षाकरिता ही वर्गणी ६० रुपये आहे.

...

योजनेचा फायदा

नोंदणी केलेल्या कामगारांना सर्वाधिक फायदा तूर्त दोन योजनेतून होत आहे. या कामगारांना अवजारे खरेदीसाठी पाच हजार अर्थसहाय्य व दोन कीट दिल्या जातात. एका किटमध्ये हेल्मेट, गम बूट, तर दुसऱ्या किटमध्ये पाण्याची बाटली, चटई, डब्बा व बॅटरी दिली जाते. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या एका योजनेत वर्षभरासाठी पाल्यास पहिली ते सातवी २५०० रुपये आठवी ते दहावी पाच हजार रुपये शैक्षणिक अर्थसहाय्य दिले जाते. या व्यतिरिक्त अनेक योजना आहेत.

....

विभाग - नोंदणी- लाभार्थी - लाभ

नाशिक - २७ हजार ७४० - २८५८ - १ कोटी ३२ लाख ९३ हजार ७००

मालेगाव - ८ हजार ७९८ - ८०० - ३४ लाख ६२ हजार ६००

नाशिकच्या बच्छाव यांच्या कंपनीस पाच लाखांचा दंड

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आंनद महिंद्रा हे नाव कंपनीसाठी वापरण्याबाबत कोणताही हेतू नाही. त्यामुळे हे नाव मागे घेण्यास तयार असल्याचे सांगत महिंद्रा बच्छाव यांनी पुढील वाद वाढविण्यास नकार दर्शविला. न्यायमूर्ती एस. जी. काथावाला यांनी त्यास परवानगी दिली. मात्र, हा निर्णय घेण्यास बराच वेळ घालविल्याने बच्छाव यांना पाच लाखांचा दंड देखील सुनावला. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे आनंद महिंद्रा विरुध्द आनंद महिंद्रा हा वाद अखेर संपुष्टात आला.

नावाचा हा वाद बऱ्याच दिवसांपासून सुरू होता. नाशिकमध्ये बिल्डर आणि उद्योजक महिंद्र आनंद बच्छाव यांनी काही वर्षांपूर्वी अंबड परिसरात आयटी कंपनी सुरू केली होती. वडील आणि स्वत:च्या नावामुळे त्यांनी या कंपनीस आनंद महिंद्र आयटी कंपनी असे नामकरण केले. अर्थातच ही माहिती महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा कंपनीपर्यंत पोहचली. त्यांनी वकिलामार्फत नोटीसा पाठवली. बच्छाव यांनी हे नाव काढून टाकावे, अशी मागणी नोटीसीद्वारे करण्यात आली. मी माझ्या आणि माझ्या वडिलांच्या नावाचा वापर केला असून, त्यात काहीही गैर नसल्याचा मुद्दा बच्छाव यांनी नोटीसीला उत्तर देताना मांडला. यानंतर महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा कंपनीतर्फे अॅड. हिरेन कमोद यांनी न्यायमूर्ती एस. जी. काथावाला यांच्या कोर्टात दावा दाखल केला. माझ्या आणि वडिलांच्या नावाचा वापर यात झाला असून, त्यात काहीही गैर नसल्याचा मुद्दा बच्छाव यांच्यातर्फे उपस्थित करण्यात आला. मात्र, अंतिम सुनावणी होईपर्यंत आयटी कंपनीचे नाव आणि वेबसाईटवरील नाव काढून टाकण्याचे आदेश दिले. गत सोमवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान बच्छाव यांनी नाव बदलण्याबाबत मुदत मागितली होती. त्याबाबत आज, सोमवारी (दि.१७) सुनावणी झाली. सुनावणी सुरू होताच बच्छाव यांनी हा वाद थांबवयाचा असून, कोर्टाचा अंतिम आदेश मान्य असल्याचे सांगितले. यावर महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा कंपनीतर्फे अॅड. हिरेन कमोद यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आम्हाला महिंद्रा बच्छाव ग्रुप अथवा इतर नावांबाबत हरकत नाही. मात्र, महिंद्रा ग्रुप, आंनद महिंद्रा ही आमच्या कंपनीची ओळख असून, या नावाचा वापर होता कामा नये, असे कमोद यांनी स्पष्ट केले. कोर्टानेही हा युक्तीवाद मान्य केला. मात्र, आजवर आलेल्या नोटीसा आणि त्यानुसार पुढे उद्भवलेल्या वादामुळे हायकोर्टाने बच्छाव यांना पाच लाखांचा दंड ठोठावला.

दंडाची रक्कम चॅरेटीमध्ये

नावाच्या वापराबाबत कंपनीने १० कोटीचा दावा केलेला होता. त्यामुळे कोर्टाने सुनावलेल्या दंडाच्या रक्कमेचे काय करायचे, असा प्रश्न न्यायमूर्तींनी अॅड. कमोद यांनी विचारला. काही वेळा अशी रक्कम कंपनी घेत असते. मात्र, ही रक्कम आम्हाला म्हणजे महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा कंपनीला नको, तर ती धर्मादाय संस्थेला देण्यात यावी, असे अॅड. कमोद यांनी स्पष्ट केले. दंडाची रक्कम आठवड्याभरात जमा करण्याचे आदेश कोर्टाने यावेळी दिले.

आमचे इतर काही प्रोजेक्ट असून, त्यात दोन नावांचा वापर केला गेला आहे. या प्रोजेक्टच्या नावाबाबतही तसेच होते. नावाच्या वापराबाबत इतर कोणताही हेतू नव्हता. त्यामुळे कोर्टात जाण्याचा पर्याय स्विकारला. आजच्या निकालाबाबत समाधानी आहोत.

- महिंद्रा आनंद बच्छाव, उद्योजक

आनंद महिंद्रा वा महिंद्रा ग्रुप या नावाच्या वापराबाबत आमचा आक्षेप असून, बच्छाव यांनी तो आक्षेप मान्य केला. तसेच, कोर्टानेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले.

- अॅड. हिरेन कमोद, महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा कंपनीचे वकील

वाहतूक पोलिसांकडून दुचाकीस्वारांना 'मार्गदर्शन'

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नावडत्याला मीठ आळणी, या म्हणीचा वाहतूक पोलिसांना पदोपदी प्रत्यय येऊ लागला. विशेषत: हेल्मेट न वापरणाऱ्या दुचाकी चालकांची कैफियत विविध कारणांमधून समोर येऊ लागली. एकाचवेळी शेकडो दुचाकीस्वारांचे हेल्मेट चोरीला जाणे, रोजच घालतो पण आज राहिले किंवा जवळच काम होतो म्हणून हेल्मेट विसरलो, अशी कारणे पोलिसांवर धडकू लागली. यावर उपाय म्हणून या कारणांची एक यादीच वाहतूक पोलिसांनी तयार केली आहे. यादीतील कारण नसेल तरच कैफियत मांडा किंवा थेट पैसे भरून निघा, असा सल्ला वाहतूक पोलिसांकडून दिला जातो आहे.

शहरात मागील सहा महिन्यांपासून हेल्मेट वापराबाबत पोलिसांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. शहरात सातत्याने अपघात होत असून, यात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांमध्ये दुचाकीस्वार प्रथम क्रमांकावर आहेत. यातील ९० टक्के व्यक्ती तरुण असून, ८५ टक्के दुचाकीस्वारांनी हेल्मेट परिधान केलेले नव्हते. हेल्मेटमुळे जीव वाचतो, ही संकल्पना दुचाकीस्वारांमध्ये रुजविण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी वेगवेगळे प्रयत्न केले. मात्र, त्याचा फारसा परिणाम होऊ शकलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर शहर वाहतूक शाखेने थेट दंडात्मक कारवाई सुरू केली आहे.

हेल्मेटचा वापर करण्यात आलेला नसेल तर दुचाकीस्वाराकडून ५०० रुपये दंड आकारला जातो. दंडाची रक्कम मोठी असल्याने दुचाकीस्वारांना इकडे आड अन् तिकडे विहीर असा अनुभव येतो. पोलिसांची कारवाई सुरू होताच वाहनचालक अधिकाऱ्यांना भेटून विविध कारणे पुढे करून दंडात्मक कारवाई करू नये, यासाठी विनंती करतात. शेकडो नागरिक एकसारखीच विनंती करतात. त्यामुळे वाहतूक पोलिसांनी या कारणांची लेखी यादीच तयार केली आहे. ही यादी वाहतूक पोलिस जवळ बाळगतात. कोणी कारण सांगण्यास सुरुवात केली ती यादी वाहनचालकाकडे दिली जाते. या कारणांव्यतिरिक्त दुसरे कारण असल्यास सांगावे, अन्यथा दंड भरून जावे, अशी सूचनाही यात केली आहे.

या कारणांवर जोर

दररोज घालतो आजच राहिले.

हॉस्पिटलला चाललो अर्जंट आहे.

मयतीला चाललो म्हणून राहिले.

नातेवाइकाचा अपघात झाला म्हणून घाईत निघालो.

कालच चोरीला गेले.

घरी राहिले लगेच आणून दाखवितो.

जवळच राहतो लगेच घेऊन येतो.

फक्त एक वेळेस माफ करा.

धार्मिक स्थळांबाबत आयुक्त आणि आमदारांच्या बैठकीत मंथन

..

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील कॉलनी अंतर्गत मोकळ्या भूखंडांवरील धार्मिक स्थळे नियमितीकरणाचा महासभेचा ठराव शासनाने मंजूर केल्यानंतर आणि शहर विकास नियंत्रण नियमावलीत तसा बदल केल्यानंतरच शहरातील धार्मिक स्थळे वाचणार असल्याचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत समोर आले आहे. उर्वरित धार्मिक स्थळांबाबत उच्च न्यायालयाच्या फेरप्रक्रियेच्या निर्देशानुसार विश्वस्तांना आणखी तीन महिने पुरावे दाखल करण्यासाठी मिळणार असल्याने त्याचा लाभ घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. त्यामुळे या धार्मिक स्थळांचे भवितव्य आता शासन आणि आमदारांच्या हाती राहणार आहे.

शहरातील ५७५ धार्मिक स्थळांबाबत फेरप्रक्रिया राबविण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर मनपा प्रशासनाने त्यानुसार कारवाई सुरू केली आहे. या धार्मिक स्थळांबाबत फेरनोटिसा देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या उपस्थितीत शासनाच्या आदेशाप्रमाणे गठीत समितीची बैठक पार पडली. त्यानुसार महापालिकेने कारवाई सुरू केली. परंतु, या कारवाईला महासभेचा मोकळ्या भूखंडांवरील धार्मिक स्थळे नियमितीकरणासंदर्भात महासभेने १५ टक्के बांधकाम अनुज्ञेय करण्यासंदर्भात मंजूर केलेल्या ठरावाची अडचण झाली आहे. कॉलनी अंतर्गत मोकळ्या भूखंडांवर नियमानुसार १० ते १५ टक्के बांधकाम अनुज्ञेय आहे. महापालिका कायद्यातील या तरतुदीचा आधार घेत मोकळ्या भूखंडांवरील धार्मिक स्थळे नियमित करण्याची मागणी धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांनी यापूर्वी केली होती. त्यानुसार महासभेत ठरावदेखील करण्यात आला. हा ठराव ३७ (१) च्या कारवाईसाठी अर्थात शासनाच्या मंजुरीसाठी महापालिकेने पाठविला आहे. परंतु, हा ठराव अद्यापही शासन दरबारी प्रलंबित आहे. त्यामुळे हा ठराव प्राप्त झाला नाही, तर जवळपास ७२ धार्मिक स्थळांवर कारवाई अटळ आहे. त्यामुळे विश्वस्तांनी दोन दिवसापूर्वीच शासनाकडून हा ठराव मंजूर करण्यासाठी आमदारांच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलनाचा इशारा दिला होता.

कृती समितीच्या इशाऱ्यानंतर सोमवारी शहराध्यक्ष व आमदार बाळासाहेब सानप, आमदार प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे यांच्यासोबत महापौर रंजना भानसी, सभागृहनेते दिनकर पाटील, विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, शिवसेना गटनेते विलास शिंदे, मनसे गटनेते सलिम शेख यांची आयुक्तांसोबत बैठक झाली. यात धार्मिक स्थळांबाबत चर्चा झाली. त्यावेळी आयुक्तांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेरप्रक्रिया केली जात असून, महिनाभरात धार्मिक स्थळांना नोटिसा दिल्या जाणार आहेत. त्यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दोन महिन्यांची संधी दिली जाणार असून, तीन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. त्यामुळे या तीन महिन्यांत धार्मिक स्थळांचे कागदोपत्री पुरावे तयार होणार आहेत. आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलिस आयुक्त अशा तीन जणांची समिती ही त्याचा अभ्यास करून निर्णय घेणार असल्याचे गमे यांनी लोकप्रतिनिधींना सांगितले.

मोकळ्या भूखंडांवरील धार्मिक स्थळांबाबतचा प्रलंबित ठराव शासनाकडून वेळेत मंजूर होऊन आला आणि त्यासंदर्भात शहर विकास नियंत्रण नियमावलीत दुरुस्ती झाली, तरच मोकळ्या भूखंडांवरील धार्मिक स्थळांना दिलासा देता येणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तसेच, धार्मिक स्थळाचे कोणतेही फेरसर्वेक्षण होणार नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे या धार्मिक स्थळांचे भवितव्य आता शासन आणी त्याचा पाठपुरावा करणाऱ्या आमदारांच्या हाती राहणार आहे.

....

घरपट्टीचा निर्णय अभ्यास करून होणार

या बैठकीत तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढेंनी एकतर्फी वाढवलेल्या करयोग्य मूल्यांच्या विषयासह वाढीवर घरपट्टीच्या बिलांसोबतही चर्चा झाली. नागरिकांच्या हाती बिले पडल्यानंतर त्यात मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी आढळून आल्या आहेत. हे सर्वेक्षणच बोगस असल्याचा दावा विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला. त्यावर प्रशासनानेही या घरपट्टीच्या बिलाबाबत मोठ्या तक्रारी असून, त्यात तथ्य असल्याचे सांगण्यात आले. त्यावर आमदारांनी हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी आयुक्तांकडे केली. आयुक्त गमे यांनी आपण या संदर्भात अभ्यास करून निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

युवराजला मिळणार

का खरेदीदार?

आयपीएल लिलाव

वृत्तसंस्था, जयपूर

पुढील वर्षीच्या इंडियन प्रीमिअर लीग (आयपीएल) क्रिकेट लीगसाठीचा या वर्षीचा दुसरा लिलाव आज (मंगळवार) होत आहे. बेंगळुरू ऐवजी जयपूरमध्ये होणाऱ्या या लिलावात डावखुरा फलंदाज युवराजसिंगला खरेदीदार मिळणार का, याबाबत चर्चा आहे.

गेल्या वर्षीच्या लिलावात युवराजसिंगची आधारभूत किंमत २ कोटी रुपये होती. त्याच्यावर किंग्ज इलेव्हन पंजाब संघाने १६ कोटी रुपये बोली लावून संघात सामावून घेतले होते. मात्र, युवराजला आपल्या किमतीला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. त्याला आठ लढतींत केवळ ६५ धावाच करता आल्या. त्यामुळे पंजाब संघाने त्याला करारमुक्त केले. ३७ वर्षीय युवराजसिंग भारताकडून शेवटचा सामना जून २०१७मध्ये खेळले होता. या वेळी युवराजने आपली आधारभूत किंमत १ कोटी रुपये ठेवली आहे. त्याच्यासह वृद्धिमान सहा, महंमद शमी, अक्षर पटेल यांचीही तेवढीच किंमत आहे.

या वेळी लिलावात एकूण ३४६ क्रिकेटपटू सहभागी झाले आहेत. यातील केवळ ७० खेळाडूंची खरेदी होऊ शकते. त्यातही २० परदेशी खेळाडू असतील. यातील एकाही भारतीय खेळाडूची आधारभूत किंमत २ कोटी रुपये नाही. ब्रेंडन मॅकलम, ख्रिस वोक्स, लसिथ मलिंगा, शॉन मार्श, सॅम करन, कॉलिन इंग्राम, कोरी अँडरसन, अँजेलो मॅथ्यूज आणि डी. शॉर्ट या नऊच खेळाडूंचा २ कोटींच्या यादीत समावेश आहे. डेल स्टेन, मॉर्ने मॉर्केल, जॉनी बेअरस्टो, अॅलेक्स हेल्स यांनी आपली आधारभूत किंमत १.५ कोटी रुपये ठेवली आहे. चेतेश्वर पुजाराची किंमत ५० लाख रुपये, तर इशांत शर्माची किंमत ७५ लाख रुपये आहे.

पी. मुरलीधर राव यांचे सूतोवाच

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राफेल करारावरून काँग्रेस पक्ष राजकीय लाभासाठी देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षितेबाबत खेळ करीत असल्याचा आरोप भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस व खासदार पी. मुरलीधर राव यांनी केला आहे. राफेलबाबत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे आरोप तथ्यहीन असून, त्यांचे आरोप कोणत्या आधारावर आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. राफेल प्रकरणावर भाजप सरकार हे संसदेत चर्चा करायला तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेसच्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी भाजपच्या वतीने देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पत्रकार परिषदांचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यानुसार नाशिकमध्येही पी. मुरलीधर राव यांनी पत्रकार परिषद घेऊन काँग्रेसकडून राफेलबाबत करण्यात येत असलेल्या आरोपांना उत्तरे देण्यात आली. काँग्रेसकडून राफेलबाबत देशभरातील जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. राजकीय लाभासाठी काँग्रेस पक्ष हा राफेल कराराकडे बघत असून, सुरक्षिततेच्या महत्त्वाच्या विषयावरही राजकारण केले जात आहे. भाजपने देशाची एकता आणि अखंडेतबाबत कधीच राजकारण केले नाही. काँग्रेस कार्यकाळातही सुरक्षिततेबाबत भाजपने नेहमीच सहकार्य केले आहे. भाजपच कायमच पार्टी विथ डिफरन्स आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडूनही तीच अपेक्षा असताना, काँग्रेस आरोप करून राजकीय लाभ घेण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. राफेल प्रकरणात काँग्रेसला तोंड लपवायला जागा नाही. राफेल खरेदीसाठी उशीर काँग्रेसमुळेच झाला असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र तरीही राफेल प्रकरण काँग्रेसने प्रचाराचा मुद्दा केला, असे राव यांनी सांगितले.

..

काँग्रेसने माफी मागावी

राहुल गांधींच्या आरोपांचा आधार काय हे त्यांनी उघड करावे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर काँग्रेसने देशाची माफी मागायला हवी होती. परंतु, न्यायालयाचा निर्णय राहुल गांधी मानायला तयार नाहीत. काँग्रेसकडून देशहिताबाबत गद्दारी करीत असल्याचे सांगत राव यांनी काँग्रेसला संसदेत चर्चेचे खुले आव्हान दिले आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा परिषद नाशिक अंतर्गत परिचर संवर्गातून ७९ कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या रावसाहेब थोरात सभागृहात समुपदेशनाने पदोन्नतीची प्रक्रिया पार पडली.

जिल्हा परिषद अंतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना परिचर (गट -ड) संवर्गातून कनिष्ठ सहाय्यक लिपिक (गट क) संर्वगात पदोन्नती देण्यात येते. शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडील पत्रानुसार ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. यासाठी प्रशासन विभागाने १६२ पात्र कर्मचाऱ्यांचा यादी तयार केली होती. या कर्मचाऱ्यांना समुपदेशानासाठी बोलविण्यात आले होते. यातील ११ कर्मचारी अपात्र, तर ७२ कमर्चाऱ्यांनी पदोन्नतीस नकार दिल्याने उर्वरित ७९ जणांना पदोन्नती देण्यात आली. यावेळी उमेदवारांना उपलब्ध जागांची माहिती देण्यात येऊन त्यातील तीन जागांचा प्राधान्यक्रम देण्यात आला.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी महापालिकेसह शहर वाहतूक विभाग पुढे सरसावले आहेत. शहरात अवजड वाहनांना प्रवेशबंदी केली जाणार असून, २८ ऑफस्ट्रीट आणि ऑनस्ट्रीट पार्किंगबाबत वाहतूक शाखेच्या वतीने लवकरच क्लिअरन्स दिला जाणार आहे. तीन ठिकाणी नवीन सिग्नल बसविण्यात येणार आहेत. महापालिकेत झालेल्या मोबिलिटी सेलच्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले.

शहराचा विस्तार झपाट्याने होत असताना, शहरात पार्किंग, वाहतुकीचे प्रश्नही दिवसेंदिवस बिकट होत चालले आहे. त्यामुळे शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला दिशा देण्यासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी मोबिलिटी सेलची स्थापना केली होती. त्यानुसार या सेलमार्फत विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. नूतन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली शहरातील वाहतूक समस्यांबाबत उपाययोजना करण्यासाठी महापालिका मुख्यालय राजीव गांधी भवनात 'मोबिलिटी सेल'ची बैठक पार पडली. यात शहर वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी विविध विषयांवर चर्चा करून अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस शहर अभियंता संजय घुगे, अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी) शिवाजी चव्हाणके, उपायुक्त (अतिक्रमण) रोहिदास बहिरम, कार्यकारी अभियंता (नगरनियोजन) उदय धर्माधिकारी, कार्यकारी अभियंता (वाहतूक कक्ष) रामसिंग गांगुर्डे, उपपरिवहन अधिकारी विनय आहिरे, शहर वाहतूक शाखेचे उपनिरीक्षक फुलदास भोये, उपप्रकल्प संचालक दिलीप पाटील, नाशिक फर्स्ट या संस्थेचे अभय कुलकर्णी, देवेंद्र बापट, प्रमोद लाड, उद्यान अधीक्षक शिवाजी आमले आदी उपस्थित होते. सध्या शहरात अवजड वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत आहे. अवजड वाहनांमुळे अपघात होण्याचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. अशा वाहनांना शहरात प्रवेश करण्यापासून मज्जाव केल्यास शहरातील वाहतुकीचा ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल. त्यामुळे अपघातांच्या प्रमाणातही घट होईल अशी चर्चा बैठकीत करण्यात आली. अवजड वाहनांसाठी आडगाव ट्रक टर्मिनसच्या धर्तीवर शहरात प्रवेश करणाऱ्या सर्व प्रमुख मार्गांवर ट्रक टर्मिनस उभारण्यात येतील. याद्वारे अवजड वाहने या ट्रक टर्मिनसवर थांबवून लहान वाहनांद्वारे आवश्यकतेनुसार त्यातील मालाची वाहतूक केली जाईल. अथवा ठराविक वेळेतच अशा वाहनांना शहरात प्रवेश दिला जाईल. यासंदर्भातील अधिसूचना लवकरच जारी केली जाईल, असे वाहतूक शाखेच्या वतीने या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश आयुक्त गमे यांनी दिले.

प्रोजेक्ट गोदाबाबतही दक्षता

स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत 'प्रोजेक्ट गोदा'चे काम लवकरच सुरू केले जाणार आहे. यासाठी पंचवटी, रामकुंड तसेच गोदाघाट परिसरातील वाहतुकीचे नियोजन करावे लागणार आहे. यासाठी पोलिस यंत्रणेचीही मोठ्या प्रमाणावर मदत लागणार असल्याची चर्चा या बैठकीत करण्यात आली. प्रोजेक्ट गोदाअंतर्गत नदीकाठावर 'नो पार्किंग झोन' आणि फेरीवाला धोरणासंदर्भातील स्पॉट वाहतूक विभागाने सुचवावेत, अशा सूचना आयुक्तांनी यावेळी केल्या. त्यादृष्टीने वाहतूक शाखा व पोलिस खात्याने नियोजन करण्यात येणार आहे.

१२ अपघातप्रवण ठिकाणी उपाययोजना

शहरी हद्दीतल्या रस्त्यांवरील अपघातांना आळा घालण्यासाठी अपघातप्रवण ठिकाणे शोधून त्यावर लघुत्तम व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. त्यावरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. महापालिका स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमार्फत त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती करण्यात येईल. त्यामार्फत शहरातील १२ अपघातप्रवण क्षेत्रांचा अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्याचे व त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश आयुक्त गमे यांनी दिले. तूर्त अपघातप्रवण क्षेत्रावर रम्बलर्स, कॅट आय, मार्गदर्शक फलक लावण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

तीन ठिकाणी सिग्नल

या बैठकीत शहरात नव्याने पाच ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसविण्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला. त्यावर सविस्तर चर्चा झाली. पाचपैकी पपया नर्सरी (त्र्यंबकरोड), प्रिं. टी. ए. कुलकर्णी चौक (कॉलेजरोड), विहितगाव चौक (नाशिकरोड) या ठिकाणी सिग्नल यंत्रणा बसविण्यास या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. कर्मयोगीनगर चौक येथे सिग्नलऐवजी वाहतूक बेट करण्याचे निश्चित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे शरणपूररोडवरील एचडीएफसी चौक अरुंद असल्याने या ठिकाणी पाहणी करून निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

२८ ठिकाणी पार्किंगस्थळांचा अभ्यास

शहरातील वाहनतळांचा प्रश्न लवकरच सुटणार आहे. स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत शहरात २८ ठिकाणी ऑनस्ट्रीट तर ५ ठिकाणी ऑफस्ट्रीट पार्किंगची उभारणी केली जात आहे. या पार्किंगबाबत येत्या दोन दिवसांत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त तथा मोबिलिटी सेलचे अध्यक्ष राधाकृष्ण गमे यांनी शहर वाहतूक शाखेला दिले. स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत शहरात २८ ठिकाणी ऑनस्ट्रीट तर ५ ठिकाणी ऑफस्ट्रिट स्मार्ट वाहनतळे विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र पोलिस, वाहतूक शाखा आणि महापालिका यांच्यातील समन्वयाअभावी हा प्रकल्प रखडला होता. प्रामुख्याने ऑनस्ट्रीटवरील वाहनतळ हे समांतर असावे की काटकोनी स्वरुपात याविषयीचा वाद होता. सिटी सेंटरसमोरील रस्त्यावर या मुद्द्यामुळेच स्मार्ट पार्किंगचा प्रयोग फसला होता. अखेर या विषयावर आयुक्त गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली व शहर वाहतूक शाखा, पोलिस, प्रादेशिक परिवहन विभाग आदी विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या 'मोबिलिटी सेल'च्या बैठकीत तोडगा काढला गेला. ऑनस्ट्रीट पार्किंगबाबत शहर वाहतूक शाखेने दोन दिवसांत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयुक्त गमे यांनी दिले. त्यानुसार शहर वाहतूक शाखेमार्फत तातडीने परवानगी देणेबाबत सहमती दर्शविली.

ही आहेत पार्किंगस्थळे!

कुलकर्णी गार्डनलगत साधू वासवानी रोड, कुलकर्णी गार्डनमागील रस्ता, कुलकर्णी गार्डन ते बीएसएनएल कार्यालय रस्ता, ऋषिकेश हॉस्पिटल ते गंगापूरनाका, प्रमोद महाजन उद्यानाच्या प्रवेशद्वारासमोर, गंगापूरनाका ते जेहान सर्कल, जेहान सर्कल ते एबीबी सर्कल, श्रीगुरुजी रुग्णालय ते पाइपलाइन रोड, थत्तेनगर रोड, पंडित कॉलनी मनपा कार्यालयासमोर, कॅनडा कॉर्नर ते पॅनासोनिक गॅलरी, एचडीएफसी चौक ते एमएसईबी कार्यालय, मॉडेल कॉलनी चौक ते भोसला स्कूल गेट, सिटी सेंटर ते लव्हाटे नगर लेन २, मोडक पॉइंट ते धाडीवाल रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय ते जलतरण तलाव, रमाबाई विद्यालय ते आयकर कार्यालय, मालेगाव स्टॅण्ड ते निमाणी चौक, निमाणी चौक ते चित्रकूट, मालेगाव स्टॅण्ड ते मखमलाबाद नाका, एम. जी. रोड, सीबीएस ते शालिमार, मोडक पॉइंट ते खडकाळी रोड, शिवाजी पुतळा ते आंबेडकर पुतळा (नाशिकरोड), बिटको चौक ते महात्मा गांधी पुतळा, शालिमार ते नेहरू गार्डन, गाडगे महाराज पूल ते टाळकुटेश्वर पूल.

स्मार्टचे काम वेळेत पूर्ण करा

या बैठकीत स्मार्ट सिटीच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या स्मार्ट रोडवरही चर्चा करण्यात आली. या रोडच्या संथ कामामुळे वाहतुकीचा प्रश्न बिकट बनला आहे. त्र्यंबक नाका ते अशोक स्तंभापर्यंत १.१ किलोमीटरचा मॉडेल रोड तयार केला जात असून, ठेकेदाराला एक वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे थविल यांनी या रस्त्याबाबत टाइमबाँड प्रोग्राम तयार करावा, अशी सूचना गमे यांनी केली. हा रस्ता आता दिलेल्या वेळेत पूर्ण करा, असेही सुनावले.

मोबिलिटी सेलच्या बैठकीत शहर वाहतूक सुरळीत करण्यासह पार्किंगच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. शहर वाहतुकीच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आले असून त्यावर तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश यंत्रणांना दिले आहेत. स्मार्ट रोडचे कामही वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

- राधाकृष्ण गमे, आयुक्त, मनपा

येथे होणार सिग्नल

-पपया नर्सरी, त्र्यंबकरोड

-प्रिं. टी. ए. कुलकर्णी चौक, कॉलेजरोड

-विहीतगांव चौक, नाशिकरोड

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

बागलाण तालुक्यातील डांगसौंदाणे येथील मराठा बटालियनचा लष्करी जवान विजय बापू सोनवणे (वय ३३) यांना आसाममधील तेजपूर सेक्टर येथे कर्तव्य बजावताना वीरमरण आले. त्यांच्या मागे आई, वडील, मोठा भाऊ, पत्नी, मुलगी, मुलगा असा परिवार आहे. दरम्यान, जवान विजय सोनवणे यांच्या मृत्यूचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी त्याला वीरमरण आल्याची माहिती बागलाणचे तहसीलदार प्रमोद हिले यांनी दिली. दरम्यान, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांनीदेखील या वृत्तास दुजोरा दिला असून, मंगळवारी विमानाने विजय सोनवणे यांचे पार्थिव आणण्यात येणार आहे.

लष्करी सेवेत १५ वर्षांपासून कार्यरत असलेले जवान विजय सोनवणे यांनी लेह-लडाखसह जम्मू-काश्मीर भागातही कर्तव्य बजावले होते. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले विजय बारावीनंतर लष्करी सेवेत दाखल झाले. गेल्या महिन्यात ते दिवाळीसाठी गावी आले होते.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

हायवेवर कंटेनर अडवून चालकावर चाकू हल्ला करीत लूटमार करणाऱ्या दोघांना ग्रामीण पोलिस दलाच्या स्थानिक गुन्हे शाखेने अटक केली. संशयितांच्या ताब्यातून रोकडसह विविध अवजड वाहनचालकांचे लायसन्स जप्त करण्यात आले. यामुळे जिल्ह्यातील हायवेवरील लुटमारीचे अनेक गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली.

सतीश बाळू दोंदे (वय २१, रा. तळेगाव, ता. इगतपुरी) आणि दीपक सखाराम जाधव (वय २१ मूळ रा. तळेगाव, हल्ली दांड उमरावण, ता. शहापूर) असे अटक केलेल्या संशयितांची नावे आहेत. गत शुक्रवारी सायंकाळच्या सुमारास लुटमारीची घटना घडली होती. उत्तर प्रदेशातील चालक इमरान सत्तार शेख तळेगाव शिवारात रस्त्याच्या कडेला कंटेनर उभा करून काच पुसत असतांना ही घटना घडली. पल्सर दुचाकीवर आलेल्या अज्ञात तिघा आरोपींनी शेख याच्यावर चाकूहल्ला केला. तसेच खिशातील २५ हजाराची रोकड लायसन्स आणि कंटेनरची चावी घेऊन पोबारा केला होता. या प्रकरणी इगतपुरी पोलिसात शनिवारी (दि. १५) लुटमारीचा गुन्हा दाखल झाला होता.

स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक अशोक करपे यांना या गुन्ह्याबाबत माहिती मिळाली. त्यानुसार, सतीश दोंदे यास ताब्यात घेण्यात आले. दोंदेने गुन्ह्याची कबुली देत आपल्या साथीदाराचे नाव सांगितले. पोलिसांनी लागलीच शहापूर तालुक्यातील लतीफवाडी शिवारात जाधवला पकडले. संशयिताकडून दोन हजार १०० रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली. संशयितांच्या ताब्यात अनेक ट्रक चालकांचे लायसन्स मिळून आले. त्यामुळे हायवेवरील लुटमारीच्या अनेक गुन्ह्याचा उलगडा होण्याची शक्यता आहे. दोघे संशयित सराईत गुन्हेगार असून त्यांच्यावर कसारा पोलिस स्टेशनमध्ये जबरी लूट, रेल्वेत दरोडा असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. ही कारवाई उपनिरीक्षक स्वप्नील नाईक, एएसआय नवनाथ गुरूळे, हवालदार शिवाजी जुंदरे, बंडू ठाकरे, शिपाई संदीप हांडगे, सचिन पिंगळ आदींच्या पथकाने केली.

संशयिताच्या

कोठडीत वाढ

म. टा. वृत्तसेवा, सातपूर

संतोष आगाम याच्या खुनप्रकरणी ऋषिकेश गोरे याच्या पोलिस कोठडीत न्यायालयाने १९ डिसेंबरपर्यंत वाढ केली आहे. संतोषने संशयित असलेल्या आरोपीच्या बहिणीशी हुज्जत घातली होती. यानंतर गोरे व दोन अल्पवयीन मुले संतोषकडे विचारणा करण्यासाठी गेले. संतोषने त्यांच्याशी भाईगिरीची भाषा करीत मारहाण केली होती. याचाच राग मनात धरून गोरे व दोन अल्पवयीन मुलांनी संतोषला शनिवारी, ८ डिसेंबर रोजी दुचाकीवरून बेळगाव ढगा शिवारात नेले. तेथे संतोषवर कोयत्याने अनेक वार केले होते. यानंतर पोलिसांनी दोन अल्पवयीन मुलांना आणि नंतर गोरे यास नांदेड येथून ताब्यात घेतले होते.

१० हजारांवर परीक्षार्थी; पहिल्या टप्प्यास प्रारंभ

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) च्या वतीने यंदा प्रथमच ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात येणारी 'नेट' परीक्षा शहरातील परीक्षा केंद्रावर सुरू होणार आहे. या आठवड्यात पाच दिवसांच्या कालावधीत ही परीक्षा दिवसभरातील दोन सत्रांमध्ये पार पडणार आहे. जिल्हाभरातून सुमारे १० हजारावर परीक्षार्थी ही परीक्षा देणार आहे.

नेट परीक्षा यंदा प्रथमच ऑनलाइन पद्धतीने पार पडणार आहे. या परीक्षेत तीन ऐवजी दोनच पेपर समाविष्ट करण्यात आले आहेत. पहिल्या पेपरमध्ये विद्यार्थ्यांना ५० प्रश्न तर दुसऱ्या पेपरसाठी विद्यार्थ्यांना १०० वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोडवावे लागणार आहेत. एकूण ३०० गुणांसाठी ही परीक्षा होईल. यंदा प्रथमच ऑनलाइन पद्धतीने ही परीक्षा पार पडत असल्याने एनटीएच्या वेबसाइटवर उमेदवारांसाठी मॉक टेस्टची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. पहिल्या सत्रात सकाळी ९.३० ते १०.३० या वेळेत दोनपैकी पहिला पेपर तर सकाळी ११ ते दुपारी १ या वेळेत दुसरा पेपर पार पडणार आहे. तर दुसऱ्या सत्रातील पहिला पेपर दुपारी २ ते ३ या वेळेत आणि या सत्रातील दुसरा पेपर ३.३० ते ५.३० या वेळेत हे पेपर होणार आहेत.

\Bपरीक्षेला जाताना हे लक्षात ठेवा

\B- तुमच्या हॉलतिकीटावरील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करा

- परीक्षा केंद्रावर नियोजित वेळेअगोदर उपस्थित रहा

- सोबत अॅडमिट कार्डवर अपलोड केलेल्या पासपोर्ट फोटोच्या प्रति असू द्या

- ओळखपत्र म्हणून अॅडमिट कार्ड सोबतच शासनाधिकृत ओळखपत्राचा वापर करा (उदा. ड्रायव्हींग लायसन्स, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, निवडणूक आयोग ओळखपत्र, रेशन कार्ड इ.)

- परीक्षागृहात मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, पेन-पेन्सील, कागद नेण्यास मनाई आहे

- परीक्षेदरम्यान कच्च्या कामासाठी आवश्यक ते शैक्षणिक साहित्य परीक्षा केंद्रावर पुरविले जाईल

- परीक्षागृह उघडल्यानंतर परीक्षार्थी आपल्या आसन क्रमांकावर जाऊन लॉग इन करून सूचनांचे अवलोकन करू शकतात.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

एकलहरे येथील औष्णिक विद्युत प्रकल्पाच्या आसपास आता प्रदूषण मंडळ हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी स्वयंचलित यंत्रणा बसवणार आहे. त्यासाठी सर्वेक्षण केले जाणार असून त्यानंतर ही यंत्रणा कोठे बसवायची याचा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे एकलहरे येथे वारंवार होणाऱ्या प्रदूषणाच्या तक्रारींना त्यामुळे बळ मिळणार आहे.

एकलहरे येथील औष्णिक प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात फ्लाय अॅश तयार होते. ही राख मोठ्या प्रमाणात हवेत मिसळते. त्यातून प्रदूषण होते. यासाठी प्रदूषण मंडळाने या प्रकल्पाला अनेक वेळा प्रदूषण कमी करण्याच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या तर काही वेळेस बँक गँरंटी घेतली. आता हवेची गुणवत्ता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या स्वयंचलित यंत्रणाच मोजणार असल्याने त्यातून प्रदूषणाची नेमकी स्थितीही कळणार आहे.

४८ वर्षांपासून एकलहरे येथे कोळशापासून वीजनिर्मिती करणारा प्रकल्प आहे. तो पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असताना दर महिन्याला १ लाख १० मेट्रिक टन राख बाहेर पडले. या राखेमुळे वायू, भूमी व जलप्रदूषण होते. या राखेचा सर्वाधिक फटका हा पिकांनाही बसतो. तर काहींना आजारही होतात.

मालेगावमध्ये ९५ यंत्र

जिल्ह्यातील मालेगाव या शहरातही प्रदूषण मंडळाने हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी ९५ ठिकाणी स्वयंचलित यंत्रणा बसवली आहे. यंत्रमाग असलेल्या या शहरात हवेच्या शुद्धतेचा प्रश्न नेहमीच उपस्थित केला जातो. तसेच लाकडाचे व प्लॅस्टिक जाळण्याचे प्रमाण कमी व्हावा, यासाठी कोळसा वापरण्याचा कोटा दिल्याची माहिती आहे.

घोटी : नवी मुंबई येथील प्रवाशी शिर्डीकडे जात असताना घोटीजवळ खंबाळे शिवारात त्यांच्या कारने दुपारी अचानक पेट घेतला. चालकाच्या लक्षात येताच त्याने तत्काळ प्रवाशांना खाली उतरवल्यामुळे जीवितहानी टळली. मात्र पूर्ण कार आगीत भस्मसात झाली.

नवी मुंबई येथील संतोष व्हटकर कारने (एमएच ४३ बीई ६८४१) शिर्डीकडे जात होते. मंगळवारी दुपारी १ वाजेच्या सुमारास ही कार घोटी शिवारातील खंबाळे जवळ येताच पुढील बाजूने अचानक पेटली. चालक शिवराम बंगेरा याने प्रसंगावधान राखून प्रवाशांना बाहेर काढले.