म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
महापालिकेच्या मिळकत सर्वेक्षणात नव्याने आढळलेल्या ५९ हजार मिळकतींबाबत महासभेने नागरिकांना दिलासा मोठा दिलासा दिला आहे. सहा वर्ष पूर्वलक्षी प्रभावाने तिप्पट दंडासहीत घरपट्टी वसुली नोटिसांचा निर्णयही महासभेने बेकायदा ठरवत, त्या नोटिसा रद्द केल्या आहेत. या मिळकतींचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे आदेश महापौर रंजना भानसी यांनी प्रशासनाला दिले.
महापौर भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी महासभा झाली. वाढीव घरपट्टी आणि नवीन मिळकतींना बजावण्यात येत असलेल्या नोटिसांवरून वादळी चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, काँग्रेसचे गटनेते शाहू खैरे, शिवसेना गटनेते विलास शिंदे, नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी महासभेत पत्र सादर करीत ५९ हजार मिळकतींना बजावलेल्या चुकीच्या नोटिसा तातडीने रद्द करून खासगी सर्वेक्षणाची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली. नूतन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या पहिल्याच महासभेत नगरसेवकांनी रौद्रावतार धारण करीत खासगी मक्तेदाराने केलेल्या मिळकत सर्वेक्षणाची चिरफाड केली. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय कसा बेकायदेशीर होता, याचा पाढाच महासभेत वाचला. अपक्ष नगरसेवक मुशीर सय्यद यांनीदेखील प्रश्नोत्तराच्या तासात हा मुद्दा उपस्थित करीत चुकीच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे नागरिकांना वेठीस धरणाऱ्या परसेवेतील अधिकाऱ्यांना मूळ शासन सेवेत पाठविण्याची मागणी केली. गुरुमित बग्गा यांनी करबुडवेगिरी करणाऱ्यांवर कारवाईला विरोध नसल्याचे सांगत, खासगी मक्तेदारामार्फत करण्यात आलेल्या चुकीच्या सर्वेक्षणाच्या आधारे सर्वसामान्य नाशिककरांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न निषेधार्ह असल्याचे स्पष्ट केले. लव्हाटेनगर भागात असलेल्या बंगल्याला बजावलेल्या नोटिशीवर अशोकस्तंभ येथील पत्ता असल्याचे अॅड. वैशाली भोसले यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत, या सर्वेक्षणातील बनवेगिरी उघड केली. घरपट्टीच्या अवाजवी नोटिसांमुळे शहरात अराजकता माजण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे नमूद करीत, नगररचना विभागाचा अभिप्राय न घेता मिळकतींना कशाच्या आधारे नोटिसा बजावल्या, असा सवाल माजी विरोधी पक्षनेते सुधाकर बडगुजर यांनी उपस्थित करून त्या रद्द करण्याची मागणी केली.
स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांनी अवाजवी करवाढीला विरोध दर्शवित शेतीवरील कर रद्द करण्याची सूचना मांडत वाढीव कराबाबतही पुनर्रचना करण्याची मागणी केली. करवाढीविरोधात शिवसेनेने यापूर्वी तीनवेळा लक्षवेधी सादर केल्याचे सभागृहाला स्मरण करून देत विरोधी पक्षनेते बोरस्ते यांनी अवाजवी नोटिसा रद्द करून मिळकतींचे फेरसर्वेक्षण करण्याची मागणी महापौरांकडे केली. या मिळकत सर्वेक्षणाच्या आधारे २.६९ लाख मिळकती अनधिकृत ठरविण्याची तत्कालिन आयुक्त मुंढे यांची कृती आततायीपणाची असल्याची टीका करीत यासंदर्भातील ठराव न्यायालयाला परस्पर सादर केला गेला नाही ना, याची शहानिशा करण्याची मागणीही बोरस्ते यांनी केली. करवाढ आणि मिळकतींना येत असलेल्या नोटिसांबाबत नागरिकांचा संभ्रम दूर करावा, अशी मागणी डॉ. हेमलता पाटील यांनी केली. उद्धव निमसे, डी. जी. सूर्यवंशी, पुष्पा आव्हाड, हेमलता पाटील आदींनी या नोटिसांना विरोध दर्शविला. बोगस सर्वेक्षणाच्या आधारे प्रशासनाने बजावलेल्या घरपट्टी वसुलीच्या दंडात्मक नोटिसा रद्द करण्याची, तसेच विभागनिहाय अभियंते, तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून मिळकतींचे फेरसर्वेक्षण करण्याची मागणी सभागृहनेते दिनकर पाटील यांनी मांडल्यानंतर महापौर भानसी यांनी मुंढे यांचा निर्णय बेकायदा ठरवला. या निर्णयामुळे लाखो रुपयांच्या नोटिसांनी भंजाळून गेलेल्या मिळकतधारकांना दिलासा मिळणार आहे.
पाणीही परस्पर महागले
वाढीव करयोग्य मूल्य आणि मिळकत सर्वेक्षणात आढळलेल्या मिळकतींना मिळणाऱ्या लाखोंच्या नोटिसा बघून नागरिक चक्रावले असताना, घरपट्टीप्रमाणेच पाणीपट्टीतही तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी परस्पर वाढ केल्याचा गौप्यस्फोट काँग्रेस गटनेते शाहू खैरे व विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांनी केला. महासभेला डावलून परस्पर हा निर्णय कसा घेतला, असा प्रश्न बोरस्तेंनी उपस्थित केला. त्यावर महापौर भानसी यांनी पाणीपट्टी विभागाचे अधीक्षक अभियंता संदीप नलावडे यांना खुलासा करण्यास सांगीतले. त्यावर मुंढेंच्या आदेश क्र. १३ मुळे पाणीपट्टीचा स्लॅब वाढवल्याचा खुलासा त्यांनी केल्याने सभागृहही अवाक् झाले. यावरही निर्णय घेण्याची मागणी बोरस्ते, खैरे यांनी केली.
सर्वेक्षणच बोगस
मिळकतींबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तक्रारी केल्यानंतर आयुक्त राधाकृष्ण गमे आणि करसंकलन विभागाचे उपायुक्त महेश डोईफोडे यांनी या सर्वेक्षणातील त्रुटींची माहिती दिली. मे. जिओ इन्फोसिस टेक्नोलॉजी या खासगी मक्तेदारामार्फत आतापर्यंत ४.६० लाख मिळकतींचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, त्यात नव्याने आढळलेल्या ५९ हजार मिळकतींना घरपट्टी वसुलीसाठी पूर्वलक्षी प्रभावाने नोटिसा बजावण्याची कारवाई सुरू आहे. आतापर्यंत प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत २१ हजार मिळकती अधिकृत आढळल्या असून उर्वरित ३७ हजार मिळकतीपैकी ५८७८ मिळकतींचे अद्याप बांधकाम सुरू असताना त्यांना कर लागू नसल्याचे दर्शविण्यात आले. त्यामुळे त्यांचे फेरसर्वेक्षण केले जाणार आहे. २५७१ मिळकतींना घरपट्टी लागू असताना त्यांची कर लागू नसल्याची नोंद सर्वेक्षणात घेतली गेली, तर ७५२ झोपड्यांना देखील स्लम चार्जेसऐवजी वाढीव घरपट्टी लावण्यात आल्याचे आढळले आहे, असे नमूद करत हे सर्वेक्षणच बोगस असल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीच आयुक्त गमे यांनी दिली. त्यामुळे नागरिकांसह नगरसेवकांच्या तक्रारींवर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
नवीन मिळकतींना नोटिसा देऊ नये अशा सूचना यापू्र्वीच केल्या होत्या. परंतु, मुंढेंच्या दबावामुळे त्या देण्यात आल्या आहेत. या मिळकतींच्या सर्वेक्षणात अनेक त्रुटी असल्याने या सर्व नोटिसा रद्द करण्यात याव्यात. पालिकेच्या तज्ज्ञ लोकांकडून त्याचे फेरसर्वेक्षण करण्यात यावे.
- रंजना भानसी, महापौर
वाढीव कर आणि ५९ हजार मिळकतींबाबत शिवसेनेने तीन वेळा लक्षवेधी दिली आहे. यासंदर्भात अनेकदा चर्चा झाली असून, आता हे सर्वेक्षणच बोगस असल्याचे आता सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे या नोटिसा रद्द करण्यात याव्यात. शहरवासियांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार आहे. त्यामुळे याला आमचा विरोध आहे.
- अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेता, मनपा
करवाढीकडे आपण तटस्थ भावनेने बघत असून, कायदेशीर प्रक्रिया तपासून अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या सर्वांबाबत येत्या १७ दिवसांत स्पष्टता येऊन नागरिकांचा संभ्रम दूर केला जाईल. परंतु, घरपट्टीबाबत लोकांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल.
- राधाकृष्ण गमे, आयुक्त, मनपा