जलशुद्धीकरण केंद्राला अखेर वाजपेयी यांचे नाव

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

मुकणे धरण थेट पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत प्रभाग क्रमांक ३१ मध्ये उभारण्यात आलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्राच्या नामकरणावरून सत्तारूढ भाजप आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या शिवसेनेत सुरू झालेल्या वादात अखेर भाजपची सरशी झाली आहे. या केंद्राला शिवसेनाप्रमुख स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा शिवसेनेचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करून घेत, माजी पंतप्रधान 'भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी जलशुद्धीकरण केंद्र' असे नाव देण्याचा ठराव संमत केला आहे.

मुकणे धरण थेट पाणीपुरवठा योजने अंतर्गत प्रभाग क्र. ३१ मधील पाथर्डी फाटा परिसरातील जुन्या जकात नाक्याच्या जागेत जलशुद्धीकरण केंद्राची उभारणी केली आहे. या प्रभागातील शिवसेनेचे नगरसेवक सुदाम डेमसे यांनी या केंद्राला बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव १९ डिसेंबर रोजीच्या महासभेच्या पटलावर सादर केला होता. शिवसेनेपाठोपाठ भाजपचे सभागृहनेते दिनकर पाटील यांच्यासह प्रभाग क्र. ९ च्या नगरसेविका हेमलता कांडेकर, वर्षा भालेराव व रवींद्र धिवरे यांनीही महासभेवर प्रस्ताव दाखल करीत या केंद्राला भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्याची मागणी केली होती. परंतु, आता शिवसेनेचा प्रस्ताव बाजूला ठेवत दिनकर पाटील यांच्या प्रस्तावाचे ठरावात रुपांतर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या केंद्राला भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी यांचेच नाव देण्यात आले आहे. त्यामुळे भाजप-शिवसेनेत तणाव निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

विस्तार अधिकाऱ्यांचाही सन्मान

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा परिषदेतर्फे आदर्श ग्रामसेवक व विस्तार अधिकारी पुरस्कारांचे वितरण मान्यवरांच्या उपस्थितीत कालिदास कलामंदिर येथे करण्यात आले आहे. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष शीतल सांगळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते, आरोग्य व सभापती यतींद्र पगार, बांधकाम सभापती मनीषा पवार, भाजपा गटनेते डॉ. आत्माराम कुंभार्डे हे उपस्थित होते.

या सोहळ्यात २०१५-२०१६ मधील १५ ग्रामसेवक व १ विस्तार अधिकारी तर २०१६-१७ मधील १५ ग्रामसेवक व १ विस्तार अधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी ग्रामसेवक हा जिल्हा परिषदेचा कणा असल्याचे सांगत समाजाला काही देण लागतो या भावनेतून काम करुन गावांचा विकास साधण्यासाठी ग्रामसेवकांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा शीतल सांगळे यांनी केले.

२०१५-१६ चे पुरस्कारार्थी

पांडुरंग ठोके(नाशिक), निर्मला खांडवी (दिंडोरी), जितेंद्र नांदे (त्र्यंबक), कैलास बेदके (निफाड), सचिन नेहते (पेठ), वसंत भोई (सुरगाणा), जिजाबाई चौधरी (कळवण), नंदू सोनवणे (देवळा), रवींद्र देवरे (बागलाण), दीपक भोसले (सिन्नर), संगीता बच्छाव (चांदवड), देवानंद शिंदे (येवला), बिरुनाथ गेंद (नांदगाव), जगदीश कदम (इगतपुरी), बापू कदम (मालेगाव)

उत्कृष्ट विस्तार अधिकारी : वसंत जाधव (बागलाण)

२०१६-१७ चे पुरस्कारार्थी

श्यामकांत बोरसे (त्र्यंबक), सुनील शिंदे (निफाड), वैभव गांगुर्डे(कळवण), विनोद अहिरे (दिंडोरी), अतुल सोनवणे (नांदगाव), रोशन सूर्यवंशी (चांदवड), प्रीती बुरुकुल (इगतपुरी), योगिता मत्सागर (येवला), दुर्गादास बोसारे (पेठ), विकास अहिरराव (सुरगाणा), माधुरी सानप (सिन्नर), देवेंद्र हिरे (मालेगाव), माधवी मोरे (नाशिक), पंकज पवार (बागलाण), जयश्री आहेर (देवळा)

उत्कृष्ट विस्तार अधिकारी : संजय महाले (कळवण)

म. टा. वृत्तसेवा, चांदवड

चांदवड तालुका किसान सभेच्या वतीने वनजमिनींबाबत विविध मागण्यांसाठी चांदवड पोलिस ठाण्यात वनधिकारी व किसान सभेच्या पदाधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीत समाधानकारक तोडगा न निघाल्याने किसान सभेच्या वतीने वन क्षेत्रपाल कार्यालयाच्या पटांगणावर गुरुवारी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले.

वनजमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे जमिनी करून त्यांचा ७/१२ उतारा देण्याबाबत शासन निर्णय झाला असून त्याबद्दल स्थानिक पातळीवर वारंवार मोर्चे व आंदोलने काढून देखील प्रश्न सुटत नाही. पिण्याचे पाणी व वीजेसाठी ना हरकत दाखला ताबडतोब मिळत नाही. वनजमिनींची जीपीएस मोजणी पंधरा दिवसाच्या आत करण्यात यावी आदी मागण्यांबाबत लेखी स्वरूपाचे आश्वासन दिले जात नाहीत तोपर्यंत चांदवड वन विभागाच्या कार्यालयाच्या आवारातच बेमुदत धरणे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे किसान सभेच्या वतीने सांगण्यात आले.

या आंदोलनात धर्मराज शिंदे, अध्यक्ष हनुमंत गुंजाळ, सचिव तुकाराम गायकवाड, उपाध्यक्ष सुकदेव केदारे, राजाराम ठाकरे यांच्यासह किसान सभेचे गाव कमिटी पाचवड वस्ती, इंद्राईवाडी, राजदेरवाडी सदस्य पदाधिकारी, कार्यकर्ते शेतमजूर सहभागी झाले होते.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

विवाह सोहळ्यांचा सीझन सुरू झाला असून, शहरात सर्वत्र धामधूम सुरू झाली आहे. याचा फायदा चोरटेही घेत असून, मागील काही दिवसांत चोरट्यांनी वऱ्हाडी मंडळींच्या दागदागिन्यांवर हात साफ केला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले असून, विवाहाच्या धूमधडाक्यात वऱ्हाडी मंडळींनी 'सावचित्त' राहून काळजी घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विवाह सोहळ्यासाठी लॉन्समध्ये आलेल्या कल्याण येथील महिलेची पर्स चोरट्यांनी लांबवल्याची घटना औरंगाबाद मार्गावरील नांदूरनाका भागात घडली. पर्समध्ये रोकडीसह सोन्याचांदीचे दागिने आणि मोबाइल असा ऐवज होता. या प्रकरणी आडगाव पोलिस स्टेशनमध्ये चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. नलिनी प्रकाश मोराणकर (रा. कोळसेवाडी, कल्याण) यांनी या प्रकरणी तक्रार दिली. बुधवारी (दि. २६) विवाह सोहळ्यासाठी त्या नांदूरनाका भागातील श्वेता लॉन्स येथे आल्या होत्या. विवाहाची गडबड सुरू असताना त्या अन्य महिलांसमवेत बसलेल्या असतांना अज्ञात चोरट्यांनी त्याची पर्स चोरून नेली. पर्स मध्ये रोकडसह सोन्याचांदीचे दागिणे आणि मोबाईल असा सुमारे ७८ हजारांचा मुद्देमाल होता. या घटनेचा अधिक तपास पोलिस उपनिरीक्षक मुळे करीत आहेत. दरम्यान, विवाह सोहळ्यासाठी शहरात आलेल्या कल्याण येथील कुटुंबीयांची कारची काच फोडून चोरट्यांनी सुमारे ३८ हजारांचा ऐवज चोरून नेला. त्यात रोकडसह दागिने आणि कपड्यांचा समावेश आहे. ही घटना औरंगाबादरोडवरील मधुरम लॉन्स भागात घडली. या प्रकरणी आडगाव पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रशांत संभाजी पाटील (रा. खडकपाडा, कल्याण) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, बुधवारी (दि. २६) हा प्रकार घडला. दुपारी बारा वाजेच्या सुमारास मधुरम लॉन्स येथील पार्किंगमध्ये स्विफ्ट कार (एमएच ०५, एएस ५४०६) पार्क करून कुटुंबीय विवाह सोहळ्यात सहभागी झाले. चोरट्यांनी दरवाजाची काच फोडून कारमधील दोन बॅगा चोरून नेल्या. या बॅगांमध्ये रोकडीसह सोन्याचे दागिने आणि कपडे होते. अधिक तपास हवालदार माळी करीत आहेत. यापूर्वी गंगापूररोड परिसरातील लॉन्समध्येही चोरीचा प्रकार घडला होता. चोरट्याने परगावाहून आलेल्या महिलेकडील लाखो रुपये किमतीचे साहित्य चोरून नेले. अद्याप या गुन्ह्याचा तपास लागलेला नाही. या चोऱ्यांच्या घटनांचा तपास सुरू असून, वऱ्हाडी मंडळी तसेच वधू आणि वर पक्षासह लॉन्स मालकांनीदेखील याबाबत दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले.

पिंपळगाव बसवंत : पिंपळगाव बसवंत ग्रामपंचायतच्या उपसरपंचपदी रुक्मिणी विश्वासराव मोरे यांची बिनविरोध निवड झाली. मावळते उपसरपंच संजय मोरे यांनी आवर्तन पद्धतीनुसार राजीनामा दिल्यानंतर नूतन उपसरपंच निवडीसाठी गुरुवारी सकाळी ग्रामपंचायत सदस्य मंडळाची विशेष सभा बोलविण्यात आली होती. यावेळी उपसरपंच पदासाठी रुक्मिणी मोरे यांचा एकमेव अर्ज आल्याने त्यांची बिनविरोध निवड होत असल्याचे घोषित करण्यात आले. बैठकीस सरपंच अलका बनकर, मावळते उपसरपंच संजय मोरे आदींसह सदस्य आणि ग्रामविकास अधिकारी लिंगराज जंगम उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

जगभरातील मुलामुलींमध्ये अंतराळ, विज्ञानाविषयी कुतूहल, जिज्ञासा निर्माण व्हावी यासाठी जागतिक अंतराळ संशोधन संस्थेने (नासा) अंतराळ विषयावर आधारित चित्रे नासाच्या कमर्शियल कॅलेंडरसाठी मागावली होती. या कॅलेंडरमध्ये नाशिकचे रहिवासी अरुण खत्री यांची नात मूळ नाशिकची परंतु, सध्या अमेरिकेत राहणाऱ्या उमा भावे या चार वर्षीय मुलीचे चित्र प्रकाशित करण्यात आले आहे. कॅलेंडरमध्ये जगभरातील ज्या मुलांची चित्रे प्रकाशित झाली आहेत, त्यामध्ये उमा सर्वात लहान आहे.

अंतराळात वास्तव्यास असणाऱ्या अंतराळवीरांचे आयुष्य, त्यांचे काम मुलांपर्यंत पोहोचावे, या उद्देशाने कॅलेंडरची निर्मिती करण्यात येते. नासाचे यंदाचे कॅलेंडर अवकाशातील जीवन या विषयावर आधारित आहे. यंदाही जगातील सर्व मुलामुलींकडून अंतराळ विषयावर नासाने चित्रे मागविली होती. भावी शास्त्रज्ञांना प्रेरणा व प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी आणि मुलांमध्ये सायन्स, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी व गणितात रुची निर्माण व्हावी हादेखील त्यामागे उद्देश आहे. हजारो चित्रांतून निवडक चित्रे या कॅलेंडरमध्ये प्रकाशित करण्यात आली आहेत. बारा महिन्यांच्या बारा पानांवर अंतराळ विषयाची चित्रे असून, या सर्वांमध्ये उमा सर्वात लहान आहे. नासाने हे कॅलेंडर १८ डिसेंबरला प्रसिद्ध केले असून, मे २०१९ च्या पानावर उमाचे चित्र प्रकाशित केले आहे. 'ब्लास्ट ऑफ टू स्पेस' यावर हे चित्र आधारित असून, नासाच्या सर्व अंतराळ मोहिमांवर असलेल्या शोध मोहीम क्रूला ते पाठविले जाणार आहे. उमाची आई जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मुंबईची पदवीधर असून अमेरिकेत डिझायनर आहे, तर वडील प्राध्यापक आहेत.

मुंढेंचा नियम महापौरांना धुडकावला

म. टा. खास प्रतिनिधी,नाशिक

महापालिकेत तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतलेल्या निर्णयांसह घालून दिलेले नियम मोडण्याचा सत्ताधाऱ्यांनी सपाटा सुरू केला आहे. महापालिकेत अधिकाऱ्यांकडून देवदेवतांची वापसी सुरू केल्यानंतर पदाधिकाऱ्यांनी मुंढेंनी मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर वाहनांना लावलेला प्रतिबंध मोडला आहे. महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांनी आता मुख्य प्रवेशद्वाराबाहेर वाहने उभी करण्यास गुरुवारपासून सुरुवात केली.

तुकाराम मुंढे यांनी महापालिकेच्या कारभाराला शिस्त लावण्यासह पालिकेतील पार्किंगलाही शिस्त लावली होती. मुंढे येण्यापू्र्वी राजीव गांधी भवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृहनेता आणि विरोधी पक्षनेत्यासह अन् पदाधिकाऱ्यांसह नगरसेवकांची वाहने उभी केली जात होती. परंतु, मुंढेंनी शिस्तीचे कारण देत, तेथे महापौरासह सरसकट सर्वांच्या वाहनांचे पार्किंग बंद केले होते. या कोणाचेही वाहन थांबवू नका अशा सूचनाच त्यांनी सुरक्षा रक्षकांना दिल्या होत्या. पदाधिकाऱ्यांना हा अवमान सहन न झाल्याने महापौरांसह सर्वांनीच येथे वाहने लावणे बंद केले होते. त्यामुळे हा सगळा परिसर मोकळा झाला होता. मात्र, आता मुंढेंच्या बदलीनंतर महापालिकेतील त्यांनी घेतलेले सर्व नियम बदलण्यास सुरुवात झाली आहे. अधिकाऱ्यांनी मुंढेंच्या काळात देवदेवतांवर लादलेली बंदी झुगारल्यानंतर आता पदाधिकाऱ्यांनीही मुख्य प्रवेशद्वारासमोर वाहने न लावण्याचा नियम धुडकावून लावला आहे. महापौर रंजना भानसी यांनी गुरूवारी प्रवेशद्वारावर वाहन पार्किंग करून मुंढेंनी लावलेला नियम तोडला. महापौरांचे वाहन बघून अन्य पदाधिकाऱ्यांनीही हळू हळू या ठिकाणी वाहने लावण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रवेशद्वारावर आता आयुक्तांसह पदाधिकाऱ्यांचीही वाहने उभी केली जाणार आहेत.

\B \B

\Bम. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

\B'अल्पसंख्यांकांसाठी नाशिकमध्ये प्रशासनाच्या इच्छाशक्तीने चांगली कामे होत असावीत असा समज होता. पण राज्यभरातील २० जिल्ह्यांच्या दौऱ्यानंतर आता नाशिकमधील अल्पसंख्यांकांची स्थिती डोळ्याने बघितल्यावर हा भ्रम मोडीत निघाला आहे. नाशिकच्या अधिकारी वर्गाच्या अजेंड्यावर अल्पसंख्यांकच नसल्याचे धक्कादायक चित्र जिल्हा प्रशासनाच्या उदासिनतेमुळे निर्माण झाले आहे. या गंभीर स्थितीचा तंतोतंत अहवाल मुख्यमंत्र्यांना अल्पसंख्यांक आयोग देईल', असे सांगत अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अराफत शेख यांनी प्रशासनाच्या अल्पसंख्यांकांच्या कामाबाबत खंत व्यक्त केली.

आयोगाच्या दौऱ्यांतर्गत अध्यक्ष शेख यांनी नाशिकला गुरुवारी भेट देऊन अल्पसंख्यांक समुदायांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधत काही ठिकाणांना भेटी देऊन वस्तुस्थितीचा आढावा घेतला. यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात या समुदायांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. त्यांनी यावेळी पत्रकारांशीही संवाद साधताना अल्पसंख्यांकांच्या कामांकडे आणि विविध योजनांच्या अंमलबजावणीकडे अधिकारी वर्गानेच पाठ फिरविल्याचा आरोप केला.

शेख म्हणाले, 'अल्पसंख्यांकांच्या कल्याणासाठी शासनातर्फे १५ कलमी कार्यक्रम राबविला जातो. या अंतर्गत या समुदायांच्या विकासाकरीता विविध योजना आहेत. पण या योजना कोणत्या, त्यांचे स्वरूप काय, लाभार्थी निकष कोणते, प्रक्रिया कशी किंवा संबंधित अधिकारी कोण याबाबत हे समुदाय पूर्णत: अनभिज्ञच असल्याचे ते म्हणाले. या चित्रासाठी प्रशासनाची उदासिनता कारणीभूत असल्याने मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात येणाऱ्या अहवालात याचा आवर्जून उल्लेख करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासनाबाबत चुकीचा संदेश

धोरणांमध्ये अल्पसंख्यांक समुदायांसाठी योजना आखणे, निधी उपलब्ध करून देणे हे काम सरकारचे असले तरीही प्रत्यक्ष योजनेची अंमलबजावणी ही पूर्णपणे अधिकारी वर्गावर अवलंबून असते. येथे अंमलबजावणीमध्ये अधिकारी कमी पडतात. पण, अंतिमत: याचे खापर सरकारवर फुटते. अधिकाऱ्यांच्या या उदासिनतेमुळे शासनाबाबत समाजात चुकीचा संदेश जात असल्याचेही शेख यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. अधिकारीच काम करत नसतील तर स्थानिक अल्पसंख्यांकांना मूग गिळून गप्प बसू नये. त्यांनी समस्यांना वाचा फोडावी, अधिकाऱ्यांना धारेवर धरावे प्रसंगी अल्पसंख्यांक आयोग त्यांच्यावरील अन्याय निवारणासाठी सज्ज आहे. आयोगातर्फे रास्त कामांसाठी योग्य ते पाठबळ दिले जाईल, असे आश्वासन शेख यांनी यावेळी दिले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

नव वर्ष स्वागतासाठी ओल्या पार्ट्यांचे आयोजन करणाऱ्यांवर यंदा वाहतूक पोलिसांचे विशेष लक्ष राहणार असून, तपासणी दरम्यान वाहतूक पोलिसांच्या हाती लागणाऱ्या मद्यपी वाहनचालकांचे थेट वाहन परवाने निलंबित करण्यात येणार आहेत.

जीवघेण्या अपघातांसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या पाच वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास वाहनचालकाचा परवाना जप्त करण्याची कारवाई काही दिवसांपासून सुरू करण्यात आली आहे. त्यात ड्रंक अॅण्ड ड्राइव्हचादेखील समावेश आहे. वाहतूक पोलिसांच्या मते शहरात सर्वाधिक अपघात रात्री ८ ते १२ यादरम्यान घडतात. यातील बहुतांश प्रकरणांमध्ये ड्रंक अॅण्ड ड्राइव्ह सापडतात. त्यामुळे यंदा मद्यपी वाहनचालकांकडे विशेष लक्ष पुरविण्यात येणार असल्याचे वाहतूक पोलिसांनी स्पष्ट केले. वाढत्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर ड्रंक अॅण्ड ड्राइव्ह, मोबाइलवर बोलणे, सिग्नलचे उल्लंघन, चुकीच्या बाजूने, तसेच माल वाहतूक वाहनातून प्रवाशांची वाहतूक करणे अशा पाच नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित वाहनचालकाचा वाहन परवाना निलंबित करण्यात येतो. वाहन परवाना परत मिळविण्यासाठी वाहनचालकास एक प्रशिक्षण पूर्ण करावे लागते. वाहन परवाना निलंबित करण्याचे काम प्रादेशिक परिवहन विभागामार्फत होते. वाहतूक पोलिस त्याबाबत प्रस्ताव सादर करतात.

यंदा २३३ परवाने निलंबित

यंदा, आरटीओने विविध कारणांमुळे २३३ वाहनचालकांचे परवाने निलंबित केले आहेत. यात ओव्हरलोड तसेच मोबाइलवर बोलणाऱ्या वाहनचालकांची संख्या लक्षणीय होती. शहर पोलिसांनी या वर्षी जवळपास दीड हजार वाहनचालकांचे परवाने निलंबित करण्यासाठी आरटीओकडे प्रस्ताव दिले असून, जवळपास दीडशे वाहनचालकांचे परवाने निलंबित झाले आहेत. तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना निलंबित करण्यात येतो. आगामी नववर्षाचे स्वागत आणि गत वर्षाला निरोप देताना तरुणाईने उत्साह ठेवावा, मात्र, वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास थेट वाहन परवाने निलंबित करण्यात येणार असल्याचा इशारा वाहतूक शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

वाहनांनी गजबजलेल्या रस्त्यावर मुक्त संचार करणे शहरवासियांना दुर्मिळच. परंतु, 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या हॅप्पी स्ट्रीटच्या रुपाने रस्त्यावर मज्जा, धम्माल करण्याची संधी मिळाली आहे. ही संधी पुन्हा नाशिककरांसाठी उपलब्ध झाली असून उद्या, शनिवारी (२९ डिसेंबर) कॉलेजरोड 'हॅप्पी' होणार आहे. यानिमित्ताने, सायंकाळी ६ ते रात्री ९ या वेळेत कॉलेजरोडवर नाशिककर धमाल, मस्ती करणार करू शकणार आहेत.

महाराष्ट्र टाइम्सचा 'हॅप्पी स्ट्रीट' हा उपक्रम नाशिककरांमध्ये अतिशय लोकप्रिय आहे. ज्या रस्त्यांवरून नेहमी जीव मुठीत धरून जावे लागते, त्याच रस्त्यांवर मनसोक्त बागडण्याची मजा वेगळीच असते. त्यामुळेच हॅप्पी स्ट्रीट या उपक्रमाला नाशिककरांनी नेहमीच भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. आपल्या कलागुणांचे सादरीकरण या व्यासपीठावर केले आहे. हा आनंद पुन्हा एकदा उद्याच्या हॅप्पी स्ट्रीटद्वारे लुटता येणार आहे. २०१८ हे वर्ष संपत आले असून, सर्वांना नवीन वर्षाच्या स्वागताचे वेध लागले आहे. वर्षाचा शेवट हॅप्पी स्ट्रीट आनंददायी करणार आहे. रस्त्यावर रांगोळी काढण्याची, स्पोर्ट्स गेम खेळण्याची, गाणे ऐकण्याची, म्हणण्याची किंवा तुमचा छंद जोपासण्याची संधी यानिमित्ताने मिळणार आहे. याशिवाय, नेल आर्ट, मेहंदी, फेस पेंटिंग, कॅनव्हास पेंटिंग, शॉपिंग बॅग मेकिंग, स्केच आर्ट, अॅबस्ट्रॅक्ट पेंटिंग, विविध स्पोर्ट गेम्स, म्युझिकल आणि इन्स्ट्रूमेंटल सादरीकरण, डान्स परफॉर्मन्स आदी उपक्रमांचाही आनंद लुटता येणार आहे. यंदा प्रथमच हा उपक्रम सायंकाळी होणार असून, वीकेंड व इयर एंड यामुळे स्पेशल होणार आहे. चला तर मग, हॅप्पी स्ट्रीटची ही धम्माल अनुभवण्यासाठी तुम्हीही सज्ज व्हा.

दीड तास सभापती-सभागृहनेत्यांमध्ये रंगले आरोप-प्रत्यारोप

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गंगापूर रोडवरील सर्व्हे क्र. ७०५ च्या भूसंपादनापोटी दिलेल्या २१ कोटींच्या आर्थिक मोबदल्यावरून स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आहेर-आडके आणि सभागृहनेते दिनकर पाटील यांच्यातील वादाचा अंक भाजप कार्यालयात गुरुवारी पार पडला. दोघांमधील वादाने आणि एकमेकांवरील आरोप-प्रत्यारोपांनी 'वसंतस्मृती' कार्यालय तब्बल तासभर दणाणून सुटले. यावेळी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस लक्ष्मण सावजी आणि शहराध्यक्ष आमदार बाळासाहेब सानप यांनी मध्यस्ती करत वाद मिटवण्याचा प्रयोग केला. परंतु, सावजींच्या आरोपांने व्यथीत झालेल्या पाटील यांना या बैठकीत रडू कोसळल्याची चर्चा आहे. या प्रकरणाची चौकशीसाठी चौकशी समिती नियुक्त करून दोषींवर कारवाई करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला असून पदाधिकाऱ्यांसह सदस्यांनाही समज दिल्याचे आ. सानप यांनी सांगितले.

स्थायी समितीच्या बुधवारच्या (दि. २६) बैठकीत २१ कोटींच्या गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करण्याच्या मागणीसाठी सभागृहनेता पाटील यांच्यासह भाजपच्या आठ सदस्यांनी स्थायीतच आंदोलन केले होते. सभापती विरुद्ध भाजप सदस्यांमध्ये सुरू असलेल्या वादाने पक्षाची बदनामी होत असल्याची उशिरा जाग आलेल्या प्रदेश पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी सभापती, सभागृहनेते आणि सदस्यांना भाजप कार्यालयात पाचारण केले होते. लक्ष्मण सावजी, आ. सानप याच्यासह महापौर रंजना भानसी, गटनेता संभाजी मोरुस्कर यांच्यासह स्थायीचे सदस्य उपस्थित होते. या बैठकीत दोन्ही बाजुंकडील युक्तीवाद सुरू असताना पाटील व आडके यांच्यात जोरदार खडाजंगी उडाली.

'मला स्थायीत बोलू दिले जात नाही, मला बाहेरून आल्यावरून हिणवले जाते, वरिष्ठ असून खाली बसवले जाते' असे आरोप पाटील यांनी केले. तर सभापतींनी हे आरोप फेटाळत 'मी चुकीचे काय कामे केले', असा सवाल पदाधिकाऱ्यांना केला. 'मी आतापर्यंत कोणते चुकीचे काम केले, पक्षाची बदनामी कधी केली का', असा सवाल त्यांनी यावेळी केला. यावेळी सावजींनी दोघांची समजूत घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सावजी यांनी तुमच्यामुळे पक्षाची बदनामी होत असल्याचे बोलताच पाटील यांना राग अनावर झाला. त्यामुळे या प्रकरणात सावजी विरूद्ध पाटील असाही संघर्ष रंगल्याची चर्चा आहे. महापौर आणि आ. सानप यांनीही पाटील यांची बाजू न घेता शांत बसण्याचे धोरण स्वीकाल्याने पाटील यांच्या प्रकोपाचा सामना दोघांना करावा लागला. 'दोघांना सर्व माहित असतांनाही, बोलत का नाही', असा सवाल त्यांनी भानसी आणि सानप यांना केल्याचे समजते.

चौकशीसाठी समिती

एकमेकांवरील आरोप आणि आदळआपट ही जवळपास दीड तास सुरू होती. बंद दाराआड सुरू असलेल्या या वादाने 'वसंतस्मृती' कार्यालयही प्रथमच दणाणून गेले. अखेरीस कसा बसा वाद मिटल्यानंतर यावर तोडगा काढण्यात आला. सभापती, सभागृह नेत्यासह सदस्यांना समज देत, २१ कोटींच्या चौकशीसाठी समिती गठीत करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच धनादेश थांबवण्याच्या सूचना वरिष्ठ नेत्यांनी दिला.

अन् पाटलांना रडू कोसळले ?

वादावादी सुरू असतांना, सावजींनी पाटील यांच्यावर पक्षाची बदनामी केल्याचा ठपका ठेवला. सावजी देखील सभापतींची बाजू घेत आल्याने संतप्त पाटील यांनी सावजींनाही खडे बोल सुनावले. मला पक्षात एकटा पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. माझा वेळोवेळी अवमान केला जात असल्याचा आरोप केला. मला पक्षातून बाहेरून आल्यावरून हिणवले जात असल्याचे सांगत त्यांच्या भावना यावेळी अनावर होवून त्यांना अश्रूंचा बांध फुटल्याची चर्चा आहे. आपबीती सांगताना त्याना रडू कोसळल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. महापौरांनी यावेळी मध्यस्ती करत पाटील यांना शांत करण्याचा प्रयत्न केला. 'मी नको असेल तर राजीनामा देतो' अशा इशारा पाटील यांनी यावेळी केल्याचे कळते. दरम्यान, यासंदर्भात पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांची प्रतिक्रिया मात्र प्राप्त झाली नाही.

यापुढे सह्या नको!

महापालिकेत वादाच्या विषयांसोबत विकासाच्या विषयांना थेट विरोध केला जात असल्याचा मुद्दा बैठकीत चर्चिला गेला. स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत वादाच्या विषयांसह विकासकामांना थेट भाजपच्याच सदस्यांनी लेखी विरोध केला. यावरून या बैठकीत सावजी सदस्यांवर भडकले. पक्षाला न विचारताच परस्पर सह्या केल्याच कशा जातात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यापुढे कोणताही विषय असो शहराध्यक्षांनी सांगितले तरी, सह्या करू नका, असा दमच त्यांनी सदस्यांना भरल्याचे कळते.

सफाई कर्मचारी घेण्याचा पुन्हा ठराव; भरतीच्या आशा पल्लवीत

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

रस्ते स्वच्छतेसाठी सातशे सफाई कर्मचाऱ्यांची रोजंदारी अथवा मानधनावर भरती करण्याचा ठराव महासभेने संमत केला असताना तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आउटसोर्सिंगने सफाई कर्मचारी भरतीची काढलेली निविदा आता सत्ताधाऱ्यांनीच रद्द ठरवली आहे.

विरोक्षी पक्षाच्या आक्रमकतेपुढे नमते घेत, सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाने ठरावाचा विपर्यास केल्याचे सांगत आउटसोर्सिंगने भरती करण्याचा कोणताही अधिकार दिला नव्हता, असा दावा केला आहे. आउटसोर्सिंगने सफाई कर्मचारी भरण्याचा प्रक्रिया रद्द करण्याचा तसेच मानधन किंवा रोजंदारीवर सफाई कर्मचारी भरती करण्याचा ठराव सत्ताधाऱ्यांनी प्रशासनाला दिला आहे. त्यामुळे महापालिकेत ७०० मानधनावर सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती होण्याची शक्यता आहे.

शहराच्या वाढत्या विस्ताराच्या तुलनेत महापालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या तोकडी आहे. शहरासाठी पाच हजार सफाई कर्मचाऱ्यांची गरज असताना महापालिकेत जेमतेम १९९३ कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर आहेत. यातील अडीचशे सफाई कर्मचारी बिगारी म्हणून अन्य विभागात काम करीत असल्याने प्रत्यक्ष स्वच्छतेच्या कामासाठी सुमारे १७५० कर्मचारी उपलब्ध आहेत. शहराचा वाढता विस्तार पाहता अधिकच्या सफाई कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. मात्र, महापालिकेच्या सुधारित आकृतीबंधास अद्याप शासनाची मंजुरी मिळाली नसल्याने सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात अडचणी आहेत. त्यामुळे आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून ७०० सफाई कर्मचाऱ्यांची भरती करून रस्त्यांची स्वच्छता करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाच्या वतीने फेब्रुवारी २०१८ मध्ये झालेल्या महासभेत सादर केला होता. यावेळी आउटसोर्सिंगला सफाई कर्मचाऱ्यांचा विरोध असल्याने सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनीही आउटसोर्सिंगला विरोध दर्शवित सफाई कर्मचाऱ्यांची रोजंदारी अथवा मानधनावर भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. या ठरावात सफाई कर्मचाऱ्यांची मानधनावर अथवा रोजंदारीवर भरती करण्याचे तसेच स्वच्छतेच्या कामाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्तांना प्रदान केले होते. यातील शेवटच्या वाक्याचा आधार घेत मुंढे यांनी रस्ते स्वच्छतेसाठी ७०० सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आउटसोर्सिंगच्या ठेक्याची निविदा २३ ऑक्टोबर २०१८ रोजी काढली. त्यामुळे महासभेने आउटसोर्सिंगने भरती करण्याचा निर्णय घेतला नसतांनाही, प्रशासनाने ही प्रक्रिया सुरू केल्याने विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते अजय बोरस्ते यांनी यावर आक्षेप घेत ही प्रक्रियाच रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे ही भरती प्रक्रिया थांबली होती.

बदली होताच निविदा रद्द

मुंढे यांची बदली होताच गेल्या महासभेत यासंदर्भात बोरस्ते यांनी ठराव मांडत निविदा प्रक्रिया रद्द करत १४९१ या ठरावाच्या अंमलबजावणीची मागणी केली. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनीही त्यास संमती देत, प्रशासनाने ठरावाचा विपर्यास केल्याचे सांगत निविदा प्रक्रियाच रद्द केली आहे. तसेच रोजंदारीवर किंवा मानधनावर ७०० सफाई कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश प्रशासनाला दिला आहे. त्यामुळे सातशे सफाई कर्मचाऱ्यांची रोजंदारीवर किंवा मानधनावर भरती होण्याची शक्यता बळावली आहे.

प्रशासनाच्या कोर्टात चेंडू

आस्थापना खर्च वाढल्याचे सांगत मुंढे यांनी मानधनावर भरती करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे मुंढेंनी मानधनाऐवजी आउटसोर्सिंगने भरतीची प्रक्रिया सुरू केली होती. महापौरांच्या ठरावत स्वच्छतेच्या कामाबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्याने त्यांनी ही प्रक्रिया राबवली. परंतु, विरोधकांमुळे हा प्रयत्नही फसला होता. आता पुन्हा ठराव क्र. १४९१ ची अंमलबजावणी करण्याचा ठराव सत्ताधाऱ्यांनी केला असून तो अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे याबाबतचा अभिप्राय नूतन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांना देण्याचाही ठरावात उल्लेख केला आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या निर्णयाकडे लक्ष लागून आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वीज वितरण कंपनीने अचानक केलेल्या अन्यायकारक वीज दरवाढीविरोधात उद्योजक, व्यापारी व वीज ग्राहकांनी एकत्र येत १५ जानेवारीपासून राज्यभर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्यस्तरीय समन्वय समितीचे निमंत्रक प्रतापराव होगाडे व महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांच्या उपस्थितीत नाशिक येथे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

वीजदरवाढ व वीज पॉवर फॅक्टर पेनल्टीविरोधात अंबड इंडस्ट्रिज अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी उद्योजक, व्यापारी व ग्राहक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला. या बैठकीत १५ जानेवारीपासून राज्यभर 'रास्ता रोको', धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याअगोदर यासंदर्भात सरकारबरोबर चर्चा केली जाणार आहे. त्यात सकारात्मक निर्णय न झाल्यास आंदोलनाचे हत्यार उपसले जाणार आहे. शुक्रवारी दुपारी २ वाजता झालेल्या या बैठकीत औद्योगिक संघटना व घरगुती वीज ग्राहक संघटनांचे प्रतिनिधी व व्यापारी असोसिएशनसह चेंबरचे पदाधिकारी उपस्थित होते. वीज वितरण कंपनीने दिलेला दरवाढीचा प्रस्ताव जसाच्या तसा आयोगाने मान्य केला. आयोग बेलगाम, एकांगी असून, ग्राहकांसाठी काम करीत नाही, असे सांगत वीज ग्राहक समितीचे सचिव अॅड. सिद्धार्थ सोनी यांनी बैठकीची भूमिका मांडली. त्यानंतर उद्योजकांनी पॉवर फॅक्टर पेनल्टीच्या बिलाचे किस्से सांगत राग व्यक्त केला. या बैठकीला महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे राज्यस्तरीय ऊर्जा समितीचे चेअरमन मुकूंद माळी, 'आयमा'चे ऊर्जा समिती चेअरमन विजय जोशी, 'निमा'चे रावसाहेब रकिबे, ग्राहक पंचायतीचे सचिव विलास देवळे, 'आयमा'चे माजी अध्यक्ष राजेंद्र आहिरे यांसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

'पळता भुई थोडी करा'

यावेळी 'निमा'चे माजी अध्यक्ष मंगेश पाटणकर म्हणाले की, उद्योजक चोर असल्याचे अधिकारी सांगतात, पण ते स्वत:च दरोडेखोर आहेत. त्यामुळे आता त्यांना पळता भुई थोडी करू. वीज ग्राहक संघटनेचे विलास देवळे म्हणाले की, आज मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस नाशिक येथे वीजदरवाढीविरोधात आंदोलनात सहभागी झाले होते. पण, ते मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. यावेळी त्यांनी वर्गणीच्या नावाखाली लाच घेतली जात असल्याचाही आरोप केला.

खिशाला झळ

वीज दरवाढीविरोधात उद्योजक व व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप आहे. पॉवर फॅक्टर पेनल्टीमुळे उद्योजकांच्या खिशाळा छळ बसली आहे. त्याचा परतावा मिळायला हवा. वीज खरेदीबाबतही प्रश्न आहे. सर्व सिस्टिम सुधरायला हवी. एकाला जबाबदार धरता येणार नाही, असे भाजप उद्योग आघाडीचे प्रदीश पेशकार यांनी सांगितले, तर 'निमा'चे सचिव तुषार चव्हाण म्हणाले की, पॉवर फॅक्टरसाठी सहा महिने वेळ देण्याची गरज होती. वीज वितरण कंपनीकडे सहा हजार पॉवर फॅक्टरचे मीटर आहे. पण, ग्राहक साडेसहा लाख आहेत. त्यामुळे सिस्टिम जोपर्यंत पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत निर्णय घेतला जातो, असे सांगत आयमा व निमाचे माजी अध्यक्ष धनजंय बेळे यांनी मत व्यक्त केले. गिरीश मोहिते यांनी या आंदोलनात सामान्य वीज ग्राहकांना सामील करून सरकारला वठणीवर आणा असे सांगितले.

अशी आहे दरवाढ

औद्योगिक दरवाढ ३ ते ६ टक्केच आहे, असा दावा महावितरणकडून केला जातो. मात्र, पॉवर फॅक्टर इन्सेन्टिव्हचा अभाव आणि पेनल्टी लागू केल्यामुळे ८० टक्के औद्योगिक ग्राहकांच्या वीजबिलात तब्बल २० ते २५ टक्के वाढ झाली आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

वीजदरवाढीमुळे २०० कोटींचा स्टिल उद्योजकांचा प्रोजेक्ट बंद झाला, तर दिंडोरी येथे ४०० कोटींचा प्रोजेक्ट आलाच नसल्याची माहिती सिन्नर येथील लक्ष्मी स्टिलचे अजय बाहेती यांनी दिली. 'आयमा'च्या कार्यालयात उद्योजक, व्यापारी व वीज ग्राहकांच्या प्रतिनिधींच्या बैठकीत बाहेतींनी स्टिल उद्योगाची व्यथा मांडली. राज्यात वीज दर सारखे नाहीत. त्यामुळे नाशिकमध्ये ७५ टक्के स्टिल उद्योग बंद झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

स्टिल उद्योग वर्षाला २० कोटीचे वीजबिल भरतात, तर इतर सर्व उद्योग ४०० कोटींचे वीजबिल भरतात. पण, राज्यात दर समान नाहीत. इतर राज्यातही दर कमी आहेत. येथील उद्योगाला ७ ते ९ रुपये दर पडतो, तर सेल्वास येथे हाच दर ४ रुपये १० पैसे आहे. त्यामुळे उद्योग कसे टिकतील, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. 'मिनिमम डिमांड'पोटी आम्ही ६० लाख पेनल्टी भरली. त्यानंतर कोर्टात गेल्यानंतर तेथेही व्याजासह पेनल्टी देण्याचा निर्णय झाला. सरकार एकीकडून सबसिडी देते व दुसरीकडून छुपे दर वाढवत ती काढून घेते. त्यामुळे उद्योग कसे जिवंत राहणार, असाही प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. ग्राहकांची जनहित याचिका दाखल करावी, अशी सूचनाही यावेळी त्यांनी केली. यावेळी स्टिल उद्योगांसंबंधी त्यांनी अनेक टेक्निकल गोष्टी सांगितल्या. जीएसटीमुळे सर्वत्र दर समान झाले आहेत. अशा स्पर्धेत विजेचे दर जास्त असतील, तर आम्ही स्पर्धा कशी करू, असा उद्विग्न सवालही त्यांनी केला.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गंगापूर रोडवरील आकाशवाणी केंद्रानजीक असलेल्या सर्व्हे क्र. ७०५ च्या २१ कोटींच्या मोबदल्याचे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांकडे नेण्याची तयारी सुरू आहे. प्रभारी आयुक्त व जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी घाईघाईत मोबदला अदा केल्याने पक्षाची बदनामी होत आहे. त्यामुळे थेट महासभेचा ठराव करण्यात आला असून कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून उडवलेल्या 'बार'वर बोट ठेवण्यात आले आहे.

२१ कोटींचे भूसंपादन प्रकरण आता भाजपच्याच अंगलट आले आहे. या प्रकरणात संशयास्पदरीत्या फिरणाऱ्या फायली व बाहेरील व्यक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे हा वाद चव्हाट्यावर आला आहे. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कारकीर्दीत या मोबदल्याला ब्रेक लावला असतानाच, प्रभारी आयुक्तपदी आलेल्या राधाकृष्णन बी. यांनी उपअभियंत्याकडे पदभार देऊन २१ कोटींचा मोबदला दिला. विशेष म्हणजे पालिका आयुक्तपदाची सूत्रे राधाकृष्ण गमे यांनी स्वीकारण्याच्या आदल्या दिवशीच हा बार उडवण्यात आला. त्यामुळे या प्रकरणावरून भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आहेर-आडके आणि सभागृहनेते दिनकर पाटील यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची चूक असतानाही भाजपमधे सुरू असलेल्या या वादाची गंभीर दखल पक्षानेच घेतली आहे. दुसरीकडे महासभेनेही या प्रकरणात भाजपची होणारी बदनामी टाळण्यासाठी चौकशीचा ठराव केला आहे. हा ठराव थेट मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी पाठवला जाणार आहे. या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा संबंध असल्याने राज्य सरकारने याबाबत निर्णय घ्यावा, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांना या ठरावाची प्रत पाठवली जाणार आहे. राधाकृष्णन् बी. यांनी उपअभियंता अग्रवाल हा सक्षम प्राधिकृत अधिकारी नसतानाही त्याच्याकडून टिप्पणी लिहून घेतली. त्याचाही उल्लेख या ठरावात करण्यात आला आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी अडचणीत येणार आहेत.

'मिस्टर क्लीन'वर डाग

मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक नाशिक घेताना पारदर्शक कारभाराचे आश्वासन दिले होते. परंतु,२१ कोटींच्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांच्या 'मिस्टर क्लीन' इमेजवरही आक्षेप घेतले जात आहेत. धनादेश काढण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप, दलालांकडून फिरणारी फाइल आणि या प्रकरणात भाजपच्या झालेल्या बदनामीचे इतिवृत्तच मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केले जाणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात आता थेट मुख्यमंत्र्यांनाच हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी स्थानिक नेत्यांकडून करण्यात आली आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महासभेने मंजूर केलेल्या प्रस्तावानुसार पालिकेतील महिला बालकल्याण, शिक्षण, वैद्यकीय व आरोग्य, विधी व शहर सुधारणा समितीच्या उपसभापतींना दरमहा २५ हजार रुपये वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता आता तुकाराम मुंढेंच्या बदलीनंतर मिळणार आहे. मुंढेंनी महासभेच्या ठरावाची अंमलबजावणी केली नसली तरी, नूतन आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी मात्र महासभेच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या पाच समित्यांच्या उपसभापतींना पूर्वलक्षी प्रभावाने हा भत्ता मिळणार आहे.

महापालिकेतील महिला व बालकल्याण, शिक्षण, वैद्यकीय व आरोग्य, विधी आणि शहर सुधारणा समितीच्या सभापतींना मनपाने शासकीय वाहने पुरविली आहेत. परंतु, उपसभापतींनीही शासकीय वाहनांची मागणी केली होती. एवढ्या सगळ्यांना वाहने देणे शक्य नसल्याने उपसभापतींना वाहन भत्त्याऐवजी वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता देण्याचा ठराव महासभेने घेतला होता. १० जानेवारी २०१८ च्या महासभेत हा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु, मुंढे यांनी या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे उपसभापतींना वर्षभर हा भत्ता मिळाला नाही. मात्र, आता मुंढे यांनी घेतलेला निर्णय बदलण्याचा सपाटाच सत्ताधाऱ्यांनी सुरू केला आहे. आयुक्त गमे यांनी या ठरावाची अंमलबजावणी करीत उपसभापतींना दरमहा २५ हजार रुपये वाहन प्रतिपूर्ती भत्ता देण्याचे आदेश दिले आहेत. पूर्वलक्षी प्रभावाने हा भत्ता अदा केला जाणार आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, चांदवड

नंदुरबार आगराची नाशिक-नंदुरबार शिवशाही चालकाने बस सोग्रस (ता. चांदवड) येथे सुमारे दीड तास उभी करून मद्यपान केल्याची घटना घडली. चेतन कैलास पाटील (२८) असे बसचालकाचे नाव असून त्याच्याविरोधात वडनेर भैरव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

नाशिककडून नंदुरबारच्या दिशेने जाणारी शिवशाही बस (एमएच १८ बीजे २२५६) सोग्रस फाटा येथे शुक्रवार पहाटे साडेचार ते सहापर्यंत उभी होती. पहाटेचा वेळ असल्याने प्रवासी झोपले होते. बस उभी असल्याने प्रवाशांनी 'गाडी का उभी आहे', अशी चालकाला विचारणा केली. चालक पाण्याच्या बाटलीमध्ये दारू टाकून पित असल्याचे प्रवाशांच्या लक्षात आले. या प्रकाराने संतप्त झालेल्या प्रवाशांनी पोलिसांना याची तात्काळ कल्पना दिली. यानंतर

पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वस्तुस्थिती जाणून घेतली आणि चेतन पाटील याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला.

कॅन्सरतज्ज्ञ डॉ. मदनूरकर यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

कॅन्सर म्हणजे मृत्यू असा समज प्रत्येकाचा झाला आहे. मात्र, कॅन्सरग्रस्त प्रत्येक रुग्णाचा मृत्यू होईलच असे नाही. अनेक रुग्णांचा कॅन्सर पूर्णपणे बरा झाल्याची उदाहरणे आहेत. उपलब्ध उपचारांनी भारतात कॅन्सरमुळे मृत्यू होणाऱ्या रुग्णांच्या संख्येत घट होऊ लागली आहे, असे प्रतिपादन कॅन्सर तज्ज्ञ डॉ. नागेश मदनूरकर यांनी केले.

कालिका देवस्थान आणि कालिका मंदिर परिसर ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या वतीने 'कॅन्सरवर बोलू काही' या विषयावर कॅन्सरतज्ज्ञ डॉ. नागेश मदनूरकर यांचे व्याख्यान झाले. कालिका माता सभागृहात हे व्याख्यान झाले. त्यावेळी उपस्थितांसोबत संवाद साधताना डॉ. मदनूरकर म्हणाले, की तोंड, घसा आणि ब्रेस्ट कॅन्सरचे प्रमाण भारतात अधिक आहे. यासह इतर सर्व प्रकारच्या कॅन्सरवर उपचार उपलब्ध आहेत. डोक्याच्या केसापासून पायाच्या नखापर्यंत प्रत्येक अवयवाला कॅन्सर होण्याचा धोका असतो. कॅन्सर हा संसर्गजन्य रोग नाही. त्यामुळे कॅन्सर झालेल्या व्यक्तीच्या संपर्कात आल्यावर कॅन्सर होण्याचा धोका संभवतो, हा समज नागरिकांनी मनातून काढून टाकावा.

कॅन्सरवर उपचार करताना केमोथेरेपी केली जाते. या थेरपीचे कोणतेही दुष्परिणाम नाहीत. कॅन्सर पूर्णपणे बरा झाल्यास तो पुन्हा होण्याचा धोका कमी असतो, अशी माहिती डॉ. मदनूरकर यांनी दिली. यावेळी कालिका देवी देवस्थानचे अध्यक्ष केशव पाटीव, सेक्रेटरी डॉ. प्रताप कोठावळे, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष परमानंद पाटील, उपाध्यक्ष शिवाजी देशमुख यांसह ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.