म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड वीज कर्मचारी-अभियंते संघटना संयुक्त कृती समितीने विविध मागण्यांसाठी सोमवारी, सात जानेवारी रोजी लाक्षणिक संप करण्याचा इशारा निवेदनाद्वारे दिला आहे. चारही विज कंपन्यांतील कर्मचारी, अभियंते व अधिकाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत आणि ऊर्जा-उद्योग धोरणाबाबत कृती समिती व्यवस्थापनाकडे दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहे. वेळोवेळी बैठका झाल्या. मंत्री व व्यवस्थापन पातळीवर वाटाघाटीही झाल्या. मात्र, अंमलबजावणी झालेली नाही. कृती समितीची बैठक पुणे येथे डिसेंबरमध्ये झाली. त्यावेळी सरकारबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तसेच सोमवारी लाक्षणिक संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महावितरण कंपनीतील प्रस्तावित पूनर्रचना ही संघटनांनी सुचवलेल्या सूचनांचा अंतर्भाव करून अंमलात आणावी, महापारेषणमधील स्टाफ सेटअप लागू करताना आधीची एकूण मंजूर पदे कमी करू नयेत, सरकार व व्यवस्थापनाने खासगीकरण धोरण थांबवावे, मालेगाव, मुंब्रा, शिळ, कळवाचे विभाग फ्रेन्चाईजवर खासगी भांडवलदार कंपनींना देऊ नये, तिन्ही कंपन्यांतील रिक्त पदे भरावीत, बदली धोरणाच्या पुनर्विचार संघटनेबाबत चर्चा करून राबवावे, कंत्राटी व आऊटसोर्सिंग कर्मचाऱ्यांना कायम करावे, समान काम समान हा सुप्रिम कोर्टाचा निकाल लागू करावा, २१० मेगावाटचे संच बंद करण्याचे धोरण थांबवावे, सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, आदी मागण्या आहेत. महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिक फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर, वीज कामगार महासंघाचे शंकर पहाडे, विद्युत क्षेत्र तांत्रिक कामगार युनियनचे आर. टी. देवकांत, सबोर्डिनेट इंजिनिअर असोसिएशनचे सुनील जगताप, विज तांत्रिक कामगारचे सैय्यद जहिरोद्दिन, इंटकचे हिंदुराव पाटील आदींची नावे निवेदनावर आहेत. निवेदनेच्या प्रति मुख्यमंत्र्यांसह एमएसईबी होल्डिंग, महानिर्मिती, महावितरण, महापारेषण या चार कंपन्यांच्या मुख्यालयाला देण्यात आल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट