Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

राज्यकर्त्यांची धोरणे शेतकरीविरोधी

$
0
0

छगन भुजबळ पुन्हा आक्रमक

म. टा. वृत्तसेवा, येवला

कृषीमंत्री म्हणून शरद पवार यांचे कार्य अविस्मरणीय होते. ते कृषिमंत्री असताना देशातील कृषी क्षेत्राचा विकासदर उच्चांकावर होता, अशा शब्दात पवारांवर स्तुतीसुमने उधळतानाच, सध्याच्या केंद्र सरकारमधील कृषीमंत्र्यांचे नाव देखील जनतेस माहीत नाही. आताच्या सत्ताधारी राज्यकर्त्यांची धोरणे शेतकरीविरोधी आहेत. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे देशातील शेतीव्यवसाय अन् शेतकरी मोडकळीस आला आहे, असा घणाघाती आरोप माजी मंत्री तथा आमदार छगन भुजबळ यांनी केला.

गेले काही महिने एकंदरीत शांततेच्या भूमिकेत दिसणारे छगन भुजबळ यांनी पुन्हा एकदा आपला आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येवला विधानसभा मतदार संघातील बलेगाव, उंदिरवाडी, नागडे या गावा विविध विकास कामांची भूमिपूजन व उद्घाटन भुजबळांच्या हस्ते करण्यात आले. आपल्या आक्रमक स्टाईलमध्ये केंद्र आणि राज्यातील भाजपा सरकारवर त्यांनी तोफ डागली. शेतकऱ्यांच्या शेतमालास दीडपट हमीभाव देणार, दरवर्षी दोन कोटी बेरोजगार तरुणांना रोजगार देणार, धनगर, मुस्लिम समाजाला आरक्षण देणार, प्रत्येक नागरिकाच्या खात्यात १५ लाख रुपये जमा करणार अशा अनेक खोट्या घोषणा करून सत्तेवर आलेल्या सरकारला धडा शिकवण्याची संधी सोडू नका, असे भुजबळ म्हणाले.

देशातील प्रमुख विरोधीपक्षांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून खोट्या गुन्ह्यांमध्ये अडकविण्याची कारस्थाने देशभरात सुरू आहेत. मला देखील केवळ सूडापोटीच तुरुंगात पोहोचवले होते. वास्तविक, महाराष्ट्र सदन हे वास्तुकलेचा अप्रतिम नमुना असून, कुशल कारागिरांकडून सदनाचे काम करून घेतले आहे. शासनाचा एक पैसाही खर्च न करता ही वास्तू उभारण्यात आली. असे असतानाही मोठा घोटाळा झाल्याची अफवा उठविण्यात आली, असेही भुजबळ म्हणाले. तालुक्यातील विविध ठिकाणच्या कार्यक्रमांच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रवादीचे ॲड. माणिकराव शिंदे हे होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सकल ब्राह्मण समाजाचे २२ ला मुंबईत आंदोलन

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इंदिरानगर

संपूर्ण महाराष्ट्रातील सकल ब्राह्मण समाजाने मुंबईच्या आझाद मैदानावर येत्या दि. २२ जानेवारी रोजी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या आंदोलनात नाशिक शहरातून जास्तीत जास्त समाजबांधवांनी सहभागी होण्याचे आवाहन नुकत्याच आयोजित केलेल्या बैठकीत करण्यात आले आहे.

या आंदोलनासंदर्भात आयोजित केलेल्या बैठकीप्रसंगी ॲड. भानुदास शौचे, सतीश शुक्ल, ॲड. अविनाश भिडे, उदयकुमार मुंगी, डॉ. हेमंत दीक्षित, मुकुंद कुलकर्णी, नगरसेविका ॲड. शामला दीक्षित यांच्यासह विविध ब्राह्मण संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या वेळी ब्राह्मण समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाकडे मागणी करण्यात आली आहे. भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्यात किंवा अन्य कोणत्याही लढ्यात ब्राह्मण समाजाने स्वाभिमानी भारताचे राष्ट्रभक्‍त म्हणून कायमच सहभाग घेतला असून, या समाजाला केंद्र व राज्य शासनाकडून योग्य पाठबळ, शासकीय योजनांमध्ये सवलती मिळणे आवश्यक असल्याने हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे ॲड. शौचे यांनी सांगितले.

या आंदोलनात सर्वशाखीय, बहुभाषिक समाजबांधव व महिला स्वखर्चाने येणार असून आझाद मैदान, मुंबई येथे होणाऱ्या या आंदोलनात नाशिकमधून जास्तीत जास्त समाजबांधवांनी जाण्याचे आवाहनही बैठकीत करण्यात आले. या वेळी उपस्थित मान्यवरांनी समाजाच्या आंदोलनाची पार्श्वभूमी समजावून सांगितले. या वेळी ज्ञानेश देशपांडे, अभय उपासनी, पवन कंठे, भूषण काळे, भुषण मदाने, मोहिनी भगरे, तुषार जोशी, सुहास पाटील यांच्यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व समाजबांधव उपस्थित होते. यापुढील काळात आंदोलनापर्यंत नाशिक शहरातील विविध भागात या बैठका घेण्यात येणार असून त्याचे नियोजन करण्यात येणार असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नूतनीकरणानंतरही सुविधांची बोंब!

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महाकवी कालिदास कलामंदिराबाबत सोशल मीडियामध्ये सध्या वॉर सुरू असून आता यात सुप्रसिद्ध अभिनेता सुमित राघवन याने उडी घेतली आहे. नूतनीकरणानंतरही कालिदासमध्ये कलाकारांना हव्या तशा सुविधा नसल्याने येथे नाटक करण्याचे समाधान मिळत नसल्याचे अनेक रंगकर्मींचे मत आहे.

महाकवी कालिदास कलामंदिराचे नुकतेच नूतनीकरण करण्यात आले. यात महापालिकेने साडेनऊ कोटी रुपयांचा चुराडा केला. मात्र, कलाकारांना हव्या तशा सुविधा देण्यात कालिदास कलामंदिर असमर्थ ठरत असल्याच्या तक्रारी रोजच वाढत आहेत. काही दिवसांपूर्वी 'शांतेचं कार्टं चालू आहे' हे नाटक सुरू असताना अनेक वेळा वीज गेली. कलाकार तर अगदी हतबल झाले. त्यामुळे प्रियदर्शन जाधव याने फेसबुकवर कालिदासविषयी जाहीरपणे चर्चा सुरू केली. त्याची री अनेक कलाकार ओढत असून, कालिदासमध्ये सुविधा नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सुमित राघवन याने याबाबत ट्वीट केले. यात कालिदासबाबत काही सूचना केल्या आहेत. 'इतके करोडो रूपये खर्च करण्याआधी जरा आमच्या व्यवसायातल्या जाणकार लोकांचा सल्ला का घेत नाही महानगरपालिका? सौंदर्यदृष्टीचा एवढा का अभाव? ग्रेनाइट, मार्बल, टाइल्स म्हणजे नव्हे हो सौंदर्यदृष्टी. नूतनीकरणाच्या नावाखाली असलाच गलथान कारभार बघायला मिळणार याची मला खात्री होती. विंगेत फरशा लावल्या आहेत, त्यामुळे तिकडे खिळे ठोकता येत नाहीत. जेणेकरून तिकडचा नेपथ्याचा भाग कलाकारांच्या एंट्री एक्झिटला सरकतो. पहिल्या विंगेत उभे रहायला जागा नाही, असे अनेक घोळ आहेत.' अशा प्रकारचा मजकूर त्यात आहे. कालिदासविषयी सोशल मीडियावर ज्येष्ठ अभिनेते प्रशांत दामले यांनी चर्चा केली होती. त्यानंतर भरत जाधव, प्रियदर्शन जाधव तसेच सुमित राघवन यांनीही असुविधांवर शिक्कामोर्तब केले आहे.

जेवणाचे काय?

कार्यक्रमासाठी ज्यांनी कालिदास बुक केले आहे, त्यांच्या जेवणाची जबाबदारी व्यवस्थापन घेत नाही, असा नियम आहे. मात्र, ज्या शाळांचे स्नेहसंमेलन वगैरे असेल, त्या चिमुरड्यांना येथे जेवणाची तात्पुरती व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. नियमाला अपवाद म्हणून एखाद्या वेळी जेवण करू द्यावे, अशी मागणी काही संस्थांनी केली आहे. परवा झालेल्या स्नेहसंमेलनात विद्यार्थ्यांचे जेवणाचे खूप हाल झाले. त्यांना कालिदासबाहेर असलेल्या कठड्यांवर जेवण उरकावे लागल्याने पालकांमधून संताप व्यक्त होत होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणुकीसाठी कर्मचाऱ्यांवर डोळा

$
0
0

महापालिकेच्या कामावर होणार परिणाम

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची वानवा असताना, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. तब्बल दोन ते तीन महिने अधिकारी-कर्मचारी निवडणुकीच्या कामांसाठी गुंतल्यास महापालिकेच्या कामाकाजासह शहराच्या विकासकामांवर विपरित परिणाम होणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 'बीएलओ'साठी घरपट्टी विभागाचे कर्मचारी पळविले आहेत. आता पुन्हा कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची माहिती मागितल्याने प्रशासनासमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे.

एप्रिलमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या निवडणूक कामासाठी कर्मचाऱ्यांची जमवाजमव सुरू केली आहे. त्यासाठी विविध आस्थापनांमध्ये कार्यरत कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची माहिती मागितली आहे. तब्बल दोन ते अडीच महिने या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर निवडणूक कामाची जबाबदारी सोपविली जाणार आहे. सर्वच विभागाप्रमाणे महापालिकेकडेही उपलब्ध अधिकारी-कर्मचाऱ्यांबाबत विचारणा झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या या पत्राने प्रशासनाच्या पोटात गोळा आला आहे. महापालिकेत आधीच मोठ्या प्रमाणावर अधिका-कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे.

मनपाची तांत्रिक कोंडी

महापालिकेचा 'ब' वर्गात समावेश झाला असला तरी 'क' वर्गाच्या आकृतीबंधावर अजूनपर्यंत काम सुरू आहे. 'क' वर्ग आकृतीबंधानुसार ७०९० पदे मंजूर आहेत. प्रत्यक्षात सध्या ५२०० कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे दोन हजार पदे रिक्त आहेत. असे असताना पुन्हा निवडणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कसे उपलब्ध करून द्यायचे, असा प्रश्न पडला आहे. महापालिकेचा 'ब' वर्गानुसार १४ हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध आहे. मात्र, सरकारने अद्याप त्यास मंजुरी दिलेली नाही. दुसरीकडे 'क' वर्गानुसार रिक्त दोन हजार जागा भरण्यासही परवानगी मिळत नाही.

कमी कर्मचारी घेण्याची विनंती

लोकसभा निवडणुकीत दोन महिने महापालिकेचे कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग होणार आहेत. त्यापाठोपाठ पुन्हा विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. तेव्हा पुन्हा दोन ते अडीच महिने कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वर्ग होतील. त्यामुळे या काळात महापालिकेचा गाडा हाकायचा तरी कसा, असा प्रश्न प्रशासनासमोर पडला आहे. म्हणून निवडणूक कामासाठी कमीत कमी कर्मचारी घ्या, अशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांना केली जाणार आहे.

विकासकामांवर परिणाम

चालू वर्षात लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणूक आहे. त्यामुळे जवळपास चार महिने निवडणुकीचे काम चालणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 'बीएलओ'साठी महापालिकेतल्या घरपट्टी विभागातील कर्मचाऱ्यांना आपल्याकडे वळते केले आहे. त्याचा घरपट्टी वसुलीवर परिणाम झाला आहे. आता जादा कर्मचाऱ्यांची मागणी होणार आहे. त्यामुळे या सगळ्याचा परिणाम महापालिकेच्या विकासकामांवर थेट होणार आहे. सत्ताधाऱ्यांना विकासकामांची घाई करीत असताना दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासणार आहे. त्यामुळे विकासकामे मार्गी लावण्याचे प्रशासनापुढे आव्हान आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारवाईऐवजी एकमेकांवर कुरघोडी

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गोदापात्रात ४० कंपन्यांकडून रसायनयुक्त सांडपाणी मिसळत असल्याने प्रदूषण होत असल्याची तक्रार महापालिकेने केल्यानंतर मंडळाने पालिकेचे चेंबर फुटल्याचे सांगत आरसा दाखवला आहे. प्रदूषण रोखण्याबाबत उपाययोजना करण्याऐवजी एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न टीकेचा विषय बनला आहे.

हायकोर्टाने नुकतीच गोदावरी आणि नासर्डी नदीच्या प्रदूषणावर यंत्रणांची कानउघडणी केली. नदी प्रदूषण दूर करण्यासाठी मार्गदर्शनक सूचना देत, तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार सर्वच यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत. महापालिकेच्या पर्यावरण विभागाने शहरातील नद्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यात ४० हून अधिक कंपन्यांकडून रसायनयुक्त सांडपाणी थेट गोदावरी आणि नासर्डीपात्रात सोडले जात असल्याचे समोर आले. या कंपन्यांची तक्रार एमआयडीसीसह प्रदूषण मंडळाकडे केली. मंडळाने त्यावर कारवाई न केल्याने महापालिकेने यापुढे जात थेट मंडळाचे सदस्य सचिव ई. रवींद्रन यांच्याकडेही तक्रार केली. पालिकेने कोणत्या कंपन्यांकडून नदी नाल्यांमध्ये रसायनयुक्त पाणी सोडले जाते, याची यादीच सादर केली होती. परंतु, मंडळाने ही तक्रार सकारात्मक घेण्याऐवजी उलट पालिकेवरच कुरघोडी केली आहे. महापालिकेच्या नाल्यांच्या फुटलेल्या चेंबरमुळेदेखील नदीपात्र दूषित होत असल्याचे मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेला निदर्शनास आणून दिले. मंडळाने या कंपन्यांवर कारवाई करण्याऐवजी एकमेकांकडे बोट दाखविणे सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. पालिकेच्या वतीने ड्रेनेज चेंबर दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांविरोधात तक्रार

मंडळाच्या तक्रारीनंतर महापालिकेने चेंबर्सची दुरुस्ती तातडीने सुरू केली आहे. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांकडूनच चेंबर फोडले जात असल्याचे समोर आले आहे. चेंबर बांधताना जुन्या चेंबरची झाकणे तोडून मध्ये दगड, गोटे, गोधड्या टाकण्यात आल्याचे आढळून आले. त्याद्वारे अडलेले पाणी चेंबर बाहेर आल्यानंतर वीज मोटारद्वारे शेतीसाठी ते पाणी वापरले जात असल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे पालिकेच्या पर्यावरण विभागाच्या वतीने थेट सातपूर पोलिसांत अज्ञात शेतकऱ्यांविरोधात तक्रार करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माजी सैनिक मेळावा २२ जानेवारी रोजी

$
0
0

नाशिक : माजी सैनिकांचा मेळावा २२ जानेवारी रोजी त्र्यंबक रोडवरील सैनिकी मुलांचे वसतिगृह येथे सकाळी ११ वाजता आयोजन करण्यात आला आहे. यात वीरपत्नी, वीर माता, वीरपिता, शौर्यपदकधारक, माजी सैनिक, माजी सैनिक विधवा व त्यांचे अवलंबित यांच्या समस्यांचे निराकरण केले जाणार आहे. जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी असतील. सर्व माजी सैनिक, विधवांनी आपल्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी दोन प्रतीमध्ये अर्ज घेऊन मेळाव्यास यावे, असे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कॅप्टन विद्या रत्नपारखी (निवृत्त) यांनी कळविले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालनाट्यावर आले गंडांतर

$
0
0

सभागृह सील झाल्याने अडकले तालमीचे साहित्य

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

कुसुमाग्रजांनी १९५० मध्ये लोकहितवादी मंडळाची स्थापना केली. नाशिकच्या तरुण हौशी, होतकरू साहित्यिक, रंगकर्मी व कलाकारांना एक हक्काची जागा मिळावी म्हणून ज्योतिकलश सभागृहाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. शहरात बाल राज्यनाट्य स्पर्धा असल्याने त्याची तालीम लोकहितवादी मंडळाच्या सभागृहातच सुरू होती. मध्येच महापालिकेने सभागृह सील केल्याने त्यांचे साहित्य आत अडकले आहे. त्यांनी आता नाटक सादर करायचे कसे, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. संस्कृत संभाषण वर्गासाठी येणारे विद्यार्थीही गार्डनमध्ये बसूनच अभ्यास पूर्ण करीत आहेत.

नोटिशीवर सहीच नाही!

ज्योतिकलश सभागृही सील करताना महापालिकेने तेथे एक जुजबी प्रकारचा कागद चिकटवण्यात आला आहे. 'या मिळकतीचा करारनामा संपुष्टात आला आहे, तसेच करारनाम्यातील अटी-शर्तींचा भंग केल्याने ही मिळकत महापालिकेकडून ताब्यात घेण्यात येत आहे. मिळकतीत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केल्यास फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात येईल.' असे लिहिलेल्या मजकुराखाली हुकुमावरून असे नमूद केले असले तरी त्याखाली सही नाही.

ग्रीन जिमचे साहित्य परत

मोकळ्या भूखंडावरील गार्डनमध्ये ग्रीन जिम असावी, या नियमाची पूर्तता करण्यासाठी अनेकदा मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केला. परंतु स्थानिकांनी प्रचंड विरोध करून ते सामान पुन्हा पाठवण्यास भाग पाडले. त्यामुळे तेथे जिम सुरू करता आली नाही. तसेच गार्डनची दुरुस्तीही करता आली नाही, असे पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. महापालिकेने गार्डन नसल्याचे कारण पुढे करीत सील केल्याने त्याला पदाधिकाऱ्यांनी उत्तरदेखील दिले आहे.

नव्या करारनाम्याची सूचना

वसंतराव गुप्ते यांनी १९८० मध्ये नगराध्यक्ष असताना या भूखंडाबाबत करारनामा केला असून, त्याला ११ रुपये भाडे आहे. हा करारनामा आता नव्याने करावा, असे महापालिकेचे म्हणणे आहे. तशी सूचना लोकहितवादी मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांना करण्यात आली आहे. मात्र, जुन्या करारनाम्यात कोठेही करारनामा संपत असल्याच्या तारखेचा उल्लेख नसल्याने करारनामा नवीन का करावा, असे पदाधिकाऱ्यांचा प्रश्न आहे. तसे त्यांनी महापालिकेत म्हणणे मांडले आहे.

महापालिकेने आधी काहीही न सांगता सभागृहाला सील केले. आता तेथे बालनाट्याची प्रॅक्टिस सुरू आहे. त्यांनी कोठे जावे? स्थानिकांना वाटते, की ही जागा आपल्या ताब्यात मिळावी. हे मंडळ तात्यासाहेबांनी स्थापन केलेले आहे. ही वास्तू महापालिकेने बांधलेली नाही. तात्यासाहेबांनी वर्गणी काढून बांधलेली आहे. येथे येणाऱ्या लोकांचा खोळंबा होऊ नये.

- जयप्रकाश जातेगावकर,

अध्यक्ष, लोकहितवादी मंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ट्रॅफिक पार्कला आज भेट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

रस्ते अपघातांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून, वाहतुकीच्या समस्यांबाबत जागरुकता वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. तसेच एक जबाबदार नागरिक म्हणून, वाहतुकीचे विश्व जाणून घेण्याचे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. त्यासाठीच 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे 'ट्रॅफिक पार्कची सफर' या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. आज, शुक्रवारी (दि. ११) सकाळी ११ वाजता तिडके कॉलनीतील चिल्ड्रन ट्रॅफिक पार्कमध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे. ज्यांनी नोंदणी केली आहे, त्यांनी १०.४५ वाजता तेथे जमायचे आहे. ज्यांनी नोंदणी केलेली नाही, पण उपक्रमात सहभागी व्हायचे आहे, त्यांच्यासाठी पार्कच्या ठिकाणी नोंदणी करता येणार आहे. त्यांनीही १०.४५ वाजता पार्कच्या ठिकाणी यायचे आहे, असे आयोजकांनी सांगितले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मृतदेहाबाबत आवाहन

$
0
0

मृतदेहाबाबत आवाहन

नाशिक : पेगलवाडी (ता. त्र्यंबकेश्वर) येथील प्रयागतीर्थच्या पाण्यात सुमारे ४८ वर्षांची एक व्यक्ती मृतावस्थेत आढळून आली. रंग गोरा, उंची ५ फूट ८ इंच, सडपातळ बांधा, उजव्या हातात तांब्याचे कडे, दाढी वाढलेली व पाठीवर उजवे बाजूस लसणचे व्रण असे या मृतदेहाचे वर्णन आहे. त्याच्याबाबात माहिती मिळाल्यास त्र्यंबकेश्वर पोलिसांशी (०२५९४-२३३१३३) किंवा (९८२३७२२३१७) संपर्क साधावा.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वेसेवा तीन दिवस विस्कळीत

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जेलरोड

मध्य रेल्‍वेच्या इगतपुरी स्‍थानकावर फूट ओव्हर ब्रिजचा गर्डर बसविण्‍यासाठी विशेष ट्रॅफिक आणि पावर ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे ११ ते १३ जानेवारीदरम्यान काही रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. काहींच्या वेळापत्रकात तर काहींच्या मार्गात बदल करण्यात आल्याची माहिती रेल्वेने दिली आहे. पहाटे पावणेचार ते सकाळी साडेदहा अशी ब्लॉकची वेळ आहे.

११ जानेवारीची मुंबई-भुसावळ, १२ रोजीची भुसावळ-मुंबई तर १३ रोजीची पुन्हा मुंबई-भुसावळ पॅसेंजर रद्द करण्यात आली आहे. १२ जानेवारीला गाडी क्रमांक १५६४५ एलटीटी-गुवाहाटी एक्सप्रेस सकाळी आठऐवजी ९.१० वाजता तर गाडी क्रमांक १७६१७ सीएसएसटी मुंबई-हुजूरसाहेब नांदेड तपोवन एक्सप्रेस सव्वासहाऐवजी नऊ वाजता सुटेल.

१२ जानेवारी रोजी एलटीटी-फैजाबाद/रायबरेली एक्‍स्प्रेस दिवा-वसई रोड-जळगावमार्गे, सीएसटी-हावडा गीतांजली एक्‍सप्रेस कल्‍याण-दौंड-मनमाड तर एलटीटी-गोरखपूर काशी एक्‍स्प्रेस दिवा-वसईरोड-जळगावमार्गे जाईल. १३ रोजी गाडी क्रमांक १२५१९ एलटीटी-कामाख्‍या एक्स्प्रेस पावणेआठऐवजी ९.१० वाजता सुटेल. गाडी क्रमांक १२३३६ एलटीटी-भागलपूर एक्स्प्रेस आठएवजी ९.३० वाजता सुटेल. गाडी क्रमांक १७६१७ सीएसटी-हुजूरसाहेब नांदेड एक्स्प्रेस सव्वासहाऐवजी ९.०५ वाजता सुटेल. १३ जानेवारीला एलटीटी-अलाहाबाद एक्‍स्प्रेस दिवा-वसईरोड-जळगावमार्गे तर सीएसटी-हावडा गीतांजली एक्‍स्प्रेस कल्‍याण-दौंड-मनमाडमार्गे जाईल. एलटीटी-गोरखपूर काशी एक्‍स्प्रेस दिवा-वसईरोड-जळगावमार्गे धावेल. प्रवाशांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन रेल्वेने केले आहे. महिनाभरापूर्वी इगतपुरीत नवीन रेल्वे लाइन टाकण्यासाठी सुमारे महिनाभर ब्लॉक घेण्यात आला होता. तेव्हाही रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गारठ्यापासून अल्पदिलासा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

यंदाच्या थंडीने नाशिककरांना चांगलीच हुडहुडी भरली असली, तरी चढत्या-उतरत्या तापमानाने काहीसा दिलासाही सध्या शहरवासियांना मिळत आहे. बुधवारी ६.९ अंश सेल्सिअस असलेल्या किमान तापमानात गुरुवारी ३ अंशांनी वाढ झाली. किमान तापमानात सातत्याने चढ-उतार होत असल्याने कमी-अधिक प्रमाणात असलेल्या थंडीचा अनुभव नाशिककर घेत आहेत.

गेल्या रविवारी, ६ जानेवारी रोजी ९.७ अंश सेल्सिअसवर असलेले तापमान बुधवारी ६.९ अंश सेल्सिअस, तर गुरुवारी १० जानेवारी रोजी पुन्हा ९ अंश सेल्सिअसवर स्थिरावले होते. हवामानातील या फरकाचा अनुभव नाशिककरांना येत आहे. घसरलेले किमान तापमान व हवेतील गारवा यामुळे नाशिककरांना अधिक प्रमाणात थंडी जाणवली. पहाटे व रात्री तर थंडीमुळे घराबाहेर पडणाऱ्यांची संख्याही अत्यंत कमी झाली होती. मात्र, थंडी कमी झाली आहे असे जाणवताच पुन्हा रस्ते गजबजल्याचे दिसून येत आहे. आरोग्यदायी वातावरणाचा लाभ घेण्यासाठी भल्या सकाळीच 'मॉर्निंग वॉक', जिम यांना नागरिक प्राधान्य देत आहेत. ५ ते ९ जानेवारी या कालावधीत तीन अंश सेल्सिअसनी तापमानात घट झाली होती. गुरुवारी पुन्हा तीन अंश सेल्सिअसने तापमानात वाढ झाली. येत्या काळातही असेच हवामान राहणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झोपडपट्टीधारकांचे घरासाठी आंदोलन

$
0
0

खासगी जागेवरील अतिक्रमण पालिकेने तोडल्याचा आरोप

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

पालिका प्रशासनाने अतिक्रमण हटवण्याच्या नावावर आमची घरे उध्वस्त केली असल्याचा आरोप सामान्य रुग्णालयनजीक सर्वे नं. ५२ व ५३ मधील झोपडपट्टीवासियांनी केला आहे. यावेळी ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी या आंदोलकांची भेट घेऊन पालिका प्रशासनास सूचना केल्या.

शहरातील प्रमुख रस्ते, पालिकेचे भूखंड यावर अतिक्रमित असलेली झोपडपट्टी हटवण्याची मोहीम पालिका प्रशासनाकडून हाती घेण्यात आली आहे. या झोपडपट्टीधारकांना म्हाळदे शिवारातील घरकुल योजनेत स्थलांतरित केले जाते आहे. या मोहिमेतंर्गत सामान्य रुग्णालय परिसरातील सर्वे नं. ५२ व ५३ मधील दहा झोपडपट्टी हटवून संबंधित कुटुंबांना घरकुल योजनेत पालिकेकडून स्थलांतरित करण्यात आले होते. दरम्यान या कुटुंबीयांनी गुरुवारी आंदोलन करीत पालिकेने आमच्या खासगी मालकीच्या जागेवरील घरे तोडल्याचा दावा केला आहे. खासगी जागेवरील अतिक्रमण हटवण्याचा अधिकार पालिकेला कोणी दिला? असा प्रश्न उपस्थित केला. संबधित कुटुंबीयांनी याप्रश्नी भूसेंकडे तक्रार केली. गुरुवारी आंदोलनस्थळी भुसे यांनी भेट देऊन पाहणी केली. यावेळी महापालिका आयुक्त किशोर बोर्डे, शहर अभियंता कैलास बच्छाव, शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक विजय ठाकूरवाड आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदिवासी उपयोजनेसाठी ३९ कोटी

$
0
0

जिल्ह्यातील पेसातंर्गत १०४५ गावांचा समावेश

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अनुसूचित क्षेत्रातील जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना आदिवासी उपयोजनेसाठी ३९ कोटी १० लाख ३४ हजार इतका निधी राज्य सरकारने वितरित केला आहे. हा निधी नाशिक जिल्हा परिषदेतंर्गत असणाऱ्या कळवण, पेठ, दिंडोरी, इगतपुरी, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, सुरगाणा, बागलाण, देवळा, पंचायत समितीमधील ५७४ ग्रामपंचायतीमधील १०४५ गावांना मिळणार आहे.

राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायींना दरवर्षी आदिवासी उपयोजनेसाठी ५ टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जातो. २०१८-१९ या वर्षासाठी १८७ कोटी ५२ लाख इतका राज्यासाठी उपलब्ध झाला. त्यातील ३९ कोटी १० लाख रुपये नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींना मिळाले आहे. या निधीतील गावात येणारे अंतर्गत गावातील आदिवासी उपयोजनेसाठी वापरला जाणार आहे.

वितरित करण्यात आलेल्या निधीत कळवण पंचायत समिती क्षेत्रातील ८६ ग्रामसभांमधील १५१ गावे, पेठ पंचायत समिती क्षेत्रातील ७३ ग्रामसभांसमधील २१३ गावे, दिंडोरी पंचायत समिती क्षेत्रातील १०३ ग्रामसभांमधील १३८ गावे, इगतपुरी पंचायत समिती क्षेत्रातील ६३ ग्रामसभांमधील ६६ गावे, नाशिक पंचायत समिती क्षेत्रातील ३२ ग्रामसभांमधील ४७ गावे, त्र्यंबकेश्वर पंचायत समिती क्षेत्रातील ८४ ग्रामसभांमधील १२४ गावे, सुरगाणा पंचायत समिती क्षेत्रातील ६१ ग्रामसभांधील १९० गावे, बागलाण पंचायत समिती क्षेत्रातील ५० ग्रामसभांमधील ७५ गावे, देवळा पंचायत समिती क्षेत्रातील २२ ग्रामसभांमधील ४१ गावांचा समावेश आहे.

जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यातील पेसा क्षेत्रातील ग्रामपंचयातमधील ९ लाख २१ हजार ७९२ इतक्या आदिवासी लोकसंख्येसाठी दरदोई ४२४ रुपये २१ पैसे या प्रमाणे दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अखर्चित निधीबाबत जबाबदारी ठरणार

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जिल्हा नियोजन विकास आराखड्याच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत अखर्चित निधीवर चर्चा झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सर्व विभागात आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. बांधकाम, लघु पाटबंधारे विभाग तसेच ग्रामीण पाणीपुरवठा या विभागांकडून प्रत्येक कामाची तारखेनिहाय माहिती ते घेत आहेत. काम कालमर्यादेत पूर्ण न झाल्यास व निधी खर्च न झाल्यास पाचही विभागातील सर्व संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाईचा इशारा दिला आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अखर्चित निधीवरही चर्चा झाली होती. तसेच जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम व लघु पाटबंधारे विभागाच्या कामांच्या दिरंगाईस कारणीभूत असणाऱ्यांवर कारवाईच्या सूचना पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या होत्या. त्यानुसार डॉ. नरेश गिते यांनी या पाचही विभागांच्या कामांचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. कामांच्या मंजूर तारखेपासून ते ई-टेंडर, कार्यारंभ आदेशपर्यंतच्या प्रवासाची तारखेनिहाय माहिती घेण्यात येत आहे. कामास दिरंगाई कोठे झाली, कोणामुळे झाली याबाबत माहिती घेऊन संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप विद्यार्थी आघाडीचा पदवीधारकांसाठी मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

राज्य सरकारच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी नोकरभरतीत पदवीधारकांना संधी मिळावी, यासाठी भाजप विद्यार्थी आघाडी शहराध्यक्ष ऋषिकेश आहेर यांच्या नेतृत्वाखाली निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना निवेदन देण्यात आले.

१९७० च्या सेवानियमानुसार ज्युनिअर इंजिनीअर पदासाठी डिप्लोमाधारकांच्या ७५ टक्के जागा आणि सिनिअर इंजिनीअर्ससाठी पदवीधारकांच्या २५ टक्के जागा भरल्या जात होत्या. त्यानंतर १९८४ च्या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्रात ६ इंजिनीअरिंग कॉलेजेस आणि अनेक डिप्लोमा कॉलेजेस होते. म्हणून तुलनेने पदवीधारक इंजिनीअर्स उपलब्ध नसल्याने डिप्लोमाधारकांना प्राधान्य दिले जात होते. त्यानंतर १९९८ च्या अध्यादेशानुसार १०० टक्के जागा डिप्लोमाधारकांसाठी ठेवण्यात आल्या. सुप्रिम कोर्टापर्यंत अनेक विद्यार्थी आणि संघटनांनीही निर्णय रद्द व्हावा, यासाठी लढा दिला. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारनेच हा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानंतर २००६ मध्ये स्थापन झालेल्या के. पी. बक्षी समितीने आपल्या शिफारसी सरकारकडे सुपूर्द केल्या आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाची शिफारस म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जलसंधारण विभागाची पुनर्रचना करणे आणि डिग्री व डिप्लोमासाठी ५० टक्के जागा द्याव्यात अशी आहे. या मागणीमुळे डिग्री व डिप्लोमा या दोन्हीचे हित साधले जाणार आहे. या दोन्ही पात्रताधारकांसाठी समान न्यायानुसार जागा देण्यात याव्यात, अशी आघाडीची मागणी आहे.

मेगा भरतीतील २ हजार जागाही डिप्लोमाधारकांसाठीच आहेत. त्यामुळे स्वाभाविकच डिग्री होल्डर्सवर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे या बाबीचा विचार होऊन पदवी अभियंत्यांना संधी मिळावी, यासाठी निवेदन देण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘कपाटा’ची अडीचशे प्रकरणे निकाली

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्राभोवती निर्माण झालेली कोंडी फुटण्यास उशिरा का होईना सुरुवात झाली आहे. कम्पाउंडिंग पॉलिसीअंतर्गत ६ व ७. ५ मीटर रस्तासन्मुख जागा महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याच्या २५० प्रस्तावांना नगरररचना विभागाने मंजुरी दिली आहे. संबंधित जागामालकांनी जागा वजावट करण्यास परवानगी दिल्यानंतर या जागांच्या सातबारा उताऱ्यावर पालिकेचे नाव लागणार आहे.

शहरातील बांधकाम व्यवसायाच्या मागे सन २०१४ पासून शुक्लकाष्ट लागले आहे. त्यामुळे गेल्या चार वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्राची कोंडी झाली असून, त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी सन २०१४ मध्ये बांधकाम क्षेत्रातील कपाट प्रकरण बाहेर काढत, अनियमित कामांना प्रथम ब्रेक लावला. बिल्डरांकडून 'फ्री एफएसआय'मध्ये मोडणाऱ्या क्षेत्राची ग्राहकांना विक्री होत असल्याचे समोर आले होते. बिल्डरांनी कपाटांसाठी दिलेल्या एफएसआयमध्ये थेट स्लॅब काढण्याच्या प्रकाराला गेडाम यांनी चाप लावला. त्यामुळे शहरातील ज‌वळपास सहा हजारांहून अधिक इमारतींची पूर्णत्व प्रमाणपत्रे अडकली होती. त्यामुळे ग्राहकांची कोंडी झाली होती. त्यात भरीस भर म्हणून सरकारने शहर विकास नियंत्रण नियमावलीत ६ व ७.५ मीटर रस्त्यावर टीडीआर अनुज्ञेय करण्यास बंदी घातली होती. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या अडचणीत भरच पडली. नव्याने मंजूर करण्यात आलेल्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये नऊ व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यावर अधिक एफएसआय व टीडीआर लागू केल्याने त्या रस्त्यावर उभ्या राहिलेल्या; परंतु, कपाटांच्या उल्लंघनामुळे बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न मिळालेल्या इमारतींना पूर्णत्वाचा मार्ग मोकळा झाला. तथापि, ६ व ७.५ मीटर रस्त्यावरील इमारतींचा प्रश्न कायम राहिला. त्यामुळे सरकारने यावर तोडगा काढण्यासाठी कलम २१० ची कम्पाउंडिग पॉलिसी आणली. त्यात ६ व ७.५ मीटर रस्ता ९ मीटरपर्यंत रुंद करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन विकसकांना करण्यात आले. ६ मीटर रस्त्यावर दोन्ही बाजूंकडून १.५ मीटर तर ७.५ मीटर रस्त्यावर ०.७५ मीटर रस्ता सोडल्यास रस्ता ९ मीटर रुंद होईल. रस्ता ९ मीटरचा झाल्यानंतर एफएसआय देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. स्थायी समितीनेही हा नियम २१० चा ठराव मंजूर केला. संबंधित इमारतधारकाने आपला रस्ता महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. यानुसार तब्बल ७०० प्रस्ताव महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे दाखल झाले आहेत. परंतु, नगररचना विभागाने जागामालकांनी सात-बारा उताऱ्यावर वजावट करून ती जागा महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याची जबाबदारी संबंधितांवर निश्‍चित केली होती. यावरून वाद निर्माण झाला होता. तरीही २५० प्रस्ताव पालिकेने मंजूर करीत, संबंधितांच्या सातबारा उताऱ्यावरून जागेची वजावट करून घेतली आहे. त्यामुळे या इमारतींना पूर्णत्वाचा दाखला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पर्यायाने ६ व ७.५ मीटर रस्त्यावरील कपाटांचा प्रश्न कायदेशीर मार्गाने सुटण्यास सुरुवात झाल्याने बांधकाम व्यवसायाला मोठा दिलासा मिळणार आहे.

साडेचारशे प्रकरणे प्रलंबित

अडीचशे इमारतींमधील कपाट प्रश्न सुटण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी, साडेचारशे प्रकरणे पालिकेकडे प्रलंबित आहेत. निकाली निघालेली बहुंताश प्रकरणे ही नवीन इमारतींशी संबंधित असल्याचा दावा काही बिल्डरांकडून केला जात आहे. त्या ठिकाणी वाढीव एफएसआय मिळणार असल्याचा दावा केला जात आहे. अनेक ठिकाणी या रस्त्यांवर बंगले असल्यामुळे त्यांच्याकडून रस्ता रुंदीकरणासाठी हिरवा कंदील मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे बहुतांश प्रकरणे सुटण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले जात आहे.

ऑटो डीसीआरही मार्गी

नगररचना विभागात बांधकाम परवानग्याबाबत ऑनलाइन सुरू करण्यात आलेल्या ऑटो-डीसीआर प्रणालीतील तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या उपस्थितीत कंपनी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. त्यात १६ जानेवारीपर्यंत मंजूर प्रस्तावांना पीडीएफ प्रत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आठवडाभरात या विभाागात दाखल असलेले प्रलंबित प्रस्ताव निकाली काढण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. प्रस्ताव दाखल करताना त्रुटी आढळल्यास त्यासाठीची पूर्तता करण्यासाठी सात दिवसांचा कालावधी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे या प्रणालीत एक विंडो शॉर्टफॉल तयार करण्यात आला आहे. कंपनीने आपल्या वतीने नगररचना विभागात दोन अधिकारी उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यामुळे ऑटो डीसीआर प्रणालीही सुरळीत होण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Article 10

क्रीडांगणांचे ‘मेक इन’

$
0
0

महापालिकेकडून १२ कोटींच्या निविदा; मार्चअखेर कार्यपूर्ती

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

नाशिक महापालिकेने २०१४ मध्ये तयार करण्यात आलेल्या क्रीडा धोरणाची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. शहराच्या सहा विभागात असलेल्या क्रीडांगणाचा विकास करण्याचे काम महापालिकेने हाती घेतले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात नाशिककरांना नवीन क्रीडांगणाचा लाभ घेता येणार आहे.

शहरात अधिकाधिक खेळाडू तयार व्हावेत यासाठी महापालिकेने राज्याच्या क्रीडा धोरणाच्या पार्श्वभूमीवर धोरण तयार केले आहे. यात स्वतंत्र विभाग तयार करून खेळाडूंसाठी विविध योजना आखण्यात आल्या. मात्र, त्या कागदावरच होत्या. हे क्रीडा धोरण मनसेच्या काळात तयार झाल्याने सत्तापरिवर्तन होताच भाजप पदाधिकाऱ्यांनी त्यास केराची टोपली दाखवली. परंतु, राज्य सरकारकडून सातत्याने विचारणा होत असल्याने शहरात आरक्षित जागांवर क्रीडांगणे विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शहरातील सहाही विभागातील क्रीडांगणासाठी सुमारे १२ कोटींपेक्षा अधिक निधी खर्च केला जाणार आहे. या कामांमुळे महापालिका हद्दीत खेळाडूंना मोठ्या प्रमाणात मैदाने उपलब्ध होणार आहे. महापालिकेने यासाठी भरीव तरतूद केली असून मार्चअखेर ही क्रीडांगणे नागरिकांना वापरायला मिळतील.

अशी साकारली जाणार क्रीडांगणे

विभाग.....प्रभाग...ठिकाण...निधी (रुपयांमध्ये)

सातपूर.....प्रभाग क्र. ९.....गंगापूर शिवार.....३ कोटी १५ लाख ५ हजार ९५९

सातपूर.....प्रभाग क्र. २६.....चुंचाळे शिवार.....२ कोटी ६२ लाख १२ हजार ४५०

पंचवटी.....प्रभाग क्र. ४.....शिवनगर चौफुली.....२ कोटी ९९ लाख ७४ हजार ४९१

सिडको.....प्रभाग क्र. २५.....जुने एसटीपी मैदान.....२ कोटी ४८ लाख ९२ हजार ९८८

सिडको.....प्रभाग क्र. २४.....बॉक्स क्रिकेट मैदान.....५९ लाख ७६ हजार ९९१

महापालिका शहराच्या काही भागात नव्याने क्रीडांगणे विकसित करते आहे, ही चांगली बाब आहे; मात्र या क्रीडांगणाचा वापर खेळासाठीच व्हावा. तेथे लग्नकार्य झाल्यास मैदान खराब होण्यास वेळ लागणार नाही. उशिरा का होईना महापालिकेला जाग आली.

- राजीव जोशी, राष्ट्रीय प्रशिक्षक

खेळाडू सराव करीत असलेल्या ठिकाणी अनेकदा लोक जॉगिंगसाठी येतात. जॉगिंग ट्रॅक आणि खेळाचे मैदान या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. नवीन मैदानांचा वापर खेळासाठीच व्हावा.

- संदीप फुगट, खेळाडू

लोगो : शुभवार्ता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गोवर-रुबेलाचे ९४ टक्के लसीकरण

$
0
0

नाशिक : गोवर-रुबेला लसीकरण मोहिमेत नाशिक जिल्ह्याचे ग्रामीण भागाचे ९४ टक्के काम पूर्ण झाले असून लसीकरणात नाशिक विभागात जिल्हा पहिल्या तर राज्यात पहिल्या पाच क्रमांकामध्ये आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत १० लक्ष ७४ हजार ३९८ मुलामुलींचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. शहरी भागात जिल्हा रुगणालयाचे ९८ टक्के नाशिक महापालिकेचे ७४ टक्के तर मालेगाव महापालिकेचे ४८ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. जिल्हा ग्रामीण विभागाचे एकूण अपेक्षित शाळेतील ११ लाख ३९ हजार ५४९ पैकी आत्तापर्यंत १० लाख ७४ हजार ३९८ विद्यार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. गैरहजर विद्यार्थ्यांचे लसीकरण शेवटच्या टप्प्यात केले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुंढेंच्या बंगल्यावरील कर्मचारी हटवले

$
0
0

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेचे माजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आयुक्तांचे निवासस्थान मार्चपर्यंत सोडण्यास नकार दिल्यानंतर पालिकेने आता या निवासस्थानावर कार्यरत असलेले सहा कर्मचारीही माघारी बोलवले आहेत. आयुक्त बंगल्याचे वीज देयक भरण्याची सूचना केल्यानंतर आता पालिकेने कर्मचारीही माघारी बोलावल्याने मुंढे यांची कोंडी झाली आहे.

मुंढे यांची नोव्हेंबर महिन्यात मंत्रालयात नियोजन विभागात बदली करण्यात आली. परंतु, ते या विभागात रुजू होण्यापूर्वीच त्याची नव्याने एड्स नियंत्रण सोसायटीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी बदली करण्यात आली. बदलीनंतर मुंढे यांनी मुलांच्या शिक्षणाचे कारण देत महापालिका आयुक्तांसाठी राखीव असलेले निवासस्थान मार्च महिन्यापर्यंत कायम ठेवण्याची विनंती सरकारकडे केली होती. सरकारने ही विनंती मान्य केली असली तरी, मुंढे यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेल्या निवास्थानामध्ये जागा द्यावी, अशी विनंती पालिका आयुक्तांनी पुन्हा सरकारकडे केली आहे. अद्याप त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. परंतु, आता मुंढे महापालिकेशी संबंधित नसल्याने त्यांना आयुक्त निवासस्थानात राहण्याची परवानगी असली तरी वीज वापराचे देयक अदा करण्याची सूचना पालिकेने केली आहे. त्याचबरोबर आता मुंढे यांच्या दिमतीला आयुक्त बंगल्यावर हजर असलेले सुरक्षारक्षक, सफाई कर्मचारी अशा सहा जणांना माघारी बोलाविण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images