लोगो
मटा वॉच
संकलन : जितेंद्र तरटे, अश्विनी कावळे
फोटो : पंकज चांडोले
\B
\Bसायन्स शाखेत निव्वळ प्रवेशापुरता ज्युनिअर कॉलेजचा उपयोग करून बड्या पॅकेजच्या ट्युशन ग्रुप्सला जॉइन होण्याचा ट्रेंड राज्यात रुजू पाहत आहे. हा ट्रेंड मोडीत काढण्यासाठी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात शिक्षण विभागाने बायोमेट्रिक हजेरी विद्यार्थ्यांसाठी सक्तीची केली. सेल्फी अटेंडन्ससारखाच हा निर्णयही टीकेचा धनीच ठरला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना शिक्षण विभागाच्या नाकी नऊ आले आहेत. नाशिक विभागात अवघ्या ३१ टक्के कॉलेजांनीच 'बायोमेट्रिक' हजेरी पद्धत स्वीकारली आहे. हा विषय उर्वरित संस्थांच्या गावीही नसल्याची वस्तुस्थिती शिक्षण विभागाची आकडेवारीच सांगते. एकंदरीतच बायोमेट्रिक हजेरीमागील अध्यादेशाचा हेतू चांगला असला तरीही त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यान कुठली आव्हाने आहेत, काय वास्तव आहे आणि संबंधित घटकांच्या कोणत्या अपेक्षा आहेत, याचा घेतलेला हा वेध.
\Bमुदतवाढीची तारीख पे तारीख\B
राज्यात शिगेला पोहोचलेल्या खासगी क्लासेसच्या स्पर्धांमुळे 'इंटीग्रेटेड क्लासरूम' हा ट्रेंड काही वर्षांपासून उदयाला आला आहे. प्रवेशापुरताच कॉलेजच्या खिडकीचा उपयोग करून वर्षभर मात्र संस्थेशी साटेलोटे असणाऱ्या क्लासमध्ये शिकायचे असा हा फंडा. या प्रकारामुळे केवळ कॉलेजांची परीक्षा केंद्रे बनण्याचा धोका लक्षात घेऊन शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी २०१८-१९ या वर्षापासून बायोमेट्रिक हजेरीचे फर्मान काढले. सुरुवातीच्या टप्प्यात व्यवस्थेला न जुमानणाऱ्या बहुतांश संस्थांनी या अध्यादेशालाही शून्य प्रतिसाद दिला. नंतर शिक्षण खात्याच्या वारंवारच्या सूचना आणि बायोमेट्रिक यंत्रणा बसविण्यास दिलेल्या मुदतवाढीमुळे या मोहिमेचा श्रीगणेशा झालेला दिसतो आहे; पण नाशिक विभागाची आकडेवारी पाहता नाशिकसह धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव या चारही जिल्ह्यांत मिळून केवळ ३१.६९ टक्के संस्थांनी बायोमेट्रिक हजेरीची यंत्रणा बसविली आहे. उर्वरित संस्थांनी या अध्यादेशाकडे दुर्लक्षच केलेले दिसते. मात्र, पुढील शैक्षणिक वर्षात उर्वरित संस्थांमध्ये ही यंत्रणा बसविली जाण्याचा विश्वास शिक्षण उपसंचालक कार्यालयास आहे.
\Bकेवळ ३२ टक्के संस्था टप्प्यात
\Bनाशिक विभागात नाशिकसह धुळे, जळगाव आणि नंदुरबार या चारही जिल्ह्यांत ४६५ अनुदानित, १८२ विनाअनुदानित, तर १०७ स्वयंअर्थसहाय्यित शिक्षणसंस्था आहेत. चारही जिल्ह्यांची बायोमेट्रिकची सरासरी पाहता केवळ ३१.६९ टक्के संस्थांनी या अध्यादेशास सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. शिक्षण विभागाच्या अहवालानुसार यातही नंदुरबारमध्ये हे प्रमाण विभागात सर्वाधिक म्हणजे ५९.२१ टक्के, धुळ्यात अत्यल्प म्हणजे अवघे साडेचार टक्के, जळगावमध्ये ३२.७० टक्के, तर नाशिक जिल्ह्यात ३८.५६ टक्के इतके नोंदविले गेले आहे.
\Bउशिरा अध्यादेशाचा फटका
\Bअध्यादेशाचा उद्देश शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रवृत्तींवर वचक बसविण्याचा असल्याने विद्यार्थीहिताचाच हा निर्णय आहे, असे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. चालू शैक्षणिक वर्षात उशिराने हा अध्यादेश निघाल्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीसाठी फारसा वेळ हाती नसतानाही शिक्षण संस्थांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचा शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दावा आहे. बायोमेट्रिक यंत्रणेपासून दूर असणाऱ्या उर्वरित संस्थाही या निर्णयाच्या अंमलबजावणीत पुढील वर्षात सहभागी होतील, अशी आशा शिक्षण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
\B१५ जून २०१८ चा अध्यादेश
\Bराज्यामध्ये 'इंटीग्रेटेड क्लासरूम'च्या फंड्यामुळे नफेखोरी करणाऱ्या काही क्लासेस चालकांचे व्यवसाय तेजीत असून, परीक्षा केंद्र बनणारी महाविद्यालये मात्र ओस पडली आहेत, या मुद्द्याकडे विधिमंडळाच्या सदस्यांनी गेल्या वर्षी सभागृहात लक्ष वेधले होते. ज्युनिअर कॉलेजांमध्ये लेक्चर्सला सर्रास अनुपस्थित राहत केवळ प्रॅक्टीकलसाठी कॉलेजमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पितळ या लक्षवेधीमुळे उघडे पडले होते. याला प्रोत्साहन देणारी यंत्रणाच काही नफेखोर क्लासेस आणि विशिष्ट कॉलेजांमध्ये तयार झाल्याच्या तक्रारीही राज्याच्या शिक्षण विभागाला प्राप्त झाल्या होत्या. या परिस्थितीला पायबंद घालण्यासाठी राज्य सरकारने १५ जून २०१८ रोजी बायोमेट्रिक हजेरी विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्याचा अध्यादेश काढला होता. यात राज्यातील खासगी विनाअनुदानित, अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित, अंशत: अनुदानित आदी प्रकारांतील शिक्षण संस्थांसाठी हा नियम लागू करण्यात आला होता.
\Bप्रॅक्टीकलच्या गुणांची खैरात
\Bबायोमेट्रिक हजेरीचा अध्यादेश नाशिकसह मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूर विभागांसाठी लागू आहे. या पाचही विभागांमधील क्लासेसमध्ये काही वर्षांपासून तीव्र स्पर्धा निर्माण झाली आहे. काही महाविद्यालये आणि काही क्लासेस एकत्रित येऊन इंटीग्रेटेड क्लासरूमचे छुपे करार अमलात आणतात. प्रवेश विशिष्ट कॉलेजमध्ये अन् लेक्चर्स विशिष्ट क्लासेसमध्ये, असे साटेलोटे जमल्यानंतर उरतो प्रश्न केवळ प्रॅक्टीकलच्या गुणांचा. हे गुण कॉलेजांच्या हाती असतात; पण छुप्या करारानुसार विद्यार्थ्याचे गुण वाढविण्याची हमी घेतलेल्या क्लासेसच्या हस्तक्षेपांमुळे प्रॅक्टीकलच्या गुणांचीही चांगलीच खैरात संबंधित कॉलेजांमध्ये विद्यार्थ्यांवर होते. प्रॅक्टीकलच्या गुणांचाही फायदा इंटीग्रेटेडमुळे विद्यार्थ्यांना मिळतो.
\Bबायोमेट्रिकबाबत नाराजी का?
\Bबायोमेट्रिक हजेरीमागील सरकारच्या उद्देशाबाबत संस्थाचालकांमध्ये दुमत नसले तरीही त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र अनेकांच्या मनात अद्याप शंका आहेत. अध्यादेशानुसार बायोमेट्रिक यंत्रणा बसविण्याचा खर्च महाविद्यालयांनाच करायचा आहे. मोजक्या नामवंत संस्था सोडल्या तर लहान संस्थांची या बाबींसाठी खर्च करण्याची क्षमता नसल्याचे छोट्या संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. शिवाय मोठ्या संस्थांमध्ये एकाच सत्रात जेथे हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेतात, ते सर्व एकाच वेळेत शाळेत हजर होतात. प्रत्येकाच्या बायोमेट्रिक उपस्थितीचा विचार करता त्यांच्या जाणाऱ्या वेळेत शाळेतील काही तासिकांचा कालावधी वाया जाण्याची भीतीही काही संस्था व्यक्त करतात, शिवाय बायोमेट्रिकचे हे रेकॉर्ड सांभाळणाऱ्या शिक्षकाने दिवसागणिक यासाठी वेळ द्यावा की विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीवर, असाही प्रश्न यामुळे उपस्थित होतो आहे. ग्रामीण भागात अद्याप तंत्रज्ञान व पूरक संसाधने पोहोचलेली नाहीत. वीज किंवा तांत्रिक अडचणींमध्ये बायोमेट्रिकचा निर्णय ग्रामीण व दुर्गम भागातील संस्थांनी कसा अमलात आणावा, याबाबात काहीच स्पष्टता नाही, तर क्लासेस अन् महाविद्यालयामधील छुपे करार मोडण्यासाठी ही यंत्रणा वापरणार असाल, तर यातूनही पळवाटा शोधण्याचा प्रयत्न होईल. त्याला सरकार कसा पायबंद घालेल, असे प्रश्न बायोमेट्रिक हजेरीच्या संदर्भाने उपस्थित होत आहेत.
\Bसरकारी व्यवस्थेची फसवणूक
\Bमहाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक मशिनची सक्ती करण्यात आली असली तरी क्लास आणि महाविद्यालयाच्या 'समन्वया'मुळे कॉलेजांना लिंक असलेले मशिन क्लासमध्ये लावून दिले असल्याचे समोर येत आहे. या प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयात येऊन तास करण्याचा उद्देश पुन्हा मागे पडत असून, याची गांभीर्याने दखल घेण्याची वेळ आली आहे. सरकारी आदेशांना न पाळता त्याच्यावर सोयीस्कर उपाय शोधले जात असून, सरकारी व्यवस्थेची फसवणूक केली जात असल्याचे समोर येत आहे.
\Bभरमसाट शुल्कातून लूट
\Bबायोमेट्रिक हजेरीच्या शासननिर्णयानंतरही या निर्णयाला न जुमानता विद्यार्थी, पालकांना चांगल्या करिअर संधींचे आमिष दाखवून लाखो रुपयांची लूट इंटिग्रेटेड क्लासेसकडून होत आहे. देशातील नामांकित औद्योगिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळेल, अशा स्वरूपाची तयारी क्लासेसमध्ये करून घेणार असल्याचे सांगण्यात येते आणि दीड ते चार लाख रुपये शुल्क अकरावी, बारावी या दोन वर्षांसाठी अशा क्लासेसकडून आकारले जाते, शिवाय महाविद्यालयात जाण्याची गरजही नसल्याने विज्ञान शाखेतील काही विद्यार्थ्यांना ही क्लासेस सोयीची वाटत आहेत.
\Bप्राध्यापकांना आराम?
\Bइंटिग्रेटेड क्लासेसमुळे विद्यार्थी क्लासलाच जात असल्याने प्राध्यापक व विद्यार्थी यांचा संबंध क्वचितच येतो. विद्यार्थी, प्राध्यापक हे दोघेदेखील एकमेकांसाठी अनोळखी असतात. या प्रकारांमुळे अशा कॉलेजांमधील प्राध्यापकांना तासिकांचीही चिंता नसते. गलेलठ्ठ पगार असूनही विद्यार्थीच येत नसल्याने प्राध्यापकांवर होणारा खर्च कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारी व्यवस्थेकडून कठोर कारवाई केली गेली तर हे प्रश्न सुटण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
बायोमेट्रिक हजेरीचा शासननिर्णय हा विद्यार्थ्यांची वर्गात उपस्थिती वाढविणारा आणि विद्यार्थीहिताचा आहे. शैक्षणिक संस्थांकडून याच्या अंमलबजावणीसाठी चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. पुढील टप्प्यात उर्वरित संस्थांमध्येही बायोमेट्रिक यंत्रणा सुरू होऊन निर्णयाची शंभर टक्के अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करू.
- रामचंद्र जाधव, उपसंचालक, शिक्षण विभाग, नाशिक
बायोमेट्रिकच्या निर्णयामागील उद्देश स्वागतार्हच आहे; पण राज्यभरातील संस्थांचा व्यापक विचार करता या अंमलबजावणीत अनेकांना काही अडचणी येत असतील तर त्याचाही विचार व्हायला हवा. सर्वच कामे यांत्रिक पद्धतीवर शक्य नसल्याने या संसाधनांवर होणारा खर्च शिक्षकांची प्रशिक्षणे व विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तावाढीच्या प्रयोगांकरिता करता येऊ शकतो.
- प्रा. संजय शिंदे, महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघ
बायोमेट्रिक हजेरीचा निर्णय स्वागतार्हच आहे. इंटिग्रेटेड क्लासेसला आम्ही वेळोवेळी विरोधाचीच भूमिका घेतली आहे. या विरोधात सरकारी यंत्रणेने प्रत्यक्ष भेटी देऊन सत्य पडताळून पाहिले पाहिजे व इंटिग्रेटेड क्लासेसला चाप बसविला पाहिजे. कॉलेज आणि क्लास या दोन वेगळ्या बाबी असून, त्या वेगळ्याच ठेवल्या पाहिजेत. इंटिग्रेटेड क्लासेसमुळे विद्यार्थ्यांना कॉलेज जीवनाचा आनंदही लुटता येत नाही.
- जयंत मुळे, अध्यक्ष, प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेस डायरेक्टर असोसिएशन
इंटिग्रेटेड क्लासेसचे शुल्क सामान्यांना परवडण्यासारखे नाही. हा प्रकार नवीनच आला असून, पूर्वी विद्यार्थी कॉलेज आणि क्लास यांचा योग्य समन्वय साधूनही चांगले मार्क्स मिळवत होते, शिवाय त्यांना महाविद्यालयाचा आनंदही लुटता येत होता. विद्यार्थीहितासाठी या क्लासेसला विरोध होणे गरजेचे आहे.
- अविनाश जाधव, पालक
- - - -
\Bनाशिक विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांची संख्या
\Bजिल्हा -अनुदानित - विनाअनुदानित-स्वयंअर्थसहाय्यित- बायोमेट्रिक हजेरी (फक्त विज्ञान शाखेसाठी)
नाशिक-१४७ - ९१ - ६८ - ११८
धुळे - १२४ - २४ -१३- ०७
जळगाव -१४१ - ५० - २० - ६९
नंदुरबार - ५३ - १७ - ०६ - ४५
एकूण - ४६५ - १८२ - १०७ - २३९