म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव येथील निळवंडे कालव्याचे बंद केलेले काम पुन्हा सुरू करावे. तसेच काम बंद करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, या मागणीसाठी निळवंडे कालवा कृती समितीच्या शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. कालव्या संदर्भातील अडचणी दूर करून, संबंधितांवर कारवाई करू, असे आश्वासन जलसंपदा विभागाने दिल्यानंतर हे आंदोलन मागे घेण्यात आले. निळवंडे कालवा कृती समितीतर्फे सोमवारी सकाळी त्र्यंबक रोडवरील जलसंपदा कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर धरणे आंदोलनास पुकारण्यात आले. नगर जिल्ह्यातील निळवंडे कालव्यासाठी केंद्रीय जलआयोगाने केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध करून दिला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने या प्रकल्पाला निधी देण्याचे आदेश दिले असूनही, या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास बिलंब करण्यात येत आहेत. त्यामुळे नगर व नाशिक जिल्ह्यातील १८२ दुष्काळी गावांना याचा फटका बसत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांत मोठा असंतोष असल्याने आंदोलन पुकारल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. प्रकल्पासाठी 'जलसंपदा'कडे २५० ते ३०० कोटींचा निधी शिल्लक आहे. या निधीतून अकोले तालुक्यातील २८ किलोमीटरच्या खडकाळ भागाचे काम तातडीने पूर्ण करावे, अशी आग्रही मागणी समितीने 'जलसंपदा'कडे अनेकदा केली. मात्र, काही लोकप्रतिनिधीच्या हस्तक्षेपामुळे हे काम पूर्ण झाले नसल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला. प्रकल्पाच्या समस्येवर योग्य निर्णय व्हावा, यासाठी नाशिकच्या मुख्य जलसंपदा कार्यालयासमोर समितीतर्फे धरणे आंदोलन करण्यात आले. सुमारे ४५० शेतकरी यात सहभागी झाले. यावेळी समितीचे मार्गदर्शक नानासाहेब जवरे, नानासाहेब गाढवे, विठ्ठल पोकळे, कार्याध्यक्ष मच्छिंद्र दिघे, उपाध्यक्ष संजय गुंजाळ, गंगाधर राहणे, रमेश दिघे ,नामदेव दिघे, सोमनाथ दरंदले, बाबासाहेब गव्हाणे, उत्तम जोंधळे, तानाजी शिंदे, अशोक गांडूळे, दत्तात्रय आहेर आदी उपस्थित होते. \Bउशिरा मिळाले आश्वासन \B महिन्याभरात काळवंडे कालव्याच्या प्रकल्पात भेडसावणाऱ्या सर्व अडचणी दूर केल्या जातील. तसेच हे काम बंद करण्यासाठी दोषी असलेल्यांवर योग्य कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन जलसंपदाचे मुख्य अभियंता कि. बा. कुलकर्णी यांनी दिले. त्यानंतर सायंकाळी उशिराने शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. फोटो : सतीश काळे
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
