Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 49119 articles
Browse latest View live

दहा तारखेच्या आतच द्या प्रस्ताव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महासभेत इतिवृत्तावरुन झालेल्या गोंधळाची गंभीर दखल आयुक्त राधकृष्ण गमे यांनी घेतली आहे. गमे यांनी नियमांवर बोट ठेवत महिन्याच्या १० तारखेच्या आतच नगरसेवकांनी प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेश नगरसचिवांना दिले आहेत.

तुकाराम मुंढे आयुक्त असताना महासभेत जादा विषय येत नव्हते. त्याबद्दल मुंढे यांनी नगरसचिवांना सूचना केल्या होत्या. त्यांची बदली होताच राधाकृष्ण गमे रुजू झाल्यानंतर पहिल्याच महासभेत जादा विषय येण्यास सुरुवात झाली. जादा विषय आल्यानंतर त्यावर अभ्यास करता येत नाही, असा पवित्रा राष्ट्रवादीचे गटनेते गजानन शेलार यांनी घेतला होता. या मुद्द्यावरुन राधकृष्ण गमे, महापौर रंजना भानसी यांना लक्ष्य करण्यात आले होते. 'टक्केवारीच्या महापौर' असा त्यांचा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे महत्त्वाच्या विषयासाठी विशेष महासभा बोलविण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. स्मार्ट सिटी अंतर्गत हरितक्षेत्र विकास नगरपरियोजना तयार करणे, महापालिकेच्या मिळकती संस्थांना भाडे कराराने देणे, त्याचप्रमाणे अक्षयपात्र योजनेत सेन्ट्रल किचन सुरू करणे असे प्रस्ताव होते. मात्र, आता राधाकृष्ण गमे यांनी केलेल्या नियमांमुळे भाजपच्या नगरसेवकांची गोची होणार आहे. महिन्याच्या १० तारखेच्या आत सादर होणारे प्रस्तावच स्वीकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत नगरसचिव कार्यालयाला तशा सूचना करण्यात आल्या आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे फेब्रुवारीच्या १० तारखेपर्यंत जे विषय येतील तेच पुढे मार्गी लागणार आहेत. त्यानंतरची कामे खोळंबणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


औषधविक्रीवरून जुंपली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

शहरातील डॉक्टर आपल्या दवाखान्यांमध्ये औषध विक्री करीत असल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा डॉक्टरांविरोधात केमिस्ट असोसिएशनने लढा उभारला आहे. जे डॉक्टर आपल्या दवाखान्यात औषधांची विक्री करीत असतील, अशांची नावे केमिस्ट असोसिएशनला कळवावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

औषध विक्री हा रिटेलरच्या हक्काचा व्यवसाय आहे. त्यासाठी डॉक्टर डिस्पेन्सिंग व डॉक्टरमार्फत होणारी औषध विक्री बंद करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये चळवळ उभारली जात आहे. जिल्ह्यात ४० टक्के औषध विक्री व्यवसाय डॉक्टरमार्फत होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत संघटनेकडे बऱ्याच तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.

ज्या केमिस्टकडे आसपासच्या डॉक्टरमार्फत औषध विक्री होत असल्याचे पुरावे असतील त्यांनी केमिस्ट असोसिएशनशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. माहिती देणाऱ्यांची नावे गुप्त ठेवण्यात येतील, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

शेड्यूल 'के'चा गैरवापर

शेड्यूल 'के' नुसार कोणतीही व्यक्ती औषधांची विक्री करू शकते. मात्र, विक्री होत असलेल्या दुकानात मान्यताप्राप्त फार्मासिस्ट असणे गरजेचे आहे. मात्र, काही डॉक्टर या शेड्यूल 'के' च्या कलमाचा गैरवापर करीत आहेत. यानुसार प्रत्येक डॉक्टरला आपत्कालीन परिस्थितीत औषध बाळगण्याचा अधिकार आहे. मात्र, त्या औषधांची विक्री करू शकत नाही. असे असताना सध्या या कलमाचा आधार घेऊन अनेक डॉक्टर सर्रास औषधविक्री करीत आहेत. त्यामुळे अनेक केमिस्टच्या धंद्यावर परिणाम होत आहे. काही डॉक्टरांनी आपल्या सोयीसाठी स्वत:च औषधांची दुकाने टाकून त्यात फार्मासिस्ट कामाला ठेवला आहे. त्यामुळे मूळ व्यवसायिकांवर गदा येत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.

लवकरच अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत कळविण्यात येणार आहे. प्रत्येक डॉक्टरकडे असलेला औषधाचा साठा तपासावा, अशी विनंती करण्यात येणार आहे.

- अतुल आहिरे, अध्यक्ष, केमिस्ट असोसिएशन

प्रत्येक हॉस्पिटलच्या ऑपरेशन थिएटरमध्ये औषधांचा ठराविक साठा ठेवला जातो. तो अत्यावश्यक वेळी वापरण्यात येतो. तो वापरून झाल्यानंतर पेशंटच्या नातेवाईकांकडून तो पुन्हा मागवला जातो. त्यामुळे वापरलेली औषधे पुन्हा घेतली जातात. यात औषधांचा साठा ठेवण्याचा प्रश्नच येत नाही.

- आवेश पलोड, अध्यक्ष, आयएमए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वच्छ सर्वेक्षण टीम शहरात दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत करण्यात येणाऱ्या सर्वेक्षणाला नाशिक शहरात सुरुवात झाली असून, चार जणांची टीम शहरात दाखल झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत दरवर्षी स्वच्छ शहरांचे सर्वेक्षण करून त्यांना पुरस्कार दिला जातो. त्यासाठी देशभरात दरवर्षी जानेवारीत सर्वेक्षण करण्यात येते. या सर्वेक्षणाचे यंदाचे हे चौथे वर्ष आहे. पहिले सर्वेक्षण जानेवारी २०१६ मध्ये झाले. यातून देशातील शहराना नंबर देऊन गौरविण्यात येते. याचे सर्वेक्षण करताना पथक थेट शहरात दाखल होते. त्यानंतर दिल्लीहून अधिकाऱ्यांनी निर्देशित केलेल्या भागात जाऊन स्वच्छतेची पहाणी करण्यात येते. या सर्वेक्षणासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या नेतृत्वाखाली खातेप्रमुखांची विशेष समिती नेमण्यात आली होती. खाते प्रमुखांना विभाग वाटून देण्यात आले होते. ज्यांच्या विभागात कचरा सापडेल अशा खातेप्रमुखाने संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार गेल्या महिनाभरापासून विशेष मोहीम राबविण्यात आली. मंगळवारी सकाळी पथक दाखल झाल्यानंतर त्यांनी सुरुवातीला सातपूर भागाचा दौरा केल्याची माहिती मिळाली. या भागात जाऊन त्यांनी सार्वजनिक शौचालये, सुलभ शौचालये, झोपडपट्टी भागात सर्व्हे केला. त्या ठिकाणांचे फोटो काढून दिल्लीला पाठविले. हा दौरा चार दिवस आहे. शहरातील महत्वाच्या ठिकाणांची यादी महापालिकेने स्वच्छ भारत अभियान विभागाला कळविली आहे. नागरिकांनी केलेल्या सूचनांच्या आधारे ही टीम विविध विभागांना भेटी देणार आहे. रुग्णालये, भाजी बाजार, सार्वजनिक ठिकाणांचा यात सामवेश आहे. यासाठी जीपीएस यंत्रणेचा आधार घेण्यात येत असून, या टीमला उद्या कुठे भेट द्यायची, त्याचे नियंत्रण दिल्लीहून होत आहे. त्यामुळे भेट देणाऱ्यांना आपण उद्या कुठे जाणार आहोत, याची माहिती नसल्याने महापालिकेचे कर्मचारीदेखील कामाला लागले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भ्रष्टाचाराविरोधात तरुणाचे उपोषण

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, देवळाली कॅम्प

भगूर नगरपालिकेत वडिलांच्या जागी अनुकंपा प्रस्तावानुसार वारसाहक्कास तात्काळ नोकरीवर घ्यावे म्हणून अनेक वर्ष राज्यपालांसह जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद प्रशासन यांच्याकडे पाठपुरावा करून थकलेल्या महेश रवींद्र जाधव या ३१ वर्षीय तरुणाने शिवाजी चौकातील जिजामाता व्यापारी संकुल परिसरात बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे.

महेशचे वडील भगूर नगरपालिकेत लिपिक पदावर डिसेंबर १९८१ ते ३१ डिसेंबर १९९९ दरम्यान कार्यरत होते. सेवेत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. शासनाच्या अनुकंपा धोरणानुसार जाधव यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नीला नोकरीवर घेऊ, असे आश्वासन भगूर नगरपालिकेने दिले होते. मात्र, १ ऑक्टोबर २००३ साली जाधव यांच्या प्रस्तावात फेरबदल करून वर्ग ४ आया या पदावर श्रीमती तुळसा चिमण आवारी यांना नगरपालिकेने नियमबाह्य पद्धतीने नोकरीवर घेतल्याचा महेशचा आरोप आहे.

त्यामुळे वारसाहक्कास नोकरीवर घेण्याच्या दिनांकापासून नुकसान भरपाई अदा करावी, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या १८ जुलैच्या परिपत्रकानुसार पात्र उमेदवारांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवावेत. त्यानुसार ज्या तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांनी अपात्र प्रस्ताव पाठविले त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई व्हावी. यासोबत ज्या लोकप्रतिनिधी यांनी मंजुरी किंवा ठराव मंजूर केले त्यांच्यावर निवडणुकीस बंदी घालावी. आया पदासाठी २००३ मध्ये मुलाखत झाली त्यावेळी ज्या अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांनी मुलाखत घेऊन चुकीच्या पद्धतीने त्यांना सेवेत घेतल्याचे पत्र दिले त्यांच्यावर कारवाई व्हावी. याबाबत अनुकंपासाठी प्रस्तावित असलेल्या तिन्ही नावांना डावलून वेगळ्याच महिलेला त्या जागी नोकरीवर घेण्यात आले. अशा विविध मुद्यांसह महेशने उपोषण सुरू केले आहे. या दरम्यान, त्याला अॅड. विशाल बलकवडे आणि राष्ट्रवादीच्या महिला जिल्हाध्यक्षा प्रेरणा बलकवडे यांनी भेट देत उपोषणाबाबत माहिती घेतली.

मुख्याधिकारी अनभिज्ञच

या प्रकरणी भगूर नगरपालिकेच्या मुख्याधिकारी असलेल्या प्रतिभा पाटील यांची भेट घेऊन या प्रकरणी झालेल्या अन्यायाबाबत विचारणा केली असता त्यांना कुठलीही माहिती नसल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. उपोषणाची परवानगी न देता याउलट त्यांच्या सहीने उपोषणाबाबत असलेली नोटीस उपोषकर्त्या महेश जाधव यांच्या घरावर लावण्यात आली आहे. त्याबाबत खुलासा करताना त्यांनी आपण रहदारीचे ठिकाण वगळून त्यांना अन्यत्र उपोषणास बसण्याबाबत ती नोटीस दिली असल्याचा खुलासाही केला. एकंदरीतच त्या या प्रकरणी लक्ष देऊ इच्छित नसल्याचे दिसून आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बागलाण तालुका पत्रकार संघाच्या पुरस्कारांचे आज वितरण

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सटाणा

बागलाण तालुका महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने 'आदर्श कार्य सन्मान पुरस्कार २०१९'चे बुधवारी (दि. २३) वितरण होणार आहे. पुरस्कारार्थींमध्ये 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे वरिष्ठ उपसंपादक प्रशांत भरवीरकर यांना पत्रकारितेतील उत्कृष्ट कामगिरीने हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. भरवीरकर यांच्यासह मुजवाड येथील दीपक सूर्यवंशी (छायाचित्रकार), सटाणा येथील किशोर भांगडीया (व्यापार), उतरणे येथील जि. प. सभापती यतीन पाटिल (सामाजिक कार्य), सटाणा येथील रवींद्र बिरारी (शेती), तर महाराष्ट्र राज्य भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी निवड झालेले सटाणा महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दिलीप धोंडगे यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. येथील कै. ना. म. सोनवणे तथा आबासाहेब सोनवणे महाविद्यालयात सकाळी ११ वा. प्राचार्य डॉ. दिलीप धोंडगे यांचे अध्यक्षतेखाली पुरस्कार वितरण सोहळा होणार आहे. या पुरस्कार वितरण सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून तहसीलदार प्रमोद हिले, उपविभागीय पोलिस अधिकारी शशिकांत शिंदे, नगराध्यक्ष सुनील मोरे उपस्थित असणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कार्यालये पाच, अधिकारी एकच!

$
0
0

रत्नपारखी यांच्याकडे नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि मुंबईची जबाबदारी

..

Bhavesh.Brahmankar@timesgroup.com

Twitter - @BhaveshBMT

..

नाशिक : माजी सैनिकांची काळजी वाहणाऱ्या जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाचा कारभार अधांतरीच असल्याची बाब समोर येत आहे. एकाच अधिकाऱ्याकडे नाशिक, धुळे, नंदुरबार आणि मुंबईचीही जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यामुळे हा अधिकारी आठवड्यातून एकदाच उपलब्ध होत असल्याने आमच्या समस्या सुटणार कशा, असा प्रश्न माजी सैनिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

माजी सैनिकांच्या विविध प्रकारच्या समस्या, अडीअडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. या कार्यालयाचे प्रमुखपद असलेल्या जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी या पदासाठी संरक्षण क्षेत्रातून निवृत्त झालेल्या व्यक्तीचीच निवड केली जाते. मात्र, या पदासाठी व्यक्तीच मिळत नसल्याची किंवा या पदाच्या नियुक्तीबाबत दिरंगाई केली जात असल्याचे दिसून येत आहे. परिणामी, या कार्यालयांचे काम त्यामुळे प्रभावित होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातच असलेल्या या कार्यालयाकडे सैनिकांच्या विविध अडीअडचणी तसेच समस्या सोडविण्याचा प्रमुख समन्वय आहे. विविध सरकारी विभागांशी संपर्क साधून संबंधित अडचण दूर होणे अपेक्षित असते. मात्र, ते होत नसल्याने जिल्ह्याच्या विविध भागातून येणाऱ्या माजी सैनिकांना, वीरमाता, वीरपत्नी किंवा कुटुंबीयांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.

...

पदाचा भारच भार

नाशिक जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी पदाची धुरा कॅप्टन विद्या रत्नपारखी यांच्याकडे आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्याकडेच मुंबई, नंदुरबार आणि धुळे येथील जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी हा पदभारही आहे. तसेच, नाशिकरोड येथील प्रशिक्षण कार्यालयाची जबाबदारीही आहे. त्यामुळे त्यांना तब्बल पाच कार्यालयांचे कामकाज पहावे लागत आहे.

...

सरकारने पूर्णवेळ जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी देणे आवश्यक आहे. हेच कार्यालय आमच्या समस्या सोडवू शकते. पण, विविध कारणंमुळे प्रभारी पदभारावरच कामकाज सुरू राहते. हे सैनिकांवर अन्याय करणारेच आहे.

- फुलचंद पाटील, जिल्हाध्यक्ष, भारतीय माजी सैनिक संघटना, नाशिक

...

ग्रामीण भागातून आमचे सैनिक विविध समस्या, अडीअडचणी घेऊन नाशिकला येतात. तेथे अधिकारी भेटत नाहीत. त्यामुळे त्यांना रिकाम्या हाती परतावे लागते. म्हणून जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी पूर्णवेळ कार्यालयात हवेत.

- लोटन शेवाळे, अध्यक्ष, मालेगाव तालुका माजी सैनिक संघ

...

माझ्याकडे पाच कार्यालयांची जबाबदारी असली तरी प्रत्येक आठवड्याला मी कार्यालयात येते आणि तक्रारी तसेच फायलींचा निपटारा करते. मी कार्यालयात आहे आणि कुणाला भेटले नाही, असे कधीही घडलेले नाही. मी दर गुरुवारी नाशिक कार्यालयात असते.

- कॅप्टन विद्या रत्नपारखी, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हम नहीं सुधरेंगे...

$
0
0

शहरातील बहुतांश सिग्नलवर वाहनचालक झेब्रा क्रॉसिंगच्या पुढेच वाहने उभी करताना दिसतात. जुन्या गंगापूर नाका सिग्नलवर तर ही समस्या नित्याची झाली आहे. झेब्रा क्रॉसिंगवर वाहने उभे राहत असल्याने, रस्ता ओलांडायचा कसा, असा प्रश्न पादचाऱ्यांना पडतो. लाल सिग्नल असतानाही वाहने दामटण्याचे प्रकार होत आहेत. यामुळेच लहान-मोठे अपघात नित्याचे झाले आहेत.

पंकज चांडोले

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समस्या सुटेनात, व्यथा कुणी ऐकेनात!

$
0
0

\Bमाजी सैनिक मेळाव्यात तक्रारींचा पाऊस

\B..

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

अनेक दिवस झाले चकरा मारतोय पण काम होत नाही, कार्यालयात अधिकारीच भेट नाहीत, केवळ सिक्युरिटीचीच नोकरी दिली जाते, बँकांकडून कर्ज मिळत नाही, मोठा पत्रव्यवहार करूनही बांधकामाची परवानगी मिळत नाही, या आणि अशा कितीतरी तक्रारींनी मंगळवारचा जिल्हा सैनिक मेळावा गाजला.

भारतीय सैन्यातील वीर जवानांच्या कुटुंबातील वीरमाता, वीरपिता, वीरपत्नी, विधवा, पाल्य यांच्यासाठी मंगळवारी जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय नाशिकच्या वतीने माजी सैनिक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. त्र्यंबकरोडवरील मुलांचे सैनिक वसतिगृह येथे हा मेळावा झाला. उद्घाटन उपजिल्हाधिकारी दीपमाला चौरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा कौशल्य विकास अधिकारी संदीप गायकवाड, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी कॅप्टन विद्या रत्नपारखी, कर्नल खडसे, पोलिस निरीक्षक अशोक रत्नपारखी आदी उपस्थित होते. यावेळी भारतीय युद्धात वीरमरण प्राप्त झालेल्या सैनिकांच्या वीरमाता, वीरपत्नी यांचा सत्कार चौरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. चौरे यांनी देशासाठी सैनिकांचे योगदान महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. त्यांच्या कुटुंबाची काळजी घेणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य असल्याचे त्या म्हणाल्या. गायकवाड यांनी अण्णासाहेब आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या वैयक्तिक कर्ज परतावा योजना, बचतगट कर्ज व्याज परतावा योजना, शेतकरी गट कर्ज योजना, अपंग वित्त व आर्थिक विकास महामंडळाच्या योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना या विविध योजनांची माहिती दिली. विद्या रत्नपारखी यांनी प्रास्ताविक केले.

...

जिल्हाधिकाऱ्यांची अनुपस्थिती

मेळाव्याचे अध्यक्षस्थान जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी भूषविणार होते. पण कामाच्या व्यापामुळे ते येणार नाहीत आणि ऐनवेळी उपजिल्हाधिकारी चौरे यांना मेळाव्यास जाण्याचा निरोप देण्यात आला. त्यातच चौरे यांनाही कामाचा व्याप होता. त्यामुळे या मेळाव्याला येण्याचे भाग्य लाभल्याचे सांगत त्यांनी काही मिनिटांतच कार्यक्रम सोडला. या साऱ्यामुळे उपस्थित माजी सैनिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

....

व्यथांना वाचा

मेळाव्यात माजी सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष फुलचंद पाटील, उपाध्यक्ष विजय पवार, मालेगावचे अध्यक्ष लोटन शेवाळे, भाजप सैनिक महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष निर्मला पवार आदींनी मनोगत मांडून माजी सैनिकांच्या व्यथांना वाचा फोडली.

...

अधिकाऱ्यासमोरच तक्रारी

जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारीच आम्हाला भेटत नाहीत. आम्ही ग्रामीण भागातून येतो आणि समस्या जैसे थेच राहतात. मग, या कार्यालयाचा फायदा काय. मालेगाव येथेही कार्यालय करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे परिसरातील माजी सैनिकांना दिलासा मिळेल, असे दिलीप हिरे यांनी सांगितले. त्यामुळे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी विद्या रत्नपारखी यांच्यासमोरच या तक्रारी मांडल्या जात होत्या.

...

बहिष्कार टाकणार होतो...

जिल्हाधिकारी आले नाहीत. त्यांच्या जागी आलेल्या अधिकारीही थांबल्या नाहीत. ही म्हणजे माजी सैनिकांची चेष्टा आहे. त्यामुळे आम्ही बैठकीवर बहिष्कार टाकणार होतो. पण, अनेक वर्षांनंतर हा मेळावा होत असल्याने आम्ही बहिष्कार न टाकण्याचा निर्णय घेतल्याचे माजी सैनिकांनी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकाऱ्यांना परखड शब्दांत सुनावले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आधार दुरुस्तीसाठी ‘जिवाची’ मुंबई!

$
0
0

pravin.bidve@timesgroup.com

Tweet : BidvePravinMT

नाशिक : आधारवरील जन्मदिनांकात एक वर्षाहून अधिक काळाची तफावत असेल तर संबंधित नागरिकाला दुरुस्तीसाठी थेट मुंबईला जावे लागणार आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडियाने (यूआयडीएआय) याबाबतचा नियम कठोर केला असून, स्थानिक पातळीवर आधार सेवा पुरविणाऱ्या एन्रोलमेंट एजन्सीजसह सेंटरचालकांचे जन्मतारखेतील तफावत दुरुस्तीचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील व्यक्तीला आधारवरील जन्मतारखेतील बदलासाठी आता जिवाची मुंबई करावी लागणार आहे.

आधार क्रमांक ही प्रत्येक भारतीयाची सर्वमान्य ओळख बनली आहे. अगदी शाळा प्रवेशापासून मृत्यूचा दाखला मिळविण्यापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी संबंधित व्यक्तीचे आधारकार्ड अनिवार्य ठरते आहे. नवीन आधारकार्ड देण्यासह त्यावरील त्रुटी दुरुस्तीचे काम बँका, टपाल कार्यालये व सरकारी कार्यालयांच्या आवारातील आधार केंद्रांवर सुरू आहे. २०१० ते २०१४ या कालावधीत बहुतांश नागरिकांनी काढलेल्या आधारकार्डांवर केवळ जन्माच्या वर्षाची नोंद असून पत्ता, नाव आणि जन्मवर्षाच्या नोंदीतही चुका झाल्या आहेत. या चुका दुरुस्तीसाठी अजूनही मोठ्या संख्येने लोक आधार केंद्रांवर धाव घेतात. जन्मदिनांकातील चुकाही येथे दुरुस्त होत; परंतु आधार कार्डावरील जन्मदिनांकाच्या एक वर्ष आधीची किंवा नंतरची तफावत असेल तर ती दुरुस्त करू नये, असे स्पष्ट निर्देश यूआयडीएआयने एन्रोलमेंट एजन्सीज आणि आधार केंद्रांना दिले आहेत. नागरिकांनी सादर केलेल्या सबळ पुराव्यांच्या आधारे आधार केंद्रचालकांनी जन्मदिनांकात दुरुस्ती केली तरी ती रिजेक्ट होत असल्याचे मेसेज येऊ लागले आहेत. अशा दुरुस्तीसाठी संबंधित नागरिकांना जन्मदिनांकाच्या सबळ पुराव्यांसह मुंबईतील कफ परेड, कुलाबा परिसरातील प्रादेशिक कार्यालयात पाठवा, अशा स्पष्ट सूचना यूआयडीएआयने एन्रोलमेंट एजन्सीजला दिल्या आहेत. त्यामुळे नंदुरबारपासून गोंदियापर्यंत आणि भंडाऱ्यापासून सिंधुदुर्गपर्यंत कुठल्याही नागरिकाला या दुरुस्तीसाठी मुंबईला जाणे अनिवार्य ठरते आहे. मनस्ताप देणाऱ्या या निर्णयामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर वेळ, पैसा आणि श्रमही खर्च करावे लागत आहेत.

दहा हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद

ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारने बस, रेल्वे प्रवासभाड्यात सवलत दिली असून, अशा अनेक सवलतींच्या लाभाकरिता वयाचा निकष लावण्यात आला आहे. बस प्रवासखर्चात ५० टक्के सूट मिळावी याकरिता ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी महामंडळ ओळखपत्र देते. मात्र, वयाच्या निकषात बसत नसतानाही जन्मदिनांकात फेरफार करून अनेकांनी अशी ओळखपत्रे बनवून घेतल्याचे एसटी महामंडळाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे प्रवासावेळी आधारकार्ड सोबत बाळगणेही अनिवार्य करण्यात आले. अशा विविध प्रकारच्या सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी लोक आधार कार्डावरील जन्मवर्षात बदल करीत असल्याचे प्रकार घडू लागले. त्यामुळेच आधार केंद्रचालकांचे काही अधिकार कमी करण्याचा निर्णय यूआयडीएआयने घेतल्याचे काही एन्रोल एजन्सीजचे म्हणणे आहे. तरीही आधार सेंटरचालकाने जन्मदिनांकातील तफावत दुरुस्तीचा प्रयत्न केला तर त्याचे आधारकीट एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्यासह दहा हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

जन्मदिनांक दुरुस्तीत मोठी तफावत असेल तर यूआयडीएआय संबंधित आधार कार्डधारकास जन्मदिनांकाच्या सबळ पुराव्यांसह मुंबईला बोलावते ही वस्तुस्थिती आहे. नागरिकांचा मुंबईचा चक्कर वाचविण्यासाठी एक पर्याय देण्यात आला आहे. तहसीलदारांनी जन्मदिनांकाचे सबळ पुरावे तपासून आधारवर दुरुस्ती करण्यास हरकत नसल्याचे पत्र संबंधित व्यक्तीस दिले तर ही दुरुस्ती येथील आधार केंद्रावर होऊ शकेल.

- डॉ. शशिकांत मंगरुळे, उपजिल्हाधिकारी, जिल्हा प्रशासन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समृद्धी’चे काम पाडले बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

सिन्नर तालुक्यातील वावीजवळील दुशिंगपूर परिसरात पूल उभारू, असे आश्वासन देऊनही ते पाळले जात नसल्याने ग्रामस्थांनी मंगळवारी समृद्धी महामार्गाचे काम बंद पाडले. ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध लक्षात घेऊन यंत्रणेनेही तेथून काढता पाय घेणे पसंत केले.

नागपूर-मुंबई हा राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून, त्यासाठी सिन्नर आणि इगतपुरी तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन करण्यात आले आहे. यापूर्वीही सिन्नर तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी अनेक प्रकल्पांसाठी जमिनी दिल्या आहेत. दुशिंगपूर येथील शेतकऱ्यांनी ३० वर्षांपूर्वी बंधाऱ्यासाठी जमिनी दिल्या. बंधाऱ्यात भराव टाकू नका तसेच पूल बांधून द्या, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली होती. पूल बांधण्याचे आश्वासन देऊनही ते पाळले जात नसल्याने तसेच, बंधाऱ्यात भराव टाकल्याच्या निषेधार्थ शेतकरी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी समृद्धी महामार्गाचे काम बंद पाडले. त्यामुळे यंत्रणेने तेथून काढता पाय घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ओतूर धरणाच्या दुरुस्तीसाठी ३१ कोटी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कळवण

गळतीच्या कामासह ओतूर धरण दुरुस्तीसाठी जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांनी ३१ कोटी २५ लाख रुपयांच्या निधीला सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. ओतूर धरणाच्या दुरुस्तीचे थांबलेले काम लवकरच सुरू करण्याचे आश्वासन महाजन यांनी आमदार जे. पी. गावित व शिष्टमंडळाला दिले.

मुंबई येथे झालेल्या बैठकीत जलसंपदामत्री गिरीष महाजन यांनी आमदार गावित व शिष्टमंडळासमवेत पाटबंधारे विभागाच्या मुख्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. यावेळी ओतूर धरणासाठी नव्याने ३१ कोटी २५ लाख रुपये निधीची तरतूद झाली. उपलब्ध झालेल्या निधीच्या माध्यमातून लवकरच काम सुरू करण्याचे आश्वासन दिले असल्याची माहिती आमदार गावित यांनी दिली. यावेळी आमदार जे. पी. गावित, माजी जिल्हा परिषद बांधकाम सभापती रवींद्र देवरे, माकप सेक्रेटरी हेमंत पाटील, माजी पंचायत समिती सभापती काशीनाथ गायकवाड, माजी उपसभापती बळीराम देवरे, ओतूर माजी सरपंच रविकांत सोनवणे, माजी पंचायत समिती उपसभापती मावजी गायकवाड आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

असाही निषेध! CMना पाठविले घुंगराचे चाळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

डान्सबारवरील बंदी उठविण्याच्या निर्णयाचा संभाजी ब्रिगेडने निषेध नोंदविला असून, मुख्यमंत्री फडणवीस यांना घुंगराचा चाळ निषेधात्मक भेट म्हणून पाठविला आहे. अपर जिल्हाधिकारी नीलेश सागर तो चाळ सोपवून डान्सबार बंदी कायम ठेवावी अशी मागणी करण्यात आली.

सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे डान्सबार बंदी उठविण्यात आल्याचा निषेध महानगरप्रमुख प्रफुल्ल वाघ, जिल्हा सचिव नितीन रोठे पाटील यांसह शिष्टमंडळाने सागर यांच्याकडे नोंदविला. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने मते मागुन सरकार सत्तेवर आले. परंतु, त्याच छत्रपतींच्या परस्त्री मातेसमान या विचारांचा सरकार अवमान करीत डान्स बान्स सुरू केल्याने महिलांविषयी सरकारची मानसिकता लक्षात येते. डान्सबारवरील बंदी उठवल्यामुळे अनेक धनदांडग्यांचे डान्स बार चालू होऊन तरुणवर्ग व्यसनाधीन होईल, अशी भिती व्यक्त करण्यात आली आहे. सरकारने डान्सबार बंदी कायम ठेवण्यासाठी वटहुकूम आणावा, अन्यथा संभाजी ब्रिगेड रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा नीलेश काळे, हर्षल पवार, युवराज गुळवे, युवराज पवार, अभिषेक चिपाडे, सनी ठाकरे, मयूर पठाडे आदींनी केला आहे.

सुरक्षा रक्षकांच्या मागण्या मान्य करा

सुरक्षा रक्षकांच्या प्रलंबित मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा रक्षक हक्क संघटनेने दिला आहे. सरकार मागण्यांकडे दुर्लक्ष करीत असल्याने संघटनेच्या वतीने मंगळवारी मोर्चाचे आवाहन करण्यात आले होते. कामगार भवन येथून सकाळी मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. नोंदीत आस्थापनांना जीएसटी नंबर देण्यात यावा, तसे नसल्यास सुरक्षा रक्षक मंडळ, नाशिक यांच्याकडे जीएसटी नंबर नसल्याची नोटीस व काही कागदपत्रांची पूर्तता करावी. निरीक्षकांना नवीन आस्थापना नोंद करण्यासाठी मंडळ कार्यालयातून बाहेर जाण्याचे आदेश देण्यात यावेत, खासगी सुरक्षा रक्षक कार्यरत असलेल्या आस्थापनांवर कारवाई करून तेथे सुरक्षा रक्षक मंडळाचेच सुरक्षा रक्षक पुरविण्यात यावेत, प्रतीक्षा यादीवरील सुरक्षा रक्षकांना त्वरीत काम द्यावे, गंगाघाट येथील १०० सुरक्षा रक्षक प्रतीक्षा यादीवर असून, त्यांना काम देण्यात यावे अशा मागण्या जिल्हाध्यक्ष शैला वसईकर, पंकज उदावंत, अविनाश पाटील, संतोष आव्हाड, प्रल्हाद सूर्यवंशी आदींनी केल्या आहेत.

'शेतकरी समृद्धी महामार्ग नाव द्या'

मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाला विविध नेत्यांची नावे देण्याऐवजी शेतकरी समृद्धी महामार्ग असेच नाव द्यावे, अशी मागणी अर्थक्रांती जनसंसद आणि फोर्स संघटनेने केली आहे. निवासी उपजिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या महामार्गासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या आहेत. त्यांनी विकासाप्रती खरी निष्ठा सरकारला दाखवून दिली आहे. त्यामुळे शेतकरी महामार्ग असेच नाव द्यायला हवे, अशी मागणी शिवाजी कोठुळे, भाऊसाहेब गडाख, अॅड. नानासाहेब जाधव आदींनी प्रशासनाकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिकेच्या बजेटवर यंदा बोजा

$
0
0

…म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत यंदा भांडवली खर्च जास्त असल्याने बजेटवर बोजा पडणार आहे. महापालिकेकडून होणाऱ्या करवाढीबाबत निर्णय होत नसल्याने यंदा खर्च जास्त व उत्पन्न कमी, असे चित्र राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे खर्च कसा भागवायचा, या विवंचनेत प्रशासन आहे.

यंदा बहुचर्चित परिवहन सेवा प्रत्यक्षात येणार आहे. या योजनेसाठी मुख्यमंत्री आग्रही असल्याने येत्या काही दिवसांत ती कार्यान्वित होईल. त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च होणार आहे. बस डेपोसाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च करावा लागणार आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना सातवा आयोग लागू केला. १ जानेवारी २०१६ पासून फरक देण्याचे कबूल केले आहे. राज्य सरकारनेदेखील कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, अशी घोषणा नगरविकास खाते करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा भारही महापालिकेवर पडणार आहे. गेल्या वर्षी नगरसेवक निधीला कात्री लावण्यात तत्कालिन आयुक्त तुकाराम मुंढे यशस्वी ठरले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात खर्चात बचत झाली होती. मात्र, नगरसेवकांचा निधी पुन्हा सुरू झाल्याने काही कोटींचा बोजा महापालिकेवर पडत आहे. काही कामे आधी मंजूर झाली आहेत. त्याचे बीलही अदा करावे लागणार आहे. काही मोठी कामे प्रस्तावित आहेत. शिवाजी गार्डनचे साडेचार कोटींचे काम होणार आहे. त्यासाठी दीड कोटी महापालिकेला खर्च करावे लागणार आहेत. त्याचप्रमाणे गोल्फ क्लबचेही काम करण्यात येणार आहे. त्याचाही बोजा नाशिक महापालिकेवर पडणार आहे. त्याचप्रमाणे येत्या काही दिवसांत महापालिकेच्या दादासाहेब फाळके स्मारकाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे कामांचा आकडा वाढता आहे. पर्यायाने, यंदाच्या बजेटवर मोठ्या प्रमाणात भार पडण्याची शक्यता आहे. खर्चावर मर्यादा आणल्याने महापालिकेवर असलेले ११७ कोटी रुपयांचे कर्ज फेडण्यात आले होते. त्यामुळे नाशिक महापालिका कर्जमुक्त झाली होती. यंदा करवाढीला मान्यता न मिळाल्याने उत्पन्न कमी व खर्च जास्त, अशी परिस्थिती उद्भवणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस उपायुक्त मगर यांची बदली

$
0
0

नाशिक : राज्य सरकारने मंगळवारी राज्यातील १२ पोलिस उपायुक्त दर्जांच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. यात, नाशिक शहर पोलिस दलातील क्राइम ब्रँचचे पोलिस उपायुक्त विजयकुमार मगर यांचाही समावेश आहे. मगर यांना नाशिकच्या नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या पोलिस अधीक्षक पदाचा कार्यभार सोपविण्यात आला. त्यांच्या जागी नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पौर्णिमा चौगुले यांना जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. दरम्यान, ग्रामीण पोलिस दलातील अपर पोलिस अधीक्षक विशाल गायकवाड यांच्या बदलीनंतर रिक्त असलेल्या जागेवर अमरावती नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या पोलिस अधीक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या शर्मिष्ठा वालावलकर यांची नियुक्ती राज्य सरकारने केली आहे. महाराष्ट्र पोलिस अकादमीत पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या वैशाली कडूकर यांची कोल्हापूर नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या पोलिस अधीक्षकपदी नियुक्ती देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

..तर मिळू शकते दुसरी ‘राजधानी एक्स्प्रेस’!

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

मध्य रेल्वे मार्गावरुन नाशिकमार्गे नुकतीच राजधानी एक्स्प्रेस सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, गेल्या साडेपाच वर्षांपासून धावत असलेल्या लोकमान्य टिळक टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्स्प्रेसला राजधानी एक्स्प्रेसचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी नाशिककरांकडून पुढे येऊ लागली आहे. या गाडीला राजधानी एक्स्प्रेसचा दर्जा मिळाल्यास नाशिकसह जळगाव जिल्ह्यातील नागरिकांना दिल्ली गाठणे आणखी सुकर होणार आहे.

आजवर नाशिककरांसह उत्तर महाराष्ट्रातील नागरिकांना दिल्ली गाठण्यासाठी राजधानी एक्स्प्रेस उपलब्ध नव्हती. ही गाडी पकडण्यासाठी नाशिककरांना प्रथम मुंबई गाठावी लागत असे. ही अडचण ओळखून खासदार हेमंत गोडसे यांच्या पाठपुराव्यामुळे नाशिकमार्गे नुकतीच राजधानी एक्स्प्रेस सुरू झाली आहे. नाशिकमार्गे दिल्लीसाठी राजधानी एक्स्प्रेस सुरू करण्याची नाशिककरांची गेल्या अनेक वर्षांपासून मागणी होती. त्यामुळे ऑक्टोबर २०१३ मध्ये तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांनी शरद पवार यांच्या माध्यमातून तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांकडे नाशिककरांची ही मागणी मांडून पाठपुरावाही केला होता. त्यामुळे प्रायोगिक तत्त्वावर लोकमान्य टिळक टर्मिनस हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्स्प्रेस ही गाडी सुरू करण्यात आली होती. या गाडीला प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद लाभल्याने ती रेल्वे मंत्रालयाने पुढे कायम केली. गेल्या साडेपाच वर्षांपासून ही गाडी प्रवाशांना चांगली सेवा देत आहे. या गाडीलाही राजधानीचेच डबे आहेत. नव्याने नाशिकमार्गे सुरू झालेल्या राजधानी एक्स्प्रेसप्रमाणेच या गाडीलाही वेळ लागतो. केवळ जळगावऐवजी भुसावळला या जुन्या गाडीला थांबा आहे. त्यामुळे या गाडीलाही राजधानीचा दर्जा दिल्यास उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवाशांना दिल्ली गाठण्यासाठी दोन राजधानी एक्स्प्रेसची सुविधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल, अशी मागणी नाशिककरांकडून पुढे आली आहे.

राजकारण आडवे

नवीन 'राजधानी'सारखीच आणि तसाच प्रतिसाद मिळाल्यास राजधानी एक्सप्रेसचा दर्जा देण्याच्या अटीवर सुरू करण्यात आलेली जुनी गाडी ही राष्ट्रवादीचे खासदार समीर भुजबळ यांच्या प्रयत्नांतून मिळाली होती. मात्र, या गाडीला राजधानीचा दर्जा मिळविण्यासाठी नंतरच्या खासदारांकडून ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. त्यापेक्षा विद्यमान खासदारांनी नवीन राजधानी एक्स्प्रेस सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले. त्यामुळे नाशिककरांना राजकारणामुळे एका राजधानी एक्स्प्रेसला मुकावे लागल्याची चर्चा आहे.

२०१३ मध्ये दिवाळीच्या वेळी सुरू झालेली एलटीटी हजरत निजामुद्दीन एक्स्प्रेस ही गाडी प्रायोगिक तत्वावर सुरू झाली होती. प्रतिसाद बघून याच गाडीला राजधानीचा दर्जा दिला जाणार होता. गाडी सुरू राहिली. मात्र, राजधानीचा दर्जा मिळाला नाही. या गाडीलाही राजधानीचाच रेक आहे. त्यामुळे या गाडीला राजधानी एक्स्प्रेसचा दर्जा मिळाला पाहिजे.

-राहुल सोनवणे, प्रवासी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पक्षाची ताकद वाढवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

उत्तर महाराष्ट्रातून पक्षाचे अधिकाधिक आमदार निवडून आणण्याचा निर्धार रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी नाशिकमध्ये केला. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ज्या पक्षासोबत जातात तो पक्ष सत्तेमध्ये येतोच हा इतिहास आहे. आपली ताकद ओळखा, ती अधिक वाढविल्यास राखीव मतदार संघांमधून आपण हवा तो मतदारसंघ मागून घेऊ, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला.

वसंत मार्केटजवळील समर्थ मंगल कार्यालयात पक्षाचा उत्तर महाराष्ट्राचा मेळावा झाला. व्यासपीठावर पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्राचे अध्यक्ष राजाभाऊ कापसे, माजी अध्यक्ष रमेश मकासरे, नाशिकचे जिल्हाध्यक्ष प्रकाश लोंढे, जिल्हा संपर्क अधिकारी श्रीकांत भालेराव यांसह चंद्रशेखर कांबळे, श्रावण वाघमारे, दीपक गायकवाड, सुरेंद्र थोरात, जळगाव, अहमदनगर, धुळे आणि नंदुरबारच्या जिल्हाध्यक्षांसह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. काळाराम मंदिर सत्याग्रहाचा २ मार्च रोजी वर्धापनदिन आहे. या दिवशी हजारोंच्या संख्येने बांधव नाशिकमध्ये उपस्थित राहावेत, याकरिता जिल्हा पातळीवर बैठका घ्या, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले. लोकसभेकरिता राज्यात शिर्डी मतदारसंघ, तर विधानसभेकरिता अनेक मतदारसंघ राखीव आहेत. या मतदारसंघांमध्ये सक्षम उमेदवार देऊन तो निवडून आणण्याकरिता कार्यकर्त्यांनी तयारीला लागावे, असे आवाहन कापसे यांनी केले. सत्तास्थापनेत आरपीआयची मते महत्त्वाची मानली जात असली तरी राज्याच्या सत्तेमध्ये पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना आणि कार्यकर्त्यांना तेवढे स्थान नाही याबाबतची खंत बैठकीत व्यक्त झाली. विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.

...

संघटनेची बांधणी करणार

आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेची बांधणी करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. उत्तर महाराष्ट्र स्तरावर २५ ते ३० पदाधिकाऱ्यांची कार्यकारिणी स्थापण्यात येणार आहे. त्या त्या जिल्हाध्यक्षांवर योग्य नावांची यादी पाठविण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, प्राप्त यादीतील नावांमधूनच पदाधिकाऱ्यांना नियुक्ती दिली जाणार आहे. खोटे पद लावणे, पदाचा गैरवापर करणे थांबवा, असे आवाहन या बैठकीत करण्यात आले. विविध संघटनांच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी या बैठकीच्या निमित्ताने आरपीआयमध्ये प्रवेश केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीय महामार्ग सहाचे काम बंद!

$
0
0

कंपनीला फंड नाही; वाहनधारकांची कसरत

पंकज काकुळीद, धुळे

सुरत-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाचे गेल्या तीन वर्षांपासून चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. हा महामार्ग धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातून १४० किमी. अंतरापर्यंत होत आहे. मात्र, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने हे काम ‘आयएलएफएस’ या कंपनीला ठेका दिला असून, कंपनीकडे गेल्या पाच महिन्यांपासून फंड उपलब्ध होत नसल्याने राष्ट्रीय महामार्गाचे काम पाच महिन्यांपासून बंद पडले आहे. यामुळे राष्ट्रीय कामात बाधा निर्माण झाली असून, सध्या महामार्गावर वाहनधारकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. तर महामार्गावर खड्डे पडून अपघातांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून सुरत-नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हा महामार्ग महाराष्ट्राच्या हद्दीत तीन टप्प्यात होत असून, यात नवापूर ते फागणे, फागणे ते चिखली आणि पुढे या टप्प्यांचा समावेश आहे. यातील नवापूर ते फागणेदरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने ‘आयएलएफएस’ या कंपनीकडे ठेका दिला आहे. तर, या कंपनीने गुजरात राज्यातील जीएचव्ही या कंपनीला काम करण्याचा अधिकार दिल्यानंतर कंपनीकडून तीन वर्षांपासून नियमित काम सुरू होते. परंतु, गेल्या पाच महिन्यांपासून जीएचव्ही कंपनीला आयएलएफएस कंपनीने आर्थिक फंड देण्याचे बंद केल्याने महामार्ग चौकपदीकरणाचे काम बंद पडले आहे. याबाबत कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रीय कामासाठी फंड नसल्याने काम बंद करीत असल्याचे गेल्या दोन महिन्यांपूर्वीच माहिती दिली होती.

आश्वासनाचे काय?
गेल्या तीन वर्षांपूर्वी मोठ्या धुमधडाक्यात केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी, केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे यांच्या उपस्थितीत या महामार्गाचे लोकार्पण झाले होते. मंत्री गडकरींनी त्यावेळी आश्वासन दिले होते की, येत्या दोन वर्षांत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहाचे काम पूर्ण होईल. मात्र, धुळे जिल्ह्याच्या विकास तर दूरच महामार्गाचे कामच पूर्ण झाले नाही आणि आता नेमका हा महामार्ग कधी पूर्ण होणार असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.

कंपनीला फंड उपलब्ध होत नसल्याने ‘जीएचव्ही’ने काम थांबविले आहे. मात्र, त्यांना येत्या दि. ५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली असून, मुदतीच्या आत काम सुरू न केल्यास दुसऱ्या कंपनीला काम देण्यात येईल. तसेच अगोदरच्या कंपनीवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
- अरविंद काळे, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'आधार' दुरुस्ती मुंबईतच

$
0
0

pravin.bidve@timesgroup.com
Tweet : BidvePravinMT

नाशिक : आधार कार्डावरील जन्मतारखेत एक वर्षाहून अधिक काळाची तफावत असेल तर संबंधित नागरिक राज्यात कुठेही राहात असो, त्यास कार्डवरील दुरुस्तीसाठी थेट मुंबईला जावे लागणार आहे. युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (यूआयडीएआय) याबाबतचा नियम कठोर केला असून, स्थानिक पातळीवर आधार सेवा पुरविणाऱ्या एनरोलमेंट एजन्सींसह सेंटरचालकांचे जन्मतारखेतील तफावत दुरुस्तीचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा बदल झाला आहे.

२०१० ते २०१४ या कालावधीत बहुतांश नागरिकांनी काढलेल्या आधारकार्डांवर केवळ जन्माच्या वर्षाची नोंद असून पत्ता, नाव आणि जन्मवर्षाच्या नोंदीतही चुका झाल्या आहेत. या चुका दुरुस्तीसाठी अजूनही मोठ्या संख्येने लोक आधार केंद्रांवर धाव घेतात. जन्मदिनांकातील चुकाही येथे दुरुस्त होत; परंतु आधार कार्डावरील जन्मदिनांकाच्या एक वर्ष आधीची किंवा नंतरची तफावत असेल तर ती दुरुस्त करू नये, असे स्पष्ट निर्देश यूआयडीएआयने एनरोलमेंट एजन्सी आणि आधार केंद्रांना दिले आहेत.

नागरिकांनी सादर केलेल्या सबळ पुराव्यांच्या आधारे आधार केंद्रचालकांनी जन्मदिनांकात दुरुस्ती केली तरी ती फेटाळली जात असल्याचे मेसेज येऊ लागले आहेत. अशा दुरुस्तीसाठी संबंधित नागरिकांना जन्मदिनांकाच्या सबळ पुराव्यांसह मुंबईतील कफ परेड, कुलाबा परिसरातील प्रादेशिक कार्यालयात पाठवा, अशा स्पष्ट सूचना यूआयडीएआयने दिल्या आहेत. त्यामुळे नंदुरबारपासून गोंदियापर्यंत आणि भंडाऱ्यापासून सिंधुदुर्गपर्यंत कुठल्याही नागरिकाला या दुरुस्तीसाठी मुंबईला जाणे अनिवार्य ठरते आहे.

दहा हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद

विविध प्रकारच्या सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी लोक आधार कार्डावरील जन्मवर्षात बदल करीत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळेच आधार केंद्रचालकांचे काही अधिकार कमी करण्याचा निर्णय यूआयडीएआयने घेतल्याचे काही एन्रोल एजन्सीजचे म्हणणे आहे. तरीही आधार सेंटरचालकाने जन्मदिनांकातील तफावत दुरुस्तीचा प्रयत्न केला तर त्याचे आधारकीट एक वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकण्यासह दहा हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहा हुतात्मा स्मारकांचे उद्या लोकार्पण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

स्वातंत्र्य संग्रामासह संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात योगदान देणाऱ्या हुतात्म्यांच्या पराक्रमाची माहिती येणाऱ्या पिढ्यांना मिळावी, याकरिता राज्यातील २०६ हुतात्मा स्मारकांनी कात टाकली आहे. यामध्ये जिल्ह्यातील सहा स्मारकांचा समावेश असून, शुक्रवारी (दि.२५) या स्मारकांचे लोकार्पण करण्यात येणार आहे.

राज्यातील बहुतांश हुतात्मा स्मारकांची परिस्थिती फारशी चांगली नाही. त्यामुळे नागरिक तिकडे फिरकत नाहीत. त्यामुळे विविध चळवळी आणि लढ्यांमध्ये हुतात्मा झालेल्यांचा इतिहासही त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. अशा हुतात्म्यांच्या स्मृती आत्मियतेने जपतानाच ही स्मारके खऱ्या अर्थाने नागरिकांसाठी स्फूर्तीस्थळे ठरावीत या उद्देशाने राज्य सरकारचा गृह विभाग सरसावला. या स्मारकांच्या नूतनीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले. प्रत्येक स्मारकामध्ये ग्रंथालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाले असून, मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस २५ जानेवारीला सकाळी राज्यातील सहा स्मारकांचे लोकार्पण करणार आहेत. नाशिकमधील सीबीएस येथील हुतात्मा स्मारकासह येवला, सिन्नर, मालेगाव, पेठ आणि कळवण तालुक्यातील चणकापूर येथील हुतात्मा स्मारकाचे उद्या लोकार्पण करण्यात येणार आहे. त्यावर सुमारे ११ कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. ग्रंथसंपदेसह कपाटे, टेबल, खुर्च्या, प्रोजेक्टर, ध्वनियंत्रणा येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. लोकार्पणानंतर प्रोजेक्टरच्या माध्यमातून येथे देशभक्तिपर चित्रपट दाखवा अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी कार्यालयास देण्यास आल्या आहेत. सहापैकी एका हुतात्मा स्मारकात जिल्हाधिकाऱ्यांना या लोकार्पण सोहळ्यासाठी उपस्थित राहण्याचे या आदेशात म्हटले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे प्रक्षेपण करण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. या लोकार्पण सोहळ्यासाठी शालेय विद्यार्थी आणि लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एका दिवसात फिडबॅक दुप्पट

$
0
0

स्वच्छ सर्वेक्षणात महापालिकेला सुखद धक्का

..

असा आहे नागरिकांचा फिडबँक

नाशिक : १२२३

नंदुरबार : १११९

मुंबई : १११२

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ सर्वेक्षणात आघाडी घेण्यासाठी महापालिका प्रशासन जोमाने कामाला लागले आहे. गेल्या वेळेस नागरी प्रतिसादात कमी पडलेल्या महापालिकेने यंदा नागरी प्रतिसाद वाढविण्यावर भर दिला असून, आता नवी मुंबईला मागे टाकत पुढे झेप घेतली आहे. मालेगावपेक्षा पिछाडीवर असलेल्या शहराने एका दिवसात मोठी उसळी घेत नागरिकांचा फिडबॅक ६४७ वरून थेट १२२३ वर नेला आहे. त्यामुळे पालिकेला नागरिकांनी मोठा दिलासा दिल्याचे चित्र आहे.

सध्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत देशभरात स्वच्छता सर्वेक्षण सुरू असून, केंद्राचे पथक नाशिकमध्ये दाखल झाले आहे. या यादीतील पहिल्या दहा शहरांमध्ये नाशिकचा समावेश व्हावा, यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी, नागरिकांच्या प्रतिसादात नाशिक मात्र दरवर्षी पिछाडीवर पडत आहे. त्यामुळे नाशिक स्वच्छ असून, नंबर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. यंदा मात्र पालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणात गरूडझेप घेण्याची तयारी केली आहे. शहरात स्वच्छताविषयक उपाययोजना राबविताना या सर्वेक्षणाविषयी जनजागृतीदेखील करण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतरही नाशिककरांची उदासीनता कायम राहिल्याचे बुधवारी स्वच्छता सर्वेक्षणाअंतर्गत प्राप्त नागरिकांच्या फिडबॅकच्या आकड्यांतून समोर आले होते. केवळ ६४७ नागरिकांनीच शासनाच्या स्वच्छता अभियानाच्या संकेतस्थळावर तसेच टोल फ्री क्रंमांकावर आपला फिडबॅक नोंदविला. त्यामुळे नाशिकपेक्षाही मालेगावचा फिडबॅक वाढला होता. त्यामुळे प्रशासनाने एका दिवसात जोरदार जनजागृती करीत फिडबॅक वाढवला आहे. नाशिकचा आकडा दुसऱ्या दिवशी १२२३ वर पोहचला असून, दुसऱ्या नंबरवर आता नंदुरबार आले आहे. नंदुरबारचा फिडबॅक हा १११९ असून, त्यानंतर नवी मुंबईचा फिडबॅक १११२ एवढा पोहचला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पालिकेला सुखद धक्का दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 49119 articles
Browse latest View live




Latest Images