परवान्यासह नोंदणीची होणार तपासणी म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक बेकायदेशीरपणे होणारी अन्न विक्रीला चाप लावण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) १ फेब्रुवारीपासून तीन दिवस परवाना व नोंदणी पडताळणी विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. त्यासाठी प्रशासनाने जोरदार तयारी केली आहे. या मोहिमेमुळे जिल्ह्यातील अन्न विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांची संख्याही समोर येणार आहे. जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात हॉटेल व विविध खाद्य पदार्थ विकणारी दुकाने सुरू झाली आहेत. पण, यातील काहींनी अन्न सुरक्षा मानदे कायद्यानुसार परवाना व नोंदणी केलेली नाही. अन्न व औषध प्रशासनाच्या नियमानुसार वार्षिक उलाढाल १२ लाखापेक्षा जास्त आहे. त्यांनी एक वर्षासाठी दोन हजार रुपये भरून परवाना घेणे आवश्यक आहे. तसेच १२ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकांनी १०० रुपये शुल्क भरून नोंदणी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ही नोंदणी व परवाना आता सर्वांकडे उपलब्ध असावा यासाठी ही मोहिम आहे. ऑनलाइन खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या काही कंपन्यांना परवाना नसणाऱ्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून माल खरेदी न करण्याचे निर्देश 'एफडीए'ने दिले होते. त्यामुळे विनापरवाना विक्री करणाऱ्या हॉटेलचालकांना याचा दणका बसला होता. अन्न सुरक्षितता ही महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे अन्न व औषध प्रशासनाने गेल्या काही दिवसापासून त्याकडे संपूर्ण लक्ष केंद्रीत केले आहे. डाटीही मिळणार हॉटेलची वेळोवेळी तपासणी करणे त्यात सुधारणा करण्याच्या सूचना देणे यासारखे अनेक तपासण्या अगोदर झाल्या. पण, त्यातून हॉटेल व्यावसायिकांचा एकत्रित डाटा उपलब्ध होत नव्हता. त्यामुळे ही मोहीम राबवून हा डाटा एकत्र केला जाणार आहे. त्यानंतर एका अॅपच्या माध्यमातून सर्वसामान्य माणसाला सुद्धा त्याचा फायदा होणार आहे. तीन दिवसाची मोहिम १ फेब्रुवारीपासून सुरू करण्यात येणार आहे. परवाना व नोंदणी करणे प्रत्येक अन्न विक्री करणाऱ्यांनी आवश्यक आहे. ग्राहकांना सुरक्षित अन्न मिळावे, यासाठी या मोहिमेनंतर ग्राहकांना अॅपद्वारे पडताळणी करता येणार आहे. - चंद्रशेखर साळुंखे, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
