Gautam.sancheti@timesgroup.com नाशिक : सर्वसामान्यांचे प्रशासकीय काम सुलभतेने मार्गी लागावे यासाठी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नाशिकमध्ये २००३ मध्ये लागू करण्यात आलेली लोकाभिमुख प्रशासन संहिता बासनात गुंडाळली गेल्याची बाब समोर आली आहे. सेवा हमी कायद्याचा डांगोरा सध्या पिटला जात असला, तरी सोळा वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी महेश झगडे यांनी ही संहिता लागू केली होती. दुर्दैवाने या संहितेची अंमलबाजवणीच झालेली नाही. त्यामुळे आजही सर्वसामान्यांवर महसूल विभागात वारंवार चकरा मारण्याची वेळ येत आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर २००३ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी झगडे यांनी लोकाभिमुख प्रशासन संहिता जारी केली होती. या संहितेत आपण समाजात चांगले कार्य घडवू शकतो, ती आपली जबाबदारी आहे. त्यांना उपयोगी पडतील असे कार्य केले पाहिजे, असे म्हटलेले होते. जनतेची कामे गतिमानतेने करण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम घेण्यात आला होता. त्यात कृती कार्यक्रमही देण्यात आला होता. ग्रामपातळीवर तलाठी, तालुका पातळीवर तहसीलदार, उपविभागीय पातळीवर प्रांत व जिल्हा पातळीवर जिल्हाधिकारी यांच्यावरील जबाबदारी निश्चित केली होती. त्यामुळे लोकांची कामे तालुकास्तरावर झाल्यास त्यांना जिल्ह्याची ठिकाणी येण्याची गरज पडू नये, हा हेतू यामागे होता. सर्व वैधानिक कामांची परिणामकरीत्या अंमलबजावणी झाल्यास नागरिकांना तक्रार करण्याचे प्रसंग उद्भवणार नाहीत, असे त्यात अभिप्रेत होते. तक्रारींचे निराकरणसुद्धा अतिजलद होणे हे जबबादार प्रशासनाचे प्रमुख अंग आहे. त्यामुळे ही संहिता लागू करण्यात आली होती. -- या ठळक बाबींचा समावेश महसूल खात्यातील तक्रार निवारण करण्याचा तक्ताही या संहितेत तयार करण्यात आला होता. त्यात संबंधित पातळीवरील जबाबदार अधिकारी कोण, याची माहिती देण्यात आली होती. त्यात तक्रार निवारण अधिकारी व तक्रारीचे अनुषंगाने अपिल प्राधिकारी यांची माहिती होती. कोणता अर्ज करताना कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत, त्यासाठीचे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावेत आदी सूचनाही करण्यात आल्या होत्या. अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयाच्या ठिकाणी मुक्कामी राहणे आवश्यक असल्याचेही म्हटले होते. -- नाशिकमध्ये २००३ मध्ये लोकाभिमुख प्रशासन संहिता लागू केली. त्यानंतरही जेथे मी जिल्हाधिकारी होतो तेथेही ती लागू केली. पुणे, सोलापूरबरोबरच इतर ठिकाणी त्याचे परिणाम दिसून आले. त्यामुळे लोकांची कामे तातडीने होण्यास मदत झाली. या संहितेची अंमलबजावणी आजही होणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही, याचे वाईट वाटते. -महेश झगडे, तत्कालीन जिल्हाधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
