नासाका, निसाका, श्रीराम बँकेतील मंडळींचा समावेश, भुजबळ कुटुबियांचाही अडथळा
म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून बेकायदेशीर कर्जवाटपात आजी-माजी ३८ संचालकांवर वसुलीसाठी कारवाई सुरू असतानाच जिल्ह्यातील पाच बड्या थकबाकीदार सहकारी संस्थांचे तत्कालीन संचालक गोत्यात आले आहेत. थकबाकी वसुलीसाठी जिल्हा बँकेने निसाका, नासाका या साखर कारखान्यांसह, आर्मस्ट्रॉग, रेणुका देवी यंत्रमाग सहकारी संस्था व श्रीराम सहकारी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांच्या खाजगी मालमत्तांचा शोध घेवून त्यांच्यावर टाच आणण्याची तयारी बँकेने सुरू केली आहे. जिल्ह्यातील दिग्गज आणि बड्या नेत्यांचा यात समावेश असल्याने या कारवाईने खळबळ उडाली आहे.
जिल्हा बँकेने आता खराब आर्थिक स्थितीतून बाहेर निघण्यासाठी थकबाकीदारावंर कारवाईचा फास आवळला आहे. जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष केदा आहेर यांच्यापाठोपाठ बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खरे यांनीही कारवाईसाठी पुढाकार घेतला आहे. खरे यांनी पत्रकारपरिषद बँकेच्या थकबाकी, वसुली व कारवाईसंदर्भात सुरू असलेल्या कारवाईबाबत माहिती दिली. जिल्हा बॅंकेची थकबाकी वसुलीसाठी प्रशासनाकडून कडक पावले उचलली जात असली तरी थकबाकीदार शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफी होईल या अपेक्षावर वसुलीस प्रतिसाद मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. बँकेची एकूण २,७५० कोटींची थकबाकी आहे. या वसुलीसाठी मोहीम राबविण्यात आली. मात्र, दुष्काळात सक्ताची वसुली नको असा शासन आदेश आल्याने वसुलीस पुन्हा ब्रेक लागला आहे. मात्र, बँकेने बिगर शेतीच्या २५२ कोटी कर्जवसुलीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यात मोठ्या थकबाकीदार असलेला नाशिक कारखाना (१३८ कोटी), निफाड कारखाना (१३९.५० कोटी), आर्मस्ट्राँग साखर कारखाना (२४ कोटी), रेणुकादेवी यंत्रमाग सहकारी संस्था (१७ कोटी), श्रीराम सहकारी बँक (११ कोटी) यांचा समावेश आहे. या संस्थांकडून वसुलीसाठी त्यांच्या मालमत्ता जप्त करीत बँकेने प्रशासक नेमले आहेत. या मालमत्तांच्या लिलावांनाही प्रतिसाद मिळत नाही. तसेच, थकबाकीदारांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने बँकेने या संस्थांच्या तत्कालीन संचालकांच्या खासगी मालमत्ता जप्त करून त्यावर बोजा चढविण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. याकरिता सहकार खात्यांकडून परवानगी मिळालेली आहे. श्रीराम बँकेने याविरोधात न्यायालयात दावा केला असून, त्यावर ५ मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. या कारवाईत कोणताही हलगर्जीपणा केला जाणार नसून, ११ फेब्रुवारीपासून ही कारवाई केली जाणार असल्याचे खरे यांनी सांगितले.
कारवाईस पात्र तत्कालीन संचालक
निफाड कारखाना : भागवत (बाबा) बोरस्ते, लक्ष्मण टर्ले, देवराम मोगल, बाळासाहेब जाधव, शिवाजीराव गडाख, हिरालाल सानप, उद्धव कुटे, शहाजी डेर्ले, कचरू राजोळे, दिलीप बनकर, ॲड. शांताराम बनकर, एकनाथ डुंबरे, बबनराव पानगव्हाणे, रावसाहेब रायते, दिनकर मत्सागर, बबनराव सानप, अंबादास कापसे, राजेंद्र कटारनवरे, सिंधूताई खरात, गंगूबाई कदम, लिलावती तासकर, दिलीप मोरे, राजेंद्र डोखळे, मनिषा टर्ले, आनंदा बोराडे, रामनाथ दराडे, भाऊसाहेब सुकेणकर, दिनकर निकम, कार्यकारी संचालक ऐ. आर. पाटील.
नाशिक कारखाना : देवीदास पिंगळे, जगन्नाथ आगळे, विष्णू कांडेकर, अशोक डावरे, निवृत्ती जाधव, मधुकर जगळे, तुकाराम दिघोळे, संतू पाटील, डॉ. सुनील ढिकले, केरू धात्रक, विश्वास नागरे, ॲड. जे. टी. शिंदे, राजू वैरागर, चंद्रभान जाधव, बाळासाहेब बरकले, यंशवतराव पिंगळे, अनिता करंजकर, लता जाधव.
श्रीराम सहकारी बँक : अरुण जोशी, विजय बळवंत पाटील, जगदाशी डागा, प्रमोद भार्गवे, मुकुंद कोकीळ, हरजीतसींग आनंद, संजय पाटील, राजेंद्र बागमार, अमर कलंत्री, भाऊसाहेब मोरे, भास्कर मोरे (मयत), अरविंद वर्टी, सुहास शुक्ला, लक्ष्मण धोत्रे, शिवाजीराव निमसे, कांतीभाई पटेल, मधुकर भालेराव, श्रेयसी रहाळकर, वर्षा बस्ते.
'आर्मस्ट्राँग'वर ईडीचा ताबा
'ऑर्मस्ट्राँग'कडे असलेल्या २४ कोटी वसुलीसाटी तत्कालीन संचालक समीर भुजबळ व आमदार पकंज भुजबळ यांच्यावर कारवाई करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असली तरी त्यास 'ईडी'चा अडथळा आहे. ईडीने आर्मस्ट्रॉंग जप्त केलेला असून, तो सध्या त्यांच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे बँकेला कारवाई करता येणार नाही. मात्र, या मालमत्तेवरील कर्ज वसुलीबाबत 'ईडी'ला पत्र दिले जाणार आहे. ३ मे २०१९ रोजी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, बँकेकडून हे पत्र दिले जाईल, असेही खरे यांनी स्पष्ट केले.