म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक लोकसभा आणि पाठोपाठ येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर स्थायी समितीपाठोपाठ महापौर रंजना भानसी यांनीही २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या बजेटमध्ये घोषणांचा वर्षाव केला आहे. स्थायी समितीचे हंगामी सभापती दिनकर पाटील यांनी महासभेला १९८३ कोटींचे बजेट सादर केल्यानंतर महापौरांनी यात विविध योजनांची घोषणा करत, त्याला मंजुरी दिली आहे. पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह, महापालिका हद्दीतील खेडे विकासाचा 'संकल्प' जाहीर करत नियमीत करदात्यांसाठी ५० हजाराच्या अपघात विमा योजनेची घोषणा केली आहे. शहरात उत्कृष्ठ कार्य करणाऱ्या नागरिकांना 'लोककल्याण पुरस्कार' तसेच पंचवटीच्या धर्तीवर सहाही विभागात महिला उद्योग भवन उभारण्यासह नगरसेवकांच्या प्रभाग निधीत २५ लाखांची वाढ करत तो ७५ लाख केल्याची घोषणा महापौर रंजना भानसी यांनी केली आहे. स्थायी समितीच्या माजी सभापती हिमगौरी आहेर-आडके यांनी तयार केलेला महापालिकेचे २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे १९८३.५० कोटी रुपयांचे बजेट स्थायीचे हंगामी सभापती दिनकर पाटील यांनी गुरुवारी महासभेत सादर केला. स्थायीच्या बजेटमध्ये चित्रपटमहर्षी दादासाहेब फाळके स्मारकात पीपीपी तत्त्वावर फिल्मसिटी, शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांच्या सुशोभिकरणासाठी पाच कोटी, द्वारका येथील मनपाच्या जागेवर पीपीपी तत्त्वावर अटल उद्योग संकुल, युवा धोरणासाठी अतिरीक्त तरतूद, महिला सबलीकरणासाठी पिंक रिक्षा तसेच रिक्षा चालविण्याकरीता महिलांना प्रशिक्षण व परवानासाठी आर्थिक तरतूद, आनंदवल्ली ते तपोवनदरम्यान गोदाकाठी ठिकठिकाणी दशक्रिया विधी सुविधा, प्रायोगिक तत्त्वावर मनपाच्या दोन शाळांमध्ये खासगी सहभागातून सीबीएससी पॅटर्नचे अभ्यासक्रम, प्रभाग १५ मधील भाभानगर येथील दादासाहेब गायकवाड सभागृहाच्या नुतनीकरणासाठी नऊ कोटी, तर टाकळी रोड येथील मनपाच्या आरक्षित जागेत डॉ. आंबेडकर नॉलेज बॅँक उभारणीसाठी १० कोटी, प्रभाग १२ मध्ये दोन एकर जागेत पीपीपी तत्त्वावर स्टेडिअम कॉम्प्लेक्स, पीपीपी तत्त्वावर स्वागत कमानींचा विकास आदींसाठी या बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. त्यात पाटील यांनी वाढ करत मनपा हद्दीतील २२ खेड्यांच्या विकासासाठी प्रत्येकी १ कोटींची तरतूद करण्यात यावी तसेच शहराच्या समतोल विकासासाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्याची सूचना केली. हिमगौरा आहेर-आडके यांनी बजेटमध्ये सर्वांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा करत, शहराचा विकास आणि पालिकेचे उत्पन्न याचा ताळमेळ साधूनच बजेटमधील जमा बाजुत ८९ कोटींची वाढ सूचविण्यात आली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तब्बल सात तास चाललेल्या या महासभेत सुमारे ४८ नगरसेवकांनी विविध सूचनाचा वर्षाव केला. चर्चेअंती महापौर भानसी यांनी बजेटमध्ये दुरुस्ती व उप सूचनांसह बजेटला मंजुरी देण्यात येत असल्याचे जाहीर केले. शहरातील २२ खेड्यांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. सातवा वेतन आयोग लागू केंद्र व राज्य शासनाच्या पाठोपाठ नाशिक महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांना देखील सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय महापौरांनी जाहीर केला आहे. यासाठी आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी प्रारुप बजेटमध्ये यापूर्वीच तरतूद देखील केली असून, वेतन फरकाची रक्कम देखील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही वेतन आयोगाचा लाभ दिला जाणार असल्याचे महापौरांनी जाहीर केले. परंतु, यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज भासणार असून, त्यासाठीचे प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यामुळे कर्मचासाठीच्या सातवा वेतन आयोगाला धोरणात्मक मान्यता मिळाल्याने सातवा वेतन आयोगाचा प्रश्न आता मार्गी लागला आहे. अपघात विमा योजना महापालिकेच्या नियमित करदात्यांना ५० हजार रुपयांचा अपघात विमा यापूर्वी लागू होता. नियमीत कर भरत असलेल्या करदात्याचा मृत्यू झाल्यास त्याला पालिकेकडून ५० हजाराची आर्थिक मदत दिली जात होती. परंतू तांत्रिक कारणास्तव योजना बंद करण्यात आली होती. परंतु, महापौरांनी या वर्षापासून योजना पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे शहरात नियमीत करदाते वाढतील, असा अंदाज आहे. पाच विभागात उद्योग भवन यापूर्वी पंचवटी विभागात महिला उद्योग भवनाची निर्मिती करण्यास मान्यता दिली होती; परंतू महिला नगरसेवकांनी प्रत्येक विभागात मागणी केली होती. त्यानुसार महासभेत पंचवटीच्या धर्तीवरच सातपूर, सिडको, नाशिकरोड, नाशिक पश्चिम व नाशिक पूर्व विभागात महिला भवन उभारण्याची घोषणा महापौर भानसी यांनी केली. महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर ही मोठी भेट आहे. दोनशे कोटींची वाढ आयुक्तांनी प्रारुप बजेट सादर केल्यानंतर राजकीय महत्त्वाकांक्षांपूर्तीसाठी स्थायी समिती आणि महासभेकडून अंदाजपत्रकातील जमा बाजू फुगविली जाते. आयुक्तांनी १८९५ कोटींचे बजेट सादर केले होते. त्यात स्थायी समितीने पुन्हा ८९ कोटींची वाढ सुचवली आहे. महासभेकडून पुन्हा त्यात शंभर कोटींची वाढ केली जाण्याची शक्यता आहे. मात्र आर्थिक वर्षाअखेर पालिकेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा आढावा घेता आयुक्तांचेच अंदाज वास्तवदर्शी ठरतात, हा आजवरचा अनुभव आहे. स्थायी समिती आणि महासभेने अंदाजपत्रकात सुमारे २०० कोटी रुपयांची वाढ सुचविली असली तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आयुक्तांच्याच हाती असणार आहे. महापौरांच्या घोषणा - सत्तारूढ भाजपकडून खेडे विकासाचा 'संकल्प' - शहरातील प्रभागातील रस्त्यांनाही निधी - नियमीत करदात्यांसाठी अपघात विमा योजना - उत्कृष्ठ कार्य करणाऱ्यांना लोककल्याण पुरस्काराने गौरविणार - पंचवटीच्या धर्तीवर सहाही विभागात महिला उद्योग भवन - सातवा वेतन आयोग लागू होणार
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट