नाशिक शहरात उद्योगाला पूरक वातावरण आहे. मात्र, केवळ राजकीय अनास्थेपायी शहरात उद्योगांची पाहिजे तशी भरभराट होऊ शकली नाही. जीएससटीमुळे व्यापाऱ्यांचे कंबरडे मोडले. त्यात नोटाबंदीमुळे व्यापारी अजूनही सावरलेला नाही. यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलून उद्योग व्यवसायाला चालना देण्याची गरज असल्याचे मत शहरातील व्यावसायिकांनी व्यक्त केले.
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र टाइम्सतर्फे आयोजित 'मटा जाहीरनामा' या 'राउंड टेबल कॉन्फरन्स'मध्ये विद्यमान सरकारने सराफ व्यावसायिकांबाबत घेतलेली भूमिका आणि येणाऱ्या सरकारकडून व्यावसायिकांच्या अपेक्षा यांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी उपस्थित व्यावसायिकांनी काही पर्यायदेखील सुचवले.
पूर्वी बजेट तयार होण्याच्या आधी नाशिक शहरातील उद्योजकांची बैठक आयोजित केली जायची, त्यात उद्योजकांच्या अडीअडचणी समजून घेतल्या जायच्या. आता मात्र ती परंपरा खंडित झाल्याचे मत व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले. जीएसटीचा विचार केल्यास काही अंशी ही प्रक्रिया सुलभ झाली आहे. मात्र, आकारला जाणारा कर अवाजवी आहे. शैक्षणिक साहित्यावर १२ टक्के टॅक्स आहे, तो सामान्य माणसाला न पेलवणारा आहे. तो कमी होणे गरजेचे आहे. आज कागदांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे वह्यांच्या किमतीत दरवर्षी वाढ होत आहे. उच्च शिक्षणाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. अशा वेळी शैक्षणिक साहित्याच्या किमती कमी केल्यास सामान्यांना शिक्षण घेणे परवडेल. सरकारने नोटाबंदी करून व्यापार किमान दहा वर्षे मागे नेला आहे. मंदीच्या सावटातून अजूनही व्यापार सावरलेला नाही. बँका आजही कर्ज देण्यासाठी चालढकल करत आहेत. या सरकारकडून ज्या अपेक्षा होत्या, त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. देशात, राज्यात व शहरात गुंतवणुकीची प्रक्रिया थांबली आहे. खरेदीच्या निमित्ताने पैसा बाहेर यायला हवा, तो येत नाही. महाराष्ट्रात जेएनपीटीसारखे बंदर आहे, त्याचा वापर कोणतेही सरकार व्यवस्थित करताना दिसत नाही. चीनमध्ये असलेल्या एका बंदराच्या ३०० किलोमीटर परिसरात उद्योगांची वाढ झाली आहे. भारतात व महाराष्ट्रात असे काही झालेले दिसत नाही. राज्यातील औद्योगिकरणाचा विचार केल्यास फक्त नागपूरकरांना झुकते माप दिले जाते. नाशिकमध्ये येणार असलेले अनेक उद्योग आज नागपूरकडे वळविलेले दिसत आहेत. महाराष्ट्र स्वर्गभूमी आहे. येथे पर्यटनाला चालना मिळू शकते. मात्र, राज्य सरकारने त्याकडेही दुर्लक्ष केले आहे. जिल्ह्यात शेतीमालाची प्रचंड आवक होते, त्यावेळी शेतीवर आधारित प्रक्रिया उद्योग जर नाशिकमध्ये सुरू झाले, तर शेतकऱ्यांना आपला माल रस्त्यावर फेकावा लागणार नाही. आपल्याकडे औद्योगिकरणाचा रेशो फार कमी आहे. दिंडोरीजवळील आक्राळे येथील प्रकल्पाचे आजही काही झाले नाही. आपल्याकडे उद्योगधंदे आधी सुरू होतात, त्यानंतर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार होते. असे व्हायला नको. पायाभूत सुविधा आधी व्हाव्यात, त्यानंतर उद्योगांची उभारणी व्हायला हवी. या सरकारने कॉर्पोरेट कंपन्यांना मुक्त वातावरण दिले आहे. त्यामुळे एकल व्यापारी मरतो आहे. एका दुकानावर १० कुटुंबे पोसली जातात. लहान दुकानेच नष्ट झाली, तर बेरोजगारी वाढेल. इंग्रजांनी आपल्या देशावर केवळ बुद्धिमत्तेच्या जोरावर राज्य केले. भारतात शैक्षणिक क्रांती व्हावी यासाठी 'पढेगा इंडिया तो बढेगा इंडिया' अशी घोषणा करण्यात आली. मात्र, ती हवेतच विरली.
सरकारला दहापैकी गुण
संरक्षण अंतर्गत सुरक्षा ६.२
परराष्ट्र धोरण ७.७
अर्थिक निती ३
वाहतूक व दळणवळण ७.२
सामाजिक सलोखा ५.७
पर्यावरण उर्जा ६
कृषी ३
सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता ६.७
शिक्षण ५
महिला ५
आमचा जाहिरनामा
१) शैक्षणिक साहित्य करमुक्त करावे
२) कादबंरी, पुस्तके, ग्रंथ यावर कर आकारणी करू नये
३) नोटाबंदीमुळे झालेले नुकसान भरुन काढण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात
४) औद्योगिकरणाला चालना देण्यासाठी इतर देशांचे उद्योग भारतात येण्यासाठी प्रयत्न करावेत
५) बांधकाम व्यवसायाला चालना द्यावी
६) नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठीच्या अटी-शर्ती शिथिल कराव्यात
७) शेतमालावर प्रक्रीया करणारे उद्योग सुरु करावेत
८) नवीन उद्योजकांना सर्व परवानग्या एकाच छताखाली मिळाव्यात
९) छोट्या व्यवसायाच्या वाढीसाठी अर्थसहाय्य द्यावे
१०) जीएसटीमध्ये सुसूत्रता आणावी
११) शिक्षण खर्च कमी करावा
१२) सर्व स्तरांतील लोकांना आरोग्य सुविधा मोफत मिळावी
१३) उद्योगासाठी आवश्यक असलेले इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करावे
१४) द‌ळणवळणाची साधने मोठ्या प्रमाणात आणावी
१५) मालवाहतुकीसाठी महामार्गाला कनेक्टिव्हिटी असावी.
भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांच्याकडून फार अपेक्षा होत्या. मात्र, त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत. हे सरकार आल्यानंतर गुंतवणुकीची प्रक्रिया थांबली आहे. नोटाबंदी झाल्यानंतर सामान्य दुकानदारांचे कंबरडे मोडले आहे. राज्यातदेखील फार काही करण्याची संधी होती, मात्र ती या सरकारने गमावली आहे. विकासाचा वेग राज्यात फक्त नागपूरकडे वाहताना दिसतो आहे. वेगाने विकास व्हायला हवा, तो झालेला नाही.
-नंदकिशोर साखला, फर्निचर व्यावसायिक
…
पूर्वीचे खासदार बजेटच्या वेळी शहरातील उद्योजकांची मते जाणून घेत होते. आता मात्र राज्यकर्त्यांना वाटेल त्या प्रमाणे कृती केली जाते. देशात शैक्षणिक प्रगती चांगली होत आहे. प्रत्येक घरात एकतरी लहान मुलगा शिकतो आहे. शाळांची फी जास्त आहे. अशा वेळी शैक्षणिक साहित्यावरदेखील मोठ्या प्रमाणात कर आकारणी केली जाते. यामुळे पालक पिचलेला आहे. शैक्षणिक साहित्य करमुक्त केले, तर पालकांना दिलासा मिळेल.
- वसंत खैरनार, माजी अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा बुकसेलर्स अॅन्ड स्टेशनर्स असोसिएशन
जीएसटी लागू केल्यानंतर जी सुसूत्रता यायला हवी, ती आलेली नाही. यात बऱ्याच किचकट गोष्टी समाविष्ट आहेत. नोटाबंदीनंतर व्यापाराला मरगळ आली आहे. ती दूर होणे गरजेचे आहे. ज्या देशांनी व्यापाऱ्यांना मुक्तहस्ते काम करू दिले, त्या देशाची प्रगती झाली आहे. गुजरातमध्ये एखादा व्यवसाय सुरू करायचा झाल्यास त्या व्यापाऱ्याला दहा दिवसांत सर्व परवानग्या दिल्या जातात. महाराष्ट्रात मात्र अशी परिस्थिती अद्याप नाही.
- अनिल बुब, होलसेल व्यापारी, माजी संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती.
नोटाबंदीमुळे सर्वच व्यापाऱ्यांना फटका बसला आहे. अजूनही त्यातून फर्निचरचा व्यवसाय सावरू शकलेला नाही. नागरिकांमध्ये कर भरण्यासाठीची जागरूकता सरकारने आणली पाहिजे. जीएसटीचा निर्णयदेखील अतिघाईने घेतला आहे, असे वाटते. गुजरातचा विकास जितका झपाट्याने झाला, तितका महाराष्ट्राचा झाला नाही. आज नाशिक शहराचा विचार करायचा झाल्यास बाहेरची कोणतीही कंपनी शहरात यायला तयार नाही. जे उद्योग सुरू होते ते युनियनमुळे बंद पडले आहेत.
- प्रशांत वाबळे, फर्निचर व्यावसायिक
मटा जाहीरनामा वाचकांच्या भेटीला
लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. साहजिकच राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दे, सरकारची त्याबद्दलची धोरणे, त्याचा विविध घटकांवर होणारा परिणाम आदिंची चर्चा या व्यासपीठावरुन होणार आहे. त्यामध्ये संबंधित क्षेत्रामध्ये अनेक वर्षे काम करणारे कार्यकर्ते, तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत. या चर्चेची नाशिकच्या भावी खासदारांना त्यांच्या कामाची दिशा ठरविण्यासाठी मदत होईल, अशी आशा वाटते.
