मटा जाहीरनामा : प्रशांत भरवीरकर
---
चौकट : मटा जाहीरनामा वाचकांच्या भेटीला
लोकसभा निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. साहजिकच राष्ट्रीय पातळीवरील मुद्दे, सरकारची त्याबद्दलची धोरणे, त्याचा विविध घटकांवर होणारा परिणाम आदींची चर्चा या व्यासपीठावरून होणार आहे. त्यामध्ये संबंधित क्षेत्रामध्ये अनेक वर्षे काम करणारे कार्यकर्ते, तज्ज्ञ सहभागी होणार आहेत. या चर्चेची नाशिकच्या भावी खासदारांना त्यांच्या कामाची दिशा ठरविण्यासाठी मदत होईल, अशी आशा वाटते.
---
कॅप्शन : महागाईचा प्रश्न अतिशय संवेदनशील झाला आहे, यासह विविध समस्या शहरातील महिला वर्गाने 'मटा जाहीरनामा'च्या व्यासपीठावर केल्या. यावेळी डावीकडून शिक्षिका निर्मला अष्टपुत्रे, प्रा. गितांजली पाटील, प्रतिभा पाटील, अॅड. वर्षा देशमुख, शिक्षिका ज्योती कदम आणि उद्योजिका वासंती ठाकूर
---
बातमी
हेडिंग : महिला संरक्षणास प्राधान्य द्यावे
सब हेड : महिला वर्गाची सरकारकडून अपेक्षा
लीड : महिलांच्या समस्या मांडण्यासाठी त्यांना राजकारणात आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र त्याजागी झेरॉक्स उमेदवार काम करीत असून, महिलांना स्वतंत्र निर्णय घेऊ द्यावेत, असा सूर 'मटा राऊंड टेबल'मध्ये निघाला. महिलांच्या संरक्षणासाठी सरकारने अधिक लक्ष द्यावे, असे मत महिला वर्गाने व्यक्त केले.
---
आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर 'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे आयोजित 'मटा जाहीरनामा' उपक्रमांतर्गत राऊंड टेबलमध्ये विद्यमान सरकारने महिलांच्या हिताचा न केलेला विचार आणि त्यांचे एकुणच विचारात न घेतलेले मत यांचा उहापोह करण्यात आला. यावेळी उपस्थित महिलांनी काही पर्यायदेखील सुचवले. महिला सक्षम आहे, परंतु त्यांच्या शक्तीचा योग्य उपयोगच झालेला नसल्याचे मत मांडताना महिलांचा अधिक अंत पाहिल्यास रोषाला सामोरे जावे लागणार असल्याचीही चर्चा रंगली.
देशात महिलांच्या संरक्षणाचा प्रश्न आता उपस्थित होत असून त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकार काय करते, याकडे राजकीय पक्षांनी गांभिर्याने पाहीले पाहीजे. महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल विचार करताना देशातील महागाईचा विचारही करणे क्रमप्राप्त असल्याची चर्चा यावेळी रंगली. शालेय शिक्षणव्यवस्था त्यात होणारी मुलींची कुचंबना आणि त्यांच्या समस्यांवर वेळीच न मिळालेला तोडगा याकडे लक्ष वेधताना महिला वर्गाने सध्या शालेय मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न प्रचंड ऐरणीवर आला असल्याचे सांगितले. वर्गांमध्ये मुलींनी आपला डिफेन्स कसा करावा हे शिकवण्याची आज गरज असल्याचे मत मांडतानाच देशात सामाजिक सलोखा शून्य असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
---
चौकट : विशाखा समिती शोभेपुरतीच
शालेय स्तरापासून अगदी महाविद्यालयापर्यंत असणारी विशाखा समिती ही केवळ शोभेपुरतीच असल्याची खंत महिलांनी व्यक्त केली. या समितीकडून मुलींसाठी कोणत्याही उपाययोजना होत नाहीत. त्यांच्या कोणत्याच अडचणी सोडवल्या जात नाहीत. त्यामुळे आपल्या समस्या घेऊन जायचे कुठे असा मोठा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा राहतो. शाळांमध्ये तर पुरूष शिक्षकांचीच संख्या अधिक असल्याने मुली आपल्या अनेक अडचणी सांगतच नाही. त्यामुळे
हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर घेऊन लोकप्रतिनिधींनी काम करायला हवे अशी चर्चा महिला वर्गामध्ये झाली.
---
चौकट : आमचा जाहीरनामा
ग्रामीण भागात शेतकरी महिलांसाठी असावे समुपदेशन केंद्र
सुशिक्षित महिलांनी पुढाकार घेऊन सुरू करावे केंद्र; सरकारने द्यावा पाठिंबा
स्मार्ट सिटी आहेच, परंतु सरकारने सौर सिटी कल्पना राबबावी
मुलांचे नेतृत्त्वगुण वाढीस लागतील असे अभ्यासक्रम निर्माण करावे
शिक्षकांच्या राजकारणातल्या सहभागाला द्यावे प्रोत्साहन
मराठी माध्यमात समुपदेशन नाही; त्याची व्यवस्था करावी
महागाईचा प्रश्न खुपच गहन आहे, ती कमी करावी
ज्येष्ठ महिलांसाठी बँकेत स्वतंत्र विभाग असावा
महिलांना सुरक्षितता हवी; सरकारने प्राधान्याने हे काम करावे
ग्रामीण भागातील महिलांना पुढे आणण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न करावे
सरकारने महिलांसाठी शैक्षणिक धोरण आखावे
महिलांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे, त्यासाठी सरकारचे स्वतंत्र योगा केंद्र असावे
शालेय स्तरावर मुलींसाठी डिफेन्स विषय असायला हवा
उद्योजिका बनण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहन मिळावे; सरकार त्यासाठी वेगळा प्रयत्न करत नाही
सेंद्रिय भाज्यां मार्केट, भाव नाही; यासाठी सरकारने काहीतरी ठोस निर्णय घ्यावा
सरकारचा मीडियावर कंट्रोल असावा
शिक्षणव्यवस्थेबद्दल पुनर्विचार करण्याची गरज
---
प्रतिक्रिया :
गावोगावी शेतकरी समाजासाठी समुपदेशन केंद्र स्थापन करावे. शेतकरी कुटुंबातील स्त्री आपले दु:ख कुठे व्यक्त करू शकत नाही. पुरूषही शक्यतो जास्त संवेदशील असतो त्यामुळे आत्महत्येसारखे प्रकार घडतात. त्यामुळे समुपदेशन केंद्राची गरज आहे. ग्रामीण भागात पाण्याचा प्रश्न खूप सतावणारा आहे, गावे टँकरमुक्त करताना खरोखर ती झालीय का हे पाहणेदेखील सरकारचे काम आहे. ज्या गावांमध्ये पाच हजार लोकसंख्या आहे तेथे वाचनालय सुरू करावे. सौर खेडी, कॉलनी निर्माण करावी.
-प्रतिभा पाटील, गृहिणी
आपला देश दिवसेंदिवस अधोगतीकडे चालला आहे. भारतामध्ये आता खऱ्या क्रांतीची गरज आहे. परंतु खंत एकच वाटते की क्रांती आपल्या पुढील पिढीला करावी लागणार आहे. त्यांच्यासाठी काहीही सुरक्षित राहिलेले नाही. संरक्षण शून्य पातळीवर आहे. सरकारी यंत्रणा ढेपाळलेली आहे. देशाला अतिशय मारक गोष्टी राजरोसपणे सुरू आहेत. सर्वांगिण विकास आहे कुठे त्यामुळे लोकशाही धोक्यात येत चालली आहे. स्वच्छ भारत अभियानाचा मागमूस तरी दिसतोय का? नाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात सामान्य माणूस नाक मुठीत धरून चालतो, कोर्टाचीही अवस्था तिच आहे, या प्रश्नांकडे लक्ष कधी जाणार आहे?
-वर्षा देशमुख, वकील
एक स्त्री व शिक्षिका म्हणून असे वाटते की, सर्व क्षेत्रात समानता यावी. सामान्य घरातून देखील राजकारणात प्रवेश व्हावेत. तसेच प्रशासकीय सेवेत अधिकाधिक महिलांनी जावे. क्षमतेनुसार विविध संधी मिळणारच यात शंका नाही. महिला सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याची आज गरज आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या विद्यार्थी दशेतच नेतृत्त्वगुण-स्वसंरक्षण या विषयी अभ्यासक्रमात समावेश असावा. विशाखा समितीच्या कार्याबाबत सतर्कता बाळगणे गरजेचे आहे. शाळांमध्येा समुपदेशनाच्या सुविधा असणे गरजेचे आहे.
-निर्मला अष्टपुत्रे, शिक्षिका
शिक्षण व राजकारण या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. शिक्षण हे आदर्श मूल्यांसाठी असते, सगळीकडे समानता असावी असा त्यामागचा उद्देश आहे. त्यामुळे शिक्षण घेतलेल्यांकडून आणि एकुणच सर्वांकडून स्त्रीयांना आदराची वागणूक मिळावी, आत्मसन्मान मिळावा असा वाटते. महाविद्यालयीन स्तरावर अभ्यासक्रम करताना आता थोडा वेगळा विचार करण्याची गरज आहे. अर्बन इको सिस्टिमवर काम व्हायला हवे आणि वेस्ट मॅनेजमेंट करणाऱ्याला इन्सेंटिव्ह मिळावा. शिक्षण व्यवस्थेचा पुर्नविचार होणे ही गरज असून या क्षेत्रात विविध प्रयोग करण्याची संधी देण्यात यावी.
-गीतांजली पाटील, प्राध्यापिका
ज्याला जेथे हवे तेथे शिक्षण मिळावे यासाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील मुलींना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आजही शहर गाठावे लागते. असे का व्हावे, याचा विचार करण्याची गरज आहे. शालेय स्तरावर जे अहवाल सादर केले जातात त्याचे पुढे काय होते हा वादाचा विषय आहे. त्याबाबत सखशेल चिंतन कधी होते का? याचे उत्तर नकारार्थी येते.
-ज्योती कदम, शिक्षिका
मी एक उद्योजिका आहे, मला असे वाटते की सरकारचे उद्योगाकडे सर्वात कमी लक्ष आहे. कोणत्याही प्रकारचा उद्योग सध्याच्या परिस्थितीत लवकर यश मिळवू शकत नाही. मनासारखी प्रगती करू शकत नाही. आज सराफी व्यवसायात तीन टक्के जीएसटी आहे, तो दोन टक्क्यावर येणे गरजेचे आहे, माझ्यासारखी महिला उद्योजक या अशा गोष्टीमुळे उद्योगात पाऊल टाकायला कचरत आहे, त्यामुळे व्यवस्था अशी बनवावी की निर्भिडपणे व्यापार करता यायला हवा.
-वासंती ठाकूर, उद्योजिका
सरकारचा कारभार अतिशय उत्तम सुरू आहे परंतु तो खरोखरच समाधान देणारा आहे का हा प्रश्न उरतोच. महिलांसाठी अनेक उपक्रम राबवले जातात त्यांच्या विकासाचा विचार होतोय का? जी समानता आपल्याला आणायची होती ती आज आहे का, त्यासाठी सरकारने महिलांना आणखी आरक्षण देण्याची गरज आहे. त्यामुळे महिलांना आपल्याला समानतेची वागणूक दिली जातेय याचे समाधान मिळेल.
-रत्नप्रभा भणगे, सचिव, स्नेहवर्धिनी महिला मंडळ
महिलांच्या आरोग्याविषयी आणि आत्मनिर्भरतेविषयी प्रखर जागृती हवी. ज्येष्ठांसाठी आज मोठ्या प्रमाणात आधाराची गरज आहे, स्मार्ट सिटीत महिलांना प्रतिनिधीत्त्व असावे. महिलांच्या संरक्षणासाठी विविध उपाययोजना करण्याची गरज असून भजनी मंडळासाठी स्वतंत्र व्यासपीठ असावे. योगासाठी महिलांना स्वतंत्र दालन खुले करून द्यावे असे वाटते.
-अनघा पाटील, अध्यक्षा, श्री गजानन महाराज महिला भजनी मंडळ
---
संरक्षण अंतर्गत सुरक्षा ७.८/१०
परराष्ट्र धोरण ८.८/१०
आर्थिक नीती ७.८/१०
वाहतूक दळणवळण ९.८/१०
सामाजिक सलोखा ७.४/१०
पर्यावरण, ऊर्जा ७.६/१०
कृषी ७/१०
सार्वजनिक आरोग्य, स्वच्छता ९.२/१०
शिक्षण ७.६/१०
महिला ७.६/१०
---