५० हजार मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी करण्याचा निर्णय म. टा. वृत्तसेवा, निफाड ग्रामीण भागातील शेतकरी वर्ग केंद्र सरकारवर नाराज असल्याने लोकसभा निवडणुकीत याचा फटका बसू शकतो हे लक्षात आल्याने केंद्र सरकार नाफेडच्या माध्यमातून ५० हजार मेट्रिक टन इतका विक्रमी कांद्याची खरेदी करणार असल्याची माहिती आहे. मात्र इतक्या मोठ्या प्रमाणात कांदा खरेदी करून तो साठवणार कुठे, असा प्रश्न उपस्थित होत असून, हा निर्णय केवळ नाराज शेतकऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी तर नाही नाही, असा मुद्दा समोर आला आहे. यातील ४५ हजार टन कांदा महाराष्ट्रातून तर ५ हजार टन कांदा गुजरात राज्यातून खरेदी केला जाणार आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्राकडून महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर, पुणे, केंद्रावर ही कांदा खरेदी सुरू करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षभरात उन्हाळ कांद्यासह लाल कांद्याला सरासरी ३०० ते ६०० रुपयांपर्यंतचे दर मिळाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी प्रचंड नाराज आहेत. निर्यात मूल्य शून्य करूनही कांद्याचे मार्केट वधारले नाही. त्यामुळे २०० रुपये प्रति क्विंटल अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. तरीही ग्रामीण भागातील कांदा उत्पादक शेतकरी नाराज असल्याने आता नाफेडमार्फत कांदा खरेदी करून शेतकऱ्याला खुश करण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. कांद्याचे दर वाढल्यानंतर नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केला जातो. आपत्तकालीन पुरवठ्याअंतर्गत प्रतिवर्षी कांदा खरेदी होत असतो. आतापर्यंत १३ हजार मेट्रीक टनपर्यंत कांदा खरेदी केल्याचा इतिहास आहे. यावेळी मात्र ५० हजार मेट्रीक टन कांदा खरेदीचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. यामध्ये ४५ हजार मेट्रीक टन कांदा महाराष्ट्रातून तर ५ हजार मेट्रीक टन कांदा गुजरातमधून खरेदी केला जाणार आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात नाफेड ही खरेदी करणार आहे. नाफेड व्यतीरिक्त शेतकरी समूह गट शेतकरी कंपन्या यांच्या मार्फतही नाशिक, पुणे, नगर, धुळे येथे खरेदी करण्यासंदर्भात नाफेडचे कार्यकारी संचालक यांची बैठक झाली असल्याचे नाफेडचे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी सांगितले. ५० हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा केंद्राने घेतलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांना फसवणारा आहे. मुळात हा खरेदी केलेला कांदा साठवायला जागाच नाही. गेल्यावर्षी खरेदी केलेला कांदा गोडाऊनमध्ये सडला. २५ हजार मेट्रिक टनाचे असलेले उद्दिष्ट साठवणुकीअभावी साडेतेरा हजार मेट्रिक टनापर्यंत खाली आणावे लागले. तर ५० हजार मेट्रिक टनाचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार. हा तर फक्त लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय घेतला आहे. -- चांगदेवराव होळकर , माजी उपाध्यक्ष नाफेड आचारसंहितेचा भंग? ५० हजार मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा परिणाम अप्रत्यक्षपणे लोकसभा निवडणुकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे कदाचित याबाबतीत तक्रार करण्यात आली तर येत्या काळात हा निर्णय निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतल्यास हा निर्णय मागेही घ्यावा लागू शकतो.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट