म. टा. वृत्तसेवा, नाशिकरोड

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धेचा २०१८-१९ या वर्षासाठीचा निकाल विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी जाहीर केला आहे. या स्पर्धेत विभागस्तरावरील स्पर्धेत दिंडोरी तालुक्यातील लोखंडेवाडी ग्रामपंचायतीने प्रथम पारितोषिक पटकावले आहे. या ग्रामपंचायतीस दहा लाख रुपयांच्या बक्षिसाने गौरविले जाणार आहे.

स्वच्छतेबाबत जनजागृती व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातर्फे राज्यातील ग्रामपंचायतींसाठी संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानांतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज स्वच्छ ग्राम स्पर्धा राबविली जाते. या स्पर्धेत सहभागी ग्रामपंचायतींची तपासणी करण्यासाठी विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सहा सदस्यीय समिती नेमलेली असते. विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांच्या अध्यक्षतेखालील सहाय्यक आयुक्त राजन पाटील, मनीष सांगळे, आरोग्य उपसंचालक रत्ना रावखंडे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता देवेंद्र लांडगे, उपायुक्त प्रतिभा संगमनेरे, अरविंद मोरे या सदस्यांच्या समितीने या स्पर्धेत सहभागी ग्रामपंचायतीची मूल्यांकन निकषांनुसार तपासणी करून विजेत्या ग्रामपंचायतीची निवड केली आहे.

विजेत्या ग्रामपंचायती

प्रथम क्रमांक- बक्षीस १० लाख रुपये - लोखंडेवाडी, ता. दिंडोरी, जि. नाशिक

द्वितीय क्रमांक (विभागून)- बक्षीस ८ लाख रुपये- कडवान लहान (ता. नवापूर, जि. नंदुरबार) आणि चिंचोल (ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगाव)

तृतीय क्रमांक (विभागून)- बक्षीस ६ लाख रुपये- शिरसाणे (ता. चांदवड, जि. नाशिक) आणि साकुर (ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर)

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

बोरगड येथील सुमारे दोनशे एकर जागेत प्रारंभ झालेल्या निरंकारी संत समागम सोहळ्यात देशभरातील विविध भागातून आलेल्या लाखोंच्या संख्येतील भक्तगणांच्या लंगर (भोजन)ची चोख व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. एकाच वेळी हजारो भक्तांचे भोजन तयार करण्यासाठी येथे चोवीस भव्य कढया आणि तेरा मोठे तवे वापरण्यात येत आहेत. सेवादलातील महिला आणि पुरुष यांच्या सेवाकार्यातून भोजन तयार करणे आणि आलेल्या भक्तांना ते वाढणे, ताटांची स्वच्छता करणे आदी कामे उत्स्फूर्तपणे केली जात आहेत.

भक्तीच्या माध्यमातून सेवाभावीवृत्तीने कामे करताना प्रेम आणि त्यागाची वृत्ती या लंगरच्या माध्यमातून बघायला मिळत आहे. येथे आलेल्या भक्तांच्या मोफत भोजनाची व्यवस्था करताना भोजन शिजविताना चोवीस भव्य कढया वापरण्यात येत आहेत. एका कढईत सुमारे पाचशे किलो तांदूळ शिजविण्यात येत आहे. विविध प्रकारच्या डाळी, भाज्या आणि भात या कढयांच्या माध्यमातून शिजविण्यात येत आहे. या लोखंडी कढया सिमेंटच्या बांधकामात व्यवस्थित बसविण्यात आलेल्या असून, गॅस, तसेच डिझेलच्या इंधनावर त्या सुरू करण्याची व्यवस्था आहे.

--

तासाला हजार पोळ्या!

रोटी अर्थात, पोळी बनविण्यासाठी सेवादलातील महिलांचे हजारो हात झटत आहेत. या महिला पोळ्या लाटून त्या तेरा मोठ्या तव्यांवर भाजत आहेत. एकावेळी सेवादलातील सुमारे चारशे महिला पोळ्या तयार करीत असून, एका तासाला एक हजार पोळ्या तयार होत आहेत. पोळ्या लाटणाऱ्या चारशे महिलांची बॅच दर चार तासांनी बदलत आहे. चुकून एखादी पोळी जास्त भाजून जळाली तर अशा पोळ्या फेकून दिल्या जात नाहीत, त्या बारीक करून त्यात तूप आणि गुळ घालून त्यांचे लाडू बनविण्यात येत आहेत. ते प्रसाद म्हणूनही वाटले जात आहेत. पोळ्या तयार करण्यासाठी एक मशिनही आहे. मात्र, तेवढे पुरेसे नसल्यामुळे हाताने जास्त प्रमाणात पोळ्या तयार करीत आहेत.

--

लाखो ताटांची व्यवस्था

सकाळी साडेआठ ते मध्यरात्री एक वाजेपर्यंत भोजन तयार करण्यात येत आहे. भोजनासाठी लाखो ताटांची व्यवस्था असून, तसेच भोजनानंतर ही ताटे स्वच्छ करण्याचे काम सेवादलातील पुरुष करीत आहेत. सिमेंटच्या बांधकामातील तीन वेगवेगळ्या हौदांतून ही ताटे स्वच्छ करून पुढे पाठविली जातात. तेथे स्वच्छ कपड्याने ती पुसली जातात. त्यानंतर ती पुढे भोजनासाठी पाठविली जातात. भोजनासाठी स्वतंत्र मंडपाची उभारणी करण्यात आलेली आहे. त्यात बसलेल्या लाखो भक्तांना भोजन वाढण्याचे काम सेवादलाचे पुरुष करीत आहेत.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

राज्यात भाजपचे सरकार पायउतार करून शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी या महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यात मोलाची कामगारी बजावणारे शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांची आज, शनिवारी (दि. २५) नाशिकमध्ये प्रकट मुलाखत होणार आहे.

महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांच्या ऊर्जा युवा प्रतिष्ठानतर्फे या प्रकट मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले असून, मुलाखतकार राजू परुळेकर हे राऊत यांना 'बदलती शिवसेना' आणि राज्यातील विविध विषयांवर बोलते करणार आहेत. महाकवी कालिदास कलामंदिरात सायंकाळी ६ वाजता ही प्रकट मुलाखत होईल. शिवसेना नेते संजय राऊत सध्या राज्याच्या केंद्रस्थानी असून, विविध वादग्रस्त वक्तव्यांवरून ते सध्या चर्चेत आहेत. भाजपसोबत शिवसेनेचे २५ वर्षांचे संबंध तोडत त्यांनी शिवसेनेला भाजपऐवजी काँग्रेस-राष्ट्रवादी या आतापर्यंत विरोधक असलेल्या पक्षांसोबत सत्ता स्थापन करण्यात मोलाची कामगिरी पार पडली आहे. त्यामुळे दिल्ली आणि राज्यातही सध्या राऊत चर्चेत आहेत.

नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रातील शिवसेनेच्या पक्षवाढीची जबाबदारी राऊतांवर असून, नाशिककरांबद्दल त्यांना विशेष प्रेम आणि आस्था आहे. राऊत यांना मानणारा मोठा वर्ग नाशिकमध्ये आहे. या पार्श्वभूमीवर राऊतांना जाणून घेण्याची संधी नाशिककरांना चालून आली आहे. यावेळी नाशिककर, तसेच शिवसेनेतर्फे राऊत यांचा जाहीर सत्कारही केला जाणार आहे. या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाचे आवाहन प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष बोरस्तेंनी केले आहे.

---

काय बोलणार याकडे लक्ष!

शिवसेनेचे बदलते रूप या विषयावर राजू परुळेकर राऊतांना बोलते करणार आहेत. शिवसेनेने स्थापनेपासून स्वीकारलेली आक्रमकता काहीशी बाजूला पडली असून, शिवसेनेने थेट काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी घरोबा केल्याने भाजप, मनसेकडून शिवसेनेवर हल्लाबोल केला जात आहे. त्याला राऊतांकडून या मुलाखतीच्या माध्यमातून उत्तर दिले जाणार आहे. त्यामुळे या मुलाखतीत राऊत काय बोलतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महापालिकेत स्वेच्छा निवृत्तीचे वारे घोंगावण्यास सुरुवात झाली असून, प्रभारी शहर अभियंता संजय घुगे यांनी पुन्हा एकदा स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज प्रशासनाला सादर केल्याने खळबळ उडाली आहे. पालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून होणारा जाच अधिकच वाढल्याने अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळे पालिकेतील जवळपास दहा अधिकारी हे स्वेच्छा निवृत्तीच्या मानसिकतेत असल्याची चर्चा आहे.

महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर पहिल्या सत्रात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या स्वेच्छा निवृत्तीचे वारे आले होते. अतिरिक्त कामाचा ताण असला तरी त्यापेक्षा अधिक कामाची अपेक्षा सध्या केली जात आहे. त्यातच पदाधिकाऱ्यांकडून होणारा जाच अधिकाऱ्यांना असह्य होत चालला आहे. तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे महापालिकेत आल्याने अधिकारी वर्ग सुखावला होता. परंतु, आता पुन्हा अधिकाऱ्यांवरील दडपण वाढल्याने स्वेच्छा निवृत्तीचे लोन पुन्हा सुरू झाले आहे. विशेष म्हणजे प्रभारी शहर अभियंता संजय घुगे यांनीच स्वेच्छा निवृत्तीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. अतिरिक्त काम आणि पदाधिकाऱ्यांचे अवाजवी दडपण यामुळे यापूर्वी शहर अभियंता पदावर कार्यरत असलेले मोहन रानडे, अरुण उमाळे, सुनील खुने यांनी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली होती. त्यानंतर आलेल्या यू. बी. पवार रितसर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर प्रभारी शहर अभियंता पदाचा कार्यभार संजय घुगे यांच्याकडे होता. मुंढेंच्या काळातही त्यांनी स्वेच्छनिवृत्तीचे प्रयत्न केले होते. आता पुन्हा १३ जानेवारी रोजी स्वेच्छा निवृत्तीचा घुगेंनी अर्ज सादर केला आहे. त्यामुळे या अर्जावर आता महासभा काय निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागून आहे.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

बोरगड येथे भरलेल्या निरंकारी संत समागमात सहभागी भाविकांच्या आरोग्याची पुरेपूर काळजी सेवेकऱ्यांकडून घेतली जाते आहे. त्यांच्या आरोग्यविषयक तक्रारी दूर करण्यासाठी फिजिओथेरपी कक्ष, बाह्य रुग्ण विभागापासून अगदी रुग्णाला दाखल करून घेण्यापर्यंतची सुविधा येथे नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. ताण गेला.. शीण गेला.. अवघा झाला आनंद... असे भाव येथे उपचार घेणाऱ्यांच्या चेहऱ्यांवर उमटत आहेत.

संत निरंकारी मंडळातर्फे आयोजित बोरगड येथील ठक्कर मैदानावरील समागमासाठी गरिबांपासून श्रीमंतांपर्यंत सर्व स्तरांतील भाविक नाशिकमध्ये दाखल झाले आहेत. बदलते वातावरण, दूरवरचा प्रवास यासह कोणत्याही कारणामुळे शारीरिक तक्रारी उद्भवू शकतात. अशा तक्रारींवर वेळीच उपचार करून त्यांना आवश्यक ती औषधे मोफत पुरविण्याची सेवा येथे उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. दररोज साधारत: चार ते पाच हजार भाविक या सेवेचा लाभ घेत आहेत.

--

तज्ज्ञ डॉक्टरांद्वारे उपचार

बाह्य रुग्ण विभागापासून अगदी कान, नाक, घसातज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, दंतरोगतज्ज्ञ, हृदयविकारतज्ज्ञ यांसारख्या तज्ज्ञ डॉक्टरांद्वारे विविध प्रकारच्या शारीरिक तक्रारींवर येथे नि:शुल्क उपचार करण्यात येत आहेत. याशिवाय त्यांना येथेच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मोफत औषधेही उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सलाईन व तत्सम उपचारांची गरज असलेल्या भाविकांना दाखल करून घेण्यासाठी ५० बेडची व्यवस्थाही येथे करण्यात आली आहे. राज्याच्या विविध भागातून आलेले डॉक्टर्स, परिचारिका येथे नि:स्वार्थ भावनेने सेवा देत आहेत. याशिवाय होमिओपॅथी, फिजिओथेरपी यांसारख्या सेवाही येथे उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी येथे भाविकांची गर्दी पाहावयास मिळत आहे.

--

२५० परदेशी भाविकांची नोंदणी

या संत समागमासाठी केवळ देशातूनच नव्हे, तर परदेशांतूनही भाविक आले आहेत. युरोप, अमेरिका, कॅनडा यांसारख्या देशांमधून आतापर्यंत २५० भाविक दाखल झाले आहेत. त्यांची निवासाची व्यवस्थाही याच परिसरात करण्यात आली आहे. आतापर्यंत २५० परदेशी भाविकांची नोंदणी येथे करण्यात आली असून, पुढील दोन दिवसांत ही संख्या आणखी वाढणार असल्याची माहिती नियोजन समितीच्या वतीने देण्यात आली.

भारताची विकासनिती चुकीची

अर्थतज्ज्ञ अच्युत गोडबोले यांचे प्रतिपादन

…

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

भारताने निवडलेली विकासनिती चुकीची असून त्यामुळे बेरोजगारी, प्रदुषण व विषमता यामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. या विकासनितीमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादन ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अच्युत गोडबोले यांनी केले. नाशिक जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी बॅँकेच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित व्याख्यानमालेच्या सामारोपप्रसंगी ते बोलत होते.

परशुराम साईखेडकर नाट्यगृह येथे शुक्रवारी झालेल्या व्याख्यानाचा 'शिक्षण, आरोग्य बेरोजगारी' हा विषय होता. यावेळी गोडबोले म्हणाले की, भारत हा अॅटोमेशनच्या मागे लागलेला देश असून त्यामुळे बेरोजगारीचा राक्षस समोर उभा राहिला आहे. आज अनेक शहरांमधील युवक नोकऱ्यांच्या प्रतीक्षेत आहेत. या अर्थव्यवस्थेने सर्व सामान्य लोकांना गृहीत धरले आहे. त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा या व्यवस्थेत कुठेही विचार केलेला आढळत नाही. या अर्थव्यवस्थेची घडी, आज विस्कळीत झालेली नाही. ती १९९१ पासून खालावत चालली आहे. आम्ही जागतिकीकरणाच्या मागे लागलो आहेत. याला आमचा विरोध नाही, मात्र विकास होताना तो सर्वाच्या उपयोगी पडला पाहिजे असे आमचे म्हणणे आहे. कुणा एका व्यक्तीला हाताशी धरुन राष्ट्राचा विकास होत नसतो. बेकारी, प्रदुषण आणि विषमता हा फोफावत चाललेला रोग आहे. आज भारतात बेकारीचा राक्षस निर्माण झाला आहे. मानवनिर्मित प्रदुषणाने हाहाकार माजवला आहे. कोल्हापूर, सांगली, पुणे परिसरात चेरापुंजी सारखा पाउस पडतो आहे. शेकडो लोक मृत्युमुखी पडता आहेत हे प्रदुषणाचे लक्षण आहे. याला मानवच जबाबदार आहे. आज अॅमेझॉनच्या जंगलाला आग लागली आहे. शेकडो प्राणी मृत्यूमुखी पडत आहेत. वातवरण बदलाचा तांडव सुरु आहे. संपूर्ण जग जी़डीपी वाढीच्या मागे लागले आहे असे ते म्हणाले. यावेळी उपस्थितांच्या हस्ते दिपप्रज्वलन करण्यात आले. यावेळी मोठ्या संख्येने कर्मचारी, ठेविदार, नागरिक उपस्थित होते.

देवळाली बंद यशस्वी

देवळाली कॅम्प : वंचित बहुजन आघाडीने पुकारलेल्या बंदला देवळालीतील व्यापाऱ्यांसह नागरिकांनी शंभर टक्के प्रतिसाद दिला.

बहुजन विकास आघाडीचे रामदास निकम, शहराध्यक्ष लखन डांगळे, उपशहराध्यक्ष विक्रम पगारे, विशाल काळे, मोसीन शेख, अतिष साळवे, हुजेफ शेख, अजिंक्य भवार आदींसह कार्यकर्त्यांनी आवाहन केले होते.

करंजगव्हाण येथील भावेशने मागितली होती सुट्टी

म. टा. वृत्तसेवा, मालेगाव

सध्या बॉक्स ऑफिसवर हिट असलेला तानाजी सिनेमा पाहायला मिळावा म्हणून तालुक्यातील करंजगव्हाण येथील बालसंस्कार सेमी इंग्लिश स्कूल मध्ये शिकत असलेल्या भावेश पापालाल रहाड या विद्यार्थ्याने सुट्टी मिळावी यासाठी अर्ज केला होता. सोशल मीडियावर हा अर्ज चांगलाच व्हायरल झाला होता. 'मटा'नेही त्याचे सविस्तर वृत्त प्रकाशित केले होते. भावेशच्या 'त्या' सुट्टीच्या अर्जामुळे मात्र तानाजी सिनेमा शाळेतील सगळ्याच विद्यार्थ्यांना दाखवण्याचा निर्णय मुख्याध्यापक किरण शिंदे यांनी घेतला आणि शुक्रवारी (दि. २४) २०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी मालेगावी थ्रीडी इफेक्टमध्ये हा सिनेमा पहिला.

भावेश तानाजी मालुसरे यांच्याविषयी वाचले होते. त्याने वडिलांकडे हा सिनेमा पाहण्यासाठी हट्ट केला होता. शाळेतून यासाठी सुटी मिळावी म्हणून त्याने केलेला अर्ज चांगलाच व्हायरल झाला होता व शाळेने सुटी देखील देऊ केली होती. मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेच्या कार्यातील तानाजीचे योगदान विद्यार्थ्यांना कळावे यासाठी मुख्याध्यापक शिंदे व शिक्षकांनी सर्वच विद्यार्थ्यांना हा सिनेमा दाखवण्याचा निर्णय घेतला. भावेशच्या त्या पत्राने सर्वच विद्यार्थ्यांना तान्हाजी सिनेमागृहात पाहण्याची संधी मिळाली.

शुक्रवारी सकाळी १० वाजता ही मुले मालेगावी आली होती. विशेष म्हणजे सिनेमा सुरू होण्यापूर्वी पारंपरिक वेशभूषा करून, नरवीर तानाजी असे फलक हाती घेत विद्यार्थ्यांनी सिनेमातील गाण्यावर नृत्य सादर करून उपस्थित प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले.

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी करवाढ रद्द करण्यासंदर्भातील महासभेचा ठराव दप्तरी दाखल करण्याच्या निर्णयावर शुक्रवारी (दि. २४) उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मनपा अधिनियम ४५१ चा वापर न करता आयुक्तांनी कोणत्या अधिकारात ठराव दप्तरी दाखल केला याची विचारणा न्यायालयाने राज्य शासनाकडे केली आहे.

करवाढ रद्द करण्याचा ठराव मुंढे यांनी राज्य शासनाकडे कलम ४५१ अंतर्गत विखंडित करण्यासाठी पाठवणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मुंढे यांनी ठराव दप्तरी दाखल करून घेत आपल्याच निर्णयाची अंमलबजावणी केली होती. त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, मुंढे यांनी कोणत्या अधिकारात आपल्याच निर्णयाची अंमलबजावणी केली याचा जाब न्यायालयाने विचारला आहे. त्या संदर्भातील माहिती २८ जानेवारीला न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश न्यायमूर्ती कोथावाला यांच्या पीठाने दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. संदीप शिंदे यांनी बाजू मांडली.

महिलेस आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याचे प्रकरण

...

म. टा. वृत्तसेवा निफाड

महिलेस आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल असलेल्या संशयित आरोपीचा शोध घेण्यासाठी ग्रामीण पोलिसांची पथके रवाना झाली आहेत. या प्रकरणी इंदिरानगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक महेंद्र चव्हाण, सहायक पोलिस निरीक्षक जगताप यांच्यासह महिलेचे पती बाळू जाधव आदींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

पीडित महिला ज्योती जगधने यांनी आठ दिवसांपूर्वी चांदोरी येथील गोदावरी नदीत उडी घेऊन आत्महत्या केली होती. घटनास्थळावर सापडलेल्या महिलेच्या डायरीत तिच्यावर झालेल्या अत्याचारासह आत्महत्या करण्यास भाग पाडणाऱ्या वरील संशयित आरोपींची नावे नमूद करण्यात आली होती. इंदिरानगर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक चव्हाण व सहाय्यक जगताप यांनी सहाय्य न करता मानसिक त्रास दिला. आरोपींना अटक करणार नाही, अशी भूमिका महिलेसह तिच्या काकांपुढे स्पष्टपणे मांडण्यात आली. यामुळे ज्योती जगधने या मनाने खचल्यात. त्याच कारणातून त्यांनी आत्महत्या केल्याचे सकृतदर्शनी दिसून आले. या प्रकरणी महिलेच्या चुलत्याने दिलेल्या तक्रारीनुसार सायखेडा पोलिस स्टेशनमध्ये आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपींना अटक करण्यासाठी आवश्यक असलेले पुरावे संकलीत केले जात असून, दुसरीकडे संशयितांच्या शोधासाठी पथके रवाना करण्यात आली आहेत. दरम्यान, चव्हाण आणि जगताप यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केल्याचे समजते.

..

पोलिसांकडून टाळाटाळ

पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मृत महिलेला गुंगीचे औषध देऊन बाळू गिरीधर जाधव याने तिच्यावर बलात्कार केला. त्याचे शूटिंग करून ते तिच्या पतीच्या मोबाइलवर पाठवले. त्यामुळे महिलेला पतीने बाहेर काढून दिले. सप्टेंबर महिन्यातील हा प्रकार असून, यानंतर ती नाशिक येथील रचना ट्रस्ट येथे राहण्यासाठी आली. कौटुंबिक हिंसाचार आणि बलात्काराची तक्रार देण्याचा प्रयत्न महिलेने केला. मात्र, इंदिरानगर पोलिसांनी महिलेकडे दुर्लक्ष केले. महिलेने हायकोर्टात पाठपुरावा केला. कोर्टाने महिलेच्या बाजूने कौल दिला. मात्र यानंतरही इंदिरानगर पोलिसांनी आरोपींना अटक करण्यास टाळाटाळ केली.

जनतेसमोर श्वेतपत्रिका ठेवा, भुजबळांचा सत्ताधाऱ्यांना सल्ला

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

शहर बससेवेची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, पालिका खूप पुढे गेली आहे, करार रद्द केल्यास ठेकेदाराला ८० टक्के रक्कम द्यावी लागणार असल्याचे गाऱ्हाणे भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांनी शनिवारी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्यासमोर मांडले. तर, बससेवेमुळे वर्षाला ५५ कोटींचा तोटा होणार आहे, ८० कोटी पायाभूत सुविधांवर खर्च होणार आहेत. त्यामुळे तुमच्याकडे अन्य विकासकामांसाठी पैसे शिल्लक राहणार का, असा सवाल भुजबळांनी उपस्थित केला असून, बसमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानीची माहिती जनता आणि महासभेसमोर ठेवा, मग काय निर्णय घ्यायचा तो घ्या असा सल्लाच महापौर, आयुक्तांना दिला आहे. त्यामुळे बससेवेचे त्रांगडे कायम आहे.

राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची शहर बससेवा राज्य शासन आणि महापालिकेच्या वादामुळे अडकण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने छगन भुजबळांनी बससेवेबाबत अभ्यास करून निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला होता. तरीही सत्ताधारी भाजपने बससेवेला डबलबेल दिली आहे. त्यामुळे संतप्त भुजबळांनी शुक्रवारी नगरविकास मंत्री शिंदे यांच्याकडे बससेवेबाबत बैठक आयोजित केली होती. त्यामुळे शिंदे, भुजबळ यांच्या उपस्थितीत शनिवारी महापौर सतीश कुलकर्णी, स्थायी समिती सभापती उद्धव निमसे, सभागृहनेता सतीश सोनवणे, गटनेता जगदीश पाटील, आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांची बैठक झाली. या बैठकीत कुलकर्णी आणि निमसेंनी बससेवेबाबत माहिती देत, महापालिका बससेवेबाबत खूप पुढे गेल्याचा दावा केला. तसेच आता करार रद्द केला, तर ठेकेदाराला ८० टक्के रक्कम द्यावी लागणार आहे. ती रक्कम राज्य शासन देत असेल तर ठेका रद्द करता येईल असा दावा केला. त्यावर भुजबळांनी पदाधिकाऱ्यांचीच मग शाळा घेतली. या बससेवेमुळे महापालिकेला वर्षासाठी ५५ कोटींचा तोटा येणार आहे. प्रतिबस महापालिकेला दररोज ठेकेदाराला १३ हजार रुपये देणे आहे. ८० कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर खर्च करावे लागणार आहेत. त्यामुळे मनपा एवढा आर्थिक खर्च सहन करणार का, असा जाब त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना विचारला. या प्रकल्पामुळे रस्ते, वीज, पाणीसह अन्य नागरी सुविधांवर परिणाम होणार नाही का, अशी उलटतपासणी केली. त्यामुळे पदाधिकारी निरुत्तर झाले. प्रकल्पातील तोटा डोळ्यादेखत असून, त्यानंतरही तुम्हाला मंजूरच करायचा असेल तर मात्र प्रथम शहराचे विश्वस्त असलेल्या नगरसेवकांसमोर ही आकडेमोड करा. त्यासाठी महासभा बोलवा, त्यांच्यासमोर तोटा सादर करा, मगच काय तो निर्णय घ्या अशा शब्दात सत्ताधाऱ्यांना भुजबळांनी सुनावल्याचे समजते. दरम्यान, शिंदेंनी केवळ निवेदन घेऊन या बैठकीतून पाय काढल्याचे समजते.

...

महापालिका बससेवेबाबत पुढे गेली असून, ठेका रद्द केला तर ठेकेदाराला ८० टक्के रक्कम द्यावी लागणार असल्याचे भुजबळांच्या लक्षात आणून दिले. त्यामुळे भुजबळांनी माझा बससेवेला विरोध नसल्याचे सांगत तुम्हीच निर्णय घ्या असे सांगितले आहे.

- सतीश कुलकर्णी, महापौर, नाशिक

...

बससेवेमुळे होणारा आर्थिक तोटा हा महासभा आणि जनतेसमोर ठेवण्याचा सल्ला मी पदाधिकारी आणि आयुक्तांना दिला आहे. बससेवेच्या खर्चामुळे अन्य सुविधांवर ताण येऊ नये, याची काळजी सत्ताधाऱ्यांनी घ्यावी. मगच काय तो निर्णय घ्यायला हवा.

- छगन भुजबळ, पालकमंत्री

आदिवासी विभागाची भ्रष्टाचार प्रकरणी कारवाई

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

आदिवासी विभागातील भ्रष्टाचार प्रकरणी नियुक्त केलेल्या न्या. गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार, आदिवासी विभागाने भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या १०५ पुरवठादार व स्वयंसेवी संस्थांना काळ्या यादीत टाकले आहे. यात नाशिकमधील चार संस्थांचा समावेश आहे. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.

राज्यात २००४ ते २००९ या काळात आदिवासींसाठी राबविण्यात आलेल्या योजनांमध्ये कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला होता. तत्कालीन आदिवासी मंत्री व विद्यमान भाजप आमदार डॉ. विजयकुमार गावित यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते. याप्रकरणी थेट उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून पुरावे सादर करण्यात आले. न्यायालयाने न्या. गायकवाड समिती स्थापन करून चौकशीचे आदेश दिले. या समितीने चार वर्षे चौकशी केल्यानंतर जवळपास ७८ कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य केले. समितीने अनेक बड्या अधिकाऱ्यांसह राजकीय नेत्यांवर ठपका ठेवला होता. परंतु, फडणवीस सरकारने यात भाजपचे पदाधिकारी अडकणार असल्याने चौकशी अहवाल दडपला होता. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने थेट प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांची झाडाझडती घेतली. तसेच कारवाईचा अहवाल २७ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर विभागाने पहिल्या टप्प्यात २१ कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन केले होते. त्यानंतर आता या भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या १०५ ठेकेदार आणि त्यांच्या संस्थांना काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे या संस्थांना आता कोणतेही शासकीय काम यापुढे मिळणार नसल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे यातील बहुतांश संस्था या राजकीय नेत्यांशी संबधित आहेत.

नाशिकमधील पाच संस्था

आदिवासी विभागाने काळ्या यादीत टाकलेल्या १०५ ठेकेदार संस्थामध्ये नाशिकमधील पाच संस्थांचा समावेश आहे. यात नाशिक शहरातील सायन्स अॅकॅडमी, करियर अॅकॅडमी, जोशाबा स्वयंरोजगार संस्था, एमडी डीएसएच कन्स्ट्रक्शन कंपनी तसेच ग्रामीण शिक्षण संस्था, तळवडे (ता. मालेगाव) यांचा समावेश आहे.

क्षण कसोटीचे

अद्दल घडली

संदीप खिस्ते, निफाड

का कुणास ठाऊक पण सचिनच्या वडिलांना आम्ही खरेच अभ्यास करत आहोत का हे बघावेसे वाटले व ते शेतांमधून लपत-लपत आमच्या दिशेने येऊ लागले. आम्ही सगळे खेळात मग्न असताना त्यांनी झाडाआडून आमची गंमत पहिली.

-----

सचिन, अनिल, दत्तू आणि मी आम्ही जिवाभावाचे मित्र होतो. एकाच शाळेत आणि एकाच वर्गात असल्याने आम्ही सोबत शाळेत जायचो. आमच्या चौघांमध्ये हे तिघे तसे खोडकर होते. मी शिक्षकाचा मुलगा व अभ्यासात हुशार असल्याने या तिघांचा व त्यांच्या घरच्यांचा माझ्यावर विश्वास होता. त्यामुळे त्यांच्या घरच्यांनी त्यांना कधी माझ्यासोबत जाण्या येण्यास मनाई केली नाही. माझ्याबरोबर राहिल्याने तेही अभ्यासात हुशार होतील असा त्यांना विश्वास होता.

आम्ही सहावी किंवा सातवीत असू तेव्हाचा हा प्रसंग. मार्च महिन्याचे दिवस होते. उन्हाळा चांगलाच कडक जाणवत होता. आमच्या सर्वांची घरे पत्र्याच्या छपराची असल्याने दुपारी घरात खूप उकडायचे. त्यात वार्षिक परीक्षाही जवळ आलेली होती. आमच्या पिंपरी गावालगत चिंचेची दाट झाडे हाती. त्या ठिकाणी दुपारी थंडगार सावली असायची. माझ्या या ३ मित्रांनी दुपारी त्या ठिकाणी अभ्यासासाठी जाण्याचा बेत आखला. घरच्यांचा विरोध होऊ नये म्हणून त्यांनी मलाही सोबत घेतले आणि घरच्यांची मर्जी जिंकली.

पहिल्या दिवशी आम्ही पुस्तके, नवनीत वगैरे घेऊन चिंचेच्या बनात अभ्यासाला निघालो. तिथे गेल्यावर झाड्याच्या फांद्यावर बसून अभ्यास करायचे ठरले. प्रत्येक जण वेगवेगळ्या फांद्यांवर जाऊन वाचन करायला लागलो. थोड्यावेळाने हळुच तिघांनी खिशातून मीठ काढून चिंचा खायला सुरुवात केली. नंतर ते खाली उतरून सुरपारंब्या खेळायला लागले. मी त्यांचे मन अभ्यासाकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला. नंतर मी पण त्यांच्या खेळात रमलो. ऊन थोडे कमी झाल्यावर आम्ही घराकडे परतलो आणि घरच्यांना तिथे कशाप्रकारे चांगला अभ्यास होतो ते खोटे-खोटे सांगू लागलो.

दुसऱ्या दिवशी पुन्हा दुपारी आम्ही अभ्यासाचे निमित्त करून चिंचेच्या बनाकडे निघालो. तिथे गेल्यावर आदल्या दिवशीप्रमाणेच खेळ खेळायला लागलो. का कुणास ठाऊक पण सचिनच्या वडिलांना आम्ही खरेच अभ्यास करत आहोत का हे बघावेसे वाटले व ते शेतांमधून लपत-लपत आमच्या दिशेने येऊ लागले. आम्ही सगळे खेळात मग्न असताना त्यांनी झाडाआडून आमची गंमत पहिली. त्यांनी झाडाची एक काठी उचलली व गपचूप आमच्यासमोर येऊन उभे राहिले. आम्हाला काय करावे, काय बोलावे काहीच उमजेना. त्यांनी त्या काठीने आम्हाला चांगलाच चोप दिला. आम्ही रडत-रडतच आपापल्या घरी परतलो. घरी आल्यावर पुन्हा घरच्यांचा ओरडा व मार मिळाला. आम्हाला चांगलीच अद्दल घडली होती. त्या दिवसापासून आम्ही पुन्हा कधीही एकत्र येऊन अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला नाही.

३८ सायकलवीरांनी कापले १४०० किलोमीटर अंतर

म. टा. वृत्तसेवा, पंचवटी

कादंबरीकार विश्वास पाटील यांच्या 'पानिपत' कादंबरीवरून प्रेरणा घेत पानिपत ते नाशिक अशी तब्बल १४०० किलोमीटरची सायकल रॅली ३८ सायलिस्टनी अवघ्या नऊ दिवसांत यशस्वीपणे पूर्ण केली. प्रतिकूल हवामानात ही मोहीम यशस्वी केल्याबद्दल सायकलिस्टचे पंचवटी कारंजा येथे जल्लोषात स्वागत करण्यात आले.

सायकलिस्ट डॉ. आबा पाटील यांनी तीन वर्षांपूर्वी या मोहिमेचा विचार केला होता. १४ जानेवारी १७६१ रोजी पानिपतचे तिसरे युद्ध झाले. त्यात आपले वंशज हरले. त्यांना अभिवादन करून पानिपत ते नाशिक अशी सायकल रॅली पूर्ण करण्याचा या वेळी प्रण करण्यात आला. त्यानुसार सूक्ष्म नियोजनास सुरुवात करण्यात आली. पहिल्याच बैठकीत ११ सायकलिस्ट होते. रोज सकाळी सहा वाजता राष्ट्रगीत व मराठा स्फूर्तिगीत गाऊन मोहीम सुरू व्हायची. रोज सरासरी १६० किलोमीटरचे अंतर पार केले. दोन दिवस १८० किलोमीटर अंतर कापले.

सुरुवातीच्या सात दिवसांत तर ३ ते ४ डिग्री तापमान होते. त्या वेळी दाट धुक्याचा सामना करावा लागला. शेवटचे दोन दिवस कडाक्याचे ऊनवारा आणि चढा यांचा सामना केला. महाराष्ट्रात पाऊल ठेवताच मातीचा सुगंध दरवळला आणि थकवा नाहीसा झाला, अशी भावना डॉ. पाटील यांनी व्यक्त केली. १४ जानेवारी रोजी सुरू झालेला हा सायकल प्रवास २२ जानेवारी रोजी सायंकाळी सहाला नाशिक येथील पंचवटी कारंजा येथे थांबला.

ही मोहीम सुरू करताना रामशेजचा किल्ल्यावरून माती आणि रामकुंडाचे जल नेण्यात आले होते. ते पानिपत येथील कालाआम स्मारकावर अर्पण करण्यात आले. पानिपत युद्धाच्या प्रसंगी आंब्याचे झाड तोफांमुळे काळे पडले होते, म्हणून त्याला कालाआम नाव पडले आहे. मोहिमेच्या सुरुवातीला बाजीराव मस्तानीचे वंशज शादब अली बहाद्दर, उदोजी राजेभोसले, पानिपतचे संघटक वीरेंद्र मराठा, राजबीर चोपडे यांच्या उपस्थितीत ध्वज दाखविण्यात आला. मातीचे आदानप्रदान करण्यात आले. कालाआम ते काळाराम अशी ही मोहीम पूर्ण झाली.

सायकल रॅलीतून पानिपतचा इतिहास लोकांपर्यंत पोहोचावा, हा उद्देश सफल झाला. महाराष्ट्रातून पानिपतला गेलेले मराठे हरले तर महाराष्ट्रातून सायकलिंग करीत पानिपत जिंकून मराठे आले, हा इतिहास आम्ही दाखविला.

- डॉ. आबा पाटील, सायकलिस्ट

नाशिक : शालेय स्तरावर मुलींच्या क्रीडा क्षेत्रातील प्रगतीला महाविद्यालयीन पातळीवर खीळ बसते. थोडक्यात म्हणजे, मुलींचा खेळातील सहभाग कमी होत जातो. हा सहभाग कमी होऊ नये, त्याचा आलेख चढता राहावा, यासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने 'गो-गर्ल-गो' मोहीम नुकतीच सुरू केली आहे. या मोहिमेद्वारे मुलींना खेळात टिकवून ठेवण्यावर भर दिला जाणार आहे.

सविस्तर वृत्त...९

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक

महाराष्ट्राचे भरतपूर समजल्या जाणाऱ्या नांदूरमध्यमेश्वर वन्यजीव अभयारण्याची 'रामसर'च्या दर्जाची प्रतीक्षा संपली असून, वनविभागाने सादर केलेला प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे पाणथळ म्हणून हे राज्यातील पहिले ठिकाण ठरेल, यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे. दोन दिवसांत याबाबत सविस्तर माहिती जाहीर होणार असल्याची माहिती वन्यजीव विभागाच्या वरिष्ठ वनधिकाऱ्यांनी दिली.

गेल्या कित्येक वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्यातील निफाड तालुक्यातील नांदूरमध्यमेश्वर अभयारण्याला रामसरचा दर्जा मिळावा, यासाठी वनविभागातर्फे पाठपुरावा सुरू होता. स्वित्झर्लंडच्या रामसर सचिवालयाकडे केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात प्रस्ताव सादर केला. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्याची माहिती वनविभागातील वरिष्ठ वनधिकाऱ्यांनी दिली आहे. सोमवारी (दि.२७) याबाबत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. सध्या देशातील २६ पाणथळांच्या यादीत नांदूरमध्यमेश्वरचा समावेश आहे. सस्तन वन्यजीवांच्या आठ, तर चोवीस प्रजातींचे मासे, २६५ पेक्षा जास्त देशी-विदेशी पक्षी, पाचशेपेक्षा जास्त झुडुपांचे प्रकार, ४१ प्रजातींचे फुलपाखरू आणि विविध पाणवनस्पती, असा अनमोल ठेवा या अभयारण्यात आहे. रामसरमध्ये आढळणाऱ्या १४८ स्थलांतरीत पक्ष्यांपैकी ८८ प्रजाती नांदूरमध्यमेश्वरमध्ये आढळून येत आहेत. शिवाय देशी-विदेशी स्थलांतरित पक्ष्यांच्या २६५ प्रजाती असून, दरवर्षी वीस हजारांपेक्षा जास्त पक्ष्यांची नोंद तिथे होत असल्याची बाजू प्रस्तावात जमेची ठरली आहे.

नांदूरमध्यमेश्वरला हा दर्जा प्राप्त होणार असल्याने, वैभवशाली पाणथळांच्या ठिकाणांत नाशिकची जगाच्या नकाक्षावर नवी ओळख निर्माण होईल. रामसरचा दर्जा मिळाल्याने येथील पर्यटनाला अधिक चालना मिळणार असून, संवर्धनासह वन्यजीव अभयारण्याचे संरक्षण अधिक प्रभावी होण्यास मदत होणार असल्याचे मत वनधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.

- -

दहा वर्षांची प्रतीक्षा

गेल्या दहा वर्षांपासून नांदूरमध्यमेश्वरला रामरसचा दर्जा मिळण्यासाठी नाशिक वन विभागाकडून प्रस्ताव सादर होत आहे. या प्रस्तावात अनेकदा त्रुटी आढळल्या होत्या. मात्र, नोव्हेंबर २०१९ अखेरीस सादर झालेला प्रस्वात मंजूर झाला आहे. यामुळे दहा वर्षांच्या प्रतिक्षेनंतर नांदूरमध्यमेश्वरला रामसरचा दर्जा प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

तीनवेळा स्मरणपत्र पाठवूनदेखील मनपाला मिळेना बंदोबस्त

...

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

सातपूर-अंबड लिंकरोडवरील अनधिकृत भंगार बाजाराविरोधात कारवाई न केल्यामुळे न्यायालयाची अवकृपा टाळण्यासाठी महापालिकेने या भंगार बाजारावर तिसऱ्यांदा हातोडा मारण्याची तयारी केली आहे. मात्र पोलिस बंदोबस्त मिळत नसल्यामुळे प्रशासन हतबल झाले आहे. भंगार बाजार काढण्यासाठी महापालिकेने पोलिसांना संरक्षणासाठी तब्बल तीन वेळा पत्र लिहिले. परंतु, प्रतिसाद मिळत नसल्याने अनधिकृत भंगार बाजाराला पोलिसांकडूनच अप्रत्यक्षरीत्या संरक्षण मिळत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

अंबड-लिंक रोडवरील अनधिकृत भंगार बाजर हा शहरासाठी डोकेदु:खी ठरला आहे. हा बाजार हटविण्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढाई पोहचली होती. यामुळे महापालिकेने आतापर्यंत दोन वेळा भंगार बाजार हटवला आहे. तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी पहिल्यांदा ७ जानेवारी २०१७ मध्ये ७५४ हातोडा चालवला होता. या कारवाईच्या काही महिन्यांतच हा बाजार पुन्हा अनधिकृतपणे बसला. त्यामुळे त्यांच्याच कार्यकाळात ऑक्टोबर २०१७ मध्ये दुसऱ्यांदा अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्यात आली. या ठिकाणी पुन्हा भंगार बाजार बसू नये, यासाठी दक्षता घेण्याची जबाबदारी महापालिका प्रशासनाची होती; परंतु त्यानंतरही भंगार दुकानांनी अतिक्रमण करीत तिसऱ्यांदा येथे दुकाने थाटली.

...

विविध कारणांनी रखडली कारवाई

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते दिलीप दातीर यांनी हा भंगार बाजार हटविण्यासाठी प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. मनपा प्रशासनाने गणेशोत्सवापूर्वी हा बाजार हटविण्यासंदर्भात प्रक्रिया सुरू केली होती; परंतु पोलिस संरक्षण मिळाले नसल्याचे कारण देत ही कारवाई थांबली. त्यामुळे दातीर यांनी प्रशासनावर दबाव वाढविण्यासाठी आयुक्त गमे यांना नोटीस बजावत उच्च न्यायालयात अवमानना याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. त्यामुळे प्रशासनाने तिसऱ्यांदा हा भंगार बाजार हटविण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यासंदर्भात अतिक्रमण उपायुक्त राहुल पाटील यांनी पहिल्यांदा लेखी पत्र दिले. तसेच पोलिस उपायुक्त लक्ष्मीकांत पाटील यांची भेट घेत पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. परंतु, प्रभाग क्रमांक २६ मधील पोटनिवडणुकीचे कारण देत पोलिस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यास पोलिसांकडून नकार दिला गेला. त्यानंतरही महापालिकेने आतापर्यंत दोन वेळा पत्र पाठवून बंदोबस्त मिळण्याची मागणी केली. परंतु, पोलिस प्रशासनाकडून कुठलाही प्रतिसाद पालिकेला मिळत नसल्याने संशयाचे ढग निर्माण होऊ लागले आहेत.

विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांचे मत

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही व्यवस्था टिकविणे आणि तिला अधिक बळकटी देणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. याचसाठी देशाच्या सुदृढ लोकशाहीसाठी मतदानाचे महत्त्व असाधारण असल्याचे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त राजाराम माने यांनी शनिवारी केले.

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन हॉलमध्ये दहाव्या राष्ट्रीय मतदार दिन झाला. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, उपायुक्त दिलीप स्वामी, अपर जिल्हाधिकारी नीलेश सागर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी पंकज आशिया, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी कुंदन सोनवणे, उपविभागीय अधिकारी नीलेश श्रींगी, निवडणूक तहसीलदार प्रशांत पाटील, दिव्यांग मतदारांचे ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडर दिव्यांग जलतरण व नेमबाजपटू जयश्री टोचे आदी उपस्थित होते.

यावेळी माने म्हणाले, की प्रत्येक पात्र मतदारांनी त्यांची मतदारनोंदणी करणे आवश्यक आहे. याशिवाय निवडणुकीत मतदानाचा हक्क आवर्जून बजावला पाहिजे. जागरुक मतदार हे प्रगत लोकशाहीचे द्योतक मानले जाते. राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणजे मतदानाचा अधिकार मिळाल्याचा उत्सव असल्याचेही त्यांनी सांगितले. निवडणूक प्रक्रियेचा बीएलओ, एनजीओ कणा असल्याचे मत जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी व्यक्त केले. कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते नवमतदारांना निवडणूक ओळखपत्राचे वाटप झाले. यावेळी उपस्थितांना मतदानाचे महत्त्व पटविण्याबाबतची प्रतिज्ञा देण्यात आली. निबंध आणि चित्रकला स्पर्धेतील विजेत्यांना यावेळी पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आले. तसेच मान्यवरांच्या हस्ते 'बीएलओं'चा सत्कार झाला. यावेळी विविध शाळांच्या विद्यार्थ्यांनी मतदार जागृती विषयावर पथनाट्यांचे सादरीकरण केले.

जिल्हा प्रशासनातर्फे प्रजासत्ताकदिनी अधिसूचना

म. टा. खास प्रतिनिधी, नाशिक

महसूल विभागाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांसाठी सामान्यांना हेलपाटे मारावे लागू नये, या सेवा त्यांना विहीत मुदतीत मिळाव्यात यासाठी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे आग्रही आहेत. तब्बल १०१ सेवा ह्या सेवा हमी कायद्याच्या चौकटीत बसविण्यात आल्या असून निर्धारीत कालावधीत संबंधित सेवा पुरविणे महसूल यंत्रणेला अनिवार्य ठरणार आहे. विशेष म्हणजे अशा प्रकारची अंमलबजावणी करणारा नाशिक हा पहिला जिल्हा असेल, असा दावा जिल्हा प्रशासनाने केला आहे.

कोणत्याही सरकारी कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची असहकार्याची वृत्ती आणि वेळकाढूपणाची मानसिकता यामुळे हेलपाटे मारण्याशिवाय गत्यंतर नाही अशी नागरिकांची धारणा झाली आहे. 'सरकारी काम अन सहा महिने थांब' असा साधारणत: सरकारी कामांबाबतचा अनुभव असल्याने लोक त्रस्त होतात. पाठपुरावा करूनही दाद दिली जात नसल्याने जिल्हाधिकारी इतकेच नव्हे तर विभागीय आयुक्तांकडेही दाद मागितली जाते. महसूल विभागाच्या कामात गतिमानता यावी, नागरिकांना वेळेत सेवा मिळाव्यात याबाबत जिल्हाधिकारी मांढरे आग्रही आहेत. त्यामुळेच जिल्ह्यात सेवा हमी कायद्याची प्रभावी आणि परिणामकारकपणे अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी मांढरे यांनी ठोस पाऊले उचलली आहेत. अगदी सातबारा उताऱ्यापासून उत्पन्न, जातीच्या दाखल्यापर्यंतचे विविध दाखले, विविध प्रकारच्या परवानग्या वेळेतच मिळतील याची काळजी घेतली जाणार आहे. सुरुवातीला २० सेवांचा समावेश या सेवा हमी अधिसूचनेत करण्यात आला होता. यामध्ये आणखी ८१ सेवांची भर पडली असून त्यामुळे तब्बल १०१ सेवा वेळेतच मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

कार्यालयांबाहेर फलक लावण्याचे निर्देश

तलाठ्यापासून जिल्हाधिकाऱ्यांपर्यंतचे महसूल अधिकारी व त्यांची कार्यालये कोणती सेवा देण्यास बांधील आहेत, याची माहिती नागरिकांना सहज होऊ शकेल. या कार्यालयांच्या दर्शनी भागावरच सेवा आणि कालावधीचा फलक लावण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार फलक उभारणीस सुरुवात झाली आहे. मुदतीत सेवा मिळाली नाही तर नागरिकांना व्हॉट्सअॅपवर तक्रार करता यावी, यासाठी व्हॉटसअॅपचा क्रमांकही ठळकपणे नमूद करावा लागेल. प्रजासत्ताकदिनी या अधिसूचनेची प्रसिद्धी करण्यात येणार असून सोमवारपासून या सेवा विहित काळातच मिळू शकणार आहे.